लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंबंधीचे विधेयक केंद्र सरकारने संसदेत नुकतेच मांडले असून लोकसभेतले संख्याबळ पाहाता, सर्व पक्षांची सहमती व्हावी म्हणून ते विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविले जाण्याचीही शक्यता आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या एकत्रित निवडणुकांसंबंधीच्या शिफारशी केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्वीकारल्या असून त्या शिफारशींच्या आधारावरील ‘१२९ व्या घटनादुरुस्ती विधेयका’ला १२ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ठोस प्रस्ताव नाही
लोकसभा, सर्व विधानसभा तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या की पुढील पाच वर्षांत देशामध्ये कोणत्याच निवडणुका नकोत, ही एकत्रित निवडणुका घेण्यामागची मूळ संकल्पना. अशा प्रकारच्या एकत्रित निवडणुकांसाठी भाजप गेल्या २५ वर्षांपासून आग्रही आहे. परंतु इतक्या वर्षांत भाजपने तसेच केंद्र सरकारने याबाबत कोणताही ठोस प्रस्ताव- आराखडा देशातील सार्वभौम जनतेपुढे विचारार्थ ठेवलेला नाही. एकत्रित निवडणुका घेतल्यास निवडणूक आयोगाला किती अतिरिक्त मतदान यंत्रे लागतील? ती यंत्रे उपलब्ध होऊ शकतील का? निवडणुकीसाठी किती जादा कर्मचारी व सुरक्षा यंत्रणा लागेल? मतदारांची सतत वाढती संख्या व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने होणारी घट लक्षात घेऊन तसेच सण, पावसाळा यांसारख्या सर्व बाबी लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाला एकत्रित निवडणुका पार पाडण्यासाठी किती कालावधी लागेल? एकत्रित निवडणुकीसाठी होणारा खर्च किती असेल? त्यामुळे खर्चात खरोखरच बचत होणार असल्यास साधारणत: ती किती होऊ शकेल? आचारसंहितेचा कालावधी किती असेल? यासारख्या अनेक प्रश्नांची आवश्यक ती माहिती अद्याप सरकारने किंवा निवडणूक आयोगाने जनतेपुढे ठेवलेली नाही. त्यामुळे एकत्रित निवडणुकांमुळे खर्चात बचत होईल, वारंवार आचारसंहिता लागल्याने प्रशासकीय व विकासाची कामे ठप्प होतात, यावरच मोघम स्वरुपाची चर्चा अनेक वर्षांपासून चालू आहे. सरकार एकत्रित निवडणुकीसंबंधीचे जे विधेयक लोकसभेत मांडणार आहे ते घटनादुरुस्तीपुरतेच मर्यादित असल्याने त्यातही याचा खुलासा नाही. मात्र विधेयकामुळे या चर्चेला आता काही प्रमाणात का होईना दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – अशा दुर्घटनांना सेलिब्रिटींना जबाबदार धरायचे की नाही?
हे १२९ वी घटनादुरुस्ती विधेयक कोविंद उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींवर आधारित असल्याचा उल्लेख त्याच्या उद्देशपत्रातही आहे. त्यामुळे कोविंद उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशी मुळात काय होत्या, याची उजळणी आवश्यक आहे. काही महत्त्वाच्या शिफारशी पुढील प्रमाणे : (१) पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण देशात लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. त्यानंतर १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात. (२) निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या होणाऱ्या पहिल्या बैठकीच्या दिवशी राष्ट्रपतींनी अधिसूचना जारी करून त्या तारखेपासून पुढील पाच वर्षांत घेण्यात येणाऱ्या सर्व विधानसभा निवडणुकांचा कालावधी लोकसभेनुसार निश्चित करावा. (३) एखाद्या विधानसभेत अविश्वासाचा ठराव संमत झाल्यास तसेच राज्यपालांनी विधानसभा विसर्जित केल्यास मध्यावधी निवडणुका आवश्यक ठरतील, पण अशा निवडणुकीनंतर आलेले सरकार उर्वरित कालावधीसाठीच असावे- म्हणजे अडीच वर्षांत विधानसभा विसर्जित झाल्यास, मध्यावधी निवडणुकीनंतर फक्त उरलेली अडीच वर्षेच नव्या लोकनियुक्त सरकारला मिळतील. याच प्रकारे लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीनंतरही उर्वरित कालावधीच नव्या सरकारला मिळेल.
कोविंद उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील अनेक शिफारशी घटनेतील विद्यमान तरतुदींशी विपरीत आहेत. उदाहरणार्थ, निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या होणाऱ्या पहिल्या बैठकीच्या दिवशी राष्ट्रपतींनी अधिसूचनेद्वारे (पाच वर्षांच्या कालावधीची) तारीख निश्चित करावी आणि त्यापुढील पाच वर्षांदरम्यान येणाऱ्या सर्व विधानसभांचा कालावधी लोकसभेच्या कालावधीबरोबरच संपुष्टात यावा, ही समितीची शिफारस. घटनेच्या अनुच्छेद १७२ मध्ये स्पष्टपणे प्रत्येक विधानसभेला पाच वर्षांचा कालावधी मिळण्यासंबंधी तरतूद आहे. त्यामुळे, आहे त्या स्थितीत पुढील पाच वर्षांत घेण्यात येणाऱ्या सर्व विधानसभांचा कालावधी कमी करण्यासंबंधीची अधिसूचना काढू शकतील, अशी तरतूद करण्यासाठी घटनादुरुस्तीच करावी लागेल. हे विधेयक संमत होण्यापूर्वी काही राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झालेल्या असून दरम्यानच्या काळात आणखी काही (उदा. दिल्ली) विधानसभांच्या निवडणुका होतील. २०२९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर जर या सर्व विधानसभांच्या निवडणुका घ्यावयाच्या असतील तर त्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद १७२ मध्ये दुरुस्ती आवश्यक आहेच. परंतु सदरची घटनादुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नाही. पाच वर्षांच्या कार्यकालासंबंधी लोकसभेसाठी अनुच्छेद ८३ (२) व विधानसभांसाठी अनुच्छेद १७२ (१) मध्ये असलेल्या तरतुदी आता राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार. म्हणजेच, लोकसभा निवडणुकीच्या बऱ्याच आधी कालावधी समाप्त होत असणाऱ्या एखाद्या विधानसभेला राष्ट्रपतींनी जर मुदतवाढ दिली, तर ती पाच वर्षांहून अधिक काळही कार्यरत राहू शकते (विधेयकाच्या मसुद्यातील कलम ५ व ६) . पण मुळात कालावधीबद्दलच्या दोन्ही घटनात्मक तरतुदींचा (अनुच्छेद ८३(२) व अनुच्छेद १७२ (१)) संबंध कार्यक्षम सरकारशी संबंधित तरतुदींशी अनुच्छेद ७५ (३) व १६४ (२) यांच्याशी येतो. त्याचेही स्वरूप बदलणार किंवा कसे, याबाबत १२९ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात अवाक्षरही नाही. त्यामुळे मुळात, त्यामुळे कोविंद उच्चस्तरीय समितीने या अनुच्छेदांसंबंधी केलेल्या शिफारशी या संघराज्यीय संरचना तसेच घटनेच्या मुलभूत चौकटीचा भंग करणाऱ्या आहेत, असे म्हणावे लागते. शिफारशींवर आधारलेले मसुदा विधेयकही त्याला अपवाद नाही.
हे घटनादुरुस्ती विधेयक, केवळ लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकाच एकत्रित घेण्यासाठी आहे. मात्र कोविंद समितीच्या शिफारशी प्रमाणे एप्रिल, मे २०२९ मध्ये लोकसभा व सर्व विधानसभांच्या निवडणुका झाल्यानंतर १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात. म्हणजेच, लोकसभा, सर्व विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रत्यक्षात एकाच वेळी होणार नसल्याने आचारसंहितेचा कालावधी व निवडणुकीच्या खर्चात वाढच होणार आहे.
सततच्या निवडणुका
आता समजा एकत्रित निवडणुकीसंबंधीचे विधेयक संमत झाले तर त्यानुसार विशिष्ट तारखेपासून पुढील पाच वर्षांत घेण्यात येणाऱ्या सर्व विधानसभांचा कालावधी २०२९ मध्ये लोकसभेच्या कालावधीबरोबरच संपुष्टात येईल. म्हणजेच २६ विधानसभांमधील सर्व सत्ताधारी पक्षांना विधानसभांमध्ये प्रचंड बहुमत असले तरी त्या सर्व विधानसभा त्यांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करू शकणार नाहीत. त्यापैकी उत्तरप्रदेशसह सहा राज्यांच्या निवडणुका २०२७ मध्ये होतील व त्या विधानसभांचा कालावधी हा पाच वर्षांऐवजी दोन वर्ष अथवा त्यापेक्षा कमी राहील- किंवा, उत्तर प्रदेशाचा अपवाद जर राष्ट्रपतींनी करायचे ठरवले तर तिथे आहे तीच व्यवस्था आणखी दोन वर्षे चालू राहील- तीही कोणत्याही निवडणुकीविनाच! २०२८ मध्ये होणाऱ्या दहा राज्यांच्या विधानसभांबाबत मात्र राष्ट्रपतींनी निवडणूक घेण्याचे ठरवले, तर अशा विधानसभांचा कालावधी एक वर्ष अथवा त्यापेक्षा कमी असेल. तसेच समजा अविश्वासाचा ठराव संमत झाल्यास अथवा कोणत्याही पक्षाला / युतीला बहुमत नसल्यामुळे २०२८ मध्ये लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घ्यावी लागली तर तिचा कार्यकाल हा पाच वर्षांऐवजी एक वर्ष अथवा त्याहूनही कमी असेल.
हेही वाचा – महाविद्यालयांची संकेतस्थळे जुनाटच!
मूळ समस्येवर उपाय नाही
१९६७ पासून एकत्रित निवडणुकीची घडी विस्कटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्रिशंकू विधानसभा / लोकसभा. अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर दुसरा कोणताही पक्ष/युती सरकार स्थापन करू शकत नसल्यामुळे घ्याव्या लागणाऱ्या मुदतपूर्व निवडणुका तसेच लोकसभा व विधानसभांचे करण्यात येणारे मुदतपूर्व विसर्जन हे होय. कोविंद उच्चाधिकार समितीने यावर उपाययोजना सुचविणाऱ्या कोणत्याही शिफारशी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे यापुढेही याच कारणांमुळे – पण उर्वरित काळापुरत्या- मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे अशा विधानसभा तसेच लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक झाल्यास, पाच वर्षांत किमान तीन वेळा निवडणुका होतील.
वास्तविक लोकसभा तसेच विधानसभा अस्थिर करण्यास कारणीभूत असणाऱ्या पक्षांतरास प्रतिबंध करणारा पक्षांतरबंदी कायदा अधिक कडक करून त्याची प्रामाणिकपणे व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. एका उमेदवारास दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणे, खासदार जर विधानसभेची व आमदार जर लोकसभेची निवडणूक लढवीत असेल तर संबंधित उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्याच्या लोकसभेच्या /विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणे यासारख्या एकत्रित निवडणुकीशी संबंधित सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
kantilaltated@gmail.com
ठोस प्रस्ताव नाही
लोकसभा, सर्व विधानसभा तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या की पुढील पाच वर्षांत देशामध्ये कोणत्याच निवडणुका नकोत, ही एकत्रित निवडणुका घेण्यामागची मूळ संकल्पना. अशा प्रकारच्या एकत्रित निवडणुकांसाठी भाजप गेल्या २५ वर्षांपासून आग्रही आहे. परंतु इतक्या वर्षांत भाजपने तसेच केंद्र सरकारने याबाबत कोणताही ठोस प्रस्ताव- आराखडा देशातील सार्वभौम जनतेपुढे विचारार्थ ठेवलेला नाही. एकत्रित निवडणुका घेतल्यास निवडणूक आयोगाला किती अतिरिक्त मतदान यंत्रे लागतील? ती यंत्रे उपलब्ध होऊ शकतील का? निवडणुकीसाठी किती जादा कर्मचारी व सुरक्षा यंत्रणा लागेल? मतदारांची सतत वाढती संख्या व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत सातत्याने होणारी घट लक्षात घेऊन तसेच सण, पावसाळा यांसारख्या सर्व बाबी लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाला एकत्रित निवडणुका पार पाडण्यासाठी किती कालावधी लागेल? एकत्रित निवडणुकीसाठी होणारा खर्च किती असेल? त्यामुळे खर्चात खरोखरच बचत होणार असल्यास साधारणत: ती किती होऊ शकेल? आचारसंहितेचा कालावधी किती असेल? यासारख्या अनेक प्रश्नांची आवश्यक ती माहिती अद्याप सरकारने किंवा निवडणूक आयोगाने जनतेपुढे ठेवलेली नाही. त्यामुळे एकत्रित निवडणुकांमुळे खर्चात बचत होईल, वारंवार आचारसंहिता लागल्याने प्रशासकीय व विकासाची कामे ठप्प होतात, यावरच मोघम स्वरुपाची चर्चा अनेक वर्षांपासून चालू आहे. सरकार एकत्रित निवडणुकीसंबंधीचे जे विधेयक लोकसभेत मांडणार आहे ते घटनादुरुस्तीपुरतेच मर्यादित असल्याने त्यातही याचा खुलासा नाही. मात्र विधेयकामुळे या चर्चेला आता काही प्रमाणात का होईना दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – अशा दुर्घटनांना सेलिब्रिटींना जबाबदार धरायचे की नाही?
हे १२९ वी घटनादुरुस्ती विधेयक कोविंद उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींवर आधारित असल्याचा उल्लेख त्याच्या उद्देशपत्रातही आहे. त्यामुळे कोविंद उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशी मुळात काय होत्या, याची उजळणी आवश्यक आहे. काही महत्त्वाच्या शिफारशी पुढील प्रमाणे : (१) पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण देशात लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. त्यानंतर १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात. (२) निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या होणाऱ्या पहिल्या बैठकीच्या दिवशी राष्ट्रपतींनी अधिसूचना जारी करून त्या तारखेपासून पुढील पाच वर्षांत घेण्यात येणाऱ्या सर्व विधानसभा निवडणुकांचा कालावधी लोकसभेनुसार निश्चित करावा. (३) एखाद्या विधानसभेत अविश्वासाचा ठराव संमत झाल्यास तसेच राज्यपालांनी विधानसभा विसर्जित केल्यास मध्यावधी निवडणुका आवश्यक ठरतील, पण अशा निवडणुकीनंतर आलेले सरकार उर्वरित कालावधीसाठीच असावे- म्हणजे अडीच वर्षांत विधानसभा विसर्जित झाल्यास, मध्यावधी निवडणुकीनंतर फक्त उरलेली अडीच वर्षेच नव्या लोकनियुक्त सरकारला मिळतील. याच प्रकारे लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुकीनंतरही उर्वरित कालावधीच नव्या सरकारला मिळेल.
कोविंद उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील अनेक शिफारशी घटनेतील विद्यमान तरतुदींशी विपरीत आहेत. उदाहरणार्थ, निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या होणाऱ्या पहिल्या बैठकीच्या दिवशी राष्ट्रपतींनी अधिसूचनेद्वारे (पाच वर्षांच्या कालावधीची) तारीख निश्चित करावी आणि त्यापुढील पाच वर्षांदरम्यान येणाऱ्या सर्व विधानसभांचा कालावधी लोकसभेच्या कालावधीबरोबरच संपुष्टात यावा, ही समितीची शिफारस. घटनेच्या अनुच्छेद १७२ मध्ये स्पष्टपणे प्रत्येक विधानसभेला पाच वर्षांचा कालावधी मिळण्यासंबंधी तरतूद आहे. त्यामुळे, आहे त्या स्थितीत पुढील पाच वर्षांत घेण्यात येणाऱ्या सर्व विधानसभांचा कालावधी कमी करण्यासंबंधीची अधिसूचना काढू शकतील, अशी तरतूद करण्यासाठी घटनादुरुस्तीच करावी लागेल. हे विधेयक संमत होण्यापूर्वी काही राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका झालेल्या असून दरम्यानच्या काळात आणखी काही (उदा. दिल्ली) विधानसभांच्या निवडणुका होतील. २०२९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर जर या सर्व विधानसभांच्या निवडणुका घ्यावयाच्या असतील तर त्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद १७२ मध्ये दुरुस्ती आवश्यक आहेच. परंतु सदरची घटनादुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करता येणार नाही. पाच वर्षांच्या कार्यकालासंबंधी लोकसभेसाठी अनुच्छेद ८३ (२) व विधानसभांसाठी अनुच्छेद १७२ (१) मध्ये असलेल्या तरतुदी आता राष्ट्रपतींच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार. म्हणजेच, लोकसभा निवडणुकीच्या बऱ्याच आधी कालावधी समाप्त होत असणाऱ्या एखाद्या विधानसभेला राष्ट्रपतींनी जर मुदतवाढ दिली, तर ती पाच वर्षांहून अधिक काळही कार्यरत राहू शकते (विधेयकाच्या मसुद्यातील कलम ५ व ६) . पण मुळात कालावधीबद्दलच्या दोन्ही घटनात्मक तरतुदींचा (अनुच्छेद ८३(२) व अनुच्छेद १७२ (१)) संबंध कार्यक्षम सरकारशी संबंधित तरतुदींशी अनुच्छेद ७५ (३) व १६४ (२) यांच्याशी येतो. त्याचेही स्वरूप बदलणार किंवा कसे, याबाबत १२९ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात अवाक्षरही नाही. त्यामुळे मुळात, त्यामुळे कोविंद उच्चस्तरीय समितीने या अनुच्छेदांसंबंधी केलेल्या शिफारशी या संघराज्यीय संरचना तसेच घटनेच्या मुलभूत चौकटीचा भंग करणाऱ्या आहेत, असे म्हणावे लागते. शिफारशींवर आधारलेले मसुदा विधेयकही त्याला अपवाद नाही.
हे घटनादुरुस्ती विधेयक, केवळ लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकाच एकत्रित घेण्यासाठी आहे. मात्र कोविंद समितीच्या शिफारशी प्रमाणे एप्रिल, मे २०२९ मध्ये लोकसभा व सर्व विधानसभांच्या निवडणुका झाल्यानंतर १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हाव्यात. म्हणजेच, लोकसभा, सर्व विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रत्यक्षात एकाच वेळी होणार नसल्याने आचारसंहितेचा कालावधी व निवडणुकीच्या खर्चात वाढच होणार आहे.
सततच्या निवडणुका
आता समजा एकत्रित निवडणुकीसंबंधीचे विधेयक संमत झाले तर त्यानुसार विशिष्ट तारखेपासून पुढील पाच वर्षांत घेण्यात येणाऱ्या सर्व विधानसभांचा कालावधी २०२९ मध्ये लोकसभेच्या कालावधीबरोबरच संपुष्टात येईल. म्हणजेच २६ विधानसभांमधील सर्व सत्ताधारी पक्षांना विधानसभांमध्ये प्रचंड बहुमत असले तरी त्या सर्व विधानसभा त्यांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करू शकणार नाहीत. त्यापैकी उत्तरप्रदेशसह सहा राज्यांच्या निवडणुका २०२७ मध्ये होतील व त्या विधानसभांचा कालावधी हा पाच वर्षांऐवजी दोन वर्ष अथवा त्यापेक्षा कमी राहील- किंवा, उत्तर प्रदेशाचा अपवाद जर राष्ट्रपतींनी करायचे ठरवले तर तिथे आहे तीच व्यवस्था आणखी दोन वर्षे चालू राहील- तीही कोणत्याही निवडणुकीविनाच! २०२८ मध्ये होणाऱ्या दहा राज्यांच्या विधानसभांबाबत मात्र राष्ट्रपतींनी निवडणूक घेण्याचे ठरवले, तर अशा विधानसभांचा कालावधी एक वर्ष अथवा त्यापेक्षा कमी असेल. तसेच समजा अविश्वासाचा ठराव संमत झाल्यास अथवा कोणत्याही पक्षाला / युतीला बहुमत नसल्यामुळे २०२८ मध्ये लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक घ्यावी लागली तर तिचा कार्यकाल हा पाच वर्षांऐवजी एक वर्ष अथवा त्याहूनही कमी असेल.
हेही वाचा – महाविद्यालयांची संकेतस्थळे जुनाटच!
मूळ समस्येवर उपाय नाही
१९६७ पासून एकत्रित निवडणुकीची घडी विस्कटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्रिशंकू विधानसभा / लोकसभा. अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर दुसरा कोणताही पक्ष/युती सरकार स्थापन करू शकत नसल्यामुळे घ्याव्या लागणाऱ्या मुदतपूर्व निवडणुका तसेच लोकसभा व विधानसभांचे करण्यात येणारे मुदतपूर्व विसर्जन हे होय. कोविंद उच्चाधिकार समितीने यावर उपाययोजना सुचविणाऱ्या कोणत्याही शिफारशी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे यापुढेही याच कारणांमुळे – पण उर्वरित काळापुरत्या- मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे अशा विधानसभा तसेच लोकसभेची मुदतपूर्व निवडणूक झाल्यास, पाच वर्षांत किमान तीन वेळा निवडणुका होतील.
वास्तविक लोकसभा तसेच विधानसभा अस्थिर करण्यास कारणीभूत असणाऱ्या पक्षांतरास प्रतिबंध करणारा पक्षांतरबंदी कायदा अधिक कडक करून त्याची प्रामाणिकपणे व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. एका उमेदवारास दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणे, खासदार जर विधानसभेची व आमदार जर लोकसभेची निवडणूक लढवीत असेल तर संबंधित उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्याच्या लोकसभेच्या /विधानसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देणे यासारख्या एकत्रित निवडणुकीशी संबंधित सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.
kantilaltated@gmail.com
