– शेखर निकम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशभर लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव म्हणजेच “वन नेशन, वन इलेक्शन” हा सध्या चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाच्या समर्थनासाठी आर्थिक बचत, प्रशासनाचा वेळ वाचवणे आणि विकास कामांना अधिक गती देणे ही कारणे दिली आहेत. मात्र, या प्रस्तावाची दुसरी बाजू पाहिली तर भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा, संघराज्यीय रचना आणि लोकशाही मूल्यांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. हा प्रस्ताव संविधानाच्या मुळाशी जाऊन लोकशाहीला कमजोर करण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतो.
भारतीय राज्यघटनेनुसार, लोकशाहीची तीन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे विविधता, संघराज्यीय स्वायत्तता आणि लोकशाही प्रक्रिया. भारतीय संघराज्यीय रचना ही केंद्र आणि राज्यांना स्वतंत्रपणे कार्य करण्याचे अधिकार देते. कलम ८३(२) आणि १७२(१) नुसार लोकसभेचा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. राज्यघटनेने दोन्ही निवडणुकांना स्वतंत्र स्वरूप दिले आहे, जेणेकरून केंद्र आणि राज्ये आपापल्या मुदतीनुसार निवडणुका घेऊ शकतात. मात्र, “वन नेशन, वन इलेक्शन” लागू करण्यासाठी या कलमांमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. एखादे राज्य सरकार मुदतीपूर्वी बरखास्त करणे किंवा त्याचा कार्यकाळ वाढवणे हा लोकशाहीच्या तत्त्वांवर थेट हल्ला असेल.
हेही वाचा – लेख: भारतीय संविधानातील भारतीयतेचा प्रश्न!
राज्यघटनेतील कलम ३५६ चा गैरवापर करण्याची शक्यता देखील या प्रस्तावामुळे निर्माण होते. एखाद्या राज्य सरकारने विश्वास गमावल्यास किंवा राजीनामा दिल्यास तेथे नवीन सरकार स्थापन करण्याऐवजी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. याचा थेट परिणाम राज्यांच्या स्वायत्ततेवर होईल आणि केंद्र सरकारकडे अधिक सत्ता केंद्रीत होण्याचा धोका वाढेल.
भारतीय लोकशाहीत प्रादेशिक पक्षांचा आणि स्थानिक मुद्द्यांचा मोठा वाटा आहे. प्रत्येक राज्याचे प्रश्न, समस्या आणि राजकीय परिस्थिती वेगवेगळी असते. सध्या स्वतंत्र विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे राज्य सरकारांना स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करता येते. मात्र, “वन नेशन, वन इलेक्शन” मुळे राष्ट्रीय मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी येतील. परिणामी, स्थानिक प्रश्न दुर्लक्षित होतील आणि प्रादेशिक पक्षांना मोठा फटका बसेल. हे लोकशाहीतील विविधतेवर आघात करणारे ठरेल.
तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीयदृष्ट्याही संपूर्ण देशभर निवडणुका एकत्रित घेणे हे मोठे आव्हान आहे. एकाच वेळी लाखो इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रे वापरणे, प्रचंड संख्येने निवडणूक कर्मचारी तैनात करणे, आणि देशभरात सुरक्षा व्यवस्था लागू करणे हे प्रशासनासाठी अत्यंत कठीण काम आहे. याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत निवडणुकांचा या प्रस्तावात विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे देशातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक गोंधळाची आणि विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
लोकशाहीचा मुख्य आधार म्हणजे जनतेला सरकारला जबाबदार धरण्याचा अधिकार. सध्या राज्य विधानसभांच्या स्वतंत्र निवडणुकांमुळे राज्य सरकारांना वारंवार जनतेसमोर जावे लागते. त्यामुळे जनतेला सरकारच्या कामकाजावर प्रश्न विचारण्याची संधी मिळते. मात्र, “वन नेशन, वन इलेक्शन” मुळे ही प्रक्रिया पाच वर्षांसाठी स्थगित होईल. या काळात एखादे सरकार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाही, तरी लोकांना पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल.
भारतीय संविधानाने संघराज्यीय स्वायत्तता आणि विविधतेच्या संरक्षणासाठी मजबूत चौकट तयार केली आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संविधानात मोठ्या प्रमाणावर बदल करावे लागतील. कलम ८३, ८५, १७२, १७४ आणि ३५६ यामध्ये सुधारणा अनिवार्य आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम करणाऱ्या या सुधारणांना अर्ध्याहून अधिक राज्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. संविधानातील या मूलभूत सुधारणांचा परिणाम हा संघराज्यीय पद्धतीच्या विघटनासारखा ठरू शकतो.
“वन नेशन, वन इलेक्शन” प्रस्तावाचे आर्थिक लाभ असले तरी, भारतीय संविधानाचे तत्त्व आणि लोकशाही प्रक्रियेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. भारतीय लोकशाहीची ताकद तिच्या विविधतेत आहे. विविध राज्ये, संस्कृती, आणि राजकीय पक्ष यांनी आपल्या लोकशाहीला बलवान केले आहे. हा प्रस्ताव लागू झाला तर संविधानाचा आत्मा दुर्बल होईल आणि प्रादेशिक राजकारणात केंद्र सरकारचा दबदबा वाढेल.
हेही वाचा – भारतीय संविधानातील भारतीयतेचा प्रश्न!
भारतीय राज्यघटनेचा आदर करणे आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची आणि राजकीय नेत्यांची जबाबदारी आहे. निवडणुकीचा खर्च कमी करणे किंवा वेळ वाचवणे हे उद्दिष्ट योग्य असले तरी ते संविधानाला पायदळी तुडवून साध्य करता कामा नये. “वन नेशन, वन इलेक्शन” हा प्रस्ताव घटनात्मक चौकटीत राहून, संपूर्ण देशाची सहमती घेऊन आणि विविधतेचा आदर ठेवूनच विचाराधीन होणे गरजेचे आहे.
भारतीय संविधानाने आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुतेचे तत्त्व दिले आहे. हे तत्त्व जपणे आणि संघराज्यीय रचना टिकवणे हीच भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद आहे. “वन नेशन, वन इलेक्शन” हा एक प्रयोग म्हणून लागू करण्याआधी त्याचे दूरगामी परिणाम विचारात घेणे आणि लोकशाहीला बळकट ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडणे अनिवार्य आहे.
shekhar.nikam19@gmail.com
देशभर लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव म्हणजेच “वन नेशन, वन इलेक्शन” हा सध्या चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाच्या समर्थनासाठी आर्थिक बचत, प्रशासनाचा वेळ वाचवणे आणि विकास कामांना अधिक गती देणे ही कारणे दिली आहेत. मात्र, या प्रस्तावाची दुसरी बाजू पाहिली तर भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा, संघराज्यीय रचना आणि लोकशाही मूल्यांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. हा प्रस्ताव संविधानाच्या मुळाशी जाऊन लोकशाहीला कमजोर करण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतो.
भारतीय राज्यघटनेनुसार, लोकशाहीची तीन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे विविधता, संघराज्यीय स्वायत्तता आणि लोकशाही प्रक्रिया. भारतीय संघराज्यीय रचना ही केंद्र आणि राज्यांना स्वतंत्रपणे कार्य करण्याचे अधिकार देते. कलम ८३(२) आणि १७२(१) नुसार लोकसभेचा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. राज्यघटनेने दोन्ही निवडणुकांना स्वतंत्र स्वरूप दिले आहे, जेणेकरून केंद्र आणि राज्ये आपापल्या मुदतीनुसार निवडणुका घेऊ शकतात. मात्र, “वन नेशन, वन इलेक्शन” लागू करण्यासाठी या कलमांमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. एखादे राज्य सरकार मुदतीपूर्वी बरखास्त करणे किंवा त्याचा कार्यकाळ वाढवणे हा लोकशाहीच्या तत्त्वांवर थेट हल्ला असेल.
हेही वाचा – लेख: भारतीय संविधानातील भारतीयतेचा प्रश्न!
राज्यघटनेतील कलम ३५६ चा गैरवापर करण्याची शक्यता देखील या प्रस्तावामुळे निर्माण होते. एखाद्या राज्य सरकारने विश्वास गमावल्यास किंवा राजीनामा दिल्यास तेथे नवीन सरकार स्थापन करण्याऐवजी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. याचा थेट परिणाम राज्यांच्या स्वायत्ततेवर होईल आणि केंद्र सरकारकडे अधिक सत्ता केंद्रीत होण्याचा धोका वाढेल.
भारतीय लोकशाहीत प्रादेशिक पक्षांचा आणि स्थानिक मुद्द्यांचा मोठा वाटा आहे. प्रत्येक राज्याचे प्रश्न, समस्या आणि राजकीय परिस्थिती वेगवेगळी असते. सध्या स्वतंत्र विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे राज्य सरकारांना स्थानिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करता येते. मात्र, “वन नेशन, वन इलेक्शन” मुळे राष्ट्रीय मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी येतील. परिणामी, स्थानिक प्रश्न दुर्लक्षित होतील आणि प्रादेशिक पक्षांना मोठा फटका बसेल. हे लोकशाहीतील विविधतेवर आघात करणारे ठरेल.
तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीयदृष्ट्याही संपूर्ण देशभर निवडणुका एकत्रित घेणे हे मोठे आव्हान आहे. एकाच वेळी लाखो इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रे वापरणे, प्रचंड संख्येने निवडणूक कर्मचारी तैनात करणे, आणि देशभरात सुरक्षा व्यवस्था लागू करणे हे प्रशासनासाठी अत्यंत कठीण काम आहे. याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत निवडणुकांचा या प्रस्तावात विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे देशातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक गोंधळाची आणि विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
लोकशाहीचा मुख्य आधार म्हणजे जनतेला सरकारला जबाबदार धरण्याचा अधिकार. सध्या राज्य विधानसभांच्या स्वतंत्र निवडणुकांमुळे राज्य सरकारांना वारंवार जनतेसमोर जावे लागते. त्यामुळे जनतेला सरकारच्या कामकाजावर प्रश्न विचारण्याची संधी मिळते. मात्र, “वन नेशन, वन इलेक्शन” मुळे ही प्रक्रिया पाच वर्षांसाठी स्थगित होईल. या काळात एखादे सरकार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाही, तरी लोकांना पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल.
भारतीय संविधानाने संघराज्यीय स्वायत्तता आणि विविधतेच्या संरक्षणासाठी मजबूत चौकट तयार केली आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संविधानात मोठ्या प्रमाणावर बदल करावे लागतील. कलम ८३, ८५, १७२, १७४ आणि ३५६ यामध्ये सुधारणा अनिवार्य आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्यांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम करणाऱ्या या सुधारणांना अर्ध्याहून अधिक राज्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. संविधानातील या मूलभूत सुधारणांचा परिणाम हा संघराज्यीय पद्धतीच्या विघटनासारखा ठरू शकतो.
“वन नेशन, वन इलेक्शन” प्रस्तावाचे आर्थिक लाभ असले तरी, भारतीय संविधानाचे तत्त्व आणि लोकशाही प्रक्रियेला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. भारतीय लोकशाहीची ताकद तिच्या विविधतेत आहे. विविध राज्ये, संस्कृती, आणि राजकीय पक्ष यांनी आपल्या लोकशाहीला बलवान केले आहे. हा प्रस्ताव लागू झाला तर संविधानाचा आत्मा दुर्बल होईल आणि प्रादेशिक राजकारणात केंद्र सरकारचा दबदबा वाढेल.
हेही वाचा – भारतीय संविधानातील भारतीयतेचा प्रश्न!
भारतीय राज्यघटनेचा आदर करणे आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची आणि राजकीय नेत्यांची जबाबदारी आहे. निवडणुकीचा खर्च कमी करणे किंवा वेळ वाचवणे हे उद्दिष्ट योग्य असले तरी ते संविधानाला पायदळी तुडवून साध्य करता कामा नये. “वन नेशन, वन इलेक्शन” हा प्रस्ताव घटनात्मक चौकटीत राहून, संपूर्ण देशाची सहमती घेऊन आणि विविधतेचा आदर ठेवूनच विचाराधीन होणे गरजेचे आहे.
भारतीय संविधानाने आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुतेचे तत्त्व दिले आहे. हे तत्त्व जपणे आणि संघराज्यीय रचना टिकवणे हीच भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद आहे. “वन नेशन, वन इलेक्शन” हा एक प्रयोग म्हणून लागू करण्याआधी त्याचे दूरगामी परिणाम विचारात घेणे आणि लोकशाहीला बळकट ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडणे अनिवार्य आहे.
shekhar.nikam19@gmail.com
