डॉ. किसन एकनाथ लवांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशात कांदा लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे १७ लाख हेक्टर आहे. त्यातून सुमारे २७० ते ३०० लाख टन उत्पादन मिळते. क्षेत्र आणि उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत असतो. देशांतर्गत उपयोगासाठी ६५ टक्के (१६० ते १९० लाख टन) कांदा वापरला जातो. २० टक्क्यांपर्यंत (सुमारे ६० लाख टन) कांदा वाया जातो. वजनातील घट, सडणे व कोंब येणे यामुळे नुकसान होते. आठ टक्के (२० ते २५ लाख टन) कांद्याची निर्यात होते. सात टक्के (१६ ते २० लाख टन) कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते. एक टक्का (३ ते ४ लाख टन) कांदा बीजोत्पादनासाठी वापरला जातो. देशात दरमहा १४ ते १५ लाख टन कांद्याचा पुरवठा बाजाराच्या माध्यमातून करावा लागतो.
देशभरात तीन हंगामांत कांद्याच्या लागवडीतून उत्पन्न मिळते. त्याची विभागणी खरीप कांदा (ऑक्टोबर – नोव्हेंबर) ३५ ते ४० लाख टन, रांगडा कांदा (जानेवारी – फेब्रुवारी) ४० ते ४५ लाख टन तर रब्बी कांदा (एप्रिल – मे) १८० ते २०० लाख टन, अशी होते. जून ते ऑक्टोबर पुरवठ्यासाठी देशाला रब्बी कांद्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे रब्बी कांद्याची साठवण अनिवार्य ठरते. महाराष्ट्रात जवळपास ४० ते ५० लाख टन कांदा साठवला जात असावा. उर्वरित साठवणूक मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि हरियाणा या राज्यांत होते. थोडक्यात, महाराष्ट्रात ४० ते ५० टक्के उत्पादन होते, ६० टक्के कांदा निर्यात होतो व ५० टक्के साठवला जातो. एवढे मोठे अर्थकारण लक्षात घेता कांद्याच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील शेतकरी धोरणकर्ते व राजकारणी किती (?) संवेदनशील असतील याची कल्पना येते.
आणखी वाचा-‘राजकीय सल्लागार संस्थां’ची सद्दी कुठवर चालणार?
१९९७ मध्ये कांद्याच्या संशोधनासाठी राजगुरुनगर येथे भारत सरकारने ‘भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदे’ मार्फत केंद्र सुरू केले. या केंद्राचा संस्थापक संचालक म्हणून १४ वर्षे काम करण्याची संधी मला मिळाली. गेल्या २५ -२६ वर्षात या केंद्राने मोलाची कामगिरी केली. हंगामनिहाय जातींचा विकास, ठिबक सिंचनावर कांदा उत्पादन, खत व्यवस्थापन, कीड-रोग नियंत्रण आदी उत्पादन तंत्राचा विकास, बीजोत्पादन व कांदा साठवण यावर मोलाचे संशोधन केले. संशोधनावर आधारित पद्धती शेतकऱ्यांनी उचलून धरल्या व अमलात आणल्या. केंद्राचा विस्तार १० राज्यांत उपकेंद्रांच्या माध्यमातून झाला. तंत्रज्ञानाचा प्रसार सर्व देशांत झाला. परिणामी उत्पादन व उत्पादकता यात अनुक्रमे पाचपट व दुपटीने वाढ झाली. संशोधन केंद्राने विकसित केलेले साठवणगृह महाराष्ट्र सरकारने मान्य करून त्यावर अनुदान उपलब्ध केले. राज्याच्या कृषी खात्याने कांदा साठवणूक योजना अत्यंत चांगल्या प्रकारे राबवली. १९९७ साली जेमतेम चार लाख टन कांदा राज्यात अगदी जुन्या पद्धतीच्या चाळीत साठवला जात होता. अशा जुन्या चाळीत तीन चार महिन्यांत ५० टक्के कांद्याचे नुकसान होत होते. सुधारित साठवणूक गृहात कांदा पाच ते सहा महिने साठवता येतो व २० ते ३० टक्के नुकसान होते. या माध्यमातून आता महाराष्ट्रात जवळपास ४० ते ५० लाख टन कांदा साठवला जातो, असा अंदाज आहे. दुर्दैवाने क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता व साठवणूक याचा नेमकी आकडेवारी कधीच खात्रीशीरपणे उपलब्ध होत नाही, कारण तशी सक्षम यंत्रणा आपण आजवर उभी करू शकलो नाही.
सुधारित चाळीत होणारे २० ते ३० टक्के नुकसान अजून कसे कमी करता येईल, याचा विचार संशोधन केंद्राने केला. बटाटा, द्राक्ष किंवा सफरचंदाप्रमाणे शीतगृहात कांद्याची साठवण करता येईल का? याचा विचार पुढे आला व दहा टन क्षमतेचे शीतगृह राजगुरुनगर येथे २००० साली उभारण्यात आले. शीतगृहात कांद्याची साठवण भाजीपाला किंवा फळाप्रमाणे चालत नाही. त्यात तापमान शून्य डिग्री से. ( /-१ डिग्री से.) तर आर्द्रता ८० ते ९० टक्के असावी लागते. कांद्यासाठी तापमान शून्य डिग्री सेल्सिअस व आर्द्रता मात्र ६० ते ६५ टक्के लागते. अभियांत्रिकी तंत्रानुसार हे समीकरण जुळविणे अवघड व खर्चिक असते कारण त्यात डीह्युमिडीफायर लावावे लागतात. अशी व्यवस्था करून २००१ ते २००२ पर्यंत कांदा साठवणीचा अभ्यास केला, कांदा वर्षभर चांगला राहिला. दोन ते पाच टक्क्यांपर्यंत वजनात घट झाली. मात्र कांदा शीतगृहाच्या बाहेर काढल्यानंतर एक आठवड्यात १०० टक्के कांद्यास कोंब आले. कांदा विक्री लायक राहिला नाही. या दरम्यान भाभा ऑटोमिक संशोधन केंद्राने (बीएआरसी) बटाट्यात विकिरणाचे (रेडिएशन) प्रयोग करून साठवणूक काळात कोंब येणे थांबवले होते. संशोधन प्रायोगिक तत्त्वावर विकसित झाले होते. याचा विचार करून कांदा संशोधन केंद्राने दोन टन कांदा बीएआरसी तुर्भेतून विकिरण करून आणला. दहा महिने शीतगृहात साठवण केली. कांदा सर्वसाधारण वातावरणात दोन महिने ठेवला. कांद्याला कोंब आले नाहीत. विकिरणामुळे कांद्याच्या उगवण पेशी मारल्या जातात. त्यामुळे कांद्याला कोंब येत नाहीत. कांदा कापल्यानंतर केंद्रस्थानी थोडा काळा डाग दिसतो, ही गौण बाब आहे.
आणखी वाचा-जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक कशी घेणार?
दरम्यान, बीएआरसीने २००२ मध्ये लासलगाव येथे,“कृषी उत्पादन संस्कार केंद्र” फळे व भाज्या यांच्या विकिरणासाठी व त्याद्वारे त्यांचे साठवण आयुष्य वाढवण्यासाठी सुरू केले. कांदा विकिरण व त्याची साठवण हा मुख्य उद्देश होता. त्याबरोबर २५० टनांचे शीतगृह देखील उभारले. २००२ ते २००७ पर्यंत किती कांदा विकिरण, साठवण करून देशात विकला किंवा निर्यात केला याचा अहवाल कुठेही उपलब्ध नाही. त्याची आर्थिक व्यवहार्यता किती आहे, नाही हे कधीच जाहीर झाले नाही. लासलगाव ही कांद्याची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. मोठे- मोठे व्यापारी कांदा खरेदी करून साठवतात. ते देशांतर्गत विपणन व निर्यात करतात. यातील किती व्यापाऱ्यांनी, निर्यातदारांनी या विकरण सुविधेचा लाभ घेतला व २००२ ते २०२३ या काळात किती कांदा विकिरण करून विकला आणि निर्यात केला याचा ताळेबंद कधी समोर आला नाही.
२००७ ते २०१५ पर्यंत ही व्यवस्था पणन मंडळाकडे देण्यात आली. पणनने ही व्यवस्था अंबा विकिरणासाठी वापरली, कारण आंबा जपान किंवा अमेरिकेला निर्यात करताना त्यात कोई किडा (स्टोन विविल) नसावा, ही अट होती. विकिरणामुळे ही कीड मारली जाते. पणनने २०१५ साली वाशी येथे आंब्यासाठी व डाळिंबासाठी स्वतःची विकिरण व्यवस्था उभी केली. लासलगाव येथील सुविधा ॲग्रोसर्च इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, या कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिली आहे. तेथे कांदा विकिरण होत नाही, असे समजते.
२००७ च्या दरम्यान राहुरी येथे हिंदुस्तान ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड, या कंपनीने किंवा सहकारी सोसायटीने कांदा उत्पादकांसाठी बीएआरसी व अनेक बँकांच्या मदतीने विकिरण व शीतगृह सुविधा कांदा विकिरण आणि साठवणुकीसाठी उभी केली. शेतकरी आपला कांदा आणतील, विकिरण करून भाडेतत्त्वावर साठवण करून विकतील,अशी धारणा होती. आतापर्यंत किती कांदा शेतकऱ्यांनी विकिरण करून तेथे साठवला याचा तपशील उपलब्ध नाही. कोट्यावधी रुपये खर्च करून कोणी त्याचा लाभ घेत नाहीत, हे विदारक सत्य आहे. लासलगाव येथे ५० ते ६० कोटी व राहुरी येथे जवळपास तेवढेच खर्च झाला असणार. हा पैसा कोणाचा व कोणाच्या कामासाठी उपयोगात आला याचा ताळेबंद नाही, ऑडिट नाही. विकिरण करून साठवण करण्याचे उपयुक्त तंत्रज्ञान इतर फळे व भाजीपाला बाबतीत उपयुक्त ठरले, परंतु ते कांद्याबाबत कुचकामी का ठरले याचा कोणी तांत्रिकदृष्ट्या प्रामाणिकपणे अभ्यास केला नाही.
आणखी वाचा-सोन्याचा दर देशभर एकच असू शकतो का? कसा?
या तंत्राने केवळ कोंब येणे टाळता येते. ते प्रमाण सर्वसाधारण साठवण गृहात केवळ पाच टक्के इतके आहे. वजनातील वीस ते पंचवीस टक्के घट व पाच टक्के बुरशी किंवा जिवाणूजन्य रोगांमुळे होणारी घट थांबवता येत नाही. वजनातील घट टाळायची असेल तर त्यासाठी शीतगृह हवे. शीतगृह व विकिरण हे समीकरण शेतकऱ्यांच्या शेतावर उभे करता येत नाही. कारण विकिरण तंत्रज्ञान केवळ ऑटोमिक एनर्जी विभागच हाताळू शकतो. ती सुविधा केवळ ठराविक जागीच उभी करता येते. कांदा उत्पादक शेतकरी राज्यभर विखुरलेले आहेत. विकिरण सुविधेपासून शेकडो किलोमीटर दूर असणारे शेतकरी भाड्याची गाडी करून पाच ते दहा किलोच्या बॅगा भरून विकिरण करून परत आपल्या साठवणूक गृहात आणतील, हा आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा कल्पनाविलास आहे. कांदा विकिरण करून तो शीतगृहात साठवण्याचा खर्च किलोमागे जवळपास ६ ते ७ रुपये येऊ शकतो आणि ते केवळ पाच टक्के कोंब येण्याचे टाळण्यासाठी, हे एकूणच आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. आणि म्हणूनच ना शेतकरी, ना व्यापारी त्याचा उपयोग करतील.
२६ ऑगस्ट २०२४ ला ‘लोकसत्ता’मध्ये कांद्यासाठी महाबँक सोलापूर, संभाजीनगर आणि नाशिक येथे विकिरण व शीतगृह साठवण तंत्राच्या साह्याने उभी करण्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. बातमी वाचून आश्चर्य आणि वैषम्य वाटले की भूतकाळातील चुका आणि अनुभव यातून आपण काहीच शिकत नाही. सरकार किंवा त्यातील मंत्री व अधिकाऱ्यांना देशातील संशोधन केंद्र व कृषी विद्यापीठे यामध्ये काय काम झाले व होत आहे याचा अंदाज नाही, माहिती नाही.
संशोधन संस्था किंवा विद्यापीठे यांनी मोलाचे काम केले, त्यांना धोरण ठरवताना विचारात घेतले जात नाही, या सारखे दुर्दैव नाही. केवळ तत्कालीन माहितीवर निर्णय घेतले जातात. भूतकाळात या बाबत काही काम झाले का? झाले असल्यास ते किती उपयुक्त ठरले याचा विचार व आढावा न घेता निर्णय घेतले जातात.
आणखी वाचा-‘कांस्या’ची लंगोटी!
कांद्याची साठवण देशात गरजेची आहे. ५० टक्के साठवण शेतकऱ्यांच्या शेतावरच झाली पाहिजे व ती भविष्यात तशीच होणार आहे. २० टक्के साठवण शीतगृहात शहराच्या जवळ, व्यापारी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या माध्यमातून झाली पाहिजे. खर्चिक विकिरण तंत्राला बाजूला सारून वातानुकूलित साठवण गृहाची उपयोगिता राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राने गेल्या पाच वर्षांपासून तपासून पाहिली. केंद्राने चाकण येथील कलाबायोटेक या कंपनीच्या मदतीने वातानुकूलित साठवण गृहाचा अभ्यास केला, त्यात २५ ते २७ डिग्री सेल्सिअस तापमान व ६५ ते ७० टक्के आर्द्रता राखून कांदा साठवून अभ्यास केला. कांदा सहा ते आठ महिने केवळ १० – ११ टक्के घट येऊन टिकला साठवण गृहातून कांदा बाहेरच्या वातावरणात महिने दोन महिने ठेवला तरी त्याला कोंब आले नाहीत, अशा वातानुकूलित साठवण गृहात कांदा ठेवला तर ९० टक्के कांदा कोंब न येता सहा ते आठ महिने चांगला राहतो हे सिद्ध केले. कलाबायोटेकने मंचरजवळ पेठ येथे पुणे नाशिक रस्त्यावर दोन हजार टनाचे वातानुकूलित साठवणूक गृह उभे केले आहे. त्यात गेली दोन वर्षे नाफेड मार्फत कांदा साठवला जातो. अशा तंत्राला आणि उपक्रमांना पाठिंबा देऊन त्याची साखळी उभी केली पाहिजे. कोणतेही धोरण अभ्यासांती आणि तंत्राच्या सल्ल्याने ठरवले तर त्याची उपयुक्तता वाढते व दीर्घकाळ ठरते.
कांदा उत्पादन, साठवण, पुरवठा साखळी, विपणन, आणि भाव स्थिरीकरण यावर खरोखर प्रामाणिकपणे काम करवयाचे असेल तर सरकारने काही शिफारसी जरूर अमलात आणाव्यात. त्यावर सर्व सहमती व्हावी, असा आग्रह नाही.
१ हंगामनिहाय कांदा लागवडीचे नियोजन व्हावे. भविष्यात कांदा उत्पादन हंगामानुसार किती असावे याचा अंदाज बांधून लागवडीसाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करावे. कायद्याने सक्ती करता येणार नाही, म्हणून प्रबोधन आवश्यक.
२ प्रत्येक हंगामात लागवड क्षेत्र, पिकाची अवस्था यावरून उत्पादनाचा अंदाज बांधणारी व्यवस्था निर्माण करावी.
३ एखादा हंगाम हवामानामुळे वाया गेला तर आकस्मिक नियोजनाची व्यवस्था असावी.
४ फेब्रुवारीपासूनच कांदा निर्यात सुरू करावी व अत्यंत महत्वाचे म्हणजे, ती विना अडथळा चालू ठेवावी.
५ प्रक्रिया उद्योगास चालना द्यावी.
६ राज्यात रब्बी हंगामातील कांद्याची ८० टक्के साठवण करावी. त्यातील ६० ते ७० टक्के साठवण शेतकऱ्यांच्या शेतावर शासनाने मंजूर केलेल्या साठवण गृहात करावी. ३० टक्के कांदा आधी वर्णन केल्याप्रमाणे वातानुकुलित साठवण गृहात, ज्यामध्ये विकिरण करण्याची गरज पडत नाही, अशा साठवण गृहात करावी. त्यासाठी अनुदानाची नियमावली तयार करून अनुदान पुरवावे, असे अनुदान शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सक्षम शेतकरी यांना उपलब्ध करून द्यावे.
७ नाफेड, एनसीसीएफ, पणन आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या मार्फत ४ ते ५ लाख टनांचा पूरक संरक्षित साठा तयार ठेवावा.
८ आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी कायम स्वरूपी निधीची व्यवस्था निर्माण करावी.
लेखक ‘राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्र’, राजगुरुनगरचे माजी संचालक व कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोलीचे माजी कुलगुरू आहेत.
देशात कांदा लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे १७ लाख हेक्टर आहे. त्यातून सुमारे २७० ते ३०० लाख टन उत्पादन मिळते. क्षेत्र आणि उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत असतो. देशांतर्गत उपयोगासाठी ६५ टक्के (१६० ते १९० लाख टन) कांदा वापरला जातो. २० टक्क्यांपर्यंत (सुमारे ६० लाख टन) कांदा वाया जातो. वजनातील घट, सडणे व कोंब येणे यामुळे नुकसान होते. आठ टक्के (२० ते २५ लाख टन) कांद्याची निर्यात होते. सात टक्के (१६ ते २० लाख टन) कांद्यावर प्रक्रिया केली जाते. एक टक्का (३ ते ४ लाख टन) कांदा बीजोत्पादनासाठी वापरला जातो. देशात दरमहा १४ ते १५ लाख टन कांद्याचा पुरवठा बाजाराच्या माध्यमातून करावा लागतो.
देशभरात तीन हंगामांत कांद्याच्या लागवडीतून उत्पन्न मिळते. त्याची विभागणी खरीप कांदा (ऑक्टोबर – नोव्हेंबर) ३५ ते ४० लाख टन, रांगडा कांदा (जानेवारी – फेब्रुवारी) ४० ते ४५ लाख टन तर रब्बी कांदा (एप्रिल – मे) १८० ते २०० लाख टन, अशी होते. जून ते ऑक्टोबर पुरवठ्यासाठी देशाला रब्बी कांद्यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे रब्बी कांद्याची साठवण अनिवार्य ठरते. महाराष्ट्रात जवळपास ४० ते ५० लाख टन कांदा साठवला जात असावा. उर्वरित साठवणूक मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि हरियाणा या राज्यांत होते. थोडक्यात, महाराष्ट्रात ४० ते ५० टक्के उत्पादन होते, ६० टक्के कांदा निर्यात होतो व ५० टक्के साठवला जातो. एवढे मोठे अर्थकारण लक्षात घेता कांद्याच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील शेतकरी धोरणकर्ते व राजकारणी किती (?) संवेदनशील असतील याची कल्पना येते.
आणखी वाचा-‘राजकीय सल्लागार संस्थां’ची सद्दी कुठवर चालणार?
१९९७ मध्ये कांद्याच्या संशोधनासाठी राजगुरुनगर येथे भारत सरकारने ‘भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदे’ मार्फत केंद्र सुरू केले. या केंद्राचा संस्थापक संचालक म्हणून १४ वर्षे काम करण्याची संधी मला मिळाली. गेल्या २५ -२६ वर्षात या केंद्राने मोलाची कामगिरी केली. हंगामनिहाय जातींचा विकास, ठिबक सिंचनावर कांदा उत्पादन, खत व्यवस्थापन, कीड-रोग नियंत्रण आदी उत्पादन तंत्राचा विकास, बीजोत्पादन व कांदा साठवण यावर मोलाचे संशोधन केले. संशोधनावर आधारित पद्धती शेतकऱ्यांनी उचलून धरल्या व अमलात आणल्या. केंद्राचा विस्तार १० राज्यांत उपकेंद्रांच्या माध्यमातून झाला. तंत्रज्ञानाचा प्रसार सर्व देशांत झाला. परिणामी उत्पादन व उत्पादकता यात अनुक्रमे पाचपट व दुपटीने वाढ झाली. संशोधन केंद्राने विकसित केलेले साठवणगृह महाराष्ट्र सरकारने मान्य करून त्यावर अनुदान उपलब्ध केले. राज्याच्या कृषी खात्याने कांदा साठवणूक योजना अत्यंत चांगल्या प्रकारे राबवली. १९९७ साली जेमतेम चार लाख टन कांदा राज्यात अगदी जुन्या पद्धतीच्या चाळीत साठवला जात होता. अशा जुन्या चाळीत तीन चार महिन्यांत ५० टक्के कांद्याचे नुकसान होत होते. सुधारित साठवणूक गृहात कांदा पाच ते सहा महिने साठवता येतो व २० ते ३० टक्के नुकसान होते. या माध्यमातून आता महाराष्ट्रात जवळपास ४० ते ५० लाख टन कांदा साठवला जातो, असा अंदाज आहे. दुर्दैवाने क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता व साठवणूक याचा नेमकी आकडेवारी कधीच खात्रीशीरपणे उपलब्ध होत नाही, कारण तशी सक्षम यंत्रणा आपण आजवर उभी करू शकलो नाही.
सुधारित चाळीत होणारे २० ते ३० टक्के नुकसान अजून कसे कमी करता येईल, याचा विचार संशोधन केंद्राने केला. बटाटा, द्राक्ष किंवा सफरचंदाप्रमाणे शीतगृहात कांद्याची साठवण करता येईल का? याचा विचार पुढे आला व दहा टन क्षमतेचे शीतगृह राजगुरुनगर येथे २००० साली उभारण्यात आले. शीतगृहात कांद्याची साठवण भाजीपाला किंवा फळाप्रमाणे चालत नाही. त्यात तापमान शून्य डिग्री से. ( /-१ डिग्री से.) तर आर्द्रता ८० ते ९० टक्के असावी लागते. कांद्यासाठी तापमान शून्य डिग्री सेल्सिअस व आर्द्रता मात्र ६० ते ६५ टक्के लागते. अभियांत्रिकी तंत्रानुसार हे समीकरण जुळविणे अवघड व खर्चिक असते कारण त्यात डीह्युमिडीफायर लावावे लागतात. अशी व्यवस्था करून २००१ ते २००२ पर्यंत कांदा साठवणीचा अभ्यास केला, कांदा वर्षभर चांगला राहिला. दोन ते पाच टक्क्यांपर्यंत वजनात घट झाली. मात्र कांदा शीतगृहाच्या बाहेर काढल्यानंतर एक आठवड्यात १०० टक्के कांद्यास कोंब आले. कांदा विक्री लायक राहिला नाही. या दरम्यान भाभा ऑटोमिक संशोधन केंद्राने (बीएआरसी) बटाट्यात विकिरणाचे (रेडिएशन) प्रयोग करून साठवणूक काळात कोंब येणे थांबवले होते. संशोधन प्रायोगिक तत्त्वावर विकसित झाले होते. याचा विचार करून कांदा संशोधन केंद्राने दोन टन कांदा बीएआरसी तुर्भेतून विकिरण करून आणला. दहा महिने शीतगृहात साठवण केली. कांदा सर्वसाधारण वातावरणात दोन महिने ठेवला. कांद्याला कोंब आले नाहीत. विकिरणामुळे कांद्याच्या उगवण पेशी मारल्या जातात. त्यामुळे कांद्याला कोंब येत नाहीत. कांदा कापल्यानंतर केंद्रस्थानी थोडा काळा डाग दिसतो, ही गौण बाब आहे.
आणखी वाचा-जम्मू-काश्मीर विधानसभेची निवडणूक कशी घेणार?
दरम्यान, बीएआरसीने २००२ मध्ये लासलगाव येथे,“कृषी उत्पादन संस्कार केंद्र” फळे व भाज्या यांच्या विकिरणासाठी व त्याद्वारे त्यांचे साठवण आयुष्य वाढवण्यासाठी सुरू केले. कांदा विकिरण व त्याची साठवण हा मुख्य उद्देश होता. त्याबरोबर २५० टनांचे शीतगृह देखील उभारले. २००२ ते २००७ पर्यंत किती कांदा विकिरण, साठवण करून देशात विकला किंवा निर्यात केला याचा अहवाल कुठेही उपलब्ध नाही. त्याची आर्थिक व्यवहार्यता किती आहे, नाही हे कधीच जाहीर झाले नाही. लासलगाव ही कांद्याची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. मोठे- मोठे व्यापारी कांदा खरेदी करून साठवतात. ते देशांतर्गत विपणन व निर्यात करतात. यातील किती व्यापाऱ्यांनी, निर्यातदारांनी या विकरण सुविधेचा लाभ घेतला व २००२ ते २०२३ या काळात किती कांदा विकिरण करून विकला आणि निर्यात केला याचा ताळेबंद कधी समोर आला नाही.
२००७ ते २०१५ पर्यंत ही व्यवस्था पणन मंडळाकडे देण्यात आली. पणनने ही व्यवस्था अंबा विकिरणासाठी वापरली, कारण आंबा जपान किंवा अमेरिकेला निर्यात करताना त्यात कोई किडा (स्टोन विविल) नसावा, ही अट होती. विकिरणामुळे ही कीड मारली जाते. पणनने २०१५ साली वाशी येथे आंब्यासाठी व डाळिंबासाठी स्वतःची विकिरण व्यवस्था उभी केली. लासलगाव येथील सुविधा ॲग्रोसर्च इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, या कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिली आहे. तेथे कांदा विकिरण होत नाही, असे समजते.
२००७ च्या दरम्यान राहुरी येथे हिंदुस्तान ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड, या कंपनीने किंवा सहकारी सोसायटीने कांदा उत्पादकांसाठी बीएआरसी व अनेक बँकांच्या मदतीने विकिरण व शीतगृह सुविधा कांदा विकिरण आणि साठवणुकीसाठी उभी केली. शेतकरी आपला कांदा आणतील, विकिरण करून भाडेतत्त्वावर साठवण करून विकतील,अशी धारणा होती. आतापर्यंत किती कांदा शेतकऱ्यांनी विकिरण करून तेथे साठवला याचा तपशील उपलब्ध नाही. कोट्यावधी रुपये खर्च करून कोणी त्याचा लाभ घेत नाहीत, हे विदारक सत्य आहे. लासलगाव येथे ५० ते ६० कोटी व राहुरी येथे जवळपास तेवढेच खर्च झाला असणार. हा पैसा कोणाचा व कोणाच्या कामासाठी उपयोगात आला याचा ताळेबंद नाही, ऑडिट नाही. विकिरण करून साठवण करण्याचे उपयुक्त तंत्रज्ञान इतर फळे व भाजीपाला बाबतीत उपयुक्त ठरले, परंतु ते कांद्याबाबत कुचकामी का ठरले याचा कोणी तांत्रिकदृष्ट्या प्रामाणिकपणे अभ्यास केला नाही.
आणखी वाचा-सोन्याचा दर देशभर एकच असू शकतो का? कसा?
या तंत्राने केवळ कोंब येणे टाळता येते. ते प्रमाण सर्वसाधारण साठवण गृहात केवळ पाच टक्के इतके आहे. वजनातील वीस ते पंचवीस टक्के घट व पाच टक्के बुरशी किंवा जिवाणूजन्य रोगांमुळे होणारी घट थांबवता येत नाही. वजनातील घट टाळायची असेल तर त्यासाठी शीतगृह हवे. शीतगृह व विकिरण हे समीकरण शेतकऱ्यांच्या शेतावर उभे करता येत नाही. कारण विकिरण तंत्रज्ञान केवळ ऑटोमिक एनर्जी विभागच हाताळू शकतो. ती सुविधा केवळ ठराविक जागीच उभी करता येते. कांदा उत्पादक शेतकरी राज्यभर विखुरलेले आहेत. विकिरण सुविधेपासून शेकडो किलोमीटर दूर असणारे शेतकरी भाड्याची गाडी करून पाच ते दहा किलोच्या बॅगा भरून विकिरण करून परत आपल्या साठवणूक गृहात आणतील, हा आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारा कल्पनाविलास आहे. कांदा विकिरण करून तो शीतगृहात साठवण्याचा खर्च किलोमागे जवळपास ६ ते ७ रुपये येऊ शकतो आणि ते केवळ पाच टक्के कोंब येण्याचे टाळण्यासाठी, हे एकूणच आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. आणि म्हणूनच ना शेतकरी, ना व्यापारी त्याचा उपयोग करतील.
२६ ऑगस्ट २०२४ ला ‘लोकसत्ता’मध्ये कांद्यासाठी महाबँक सोलापूर, संभाजीनगर आणि नाशिक येथे विकिरण व शीतगृह साठवण तंत्राच्या साह्याने उभी करण्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. बातमी वाचून आश्चर्य आणि वैषम्य वाटले की भूतकाळातील चुका आणि अनुभव यातून आपण काहीच शिकत नाही. सरकार किंवा त्यातील मंत्री व अधिकाऱ्यांना देशातील संशोधन केंद्र व कृषी विद्यापीठे यामध्ये काय काम झाले व होत आहे याचा अंदाज नाही, माहिती नाही.
संशोधन संस्था किंवा विद्यापीठे यांनी मोलाचे काम केले, त्यांना धोरण ठरवताना विचारात घेतले जात नाही, या सारखे दुर्दैव नाही. केवळ तत्कालीन माहितीवर निर्णय घेतले जातात. भूतकाळात या बाबत काही काम झाले का? झाले असल्यास ते किती उपयुक्त ठरले याचा विचार व आढावा न घेता निर्णय घेतले जातात.
आणखी वाचा-‘कांस्या’ची लंगोटी!
कांद्याची साठवण देशात गरजेची आहे. ५० टक्के साठवण शेतकऱ्यांच्या शेतावरच झाली पाहिजे व ती भविष्यात तशीच होणार आहे. २० टक्के साठवण शीतगृहात शहराच्या जवळ, व्यापारी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या माध्यमातून झाली पाहिजे. खर्चिक विकिरण तंत्राला बाजूला सारून वातानुकूलित साठवण गृहाची उपयोगिता राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राने गेल्या पाच वर्षांपासून तपासून पाहिली. केंद्राने चाकण येथील कलाबायोटेक या कंपनीच्या मदतीने वातानुकूलित साठवण गृहाचा अभ्यास केला, त्यात २५ ते २७ डिग्री सेल्सिअस तापमान व ६५ ते ७० टक्के आर्द्रता राखून कांदा साठवून अभ्यास केला. कांदा सहा ते आठ महिने केवळ १० – ११ टक्के घट येऊन टिकला साठवण गृहातून कांदा बाहेरच्या वातावरणात महिने दोन महिने ठेवला तरी त्याला कोंब आले नाहीत, अशा वातानुकूलित साठवण गृहात कांदा ठेवला तर ९० टक्के कांदा कोंब न येता सहा ते आठ महिने चांगला राहतो हे सिद्ध केले. कलाबायोटेकने मंचरजवळ पेठ येथे पुणे नाशिक रस्त्यावर दोन हजार टनाचे वातानुकूलित साठवणूक गृह उभे केले आहे. त्यात गेली दोन वर्षे नाफेड मार्फत कांदा साठवला जातो. अशा तंत्राला आणि उपक्रमांना पाठिंबा देऊन त्याची साखळी उभी केली पाहिजे. कोणतेही धोरण अभ्यासांती आणि तंत्राच्या सल्ल्याने ठरवले तर त्याची उपयुक्तता वाढते व दीर्घकाळ ठरते.
कांदा उत्पादन, साठवण, पुरवठा साखळी, विपणन, आणि भाव स्थिरीकरण यावर खरोखर प्रामाणिकपणे काम करवयाचे असेल तर सरकारने काही शिफारसी जरूर अमलात आणाव्यात. त्यावर सर्व सहमती व्हावी, असा आग्रह नाही.
१ हंगामनिहाय कांदा लागवडीचे नियोजन व्हावे. भविष्यात कांदा उत्पादन हंगामानुसार किती असावे याचा अंदाज बांधून लागवडीसाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करावे. कायद्याने सक्ती करता येणार नाही, म्हणून प्रबोधन आवश्यक.
२ प्रत्येक हंगामात लागवड क्षेत्र, पिकाची अवस्था यावरून उत्पादनाचा अंदाज बांधणारी व्यवस्था निर्माण करावी.
३ एखादा हंगाम हवामानामुळे वाया गेला तर आकस्मिक नियोजनाची व्यवस्था असावी.
४ फेब्रुवारीपासूनच कांदा निर्यात सुरू करावी व अत्यंत महत्वाचे म्हणजे, ती विना अडथळा चालू ठेवावी.
५ प्रक्रिया उद्योगास चालना द्यावी.
६ राज्यात रब्बी हंगामातील कांद्याची ८० टक्के साठवण करावी. त्यातील ६० ते ७० टक्के साठवण शेतकऱ्यांच्या शेतावर शासनाने मंजूर केलेल्या साठवण गृहात करावी. ३० टक्के कांदा आधी वर्णन केल्याप्रमाणे वातानुकुलित साठवण गृहात, ज्यामध्ये विकिरण करण्याची गरज पडत नाही, अशा साठवण गृहात करावी. त्यासाठी अनुदानाची नियमावली तयार करून अनुदान पुरवावे, असे अनुदान शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सक्षम शेतकरी यांना उपलब्ध करून द्यावे.
७ नाफेड, एनसीसीएफ, पणन आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या मार्फत ४ ते ५ लाख टनांचा पूरक संरक्षित साठा तयार ठेवावा.
८ आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी कायम स्वरूपी निधीची व्यवस्था निर्माण करावी.
लेखक ‘राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्र’, राजगुरुनगरचे माजी संचालक व कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोलीचे माजी कुलगुरू आहेत.
