राजू शेट्टी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर दर नियंत्रित करण्याचा सरकारला अधिकार असेल तर भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्याला संरक्षण देण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. वारंवार होणारे कांद्याच्या दरातील चढउतार थांबविण्यासाठी सरकारने कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क आकारल्यामुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांची भूमिका रास्तच आहे. कारण, कांद्याची एकूण गरज आणि उपलब्धता याचा मेळ सरकारला कधीच घालता आलेला नाही. देशातील एकूण कांद्याची गरज १५६ लाख टनाची असताना एकूण कांद्याचे उत्पादन किती होते, कुठल्या महिन्यात किती उपलब्ध होते याचा मेळ सरकारला का घालता येत नाही? कांद्याचे उत्पादन देशामध्ये मोजक्याच जिल्ह्यांमध्ये होते. जवळपास ४० टक्के कांदा महाराष्ट्रातच पिकवला जातो. तीन हंगामामध्ये उत्पादन होणाऱ्या कांद्यावर नजर ठेवणे केंद्र सरकारला अजिबातच अवघड नाही. पण तसे होत नाही. भाव मिळत नाही म्हणून कधी कांदा रस्त्यावर फेकला जातो, तर कधी सरकार कांद्याचे दर पाडते म्हणून शेतकरी रस्त्यावर येतात. गेली अनेक वर्षे हे असेच चालू आहे. कांदा मातीमोल दराने विकला जातो, त्यावेळी सगळेच मूग गिळून बसतात. शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसायला त्यावेळी कोणच पुढे येत नाही. तो रस्त्यावर उतरल्यावर मग सरकारला जाग येते. मात्र त्याला अनुदान देताना सरकारचे हात आखडतात. कांदा हा नाशवंत माल आहे. कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेशी संसाधने उपलब्ध नसल्याने सरकारच्या भरवशावरच तो अवलंबून असतो. मात्र मायबाप सरकारकडे शेतकऱ्यांकडे बघायलाच वेळ नसतो.
हेही वाचा >>>बेभरवशाचा निर्यातदार हीच ओळख!
वास्तविक कांद्याचे दर पडू लागले होते, त्यावेळेस नाफेडकडे कांदा साठवणूक क्षमता असल्याने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून साठवणूक करणे गरजेचे होते. पण नाफेडने तसे केले नाही. कांद्याचा भाव ४०० ते ५०० रुपये क्विंटल होता, त्यावेळेस नाफेडने २००० रुपये क्विंटल दराने कांदा खरेदी करावा अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र, नाफेडने केवळ ११०० रुपये क्विंटल दराने तीन लाख टन कांदा खरेदी केला. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडे ६७ लाख टन कांदा उपलब्ध होता. सरकारकडून खरेदी याचा अर्थ दर सुधारण्यासाठी सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करणे असा होतो. बाजारात हस्तक्षेप करून केवळ तीन लाख टन खरेदी केल्याने काहीच परिणाम झाला नाही. त्यातही नेहमीप्रमाणे मोठा भ्रष्टाचार झाला. बाजारात उतरून कांदा खरेदी करण्याऐवजी नाफेडने व्यापारी आणि दलालांकडून कांदा खरेदी केला. एवढेच नव्हे तर जुलै महिन्यामध्ये कांद्याचे भाव थोडेसे वाढत होते, तेव्हा नाफेडने कांदा खरेदी करणे बंद करून आपला साठा बाजारात आणून विकण्याचे जाहीर केले. केवळ या घोषणेमुळे वाढणारे कांद्याचे भाव पुन्हा खाली आले. आणि तेच नाफेड दीड महिन्यामध्ये म्हणजे आता बाजारात २९०० रुपये क्विंटल कांद्याचा भाव असताना २४१० रुपये दराने खरेदी करण्याची घोषणा करते आणि पुन्हा कांद्याचे भाव गडगडतात. याला जबाबदार कोण ?
मे महिन्याच्या अखेरीस नाशिक पट्टय़ामध्ये मोठय़ा प्रमाणामध्ये मान्सूनपूर्व पाऊस झाला. त्यावेळी उन्हाळी कांदा जो अधिक टिकाऊ असतो, त्याची काढणीही सुरू होती. पावसामुळे या कांद्याचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. कांदा चाळीतला कांदाही सडला. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली. त्यावेळी कांद्याला दरही नव्हता, आणि साठवूनही ठेवता येत नव्हता. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झालेली होती. नाफेडने परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आणि दरवाढीचा धोका ओळखून त्याचवेळी २४१० क्विंटल रुपये दराने कांदा खरेदी केला असता तर शेतकऱ्याला दिलासा मिळाला असता आणि सरकारची केविलवाणी स्थिती झाली नसती. पण नाफेडला परिस्थितीचा अंदाज आला नाही, असे म्हणावे लागेल. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की गलेलठ्ठ पगार घेऊन खुच्र्या उबवणारे आणि कांदा खरेदी विक्रीमध्ये घोटाळे करून पैसा कमविणारे अधिकारी नेमके काय करत होते, याचा जाब सरकारने विचारला पाहिजे. नाफेडच्या अधिकाऱ्यांच्या या गलथानपणामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही त्रास होत असेल तर सरकार अजून किती दिवस हे पांढरे हत्ती पोसणार आहे?
केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणाबाबतीतच्या या धरसोड वृत्तीमुळे कांदा, सोयाबीन, टोमॅटो, भात, भाजीपाला, द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणाऱ्या केंद्र सरकारला गांभीर्याने दीर्घकालीन धोरण आखण्याची आणि त्यावर ठोस कार्यवाहीची गरज आहे. काही दिवसांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील शेतकऱ्याला नऊ क्विंटल कांदा विक्रीनंतर केवळ दोन रुपयांचा धनादेश मिळाला. तर दुसरीकडे, ५१८ क्विंटल कांदा विक्रीनंतर शेतकऱ्यालाच स्वत:च्या खिशातील ३१८ रुपये अदा करावे लागले. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. कांद्याचा समावेश हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत असल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ या कायद्याचा मन मानेल तसा वापर करून केंद्र सरकार कांद्याच्या किमती नेहमीच पाडत असते. याचे कारण म्हणजे कांद्याच्या दरवाढीचा अनेक राज्यांमध्ये परिणाम झालेला आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीला घाबरून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावून एकप्रकारे अघोषित अशी निर्यातबंदी केलेली आहे. भाव वाढल्यानंतर दर नियंत्रित करण्याचे सरकाला अधिकार असतील तर भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्याला संरक्षण देण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. म्हणून भाव पडलेले असताना ११०० रुपये दराने खरेदी करून शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळणे आणि भाव वाढलेले असताना २४१० रुपये दराने कांदा खरेदी करण्यासाठी उतरणे ही सरकारची भूमिका पूर्णपणे चुकीची आहे.
हेही वाचा >>>मोबाइल निर्यातीला अनुदान, कांदा निर्यातीला शुल्क!
सध्या वाढलेले कांद्याचे दर ही तात्पुरती उद्भवलेली परिस्थिती आहे. जवळपास दीड महिन्याने खरीप कांदा बाजारात येणार आहे. त्याचा टिकाऊपणा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना तो लगेच बाजारात आणण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे पुन्हा दर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुन्हा दर पडणार त्यावेळी सरकार पुन्हा शेतकऱ्याला वाऱ्यावरच सोडणार आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात झालेल्या दरवाढीकडे दुर्लक्ष करणे सरकारसाठी शहाणपणाचे ठरले असते. वारंवार होणारे कांद्याच्या दरातील चढउतार थांबविण्यासाठी सरकारने कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी. साखरेचे दर निश्चित करून जसा साखरेच्या दरातील चढउतार सरकारने नियंत्रित केला. तसाच प्रयोग कांद्याचा दर निश्चित करून कांद्याच्या बाबतीतही सरकारने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. पण त्यासाठी कांद्याचा हमीभाव निश्चित करणे गरजेचे आहे. कृषिमूल्य आयोगाच्या हमीभावाच्या यादीत कांद्याचा समावेश केला पाहिजे. तसेच कांदा सुरक्षितपणे टिकून राहील अशा प्रकारच्या कांदा चाळीची सुविधा शेतकऱ्यांना करून दिले पाहिजे. कांदा चाळीतील कांद्यावर कमी व्याज दराचे कर्जही उपलब्ध करून दिले पाहिजे. तसेच दरमहा जवळपास १३ लाख टन कांद्याचा खप आहे. या हिशेबाने दर १५ दिवसांनी कांद्याचा साठा किती शिल्लक आहे, बाजारात येणारा संभाव्य कांदा किती आहे ही माहिती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली तर भाव नियंत्रणात राहतील. गरजेपेक्षा जास्त कांदा उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर निर्यातीचे धोरण निश्चित करता येईल. आज तशी स्थिती नाही. आपण वाटेल तसे आयातीचे धोरण राबवत असल्यामुळे जगाच्या बाजारात आपल्यावर कुणीही विश्वास ठेवायला तयार नाही. बांगलादेश आणि श्रीलंकासारखे आपले हक्काचे ग्राहक इराण आणि पाकिस्तानकडून कांदा आयात करू लागले आहेत. कांदा हे तीन महिन्यात येणारे पीक असल्यामुळे रब्बी हंगामामध्ये जिथे पाण्याची उपलब्धता आहे तिथे प्रयत्नपूर्वक कांद्याचे उत्पादन वाढवून काही कालावधीत कांद्याच्या टंचाईवर मात करणे सहज शक्य आहे. पण त्यासाठी स्थिर व शाश्वत धोरण हवे.
लेखक माजी खासदार तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर दर नियंत्रित करण्याचा सरकारला अधिकार असेल तर भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्याला संरक्षण देण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. वारंवार होणारे कांद्याच्या दरातील चढउतार थांबविण्यासाठी सरकारने कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क आकारल्यामुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यांची भूमिका रास्तच आहे. कारण, कांद्याची एकूण गरज आणि उपलब्धता याचा मेळ सरकारला कधीच घालता आलेला नाही. देशातील एकूण कांद्याची गरज १५६ लाख टनाची असताना एकूण कांद्याचे उत्पादन किती होते, कुठल्या महिन्यात किती उपलब्ध होते याचा मेळ सरकारला का घालता येत नाही? कांद्याचे उत्पादन देशामध्ये मोजक्याच जिल्ह्यांमध्ये होते. जवळपास ४० टक्के कांदा महाराष्ट्रातच पिकवला जातो. तीन हंगामामध्ये उत्पादन होणाऱ्या कांद्यावर नजर ठेवणे केंद्र सरकारला अजिबातच अवघड नाही. पण तसे होत नाही. भाव मिळत नाही म्हणून कधी कांदा रस्त्यावर फेकला जातो, तर कधी सरकार कांद्याचे दर पाडते म्हणून शेतकरी रस्त्यावर येतात. गेली अनेक वर्षे हे असेच चालू आहे. कांदा मातीमोल दराने विकला जातो, त्यावेळी सगळेच मूग गिळून बसतात. शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसायला त्यावेळी कोणच पुढे येत नाही. तो रस्त्यावर उतरल्यावर मग सरकारला जाग येते. मात्र त्याला अनुदान देताना सरकारचे हात आखडतात. कांदा हा नाशवंत माल आहे. कांद्याची साठवणूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेशी संसाधने उपलब्ध नसल्याने सरकारच्या भरवशावरच तो अवलंबून असतो. मात्र मायबाप सरकारकडे शेतकऱ्यांकडे बघायलाच वेळ नसतो.
हेही वाचा >>>बेभरवशाचा निर्यातदार हीच ओळख!
वास्तविक कांद्याचे दर पडू लागले होते, त्यावेळेस नाफेडकडे कांदा साठवणूक क्षमता असल्याने शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करून साठवणूक करणे गरजेचे होते. पण नाफेडने तसे केले नाही. कांद्याचा भाव ४०० ते ५०० रुपये क्विंटल होता, त्यावेळेस नाफेडने २००० रुपये क्विंटल दराने कांदा खरेदी करावा अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र, नाफेडने केवळ ११०० रुपये क्विंटल दराने तीन लाख टन कांदा खरेदी केला. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडे ६७ लाख टन कांदा उपलब्ध होता. सरकारकडून खरेदी याचा अर्थ दर सुधारण्यासाठी सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करणे असा होतो. बाजारात हस्तक्षेप करून केवळ तीन लाख टन खरेदी केल्याने काहीच परिणाम झाला नाही. त्यातही नेहमीप्रमाणे मोठा भ्रष्टाचार झाला. बाजारात उतरून कांदा खरेदी करण्याऐवजी नाफेडने व्यापारी आणि दलालांकडून कांदा खरेदी केला. एवढेच नव्हे तर जुलै महिन्यामध्ये कांद्याचे भाव थोडेसे वाढत होते, तेव्हा नाफेडने कांदा खरेदी करणे बंद करून आपला साठा बाजारात आणून विकण्याचे जाहीर केले. केवळ या घोषणेमुळे वाढणारे कांद्याचे भाव पुन्हा खाली आले. आणि तेच नाफेड दीड महिन्यामध्ये म्हणजे आता बाजारात २९०० रुपये क्विंटल कांद्याचा भाव असताना २४१० रुपये दराने खरेदी करण्याची घोषणा करते आणि पुन्हा कांद्याचे भाव गडगडतात. याला जबाबदार कोण ?
मे महिन्याच्या अखेरीस नाशिक पट्टय़ामध्ये मोठय़ा प्रमाणामध्ये मान्सूनपूर्व पाऊस झाला. त्यावेळी उन्हाळी कांदा जो अधिक टिकाऊ असतो, त्याची काढणीही सुरू होती. पावसामुळे या कांद्याचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. कांदा चाळीतला कांदाही सडला. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली. त्यावेळी कांद्याला दरही नव्हता, आणि साठवूनही ठेवता येत नव्हता. यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झालेली होती. नाफेडने परिस्थितीचा अंदाज घेऊन आणि दरवाढीचा धोका ओळखून त्याचवेळी २४१० क्विंटल रुपये दराने कांदा खरेदी केला असता तर शेतकऱ्याला दिलासा मिळाला असता आणि सरकारची केविलवाणी स्थिती झाली नसती. पण नाफेडला परिस्थितीचा अंदाज आला नाही, असे म्हणावे लागेल. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की गलेलठ्ठ पगार घेऊन खुच्र्या उबवणारे आणि कांदा खरेदी विक्रीमध्ये घोटाळे करून पैसा कमविणारे अधिकारी नेमके काय करत होते, याचा जाब सरकारने विचारला पाहिजे. नाफेडच्या अधिकाऱ्यांच्या या गलथानपणामुळे शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांनाही त्रास होत असेल तर सरकार अजून किती दिवस हे पांढरे हत्ती पोसणार आहे?
केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणाबाबतीतच्या या धरसोड वृत्तीमुळे कांदा, सोयाबीन, टोमॅटो, भात, भाजीपाला, द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणाऱ्या केंद्र सरकारला गांभीर्याने दीर्घकालीन धोरण आखण्याची आणि त्यावर ठोस कार्यवाहीची गरज आहे. काही दिवसांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील शेतकऱ्याला नऊ क्विंटल कांदा विक्रीनंतर केवळ दोन रुपयांचा धनादेश मिळाला. तर दुसरीकडे, ५१८ क्विंटल कांदा विक्रीनंतर शेतकऱ्यालाच स्वत:च्या खिशातील ३१८ रुपये अदा करावे लागले. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. कांद्याचा समावेश हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत असल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ या कायद्याचा मन मानेल तसा वापर करून केंद्र सरकार कांद्याच्या किमती नेहमीच पाडत असते. याचे कारण म्हणजे कांद्याच्या दरवाढीचा अनेक राज्यांमध्ये परिणाम झालेला आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीला घाबरून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावून एकप्रकारे अघोषित अशी निर्यातबंदी केलेली आहे. भाव वाढल्यानंतर दर नियंत्रित करण्याचे सरकाला अधिकार असतील तर भाव पडल्यानंतर शेतकऱ्याला संरक्षण देण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. म्हणून भाव पडलेले असताना ११०० रुपये दराने खरेदी करून शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळणे आणि भाव वाढलेले असताना २४१० रुपये दराने कांदा खरेदी करण्यासाठी उतरणे ही सरकारची भूमिका पूर्णपणे चुकीची आहे.
हेही वाचा >>>मोबाइल निर्यातीला अनुदान, कांदा निर्यातीला शुल्क!
सध्या वाढलेले कांद्याचे दर ही तात्पुरती उद्भवलेली परिस्थिती आहे. जवळपास दीड महिन्याने खरीप कांदा बाजारात येणार आहे. त्याचा टिकाऊपणा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना तो लगेच बाजारात आणण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे पुन्हा दर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुन्हा दर पडणार त्यावेळी सरकार पुन्हा शेतकऱ्याला वाऱ्यावरच सोडणार आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात झालेल्या दरवाढीकडे दुर्लक्ष करणे सरकारसाठी शहाणपणाचे ठरले असते. वारंवार होणारे कांद्याच्या दरातील चढउतार थांबविण्यासाठी सरकारने कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी. साखरेचे दर निश्चित करून जसा साखरेच्या दरातील चढउतार सरकारने नियंत्रित केला. तसाच प्रयोग कांद्याचा दर निश्चित करून कांद्याच्या बाबतीतही सरकारने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. पण त्यासाठी कांद्याचा हमीभाव निश्चित करणे गरजेचे आहे. कृषिमूल्य आयोगाच्या हमीभावाच्या यादीत कांद्याचा समावेश केला पाहिजे. तसेच कांदा सुरक्षितपणे टिकून राहील अशा प्रकारच्या कांदा चाळीची सुविधा शेतकऱ्यांना करून दिले पाहिजे. कांदा चाळीतील कांद्यावर कमी व्याज दराचे कर्जही उपलब्ध करून दिले पाहिजे. तसेच दरमहा जवळपास १३ लाख टन कांद्याचा खप आहे. या हिशेबाने दर १५ दिवसांनी कांद्याचा साठा किती शिल्लक आहे, बाजारात येणारा संभाव्य कांदा किती आहे ही माहिती सरकारने शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिली तर भाव नियंत्रणात राहतील. गरजेपेक्षा जास्त कांदा उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर निर्यातीचे धोरण निश्चित करता येईल. आज तशी स्थिती नाही. आपण वाटेल तसे आयातीचे धोरण राबवत असल्यामुळे जगाच्या बाजारात आपल्यावर कुणीही विश्वास ठेवायला तयार नाही. बांगलादेश आणि श्रीलंकासारखे आपले हक्काचे ग्राहक इराण आणि पाकिस्तानकडून कांदा आयात करू लागले आहेत. कांदा हे तीन महिन्यात येणारे पीक असल्यामुळे रब्बी हंगामामध्ये जिथे पाण्याची उपलब्धता आहे तिथे प्रयत्नपूर्वक कांद्याचे उत्पादन वाढवून काही कालावधीत कांद्याच्या टंचाईवर मात करणे सहज शक्य आहे. पण त्यासाठी स्थिर व शाश्वत धोरण हवे.
लेखक माजी खासदार तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
