आयकराच्या ‘बिनचेहरा’ योजनेचे भलेबुरे चेहरे!

‘ऑनलाइन स्क्रुटिनी आणि फेसलेस असेसमेंट’ ही प्रणाली आता स्थिरावली आहे. त्यानिमित्त करव्यावसायिकाच्या भूमिकेतून लेखकाने घेतलेला तिच्या बऱ्यावाईट अनुभवांचा आढावा.

करदाते किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, आणि आयकर अधिकारी, हे समोरासमोर आलेच नाहीत तर भ्रष्टाचार, ओळखपाळख आणि राजकीय हस्तक्षेप यांना वाव राहाणार नाही, अशा काही चांगल्या उद्दिष्टांनी केंद्र सरकारने आयकराची ‘ऑनलाइन स्क्रुटिनी आणि फेसलेस असेसमेंट’ ही पद्धत सुरू केली. यामध्ये आपली इन्कम टॅक्सची असेसमेंट (आयकर निर्धारणा) नेमका कोणता दूरस्थ आयकर अधिकारी करत आहे, त्याचे नावगाव करदात्यांना कळू नये अशी व्यवस्था अपेक्षित होती! सुरुवातीला करनिर्धारणांपुरती आणलेली ही ‘फेसलेस’ पद्धत नंतर आयकर कायद्याखालील दंडात्मक कारवाया (पेनल्टी प्रोसिडिंग्स) आणि करविवाद (अपील प्रोसिडिंग्स) यांच्यासाठीही लागू करण्यात आली.

भारतासाठी नवीन आणि क्रांतिकारक, अशी ही ‘फेसलेस’ पद्धत आता स्थिरावली असताना या योजनेचे येत असलेले अनुभव बहुविध आणि वैचित्र्यपूर्ण आहेत. काही सुखावणारे, काही चक्रावणारे, तर काही अगदीच उद्विग्न करणारे. गेल्या वर्षभरात या योजनेच्या उपरोक्त उद्दिष्टांपैकी काही उद्दिष्टांमधे केंद्र सरकार/आयकर खाते यांच्याकडून स्वत:च छेडछाड केली जात आहे असेही दिसते.

हेही वाचा >>>देशांतर्गत सुरक्षा कडेकोट ठेवण्यासाठी ‘ही’ पावले उचलावीच लागतील!

अशा काही बऱ्यावाईट बाबींचा संक्षिप्त ऊहापोह या लेखात केला आहे.

सुरुवातीला यांतील चांगल्या अनुभवांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

१) वेगवान रिफंड्स :-पहिली बाब अशी की जास्त भरल्या गेलेल्या/ कापल्या गेलेल्या आयकरांचे रिफंड्स हे आता जलद गतीने आणि विनासायास मिळत आहेत, आणि ते थेट करदात्यांच्या खात्यांत जमा होत आहेत. अगदी सर्वच प्रकरणांत असे होत नसले तरी बव्हंशी करदात्यांना हा सुखद अनुभव येत आहे.

२) टॅक्स रिटर्न्सची जलद छाननी :- दुसरी उल्लेखनीय बाब म्हणजे अनेक प्रकरणांत करदात्यांनी भरलेले कर विवरण (इन्कम टॅक्स रिटर्न) हे तूर्तास आहे तसे स्वीकारले गेले आहे, का त्यात असलेल्या काही स्वयंस्पष्ट चुकांची दुरुस्ती कलम १४३(१)खाली प्रस्तावित आहे, हे आता बऱ्यापैकी लवकर कळवले जाते आहे. ३) वेळेची बचत :- तिसरा फायदा म्हणजे करदाते आणि करसल्लागार यांनी प्रवास करत प्रत्यक्ष आयकर कार्यालयात जाणे, तिथे कित्येक तारखांना तासनतास ताटकळत बसणे, हे आता बव्हंशी बंदच झाले आहे.

हेही वाचा >>>सगळ्या बहिणींमध्ये ‘शेतकरी बहिणी’ जास्त लाडक्या असाव्यात…

हे झाले निश्चितपणाने या योजनेच्या जमेच्या बाजूचे, काही महत्त्वाचे मुद्दे !

पण या योजनेत सध्या काही गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी, समस्या व ढिसाळपणासुद्धा अनेकदा अनुभवास येत आहे.

यात अनुभवास येणाऱ्या आक्षेपार्ह, नकारात्मक आणि टाळण्यायोग्य गोष्टींत दुर्दैवी असे वैविध्यही आहे. त्यांतील काही गोष्टी खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत.

१) कार्यवाही पूर्ण, पण करदाते अनभिज्ञ :- करनिर्धारणांसाठीची तपासणी (स्क्रुटीनी असेसमेंट) होणार असेल वा काही दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित असेल, तर त्यासंबंधीच्या सूचना या बहुधा फक्त ईमेल वरच पाठवल्या जात आहेत किंवा इंटरनेटवर करदात्यांच्या पॅन लॉग इन खात्यात दाखल (अपलोड) केल्या जात आहेत. आपल्या देशात अजूनही अनेक करदाते असे आहेत की, ते नियमितपणे ईमेल वापरणे/ नित्यनेमाने आलेले मेल बघणे, किंवा पॅन लॉगइन करून तपासणे, हे करत नाहीत किंवा करू शकत नाहीत. ग्रामीण भागात किंवा ज्येष्ठ नागरिकांमधे तर हे प्रमाण खूपच जास्त आहे. एकही नोटीस पोस्टाने/कुरिअरने हाती पाठवली गेली नसल्यास, त्यांच्या बाबतीत सुरू झालेल्या कार्यवाहींबाबत हे करदाते शेवटपर्यंत पूर्णत: अनभिज्ञच राहातात. त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद न दिला गेल्याने शेवटी एकतर्फी (एक्स पार्टी) आदेश दिले जात आहेत व त्यांच्या बाबतीत खूपच अन्यायकारक अशा करदेयता (टॅक्स डिमांड्स) निश्चित केल्या जात आहेत. आयकर खात्याकडून चुकीच्या ईमेल आयडी वर नोटिसा पाठवल्या जाणे असेही कधीकधी घडत आहे.

२) नसलेल्या चुकांचीही परस्पर/बिनदिक्कत दुरुस्ती :- करदात्यांनी क्लेम केलेल्या व सकृतदर्शनी चुकीच्या नसलेल्या वजावटी/ करमाफी या कलम १४३ (१) खाली परस्पर नाकारण्याची बरीच प्रकरणे घडत आहेत. कलम १४३ (१) च्या कक्षेत अजिबातच न येणाऱ्या अशा या अनावश्यक दुरुस्त्या/पुनर्गणना सदर कलमाखाली केल्या जात आहेत. खरे तर अशी कुठलीही दुरुस्ती करण्यापूर्वी करदात्याचे त्याबाबतचे खुलासे ऐकणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. तरीही अशा ( सदर कलमाच्या कक्षेत येणाऱ्या, आणि न येणाऱ्यासुद्धा) पुनर्गणना करताना करदात्यांचे खुलासे अजिबातच न मागवणे वा त्यांच्याकडून आलेले खुलासे विचारांत न घेणे असेही बऱ्याचदा घडत आहे.

३) अनावश्यक तगादे :- करदात्यांनी आधीच्या तारखांना जी माहिती/जे कागदपत्र/पुरावे दिलेले (ऑनलाईन अपलोड केलेले) आहेत तेच पुन:पुन्हा, तसेच किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने, मागितले जाणे असेही बऱ्याच प्रकरणांत अनुभवास येत आहे. करदात्यांसाठी हा एक अत्यंत मनस्तापाचा विषय ठरत आहे. तसेच, आधीच्या तारखांना जी माहिती/ खुलासे दिले गेले आहेत त्यांबाबत, ‘आम्ही याआधी मागूनही तुम्ही ते दिलेले नाहीत’ असे मजकूर नंतरच्या नोटिसांमधे काही वेळा लिहून येत आहेत. हे अनुभव करदात्यांना चक्रावून सोडणारे ठरत आहेत. तसेच अशा घटना या, करदाते आणि त्यांचे वतीने त्यांचे करविषयक काम करणारे करसल्लागार, या दोहोंमध्ये परस्पर संभ्रम/अविश्वास तयार करणाऱ्यासुद्धा ठरू शकतात.

४) मनमानी निष्कर्ष :- काही सखोल तपासणी (स्क्रुटिनीज) आणि दंड/अपिलांच्याही प्रकरणांत तर, जी माहिती, जे पुरावे दिले गेले आहेत, करदात्यांच्या बाजूने असलेले कोर्टांचे/ट्रायब्युनल्सचे जे निकाल सादर केले गेले आहेत, ते काहीही न वाचताच, किंवा वाचूनही त्यांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून, अत्यंत मनमानी पद्धतीने अंतिम आदेश पारित केले जात आहेत. असे अनुभव सार्वत्रिक नसले, तरी त्यांचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे.

५) विफल सुनावण्या :- तीच गोष्ट व्हिडीओ कॉन्फरन्सबाबतही काही वेळा घडत आहे. करदात्यांनी मागणी करूनही, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची संधीच न देणे, दिलीच तर दिलेल्या वेळेला समोरून काही विचारण्याकरता/ ऐकण्याकरता आयकर अधिकारी उपस्थितच नसणे, त्या प्रक्रियेत आणखीही अनेक तांत्रिक अडचणी उद्भवणे (जसे की बोललेले ऐकू न जाणे, संवाद खंडित होणे इत्यादी) असेही अनुभव येत आहेत. काही वेळा तर असे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग म्हणजे केवळ एक औपचारिकता बनत असल्याचे अनुभवास येत आहे. कारण त्यांमधे करदात्याकडून जे खुलासे दिले गेले/ पुरावे सादर केले गेले, त्याचा अंतिम आदेशांत उल्लेखही झालेला नसतो. अर्थात या बाबतीतले असे अनुभव सरसकट नसून अधेमधे काही सुखद अनुभवही येत आहेत

६) पूर्णत: अनपेक्षित असे संपर्क:- एक गंभीर गोष्ट म्हणजे करदाते किंवा त्यांचे करसल्लागार हे अनेकदा त्यांचे लेखी म्हणणे त्यांच्या लेटरहेड्सवर सादर करतात, ज्यांवर त्यांचे टेलिफोन क्रमांक, कार्यालयीन पत्ते वगैरे छापलेले असतात. अशा वेळेस, त्या फोन नंबर्सवर फोन येऊन, खरेखोटे संपर्क होणे, ‘परस्पर सहकार्य’विषयक निरोप दिले जाणे वगैरे प्रकार सुरू झाल्याचेही काही प्रकरणांत अनुभवांस येत आहे.

७) अधिकाऱ्यांनी ओळख जाहीर करणे :- अजून एक वेगळीच गंभीर गोष्ट गेल्या काही महिन्यांत, आयकराच्या अपील (करविवाद निवाडे) प्रक्रियांमध्ये निदर्शनास येत आहे. जी अपिले आयकराच्या अपिलीय आयुक्तांपुढे चालू असतात, त्यांतही त्यांनी त्यांची ओळख लपविणे अपेक्षित असते. पण मागील वर्षी, अपिलांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, सदर कामांसाठी अपिलीय अतिरिक्त/सहआयुक्त हे पद निर्माण केले गेले. या पदांवरील अधिकाऱ्यांकडे अपील प्रकरण गेले असता ते मात्र त्यांची नावानिशी ओळख, कार्यालयीन पत्ता, टेलिफोन क्रमांक इत्यादी सर्व माहिती असणाऱ्या नोटिसेस पाठवत आहेत. हे नवे गौडबंगाल अनाकलनीय आहे आणि धक्कादायकसुद्धा.

८) पंतप्रधान कार्यालयाच्या आणि व्हीआयपींच्या शिफारसी :- आयकरविषयक कुठल्या अपिलांचा निपटारा त्वरेने करावा यासंबंधी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) यांनी एक परिपत्रक मार्च महिन्यात जारी केले आहे. यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची अपिले, मोठ्या रकमांची अपिले असे योग्य ते उल्लेख आहेत. पण त्यातच एक उल्लेख असा आहे की, ज्या प्रकरणांत पंतप्रधान कार्यालयाकडून वा ‘व्ही.आय.पी.’ मंडळींकडून लवकर सुनावणीसाठी ‘रेफरन्स’/शिफारस आली आहे अशा प्रकरणांच्या अपिलीय कामकाजांस प्राधान्य (आऊट ऑफ टर्न डिसपोजल) दिले जावे. हा असा उल्लेख कमालीचा अपवादात्मक आणि आश्चर्यकारक आहे. हे परिपत्रक खात्यांतर्गत स्वरूपाचे असले आणि अजून फार चर्चिले गेले नसले, तरी ते आता ‘पब्लिक डोमेन’मध्ये उपलब्ध झाले आहे आणि जबाबदार मुद्रित माध्यमामध्येही तुरळक ठिकाणी त्याविषयी छापून आले आहे.

केंद्र सरकारने अतिशय चांगल्या हेतूंनी सुरू केलेल्या या ‘फेसलेस’ पद्धतीतील अशा त्रुटी, समस्या व छेडछाडी दूर होऊन ती एक आदर्श पद्धती म्हणून विकसित होत जावी ही मनापासून सदिच्छा !

(लेखक करविषयांचे अभ्यासक असून

चार्टर्ड अकौंटंटच्या व्यवसायात कार्यरत आहेत)

umkarve@gmail.com