हसमुख अढि़या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासंदर्भात ७ ऑक्टोबर हा दिवस खास आहे. प्रथम मुख्यमंत्री आणि नंतर पंतप्रधान म्हणून त्यांनी सार्वजनिक सेवेत यंदाच्या ७ ऑक्टोबर रोजी २२ वर्षे पूर्ण केली. सरकारप्रमुख पदावरच्या इतक्या समृद्ध अनुभवाचा अभिमान बाळगू शकणारे भारतात सोडाच, जागतिक स्तरावरही क्वचितच कोणी असतील. गेल्या काही वर्षांत नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे नेतृत्वगुण, त्यांचे कौशल्य आणि त्यांच्या प्रशासकीय कुशाग्रतेबद्दल बरेच काही लिहिले गेले आहे. परंतु एक गुण आहे ज्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही – मोदी हे सहमतीची बांधणी करणारे नेते आहेत.

prime minister narendra modi dedicates two frontline naval warships and submarine to the nation
आत्मनिर्भरतेने भारत सागरी शक्ती ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन, दोन युद्धनौका, एका पाणबुडीचे लोकार्पण
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
maharashtra election commissioner news in marathi
राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत
Manoj Jarange On Dhananjay Munde
Manoj Jarange : ‘धनंजय मुंडे सरकारवरील डाग, त्यांच्या गुंडाची टोळी थांबवा, अन्यथा आम्ही…’, मनोज जरांगेंचा मोठा इशारा
grand alliance government accelerate the shaktipeeth highway work after election victory
निवडणुकीत प्रचंड बहुमत… आता महायुती सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्गाला गती?
nana patole loksatta news
Nana Patole : “बीड, परभणीच्या घटना सरकार प्रायोजित”, नाना पटोलेंनी सांगितले घटनांमागील…
district administration decision to crack down on extortionists along with making the district industry friendly
उद्योगस्नेही जिल्हा करण्याबरोबरच खंडणीखोरांना चाप लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा ठोस निर्णय
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

भारताच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत नुकतीच पार पडलेली ‘जी-२०’ शिखर परिषद या संदर्भात उल्लेखनीय आहे. या शिखर परिषदेमुळे जगभरच्या २० महत्त्वाच्या देशांतील मतभेद कमी होतील की वाढतील याकडे जग उत्सुकतेने पाहात होते प्रत्यक्षात नवी दिलीतील ही शिखर परिषद सर्वांना आनंदाश्चर्याचा धक्का देणारी ठरली, कारण जागतिक तणाव कमी करण्याच्या, जागतिक प्राधान्यक्रमांची दृष्टी विस्तृत करण्याच्या आणि ‘जी-२०’ समूहाचाही विस्तार करून विकसनशील शांतताप्रेमी (‘ग्लोबल साऊथ’) देशांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृढ निर्णयाने- तशा जाहीरनाम्याने- या बैठकीची सांगता झाली.

सर्वांना एकत्र आणून, एकमत घडवून आणण्याच्या या पुढाकारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आगळी छाप होती. ‘जी-२०’चे नेतृत्व कुशलतेने चालवताना ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज वाढवत नेऊन मोदी यांनी, अविश्वासाच्या दऱ्या सांधणारे परस्पर-विश्वासाचे पूल जणू उभारले. भारताच्या नेतृत्वाखाली पूर्व आणि पश्चिम एकत्र आले आणि विकसित देशांनी विकसनशील देशांचे- म्हणजे ‘ग्लोबल नॉर्थ’ने ‘ग्लोबल साऊथ’चे- म्हणणे संवेदनक्षमता दाखवून ऐकून घेतले, हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या इतिहासात एक अद्वितीय पाऊल ठरते.

शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत-मध्यपूर्व-युरोप कॉरिडॉर या मार्गासंदर्भातील कराराला मूर्तरूप आले. त्याला केवळ त्याच्या भागधारकांकडूनच नव्हे तर संपूर्ण ‘जी-सेव्हन’ कन्सॉर्शियमकडून समर्थन मिळाले. वास्तविक असे एकमत होणे अत्यंत जिकिरीचे होते, भारताबद्दलही काहींना शंका होत्या; पण अशी नाजूक परिस्थिती भारतीय नेतृत्वाने कौशल्याने हाताळली. या कौशल्याच्या परिणामी, जागतिक नेत्यांमध्ये एकतेची भावना वृद्धिंगत झाल्याचे दिसले.

जगभरातील अनेकांना हा दृष्टिकोन अनपेक्षित वाटला असेल. अर्थात, पंतप्रधान मोदींचे जीवन आणि जीवनातील तत्त्वांशी परिचित असलेल्या साऱ्यांना मोदींच्या या वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीची ओळख आधीपासूनच आहे. विशेषत: तीव्र मतभेद असताना सर्वांना सोबत घेऊन एकमत घडवणे, हेच तर मोदी यांचे वैशिष्ट्य.

जेव्हा त्यांनी राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकारले तेव्हा जरी राष्ट्रीय पातळीवरचा अनुभव नसला तरी, सर्व संबंधितांना एकत्र आणण्याचे आणि खोलवर रुजलेल्या समस्यांवर उपाय शोधण्याच्या उत्तम आदर्शांची भक्कम शिदोरी त्यांच्यासह होती. यातील अनेक समस्या संवादातून सोडवता आल्या असत्या, परंतु निव्वळ (इतरांच्या) राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे काही प्रश्न अनिर्णित राहिले.

त्यांची पहिलीच बांगलादेश भेट हा त्याचा पुरावा आहे. भारत आणि बांगलादेशने भू-सीमा करारावर स्वाक्षरी करावी, असा विचार अनेक वर्षांपासून केला जात होता, परंतु दोन्ही देशांची सरकारे टाळाटाळ करत होती. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये चार दशकांहून अधिक काळ बाधा आणणाऱ्या, दीर्घकाळ रखडलेल्या भू-सीमा निश्चिती कराराचे काम पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याशी चर्चेद्वारे तडीस नेले. या कराराला मान्यता देण्यासाठी भारतातील विविध राजकीय मतभेदांना एकत्र आणणे ही काही छोटी उपलब्धी नव्हती. लोकसभेत ‘१०० वी घटनादुरुस्ती’ म्हणून या कराराला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मांडून पंतप्रधान मोदींनी, व्यापक भल्यासाठी राजकीय मतभेद ओलांडण्याची क्षमता ठळक केली. बांगलादेशचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री ए. एच. महमूद अली यांनी भारत-बांगलादेश संबंधांना गती देण्याचे श्रेय पंतप्रधान मोदींना दिले.

पंतप्रधान मोदींच्या दृष्टिकोनाचे आणखी एक प्रमुख उदाहरण भारताच्या महत्त्वपूर्ण कर दुरुस्ती विधेयकातून दिसून आले. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणण्यासाठी एकतर्फी निर्णय घेण्याऐवजी, मोदीजींनी सहयोगी भावनेला चालना दिली, जीएसटीच्या रूपरेषेला आकार देण्यामध्ये प्रत्येक राज्याचा सक्रिय आवाज असल्याचे मोदींनी सुनिश्चित केले. ही कित्येक वर्षे हुलकावण्या देणारी कर सुधारणा व्यापक सल्लामसलत आणि पंतप्रधानांच्या नेतृत्वामुळे, अगदी बिगर-भाजप राज्यांमध्येही विश्वास निर्माण करणाऱ्या सूक्ष्म प्रक्रियेद्वारे आकारास आली! आज जीएसटी महसुलाची वाढती, सकारात्मक वाटचाल ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उलाढालीवर प्रकाश टाकतेच पण ते मुळात या सुधारणेचे यश आहे.

ईशान्य भारतातील शांतता, समृद्धी

जुन्या जखमा भरून काढण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या क्षमतेने ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये शांतता आणि समृद्धीचे नवे पर्व आणले आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली २७ जानेवारी २०२० रोजी झालेल्या ‘बोडो करारा’मुळे आसाममधील ५० वर्षांची अशांतता संपली. तर ३ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या ‘ब्रु-रिआंग करारा’ने त्रिपुरा राज्यातील ३७ हजार विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन केले.

याच त्रिपुरा राज्यातील ‘नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी)’शी झालेल्या कराराने (१० ऑगस्ट २०१९) दीर्घकाळ चाललेल्या बंडखोरीला लगाम घातला. ‘कार्बी आंगलाँग करार’ ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी झाला, त्यातून हिंसक संघटनेच्या एक हजाराहून अधिक सशस्त्र कार्यकर्त्यांनी हिंसेऐवजी शांततेचा पर्याय निवडल्यामुळे आसाम राज्याच्या वाटचालीत एक आश्वासक बदल घडवून आणला. २९ मार्च २०२२ रोजी झालेला ‘आसाम-मेघालय आंतरराज्य सीमा करार’ ही कदाचित सर्वात उल्लेखनीय कामगिरी होती. या करारामुळे, दोन राज्यांमधील प्रदीर्घ सीमा विवादांपैकी सुमारे ६५ टक्के भागाचा प्रश्न मिटला. हे सर्व करार (गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाले असले तरी) असमान पक्षांना एकत्र आणण्याचे मोदी यांचे कौशल्य दाखवून देणारे आहेत.

गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदींच्या कार्यकाळाकडे मागे वळून पाहाताना, समाजातील दरी सांधण्यासाठी त्यांची कटिबद्धता अधिक स्पष्ट होते. मुख्यमंत्री असतानाच्या काळापासून त्यांनी ग्रामीण जीवनावर परिणाम करणाऱ्या, कुटुंबांमध्ये कटुता निर्माण करणाऱ्या आणि खेड्यांच्या विकासाला बाधा आणणाऱ्या मतभेद आणि मनभेदांना मिटवण्याच्या गरजेवर भर दिला. संघर्षाऐवजी सहमतीची बीजे पेरण्यासाठी त्यांनी सर्व महिलांच्या नेतृत्वाखालील ‘समरस ग्रामपंचायती’ची संकल्पना आणली. ज्या ग्रामपंचायती एकमताने पंचायत नेते निवडू शकल्या, त्यांना आर्थिक प्रोत्साहनही देण्यात आले.

पंतप्रधान मोदी हे दीर्घकाळ सलगपणे सार्वजनिक पदावर आहेत, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व काळात त्यांच्याकडे एकमत निर्माण करण्याची वचनबद्धता आहे. जागतिक स्तरावरील शिखर परिषद असो किंवा आसपासच्या ग्रामपंचायतींचे संमेलन असो, विविध गटांना एकत्र आणण्यात पंतप्रधान मोदींची निपुणता नेहमीच लखलखीतपणे दिसून येते. याचे कारण प्रतिकूल परिस्थितीतही मोदीजींचे नेतृत्व हे सर्वसमावेशकतेला प्राधान्य देते, प्रत्येक आवाज ऐकला जातो, प्रत्येक चिंतेकडे लक्ष दिले जाते आणि खऱ्याखुऱ्या संवादातून एकमत तयार होते. ही गुणवत्ता केवळ लक्षणीय नाही तर आजच्या बहुआयामी जगात आवश्यक आहे.

विशेषत: आजचे जग अनेक संघर्षांनी ग्रासले असताना, त्यामुळे अनेक आव्हानांना सामोरे जात असताना, मोदी मात्र भारताच्या ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या कालातीत भारतीय लोकाचाराचा मंत्र जगाला देत आहेत. या जागतिक विश्वव्यापी सहभावनेचे अग्रणी म्हणून देशाचे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा दिसत आहे.

( लेखक माजी केंद्रीय वित्त सचिव आणि गुजरातच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख सल्लागार आहेत. )

Story img Loader