भाजपचे अढळपद २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कायम राहण्याचीच चिन्हे अनेक दिसतात. पंतप्रधान इतर कोणत्याही प्रतिस्पर्धी नेत्यापेक्षा जास्त लोकप्रिय आहेत; पक्षाची संघटनात्मक ताकद प्रभावी आहे; संसाधनांवर तसेच माहिती-तंत्रावर त्याचे नियंत्रण प्रचंड आहे; भारतीय राजकारणात घडवून आणलेल्या लक्षणीय सांप्रदायिक बदलामुळे या पक्षाला एक मोठा, वचनबद्ध आधार मिळालेला आहे. काही राज्यांमध्ये काँग्रेसला माफक संधी असतानाही, विरोधकांना बराच आटापिटा करावा लागणार हे उघड आहे. परंतु भाजपमध्ये आबादीआबाद दिसत असली तरी चिंतेचीही सुप्त चिन्हे दिसत आहेत. एक वर्ष हा मोठा कालावधी आहे आणि २०२४ च्या निवडणुकीपर्यंत अभूतपूर्व राजकीय आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भाजपदेखील कंबर कसेल, यात शंका नाही.
पहिले आव्हान ‘कथानक’ तयार करण्याचे- हे कथानक भविष्याबद्दलच्या रम्य कल्पना रंगवणारे असण्यापेक्षा, आत्ताची कामगिरी ही अशीच आणि एवढीच का आहे, याचेही उत्तर त्या राजकीय प्रचाराच्या कथानकातून मिळावे लागेल. भाजपची आर्थिक कामगिरी ही सरकारच्या विरोधात प्रचंड राजकीय प्रतिक्रिया निर्माण करण्यास सक्षम नाही; आर्थिक कारणांवरून संतापाची तीव्रता दिसत नाही, हे भाजपसाठी ठीकच. पण तितकेच, भारतीय राज्याच्या क्रांतिकारी परिवर्तनाऐवजी पुन्हा शैथिल्यच येऊ लागल्याची जाणीव भाजप समर्थकांमध्येही वाढत आहे.
हेही वाचा – समान नागरी कायद्यावर ओमर अब्दुल्ला यांचे महत्त्वाचे भाष्य, म्हणाले “तर मुस्लीम धर्मीय…”
अशा स्थितीत, सरकारची आर्थिक कामगिरी वाईट आहे, असेही कुणी म्हणू शकतेच, कारण आपली अर्थव्यवस्था रोजगाराच्या बाबतीत ज्या संरचनात्मक कोंडीत दशकभरापूर्वी होती त्याच कोंडीत ती अद्यापही आहे; आपली स्मार्ट शहरे स्मार्ट नाहीत; आपल्या पर्यावरणाचीही हानी होतेच आहे; औद्योगिक धोरणांचा भर आजही उद्योगांपेक्षा धोरणावरच आहे.
कल्याणकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांचे श्रेय आमचेच, असा दावा भाजप करतो. परंतु राज्ययंत्रणेचा क्षमता-विस्तार होतच असतो, त्याचा हा परिणाम आहे. त्यामुळेच, बिगरभाजप मुख्यमंत्र्यांनीही या दोन बाबतींत भरपूर काम केलेले आहे आणि परिणामी सत्ता टिकवली आहे. आपल्या संस्थांची- त्यांच्या स्वायत्ततेची अवस्था दयनीय आहे. परंतु या मुद्द्यांवर प्रचंड मतभिन्नता आहे, कारण ‘त्यांनीसुद्धा हेच केले’ असे आरोप याबाबत विरोधी पक्षांवर होतच राहातात. परंतु, मणिपूर तसेच कुस्तीपटूंच्या निषेधाची हाताळणी ज्या प्रकारे झाली, त्यातून ‘शासकते’ला – म्हणजे ‘गव्हर्नन्स’ला आतून तडे गेल्याची भयशंका स्पष्टपणे दिसून येते.
पंतप्रधान आजही निवडणूक प्रचारात प्रचंड ऊर्जा दाखवतात. पण त्यांचीही कल्पनाशक्ती जणू थकते आहे. पंतप्रधानांच्या हल्लीच्या (उदा.- कर्नाटक निवडणूक प्रचार) भाषणांतून हे दिसून आले की, लोकांचा नूर आणि भाषणकर्त्याचे हितसंबंध यांमध्ये अंतर पडते आहे. ते अनेक स्वप्ने साकार करू पाहातात, पण आजवर त्यांनी बरेच दावे केलेले होते, आणि त्यांचे काय झाले याचाही अंदाज लोकांना आहे. त्यामुळे आता दावे कमी प्रमाणात करावे लागत आहेत. मतदारांना आपण काही निराळेच देतो आहोत, असे काही आता नाही. स्किल इंडिया, बेटी पढाओ यासारख्या घोषणा आणि इंग्रजी आद्याक्षरे जोडून केलेली योजनांची नावे यांतील नावीन्य आता उरलेले नाही. ‘किमान शासन, कमाल शासकता’ (मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स) या घोषणेचे काय झाले, यासारखे प्रश्न आता उपस्थित केले जाऊ शकत असल्यामुळे, आता निव्वळ आशावाद आणि धडाडी वापरण्यापेक्षा काहीएक पोक्तपणा दाखवून, जोखीम टाळण्याची गरज भाजपला अधिक आहे.
‘कल्पनाशक्तीचा थकवा’ हा संघटनेतील मधल्या फळीलाही ग्रासू शकतो. राजकीय पक्ष असुरक्षित बनतात ते तळागाळातले कार्यकर्ते पाठ फिरवतात तेव्हा नव्हे तर त्याआधीच, दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीतील नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षा करपू लागतात आणि त्यांची अंत:प्रेरणा क्षीण होऊ लागते, तेव्हा. ही क्षीणता येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे अति-केंद्रीकरण: जिथे पक्षाचे कार्य दिवसेंदिवस एका नेत्याच्या गौरवासाठीच चालत असते. मग मध्यस्तरीय संघटनात्मक नेत्यांना स्वत:ची समजूत काढावी लागते की, सत्तेची दौलत वाटून घ्यायची तर आपले यश हे ‘शीर्षस्थां’च्याच यशावर अवलंबून असणार. अशा मध्यम नेत्यांपैकी बरेचजण मूळचेच खुशामतखोर असतात, परंतु बांधिलकी आणि पुढे जाण्यासाठी काम करण्याची भावना टिकवून ठेवण्यास सक्षम असलेल्या नेत्यांची मात्र फरफट होते. त्यांनाही यंत्रातला एक भाग होण्यावरच समाधान मानावे लागते आणि आपण कोणाच्या महत्त्वाकांक्षांसाठी हे सारे करत आहोत, असा प्रश्न या नेत्यांना पडू लागतो.
हेही वाचा – केसीआर यांचा समान नागरी कायद्याला उघड विरोध, म्हणाले, “या कायद्यामुळे…”
काँग्रेसमध्ये हीच समस्या एकेकाळी मोठी होती, पण तेव्हा बहुतांश काँग्रेसनेत्यांनी पक्षाच्या खर्चावर स्वतःची खासगी दुकाने चालवून त्याची भरपाई केली. भाजपचे अनेक नेते तसे नाहीत, ते शांतपणेच खदखद व्यक्त करतील. आज घडीला महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपची विस्तार-नीती इतर पक्षांमधून पक्षांतर करणाऱ्यांना शोधण्यावर भर देते आहे… जुन्या काळातील लोकांना अशा वेळी निव्वळ मानमरातबाची पदे मिळतात, पण कर्तृत्व गाजवता येत नाही, छाप पाडण्याची संधी मिळत नाही. आजवरचा अनुभव असा की, पक्षामध्ये टिकण्यासाठी कोणत्याही नेत्यांना तीन गोष्टींची आवश्यकता असते. आंतरिक किंवा वैचारिक प्रेरणा, महत्त्वाकांक्षेला योग्य वाव किंवा फक्त आर्थिक सोय! आज बहुतांश राज्यांमध्ये – विशेषत: जिथे नेते आयात केले गेले अशा राज्यांमध्ये- भाजप तिसऱ्या गोष्टीवरच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहाताना दिसतो. यामुळे खरे तर पक्षाचे नुकसान होत आहे. यामुळेच कर्नाटक आणि बहुधा हरियाणा आणि मध्य प्रदेशातही ते असुरक्षित झाले. महाराष्ट्रातही तोच धोका आहे. भाजपच्या शीर्षस्थांना कोणताही मध्यम स्तराचा नेता आव्हान देऊ शकत नाही, परंतु नकळतपणे त्यांची उदासीनता व्यक्त होत असतेच. भाजप यासुद्धा आव्हानावर अगदी सहज मात करेल, हे जरी मान्य केले तरी, मुळात हे आव्हानच पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक दिसून येत आहे त्याचे काय?
पूर्वीचे चैतन्य गमावले की मग कुमार्गाच्या मनोरंजक शक्तीची भुरळ पडते, नियम मोडण्यातच मजा वाटू लागते… हे ‘कंटाळलेपणा’चे लक्षण असते. मुळात आपल्याकडील उजव्या विचारसरणीचे बरेचसे यश हे ज्या मानवी भावनांवर आधारलेले होते. दुसऱ्या कुणाचा तरी तिरस्कार, अपमान करणे, राक्षसीकरण करणे, यांवर आधारलेले होते. अर्थातच, हा कथनाधारित भावनिक प्रचार आणि प्रत्यक्ष राजकारण यांत फरक असतो हे मान्य. पण आज काही प्रमाणात तरी, भाजप पहिल्यांदाच ती विकृत कथनाची धार गमावू लागला आहे. हा पक्ष ज्या प्रचार प्रणालीवर अवलंबून आहे ती आजही सांप्रदायिकतावादीच आहे. परंतु प्रतिस्पर्ध्यांचा पाडाव करण्यात ही कथानके फारच कमी प्रभावी आहेत. नेमक्या अशाच वेळी, काँग्रेसने त्या प्रचारकी कथानकांना उत्तर देणे सुरू केल्यामुळे काँग्रेसकडे जणू अग्निशमन शक्ती जमा होते आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये, आम्हाला विरोध करणारे अत्यंत वाईट आहेत हे ठसवण्यात भाजपला यश येत होते. विरोधकांवर सतत शंका उपस्थित करणे हे भाजपला जिंकण्यासाठी आवश्यक ठरल्याचे दिसून आले. त्यासाठी खऱ्याखोट्याचीही पर्वा बाळगली जात नाही काहीही चालते असा आवेशही भाजप अथवा त्या पक्षाच्या समर्थकांनी दाखवला पण या अशा मार्गाचा सातत्याने अवलंब करणे हे विनाशवादाकडे नेणारे ठरते, कारण त्यातून शाश्वत संकल्पना आणि मूल्ये नष्ट होत असतात. प्रश्न हा आहे की संकल्पना वा मूल्यांचा विनाश हाच जणू आजचे सत्य आणि आजचा आदर्श म्हणून स्थापित झाल्यानंतर तुम्ही काय कराल? मग चिकित्सेला कोणतीही जागाच उरत नाही… पण त्यापुढे काय? तर मग विरोधकच उरत नाहीत… ‘ते वाईट’ लोक (ज्यांच्यावर शंका उपस्थित करणे हे यशासाठी आवश्यक असते) संपूर्णपणे नेस्तनाबूत झाले, तर मग भाजपच्या आयटी सेलला काय काम उरेल? अर्थात, इतरांचे/ विरोधी सुरांचे असे नेस्तनाबुतीकरण करण्याचा धोंडा स्वत:च्याच पायांवर पाडून घेण्याचा जो उद्योग भाजपने चालवला आहे, त्यासाठी ‘आयटी सेल’ची मोठीच मदत होते आहे. पण एवढे यश मिळाल्यानंतर काय उरेल? कंटाळा… (सत्ता मिळवण्या/ टिकवण्यासाठी) काहीच करण्यासारखे उरले नसल्याने आलेला कंटाळा.
भाजपला आता तिहेरी कोंडीचा सामना करावा लागत आहे: (१) हा पक्ष यापुढे वचनपत्रांवर चालू शकत नाही; (२) त्याच्या मध्यम-स्तरीय नेतृत्वाच्या महत्त्वाकांक्षेचे व्यवस्थापन त्याच्या संघटनात्मक ओळखीवर ताण आणेल; आणि (३) शाश्वत मूल्य- संकल्पनांच्या विनाशवादाचे संस्थात्मीकरण करण्यात मिळत असणाऱ्या यशामुळेच ‘कंटाळा’ वाढण्याचा मोठा धोका आहे.
आजवर भाजपने कडव्या- कट्टर हिंदुत्वाचे संस्थात्मीकरण करण्यात यश मिळवलेले आहे. पण पुढल्या काळात भाजपसाठी कोणतेही आर्थिक आश्वासन काम करणार नाही. या पक्षाचे संघटनात्मक वेगळेपण लोकांना दिसणारच नाही आणि पक्षसमर्थन वाढवण्यासाठीची नवनवी अभिनव कथानकेही दुबळीच ठरू लागतील, तेव्हा भाजपकडे या असल्याच ‘हिंदुत्वा’शिवाय दुसरे काहीही उरलेले नसेल.
(लेखक ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.)
