संयुक्त राष्ट्राच्या १७ चिरस्थयी विकास उद्दिष्टांपैकी उद्दिष्ट क्रमांक सहा हे पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि स्वच्छता या मानवी जीवनाच्या मूलभूत गरजा आहेत असे मानते. म्हणून संयुक्त राष्ट्रांची विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जगभरातील सर्वच देशांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न होऊ लागले. असे असले तरी अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत जगातील दोन अब्जांहून अधिक लोक हे शुद्ध (सुरक्षित) पिण्यायोग्य पाण्यापासून वंचित आहेत. अनेकांना तर हे पाणी मिळवण्याकरिता विहिरी, तलाव, नद्या, साठलेली डबकी आणि झरे इत्यादी सारख्या पाण्याच्या स्रोतापर्यंत पोहोचण्यासाठी दूरवर प्रवास करावा लागतो आणि हे पाण्याचे स्रोत सहसा अशुद्ध पाणीच पुरवतात. त्यामुळे जगभर अतिसार आणि कॉलरा यासारख्या दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. त्यातही अतिसार या एका आजारामुळेच दरवर्षी आठ लाखांपेक्षा अधिक लोक दगावतात आणि त्यातील जवळपास ५० टक्के मृत हे वय वर्षे पाचच्या खालची मुले असतात.
भारतातही पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांचे बळी मोठ्या प्रमाणात आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य पाहणी अहवालानुसार भारतात २०२२ मध्ये ५५ लाखांपेक्षा अधिक अतिसराचे रुग्ण आढळले आणि त्यापैकी १००६ रुग्ण दगावले आहेत. पाणी जर रासायनिक घटकांमुळे दूषित असेल तर मात्र त्याचे कर्करोग आणि हृदयविकार या स्वरूपात अतिशय गंभीर परिणाम होतात. भारतात १९५१ ते २०१९ पर्यंत साधारणपणे हातपंप, संरक्षित विहिरी आणि सार्वजनिक पाण्याच्या टाक्यांतूनच पाणीपुरवठा केला जात असे. पण २०१७ मध्ये सुरू झालेल्या राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-अभियानाने मात्र पाण्याच्या गुणवत्तेच्या समस्येला सोडवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल घडून आणला, विशेषतः जिथे फ्लोराईड आणि आर्सेनिकमुळे पाणी अधिक प्रमाणात दूषित आहे अशा प्रदेशांमध्ये याचा अधिक उपयोग झाला.
या अभियानामुळेच पुढे जलजीवन अभियानाचा पाया रचला गेला ज्याची सुरुवात २०१९ मध्ये झाली. जलजीवन अभियान हा देशातील शंभरटक्के कुटुंबांना, दीर्घकाळ, पुरेसे, सुरक्षित आणि परवडण्या योग्य किमतीत नळाद्वारे पाणीपुरवठा करून देऊन ग्रामीण जनतेच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणारा एक व्यापक कार्यक्रम आहे. या अभियानाच्या जोडीला ‘जलशक्ती अभियान’ आणि ‘अटल जल योजना’ यासारखे पूरक कार्यक्रमदेखील लोकसहभागाच्या माध्यमातून जलसंवर्धनासाठी सुरू आहेत.
जलजीवन अभियान राज्य, जिल्हा आणि गाव या तीन पातळ्यांवर काम करते. राज्य आणि जिल्हा स्तरावर पाणी व स्वच्छता मिशन तर गाव पातळीवर पाणी समिती यांच्यामार्फत जलजीवन अभियानाची अंमलबजावणी केली जाते. या अभियानात केंद्र सरकार हे केंद्रशासित प्रदेशांना १०० टक्के, हिमालयीन राज्यांना ९० टक्के, आणि इतर राज्यांना ५० टक्के निधी पुरवते. हा निधी ग्रामीण लोकसंख्या, अनुसूचित जाती जमातींची लोकसंख्या, वाळवंटी किंवा डोंगराळ प्रदेश, रासायनिक प्रदूषण असलेले क्षेत्र आणि कुटुंबांची गरज इत्यादी बाबी विचारात घेऊन वितरित केला जातो. या अभियानाअंतर्गत वर्ष २०२४ संपेपर्यंत देशातील सर्वच कुटुंबांना पिण्यायोग्य पाण्याची नळ जोडणी करून दिली जाईल, असे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र हे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही, आणि आता वर्ष २०२५ सुरू झाले असता देशात एकूण ८०.३२ टक्के कुटुंबांना नळ जोडणी करण्यात आल्याचे दिसते. म्हणून यंदाच्या अंदाजपत्रकात ६७ हजार कोटीच्या वाढीव आर्थिक तरतुदीसह हे उद्दिष्ट २०२८ पर्यंत पुढे ढकलले आहे.
देशातील शंभर टक्के कुटुंबांना नळ जोडणी करून देण्याचे उद्दिष्ट जसे देश पातळीवर साध्य झाले नाही तसेच ते महाराष्ट्रातही साध्य झाले नाही, हे विशेषत्वाने नमूद करावे लागते. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये एकूण केवळ ३३ टक्के कुटुंबांना नळ जोडणी मिळाली होती. त्यातही जालना, जळगाव आणि धुळे हे जिल्हे ५६ ते ६३ टक्क्यांदरम्यान अशा सर्वाधिक नळ जोडणीचे जिल्हे होते.
२०१९ ते २०२५ दरम्यान गडचिरोली, गोंदिया, अहमदनगर, नांदेड, नाशिक, इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात नळ जोडणीचे काम करण्यात आले. ज्या गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ आठ टक्के कुटुंबांना नळ जोडणी होती ते प्रमाण या काळात ९१ टक्क्यांच्याही वर गेल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रातील फ्लोराईडचे प्रमाण आढळून आलेल्या २२ जिल्ह्यांमध्येदेखील या अभियानाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात काम झाल्याची दिसून येते, ही आणखीन एक सकारात्मक बाब.
२०२५ मध्ये ठाणे आणि पालघर वगळता जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नळ जोडणी केल्याचे दिसते. जालना, सोलापूर, धुळे या जिल्ह्यांत तर ९९ टक्क्यांहून अधिक नळ जोडण्या झाल्या. अमरावती, वर्धा, नागपूर, सातारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नांदेड आणि वाशिम इत्यादी जिल्ह्यांतदेखील ९० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रमाण आहे.
या अभियानाच्या प्रगतीचा वेग मंदावाण्यात ग्रामीण भागांतील असमान भौगोलिक परिस्थिती, करोना काळ, रशिया युक्रेन युद्धामुळे लोखंड व सिमेंटच्या वाढलेल्या किमती इत्यादी कारणे सांगितली जातात. मात्र यासंदर्भात केवळ नळ जोडणी ची टक्केवारी पाहून चालणार नाही तर, हे अभियान शुद्ध, पुरेसा आणि दीर्घकाळ शाश्वत पाणीपुरवठा केला जाईल या उद्देशाने सुरू झालेले आहे. म्हणून ग्रामीण भागातील जनसमुदायांनी पाण्याचे स्रोत शोधणे किंवा ते तयार करणे आणि पुढे त्यांची काळजी घेणे, जपणूक करणे, व समन्याय वितरण करणे गरजेचे आहे. मात्र गावांमध्ये हे घडतेच असे नाही.
या संदर्भात एक उदाहरण प्रामुख्याने नमूद करावे असे वाटते ते म्हणजे नांदेड जिल्ह्यातील पाण्याची चणचण असणाऱ्या एका खेडेगावामध्ये पदव्युत्तर वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गटाने गावातील पाण्याचा स्रोत, पाण्यामुळे होणारे आजार, आणि जलजीवन अभियानांतर्गत नळ जोडणीची स्थिती, स्त्रियांना आणि पुरुषांना पाणी वाहून नेण्यासाठी घ्यावी लागणारी मेहनत इत्यादीबाबतची स्थिती जाणून घेण्यासाठी एक छोटे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणादरम्यान जी निरीक्षणे नोंदविण्यात आली त्यातील एक निरीक्षण असे की त्या गावात जल जीवन अभियान पोहोचले खरे पण गावात पाण्याची टाकी कुठे बांधावी यावर गावकऱ्यांमध्ये एकमत न झाल्यामुळे या अभियानाचे काम तसेच अडून राहिले आहे. हे उदाहरण लोकसहभागाला किती महत्व आहे हे अधोरेखित करते.
म्हणून हे अभियानदेखील ग्रामीण भागातील जनसमुदायांनी त्यांच्या स्वतःच्या गावातील पाणीपुरवठा प्रणालीचे नियोजन, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन, मालकी, संचलन आणि देखभाल करावी अशी अपेक्षा ठेवते. एवढेच नाही तर एकदा नळ जोडणी झाल्यावर पुढील काळात श्रमदान किंवा प्रासंगिक दुरुस्त्या यासाठीदेखील जन समुदायांनी तयार राहणे गरजेचे आहे. शेवटी शंभर टक्के नळ जोडणी झाली तरी पुढे ती चिरस्थायी राहण्यासाठी लोकसहभागच जलजीवनला बळकटी देईल हे मात्र खरे!
(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)
pramodlonarkar83@gmail.com
