‘अग्निपथ’ला अग्निदिव्यातून तरुणच तारू शकतात…

भारतात कोणता विषय किंवा कुठली एखादीच घटना केव्हा राजकीय स्वरूप घेईल आणि त्या पेटलेल्या अग्नीत काय काय जळून खाक होईल याचा अंदाज बांधणेसुद्धा अवघड झाले आहे. सामाजिक, पर्यावरण, कृषी, आरोग्य, उद्योग क्षेत्र किंवा अगदी साहित्य क्षेत्रात सुद्धा राजकीय लाभ-हानी बघून धोरण ठरवले जाते. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष असोत किंवा विद्यापीठाचे कुलगुरू असोत, त्या ठिकाणी आपलाच माणूस असावा लागतो. शासनकर्त्यास अनुकूल इतिहासकार उदयास येतात अन ते बिचारे उपकाराची जाण ठेवून शासनकर्त्यास लाभदायक इतिहास सांगतात. एखादी फेसबुक पोस्ट किंवा जाहीरपणे उच्चारलेले/ लिहिलेले एखादे वाक्यही कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्यास कारण बनू शकते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विषय कुठलाही असो, त्याचा हिशोब राजकीय स्वार्थाच्या माध्यमातून केला जात आहे. एखाद्या विषयाचे समर्थन किंवा विरोध हा फक्त राजकीय लाभ या एकाच परिमाणावर मोजला जात आहे.

आणखी वाचा

Vodafone Idea Prepaid Plan: वोडाफोन आयडियाच्या २३ रुपयांच्या प्लॅनमध्ये झाला बदल; आता मिळेल ‘इतका’ डेटा; घ्या जाणून

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

उलटा चष्मा : तपासण्यांची उड्डाणे

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

फिरत्या पथकाची आता खाणींवर नजर, वन विभागाच्या आश्वासनानंतर ब्रम्हगिरी कृती समितीचे आंदोलन स्थगित

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

जनजागृतीवर ५९ कोटींचा खर्च, तरीही सर्वसामान्यांच्या २,८८० कोटींवर डल्ला…बँकेत तुमचे पैसे…

‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

विरोधी पक्षाने विरोधातील मुद्दे लावून धरणे हे अर्थातच सशक्त लोकशाहीसाठी आवश्यकच आहे. परंतु म्हणून प्रत्येक विषय राजकीय लाभ-हानी च्या तराजूत तोलून त्यात व्यापक लोकहिताच्या योजनांचा बळी दिला जात असेल, तर आपण भारतीय व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही व्यवस्थेच्या पात्रतेचे आहोत काय याबद्दल शंका उपस्थित होते.याबाबत अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे कृषी क्षेत्रात सुधारणा करणारे कृषी विधेयक परत घेण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली. वास्तविक, कृषी क्षेत्राचे शास्त्रीय दृष्ट्या अध्यापन करून शेतीचे अर्थशास्त्र सांगणाऱ्या शरद जोशी यांनी अशा निर्णयाचे स्वागत केले असते. विद्यमान शेतकरी संघटनेनेही या विधेयकाचे स्वागत केले होते. मात्र पंजाब, हरियाणा मधील काही आडमुठ्या शेतकरी नेत्यांच्या दुराग्रहामुळे एका मोठ्या सुधारणेला खीळ बसली. सध्या देशात गाजत असलेल्या अग्निपथ योजनेबाबतही हाच दुर्दैवी प्रकार होत आहे.

वास्तविक हातात पदवीचे भेंडोळे घेऊन नोकरीच्या शोधात भटकंती करणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. नोकरी किंवा स्वयंरोजगाराच्या शोधात वयाची तिशी ओलांडलेले युवक अजूनही चाचपडताना दिसतील. अशा स्थितीत देशाचे संरक्षण करण्यासाठी सैन्यदले संधी उपलब्ध करून देत आहेत. तसेच सेवा संपल्यानंतर इतर शासकीय सेवांमध्ये अग्रक्रमाने संधी मिळणार आहे. एक निश्चित रक्कम स्वयंरोजगारासाठी उपलब्ध होणार आहे. या माध्यमातून सेवेतून बाहेर पडलेला युवक स्वत:चा उद्योगधंदा स्थापून स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकतो. लघुउद्योग उभारण्यासाठी त्याला कुठल्याही बँकांचे उंबरठे झिजवण्याची आवश्यकता असणार नाही. अगदी माझ्यासारख्या वयाची पस्तिशी ओलांडलेल्या अनेकांना असेच वाटते की, आम्हालाही या योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळावयास हवी होती. कारण, रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराची शोधाशोध करताना अर्धेअधिक आयुष्य हातातील वाळू निसटल्यासारखे निघून गेले! असे असताना केवळ राजकीय स्वार्थापायी या योजनेत मोडता घातला जात आहे. तरुणाईची मने पेटवली जात आहेत. परिणामी देशात अस्वस्थता निर्माण केली जात आहे. तसेच तरुणाईला एका मोठ्या संधीपासून परावृत्त करण्याचे पाप उघडपणे केले जात आहे. प्रगल्भ, सक्षम नागरिक घडतील

दुसरे असे की, अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून चार वर्षे सेवा केले तरुण देशाचा एक प्रगल्भ नागरिक म्हणून समाजात उभे राहतील. त्यांचे मन आणि मनगट राष्ट्रभक्तीने सशक्त होणार आहे. ते ज्या क्षेत्रात कार्य करतील तिथे आपले कर्तव्य निष्ठेने पार पडतील. त्यामुळे सार्वजनिक व्यवस्थेतील समस्या निश्चितच कमी होतील. एका अर्थाने अग्निपथ ही संकल्पना देशाचे सक्षम नागरिक घडवण्याचे कार्य करणारी आहे. राजकीय स्वार्थापायी देशाच्या तरुणांसोबत ‘डर्टी गेम’ खेळणाऱ्या प्रयत्नांना समस्त तरुणाईने हाणून पाडले पाहिजे. तरच देशाचे भविष्य उज्वल असेल अन्यथा कृषी विधेयकाप्रमाणे आणखी एका व्यापक लोकहिताच्या निर्णयाला देशाला मुकावे लागेल. अग्निपथ योजनेला अग्निदिव्यातून यशस्वीपणे पार पाडण्याची जबाबदारी आता देशातील तरुणांवर आहे.