आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या जाती राजकीय, आर्थिक, संख्यात्मक प्रबळ आणि प्रभावी आहेत म्हणून संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे, हा मतप्रवाह घटनेला धरून नसून ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ मनोवृतीचे समर्थन करणारा आहे.
जातिनिहाय जनगणना हा आता कळीचा मुद्दा झाला आहे. रोहिणी आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे काय होऊ शकते, याबाबत मतमतांतरे मांडली जात आहेत. या आयोगामुळे जातीय संघर्षाबरोबरच पक्ष फुटीला निमंत्रण दिले जाईल असा एक मतप्रवाह आहे. याच आशयाचा एक लेख प्रशांत रुपवते यांनी ‘लोकसत्ता’ दैनिकात लिहिला होता. या लेखात जातीय संघर्षाची आणि पक्षफुटीची भीती घालण्यात आली होती. खरे तर हे दोन्ही मुद्दे सामाजिक न्यायाशी निगडित नाहीत. सामाजिक न्यायाची परिकल्पना सत्यात उतरविण्यासाठी किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. परंतु हल्ली सामाजिक न्यायाऐवजी सामाजिक सोयीचे धोरण राबविण्यावर अधिक भर असल्यामुळे सामाजिक न्यायाची परिकल्पना पायदळी तुडविली जात आहे.
हेही वाचा : बालसंगोपनाचे धडे भविष्य घडवताहेत…
राज्यघटनेने दिलेल्या संधीच्या समानतेसाठी आरक्षणाचे वर्गीकरण गरजेचे असल्याच्या शिफारशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यास आयोगांनी केलेल्या आहेत. वर उल्लेख केलेल्या लेखात रोहिणी आयोगासंदर्भात लेखक प्रशांत रूपवते लिहितात, या आयोगाद्वारे इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचे वर्गीकरण हा जाती-जमातीच्या नव्या विध्वंसक सोशल इंजिनियरिंगचा प्रयोग सुरू आहे. यातून जातीमधील संघर्षाला निमंत्रण मिळणार आहे. याबाबतची व्याप्ती लक्षात आणून देण्यासाठी त्यांनी ओबीसींची संख्या दर्शविली आहे. महाराष्ट्रात ३४६ आणि देशात २,६३३ इतक्या जाती ओबीसींमध्ये असल्याचा दाखला दिला आहे. रोहिणी आयोगाने देशातील २,६३० जातींचा अभ्यास करून त्यांची चार गटात वर्गवारी केली आहे. अ गटामध्ये १,६७४ जाती, त्यांना दोन टक्के आरक्षण. ब गटात ५३४ जाती त्यांना सहा टक्के आरक्षण. क गटात ३२८ जाती त्यांना नऊ टक्के आरक्षण आणि ड गटात ९४ जाती टाकून त्यांना दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. अशी वर्गवारी करून तळातील जातींना संधी मिळाली पाहिजे याबाबत घटनात्कमक प्रणाली निर्माण केली आहे. संधी वाटपाच्या घटनात्मक प्रणालीला विरोध असण्याचे काय कारण ? २,६३० जातीपैकी वरच्या ८०-९० जातींना संधी मिळणार असेल तर त्याला आपण न्याय्य वाटप म्हणणार आहोत का? सगळ्यांना संधी निर्माण होणार असेल तर संघर्ष होण्याचे कारण काय? आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या जाती राजकीय, आर्थिक, संख्यात्मक प्रबळ आणि प्रभावी आहेत म्हणून संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे हा मतप्रवाह घटनेला धरून नसून ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ मनोवृतीचे समर्थन करणारा आहे.
हेही वाचा : चिंतनधारा: देखावा नको, कर्तव्य करा!
दुसरा मुद्दा आहे, भाजपसंदर्भातला. उत्तर प्रदेशातील तत्कालिन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २००१-०२ साली अशा वर्गीकरणाचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा त्यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील ओमप्रकाश सिंह, राजकुमार वर्मा, अशोक यादव आणि खासदार विनय कटियार यांनी बंडखोरीचा इशारा दिला होता. म्हणजे या मुद्द्यावर पक्षफुटीची शक्यता तेव्हा निर्माण झाली होती. पण सामाजिक न्यायापेक्षा कुठलाही पक्ष कसा महत्त्वाचा असू शकतो?
आरक्षणाचे वर्गीकरण सामाजिक ऐक्याची वीण उसविणारे आहे, असाही मुद्दा मांडला जातो. शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आरक्षणाची मागणी करत होते तेव्हा देखील अशाच क्लृप्त्या लढविल्या जात होत्या. भारतीय समाजात फूट पाडण्याचा प्रकार म्हणून आरक्षण संकल्पनेची हेटाळणी केली गेलेली आहे. मुळात आरक्षण म्हणजे सवर्ण आणि मागास समाज यांचे एक प्रकारे वर्गीकरणच आहे. खरेतर घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्याच्या पाच-सहा वर्षातच देशात आरक्षणाबाबतची ओरड सुरू झाली होती. त्यामुळे तत्कालीन केंद्र सरकारने कायदा मंत्रालयाचे सचिव बी. एन. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून १९५० ते १९६५ अशा १५ वर्षाचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर केला. त्यात मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या संधींचा लाभ काही ठरावीक जातीच गिळंकृत करत आहेत हे स्पष्ट नमूद केले होते. त्यावरून १९७५ साली पंजाबमध्ये अनुसूचित जाती आरक्षणात वर्गीकरण करण्यात आले.
हेही वाचा : उलटा चष्मा : सारे काही सहिष्णुतेसाठी..
२००० साली आंध्र प्रदेश सरकारने अनुसूचित जाती आरक्षणामधील वर्गीकरणाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा अवैध ठरविला. याचा उल्लेख रुपवते यांनीही केला आहे. पण तो कोणत्या मुद्द्यावर न्यायालयाने अवैध ठरवला ते त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. २००४ सालचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल न्याय संगत नसल्याने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० साली चंद्रालू लीलाप्रसाद राव विरूद्ध आंध्र प्रदेश आणि देविंदर सिंग विरूद्ध पंजाब सरकार आणि इतर या दोन निवाड्यांत २००४ सालच्या निकालाचे कसे धिंडवडे उडविले गेले आहेत यावर कुणीही चकार शब्द बोलायला तयार नाही.
आरक्षण वर्गीकरण म्हणजे विषाची परीक्षा असावी इतकी भीती काहीजणांना वाटू लागली आहे. त्यावर आरक्षण वर्गीकरणाऐवजी आरक्षणाचा बॅकलॉग भरावा म्हणजे या समस्येत बराच फरक पडेल आहे असा उपाय सुचविला जात आहे. बॅकलॉग भरलाच पाहिजे परंतु तो भरण्याने तळातील जातींना कशी संधी मिळणार आहे ? वर्गीकरण आणि बॅकलॉग या दोन वेगवेगळ्या गोष्टींची मिसळ करणे म्हणजे बुद्धिभेद करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नाही का?
हेही वाचा : वाघनखांचे अभ्यास-दुवे..
वर्गीकरणाबाबत असेही मांडले जाते की तुटपुंज्या आरक्षणाचे आणखी तुकडे करणे म्हणजे आरक्षणाचा मुळ हेतू विफल करणे होय. म्हणजे आरक्षणाचा लाभ वरच्या जातींना मिळत असेल तर ते सफल आणि वाटणी करून तळातील जातींना लाभ मिळणार असेल तर आरक्षणाचा हेतू विफल का? हे कसले तर्कशास्त्र आहे? म्हणजे आमच्या वाट्याला काहीच येत नाही म्हणून फुले, शाहु, आंबेडकरांच्या प्रयत्नांतून हक्काचा वाटा मिळाला आहे तो वाटा तुटपुंजा? अनुसूचित जातीची आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या जितकी आहे त्या प्रमाणात आरक्षण असताना ते तुटपुंजे कसे? आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या जाती आर्थिक दृष्टया प्रबळ आणि प्रभावी आहेत म्हणून संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे, पक्ष फुटणार आहे असा मुद्दा मांडला जातो आहे. तो मांडणारे न्यायमूर्ती रोहिणी आयोग म्हणजे सामाजिक न्यायाची परिकल्पना सत्यात उतरविण्याचा फॉर्म्युला आहे हे विसरतात. आणि अशांचीच मांदियाळी सरकारची सातत्याने दिशाभूल करत आलेली आहे.
जातिनिहाय जनगणना हा आता कळीचा मुद्दा झाला आहे. रोहिणी आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे काय होऊ शकते, याबाबत मतमतांतरे मांडली जात आहेत. या आयोगामुळे जातीय संघर्षाबरोबरच पक्ष फुटीला निमंत्रण दिले जाईल असा एक मतप्रवाह आहे. याच आशयाचा एक लेख प्रशांत रुपवते यांनी ‘लोकसत्ता’ दैनिकात लिहिला होता. या लेखात जातीय संघर्षाची आणि पक्षफुटीची भीती घालण्यात आली होती. खरे तर हे दोन्ही मुद्दे सामाजिक न्यायाशी निगडित नाहीत. सामाजिक न्यायाची परिकल्पना सत्यात उतरविण्यासाठी किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. परंतु हल्ली सामाजिक न्यायाऐवजी सामाजिक सोयीचे धोरण राबविण्यावर अधिक भर असल्यामुळे सामाजिक न्यायाची परिकल्पना पायदळी तुडविली जात आहे.
हेही वाचा : बालसंगोपनाचे धडे भविष्य घडवताहेत…
राज्यघटनेने दिलेल्या संधीच्या समानतेसाठी आरक्षणाचे वर्गीकरण गरजेचे असल्याच्या शिफारशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यास आयोगांनी केलेल्या आहेत. वर उल्लेख केलेल्या लेखात रोहिणी आयोगासंदर्भात लेखक प्रशांत रूपवते लिहितात, या आयोगाद्वारे इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचे वर्गीकरण हा जाती-जमातीच्या नव्या विध्वंसक सोशल इंजिनियरिंगचा प्रयोग सुरू आहे. यातून जातीमधील संघर्षाला निमंत्रण मिळणार आहे. याबाबतची व्याप्ती लक्षात आणून देण्यासाठी त्यांनी ओबीसींची संख्या दर्शविली आहे. महाराष्ट्रात ३४६ आणि देशात २,६३३ इतक्या जाती ओबीसींमध्ये असल्याचा दाखला दिला आहे. रोहिणी आयोगाने देशातील २,६३० जातींचा अभ्यास करून त्यांची चार गटात वर्गवारी केली आहे. अ गटामध्ये १,६७४ जाती, त्यांना दोन टक्के आरक्षण. ब गटात ५३४ जाती त्यांना सहा टक्के आरक्षण. क गटात ३२८ जाती त्यांना नऊ टक्के आरक्षण आणि ड गटात ९४ जाती टाकून त्यांना दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. अशी वर्गवारी करून तळातील जातींना संधी मिळाली पाहिजे याबाबत घटनात्कमक प्रणाली निर्माण केली आहे. संधी वाटपाच्या घटनात्मक प्रणालीला विरोध असण्याचे काय कारण ? २,६३० जातीपैकी वरच्या ८०-९० जातींना संधी मिळणार असेल तर त्याला आपण न्याय्य वाटप म्हणणार आहोत का? सगळ्यांना संधी निर्माण होणार असेल तर संघर्ष होण्याचे कारण काय? आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या जाती राजकीय, आर्थिक, संख्यात्मक प्रबळ आणि प्रभावी आहेत म्हणून संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे हा मतप्रवाह घटनेला धरून नसून ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ मनोवृतीचे समर्थन करणारा आहे.
हेही वाचा : चिंतनधारा: देखावा नको, कर्तव्य करा!
दुसरा मुद्दा आहे, भाजपसंदर्भातला. उत्तर प्रदेशातील तत्कालिन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २००१-०२ साली अशा वर्गीकरणाचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा त्यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील ओमप्रकाश सिंह, राजकुमार वर्मा, अशोक यादव आणि खासदार विनय कटियार यांनी बंडखोरीचा इशारा दिला होता. म्हणजे या मुद्द्यावर पक्षफुटीची शक्यता तेव्हा निर्माण झाली होती. पण सामाजिक न्यायापेक्षा कुठलाही पक्ष कसा महत्त्वाचा असू शकतो?
आरक्षणाचे वर्गीकरण सामाजिक ऐक्याची वीण उसविणारे आहे, असाही मुद्दा मांडला जातो. शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आरक्षणाची मागणी करत होते तेव्हा देखील अशाच क्लृप्त्या लढविल्या जात होत्या. भारतीय समाजात फूट पाडण्याचा प्रकार म्हणून आरक्षण संकल्पनेची हेटाळणी केली गेलेली आहे. मुळात आरक्षण म्हणजे सवर्ण आणि मागास समाज यांचे एक प्रकारे वर्गीकरणच आहे. खरेतर घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्याच्या पाच-सहा वर्षातच देशात आरक्षणाबाबतची ओरड सुरू झाली होती. त्यामुळे तत्कालीन केंद्र सरकारने कायदा मंत्रालयाचे सचिव बी. एन. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून १९५० ते १९६५ अशा १५ वर्षाचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर केला. त्यात मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या संधींचा लाभ काही ठरावीक जातीच गिळंकृत करत आहेत हे स्पष्ट नमूद केले होते. त्यावरून १९७५ साली पंजाबमध्ये अनुसूचित जाती आरक्षणात वर्गीकरण करण्यात आले.
हेही वाचा : उलटा चष्मा : सारे काही सहिष्णुतेसाठी..
२००० साली आंध्र प्रदेश सरकारने अनुसूचित जाती आरक्षणामधील वर्गीकरणाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा अवैध ठरविला. याचा उल्लेख रुपवते यांनीही केला आहे. पण तो कोणत्या मुद्द्यावर न्यायालयाने अवैध ठरवला ते त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. २००४ सालचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल न्याय संगत नसल्याने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० साली चंद्रालू लीलाप्रसाद राव विरूद्ध आंध्र प्रदेश आणि देविंदर सिंग विरूद्ध पंजाब सरकार आणि इतर या दोन निवाड्यांत २००४ सालच्या निकालाचे कसे धिंडवडे उडविले गेले आहेत यावर कुणीही चकार शब्द बोलायला तयार नाही.
आरक्षण वर्गीकरण म्हणजे विषाची परीक्षा असावी इतकी भीती काहीजणांना वाटू लागली आहे. त्यावर आरक्षण वर्गीकरणाऐवजी आरक्षणाचा बॅकलॉग भरावा म्हणजे या समस्येत बराच फरक पडेल आहे असा उपाय सुचविला जात आहे. बॅकलॉग भरलाच पाहिजे परंतु तो भरण्याने तळातील जातींना कशी संधी मिळणार आहे ? वर्गीकरण आणि बॅकलॉग या दोन वेगवेगळ्या गोष्टींची मिसळ करणे म्हणजे बुद्धिभेद करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न नाही का?
हेही वाचा : वाघनखांचे अभ्यास-दुवे..
वर्गीकरणाबाबत असेही मांडले जाते की तुटपुंज्या आरक्षणाचे आणखी तुकडे करणे म्हणजे आरक्षणाचा मुळ हेतू विफल करणे होय. म्हणजे आरक्षणाचा लाभ वरच्या जातींना मिळत असेल तर ते सफल आणि वाटणी करून तळातील जातींना लाभ मिळणार असेल तर आरक्षणाचा हेतू विफल का? हे कसले तर्कशास्त्र आहे? म्हणजे आमच्या वाट्याला काहीच येत नाही म्हणून फुले, शाहु, आंबेडकरांच्या प्रयत्नांतून हक्काचा वाटा मिळाला आहे तो वाटा तुटपुंजा? अनुसूचित जातीची आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या जितकी आहे त्या प्रमाणात आरक्षण असताना ते तुटपुंजे कसे? आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ घेणाऱ्या जाती आर्थिक दृष्टया प्रबळ आणि प्रभावी आहेत म्हणून संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे, पक्ष फुटणार आहे असा मुद्दा मांडला जातो आहे. तो मांडणारे न्यायमूर्ती रोहिणी आयोग म्हणजे सामाजिक न्यायाची परिकल्पना सत्यात उतरविण्याचा फॉर्म्युला आहे हे विसरतात. आणि अशांचीच मांदियाळी सरकारची सातत्याने दिशाभूल करत आलेली आहे.
