पराभवाने खचायचे नाही, हे बरोबर असले, तरी आधुनिक काळातील ही लढाई जिंकण्यासाठी लागणारी शस्त्रास्त्रे कोठून मिळवायची, हा विरोधकांपुढील प्रश्न असणार आहे…
“लाडकी बहीण” योजनेमुळे महायुती जिंकली, असे आता बहुतेक सर्वांचे मत झाले आहे. राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या इतर रोखीच्या आणि सवलतीच्या योजना सोबतीला असल्याने लाडकी बहिण योजना आत्यंतिक प्रभावी ठरल्याचे दिसून येते. शेतीच्या दुरावस्थेमुळे बेरोजगार झालेल्या आणि महागाईने त्रस्त झालेल्या गरीबवर्गाला या योजनांमुळे मोठा दिलासा मिळालेला आहे. या योजनांमुळे फक्त बहिणीच खुश झाल्या नसून त्यांची अख्खी कुटुंबे युतीला अनुकूल झाली. युती निवडून आली नाही तर पुढे काय, याची या लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्यात युतीची प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली. या योजनेमुळे सर्व गरीब लोक जात, धर्म विसरून युतीच्या मागे एकवटले असल्याचे दिसून आले. शेतजमिनीच्या वाढत्या तुकडेकरणामुळे अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या वर्गावर शेतमालाच्या घसरलेल्या दरांचा काही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे युतीला जिंकविण्यासाठी हे मतदार मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडले. मला वाटते, यावेळी मतदान वाढण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण असण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> ट्रम्प खरंच स्थलांतरितांची रवानगी छावण्यांत करतील?
असे असले तरी या रेवड्या वाटण्याच्या योजनेमुळे राज्यात अत्यंत घातक पायंडा पडलेला आहे. आता सरकारी योजनेद्वारे मतदारांना अधिकृतरित्या पैशाचे आमिष दाखविण्याचा मार्ग खुला झाला आहे, असे वाटते. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेपुढे संकटे निर्माण करण्याची शक्यता आहे. आधीच आर्थिक तुटीमुळे बेजार झालेल्या सरकारचा फार मोठा निधी या योजनेत खर्च होत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी व वीज पुरवठा, या सारख्या सामाजिक कल्याणाच्या योजनांवर खर्च करायला सरकारजवळ पैसा राहणार नाही. मग दारूवर कर वाढविणे, पेट्रोल डिझेलवर सरचार्ज लावणे, स्टॅम्प ड्यूटी वाढविणे, कर्ज काढणे यासारखे उपाय योजले जाऊ शकतात. पेट्रोल डिझेलवरील सरचार्जमुळे महागाईत वाढ होईल. दारूवरील कर वाढविण्यासाठी दरवाढीसोबतच अधिकचे परवाने दिले जातील. त्यामुळे राज्यात दारूचा महापूर वाहिला तर नवल वाटायला नको.
अशा फुकट्या योजनांमुळे एकंदर आर्थिक बेशिस्त होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. आर्थिक बेशिस्तीमुळे खासगीकरणाला उत्तेजन देण्यात येईल. या योजनांच्या माध्यमातून लोकांना थेट पैशाचा पुरवठा होत असला तरी तो वाढत्या महागाईला पुरे पडणार नाही. अर्थात जनतेच्या जेव्हा लक्षात येईल, तेव्हा त्याला उशीर झाला असेल. या फुकट्या योजनांमुळे लोकांमध्ये आधीच शैथिल्य निर्माण होत आहे. रोखीच्या आणि सवलतींच्या योजनांमुळे लोकांचे जगणे थोडे सुकर होत असल्याने त्यांच्यातील विकासाच्या आकांक्षा खुरटल्या जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला, या योजनांमुळे शेतीत काम करायला मजूर मिळत नाहीत. गावागावातील शेतकऱ्यांना विचारले, तर ते त्यांची ही व्यथा आपल्याला नक्की ऐकवतील. शेतमालाच्या भावाची वरचेवर पडझड होत असल्याने शेतकऱ्यांकडे पुरेसे भांडवलही जमा होत नाही. त्यामुळे मजुरांच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी शेतीचे आधुनिकीकरण करणेही त्यांना शक्य होत नाही.
हेही वाचा >>> चिनी आव्हानामुळे भारताला संधी!
हे कमीच की काय, म्हणून या फुकट्या योजनांसोबत मतदारांना काळ्या पैशाच्या विक्रमी महापुरात न्हाऊन टाकले गेलेले आहे. पूर्वीही बहुतेक सर्वच पक्षांकडून पैसे वाटले जात होतेच. परंतु यात यावेळी झालेली वाढ अभूतपूर्व अशीच होती. या वाढीव रकमांनी वाटल्या जाणाऱ्या पैशाचे नवीनच मानदंड प्रस्थापित केलेले आहेत. यापुढे प्रत्येक उमेदवारांकडून लोक एवढ्याच किंवा अधिक पैशाची अपेक्षा करायला लागतील. राज्यातील जनतेच्या भविष्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत घातक ठरणार आहे. एवढे पैसे कुठून येतात, याचा विचार मतदार जरी करीत नसले, तरी त्याचे परिणाम भविष्यकाळात त्यांनाच भोगावे लागणार आहेत. परंतु आज तरी लोकांना याचे भान राहिले आहे, असे वाटत नाही. परंतु पैशाचा हा महापूर संवेदनशील आणि जागरूक नागरिकांमध्ये भय निर्माण केल्याशिवाय राहत नाही.
या रेवड्या कशाबशा चालू ठेवल्या तरी राजकारण्यांना स्वतःसाठी, तसेच निवडणुकीच्या काळात खर्चासाठी आणि वाटण्यासाठी पैसा हवा असतोच. हा काळा पैसा उपलब्ध करण्यासाठी राजकारणी नवनवीन उपाययोजना आखणारच. मोठ्या उद्योगपतींना त्यांचा फायदा करून देणाऱ्या सवलती देणे किंवा कंत्राटदारांना चढ्या दरात भरमसाट कंत्राटे देणे याच त्या योजना असण्याची शक्यता आहे. अशा कंत्राटांचा उद्देश राज्याचा विकास करण्यापेक्षा राजकारण्यांना भरमसाट पैसा मिळवून देण्याचे साधन म्हणून असेल, यात शंका नाही. त्या निमित्ताने विकासकामे केल्याचा डंकाही वाजविण्याची संधी सत्ताधारी गमावणार नाहीत.
या रेवड्यांना उत्तरे देण्यासाठी विरोधकांकडे सत्ता नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून दिले जाऊ शकणारे सोपे उत्तर म्हणजे या रेवड्या वाढवून देण्याचे आश्वासन देणे. परंतु प्रत्यक्ष रेवड्या वाटणे आणि रेवड्यांचे आश्वासन देणे यात जनता नक्कीच फरक करते. प्रत्यक्ष रेवड्यावाटप चालू असताना लोकांना विरोधकांचे रेवड्याचे आश्वासन भुलावणार नाही, हे नक्की. रेवड्या सोडल्या तरी निवडणुकीत पैसे वाटण्यासाठी त्यांच्याकडे भरमसाट काळा पैसा असण्याची शक्यताही तशी कमीच. सत्ताधाऱ्यांकडे असलेल्या पैशाच्या तुलनेत तर हा पैसा नगण्यच म्हणावा लागेल. कारण तो जमा करायला विरोधकांना सत्तेच्या अभावामुळे मर्यादा आहेत.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयोग ‘दंतहीन’, फडणवीसांनी कोणाच्या ‘जबड्यातील दात मोजले’?
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, मुस्लीमद्वेषाचा! धर्मनिरपेक्षतेचे काटेकोर पालन हाच हिंदू मुसलमान प्रश्नावरचा खरा तोडगा होता. पण तो कोणत्याच नेत्याला किंवा पक्षाला जमला नाही. याचा फायदा हिंदुत्ववादी शक्तींनी घेणे अपरिहार्य होते. त्यांनी तो तसा घेतलेलाही आहे. सध्याच्या काळात अगदी सुशिक्षित लोकांमध्येही हा मुस्लीमविद्वेष वाढत चाललेल्याचे प्रकर्षाने प्रत्ययाला येत आहे. विशेषतः तरुण पिढीत हा विद्वेष मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहे. आधुनिक ज्ञानाचा स्पर्श असलेली तरुण पिढी असा विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे वाटू शकते. परंतु आपण जेव्हा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलतो किंवा समाजमाध्यमांवरील त्यांच्या समूहातील चर्चा वाचतो, तेव्हा त्यांचे मेंदू आधीच हायजॅक झालेले आहेत, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. भाजप आणि आरएसएस हे देशातील तरुण पिढीला मुस्लिमद्वेषावर आधारित नकारात्मक हिंदुत्वाकडे आकर्षित करण्यात यशस्वी झालेली आहेत, असे दिसून येत आहे. आता फक्त त्यांच्या नेत्यांनी अधून मधून थोडी फार भडकावू भाषणे करण्याची तेवढी गरज राहिलेली आहे. आताच्या निवडणुकीत योगींनी ही गरज पूर्ण केल्याचे आपण पाहिले आहे. पंतप्रधानांच्या “एक है तो सेफ है”, या घोषणेचाही याबाबत चांगलाच उपयोग झाला असण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस किंवा तत्सम पक्ष भाजपचे हे आव्हान परतावून लावणे नजिकच्या भविष्यात तरी शक्य वाटत नाही. कारण हिंदुत्वाचा मक्ता जनतेने आधीच भाजपकडेच सोपविलेला आहे. या मुद्द्यावर भाजपची मक्तेदारी असल्याने त्याला धर्मनिरपेक्ष भूमिकेच्या आधारावर समर्पक उत्तर दिल्याशिवाय विरोधकांकडे पर्याय नाही. पण जनताच हिंदुत्वाला अनुकूल झाल्याने याला उत्तर तरी कसे देणार, हे विरोधकांसमोरची महत्त्वाची समस्या असणार आहे. जनतेची हिंदुत्वाच्या बाजूने दृढ झालेली मानसिकता बदलणे, सोपे राहिलेले नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन प्रबोधन आणि चळवळीची गरज आहे. राजकीय पक्षांची एकंदर उथळ भूमिका लक्षात घेता त्यांना हे आव्हान पेलवेल जाईल का, हा प्रश्न आहे.
जनतेला आपल्या बाजूने प्रभावित करायचे असेल, तर रेवड्या आणि मुस्लिमद्वेष हे दोन मुद्दे निर्णायक ठरत आहेत, हे आताच्या निवडणुकीच्या निकालातून सिद्ध होऊ पाहतेय. रेवड्यांच्या साह्याने राज्यातील गरीब लोक आणि मुस्लिमद्वेषाच्या आधारे शहरातील शिक्षित मंडळी, विशेषतः तरुण मते आपल्याकडे वळविणे सत्ताधाऱ्यांना सोपे झालेले आहे. एवढेच नाही, तर मते मिळविण्याचे हेच मार्ग आता रूढ होतात काय,
“लाडकी बहीण” योजनेमुळे महायुती जिंकली, असे आता बहुतेक सर्वांचे मत झाले आहे. राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या इतर रोखीच्या आणि सवलतीच्या योजना सोबतीला असल्याने लाडकी बहिण योजना आत्यंतिक प्रभावी ठरल्याचे दिसून येते. शेतीच्या दुरावस्थेमुळे बेरोजगार झालेल्या आणि महागाईने त्रस्त झालेल्या गरीबवर्गाला या योजनांमुळे मोठा दिलासा मिळालेला आहे. या योजनांमुळे फक्त बहिणीच खुश झाल्या नसून त्यांची अख्खी कुटुंबे युतीला अनुकूल झाली. युती निवडून आली नाही तर पुढे काय, याची या लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्यात युतीची प्रचार यंत्रणा यशस्वी झाली. या योजनेमुळे सर्व गरीब लोक जात, धर्म विसरून युतीच्या मागे एकवटले असल्याचे दिसून आले. शेतजमिनीच्या वाढत्या तुकडेकरणामुळे अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या वर्गावर शेतमालाच्या घसरलेल्या दरांचा काही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे युतीला जिंकविण्यासाठी हे मतदार मतदानासाठी मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडले. मला वाटते, यावेळी मतदान वाढण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण असण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> ट्रम्प खरंच स्थलांतरितांची रवानगी छावण्यांत करतील?
असे असले तरी या रेवड्या वाटण्याच्या योजनेमुळे राज्यात अत्यंत घातक पायंडा पडलेला आहे. आता सरकारी योजनेद्वारे मतदारांना अधिकृतरित्या पैशाचे आमिष दाखविण्याचा मार्ग खुला झाला आहे, असे वाटते. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेपुढे संकटे निर्माण करण्याची शक्यता आहे. आधीच आर्थिक तुटीमुळे बेजार झालेल्या सरकारचा फार मोठा निधी या योजनेत खर्च होत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी व वीज पुरवठा, या सारख्या सामाजिक कल्याणाच्या योजनांवर खर्च करायला सरकारजवळ पैसा राहणार नाही. मग दारूवर कर वाढविणे, पेट्रोल डिझेलवर सरचार्ज लावणे, स्टॅम्प ड्यूटी वाढविणे, कर्ज काढणे यासारखे उपाय योजले जाऊ शकतात. पेट्रोल डिझेलवरील सरचार्जमुळे महागाईत वाढ होईल. दारूवरील कर वाढविण्यासाठी दरवाढीसोबतच अधिकचे परवाने दिले जातील. त्यामुळे राज्यात दारूचा महापूर वाहिला तर नवल वाटायला नको.
अशा फुकट्या योजनांमुळे एकंदर आर्थिक बेशिस्त होईल, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. आर्थिक बेशिस्तीमुळे खासगीकरणाला उत्तेजन देण्यात येईल. या योजनांच्या माध्यमातून लोकांना थेट पैशाचा पुरवठा होत असला तरी तो वाढत्या महागाईला पुरे पडणार नाही. अर्थात जनतेच्या जेव्हा लक्षात येईल, तेव्हा त्याला उशीर झाला असेल. या फुकट्या योजनांमुळे लोकांमध्ये आधीच शैथिल्य निर्माण होत आहे. रोखीच्या आणि सवलतींच्या योजनांमुळे लोकांचे जगणे थोडे सुकर होत असल्याने त्यांच्यातील विकासाच्या आकांक्षा खुरटल्या जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला, या योजनांमुळे शेतीत काम करायला मजूर मिळत नाहीत. गावागावातील शेतकऱ्यांना विचारले, तर ते त्यांची ही व्यथा आपल्याला नक्की ऐकवतील. शेतमालाच्या भावाची वरचेवर पडझड होत असल्याने शेतकऱ्यांकडे पुरेसे भांडवलही जमा होत नाही. त्यामुळे मजुरांच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी शेतीचे आधुनिकीकरण करणेही त्यांना शक्य होत नाही.
हेही वाचा >>> चिनी आव्हानामुळे भारताला संधी!
हे कमीच की काय, म्हणून या फुकट्या योजनांसोबत मतदारांना काळ्या पैशाच्या विक्रमी महापुरात न्हाऊन टाकले गेलेले आहे. पूर्वीही बहुतेक सर्वच पक्षांकडून पैसे वाटले जात होतेच. परंतु यात यावेळी झालेली वाढ अभूतपूर्व अशीच होती. या वाढीव रकमांनी वाटल्या जाणाऱ्या पैशाचे नवीनच मानदंड प्रस्थापित केलेले आहेत. यापुढे प्रत्येक उमेदवारांकडून लोक एवढ्याच किंवा अधिक पैशाची अपेक्षा करायला लागतील. राज्यातील जनतेच्या भविष्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत घातक ठरणार आहे. एवढे पैसे कुठून येतात, याचा विचार मतदार जरी करीत नसले, तरी त्याचे परिणाम भविष्यकाळात त्यांनाच भोगावे लागणार आहेत. परंतु आज तरी लोकांना याचे भान राहिले आहे, असे वाटत नाही. परंतु पैशाचा हा महापूर संवेदनशील आणि जागरूक नागरिकांमध्ये भय निर्माण केल्याशिवाय राहत नाही.
या रेवड्या कशाबशा चालू ठेवल्या तरी राजकारण्यांना स्वतःसाठी, तसेच निवडणुकीच्या काळात खर्चासाठी आणि वाटण्यासाठी पैसा हवा असतोच. हा काळा पैसा उपलब्ध करण्यासाठी राजकारणी नवनवीन उपाययोजना आखणारच. मोठ्या उद्योगपतींना त्यांचा फायदा करून देणाऱ्या सवलती देणे किंवा कंत्राटदारांना चढ्या दरात भरमसाट कंत्राटे देणे याच त्या योजना असण्याची शक्यता आहे. अशा कंत्राटांचा उद्देश राज्याचा विकास करण्यापेक्षा राजकारण्यांना भरमसाट पैसा मिळवून देण्याचे साधन म्हणून असेल, यात शंका नाही. त्या निमित्ताने विकासकामे केल्याचा डंकाही वाजविण्याची संधी सत्ताधारी गमावणार नाहीत.
या रेवड्यांना उत्तरे देण्यासाठी विरोधकांकडे सत्ता नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून दिले जाऊ शकणारे सोपे उत्तर म्हणजे या रेवड्या वाढवून देण्याचे आश्वासन देणे. परंतु प्रत्यक्ष रेवड्या वाटणे आणि रेवड्यांचे आश्वासन देणे यात जनता नक्कीच फरक करते. प्रत्यक्ष रेवड्यावाटप चालू असताना लोकांना विरोधकांचे रेवड्याचे आश्वासन भुलावणार नाही, हे नक्की. रेवड्या सोडल्या तरी निवडणुकीत पैसे वाटण्यासाठी त्यांच्याकडे भरमसाट काळा पैसा असण्याची शक्यताही तशी कमीच. सत्ताधाऱ्यांकडे असलेल्या पैशाच्या तुलनेत तर हा पैसा नगण्यच म्हणावा लागेल. कारण तो जमा करायला विरोधकांना सत्तेच्या अभावामुळे मर्यादा आहेत.
हेही वाचा >>> निवडणूक आयोग ‘दंतहीन’, फडणवीसांनी कोणाच्या ‘जबड्यातील दात मोजले’?
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, मुस्लीमद्वेषाचा! धर्मनिरपेक्षतेचे काटेकोर पालन हाच हिंदू मुसलमान प्रश्नावरचा खरा तोडगा होता. पण तो कोणत्याच नेत्याला किंवा पक्षाला जमला नाही. याचा फायदा हिंदुत्ववादी शक्तींनी घेणे अपरिहार्य होते. त्यांनी तो तसा घेतलेलाही आहे. सध्याच्या काळात अगदी सुशिक्षित लोकांमध्येही हा मुस्लीमविद्वेष वाढत चाललेल्याचे प्रकर्षाने प्रत्ययाला येत आहे. विशेषतः तरुण पिढीत हा विद्वेष मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहे. आधुनिक ज्ञानाचा स्पर्श असलेली तरुण पिढी असा विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे वाटू शकते. परंतु आपण जेव्हा त्यांच्याशी प्रत्यक्ष बोलतो किंवा समाजमाध्यमांवरील त्यांच्या समूहातील चर्चा वाचतो, तेव्हा त्यांचे मेंदू आधीच हायजॅक झालेले आहेत, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. भाजप आणि आरएसएस हे देशातील तरुण पिढीला मुस्लिमद्वेषावर आधारित नकारात्मक हिंदुत्वाकडे आकर्षित करण्यात यशस्वी झालेली आहेत, असे दिसून येत आहे. आता फक्त त्यांच्या नेत्यांनी अधून मधून थोडी फार भडकावू भाषणे करण्याची तेवढी गरज राहिलेली आहे. आताच्या निवडणुकीत योगींनी ही गरज पूर्ण केल्याचे आपण पाहिले आहे. पंतप्रधानांच्या “एक है तो सेफ है”, या घोषणेचाही याबाबत चांगलाच उपयोग झाला असण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस किंवा तत्सम पक्ष भाजपचे हे आव्हान परतावून लावणे नजिकच्या भविष्यात तरी शक्य वाटत नाही. कारण हिंदुत्वाचा मक्ता जनतेने आधीच भाजपकडेच सोपविलेला आहे. या मुद्द्यावर भाजपची मक्तेदारी असल्याने त्याला धर्मनिरपेक्ष भूमिकेच्या आधारावर समर्पक उत्तर दिल्याशिवाय विरोधकांकडे पर्याय नाही. पण जनताच हिंदुत्वाला अनुकूल झाल्याने याला उत्तर तरी कसे देणार, हे विरोधकांसमोरची महत्त्वाची समस्या असणार आहे. जनतेची हिंदुत्वाच्या बाजूने दृढ झालेली मानसिकता बदलणे, सोपे राहिलेले नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन प्रबोधन आणि चळवळीची गरज आहे. राजकीय पक्षांची एकंदर उथळ भूमिका लक्षात घेता त्यांना हे आव्हान पेलवेल जाईल का, हा प्रश्न आहे.
जनतेला आपल्या बाजूने प्रभावित करायचे असेल, तर रेवड्या आणि मुस्लिमद्वेष हे दोन मुद्दे निर्णायक ठरत आहेत, हे आताच्या निवडणुकीच्या निकालातून सिद्ध होऊ पाहतेय. रेवड्यांच्या साह्याने राज्यातील गरीब लोक आणि मुस्लिमद्वेषाच्या आधारे शहरातील शिक्षित मंडळी, विशेषतः तरुण मते आपल्याकडे वळविणे सत्ताधाऱ्यांना सोपे झालेले आहे. एवढेच नाही, तर मते मिळविण्याचे हेच मार्ग आता रूढ होतात काय,
