नुकत्याच पार पडलेल्या राज्याच्या १५ व्या विधानसभेच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कबर ते कामरा असे विषय चर्चिले गेले असल्याचं प्रसारमाध्यमांनी पुन्हा पुन्हा सांगितलं असलं, तरी आम्हाला या अधिवेशनाकडून थोडी आशा होती. कारण जागतिक महिला दिन आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष या निमित्ताने स्त्रियांच्या समस्यांविषयीची खास चर्चा दोन्ही सभागृहात सात मार्चला योजली होती. या चर्चेसाठी दोन्ही सभागृहांत तीन-चार तासांहून अधिक वेळ राखून ठेवला होता. मात्र, या वेळेचा राज्यातल्या स्त्रियांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कितपत लाभ झाला, हा प्रश्नच आहे. कारण, विधानपरिषदेत उपसभापती डॉ नीलम गोर्‍हे आणि विधानसभेत ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार तसेच पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदार ज्योती गायकवाड आणि स्नेहा दुबे यांनी मांडलेले मुद्दे वगळता ही चर्चा म्हणजे जणू अहिल्यादेवी होळकर चरित्राची वक्तृत्व स्पर्धाच ठरली. लाडक्या बहिणींसाठी आरोग्यकार्ड तयार केलं जाईल ही घोषणा तेवढी महिला-बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी या चर्चेदरम्यान केली.
महिला आणि मुले
बालविवाहात महाराष्ट्राचा क्रमांक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यांखालोखाल, महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर, राज्यात महिलांवर सर्वाधिक गुन्हे नोंदली जाणारी शहर क्रमवारीनुसार मुंबई, अहमदनगर, ठाणे आणि पुणे, देशात सर्वाधिक ‘पोक्सो’ गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदले जातात. बालकांमधल्या खुरटलेपणाचं प्रमाण ३५.८%, हडकुळेपणाचं २५.६%, तीव्र हडकुळेपणाचं १०.९%, तसंच कमी वजनाचं प्रमाण ३६.१% आहे. तसंच बालकांमधल्या आणि किशोरवयीन मुलींमधल्या रक्तक्षयाचं प्रमाण अनुक्रमे ६८.९% आणि ५७.२% आहे. याच मुली पुढे जाऊन माता बनणार आहेत. मिशन अंत्योदयाच्या माहितीनुसार, राज्यात महिला आणि मुलांसाठीच्या आरोग्यसुविधा २८,२२४ गावांमध्ये नाहीत. १०,७८२ गावांपासून त्या ५ किमीपेक्षा तर १०,६२८ गावांपासून त्या १० किमीपेक्षा जास्त अंतरावर आहेत. या आणि अन्य समस्यांवर धोरणआखणीच्या दिशेने चर्चा होईल, ही अपेक्षा फोल ठरली. दीर्घ प्रलंबित शक्ती विधेयकाबाबतचं ठोस आश्वासनदेखील सरकारकडून विरोधक मिळवू शकले नाहीत. एरवीच, देशात आणि राज्यात स्त्री मतदारांचं प्रमाण वाढलं आहे. आणि या वेळी लाडक्या बहिणींनी महायुतीला भरभरून मतदान केलं होतं. त्यांची कदर केल्याचं दिसण्याऎवजी महिला दिनी अधिवेशनात स्त्रीसमस्यांची चर्चा हा एक उपचारच ठरणार की काय, अशी काळजी वाटू लागली आहे. २०२० साली विधिमंडळात पहिल्यांदा अशी चर्चा घडवली गेली होती. याच चर्चेतून शक्ती कायदा आला. आणि एकूणच ती चर्चा आतापेक्षा अधिक मुद्देसूद, गंभीर आणि व्यापक ठरली होती.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं कामकाज ३ ते २७ मार्च, असं एकूण १६ दिवस चाललं. महायुतीचा जाहीरनामा आणि मतदारांनी महायुतीला दिलेला कौल याचा विचार करता, हे अधिवेशन मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलं नाही. कारण लोककल्याणकारी उपक्रमांना या अधिवेशनात खीळ ठोकण्यात आली. देशातल्या ८० कोटी लोकांना रेशन देणार्‍या ‘पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने’चे स्तुतीपाठक राज्य सरकारात सगळेच. मात्र, महाराष्ट्रातल्या गरिबांना आधार देणारी ‘आनंदाचा शिधा’ योजना बंद केली आहे. १० रुपयांच्या शिवभोजन थाळीसाठीही (कोविडकाळात मोफत दिल्या जाणार्‍या) निधीची तरतूद नाही. गवगवा केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजनेला निधी नाही. निधीशिवाय योजना सुरू कशा राहाणार? एसटी महामंडळाची झोळीही रिकामी राहिली आहे. एसटीला डिझेलच्या ‘व्हॅट’कपातीपासून वंचित ठेवलं आहे. निवडणुकीनंतर एसटी भाडेवाढ केली असली, तरी मोफत योजनांमुळे ग्रामीण जनतेच्या गरजेची ही सेवा तोट्यातच राहाणार आहे.
पुरवणी मागण्यांचा अतिरेक
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तब्बल ६,५८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यापैकी ९३१ कोटी रुपयांच्या अनिवार्य मागण्या आहेत. तर ३,१३३ कोटी रुपयांच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठीच्या मागण्या आहेत. या ६,५८६ कोटी रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ४,२४५ कोटींचा आहे. महाराष्ट्र राज्याचा सन २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प १० फेब्रुवारीला सादर झाला. एकूण ७ लाख २० कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प आहे. (गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प एकूण ६ लाख ७२ हजार कोटी रुपयांचा होता.) यंदा एकूण ४५,८९२ कोटींची महसूली तूट, तर ५,६०,९६३ कोटी रुपयांची महसूली जमा. आणि ६,०६,८५५ कोटींचा खर्च अपेक्षित. मागील वर्षाच्या तुटीमध्ये (२५,५३६ कोटी रु) यंदा २०,३५६ कोटींची भर. राज्यावरचा कर्जाचा बोजा ९,३२,००० कोटींच्या घरात होताच. चालू आर्थिक वर्षात १,२१,००० कोटी नवीन कर्ज आणि या कर्जाच्या व्याजापोटी दरवर्षी ६५,००० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. पुरवणी मागण्यांचं आकारमान हे मूळ अर्थसंकल्पाच्या १५% पेक्षा जास्त असता कामा नये, हा अर्थशास्त्रीय संकेत गेल्या वर्षी ते २२% झालं, तेव्हाच धुडकावला गेला आहे.
२०२४-२५ अंतरिम अर्थसंकल्प – ८,६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या.
२०२४ अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशन – ९४,८८९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या (आजवरच्या विक्रमी)
२०२५ हिवाळी अधिवेशन – ३५,७८८ कोटींच्या पुरवणी मागण्या (मंत्रिमंडळ वाटपाविना पार पडलेलं अधिवेशन)
२०२५ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन – ६,४८४ कोटींच्या पुरवणी मागण्या
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत पुरवणी मागण्यांचे आकारमान एकूण १,४५,७७२ कोटी रुपये झालं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मजबूत राजकीय बहुमत आहे. पण अर्थबळ मिळाल्याखेरीज निवडणूक प्रचारातल्या आणि जाहीरनाम्यातल्या आश्वासनांची पूर्तता त्यांना करता येणार नाही, असं गत अधिवेशनाचं विश्लेषण करणार्‍या याच वृत्तपत्रातल्या लेखात आम्ही म्हटलं होतं. तेच घडताना दिसतंय. अर्थमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार २.० योजनेची घोषणा केली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार जाहीर केलेल्या ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प’ या त्यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’साठी तरतूद नाही. एकूणात या प्रकल्पास राज्याकडे निधी नाही आणि केंद्राने हात वर केले आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प मृगजळ ठरला आहे.
कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याला देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याची घोषणेसारखीच ही आणखी एक घोषणा. राज्यकर्ते तेच. फक्त पक्ष आणि युती बदलली आहे. अशा घोषणांनी जनतेच्या हाती काय लागतं? बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’साठीची तरतूद १०,००० कोटींनी कमी केली आणि निवडणूक संपताच लाखो लाभार्थी विविध निकषांखाली वगळण्यात आले याची चर्चा भरपूर झालीच आहे. स्मारकांच्या बाबतीतही तेच. गत अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या आठही स्मारकांचं एक इंचदेखील काम झालेलं नाही. तरीही नवीन तीन स्मारकं घोषित करण्यात आली आहेत.
स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवणार्‍या या सरकारने २०२७ साली भरणार्‍या नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केलेली नाही. कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण आणि नमामि गोदावरी योजना इतकेच उल्लेख केले आहेत. मध्यप्रदेशशी तुलना केल्यास आपल्या राज्याच्या तिजोरीची स्थिती समजून येईल. नाशिकनंतर एक वर्षाने, २०२८ मध्ये मध्यप्रदेशात उज्जैन इथे कुंभमेळा भरणार आहे. मध्यप्रदेश सरकारने त्यासाठी ३,००० कोटी निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात आधीच करून ठेवली आहे.
२०२४ मध्ये आश्वासन दिल्याप्रमाणे शेतकरी कर्जमाफीसाठी कसलीही तरतूद नाही. २०१७ आणि २०२० या वर्षांतल्या कर्जमाफीचीही बात नाही. मुख्यमंत्री ‘बळीराजा मोफत वीज योजने’साठी सरकारने डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्वीच तरतूद केली होती. मात्र या अर्थसंकल्पात नव्याने आर्थिक तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना वीजबीलं येत असल्याच्या घटना घडत आहेत. याकडे धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारचं लक्ष वेधलं. यंदा आरोग्य विभागाने ११,७२८ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. प्रत्यक्षात केवळ ३,८२७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या अपुर्‍या निधीत आरोग्यविभाग पूर्वीचे उपक्रम राबवत नवीन आव्हानं कशी पेलणार? शिक्षणासाठीची तरतूदही कमी केली आहे.
अधिवेशनात मांडल्या गेलेल्या काही लक्षवेधी सूचना:
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात प्रसूती दरम्यान अतिरक्तस्त्रावाने मृत्यू झालेल्या महिलेबाबत विधानसभेत मोहन मते यांनी लक्षवेधी मांडली. सुनिल प्रभू, काशिनाथ दाते, रोहीत पवार, प्रकाश सोळंके यांनी राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या भेसळयुक्त औषधपुरवठ्यावर लक्षवेधी उपस्थित केली. आमदार महेश लांडगे यांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील गाळ्यांना बिअर शॉपी, वाईन शॉप परवान्याबाबत लक्षवेधी उपस्थित केली. त्यावर प्रतिसाद म्हणून शासनाने यापुढे गृहनिर्माण सोसायट्यांचा ठराव असल्याखेरीज बिअर शॉपी वा वाईन शॉपची परवानगी देणार नसल्याचं धोरण जाहीर केले. नमिता मुंदडा यांनी कोविड-१९ साथीदरम्यान बीड जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या भ्रष्टाचारावर कारवाईची मागणी केली.
अधिवेशनातले तारांकित प्रश्न:
मुली-महिलांविषयी: राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थिनींच्या बाबतीत वाढलेल्या अत्याचाराच्या घटना, मुंबईतील भांडूप (पश्चिम) येथील जी.एस. शेट्टी इंटरनशनल शाळेतील अल्पवयीन मुलीवर झालेले अत्याचार, राज्यातील विशेषतः पुणे आणि ठाणे येथील शाळांमध्ये अल्पवयीन मुलींवर झालेले अत्याचार, शासकीय बालसुधारगृहातील मुलींची सुरक्षितता, परभणी तालुक्यातील पारवा येथे शेत आखाड्यावर दरोडा टाकून महिलेवर झालेला अत्याचार, अवैध गर्भपात रोखण्याच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणं, राज्यातील मातामृत्यू, बालमृत्यू रोखण्यासाठी कार्यान्वित असलेल्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणं, आर्थिक दुर्बल महिलांना नियमबाह्य कर्जवाटप झाल्याबाबत, पिंक रिक्षा योजना लागू करण्याबाबतचे प्रश्न उपस्थित झाले.
बालकांविषयी:
नवजात बालकांची चोरी, अंगणवाड्यांचा शैक्षणिक आणि सर्वांगिण विकास करण्यासाठी उपाययोजना, मुंबईतील मानखुर्द इथल्या द चिल्ड्रेन्स एड सोसायटीच्या जागेवरील अतिक्रमण निष्काषित करणं, नंदुरबार जिल्ह्यात अमृत आहार योजनेत होत असलेला अपहार, नागपूर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये आरो वॉटर उपलब्ध करुन देणं, राज्यातील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळत नसण्याबाबत, राज्यातील शाळांमध्ये उत्तम शैक्षणिक सुविधा देणं, पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचं ओझं कमी करणं, जळगांव जिल्ह्यातल्या शालेय पोषण आहारामध्ये झालेले गैरव्यवहार, मुलींच्या उच्च शिक्षणाकरिता शैक्षणिक आणि परिक्षा शुल्क माफ करणं, शालेय पोषण आहारातील गैरव्यवहार, शालेय पोषण आहारातून झालेली विषबाधा, जिल्हा परिषद शाळांना मिळणार्‍या निकृष्ट दर्जाच्या सोयी-सुविधा, अंगणवाडी मुलांच्या पोषण आहाराच्या खर्चात वाढ करणं, बालसंगोपन योजनेंतर्गत मिळणारं अनुदान तातडीने वितरीत करणं, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत सहकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार उपलब्ध करुन देणं वगैरे.
शेतकर्‍यांविषयी:
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं प्रलंबित अनुदान, पालघर येथील रसायन कंपन्यामुळे शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान, उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी औद्योगिकरणासाठी संपादित केल्या, त्याबाबत, कोसंबी रिठ (जि.चंद्रपूर) येथील शेतकऱ्यांना एमआयडीसीसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला न मिळणं, बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या नियमात बदल, धान आणि कापूस पिकांच्या किडीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई, तूर उत्पादकांना भाववाढ मिळणं, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ठिबक व तुषार सिंचन अनुदानापासून शेतकरी वंचित, पिकविमा योजनेतून नुकसान भरपाई मिळत नसण्याबाबत, कांद्यावरील २० टक्के निर्यातशुल्क रद्द करणं, राज्य शासनाच्या कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ मिळत नसणं, सोयाबीन आणि मूग पिकाला हमीभाव, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी असलेले आणि बंद केलेले सीसीआय केंद्र सुरू करणे, राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, नापिकीमुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना वाढीव मदत, मागेल त्याला शेततळे योजने्तून अनुदान इत्यादी
पर्यावरणविषयक:
कृष्णा आणि वारणा नद्यांचं प्रदूषण, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील एमआयडीसीमधून होणारं पाणी प्रदूषण, पुणे जिल्ह्यातील रसायन कंपन्यामधून निघणाऱ्या सांडपाण्यामुळे होणारं पाणी प्रदूषण, चंद्रपूर येथील कंपन्यांमुळे होणारं जल आणि वायू प्रदूषण, राज्यातील सात जिल्ह्यांतील भूजल साठ्यात नायट्रेटचे प्रमाण वाढत असणं, बिबटे आणि वाघांचे मृत्यू रोखणं, चंद्रभागा नदीचे प्रदूषण रोखणं, पालघर जिल्ह्यातील नैसर्गिक वनसंपदा असलेले वनक्षेत्र घटणं इत्यादी.
आदिवासींविषयी:
रेहट्याखेडा (ता.चिखलदरा) येथील आदिवासी वृध्दास शेजाऱ्यांनी केलेली अमानुष मारहाण, रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्या-वस्त्यांवर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणं, स्वतःला सरकारकडून मिळालेल्या जमिनी लाभार्थी आदिवासी धनिकांना दीर्घकाळ भाडेपट्ट्यावर देत असण्याबाबत, कर्जत येथील चार आदिवासी आश्रमशाळांत निकृष्ट भाज्यांचा पुरवठा होणं, टाकेद बुद्रुक (जि. नाशिक) येथील मुख्याध्यापकाने अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर केलेले अत्याचार इत्यादी.
अधिवेशनात विधानसभेचं दररोजचं सरासरी कामकाज ९ तास ७ मिनिटे राहिलं. एकूण कामकाज १४६ तास झालं. २० मिनिटे मंत्री वेळेवर उपस्थित नसल्याने वाया गेली. अधिवेशनासाठी प्राप्त झालेल्या एकूण ६,९३७ तारांकित प्रश्नांपैकी ४९१ स्वीकृत झाले, पैकी ७६ प्रश्न सभागृहात उत्तरीत झाले. २,५५७ प्राप्त लक्षवेधी सूचनांपैकी ४२२ स्वीकृत केल्या. त्यापैकी १२९ सूचनांवर चर्चा झाली. नियम ९७ अन्वये प्राप्त झालेल्या ६० सूचनांपैकी एकही स्वीकृत केली गेली नाही. अधिवेशनात विधानसभा सदस्यांची कमाल उपस्थिती ९१.८४ टक्के राहिली. किमान उपस्थिती ५६.६९ टक्के राहिली. तर सरासरी उपस्थिती ८३.५५ टक्के राहिली.
विधान परिषदेचं कामकाज दररोज सरासरी ७ तास १३ मिनिटं राहिलं. एकूण ११५ तास ३६ मिनिटं कामकाज झालं. एकही मिनिट वाया गेला नाही. एकूण प्राप्त २,२५६ तारांकित प्रश्नांपैकी ५२५ प्रश्न स्वीकृत केले गेले. पैकी ८१ प्रश्नांवर चर्चा झाली. प्राप्त ७३४ पैकी १६९ लक्षवेधी सूचना स्वीकृत झाल्या, ७८ सुचनांवर चर्चा घडली. अधिवेशनासाठी विधान परिषद सदस्यांची कमाल उपस्थिती ९१.६७ टक्के राहिली. किमान उपस्थिती ४७.१७ टक्के राहिली. तर सरासरी उपस्थिती ८३.६५ टक्के राहिली.
१६ दिवस चाललेल्या अधिवेशनाचा एकूण खर्च सुमारे २५० कोटींच्या घरात गेला. एवढा खर्च जनतेच्या तिजोरीतून होत असल्याने अधिवेशनात जनतेच्या हिताची किती कामे झाली, आपल्या लोकप्रतिनिधीने मतदारसंघातील समस्या उपस्थित केली का, याची नोंद मतदार म्हणून आपण ठेवयाला हवी. १४ व्या विधानसभेत अस्तित्वातच नसलेल्या विधिमंडळ विषय समित्या स्थापन करण्यात आल्या, त्याबद्दल मात्र सरकारचे आभार मानायला हवेत.
info@sampark.net.in
लेखक ‘संपर्क’ या लोककेंद्री कारभारासाठी काम करणाऱ्या संस्थेचे सदस्य आहेत.