-चंद्रकांत कुडाळ
तसे तर आम्ही आम्ही सर्वजण जाहिरात विश्वातील कलाकार चतुर्थ श्रेणीतील कलाकार. चित्रकला किंवा प्रदर्शन ही कला असली तरी आजकालच्या बदलत्या काळानुसार आजच्या कलियुगात पहिले स्थान जाते ते इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाला, त्याबरोबर कर्णमधुर नभोवाणी, दुसऱ्या स्थानावर आहेत वृत्तपत्रे. आऊटडोअर मिडीया म्हणजे बाह्य सार्वजनिक माध्यमे याच वृत्तपत्रातून रेडिओ आणि टेलिव्हिजन वरील ग्राहकोपयोगी उत्पादने, शैक्षणिक सेवा, यांच्या जाहिराती आणि राजकीय शुभेच्छा यांचे चोवीस तास प्रदर्शन करीत चौथ्या स्थानावर निमूटपणे आपले काम बजावीत असतात. त्याचा प्रभाव फक्त या अन्य माध्यमांनी प्रसारीत केलेल्या जाहिरातींचे “स्मरण – फलक” म्हणून आम जनतेच्या डोळ्यासमोर विनामूल्य बाह्य जगतात विनासायास प्रदर्शित करीत असतात.
आमच्या आऊटडोअर मीडियाचे इतर कोणत्याही माध्यमाशी भांडण नसते. किंबहुना या टेलिव्हिजनवरील मालिका, नभोवाणी त्यांच्या प्रसारण सेवेसाठी आणि मोबाइल कंपन्या त्यांच्या उत्पादनासाठी आमच्याच माध्यमाचा उपयोग करतात. पण त्यांचा फायदा झाला, की ही मोठी भावंडे आमचा दुस्वास करतात. खरे तर ही माध्यमे वापरणारा जाहिरातदार या अन्य सर्व माध्यमांवर केलेल्या खर्चानंतर आम्हाला उरले सुरले बजेट देतात. त्याचे जाहिरात मूल्यदेखील इतरांनंतरच मिळते.
हेही वाचा…लेख : ‘कांवड’वाद शमेल; पण आव्हाने?
आऊटडोअर मिडीया मालक, कामगार, असंघटित आहेत. त्यामुळे त्यांना जागा देणारे, जाहिरात देणारे, परवानगी देणारे, लावणारे यांच्या दयेवरच जगावे लागते. कारण जागामालकाने विशेष काही प्रयत्न व सुविधा न देताही त्याच्या जागेचे दृश्य महत्व असते, म्हणून आमचे माध्यम त्याच्या मालमत्तेचे जादा उत्पन्न मिळवून देते. त्या जागा शोधणे त्यावर कौशल्याने जाहिरातीचे फलक उभारणे ही कला फक्त आऊटडोअर जाहिरातदाराचीच असते. त्याच्या या बौद्धिक आणि आर्थिक क्षमतेची पिळवणूक वरील सर्वजण अनुक्रमे करतात. जागा देणाऱ्याला त्याच्या जागेची दृश्य किंमत जाहिरातदाराने फलक लावल्यावर कळाली, की तो त्याची किंमत- भाडे वाढवतो. कित्येक मालक, संस्था, शासकीय, निमशासकीय प्रशासने त्याचा टेंडरद्वारा बाजार मांडतात. त्यामुळे जाहिरातदाराचे बुद्धी कौशल्य या बाजारात पणाला लागते व जाहिरातदार ते सिद्ध करण्यासाठी अटीतटीने ती जागा मिळवितो. त्यावर लहान मोठ्या प्रमाणात स्ट्रक्चर्स उभारणीची गुंतवणूक करून त्यावर जाहिराती मिळविण्यासाठी दारोदार प्रयत्न करतो. कष्टपूर्वक मिळालेल्या जाहिरातींमुळे दरवेळी प्रत्येक ठिकाणी त्याची गुंतवणूक हव्यासापोटी वाढत जाते.
याच हव्यासातून या व्यवसायात आलेले भावेशभाई भिंडेसारखे जाहिरातदार भ्रष्टाचाराचे सर्व मार्ग अवलंबून भलेमोठे, अनधिकृत होर्डिंग, कमकुवत फांऊडेशन, स्ट्रक्चरवर रास्त गुंतवणूक न करता कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त पैसे कमविण्याच्या उद्देशाने घाटकोपरसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी उभारतात, ते टिकत नाही. १८ जणांचा बळी गेला तो त्यामुळेच. मग प्रशासनाला जाग येते. या भावेश भिंडेच्या व रेल्वे पोलिसांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आऊटडोअर मिडीयालाच गुन्हेगार ठरविले जाते. या नवीन आलेल्या अनअनुभवी जाहिरातदारांचे या बाह्य जाहिरात माध्यमांत पेव फुटले आहे. कारण हे माध्यम तुलनेने स्वस्त, २४ तास दिसणारे व स्थानिक ग्राहकांना व जाहिरातदारांना आकर्षित करणारे आहे. त्यामुळे त्याची ग्राहकपेठ वाढत आहे.
या उद्योगाचा कणा बांधकाम उद्योग आहे. लहान मोठ्या बिल्डर्सना स्थानिक गिऱ्हाईकांकरीता त्यांच्या फ्लॅट्सना, दुकानांना, ऑफिसेसना इतर मिडीयापेक्षा तुलनेने स्वस्त दरात जाहिरात करण्यास या आऊटडोअर मिडीयाची गरज आहे. पण हे जाहिरातदार असंघटित, दरपत्रके नसणारे, वेळेवर पैसे न मिळताही निमूटपणे जाहिरात करणारे व्यावसायिक सोयीचे असतात. ग्राहकांसमोर आपली उत्पादने व सेवा सातत्याने दिसण्यासाठी होर्डिंग्जचा वापर केला जातो. या होर्डिंग्ज उद्योगात मागणीपेक्षा पुरवठादार म्हणजेच जाहिरातदार जास्त झाल्याने एकमेकांच्या चढाओढीत आर्थिक फटके सोसूनही जाहिरातदाराला हव्या त्या ठिकाणी, हव्या त्या आकारात, हव्या त्या किंमतीत होर्डिंग्ज उभी केली जातात. मग त्यांच्या गुणवत्तेविषयी सर्वजण बेफिकीर होतात.
हेही वाचा…तुम्हीही ‘संगीतकार’ व्हाल… कुणाच्या पोटावर पाय द्याल?
त्यामुळे या व्यवसायात अनधिकृत, बेकायदा होर्डिंग्जचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यांना आवर घालणे प्रशासनाला अवघड जाते. त्यामध्ये भाईगिरी करणारे गुंड येऊ घातले आहेत, तसेच राजकीय वरदहस्त असणारे बरेच व्यावसायिक आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने परवाने देण्याच्या जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने २००३ व त्याची सुधारित नियमावली २०२२ ची अंमलबजावणी करताना या नियमावलींचा अभ्यास न करता, प्रशिक्षण न देता, मन मानेल तशी व राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली अंमलबजावणी केली जाते. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी फार पूर्वी नियमांना धरून परवाने दिले गेले आहेत. त्यांची नियमांकित अंमलबजावणी झालेली आहे.
पुणे शहरापुरते बोलायचे, तर या परवान्यांच्या शुल्कामध्ये पुणे महानगरपालिकेने मनमानी करत २२२ रुपये दराने आकारणी केली ती जाहिरातदारांनी निमूटपणे भरली. याचा फायदा घेऊन शुल्काचा दर ४५० रुपये करण्याचे योजिले तेव्हा त्या ठरावाला पुणे आऊटडोअर ॲडर्व्हटायझिंग असोसिएशनने उच्च न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळविली. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्तांनी सूडबुद्धीने दरवर्षी दहा टक्के वाढ करीत जाहिरातदारांची पिळवणूक केली. परिणामी भ्रष्टाचाराचा राक्षस उभा राहिला. या अनिर्बंध परवानाधारक होर्डिंग्जविरुद्ध नियमांकित कारवाई न करता, अपुऱ्या मनुष्यबळाचे कारण पुढे करून दुर्लक्ष केले जाते व त्यामुळेच अपघात घडतात.
हेही वाचा…सीसीटीव्हीच्या नजरकैदेत नागरी स्वातंत्र्य
जास्त धोकादायक असणाऱ्या फलकांचे परीक्षण करून त्यामधील त्रूटी दूर करून घ्याव्यात. तसे न केल्यास होर्डिंग्ज काढून टाकावेत, असे अध्यादेश मुख्यमंत्र्यांनी नागरीहितासाठी सर्व महानगरपालिकांना व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्याचा फायदा घेऊन बांधकाम विभागाच्या सिव्हील इंजिनिरना वाटेल ते स्ट्रक्चर धोकादायक ठरवून होर्डिंग्ज व्यवसायाचे वैराण वाळवंट करण्याचा धडाका महाराष्ट्रभर, शहरांत, खेडोपाडी सुरू आहे.
मात्र अशावेळी नियमावली आणि होर्डिंग्जचे आंधळे परीक्षण याचा बडगा शहराच्या मध्यवर्ती भागांत उगारला जातो, मात्र शहराबाहेर उगवलेल्या या तात्पुरत्या होर्डिंग्ज-छत्र्यांकडे दुर्लक्ष होते. यातून मुंबई शहराबाहेर मिरा-भाईंदर, अंधेरी, घाटकोपर या ठिकाणी किंवा पुणे शहराबाहेर किवळे, लोणी काळभोर या ठिकाणी अवैध उभारलेली होर्डिंग्ज कोसळतात आणि अपघात होतो. याचे परवानगी देण्याचे तंत्र, आर्थिक मंत्र, फाऊंडेशन, स्ट्रक्चरची रचना, बांधणी, उंची, फलकाचे आकारमान याकडे जागा देणारे, अवाजवी रक्कम स्वीकारून टेंडर भरणारे, रेल्वे पोलीस प्रशासन, राजकीय पुढारी, लॉन मालक यांच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. दुर्घटना घडली की प्रशासन जागे होते आणि अशी धोकादायक होर्डिंग्ज काढण्याची कारवाई सुरू केली जाते.
ही तपासणी व कारवाई नोंदणीकृत परवानाधारक, अधिकृत होर्डिंग्जवरच होते. कारण त्यांचे रेकॉर्ड सहजगत्या कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना दफ्तरात मिळतात. पण जी अनधिकृत होर्डिंग्ज आहेत. त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. कारण त्यात आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतात. त्या अनधिकृत होर्डिंग्जकडे, त्यांच्या उंचीकडे (सर्वत्र कमाल ४० फुटापेक्षा जास्त उंचीची स्ट्रक्चर्स आहेत) दुर्लक्ष केले जाते. कारण इंजिनिअरशिवाय परवाना निरीक्षकाला ती उंची कळत नाही. जी उंची चार मजली इमारतीशी तुलना करून एखादे शाळकरी पोरदेखील सांगू शकेल. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून अधिकृत होर्डिंग्जच्या नोंदी दफ्तरी पडताळून पाहिल्या जातात. त्यामध्ये नियमावलीचा मनमानी अर्थ संबंधित कर्मचारी लावतात. त्यातील क्षुल्लक त्रुटी, वरिष्ठांनी सांगितले, अशी कारणे पुढे करून या अधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई केली जाते. पण अनधिकृत, अवाढव्य होर्डिंग्ज नोंदणीअभावी प्रशासनाला दिसत नाही. मग ती कोसळतात, अपघात होतो व पुन्हा बातमी- तपासणी- नोटीसा- कारवाईचे चक्र फिरत रहाते. पण होर्डिंग उभारणाऱ्याने त्यांच्या सामूहिक जबाबदारीने स्ट्रक्चरची अनुभवी स्थापत्य विशारदाकडून बांधणी केलेली आहे का? त्याच्या पायाशी मुबलक जमीन उपलब्ध आहे का? होर्डिंग्ज आकारमान नियमानुसार आहे का? कारण होर्डिंग्जना डेडलोड (निव्वळ वजन) हा (क्रायटेरिआ) लागत नाही. वाऱ्याची दिशा व दाब यांचाही संबंध असतो.
हेही वाचा…‘बहिष्कृत हितकारिणी सभे’ची शंभर वर्षे
प्रत्येकजण अनुभवावरून शिकतो. माझी ५५ वर्षांची कारकीर्द मला या व्यवसायाचा व अडीचशे होर्डिंग उभारणीचा अनुभव देऊन गेली आहे. यातील एकही होर्डिंग पडले नाही. होर्डिंग्ज ही काळाची गरज आहे. तो वैध (कायदेशीर) उत्पन्न स्रोत आहे. ते धोकादायक ठरवून साप साप म्हणून भुई झोडपण्याची तत्परता सर्व प्रशासन अनभिज्ञपणे दाखवीत आहेत. आमची होर्डिंग्ज बांधकाम व्यवसाय, शैक्षणिक अभ्यासक्रम, विविध विद्यापीठे, फॅशन, हॉस्पिटॅलिटी यांची प्रसिद्धी करतातच, याशिवाय सामाजिक कार्याची जपणूकही करतात. त्यामुळे शहराला होर्डिंग्जची गरज नाही, हे विधान अज्ञानाधारित आहे. अशी होर्डिंग्ज काढली तर आमचे तथाकथित पुढारी त्यांचे वाढदिवस, आवाहने, शुभेच्छा कुठे प्रदर्शित करतील? ते परत रस्त्यावर फ्लेक्स, बॅनर, पोस्टर रूपाने येतील. स्वराज्य फांऊडेशनच्या याचिकेवर सुनावणी करताना अशा फ्लेक्स, बॅनरला प्रतिबंध करण्यास उच्च न्यायालयाने वांरवार बजावलेले आहे. हे टाळण्यासाठी होर्डिंग्ज हे सर्वांना परवडणारे माध्यम जगणे अपरिहार्य आहे.
समृद्धी मार्गावर अपघातात होतात आणि मनुष्यहानी होते, म्हणून राज्यातील महामार्ग बंद केले का? योग्य उपाययोजना करून महामार्ग व शहर वाहतूक सुरळीत केली ना? तसेच आम्हालाही होर्डिंग्ज व्यवसायाचे परवाने देताना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चुका झाल्या असतील. एखाद्या जाहिरातदाराने नियमभंग केला असेल, तर त्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे कायदेशीर, अधिकृत होर्डिंग्ज लावून व्यवसाय करणाऱ्यांवर सरसकट गंडातर का येते? घाटकोपरला ‘बैल गेला’ म्हणून इथे ‘झोपा केला’ अशी कारवाई महाराष्ट्रात, खेडोपाडी का केली जात आहे? हा व्यवसाय स्थानिक पालिकांना उत्पन्न देऊन सरकारला कोट्यवधींचा वस्तू सेवाकर मिळवून देतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. या अधिकृत होर्डिंग्जवर किरकोळ कारणासाठी तप्तरतेने कारवाई केली जाते. त्यात कारवाईसाठी नेमलेला ठेकेदार दाखविण्यापुरते स्ट्रक्चर अर्धवट कापतो. जेणे करून जाहिरातदाराला फ्लेक्स लावता येणार नाही. पण कापलेले स्ट्रक्चर लटकत राहते. रस्त्यावर पडून राहते. या रेल्वे ठेकेदाराच्या चुकीची शिक्षा पाच जणांना झाली.
हेही वाचा…आगामी अर्थसंकल्पात काय असायला हवे?
अशा या नित्योपयोगी उद्योगाचे योग्य व्यवस्थारन करण्याचे काम तत्कालीन पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. नितीन करीर यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केले होते. त्यामध्ये शहरातील आणि रस्त्यांवरील सौंदर्यात भर घालण्याची दृष्टी होती. रस्त्यांच्या लांबीप्रमाणे ठराविक क्षेत्रफळाच्या होर्डिंग्जना परवानगी-परवाने मिळतील, अशी व्यवस्था केली होती. त्यामुळे होर्डिंग्जच्या संख्येवर नियंत्रण राहू शकत होते. नवीन परवाने देताना प्राथमिक जागा तपासणी त्यानंतर मान्यताप्राप्त शुल्क भरणा. याशिवाय होर्डिंग स्ट्रक्चर उभारणीची वर्क ऑर्डर नाही. जाहिरातदाराच्या स्ट्रक्चरल ड्रॉईंग्जची तपासणी स्ट्रक्चरल इंजिनिअरद्वारा केली जाणे व उभारणी त्याबरहुकुम झाली की नाही हे तपासणे, असे सर्व नियम पाळले जात. त्यानंतर होर्डिंग्जना सांकेतिक क्रमांक (युनिक कोड) प्रदान करून जाहिरातीचे फ्लेक्स लावण्याची डिस्प्ले ऑर्डर मिळत असे. अशा अतिउत्तम व्यवस्थेला आता खीळ बसला आहे .
