पी. चिदम्बरम
गेल्या आठवडयातील स्तंभात (लोकसत्ता, रविवार, १४ एप्रिल, २०२४) मी काँग्रेस आणि भाजपच्या जाहीरनाम्यांची तुलना करू शकत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. त्याच रविवारी सकाळी साडेआठ वाजता भाजपने ‘मोदी की गॅरंटी’ नावाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. भाजप हा आता राजकीय पक्ष राहिलेला नाही, तर भाजप हे आता एका पंथाचे नाव आहे आणि संबंधित दस्तऐवजाच्या प्रकाशनानंतर तर, पंथ उपासना हे आधीच्या राजकीय पक्षाचे ‘मूळ’ तत्त्व म्हणून रुजले आहे, हे स्पष्ट झाले.
या दस्तावेजात भाजप-एनडीए सरकारने गेल्या पाच-दहा वर्षांत केलेल्या कामांची यादी देण्यात आली आहे. भाजपने सरकारची सध्या सुरू असलेली कामेच त्यांच्यामधल्या सगळया त्रुटी, मर्यादांवर पांघरूण घालून नव्याने दाखवली आहेत आणि सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्याचे ठरवले आहे.
‘मोदी की गॅरंटी’ बऱ्याच चुकीच्या गोष्टींची हमी देते. त्यातही आघाडीवर आहे समान नागरी संहिता आणि एक देश एक निवडणूक. या दोन्हींसाठी, किंवा त्यातल्या किमान कोणत्याही एका गोष्टीसाठी मोठया घटना दुरुस्तीची आवश्यकता असेल; पण भाजपचे नेतृत्व त्या बाबतीत फारसे गांभीर दिसत नाही. त्यांचे पहिले उद्दिष्ट आहे, एक राजकीय आणि प्रशासकीय प्रारूप तयार करणे. हे प्रारूप सगळे अधिकार केंद्र सरकारला आणि पंतप्रधानांना देईल. दुसरे म्हणजे सामाजिक आणि राजकीय संदर्भात शक्य तितक्या लोकसंख्येचे एकजिनसीकरण करणे. विरोधी पक्ष आणि राजकीय नेते ज्यात लक्ष्य आहेत, अशा तथाकथित भ्रष्टाचारविरोधी ‘धर्मयुद्धा’साठी पंतप्रधानांची ‘वैयक्तिक बांधिलकी’ लागू करणे हे तिसरे उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा >>> सगळे आलबेल असल्याची बतावणी?
बाकी ‘मोदी की गॅरंटी’ ही गेल्या दहा वर्षांतील दाव्यांची आणि फुशारकीची दमछाक करणारी पुनरावृत्ती आहे. जुन्या घोषणा बाजूला सारून नव्या घोषणा आणल्या गेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी घोषणा आता दिली जात नाही, तर आताची घोषणा आहे, ‘विकसित भारत’. जणू दहा वर्षांत काहीतरी जादूई परिवर्तन झाले आहे आणि एका विकसनशील देशाचे एका विकसित देशात रूपांतर झाले आहे. ‘विकसित भारत’ हा खरे तर एक हास्यास्पद दावा आहे. असो. चला आता ‘मोदी की गॅरंटी,’ २०२४ मधल्या मुख्य आश्वासनांकडे वळूया.
समान नागरी संहिता
भारतात अनेक नागरी संहिता आहेत ज्यांना कायदेशीररीत्या ‘प्रथा’ म्हणून मान्यता आहे. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, पारशी आणि ज्यू यांच्या संहितेतील फरक सर्वज्ञात आहेत. विविध समुदायांचे विविध धार्मिक सण आहेत; विवाह, घटस्फोट आणि दत्तक घेण्याचे वेगवेगळे नियम आणि प्रथा आहेत; वारसा आणि उत्तराधिकाराचे वेगवेगळे नियम आहेत; तसेच जन्म आणि मृत्यूच्या वेळी पाळल्या जाणाऱ्या वेगवेगळया प्रथा आहेत. त्याशिवाय कौटुंबिक रचना, खाद्यपदार्थ, पोशाख आणि सामाजिक वर्तन यात प्रत्येक समूहात फरक आहे. प्रत्येक धार्मिक गटामध्ये, त्याच्या विविध विभागांमध्ये खूप भिन्नता आहेत आणि त्यातल्या बऱ्याचशा तर त्या त्या समूहाबाहेर माहीतही नाहीत.
एकजिनसीपणासाठी समान नागरी संहिता हा शब्दप्रयोग वापरला जात आहे. पण देशामध्ये असलेल्या वेगवेगळया समुदायांमध्ये एकजिनसीपणा असावा, नसेल तर तो आणावा या भानगडीमध्ये कोणत्याही सरकारने का पडावे? त्यासाठीचे कायदे तयार करण्याचे काम यापैकी कोणत्या समूहातील स्त्रीपुरुषांवर सोपवले जाणार आहे? देशातील विविध समूहांमधील लोकांच्या जगण्यामधील असंख्य फरक समजून घेण्यासाठी अशा एका गटाचे प्रतिनिधित्व पुरेसे असेल का? एकजिनसीकरण हा प्रत्येक व्यक्तीला एका साच्यात टाकण्याचा आणि नागरिकांच्या जीवनावर नियंत्रण ठेवण्याचा एक खोडसाळ प्रयत्न आहे. सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान चीननेही असेच केले होते आणि त्यांचा हा प्रयत्न सपशेल फसला. समान नागरी संहिता आणणे हा माणसाच्या मुक्त आत्म्याचा अपमान आहे आणि तो भारत ज्यासाठी प्रसिद्ध आहे, ती ‘विविधतेतील एकता’ नष्ट करेल.
वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे परंतु सुधारणांना प्रकाश देणारी ठिणगी समाजातूनच आली पाहिजे. सरकारनिर्मित कायदा समाजाने स्वीकारलेल्या किंवा समाजाला मान्य असलेल्या सुधारणाच करू शकतो. समान नागरी संहिता विविध समुदाय आणि संस्कृतींमध्ये कटू वादविवादांना चालना देईल, त्यामुळे कटुता निर्माण होईल. लोक संतापतील, असंतोष वाढेल. लोकांच्या या संतापाचे हिंसक संघर्षांत रूपांतर होऊ शकते.
एक देश एक निवडणूक
एक देश एक निवडणूक हा प्रादेशिक फरक, प्राधान्ये आणि संस्कृती पुसून टाकण्याचा एक छुपा प्रयत्न आहे. अमेरिकेच्या संसदीय प्रणालीपासून प्रेरणा घेऊन भारताची लोकशाही रचना निर्माण करण्यात आली आहे. अमेरिका हे एक संघराज्य आहे आणि तिथे दर दोन वर्षांनी ँप्रतिनिधीगृहासाठी, दर चार वर्षांनी अध्यक्षपदासाठी आणि दर सहा वर्षांनी सिनेटसाठी निवडणुका होतात. संघराज्यीय संसदीय प्रणालींमध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासारख्या एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना कार्यकारी सरकार विधिमंडळाला दररोज उत्तरदायी असते या तत्त्वाच्या विरोधी आहे. एक देश एक निवडणूक म्हणजे सरकारचा निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक वेळापत्रकावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न होय.
भ्रष्टाचारविरोधी ‘धर्मयुद्ध’
भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या तथाकथित ‘धर्मयुद्धा’चा उद्देश देशातील सर्व विरोधी पक्ष नष्ट करणे आणि विरोधी नेत्यांना राजकारणातून बाहेर काढणे हा आहे. भाजपच्या मगरमिठीने आधीच अनेक प्रादेशिक (एकेका राज्यातील) पक्षांचे महत्त्व कमी करून टाकले आहे. काँग्रेस तसेच सत्ताधारी प्रादेशिक पक्षांचे दमन करण्यासाठी कायद्यांचा शस्त्रांसारखा वापर केला जात आहे. ईडी, एनआयए आणि एनसीबी यांच्याकडून सुरू असलेले अटकसत्र आणि तुरुंगवास ही प्रक्रिया एक दिवस थांबेल, याची मला खात्री आहे. कारण हे ‘धर्मयुद्ध’ भ्रष्टाचाराविरुद्ध नाही, तर वर्चस्व मिळवण्यासाठी आहे.
समान नागरी संहिता आणि एक देश एक निवडणूक हे मुद्दे भाजपला पुढे का रेटायचे आहेत? कारण, अयोध्येतील मंदिराच्या उभारणीनंतर, भाजप आता उत्तर भारतातील हिंदी भाषिक, रूढीवादी, परंपराबद्ध, जातीची अस्मिता बाळगणाऱ्या आणि श्रेणीबद्ध हिंदू समाजाच्या बहुसंख्य आकांक्षा पूर्ण करू शकेल अशा मुद्दयाच्या शोधात आहे. गेल्या ३० वर्षांत राष्टीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला याच राज्यांमधून राजकीय पाठिंबा मिळाला आहे. समान नागरी संहिता आणि एक देश एक निवडणूक ही राजकीय पाया मजबूत करण्यासाठीची धोरणे आहेत. प्रादेशिक पक्ष किंवा भारतातील धार्मिक, वांशिक आणि भाषिक गट त्यांच्या भाषिक किंवा सांस्कृतिक अस्मितेवर ठाम असतील तर, त्यांना उत्तर भारतातील राज्यांच्या निवडणुकीतील प्राबल्याच्या आधारे बाद केले जाईल.
समान नागरी संहिता आणि एक देश एक निवडणूक याबाबतच्या ‘मोदी की गॅरंटी’ने या निवडणुकीत चर्चेला उधाण आले आहे. तमिळनाडू (१९ एप्रिल) आणि केरळ (२६ एप्रिल) या राज्यांमधल्या लोकांच्या निर्णयाचा मी अंदाज बांधू शकतो. इतर राज्ये, विशेषत: उत्तर भारतातील हिंदी भाषिक, पुराणमतवादी आणि जातीयदृष्टया सजग राज्यांच्या बाबतीत मात्र फक्त आशा करणे एवढेच माझ्या हातात आहे.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
