राष्ट्रीय महामार्गाच्या जाळय़ाचा व विमानतळ पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे, बांधकाम उद्योगात जागतिक स्तरावर तिसऱ्या स्थानी पोहोचणे, हरित उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि त्याद्वारे आर्थिक विकासाचा नवा अध्याय लिहिणे यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.
व्ही. के. सिंग, केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग राज्यमंत्री
पायाभूत सुविधा हा भारताच्या विकासाचा कणा आहे. देशाच्या एकंदर प्रगतीला गती देण्यात पायाभूत सुविधांचा आणि बांधकाम क्षेत्राचा विकास महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आर्थिक वाढीचे हे प्रमुख प्रेरक घटक ठरले आहेत.
गेल्या दोन-अडीच वर्षांत कोविडमुळे मर्यादा आल्यामुळे आणि अन्यही काही अडथळय़ांमुळे बांधकाम क्षेत्रातील काम पूर्णपणे ठप्प झाले असतानाही भारतीय पायाभूत सुविधा क्षेत्राने लक्षणीय लवचीकता दाखवली. तरीसुद्धा, कोविडनंतर सर्वप्रथम पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्राला गती देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आणि त्यात यशही आले. भारतीय बांधकाम क्षेत्राचे आधुनिकीकरण आणि भविष्यातील संधींचा आढावा घेताना तो पायाभूत सुविधांच्या एकंदर परिप्रेक्ष्यातून घेतला जाणे गरजेचे आहे. देशाला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी ठरावीक कालमर्यादेत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी धोरणे आखण्यावर भर दिला आहे.
देशात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे असंख्य अग्रणी उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणांतूनही देशाचे पायाभूत सुविधा क्षेत्र मजबूत करण्यात सातत्याने गुंतवणूक सुरू ठेवण्याप्रति सरकारची कटिबद्धता प्रतिबिंबित झाली आहे. २०२४-२५ पर्यंत राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन प्रकल्पाची सुरुवात केली जाईल. त्यात १११ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ‘ब्राऊन सेक्टर’ (प्रदूषणकारी प्रकल्प) पायाभूत मालमत्तांमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी सहा लाख कोटी रुपये किमतीचा मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. ही अत्यंत दूरगामी परिणामांचा विचार करून उचलण्यात आलेली पावले आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत सरकारी आणि खासगी भागीदारीतून महामार्ग क्षेत्रासाठी उत्तमरीत्या विकसित केलेल्या चौकटीत, राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे २५ हजार किलोमीटपर्यंत विस्तारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हातात घेण्यात आला आहे. त्या दिशेने जलद गतीने आगेकूच सुरू आहे.
याआधीच निर्माण करण्यात आलेल्या महामार्ग पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमता जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी ‘भारतमाला प्रकल्प’ हाती घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत ६५ हजार किलोमीटरच्या राष्ट्रीय आणि आर्थिक मार्गिका, सीमावर्ती आणि किनारपट्टीवरील रस्ते आणि द्रुतगती महामार्गाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे, देशातील ५५० जिल्ह्यांना जोडणारे चारपदरी रस्ते बांधून ५० आर्थिक मार्गिका विकसित करण्यात येतील. त्या माध्यमातून बांधकाम साहित्याच्या क्षेत्रातील कंपन्यांत गुंतवणुकीसाठी संधी आकर्षित केल्या जातील. रस्ते आणि महामार्गामध्ये १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.
हवाई वाहतूक क्षेत्रात २०२६ पर्यंत, दिशादर्शन (नेव्हिगेशन) सेवेसह विमानतळ पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जाईल. त्यासाठी १.८३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाईल. बांधकाम उद्योगाला यातही अगणित संधी पुरवल्या जातील. याला समांतर म्हणजे, अलीकडेच आलेल्या एका अहवालानुसार, २०२५ पर्यंत, बांधकाम उद्योगाचा आवाका १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उद्योग म्हणून भारतीय बांधकाम क्षेत्र उदयाला येईल, अशी चिन्हे आहेत. तंत्रज्ञानाचा वेगाने विकास होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय आपल्या देशात कसा असावा आणि त्याचे व्यवस्थापन कसे केले जावे, हे नव्याने सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. भारतातील बांधकाम उद्योगाची बाजारपेठ २५० उपक्षेत्रांतील दुव्यांसह काम करत आहे. त्याद्वारे बांधकाम साहित्याच्या कंपन्यांना अमाप संधी प्राप्त होत आहेत.
बांधकाम क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि शाश्वतता या दोन गोष्टी लक्षणीय भूमिका बजावतील. रचना, बांधकाम आणि कार्यचालन यांना स्वयंचलित करण्यासाठी डिजिटायझेशनवर लक्ष केंद्रित केल्यास देशातील मोठे प्रकल्प कमी खर्चात आणि वेळेत पूर्ण करणे शक्य होईल. स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित उपक्रमांनी पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्राच्या वाढीसाठी आवश्यक रेटा देण्याचे काम केले आहे. त्याहीपुढे, देशात भविष्यकालीन पायाभूत सुविधा विकासात योगदान देण्यास अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि गतिशीलता यांची एकात्मता साहाय्यकारी होणार आहे.
रस्ते वाहतूक ही तिचा आवाका लक्षात घेता दाट लोकवस्तीच्या प्रदेशातही, प्रवासी आणि मालवाहतूक या दोन्हीसाठी सर्वात कमी खर्चाची आणि उत्तम वाहतूक पद्धती समजली जाते. अशा प्रकारे, ती देशाचा आर्थिक विकास आणि सामाजिक एकात्मीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताच्या समग्र वाहतूक क्षेत्रात रस्ते वाहतूक ही प्रभावशाली सेवा म्हणून उदयास आली आहे. देशातील प्रवासी वाहतुकीतील ८७ टक्के तर मालवाहतुकीतील ६० टक्के वाटा हा रस्ते वाहतुकीचा आहे. सहज उपलब्धता, वैयक्तिक गरजांनुरूप स्वीकारार्हता आणि खर्चात बचत हे काही घटक रस्ते वाहतुकीसाठी अनुकूल आहेत. रस्ते वाहतूक ही रेल्वे, जहाज वाहतूक आणि हवाई वाहतुकीला पूरक म्हणूनही ठरते.
भारतीय बांधकाम क्षेत्र परदेशी विकासकांनाही अत्यंत आकर्षक संधी देऊ करते. भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या परिप्रेक्ष्याचा आराखडा हा सर्व प्रकारचे बांधकाम साहित्य पुरवणाऱ्या कंपन्यांना अगणित संधी उपलब्ध करून देतो. भारताच्या आर्थिक वृद्धीच्या यशोगाथेचा मजबूत पायाभूत सुविधा विकासाशी अगदी निकटचा संबंध आहे. हा विकास सातत्याने होत राहावा यासाठी आखून दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार काम करत राहणे अतिशय गरजेचे आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय वृद्धी आणि आर्थिक विकासाचा नवा अध्याय लिहिण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ही सकारात्मकता वृद्धीशी निगडित सर्व क्षेत्रांना प्रेरणा देईल.
व्ही. के. सिंग, केंद्रीय रस्ते आणि महामार्ग राज्यमंत्री
पायाभूत सुविधा हा भारताच्या विकासाचा कणा आहे. देशाच्या एकंदर प्रगतीला गती देण्यात पायाभूत सुविधांचा आणि बांधकाम क्षेत्राचा विकास महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आर्थिक वाढीचे हे प्रमुख प्रेरक घटक ठरले आहेत.
गेल्या दोन-अडीच वर्षांत कोविडमुळे मर्यादा आल्यामुळे आणि अन्यही काही अडथळय़ांमुळे बांधकाम क्षेत्रातील काम पूर्णपणे ठप्प झाले असतानाही भारतीय पायाभूत सुविधा क्षेत्राने लक्षणीय लवचीकता दाखवली. तरीसुद्धा, कोविडनंतर सर्वप्रथम पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्राला गती देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आणि त्यात यशही आले. भारतीय बांधकाम क्षेत्राचे आधुनिकीकरण आणि भविष्यातील संधींचा आढावा घेताना तो पायाभूत सुविधांच्या एकंदर परिप्रेक्ष्यातून घेतला जाणे गरजेचे आहे. देशाला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी ठरावीक कालमर्यादेत जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी धोरणे आखण्यावर भर दिला आहे.
देशात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे असंख्य अग्रणी उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या घोषणांतूनही देशाचे पायाभूत सुविधा क्षेत्र मजबूत करण्यात सातत्याने गुंतवणूक सुरू ठेवण्याप्रति सरकारची कटिबद्धता प्रतिबिंबित झाली आहे. २०२४-२५ पर्यंत राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन प्रकल्पाची सुरुवात केली जाईल. त्यात १११ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. ‘ब्राऊन सेक्टर’ (प्रदूषणकारी प्रकल्प) पायाभूत मालमत्तांमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणि गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यासाठी सहा लाख कोटी रुपये किमतीचा मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. ही अत्यंत दूरगामी परिणामांचा विचार करून उचलण्यात आलेली पावले आहेत. चालू आर्थिक वर्षांत सरकारी आणि खासगी भागीदारीतून महामार्ग क्षेत्रासाठी उत्तमरीत्या विकसित केलेल्या चौकटीत, राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे २५ हजार किलोमीटपर्यंत विस्तारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हातात घेण्यात आला आहे. त्या दिशेने जलद गतीने आगेकूच सुरू आहे.
याआधीच निर्माण करण्यात आलेल्या महामार्ग पायाभूत सुविधांची कार्यक्षमता जास्तीत जास्त वाढविण्यासाठी ‘भारतमाला प्रकल्प’ हाती घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत ६५ हजार किलोमीटरच्या राष्ट्रीय आणि आर्थिक मार्गिका, सीमावर्ती आणि किनारपट्टीवरील रस्ते आणि द्रुतगती महामार्गाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे, देशातील ५५० जिल्ह्यांना जोडणारे चारपदरी रस्ते बांधून ५० आर्थिक मार्गिका विकसित करण्यात येतील. त्या माध्यमातून बांधकाम साहित्याच्या क्षेत्रातील कंपन्यांत गुंतवणुकीसाठी संधी आकर्षित केल्या जातील. रस्ते आणि महामार्गामध्ये १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.
हवाई वाहतूक क्षेत्रात २०२६ पर्यंत, दिशादर्शन (नेव्हिगेशन) सेवेसह विमानतळ पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जाईल. त्यासाठी १.८३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली जाईल. बांधकाम उद्योगाला यातही अगणित संधी पुरवल्या जातील. याला समांतर म्हणजे, अलीकडेच आलेल्या एका अहवालानुसार, २०२५ पर्यंत, बांधकाम उद्योगाचा आवाका १.४ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उद्योग म्हणून भारतीय बांधकाम क्षेत्र उदयाला येईल, अशी चिन्हे आहेत. तंत्रज्ञानाचा वेगाने विकास होत आहे. या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यवसाय आपल्या देशात कसा असावा आणि त्याचे व्यवस्थापन कसे केले जावे, हे नव्याने सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. भारतातील बांधकाम उद्योगाची बाजारपेठ २५० उपक्षेत्रांतील दुव्यांसह काम करत आहे. त्याद्वारे बांधकाम साहित्याच्या कंपन्यांना अमाप संधी प्राप्त होत आहेत.
बांधकाम क्षेत्रात तंत्रज्ञान आणि शाश्वतता या दोन गोष्टी लक्षणीय भूमिका बजावतील. रचना, बांधकाम आणि कार्यचालन यांना स्वयंचलित करण्यासाठी डिजिटायझेशनवर लक्ष केंद्रित केल्यास देशातील मोठे प्रकल्प कमी खर्चात आणि वेळेत पूर्ण करणे शक्य होईल. स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित उपक्रमांनी पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्राच्या वाढीसाठी आवश्यक रेटा देण्याचे काम केले आहे. त्याहीपुढे, देशात भविष्यकालीन पायाभूत सुविधा विकासात योगदान देण्यास अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि गतिशीलता यांची एकात्मता साहाय्यकारी होणार आहे.
रस्ते वाहतूक ही तिचा आवाका लक्षात घेता दाट लोकवस्तीच्या प्रदेशातही, प्रवासी आणि मालवाहतूक या दोन्हीसाठी सर्वात कमी खर्चाची आणि उत्तम वाहतूक पद्धती समजली जाते. अशा प्रकारे, ती देशाचा आर्थिक विकास आणि सामाजिक एकात्मीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताच्या समग्र वाहतूक क्षेत्रात रस्ते वाहतूक ही प्रभावशाली सेवा म्हणून उदयास आली आहे. देशातील प्रवासी वाहतुकीतील ८७ टक्के तर मालवाहतुकीतील ६० टक्के वाटा हा रस्ते वाहतुकीचा आहे. सहज उपलब्धता, वैयक्तिक गरजांनुरूप स्वीकारार्हता आणि खर्चात बचत हे काही घटक रस्ते वाहतुकीसाठी अनुकूल आहेत. रस्ते वाहतूक ही रेल्वे, जहाज वाहतूक आणि हवाई वाहतुकीला पूरक म्हणूनही ठरते.
भारतीय बांधकाम क्षेत्र परदेशी विकासकांनाही अत्यंत आकर्षक संधी देऊ करते. भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या परिप्रेक्ष्याचा आराखडा हा सर्व प्रकारचे बांधकाम साहित्य पुरवणाऱ्या कंपन्यांना अगणित संधी उपलब्ध करून देतो. भारताच्या आर्थिक वृद्धीच्या यशोगाथेचा मजबूत पायाभूत सुविधा विकासाशी अगदी निकटचा संबंध आहे. हा विकास सातत्याने होत राहावा यासाठी आखून दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार काम करत राहणे अतिशय गरजेचे आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय वृद्धी आणि आर्थिक विकासाचा नवा अध्याय लिहिण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ही सकारात्मकता वृद्धीशी निगडित सर्व क्षेत्रांना प्रेरणा देईल.
