योगेश भानुदास पाटील
शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी २०२२च्या हिवाळी अधिवेशनात शालेय शिक्षक भरतीची घोषणा केली. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दोन लाख ४० हजार उमेदवारांनी त्यासाठी अभियोग्यता चाचणीही दिली. त्याला आता ११ महिने लोटले आहेत, मात्र भरती अद्याप झालेली नाही. २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनात दीपक केसरकर यांनी शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न सुटला असून दोन दिवसांत जाहिरात येईल, असे आश्वासन दिले. मात्र अद्यापही त्याची पूर्तता झालेली नाही.
एकीकडे यात शिक्षकांचे करिअर पणाला लागले आहे, तर दुसरीकडे अपुऱ्या शिक्षकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे आणि पर्यायाने भविष्याचेही अक्षम्य नुकसान होत आहे. सरकारला मात्र या साऱ्याशी काहीही देणे-घेणे नाही, मात्र त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था दयनीय झाली आहे. सरकारची शिक्षणविषयक बहुतेक धोरणे शाळांसाठी ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ ठरत आहेत. शिक्षणक्षेत्रात आपण एवढी ‘प्रगती’ केली आहे की, शिक्षकांअभावी शाळांना कुलूप लावावे लागत आहे. या अशा शाळा नाहीत, जिथे लाखांच्या पटीत फी भरण्याची पालकांची ऐपत असते. या शाळांमधील मुले मोलमजुरी करून पोट भरणाऱ्या कामगारांची असतात. कोरकू, पावरा, आदिवासी समाजाची मुले जिल्हा परिषदेची शाळा बंद झाली तर काय करणार? त्यांच्यासाठी एक शाळा बंद झाली तर दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यांच्यासाठी शाळा बंद म्हणजे शिक्षण बंद आणि भविष्य अंधारात, असे थेट समीकरण असते. शाळांची ही अवस्था आपल्याला राज्यातील सद्यस्थितीतील शिक्षण व्यवस्थेविषयी चिंतन करण्यास भाग पाडते.
हेही वाचा… अग्रलेख: ..अंगना फूल खिलेंगे!
‘परीक्षा पे चर्चा’ सरकारी शाळांसाठी आहे?
देशाचे पंतप्रधान ‘परीक्षा पे चर्चा’ या इव्हेंटच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र खरे पाहता त्यांना त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंतच पोहचण्यात स्वारस्य आहे, असे दिसते. दुसरीकडे ‘शिक्षक देता का शिक्षक’ अशी विनंती करत गावचे सरपंच, लोकप्रतिनिधी बिचाऱ्या विद्यार्थ्यांना घेऊन कलेक्टर ऑफिसचे खेटे घालत राहतात. मुळात सरकारची ही ‘परीक्षा पे चर्चा’ सरकारी शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे का, असा प्रश्न पडतो.
मुख्यमंत्र्यांचेही पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल
आता पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल टाकत राज्याचे मुख्यमंत्रीही शालेय विद्यार्थ्यांना पत्र लिहून त्यांच्याशी पत्राद्वारे संवाद साधू लागले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्याविषयी ते चर्चा करणार आहेत. पण त्यांना कोणी सांगेल का की तुम्ही थेट गरज जिथे आहे तिथे प्रत्यक्ष व्यावहारिक मदत का पोहचवत नाही? आज शंभर शंभर पोरांमागे एक शिक्षक अशी जिल्हापरिषद शाळांची अवस्था झाली आहे, काही ठिकाणी तर एकच शिक्षक प्रभारी शिक्षक म्हणून कामकाज सांभाळतात. अशावेळी आपण कुठून अपेक्षा करणार आहोत की त्या शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकवावे, मराठीत तरबेज करावे, त्या मुलांना अंकगणिताच्या संकल्पनाही स्पष्ट कराव्यात? याउलट इंग्रजी शाळांमध्ये दर २५ विद्यार्थ्यांमगे एक शिक्षक, प्रत्येक विषयाला वेगळा शिक्षक, खेळासाठी वेगळा शिक्षक असतो. अशावेळी आपसूकच इंग्रजी शाळांतील मुले अभ्यासात प्रगती साधतात आणि मराठी शाळेतील पोरांच्या मनात मात्र न्यूनगंड निर्माण होतो. ते अप्रत्यक्षपणे अभ्यासात मागे पडतात. अर्थात सरकार या विद्यार्थ्यांना विकासाच्या समान संधी देण्यात कमी पडत आहे, असाच त्याचा अर्थ निघतो. मग हा राज्यघटनेचा, तिच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवमान नाही का?
मागे तर सरकारने या शाळांवर कोटी कोटी रुपयांची बोली लावून जणू काही विक्रीस काढले होते. ही किती लाजिरवाणी परिस्थिती आहे. मराठी शाळा विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने मूल्यशिक्षण देतात. शाळा झाडून काढणे असो की काळा फळा पुसून त्यावर सुवाच्य अक्षरात सुविचार आणि दिनविशेष लिहिणे असो, ते संस्कार मराठी शाळाच करू शकतात. एखादा मुलगा शाळेत येत नसेल, तर त्या शिक्षकांच्या आधी वर्गातील मुलंच त्या मुलाच्या घरी जाऊन त्याला पुढे करून शाळेत आणतात, अशावेळी एक मराठी मुलगाही मुस्लीम मुलाच्या घरी त्याला शाळेत बोलावण्यासाठी जातो आणि एक मुस्लीम मुलगाही बौद्ध मुलाच्या घरी तेवढ्याच आनंदाने जातो.
सांगण्याचा मुद्दा असा की सर्वधर्मसमभाव हा भाव इतक्या लहान वयात रुजवण्याचे काम या जिल्हापरिषदेच्या मराठी शाळा करत आहेत. जिल्हा परिषद शाळा का टिकल्या पाहिजेत, वाढल्या पाहिजेत याची अनेक उत्तरे आहेत. परंतु दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. कित्येक वर्षांपासून या मराठी शाळांमध्ये शिक्षक भरती झालेली नाही. शिक्षकी पेशाचे शिक्षण घेऊनही विद्यार्थ्यांना रोजगार नाही, वणवण भटकावे लागत आहे, संबंधित खात्याच्या मंत्री महोदयांना विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला तर ते कारवाईची भाषा करतात. कुठल्या २१व्या शतकाच्या बाता मारतो आपण? जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था पाहिली, तर या प्रगतीचा लवलेशही दिसत नाही.
हेही वाचा… हा ‘नेहमीचा’ निकाल नाही, म्हणूनच स्वागत!
उपक्रमांच्या व्यापात अध्यापन ‘ऑप्शन’ला
आधीच शाळेत एकच शिक्षक असतो. त्यातही त्याच्यामागे निवडणूक, कुठलेसे सर्वेक्षण, शासकीय कार्यक्रम, कुठले तरी प्रशिक्षण अशी अनंत कामांची मालिकाच असते. ते शिक्षक मुलांना शिकवणार कधी आणि ही सारी कामे करणार कधी? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देईल? साधारणपणे अध्यापनेतर सर्व कामे ही बंधनकारकच असतात. साहजिकच त्यांच्या व्यापाचा परिणाम अध्यापनावर होतो. शिक्षकाच्या नेमणुकीमागचे जे मुख्य उद्दीष्ट आहे, तेच साध्य होत नसेल, तर काय अर्थ आहे.
शेवटी एवढेच वाटते की देशात ज्या वेगाने धार्मिक उत्थानासाठी प्रयत्न केले जातात, त्याचबरोबर त्याच वेगात सरकारी शाळांच्या उत्थानासाठीही प्रयत्न झाले तर अधीक उपयुक्त ठरेल. जिल्हापरिषद शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना परीक्षा पे चर्चा नको आहे. मुख्यमंत्र्यांचे पत्र वाचण्यात त्यांना स्वारस्य नाही. त्यांना तर शिक्षण घेण्यासाठी शिक्षक हवे आहेत, इंग्रजी शाळांच्या विद्यार्थ्यांसोबत स्पर्धा करण्यासाठी मूलभूत सुविधांची गरज आहे. सरकारने खरे तर यासाठी आग्रही असले पाहिजे. जिल्हापरिषद शाळा जगवल्या पाहिजेत, या विद्यार्थ्यांना शिक्षक दिले पाहिजे.
एकीकडे यात शिक्षकांचे करिअर पणाला लागले आहे, तर दुसरीकडे अपुऱ्या शिक्षकांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे आणि पर्यायाने भविष्याचेही अक्षम्य नुकसान होत आहे. सरकारला मात्र या साऱ्याशी काहीही देणे-घेणे नाही, मात्र त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था दयनीय झाली आहे. सरकारची शिक्षणविषयक बहुतेक धोरणे शाळांसाठी ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ ठरत आहेत. शिक्षणक्षेत्रात आपण एवढी ‘प्रगती’ केली आहे की, शिक्षकांअभावी शाळांना कुलूप लावावे लागत आहे. या अशा शाळा नाहीत, जिथे लाखांच्या पटीत फी भरण्याची पालकांची ऐपत असते. या शाळांमधील मुले मोलमजुरी करून पोट भरणाऱ्या कामगारांची असतात. कोरकू, पावरा, आदिवासी समाजाची मुले जिल्हा परिषदेची शाळा बंद झाली तर काय करणार? त्यांच्यासाठी एक शाळा बंद झाली तर दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यांच्यासाठी शाळा बंद म्हणजे शिक्षण बंद आणि भविष्य अंधारात, असे थेट समीकरण असते. शाळांची ही अवस्था आपल्याला राज्यातील सद्यस्थितीतील शिक्षण व्यवस्थेविषयी चिंतन करण्यास भाग पाडते.
हेही वाचा… अग्रलेख: ..अंगना फूल खिलेंगे!
‘परीक्षा पे चर्चा’ सरकारी शाळांसाठी आहे?
देशाचे पंतप्रधान ‘परीक्षा पे चर्चा’ या इव्हेंटच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र खरे पाहता त्यांना त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंतच पोहचण्यात स्वारस्य आहे, असे दिसते. दुसरीकडे ‘शिक्षक देता का शिक्षक’ अशी विनंती करत गावचे सरपंच, लोकप्रतिनिधी बिचाऱ्या विद्यार्थ्यांना घेऊन कलेक्टर ऑफिसचे खेटे घालत राहतात. मुळात सरकारची ही ‘परीक्षा पे चर्चा’ सरकारी शाळांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे का, असा प्रश्न पडतो.
मुख्यमंत्र्यांचेही पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल
आता पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल टाकत राज्याचे मुख्यमंत्रीही शालेय विद्यार्थ्यांना पत्र लिहून त्यांच्याशी पत्राद्वारे संवाद साधू लागले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्याविषयी ते चर्चा करणार आहेत. पण त्यांना कोणी सांगेल का की तुम्ही थेट गरज जिथे आहे तिथे प्रत्यक्ष व्यावहारिक मदत का पोहचवत नाही? आज शंभर शंभर पोरांमागे एक शिक्षक अशी जिल्हापरिषद शाळांची अवस्था झाली आहे, काही ठिकाणी तर एकच शिक्षक प्रभारी शिक्षक म्हणून कामकाज सांभाळतात. अशावेळी आपण कुठून अपेक्षा करणार आहोत की त्या शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शिकवावे, मराठीत तरबेज करावे, त्या मुलांना अंकगणिताच्या संकल्पनाही स्पष्ट कराव्यात? याउलट इंग्रजी शाळांमध्ये दर २५ विद्यार्थ्यांमगे एक शिक्षक, प्रत्येक विषयाला वेगळा शिक्षक, खेळासाठी वेगळा शिक्षक असतो. अशावेळी आपसूकच इंग्रजी शाळांतील मुले अभ्यासात प्रगती साधतात आणि मराठी शाळेतील पोरांच्या मनात मात्र न्यूनगंड निर्माण होतो. ते अप्रत्यक्षपणे अभ्यासात मागे पडतात. अर्थात सरकार या विद्यार्थ्यांना विकासाच्या समान संधी देण्यात कमी पडत आहे, असाच त्याचा अर्थ निघतो. मग हा राज्यघटनेचा, तिच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवमान नाही का?
मागे तर सरकारने या शाळांवर कोटी कोटी रुपयांची बोली लावून जणू काही विक्रीस काढले होते. ही किती लाजिरवाणी परिस्थिती आहे. मराठी शाळा विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने मूल्यशिक्षण देतात. शाळा झाडून काढणे असो की काळा फळा पुसून त्यावर सुवाच्य अक्षरात सुविचार आणि दिनविशेष लिहिणे असो, ते संस्कार मराठी शाळाच करू शकतात. एखादा मुलगा शाळेत येत नसेल, तर त्या शिक्षकांच्या आधी वर्गातील मुलंच त्या मुलाच्या घरी जाऊन त्याला पुढे करून शाळेत आणतात, अशावेळी एक मराठी मुलगाही मुस्लीम मुलाच्या घरी त्याला शाळेत बोलावण्यासाठी जातो आणि एक मुस्लीम मुलगाही बौद्ध मुलाच्या घरी तेवढ्याच आनंदाने जातो.
सांगण्याचा मुद्दा असा की सर्वधर्मसमभाव हा भाव इतक्या लहान वयात रुजवण्याचे काम या जिल्हापरिषदेच्या मराठी शाळा करत आहेत. जिल्हा परिषद शाळा का टिकल्या पाहिजेत, वाढल्या पाहिजेत याची अनेक उत्तरे आहेत. परंतु दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. कित्येक वर्षांपासून या मराठी शाळांमध्ये शिक्षक भरती झालेली नाही. शिक्षकी पेशाचे शिक्षण घेऊनही विद्यार्थ्यांना रोजगार नाही, वणवण भटकावे लागत आहे, संबंधित खात्याच्या मंत्री महोदयांना विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला तर ते कारवाईची भाषा करतात. कुठल्या २१व्या शतकाच्या बाता मारतो आपण? जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था पाहिली, तर या प्रगतीचा लवलेशही दिसत नाही.
हेही वाचा… हा ‘नेहमीचा’ निकाल नाही, म्हणूनच स्वागत!
उपक्रमांच्या व्यापात अध्यापन ‘ऑप्शन’ला
आधीच शाळेत एकच शिक्षक असतो. त्यातही त्याच्यामागे निवडणूक, कुठलेसे सर्वेक्षण, शासकीय कार्यक्रम, कुठले तरी प्रशिक्षण अशी अनंत कामांची मालिकाच असते. ते शिक्षक मुलांना शिकवणार कधी आणि ही सारी कामे करणार कधी? या प्रश्नांची उत्तरे कोण देईल? साधारणपणे अध्यापनेतर सर्व कामे ही बंधनकारकच असतात. साहजिकच त्यांच्या व्यापाचा परिणाम अध्यापनावर होतो. शिक्षकाच्या नेमणुकीमागचे जे मुख्य उद्दीष्ट आहे, तेच साध्य होत नसेल, तर काय अर्थ आहे.
शेवटी एवढेच वाटते की देशात ज्या वेगाने धार्मिक उत्थानासाठी प्रयत्न केले जातात, त्याचबरोबर त्याच वेगात सरकारी शाळांच्या उत्थानासाठीही प्रयत्न झाले तर अधीक उपयुक्त ठरेल. जिल्हापरिषद शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना परीक्षा पे चर्चा नको आहे. मुख्यमंत्र्यांचे पत्र वाचण्यात त्यांना स्वारस्य नाही. त्यांना तर शिक्षण घेण्यासाठी शिक्षक हवे आहेत, इंग्रजी शाळांच्या विद्यार्थ्यांसोबत स्पर्धा करण्यासाठी मूलभूत सुविधांची गरज आहे. सरकारने खरे तर यासाठी आग्रही असले पाहिजे. जिल्हापरिषद शाळा जगवल्या पाहिजेत, या विद्यार्थ्यांना शिक्षक दिले पाहिजे.
