सध्याचे कायदामंत्रीही ज्याचा विचार नाही असे सांगतात, तो कायदा न होण्यास अनेक प्रकारची कारणे आहेत..
अ‍ॅड. संदीप ताम्हणकर
समान नागरी कायदा या मुद्दय़ावर आपल्याकडे गेली अनेक वर्षे चर्चा सुरू आहे. संसदेच्या अलीकडेच संपलेल्या अधिवेशनातही ‘असा कायदा विचाराधीन नाही’ हे उत्तर देतानाच, समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या घटनात्मक जबाबदारीचे भान सरकारला असल्याचे केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सूचित केल्याचे पडसाद उमटलेच. भाजपच्या अनेक वर्षांच्या आश्वासनांपैकी हा एकच विषय आता मागे उरला आहे. ‘अमृतकाला’त कदाचित तोही मार्गी लावला जाईल, पण लाल किल्ल्यावरून विद्यमान पंतप्रधानही ज्यांचे स्मरण करतात, अशा धुरीणांनी ७५ वर्षांपूर्वीच हे का केले नाही?
वास्तविक, देशाला स्वातंत्र्य मिळून २५ वर्षेही होण्याआधीच तयार झालेले आणि आजतागायत लागू असलेले काही कायदे हे समान नागरी कायद्याकडे टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून ओळखले जातात. ते सर्व भारतीय नागरिकांना लागू आहेत. ते कायदे असे : १) भारतीय विशेष विवाह कायदा- १९५४ २) भारतीय
परकीय विवाह कायदा- १९६९ ३) भारतीय जन्म, मृत्यू, विवाह नोंदणी कायदा- १९६९, या कायद्यानुसार कोणत्याही धर्मीय व्यक्तीचा जन्म आणि मृत्यू धार्मिक रीतीनुसार झालेला असला तरीही विवाह नोंदवणे अनिवार्य आहे. ४) बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९ – बालविवाह हा सर्वधर्मीयांमध्ये बेकायदा असून गुन्हा आहे.
याशिवाय भारतातील प्रत्येक प्रांतात विविध जमाती तसेच आदिवासींच्या वेगवेगळय़ा चालीरीती प्रचलित असून त्या कायद्याला मान्य आहेत. ही सगळी परिस्थिती पाहता भारतातील सर्व नागरिकांसाठी परिपूर्ण आणि सर्वमान्य समान नागरी कायदा करणे हे आव्हानात्मक आणि क्लिष्ट काम होते. पण ते अशक्य नव्हते याची खात्री घटना समितीच्या तत्कालीन सदस्यांनाही होती, हे त्यासंदर्भात झालेल्या चर्चावरून लक्षात येते. याबाबत झालेल्या घटनांची आपण थोडक्यात उजळणी करू.
जगभरातले मुस्लीम धर्मीय गेली १४०० वर्षे शरियतप्रणीत वैयक्तिक कायदा थोडय़ाफार फरकाने पाळतात. भारतामध्ये मुस्लीम राजवट सुमारे ८०० वर्षे होती. नंतर आलेल्या ब्रिटिश राजवटीनेही कौटुंबिक कायद्यांमध्ये विशेष हस्तक्षेप न करता केवळ रूढी, प्रथा, परंपरा आणि धर्मशास्त्रांचे संकलन केले. यासाठी श्रुती, स्मृती आणि पुराणे यांचा आधार घेण्यात आला.
स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वाना समान फौजदारी कायदे लागू होणे हा एक क्रांतिकारी बदल होता. कारण त्यापूर्वी देशात तशी परिस्थिती नव्हती. एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी वेगवेगळय़ा व्यक्तींना त्यांच्या जातींच्या उतरंडीनुसार वेगवेगळय़ा प्रकारच्या शिक्षा होत्या. उदा. आधीच्या श्रुतीस्मृतीपुराणोक्त हिंदू परंपरेनुसार खुनाच्या गुन्ह्याबद्दल ब्राह्मणेतर व्यक्तींना देहदंड दिला जात असे. ब्राह्मणाला मात्र देहदंडाची शिक्षा नसे.
१८५७ च्या बंडानंतर देशात इंग्लंडच्या राणीची राजवट सुरू झाली. त्यानंतर ब्रिटिशांना भारतात फौजदारी कायदा असण्याची निकड जाणवू लागली. १८६० मध्ये इंडियन पिनल कोड स्वीकारण्यात आला. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता १८६१ मध्ये तर भारतीय पुरावा कायदा १८७२ मध्ये अमलात आला. दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ मध्ये लागू करण्यात आली. बॅरन थॉमस बिबग्टन मेकॉले यांनी भारतीय दंड संहितेचा पहिला मसुदा १९३४ मध्ये लिहून सादर केला होता. हे सगळे कायदे आणि प्रक्रिया या सर्व जातिधर्माच्या एतद्देशीयांना समान किंवा सारख्या लागू होत्या. त्यामध्ये धर्मानुसार वेगवेगळे कायदे नव्हते. हा मोठा बदल तत्कालीन भारतीयांनी कुरकुरत का होईना पण स्वीकारला.
सार्वभौम, लोकशाही, प्रजासत्ताक भारत देशाची सुरुवात २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाल्यापासून झाली. १९४६ पासून संविधान सभेमध्ये समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणी आणि मसुद्यावर भरपूर चर्चा झाल्या.
दरम्यान फाळणीच्या निर्णयामुळे देशभर दंगली झाल्या. अशा संवेदनशील कालखंडात समान नागरी कायद्याचा नवीन विवाद नको आणि अल्पसंख्याकांना देशात असुरक्षित वाटू नये म्हणून समान नागरी कायद्याचा तेव्हा राज्यघटनेत समावेश न करता सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये उल्लेख केला गेला. भारत देश हा धर्मनिरपेक्ष असेल याला संविधान सभेचे मोठे समर्थन होते. स्वातंत्र्यानंतर भारत देशामध्ये राहिले ते सगळे भारतीय नागरिक बनले आणि सर्वाना समान हक्क आणि जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या.
देश स्वतंत्र होण्याच्या आधीपासूनच राज्यघटनानिर्मितीचे काम सुरू झाले होते. घटना समितीच्या मूलभूत हक्क उपसमितीमध्ये १२ सदस्य होते. डॉ. आंबेडकर, कन्हय्यालाल मुन्शी, मिनू मसानी हे सगळे कायदा शिकलेले, उत्तम अभ्यासक आणि लेखक होते. समितीने भारतीयांना समान नागरी कायदा लागू असावा अशी शिफारस केली होती. डॉ. आंबेडकर आणि मुन्शी यांनी मार्च १९४२ मध्ये अशा
कायद्याचा मसुदा लिहून सादर केला होता. तो घटना समितीच्या सल्लागार समितीपुढे मांडला जाऊन नंतर संविधान सभेमध्ये चर्चेला येणार होता. पण फाळणीमुळे सगळीच परिस्थिती बदलली. भारतातल्या मुस्लिमांना हिंदूंच्या दबावाखाली राहावे लागेल अशी चिथावणी जिना देत असत. फाळणीचे अनन्वित चटके सोसलेल्या मुस्लीम आणि शीख धर्मीयांना त्यांच्या धार्मिक कायद्यात बहुसंख्य हिंदू ढवळाढवळ करू लागले आहेत असे वाटू नये अशी नेहरूंची तीव्र इच्छा होती.
दरम्यान १९४५ च्या केंद्रीय आणि १९४६ च्या प्रांतिक निवडणुकांमध्ये देशातील बहुतांश मुस्लीम राखीव जागा मुस्लीम लीगने जिंकल्या होत्या. मध्य प्रांतातील बहुतांश मुस्लीम राखीव जागा मुस्लीम लीगने जिंकल्या होत्या. उर्वरित भारतात काँग्रेसने ९० टक्के जागा जिंकल्या. पण तरीही काँग्रेस ही भारतातील हिंदू आणि मुस्लिमांचे समान प्रतिनिधित्व करते या दाव्याला धक्का बसला. मार्च १९४७ पर्यंत फाळणीची अपरिहार्यता समोर येऊ लागली. मुस्लीमबहुल पंजाब आणि बंगाल विभाजित होणार हे स्पष्ट झाले. जून १९४७ मध्ये काँग्रेसच्या नेत्यांनी माऊंटबॅटन यांची स्वातंत्र्याची तारीख आणि देशाच्या फाळणीची योजना हताशपणे स्वीकारली.
या घडामोडींमध्ये घटनेच्या मसुद्यात सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे असे नवे कलम जोडावे असा प्रस्ताव मान्य झाला. आंबेडकर, मुन्शी, मसानी, अम्रित कौर, हंसा मेहता या सगळय़ा प्रागतिक विचारांच्या सदस्यांना फाळणीपश्चात देशामध्ये एक मूलभूत सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदल करण्याची संधी आत्ताच घेतली पाहिजे असे वाटत होते. त्या दृष्टीने समान नागरी कायद्याचा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश करावा असे त्यांचे मत होते. तर समान नागरी कायदा ऐच्छिक ठेवावा असे घटना समितीच्या अल्पसंख्याक उपसमितीच्या मुस्लीम सदस्यांचे म्हणणे होते. तेव्हापासून समान नागरी कायद्याचे भिजत घोंगडे पडले आहे.
संविधान सभेतील चर्चा
मुसलमान धर्मामध्ये निकाह हा करार आहे आणि जगातील सर्व मुसलमान त्यांच्या धर्माचा भाग म्हणून तो पाळतात. समान कायद्याच्या नावाखाली मुसलमानांना वेगळय़ा प्रकाराने विवाह करा असे सांगू लागलो तर मुसलमान ते कदापि मान्य करणार नाहीत, असे घटना समितीतील मुस्लीम बाजूचे मत होते.
कौटुंबिक कायदे धर्मापासून वेगळे करावेत, धर्म हा फक्त धार्मिक बाबीपुरताच असावा, बाकीच्या गोष्टी या सर्वासाठी समान असाव्यात, असे मुन्शी यांचे मत होते. तुर्कस्थान आणि इजिप्तमध्ये अल्पसंख्याकांना वैयक्तिक कायदा पाळता येत नाही. युरोपातील बहुतेक देशांनी धर्मनिरपेक्ष वैयक्तिक कायदे बनवले आहेत. भारतात खोजा आणि कच्छी मेमन यांना हिंदू रीतिरिवाज पाळायचे आहेत, पण त्यांच्यावर मुसलमान प्रथांची १९३७ च्या कायद्याने सक्ती केली आहे असे अनेक मुद्दे मांडले गेले.
फौजदारी कायदा, पुरावा कायदा, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, आर्थिक आणि व्यापारी कायदे सगळय़ांना समान आहेत. तर मग कौटुंबिक कायदे समान का नसावेत, असा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा प्रश्न होता. सन १९३५ पर्यंत वायव्य प्रांतातील मुस्लीम हे शरियत पाळत नसत. मुंबई प्रांत, मध्य प्रांत आणि संयुक्त प्रांतातील मुसलमान हे हिंदू वारसा कायदा वापरत. मलबारी मुसलमान मातृसत्ताक कुटुंब पद्धती पाळत. ही उदाहरणे देऊन त्यांनी मुस्लीम कौटुंबिक कायदा अपरिवर्तनीय नाही, हे स्पष्ट केले. समान नागरी कायद्याबाबत धर्मसंस्थेला अनियंत्रित अधिकार सुपूर्द करायला डॉ. आंबेडकरांचा तीव्र विरोध होता. येणारे सरकार कदाचित सुरुवातीच्या काळात हा कायदा ऐच्छिक ठेवून काही वर्षांनी त्याची संपूर्ण देशात अंमलबजावणी करेल, असेही त्यांचे म्हणणे होते.
