-डॉ. संजय मंगला गोपाळ
लेह लडाख परिसरात १९७४ साली पर्यटन सुरू झाले त्यावर्षी अवघ्या ५०० पर्यटकांनी या परिसराला भेट दिली. आज ५० वर्षांनंतर २०२३-२४ मध्ये ही संख्या प्रतीवर्षी सात लाखांच्या पलीकडे पोहोचली आहे. २०१९मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘थ्री इडियट्स’मधील रँचो या पात्रामुळे चर्चेत आलेले सोनम वांगचुक यांनी २७ मार्चपासून पुढे २१ दिवस कडक्याच्या थंडीत आणि बर्फवृष्टीत लडाखमधील हुतात्मा स्मारकाजवळच्या मैदानात हजारो समर्थकांसह केवळ मीठ आणि पाणी घेऊन उपोषण केले. अर्थात वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्यानंतर तिथल्या महिला उपोषणास बसल्या. त्यांच्या १० दिवसांच्या उपोषणानंतर तेथील युवक उपोषणाचा ‘बॅटन’ आपल्या हाती घेणार आहेत. मग तेथील बौद्ध भिक्खु उपोषण सत्याग्रहात सहभागी होतील. हे साखळी उपोषण सुरू राहणार आहे. हे सारे कशासाठी?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लडाख मधील अशांतता
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला. लेह लडाखला वेगळ्या स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला, तेव्हा तेथील जनतेने जल्लोष करत या निर्णयाचे स्वागत केले होते. निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला निवडून दिले होते. मग पाच वर्षांत घडाळ्याचे काटे उलटे कसे फिरले? लेह लडाखवासीयांना आपण केंद्राकडून फसवले गेलो आहोत असे का वाटू लागले? तिथल्या ४५ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रात वसणाऱ्या सुमारे पावणेतीन लाख लोकांत असंतोष का उफाळून आला?
जम्मू काश्मीर राज्याशी जोडल्या गेलेल्या लडाखला आपल्याला स्वतंत्र दर्जा मिळावा, असे अनेक वर्षे वाटत होते. पाच वर्षांपूर्वी ती मागणी मान्य झाल्यावर आता आपल्याला आपला भूभाग, आपली संस्कृती अधिक चांगल्या आणि न्याय्य पद्धतीने जपता येईल, असे तिथल्या जनतेला वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र लडाखला केंद्र शासित राज्याचा दर्जा देऊन केंद्राने आपली मूठ या छोटेखानी भूभागाच्या माने भोवती करकचून आवळण्यास सुरुवात केल्याची भावना तिथल्या रहिवाशांत निर्माण झाली आहे. विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असे स्वरूप केंद्राने बहाल केल्यामुळे लडाखच्या विकासासंबंधीचे सर्व निर्णय दिल्ली दरबारी नोकरशाही करवी होऊ लागले. विधानसभा नसल्यामुळे स्थानिक जनतेला निर्णयात कोणताही अधिकार शिल्लक राहीला नाही. या संवेदनशील आणि आदिवासी बहुल विभागाच्या स्व-शासनासाठी १९९० च्या दशकात स्थापन करण्यात आलेली ‘लडाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषद’ कार्यरत होती. तेथील आरोग्य व्यवस्था, जमिनीचा वापर आदी स्थानिक मुद्द्यांबाबत ही स्वायत्त परिषद निर्णय घेत असे. त्यामुळे स्थानिकांच्या हितास प्राधान्य मिळत असे. उदाहरणार्थ, त्या परिसरात या स्वायत्त परिषदेच्या माध्यमातून उभे राहिलेले सार्वजनिक रुग्णालय इतके सुसज्ज आहे की, एकही खासगी रुग्णालय तिथे औषधालाही सापडणार नाही! २०१९ च्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जानंतर या स्वायत्त यंत्रणेला डावलण्यात आले आणि तिला कोणतेही अधिकार गेल्या पाच वर्षांत उरले नाहीत. थोडक्यात केंद्राचे शासन सुरू झाल्यावर लोकशाही अधिकारांचा संकोच, स्थानिक विकासाबाबत निर्णय प्रक्रियेत शून्य सहभाग, पर्यावरणीय असंवेदनशीलता आणि चीनच्या सीमेलगतच्या हिमालयीन पहाडी प्रदेशाचे सैनिकीकरण असे सारे सुरू झाले आहे.
आणखी वाचा-कुणाबद्दल बाळगायची विश्वासार्हता? सरकारबद्दल? निवडणूक आयोगाबद्दल?
स्थानिक पशुपालक बेदखल
लडाखच्या लोकसंख्येत ९७ टक्के आदिवासी समाज आहे. या डोंगराळ भागातील गुरचरण जमीन इथल्या पशुधनासाठी आणि स्थानिकांना उपजीविकेचा आधार देण्यासाठी निसर्गाचे वरदान आहे. अशा जमिनी एकामागोमाग बाहेरून येणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात दिल्या जात आहेत. पिढ्यान पिढ्या आणि कित्येक वर्षे आदिवासी आणि पशू पालक ज्या जमिनीवर आपली गुरे चरण्यासाठी नेत होते, तो मैलोन मैलांचा भूभाग कुंपण टाकून स्थनिकांसाठी बंद करून टाकण्यात आला आहे. या सुमारे १५० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफळातील जमिनी भविष्यात खाणी खणण्यासाठी आणि विशाल सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी या कॉर्पोरेट कंपन्या वापरात आणणार असल्याचे दिसते. एकीकडे भारत सरकार अशा रीतीने स्थानिकांना आपल्या उपजीविकेच्या अधिकारांपासून बेदखल करत असताना गेल्या काही वर्षांत उत्तरेकडची बरीचशी जमीन चीनद्वारा बळकावली जात असल्याचे स्थानिकांना उघड्या डोळ्याने पहावे लागत आहे. १९४७ साली देश स्वतंत्र झाल्यापासून सीमेच्या रक्षणासाठी भारतीय सैन्याच्या खांद्याला खांदा लावून दिसणारे लढाऊ लडाखी आता जम्मू काश्मीरच्या गरम तव्यावरून काढून जणू केंद्राच्या आगीत फेकले गेले असल्याचे तेथील कार्यकर्ते बोलून दाखवत आहेत. “आमचा हा प्रदेशच केंद्र सरकारने विकायला काढला आहे. केंद्राच्या अफाट आणि अचाट विकास प्रकल्पांमुळे हिमाचल, सिक्कीम आदि हिमालयीन प्रदेशांचे जसे वाटोळे झाले आहे, तसेच आमचे होणार का?”, असे स्थानिक प्रतिनिधी विचारत आहेत.
चर्चेत केंद्राने मागण्या धुडकावल्या
गेल्या वर्षापासून स्थानिकांच्या संघटना लढा देऊ लागल्या आहेत. लडाख शिखर परिषद (अपेक्स बॉडी) आणि कारगिल लोकशाहीवादी समन्वय (डेमोक्रेटिक अलायन्स) या दोन संघटना यात आघाडीवर आहेत. आंदोलनाची दखल घेत केंद्राने या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मागच्या डिसेंबरच्या सुरुवातीस चर्चा सुरू केली. त्यातून हाती काही लागत नाही, हे पाहून सोनम वांगचूक यांनी जानेवारीत पाच दिवसांचे इशारा उपोषण केले. सोनम वांगचूक हे काही राजकीय नेते नाहीत. वैकल्पिक शिक्षण पद्धती आणि पर्यायी तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील सृजनात्मक आणि रचनात्मक कार्याला त्यांनी वाहून घेतले आहे. अशा माणसाच्या आत्मक्लेशालाही सरकारने भीक घातली नाही. हे पाहून, ३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुमारे दहा हजार लडाखवासीयांनी मोर्चा काढून आपल्या मागण्या स्पष्ट केल्या. लडाखला विधानसभा विरहित केंद्रशासित प्रदेश या दर्जाऐवजी संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्या, ज्यायोगे स्थानिकांना स्वविकासाचा सन्मान मिळू शकेल.
आणखी वाचा-एसटीच्या मार्गात आचारसंहितेचा अडथळा
लडाखामध्ये ९७ टक्के आदिवासी जनता असल्याने भारतीय घटनेच्या सहाव्या सूचित आमचा समावेश करा ही आंदोलकांची दुसरी प्रमुख मागणी आहे. यामुळे सहाव्या सूचितील आदिवासी बहुल भागांसाठी जे निसर्ग संरक्षण प्राप्त आहे ते आम्हाला मिळू शकेल, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. शिवाय २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात लडाखला स्वतंत्र राज्याचे आणि सहाव्या सूचित समावेश करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता २०२४ च्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी मागचे आश्वासन पूर्ण करा, अशी रास्त भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे. याशिवाय स्थानिक विकासात स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य आणि सध्या एकच लोकसभा जागा असलेल्या या प्रदेशात लेह आणि कारगिल अशा दोन लोकसभेच्या जागा मंजूर करा, अशाही त्यांच्या मागण्या आहेत.
३ फेब्रुवारीच्या विशाल मोर्चानंतर, १९ व २४ फेब्रुवारी आणि त्या नंतर मागील महिन्याच्या सुरुवातीस ४ मार्च रोजी केंद्रातील अधिकाऱ्यांसोबत आंदोलक प्रतिनिधींच्या चर्चेचे फेऱ्या झाल्या. ४ मार्चला तर दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशीही चर्चा झाली. मात्र आंदोलकांच्या एकाही मागणीस केंद्राने अनुकूलता दर्शवली नाही. लडाखला राज्याचा दर्जा आणि ६ व्या अनुसूचित समावेश या मागण्या गृह मंत्रालयाने स्पष्टपणे धुडकावून लावल्या. सर्व मागण्यांसंदर्भात विचार करण्यासाठी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत आम्ही सहानुभूतीपूर्वक विचार करू. कायदेशीरदृष्ट्या आणि घटनात्मकदृष्ट्या काय काय करणे शक्य आहे, हे तपासून पाहू अशी गुळमुळीत भूमिका सरकारने जाहीर केली.
गांधीजींच्या मार्गाने अहिंसक सत्याग्राह
त्यानंतर ६ मार्चमध्ये सोनम वांगचुक यांच्या २१ दिवसांच्या उपोषणाचा आणि समर्थनासाठी हजारो नागरिकांच्या साखळी उपोषणाचा- आंदोलनाचा पुढचा टप्पा सुरू झाला. ५,७३० मीटर (अर्थात १८,८०० फूट) उंचीवर वसलेला, पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आणि निसर्ग सौंदर्याने नटलेला, बर्फवृष्टी झेलणारा हा प्रदेश आता कडाक्याच्या थंडीतही आंदोलनाची ऊब जागवतो आहे. आंदोलनाचा निर्धार प्रखर आहे मात्र मार्ग गांधीवादी आत्मक्लेशाचा आहे. ६ मार्चला सुरू झालेले उपोषण आंदोलन अनिश्चित काळापर्यंत सुरू ठेवण्याची तयारी आंदोलकांनी केली आहे. रविवारी ७ एप्रिलला आंदोलकांनी महात्मा गांधीजींच्या दांडी यात्रेपासून प्रेरणा घेत, पश्मीना मार्च काढण्याचे जाहीर केले आहे. (पश्मीना हा एक फ़ारसी शब्द आहे. मुलायम, रेशमी लोकर या अर्थाने हा शब्द वापरात आहे. पश्मीना उत्तर भारत आणि नेपाळच्या हिमालयीन पहाडांमधून स्थानिक बकऱ्यांपासून मिळणारी अतिशय उच्च प्रतीची काश्मिरी लोकर आहे. १५ व्या शतकापासून काश्मीर सरकारद्वारा याची निर्यात केली जात आहे.)
आणखी वाचा-आचारसंहितेचे बंधन तपासयंत्रणांवरही असू शकते…
त्या दिवशी हजारो लडाखवासी चीनी सीमेच्या दिशेने चालायला सुरुवात करणार आहेत. भारत सरकारने पशू पालकांची गुरचरण जमीन किती प्रमाणात लूटली आहे आणि भारत सरकार कितीही नाकारत असले तरी चीनने लडाखची किती व्यापक जमीन हडपली आहे ते शोधण्यासाठी, साऱ्या जगाला हे सत्य सांगण्यासाठी हा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. सरकारने आपल्या मागण्यांबाबत न्याय्य भूमिका घ्यावी अशी आंदोकांची इच्छा आहे. भारत सरकार दिलेली आश्वासने पाळेल, घटनेचे पावित्र्य जपेल अशी आंदोलकांना आशा वाटते आहे. मात्र सरकारने उलटे पाऊल उचलण्याचे ठरवले तर, ‘कृपया तुरुंग साफ करून ठेवा. आम्ही जेलभरो आंदोलन करण्यास तयार आहोत’, अशी हाक आंदोलकांनी दिली आहे. त्यानंतर गांधीजींच्या पावलावर पाऊल टाकत, असहकार आंदोलनाचा पवित्रा त्यांनी जाहीर केला आहे. आमच्या न्याय्य मागण्या नाकारणाऱ्या नोकरशाहीचा, केंद्र शासनाचा आदेश आम्ही पाळणार नाही, संपूर्ण असहकार करू, असे आंदोलकांनी ठणकावून सांगितले आहे.
देशव्यापी समर्थनाची हाक
देशभर या आंदोलनाला व्यापक समर्थन लाभते आहे. गेल्या महिन्याभरात देशात अनेक ठिकाणी नागरिकांनी समर्थन उपोषणे केली. पुण्यातील नदी वाचवा समितीच्या कार्यकर्त्यांनी ११ दिवसांचे उपोषण केले. जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या आयोजनात, २३ मार्च या शहीद भगत सिंग शहादत दिनी राज्यात २५० हून अधिक नागरिकांनी जागोजागी उपोषण केले. ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’च्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या आवाहनानुसार येत्या २० ते ३० एप्रिल दरम्यान देशभर विनाशकारी विकासाच्या विरोधात आणि स्थानिकांना विकास प्रक्रियेत निर्णयाचा अधिकार या मुद्द्यांवर जनजागृती अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. ७ एप्रिलला देशभर लोकांनी आपापली जंगले, शेतजमिनी, पाण्याचे स्रोत, नद्या, डोंगर आदी जतन करण्याच्या भूमिकेतून आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची मनमानी आणि विनाशकारी विकास रोखण्यासाठी कटिबद्ध व्हावे व त्या त्या ठिकाणच्या पर्यावर्णीय प्रश्नांवर जागोजागी पदयात्रा काढण्यात याव्यात, असे आवाहन लडाखवासीयांनी देशातील तमाम नागरिकांना केले आहे. लडाख मधील युवक विद्यार्थी ल्हादोर रॅपर आपल्या रॅप गाण्यातून हेच सांगतोय –
माझ्या देशवासीयांनो, लडाखच्या जनतेचा आक्रोश ऐका,
कुणाला साधं बोलूही न देणारं हे सरकार;
आम्ही लडाखवासीय निरर्थक बडबड करत नाही आहोत,
आमचं घरच तीव्र संकटात आहे!
आणखी वाचा-डॉ. आंबेडकरांचा पराभव काँग्रेसने केलेला नाही…
सगळा देश लोकशाहीच्या महोत्सवात अर्थात लोकसभेच्या निवडणुकीत आणि त्यासाठीच्या प्रचारात गुंतलेला असताना, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांमार्फत कोट्यवधी रूपयांचा अपहार करण्याचा मुद्दा प्रचारात तापलेला असताना; लोकशाहीचा अधिक समर्पक, मूलभूत, व्यापक आणि सर्वसमावेशक आशय या निमित्ताने जनमानसात घुसळवण्याची संधी लडाखमधील निसर्गप्रेमी, अहिंसक आणि सत्याग्रही आंदोलकांनी साऱ्या जगाला पुन्हा मिळवून दिली आहे!
(लेखक पर्यावरणीय – सामाजिक – राजकीय प्रश्नांवरील सक्रीय कार्यकर्ते असून त्यासाठीचा राष्ट्रीय मंच – जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.)
sansahil@gmail.com
लडाख मधील अशांतता
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आला. लेह लडाखला वेगळ्या स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला, तेव्हा तेथील जनतेने जल्लोष करत या निर्णयाचे स्वागत केले होते. निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला निवडून दिले होते. मग पाच वर्षांत घडाळ्याचे काटे उलटे कसे फिरले? लेह लडाखवासीयांना आपण केंद्राकडून फसवले गेलो आहोत असे का वाटू लागले? तिथल्या ४५ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रात वसणाऱ्या सुमारे पावणेतीन लाख लोकांत असंतोष का उफाळून आला?
जम्मू काश्मीर राज्याशी जोडल्या गेलेल्या लडाखला आपल्याला स्वतंत्र दर्जा मिळावा, असे अनेक वर्षे वाटत होते. पाच वर्षांपूर्वी ती मागणी मान्य झाल्यावर आता आपल्याला आपला भूभाग, आपली संस्कृती अधिक चांगल्या आणि न्याय्य पद्धतीने जपता येईल, असे तिथल्या जनतेला वाटत होते. प्रत्यक्षात मात्र लडाखला केंद्र शासित राज्याचा दर्जा देऊन केंद्राने आपली मूठ या छोटेखानी भूभागाच्या माने भोवती करकचून आवळण्यास सुरुवात केल्याची भावना तिथल्या रहिवाशांत निर्माण झाली आहे. विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असे स्वरूप केंद्राने बहाल केल्यामुळे लडाखच्या विकासासंबंधीचे सर्व निर्णय दिल्ली दरबारी नोकरशाही करवी होऊ लागले. विधानसभा नसल्यामुळे स्थानिक जनतेला निर्णयात कोणताही अधिकार शिल्लक राहीला नाही. या संवेदनशील आणि आदिवासी बहुल विभागाच्या स्व-शासनासाठी १९९० च्या दशकात स्थापन करण्यात आलेली ‘लडाख स्वायत्त पहाडी विकास परिषद’ कार्यरत होती. तेथील आरोग्य व्यवस्था, जमिनीचा वापर आदी स्थानिक मुद्द्यांबाबत ही स्वायत्त परिषद निर्णय घेत असे. त्यामुळे स्थानिकांच्या हितास प्राधान्य मिळत असे. उदाहरणार्थ, त्या परिसरात या स्वायत्त परिषदेच्या माध्यमातून उभे राहिलेले सार्वजनिक रुग्णालय इतके सुसज्ज आहे की, एकही खासगी रुग्णालय तिथे औषधालाही सापडणार नाही! २०१९ च्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या दर्जानंतर या स्वायत्त यंत्रणेला डावलण्यात आले आणि तिला कोणतेही अधिकार गेल्या पाच वर्षांत उरले नाहीत. थोडक्यात केंद्राचे शासन सुरू झाल्यावर लोकशाही अधिकारांचा संकोच, स्थानिक विकासाबाबत निर्णय प्रक्रियेत शून्य सहभाग, पर्यावरणीय असंवेदनशीलता आणि चीनच्या सीमेलगतच्या हिमालयीन पहाडी प्रदेशाचे सैनिकीकरण असे सारे सुरू झाले आहे.
आणखी वाचा-कुणाबद्दल बाळगायची विश्वासार्हता? सरकारबद्दल? निवडणूक आयोगाबद्दल?
स्थानिक पशुपालक बेदखल
लडाखच्या लोकसंख्येत ९७ टक्के आदिवासी समाज आहे. या डोंगराळ भागातील गुरचरण जमीन इथल्या पशुधनासाठी आणि स्थानिकांना उपजीविकेचा आधार देण्यासाठी निसर्गाचे वरदान आहे. अशा जमिनी एकामागोमाग बाहेरून येणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात दिल्या जात आहेत. पिढ्यान पिढ्या आणि कित्येक वर्षे आदिवासी आणि पशू पालक ज्या जमिनीवर आपली गुरे चरण्यासाठी नेत होते, तो मैलोन मैलांचा भूभाग कुंपण टाकून स्थनिकांसाठी बंद करून टाकण्यात आला आहे. या सुमारे १५० वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफळातील जमिनी भविष्यात खाणी खणण्यासाठी आणि विशाल सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी या कॉर्पोरेट कंपन्या वापरात आणणार असल्याचे दिसते. एकीकडे भारत सरकार अशा रीतीने स्थानिकांना आपल्या उपजीविकेच्या अधिकारांपासून बेदखल करत असताना गेल्या काही वर्षांत उत्तरेकडची बरीचशी जमीन चीनद्वारा बळकावली जात असल्याचे स्थानिकांना उघड्या डोळ्याने पहावे लागत आहे. १९४७ साली देश स्वतंत्र झाल्यापासून सीमेच्या रक्षणासाठी भारतीय सैन्याच्या खांद्याला खांदा लावून दिसणारे लढाऊ लडाखी आता जम्मू काश्मीरच्या गरम तव्यावरून काढून जणू केंद्राच्या आगीत फेकले गेले असल्याचे तेथील कार्यकर्ते बोलून दाखवत आहेत. “आमचा हा प्रदेशच केंद्र सरकारने विकायला काढला आहे. केंद्राच्या अफाट आणि अचाट विकास प्रकल्पांमुळे हिमाचल, सिक्कीम आदि हिमालयीन प्रदेशांचे जसे वाटोळे झाले आहे, तसेच आमचे होणार का?”, असे स्थानिक प्रतिनिधी विचारत आहेत.
चर्चेत केंद्राने मागण्या धुडकावल्या
गेल्या वर्षापासून स्थानिकांच्या संघटना लढा देऊ लागल्या आहेत. लडाख शिखर परिषद (अपेक्स बॉडी) आणि कारगिल लोकशाहीवादी समन्वय (डेमोक्रेटिक अलायन्स) या दोन संघटना यात आघाडीवर आहेत. आंदोलनाची दखल घेत केंद्राने या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी मागच्या डिसेंबरच्या सुरुवातीस चर्चा सुरू केली. त्यातून हाती काही लागत नाही, हे पाहून सोनम वांगचूक यांनी जानेवारीत पाच दिवसांचे इशारा उपोषण केले. सोनम वांगचूक हे काही राजकीय नेते नाहीत. वैकल्पिक शिक्षण पद्धती आणि पर्यायी तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील सृजनात्मक आणि रचनात्मक कार्याला त्यांनी वाहून घेतले आहे. अशा माणसाच्या आत्मक्लेशालाही सरकारने भीक घातली नाही. हे पाहून, ३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुमारे दहा हजार लडाखवासीयांनी मोर्चा काढून आपल्या मागण्या स्पष्ट केल्या. लडाखला विधानसभा विरहित केंद्रशासित प्रदेश या दर्जाऐवजी संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्या, ज्यायोगे स्थानिकांना स्वविकासाचा सन्मान मिळू शकेल.
आणखी वाचा-एसटीच्या मार्गात आचारसंहितेचा अडथळा
लडाखामध्ये ९७ टक्के आदिवासी जनता असल्याने भारतीय घटनेच्या सहाव्या सूचित आमचा समावेश करा ही आंदोलकांची दुसरी प्रमुख मागणी आहे. यामुळे सहाव्या सूचितील आदिवासी बहुल भागांसाठी जे निसर्ग संरक्षण प्राप्त आहे ते आम्हाला मिळू शकेल, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. शिवाय २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात लडाखला स्वतंत्र राज्याचे आणि सहाव्या सूचित समावेश करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता २०२४ च्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी मागचे आश्वासन पूर्ण करा, अशी रास्त भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे. याशिवाय स्थानिक विकासात स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य आणि सध्या एकच लोकसभा जागा असलेल्या या प्रदेशात लेह आणि कारगिल अशा दोन लोकसभेच्या जागा मंजूर करा, अशाही त्यांच्या मागण्या आहेत.
३ फेब्रुवारीच्या विशाल मोर्चानंतर, १९ व २४ फेब्रुवारी आणि त्या नंतर मागील महिन्याच्या सुरुवातीस ४ मार्च रोजी केंद्रातील अधिकाऱ्यांसोबत आंदोलक प्रतिनिधींच्या चर्चेचे फेऱ्या झाल्या. ४ मार्चला तर दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशीही चर्चा झाली. मात्र आंदोलकांच्या एकाही मागणीस केंद्राने अनुकूलता दर्शवली नाही. लडाखला राज्याचा दर्जा आणि ६ व्या अनुसूचित समावेश या मागण्या गृह मंत्रालयाने स्पष्टपणे धुडकावून लावल्या. सर्व मागण्यांसंदर्भात विचार करण्यासाठी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत आम्ही सहानुभूतीपूर्वक विचार करू. कायदेशीरदृष्ट्या आणि घटनात्मकदृष्ट्या काय काय करणे शक्य आहे, हे तपासून पाहू अशी गुळमुळीत भूमिका सरकारने जाहीर केली.
गांधीजींच्या मार्गाने अहिंसक सत्याग्राह
त्यानंतर ६ मार्चमध्ये सोनम वांगचुक यांच्या २१ दिवसांच्या उपोषणाचा आणि समर्थनासाठी हजारो नागरिकांच्या साखळी उपोषणाचा- आंदोलनाचा पुढचा टप्पा सुरू झाला. ५,७३० मीटर (अर्थात १८,८०० फूट) उंचीवर वसलेला, पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आणि निसर्ग सौंदर्याने नटलेला, बर्फवृष्टी झेलणारा हा प्रदेश आता कडाक्याच्या थंडीतही आंदोलनाची ऊब जागवतो आहे. आंदोलनाचा निर्धार प्रखर आहे मात्र मार्ग गांधीवादी आत्मक्लेशाचा आहे. ६ मार्चला सुरू झालेले उपोषण आंदोलन अनिश्चित काळापर्यंत सुरू ठेवण्याची तयारी आंदोलकांनी केली आहे. रविवारी ७ एप्रिलला आंदोलकांनी महात्मा गांधीजींच्या दांडी यात्रेपासून प्रेरणा घेत, पश्मीना मार्च काढण्याचे जाहीर केले आहे. (पश्मीना हा एक फ़ारसी शब्द आहे. मुलायम, रेशमी लोकर या अर्थाने हा शब्द वापरात आहे. पश्मीना उत्तर भारत आणि नेपाळच्या हिमालयीन पहाडांमधून स्थानिक बकऱ्यांपासून मिळणारी अतिशय उच्च प्रतीची काश्मिरी लोकर आहे. १५ व्या शतकापासून काश्मीर सरकारद्वारा याची निर्यात केली जात आहे.)
आणखी वाचा-आचारसंहितेचे बंधन तपासयंत्रणांवरही असू शकते…
त्या दिवशी हजारो लडाखवासी चीनी सीमेच्या दिशेने चालायला सुरुवात करणार आहेत. भारत सरकारने पशू पालकांची गुरचरण जमीन किती प्रमाणात लूटली आहे आणि भारत सरकार कितीही नाकारत असले तरी चीनने लडाखची किती व्यापक जमीन हडपली आहे ते शोधण्यासाठी, साऱ्या जगाला हे सत्य सांगण्यासाठी हा लाँग मार्च काढण्यात येणार आहे. सरकारने आपल्या मागण्यांबाबत न्याय्य भूमिका घ्यावी अशी आंदोकांची इच्छा आहे. भारत सरकार दिलेली आश्वासने पाळेल, घटनेचे पावित्र्य जपेल अशी आंदोलकांना आशा वाटते आहे. मात्र सरकारने उलटे पाऊल उचलण्याचे ठरवले तर, ‘कृपया तुरुंग साफ करून ठेवा. आम्ही जेलभरो आंदोलन करण्यास तयार आहोत’, अशी हाक आंदोलकांनी दिली आहे. त्यानंतर गांधीजींच्या पावलावर पाऊल टाकत, असहकार आंदोलनाचा पवित्रा त्यांनी जाहीर केला आहे. आमच्या न्याय्य मागण्या नाकारणाऱ्या नोकरशाहीचा, केंद्र शासनाचा आदेश आम्ही पाळणार नाही, संपूर्ण असहकार करू, असे आंदोलकांनी ठणकावून सांगितले आहे.
देशव्यापी समर्थनाची हाक
देशभर या आंदोलनाला व्यापक समर्थन लाभते आहे. गेल्या महिन्याभरात देशात अनेक ठिकाणी नागरिकांनी समर्थन उपोषणे केली. पुण्यातील नदी वाचवा समितीच्या कार्यकर्त्यांनी ११ दिवसांचे उपोषण केले. जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाच्या आयोजनात, २३ मार्च या शहीद भगत सिंग शहादत दिनी राज्यात २५० हून अधिक नागरिकांनी जागोजागी उपोषण केले. ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’च्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या आवाहनानुसार येत्या २० ते ३० एप्रिल दरम्यान देशभर विनाशकारी विकासाच्या विरोधात आणि स्थानिकांना विकास प्रक्रियेत निर्णयाचा अधिकार या मुद्द्यांवर जनजागृती अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. ७ एप्रिलला देशभर लोकांनी आपापली जंगले, शेतजमिनी, पाण्याचे स्रोत, नद्या, डोंगर आदी जतन करण्याच्या भूमिकेतून आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांची मनमानी आणि विनाशकारी विकास रोखण्यासाठी कटिबद्ध व्हावे व त्या त्या ठिकाणच्या पर्यावर्णीय प्रश्नांवर जागोजागी पदयात्रा काढण्यात याव्यात, असे आवाहन लडाखवासीयांनी देशातील तमाम नागरिकांना केले आहे. लडाख मधील युवक विद्यार्थी ल्हादोर रॅपर आपल्या रॅप गाण्यातून हेच सांगतोय –
माझ्या देशवासीयांनो, लडाखच्या जनतेचा आक्रोश ऐका,
कुणाला साधं बोलूही न देणारं हे सरकार;
आम्ही लडाखवासीय निरर्थक बडबड करत नाही आहोत,
आमचं घरच तीव्र संकटात आहे!
आणखी वाचा-डॉ. आंबेडकरांचा पराभव काँग्रेसने केलेला नाही…
सगळा देश लोकशाहीच्या महोत्सवात अर्थात लोकसभेच्या निवडणुकीत आणि त्यासाठीच्या प्रचारात गुंतलेला असताना, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांमार्फत कोट्यवधी रूपयांचा अपहार करण्याचा मुद्दा प्रचारात तापलेला असताना; लोकशाहीचा अधिक समर्पक, मूलभूत, व्यापक आणि सर्वसमावेशक आशय या निमित्ताने जनमानसात घुसळवण्याची संधी लडाखमधील निसर्गप्रेमी, अहिंसक आणि सत्याग्रही आंदोलकांनी साऱ्या जगाला पुन्हा मिळवून दिली आहे!
(लेखक पर्यावरणीय – सामाजिक – राजकीय प्रश्नांवरील सक्रीय कार्यकर्ते असून त्यासाठीचा राष्ट्रीय मंच – जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयाचे राष्ट्रीय समन्वयक आहेत.)
sansahil@gmail.com
