रवींद्र पाठक, पुणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्या देशाच्या नियोजनाचे इंजिन असलेल्या ‘नीती आयोगाने’ देशातील पाण्याच्या स्थितीबद्दल नोंदविलेले मत जलक्षेत्राच्या अवस्थेबद्दल खूप काही सांगून जाते. नीती आयोगाने म्हटले आहे, देशातील ६०० दशलक्ष लोकसंख्या पाण्याचे उच्च ते अती उच्च (हाय टू एक्स्ट्रीम) दुर्भिक्ष अनुभवत आहे. एकूण निर्मित पृष्ठीय जलसाठ्यांपैकी उपलब्ध ४० टक्के साठे पिण्याच्या पाण्यासाठी खर्च होत आहेत. देशांतर्गत प्रतिवर्ष स्वच्छ पाण्याच्या उप्लब्धतेअभावी दोन लाख लोकांचा मृत्यू होतो. सन २०५० मध्ये पाण्याची मागणी ही पुरवठ्यापेक्षा जास्त होणार असल्याने व्यवस्थित नियोजन न झाल्यास ही स्थिती हाताबाहेर जाणार आहे, असा सुस्पष्ट उल्लेख १४ जून २०१८ साली प्रकाशित झालेल्या कम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. या अहवालानंतरच केंद्र सरकारने जलशक्ती अभियान हाती घेतले आहे.
राज्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर जलयुक्त शिवार, या पथदर्शी योजनेचा चांगला फायदा झाला आहे. पिण्याच्या पाण्यासह संरक्षित सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. त्याचा फायदा कृषी क्षेत्रालाही झाला आहे. कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी सिंचन/संरक्षित सिंचन, हा मूलभूत असा महत्त्वाचा घटक आहे. राज्यातील जवळजवळ ७० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रातील शेतकरी कोरडवाहू असून, सर्व प्रकारे होणारे सिंचन मात्र ३० टक्क्यांच्या खालीच आहे. या कोरडवाहू शेतकऱ्यांत पुन्हा वर्गवारी होते, ती एक पीक घेणारा आणि दोन पिके घेणारा. एक पीक घेणारा शेतकरी आत्महत्याप्रवण शेतकरी आहे. आजवर झालेल्या आत्महत्यांमध्ये त्यांचेच प्रमाण जास्त असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचा प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे. त्या नंतर प्रकल्पाखालील सिंचन कसे अधिकाधिक करता येईल याचा स्वतंत्र विचार करू.
आणखी वाचा-१९३५ चा कायदा आणि राज्यघटना
एकपिकाखालील शेतकऱ्याला प्रभावी संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देणारी रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्र राज्याची देशाला देणगी आहे, या योजनेच्या माध्यमातून प्रचंड प्रमाणात पाझर तलावांची निर्मिती झाली. दुष्काळ अगर टंचाईच्या काळात एकीकडे जनतेस जगण्याचे साधन तर दुसरीकडे सिंचनाची सोय करणे अशा दुहेरी उद्देशाने तलावांची निर्मिती झाली. राज्यात आजमितीस ४० हजारहून जास्त पाझर तलावांची कामे पूर्ण झालेली आहेत. पुढे अशा तलावांचा शेतकऱ्याला नेमका किती लाभ होतो यासाठी अभ्यास झाले. पुणे येथील ‘पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय’ यांनीही तब्बल १० वर्षे क्षेत्रीय अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष मांडला की, पाझर तलावातील सरासरी ३० टक्के पाणी बाष्पीभवनाने नष्ट होते. ३० टक्क्यांहून जास्त पाणी तलावाच्या बांधातून पाझरून निघून जाते आणि उर्वरित पाणी जमिनीत मुरते. म्हणजे हे तलाव केवळ १/३ पाणीच जमिनीत मुरवतात. महाराष्ट्रातील डेक्कन ट्रॅप या विशिष्ट भूगर्भीय रचनेचे हे फलित आहे.
या वस्तुस्थितीकडे बारकाईने पाहिल्यास असे लक्षात येईल की कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक व हजारो हेक्टर्स जमिनी बुडितात घालून निर्माण केलेले हे तलाव अनुत्पादक घटक झालेले आहेत. त्यापलीकडे पाझर तलावाची साठवण क्षमता २ ते ५ दशलक्ष घनफूट म्हणजे सरासरी ३.५० दशलक्ष घनफूट धरल्यास आपण ४०००० X ३.५० = १४०००० दशलक्ष घनफूट म्हणजेच तब्बल ३९६५ दलघमी किंवा ११२ टीएमसी इतके पाणी अधिकृतपणे शेतकऱ्यांचे तोंडचे काढत आहोत! हेच तलाव गेमचेंजर ठरू शकतात ते असे.
आणखी वाचा-खुले अवघे अवकाश!
पाझर तलावांची कामे ही डिमांड ड्रिव्हन पद्धतीने म्हणजे जेथून कामाची मागणी झाली नेमकी तेथेच झालेली आहेत. म्हणजे जास्तीत जास्त एक पिकावरील क्षेत्र जेथे आहे तेथेच असे तलाव आहेत. प्रस्ताव असा आहे की, या पाझर तलावांचे खाली नेमका किती खोलीवर जलग्राहकस्तर (ॲक्विफर) आहे याचा अचूक वेध घेणारे तंत्रज्ञान आज उपलब्ध आहे, त्या माध्यमातून प्रत्येक तलावाचे सर्वेक्षण करणे, आणि योग्य खोलीचे योग्य संख्येने रिचार्ज शाफ्ट्स घेऊन त्यावर एक विशिष्ट फिल्टर बसविणे. या फिल्टरमुळे फक्त गाळ विरहित पाणी भूगर्भात जाऊन ॲक्विफर ब्लॉक होण्याची शक्यता उरणार नाही.
पाझर तलाव हे काही दिवसात किंवा अतिवृष्टी होऊन काही तासात भरत असतात, त्यामुळे एका पावसाळ्यात हे पाझर तलाव किमान दोन वेळा निश्चितपणे रिचार्ज करतील. त्यामुळे सध्याचे ३० टक्क्यांच्या आसपास होणारे भूजल पुनर्भरण किमान २०० टक्के होईल आणि या एक पिकावरील शेतकऱ्याला किमान दोन व तीनही पिके घेणे शक्य होईल. त्यापलीकडे या योजनेमुळे आणखी एक विशेष लाभ होईल. तो असा की साधारणतः नोव्हेंबरचे म्हणजे रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीस तलाव बुडितातील किमान ७० टक्के जमीन उघडी पडेल आणि त्याच शाफ्टचा उपयोग शेतकऱ्याला विंधन विहिरीसारखा करून (फिल्टर काढून त्यामध्ये पम्प टाकून) या उघड्या जमिनीवर रब्बी व उन्हाळी अशी दोन पिके सिंचनाच्या सुविधेसह घेता येतील.
आणखी वाचा-आधीच्या अपयशातून धडे!
योजना राबविण्यासाठी लागणारा वेळ व खर्चाचा विचार करता, एका पाझर तलावात सर्वसाधारण पाच शाफ्ट्स घ्यावे लागतील, असे गृहीत धरल्यास दोन दिवसांत हे काम पूर्ण करता येईल, त्यासाठी जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये लागतील, फिल्टर व इतर अनुषंगिक खर्च एक लाख रुपये धरल्यास सर्वसाधारणतः एका तलावास एकूण तीन लाख रुपये व एक आठवड्याचा कालावधी लागेल. या माध्यमातून सात दशलक्ष घनफूट किंवा ०.२० दशलक्ष घनमीटर पाणी भूगर्भात साठविले जाईल ज्यामधून प्रति दलघमी ४०० हेक्टर्स इतके (बाष्पीभवन पाणी नाश शून्य आणि विहिरीचे पाइप लाइनने सिंचन असल्यामुळे) सिंचन धरल्यास ८० हेक्टर्स किंवा २०० एकर इतके हमीचे सिंचन होईल.
हे तंत्रज्ञान पर्यावरण अनुकूल आहे. सध्याच्या स्थितीत या क्षेत्रात हरित आवरण नसल्याने उष्मा वाढतो व जमिनीची प्रचंड धूप होते, त्याच सोबत पाझर तलावातील पाण्याची वाफ होऊनही वातावरणात उष्मा पसरण्याची प्रक्रिया गतिमान होते. या योजनेनंतर प्रचंड प्रमाणात हरित आवरण म्हणजे पिके घेतली जातील. पृथ्वीचे तापमान वाढविणारी सूर्यकिरणे प्रकाश संश्लेषणासाठी ऊर्जा पुरवतील, घेतल्या जाणाऱ्या पिकांचे माध्यमातून कार्बन स्थिरीकरण तर होईलच परंतु जमिनीची धूपही नियंत्रित होईल आणि पाणी भूगर्भात साठविल्यामुळे वाफही होणार नाही त्यामुळे वातावरणात उष्मा पसरवण्याची प्रक्रिया पण नियंत्रित होईल. पाझर तलावाचे बुडितातील जमीन उत्पादक होत असल्यामुळे डिग्रेडेड लँड्सचा म्हणजे वाळवंटीकरणाचा विषय पण सौम्य होईल. त्याचबरोबर ग्रामीण पाणीपुरवठ्याच्या स्थितीत प्रचंड सुधारणा येतील.
वर म्हटल्याप्रमाणे शासन जलयुक्त शिवार -२ या योजनेच्या माध्यमातून संरक्षित सिंचनाचे स्थितीमध्ये सुधारणेसाठी विशेष प्रयत्न करत आहेच. त्यामध्ये ही योजना अंतर्भूत केल्यास अल्प खर्चात आणि वेगवर्धित रीतीने संरक्षित सिंचनाचा टक्का वाढविता येईल आणि शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांवर नियंत्रण आणून राष्ट्रीय विकासाचा (खास करून कृषी क्षेत्राचा) दर वाढविता येईल. यामुळे राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्राचे खासकरून एक पिकाच्या शेतीचा विकासदर वाढेल, शेतकरी संपन्न होईल, पर्यावरण सुधारणा होईल आणि महासत्ता होण्याकडील प्रवास निश्चितपणे गतिमान होईल, असा विश्वास वाटतो.
( लेखक निवृत्त जलसंपदा अधिकारी आहेत.)
आपल्या देशाच्या नियोजनाचे इंजिन असलेल्या ‘नीती आयोगाने’ देशातील पाण्याच्या स्थितीबद्दल नोंदविलेले मत जलक्षेत्राच्या अवस्थेबद्दल खूप काही सांगून जाते. नीती आयोगाने म्हटले आहे, देशातील ६०० दशलक्ष लोकसंख्या पाण्याचे उच्च ते अती उच्च (हाय टू एक्स्ट्रीम) दुर्भिक्ष अनुभवत आहे. एकूण निर्मित पृष्ठीय जलसाठ्यांपैकी उपलब्ध ४० टक्के साठे पिण्याच्या पाण्यासाठी खर्च होत आहेत. देशांतर्गत प्रतिवर्ष स्वच्छ पाण्याच्या उप्लब्धतेअभावी दोन लाख लोकांचा मृत्यू होतो. सन २०५० मध्ये पाण्याची मागणी ही पुरवठ्यापेक्षा जास्त होणार असल्याने व्यवस्थित नियोजन न झाल्यास ही स्थिती हाताबाहेर जाणार आहे, असा सुस्पष्ट उल्लेख १४ जून २०१८ साली प्रकाशित झालेल्या कम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. या अहवालानंतरच केंद्र सरकारने जलशक्ती अभियान हाती घेतले आहे.
राज्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर जलयुक्त शिवार, या पथदर्शी योजनेचा चांगला फायदा झाला आहे. पिण्याच्या पाण्यासह संरक्षित सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. त्याचा फायदा कृषी क्षेत्रालाही झाला आहे. कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी सिंचन/संरक्षित सिंचन, हा मूलभूत असा महत्त्वाचा घटक आहे. राज्यातील जवळजवळ ७० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रातील शेतकरी कोरडवाहू असून, सर्व प्रकारे होणारे सिंचन मात्र ३० टक्क्यांच्या खालीच आहे. या कोरडवाहू शेतकऱ्यांत पुन्हा वर्गवारी होते, ती एक पीक घेणारा आणि दोन पिके घेणारा. एक पीक घेणारा शेतकरी आत्महत्याप्रवण शेतकरी आहे. आजवर झालेल्या आत्महत्यांमध्ये त्यांचेच प्रमाण जास्त असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांचा प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे. त्या नंतर प्रकल्पाखालील सिंचन कसे अधिकाधिक करता येईल याचा स्वतंत्र विचार करू.
आणखी वाचा-१९३५ चा कायदा आणि राज्यघटना
एकपिकाखालील शेतकऱ्याला प्रभावी संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देणारी रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्र राज्याची देशाला देणगी आहे, या योजनेच्या माध्यमातून प्रचंड प्रमाणात पाझर तलावांची निर्मिती झाली. दुष्काळ अगर टंचाईच्या काळात एकीकडे जनतेस जगण्याचे साधन तर दुसरीकडे सिंचनाची सोय करणे अशा दुहेरी उद्देशाने तलावांची निर्मिती झाली. राज्यात आजमितीस ४० हजारहून जास्त पाझर तलावांची कामे पूर्ण झालेली आहेत. पुढे अशा तलावांचा शेतकऱ्याला नेमका किती लाभ होतो यासाठी अभ्यास झाले. पुणे येथील ‘पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय’ यांनीही तब्बल १० वर्षे क्षेत्रीय अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष मांडला की, पाझर तलावातील सरासरी ३० टक्के पाणी बाष्पीभवनाने नष्ट होते. ३० टक्क्यांहून जास्त पाणी तलावाच्या बांधातून पाझरून निघून जाते आणि उर्वरित पाणी जमिनीत मुरते. म्हणजे हे तलाव केवळ १/३ पाणीच जमिनीत मुरवतात. महाराष्ट्रातील डेक्कन ट्रॅप या विशिष्ट भूगर्भीय रचनेचे हे फलित आहे.
या वस्तुस्थितीकडे बारकाईने पाहिल्यास असे लक्षात येईल की कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक व हजारो हेक्टर्स जमिनी बुडितात घालून निर्माण केलेले हे तलाव अनुत्पादक घटक झालेले आहेत. त्यापलीकडे पाझर तलावाची साठवण क्षमता २ ते ५ दशलक्ष घनफूट म्हणजे सरासरी ३.५० दशलक्ष घनफूट धरल्यास आपण ४०००० X ३.५० = १४०००० दशलक्ष घनफूट म्हणजेच तब्बल ३९६५ दलघमी किंवा ११२ टीएमसी इतके पाणी अधिकृतपणे शेतकऱ्यांचे तोंडचे काढत आहोत! हेच तलाव गेमचेंजर ठरू शकतात ते असे.
आणखी वाचा-खुले अवघे अवकाश!
पाझर तलावांची कामे ही डिमांड ड्रिव्हन पद्धतीने म्हणजे जेथून कामाची मागणी झाली नेमकी तेथेच झालेली आहेत. म्हणजे जास्तीत जास्त एक पिकावरील क्षेत्र जेथे आहे तेथेच असे तलाव आहेत. प्रस्ताव असा आहे की, या पाझर तलावांचे खाली नेमका किती खोलीवर जलग्राहकस्तर (ॲक्विफर) आहे याचा अचूक वेध घेणारे तंत्रज्ञान आज उपलब्ध आहे, त्या माध्यमातून प्रत्येक तलावाचे सर्वेक्षण करणे, आणि योग्य खोलीचे योग्य संख्येने रिचार्ज शाफ्ट्स घेऊन त्यावर एक विशिष्ट फिल्टर बसविणे. या फिल्टरमुळे फक्त गाळ विरहित पाणी भूगर्भात जाऊन ॲक्विफर ब्लॉक होण्याची शक्यता उरणार नाही.
पाझर तलाव हे काही दिवसात किंवा अतिवृष्टी होऊन काही तासात भरत असतात, त्यामुळे एका पावसाळ्यात हे पाझर तलाव किमान दोन वेळा निश्चितपणे रिचार्ज करतील. त्यामुळे सध्याचे ३० टक्क्यांच्या आसपास होणारे भूजल पुनर्भरण किमान २०० टक्के होईल आणि या एक पिकावरील शेतकऱ्याला किमान दोन व तीनही पिके घेणे शक्य होईल. त्यापलीकडे या योजनेमुळे आणखी एक विशेष लाभ होईल. तो असा की साधारणतः नोव्हेंबरचे म्हणजे रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीस तलाव बुडितातील किमान ७० टक्के जमीन उघडी पडेल आणि त्याच शाफ्टचा उपयोग शेतकऱ्याला विंधन विहिरीसारखा करून (फिल्टर काढून त्यामध्ये पम्प टाकून) या उघड्या जमिनीवर रब्बी व उन्हाळी अशी दोन पिके सिंचनाच्या सुविधेसह घेता येतील.
आणखी वाचा-आधीच्या अपयशातून धडे!
योजना राबविण्यासाठी लागणारा वेळ व खर्चाचा विचार करता, एका पाझर तलावात सर्वसाधारण पाच शाफ्ट्स घ्यावे लागतील, असे गृहीत धरल्यास दोन दिवसांत हे काम पूर्ण करता येईल, त्यासाठी जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये लागतील, फिल्टर व इतर अनुषंगिक खर्च एक लाख रुपये धरल्यास सर्वसाधारणतः एका तलावास एकूण तीन लाख रुपये व एक आठवड्याचा कालावधी लागेल. या माध्यमातून सात दशलक्ष घनफूट किंवा ०.२० दशलक्ष घनमीटर पाणी भूगर्भात साठविले जाईल ज्यामधून प्रति दलघमी ४०० हेक्टर्स इतके (बाष्पीभवन पाणी नाश शून्य आणि विहिरीचे पाइप लाइनने सिंचन असल्यामुळे) सिंचन धरल्यास ८० हेक्टर्स किंवा २०० एकर इतके हमीचे सिंचन होईल.
हे तंत्रज्ञान पर्यावरण अनुकूल आहे. सध्याच्या स्थितीत या क्षेत्रात हरित आवरण नसल्याने उष्मा वाढतो व जमिनीची प्रचंड धूप होते, त्याच सोबत पाझर तलावातील पाण्याची वाफ होऊनही वातावरणात उष्मा पसरण्याची प्रक्रिया गतिमान होते. या योजनेनंतर प्रचंड प्रमाणात हरित आवरण म्हणजे पिके घेतली जातील. पृथ्वीचे तापमान वाढविणारी सूर्यकिरणे प्रकाश संश्लेषणासाठी ऊर्जा पुरवतील, घेतल्या जाणाऱ्या पिकांचे माध्यमातून कार्बन स्थिरीकरण तर होईलच परंतु जमिनीची धूपही नियंत्रित होईल आणि पाणी भूगर्भात साठविल्यामुळे वाफही होणार नाही त्यामुळे वातावरणात उष्मा पसरवण्याची प्रक्रिया पण नियंत्रित होईल. पाझर तलावाचे बुडितातील जमीन उत्पादक होत असल्यामुळे डिग्रेडेड लँड्सचा म्हणजे वाळवंटीकरणाचा विषय पण सौम्य होईल. त्याचबरोबर ग्रामीण पाणीपुरवठ्याच्या स्थितीत प्रचंड सुधारणा येतील.
वर म्हटल्याप्रमाणे शासन जलयुक्त शिवार -२ या योजनेच्या माध्यमातून संरक्षित सिंचनाचे स्थितीमध्ये सुधारणेसाठी विशेष प्रयत्न करत आहेच. त्यामध्ये ही योजना अंतर्भूत केल्यास अल्प खर्चात आणि वेगवर्धित रीतीने संरक्षित सिंचनाचा टक्का वाढविता येईल आणि शेतकऱ्यांचे आत्महत्यांवर नियंत्रण आणून राष्ट्रीय विकासाचा (खास करून कृषी क्षेत्राचा) दर वाढविता येईल. यामुळे राज्याच्या सकल उत्पन्नामध्ये त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्राचे खासकरून एक पिकाच्या शेतीचा विकासदर वाढेल, शेतकरी संपन्न होईल, पर्यावरण सुधारणा होईल आणि महासत्ता होण्याकडील प्रवास निश्चितपणे गतिमान होईल, असा विश्वास वाटतो.
( लेखक निवृत्त जलसंपदा अधिकारी आहेत.)
