गुलझार नटराजन, नूरउल कामीर
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा प्रश्न हा गंभीर राजकीय मुद्दा बनला आहे. पाच राज्यांनी आधीच नवीन पेन्शन योजने (एनपीएस- न्यू पेन्शन स्कीम) वरून जुन्या पेन्शन योजने (ओपीएस- ओल्ड पेन्शन स्कीम) कडे जाण्याची घोषणा केली आहे आणि आणखी काही राज्येही हाच विचार करत आहेत. या प्रश्नाचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारत सरकारनेही नवीन पेन्शन योजनेमध्ये ‘सुधारणा’ करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.
जागतिक पातळीवरील घडामोडींची दखल घेत २००४ मध्ये भारतातील केंद्र तसेच राज्य सरकारांनी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रासाठी नवी पेन्शन योजना स्वीकारली. वाढती वृद्ध लोकसंख्या आणि आर्थिक ताण यांच्या एकत्रित संयोगामुळे पे ॲज यू गो असे स्वरूप असलेली ही नवी पेन्शन योजना फारशी फायद्याची ठरत नाही, असे दिसू लागले. यासंदर्भातील अगदी अलीकडची उदाहरणे फ्रान्स आणि स्पेन या देशांची आहेत. या देशांमध्ये आर्थिक अस्थिरतेचे निराकरण करण्यासाठी निवृत्तीचे वय आणि तरुण कामगारांचे योगदान वाढवण्यात आले; पण त्याविरोधात सामाजिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त झाला.
नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन फंडात कर्मचारी आपल्या वेतनातील १० टक्के रक्कम टाकतात आणि सरकार १०-१४ टक्के योगदान देते. पेन्शन फंडातील ही रक्कम वेगवेगळ्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवली जाते. तिचे परतावे बाजाराच्या तत्कालीन स्थितीशी संबंधित असतात. निवृत्तीच्या वेळी, निवृत्तिवेतनधारकांनी त्यातून एक निश्चित वार्षिक रक्कम काढून घ्यायची असते. तिचे मूल्य जमा झालेल्या रकमेवर आणि भविष्यातील अपेक्षित परताव्यावर अवलंबून असते.
नव्या पेन्शन योजनेने सुरुवातीपासून नऊ टक्क्यांपेक्षा जास्त वार्षिक परतावा दिला आहे. याउलट ऑर्गनायझेशन ऑफ इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी- आर्थिक विकास आणि परस्पर सहकार्य संघटना हा एक अनोखा मंच असून तिथे बाजारआधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या ३७ लोकशाही देशांची सरकारे शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी धोरण मानके विकसित करण्यासाठी सहयोग करतात.) मधील अर्थव्यवस्थांमध्ये पेन्शन फंड गेल्या १५ वर्षांत तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढला आहे. परंतु दीर्घकालीन जागतिक ट्रेंड्स व्याज दर अत्यंत कमी दर्शवितात. त्यामुळे मिळणारी रक्कम सध्याच्या अपेक्षेपेक्षा कमी असू शकते. त्याबरोबरच बाजारातील जोखीम यामुळे नव्या पेन्शन योजनेंतर्गत पेन्शनधारकांना पेन्शन कमी मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. नव्या पेन्शन योजनेची ही परिस्थिती आहे.
परंतु जुन्या पेन्शन योजनेकडे परत येण्यामध्येही निधी नसणे आणि आर्थिक अस्थिरता या समस्या आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये आत्ता काम करत असलेले कर्मचारी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचे पैसे भरतात. पण जन्मदर कमी झाल्यामुळे तरुणांची संख्या कमी झाली आहे आणि आयुर्मान वाढल्यामुळे लोक जास्त काळ जगू लागले आहेत. त्यामुळे ही योजना चालवण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचा लोकसंख्येचा पिरॅमिड असे दाखवतो की २०२० ते २१०० या काळात भारतात, २५ ते ६४ वर्षे आणि त्यापुढील वयाच्या लोकांचे प्रमाण ७३ वरून १५ पर्यंत खाली येणार आहे. त्यामुळे कुणावर तरी अवलंबून असणाऱ्यांच्या प्रमाणात पाचपटीने वाढ होण्याची शक्यता आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ६० वर्षे वयाच्या लोकांच्या आयुर्मानात याच कालावधीत १८ ते २७.९ वर्षे वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या शतकात सामान्य पेन्शन कालावधी ५५ टक्क्यांनी वाढेल.
अपूर्ण
याशिवाय आर्थिक स्थैर्याचा मुद्दा आहे. सेवानिवृत्तीच्या वेळी, आजच्या जुनी पेन्शनधारक कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन मिळते. वाढत्या महागाईनुसार ही पेन्शन वर्षातून दोनदा वाढते. दर पाच किंवा काही ठिकाणी (केंद्र सरकारच्या नोकरीमध्ये) दहा वर्षांनी पगारवाढीसाठी नेमलेल्या आयोगानुसार ती बदलते. हा मुद्दा समजून घेऊ या. निवृत्तीनंतरच्या २५ वर्षांच्या कालावधीचा विचार करू. या काळात कमीत कमी चार टक्के महागाई भत्ता गृहीत धरून पेन्शन दुपटीने वाढेल. दर पाच वर्षांनी महागाई भत्त्याचे पुर्नमुल्यांकन केले तर तो १४८ टक्क्यांनी वाढतो. मूळ पेन्शनचे चार टक्के महागाई भत्त्याशी आणि फिटमेंटच्या १० टक्क्यांशी पुर्नमूल्यांकन केले तर दरवर्षी बदलत गेला तर पेन्शन २४३ टक्क्यांनी वाढेल. तथापि, हाच महागाई भत्ता पाच टक्के आणि फिटमेंट १५ टक्के धरली तर पेन्शन ४११ टक्क्यांची वाढ होते. ही जुन्या मूलभूत समस्या आहे
जुनी पेन्शन योजना अनेक बाबतीत जास्त चांगली आहे. उदाहरणार्थ निवृत्तीनंतर पगाराच्या जागी किती पेन्शन मिळणार आहे याचा दर वर पाहिलेल्या ओईसीडी देशांमध्ये वेतन कितीही उच्च असले तरी आपल्याकडच्या जुन्या पेन्शनधारकांच्या तुलनेत कमीच असतो. शिवाय आपली जुनी पेन्शन योजना त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाचाही विचार करते. पेन्शनसाठीचे पैसे सरकार राज्याच्या महसुलामधून घेते. पेन्शनचे प्रमाण दरवर्षी १५ ते २० टक्के वाढत गेले आहे. आणि त्या तुलनेत महसूल वाढताना दिसत नाही. त्यामुळे महसुलाचा जास्तीत जास्त पैसा पेन्शनवर खर्च झाल्याचा परिणाम राज्याच्या विकाय प्रक्रियेवर आणि कर्जांवर होतो आहे. म्हणून नवीन पेन्शन योजनेत कोणतीही सुधारणा करताना भविष्यातील कर्मचार्‍यांचे आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांचे एकमेकांविरोधी हितसंबंध लक्षात घेतले पाहिजेत. भविष्यातील पिढ्यांवर भार न टाकता वाजवी पेन्शन सुरक्षा प्रदान केली पाहिजे. अशा प्रकारे दोन्ही पिढ्यांचा फायदा होईल.
जर नवीन पेन्शन योजना अपुरी असेल आणि जुनी पेन्शन योजना आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ नसेल तर पर्याय काय आहे? पेन्शन योजनेतील कोणत्याही कायमस्वरुपी सुधारणांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक योगदान आणि नवीन पेन्शन योजनेतील निधी व्यवस्थापन कायम ठेवले पाहिजे. त्यात होणारी नियमित वार्षिक वाढ टाळली पाहिजे. सरकार त्यानंतर निश्चित वार्षिक पेन्शन म्हणून शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या विशिष्ट टक्केवारीची हमी देऊ शकते. निवृत्तीवेतनधारकाने नव्या योजनेनुसार पेन्शन घेतली तर सरकार आर्थिक दरी भरून काढू शकते. ही तफावत थेट अर्थसंकल्पात हस्तांतरणाद्वारे भरून काढली जाऊ शकते. तथापि, आणखी काही लाभांसह सरकार पेन्शनची हमी देऊ शकते. सध्या नवीन पेन्शनधारकांना ती उपलब्ध नाही. त्यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या पती किंवा पत्नीला निवृत्ती वेतन देणे, आरोग्य आणि जीवन विमा फायदे आणि कमी सेवा कालावधी असलेल्यांना कव्हर करण्यासाठी किमान पेन्शन यांचा समावेश आहे. याचाही अर्थसंकल्पावर ताण पडणार आहे. परंतु भविष्यातील पिढ्यांवर कधीही भरून न येणारा भार टाकण्यापेक्षा हा पर्याय सर्वोत्तम असू शकतो.
लेखक सनदी अधिकारी आहेत.
