ख. री. मुंबईकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सध्या महाराष्ट्राच्या राजधानीत, सोन्याहून अधिक जिथल्या जमिनीला आहे अशा मुंबईत ‘पुनर्विकासा’च्या नावाखाली आणि धारावीच्या निमित्ताने जे काही चालू आहे, त्यामुळे ‘सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का?’ या हिंदी म्हणीची आठवण आल्या शिवाय राहात नाही.
मुळात एका लाडक्या उद्योगपतीला धारावीचा प्रकल्प दिला गेला तो प्रकारच मजेशीर होता. याआधीची निविदा रद्द केली. नव्या निविदेच्या स्वीकारलेल्या बोलीपेक्षा आधीच्या निवेदेतली बोली अडीच एक हजार कोटींनी जास्त होती. तरी नवी बोलीच राज्याच्या हिताची आहे असे सरकारचे म्हणणे न्यायालयात मांडले गेले, आणि ते न्यायालयाने मान्य केले. तेवढ्यावर हा लाडका समाधानी नाही. भस्म्या झाल्यासारखा तो हे, ते आणि पलीकडले खातच सुटलाय. धारावीच्या टी डी आर चा लोच्या आपण पाहिला. पुढे जे काही चालू आहे ते पाहिले की म्हणावेसे वाटते कालचा गोंधळ बरा होता.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत, विकासक आधी भूखंडावरील झोपड्या रिकाम्या करून घेतो. त्या झोपड्यातल्या कुटुंबांना मासिक भाडे दिले जाते. मग त्या मोकळ्या जागी इमारत बांधायचे काम सुरू केले जाते. कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या एकूण खर्चात या भाड्यापोटी खर्च होणाऱ्या रकमेचा मोठा वाटा असतो. पण खास धारावी करता सरकारने रेल्वेची ४७.५ एकर जागा आंदण दिली. ‘‘संबंधित कंपनीला ही जागा काही फुकट नाही दिली. त्यांनी त्याचे वट्ट १००० करोड मोजलेत’’ असे आपल्याला सांगितले जाते. पण या १००० करोड मध्ये २० एकरावरील झोपडपट्टी असलेल्या जागेचाही समावेश आहे. नियमाप्रमाणे २० एकर झोपडपट्टीच्या जागेसाठी २०० कोटी शासनाला मिळालेच असते. म्हणजेच उरलेली २७.५ एकर मोकळी जागा ८०० कोटींना फुंकून टाकली गेली आहे. सुमारे ७५०० रुपये फुटाने हा व्यवहार झाला आहे. लक्षात घ्या, पार कर्जत जवळ गोदरेज कंपनी बंगले बांधायला जागा विकतेय, भाव आहे १०,००० रुपये फूट. धारावी करता जी जागा रेल्वेने दिली आहे ती तर भर मुंबईत माटुंग्याला आहे!
आणखी वाचा-आर्थिक वाढीला सामाजिक समतोलाची सम्यक दृष्टी
आता या ‘लाडक्यां’चा डोळा काळा किल्ला व धारावी डेपोच्या मोकळ्या जागेवर आहे. एकूण १२.५ एकरांचे हे मोकळे भूखंड आहेत. थोराघरच्या या मित्राला नाही म्हणायची आपल्या बेस्टची टाप नसणारच. अशीच चिरीमिरी बेस्टला देणार असतील बहुधा. बेस्ट आणि रेल्वेच्या मिळून ४० एकर जागेवर ४५० फुटांची सुमारे तेरा हजार घरे उभारली जातील. म्हणजेच तेवढ्या झोपडपट्टीवासीयांचे विना भाडे पुनर्वसन होणार आहे. आता वीस हजार दरमहा या दराने सुमारे ३६ महिन्यांचे पंधरा हजार जणांचे भाडेच मुळी ९३६ कोटी होते. या रकमेपुढे रेल्वेला मिळालेली आठशे कोटी आणि बेस्टला त्याच दराने मिळू शकेल अशी संभाव्य रक्कम ३५० कोटी अशा एकूण ११५० कोटी रुपयांचा हिशेब बघितला तर शेठला जमिनी फुकटच पडल्या म्हणायला हरकत नाही. लक्षात घ्या एवढ्या झोपडपट्टीवासीयांचे मोकळ्या जागेवर पुनर्वसन होणार असल्यामुळे मूळ झोपडपट्टीमध्ये तेवढी जागा विक्रीसाठी इमारती बांधायला मिळणार आहे.
धारावीचे सर्वेक्षण तरी झाले का?
राजा उदार झाला आणि आवळ्याजागी भोपळा दिला. तसे आपले कनवाळू सरकार या आपल्या लाडक्या शेठला मानखुर्द, मुलुंड, कुर्ला अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने आज पर्यंत तब्बल ५४० एकर जागा देते झाले आहे. शेठने जागेवर बोट ठेवावे आणि सरकारने ती जागा मंजूर करावी असे चालले असावे, असे वाटते. मुंबईतल्या या ५४० एकरांवर ४.०० एफ एस आय धरून ४५० फुटांची सुमारे १ लाख ८० हजार घरे उभी राहू शकतात. आता मजा पहा, अजून धारावीतल्या संपूर्ण झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण व्हायचे बाकी आहे. धारावीत एकंदरीत दोन लाख झोपड्या असाव्यात असा अंदाज आहे. धारावी बाहेर ज्या जागा दिल्या आहेत त्या जागांवर धारावीतल्या सगळ्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होणे सहज शक्य आहे. म्हणजे धारावीतल्या सगळ्या झोपडपट्टीवासीयांना बाहेर काढणार की काय? मग धारावीत काय फक्त विक्री घटकाच्या इमारती होणार की काय?
धारावीचे पुनर्वसन करण्यासाठी बाहेरील जागा द्यायची गरज जरी मान्य केली तरी त्यासाठी प्रथम सगळ्या झोपड्यांचे सर्वेक्षण व्हायला हवे. एकंदरीत किती जणांना घरे द्यायची आहेत ते ठरायला हवे. मग पुनर्वसनाचा एकात्मिक आराखडा बनायला हवा. या आराखड्यातून ठरायला हवे की किती जण धारावीत सामावले जातील किती जणांना बाहेर पाठवावे लागेल. मग ज्यांना बाहेर पाठवायचे त्यांना त्याची नीट कल्पना द्यायला हवी. हे सगळे झाले की बाहेर किती जागा लागेल? त्यातली कोणती जागा बाहेर जाणाऱ्यांना पसंत आहे ते ठरायला हवे. मग त्या जागा या प्रकल्पासाठी द्यायला हव्या. इथे सगळे वराती मागून घोडे. अजून सर्वेक्षण चालू आहे. निश्चित झोपड्यांची संख्या ठरलेली नाही, आणि धारावी बाहेरच्या जागांवर घरे दिली जाणार आहेत.
आणखी वाचा-घटस्फोटीत पत्नीला कोणत्याही परिस्थितीत निर्वाहनिधी मिळालाच पाहिजे का?
आमदारांना सगळे समजते, पण…
महाराष्ट्रात तशी हुशार, अभ्यासू राजकारण्यांची वानवा नाही. बरेच आमदार विकासक तरी आहेत, किंवा विकासकामात त्यांच्या खुल्या/ छुप्या भागिदाऱ्या तरी आहेत. त्यामुळे धारावीचे जे काही चालू आहे ते यांना समजत नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. सत्ताधाऱ्यांचे सोडा, विरोधकांनी सुद्धा यावर बोंब मारलेली दिसत नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा नीट मांडलेलाच नव्हता. विरोधक शेठला नावापुरता विरोध करताना दिसले. एकेकाळच्या एनरॉनला झालेल्या विरोधाची त्यानिमित्ताने आठवण झाली. सगळे वरून कीर्तन आतून तमाशा.
सामान्य जनतेनेच अभ्यास करून या प्रकरणाचे कंगोरे समजावून घेत आता आवाज उठवायला हवा. नेहमीच काही कोर्टात निकराचा लढा द्यायला बाबुराव सामंत उभे राहणार नाहीत आणि लाज येऊन राजीनामा देतील असे अंतुल्यांसारखे कमी निर्ढावलेले राजकारणी आता शिल्लक नाहीत. महाराष्ट्रातल्या जनतेलाच मुंबईसाठी पुढे यावे लागेल, मुंबईचे एवढे देणे आपण लागतोच.
kharee.mumbaikar@gmail.com
सध्या महाराष्ट्राच्या राजधानीत, सोन्याहून अधिक जिथल्या जमिनीला आहे अशा मुंबईत ‘पुनर्विकासा’च्या नावाखाली आणि धारावीच्या निमित्ताने जे काही चालू आहे, त्यामुळे ‘सैंया भए कोतवाल तो डर काहे का?’ या हिंदी म्हणीची आठवण आल्या शिवाय राहात नाही.
मुळात एका लाडक्या उद्योगपतीला धारावीचा प्रकल्प दिला गेला तो प्रकारच मजेशीर होता. याआधीची निविदा रद्द केली. नव्या निविदेच्या स्वीकारलेल्या बोलीपेक्षा आधीच्या निवेदेतली बोली अडीच एक हजार कोटींनी जास्त होती. तरी नवी बोलीच राज्याच्या हिताची आहे असे सरकारचे म्हणणे न्यायालयात मांडले गेले, आणि ते न्यायालयाने मान्य केले. तेवढ्यावर हा लाडका समाधानी नाही. भस्म्या झाल्यासारखा तो हे, ते आणि पलीकडले खातच सुटलाय. धारावीच्या टी डी आर चा लोच्या आपण पाहिला. पुढे जे काही चालू आहे ते पाहिले की म्हणावेसे वाटते कालचा गोंधळ बरा होता.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत, विकासक आधी भूखंडावरील झोपड्या रिकाम्या करून घेतो. त्या झोपड्यातल्या कुटुंबांना मासिक भाडे दिले जाते. मग त्या मोकळ्या जागी इमारत बांधायचे काम सुरू केले जाते. कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या एकूण खर्चात या भाड्यापोटी खर्च होणाऱ्या रकमेचा मोठा वाटा असतो. पण खास धारावी करता सरकारने रेल्वेची ४७.५ एकर जागा आंदण दिली. ‘‘संबंधित कंपनीला ही जागा काही फुकट नाही दिली. त्यांनी त्याचे वट्ट १००० करोड मोजलेत’’ असे आपल्याला सांगितले जाते. पण या १००० करोड मध्ये २० एकरावरील झोपडपट्टी असलेल्या जागेचाही समावेश आहे. नियमाप्रमाणे २० एकर झोपडपट्टीच्या जागेसाठी २०० कोटी शासनाला मिळालेच असते. म्हणजेच उरलेली २७.५ एकर मोकळी जागा ८०० कोटींना फुंकून टाकली गेली आहे. सुमारे ७५०० रुपये फुटाने हा व्यवहार झाला आहे. लक्षात घ्या, पार कर्जत जवळ गोदरेज कंपनी बंगले बांधायला जागा विकतेय, भाव आहे १०,००० रुपये फूट. धारावी करता जी जागा रेल्वेने दिली आहे ती तर भर मुंबईत माटुंग्याला आहे!
आणखी वाचा-आर्थिक वाढीला सामाजिक समतोलाची सम्यक दृष्टी
आता या ‘लाडक्यां’चा डोळा काळा किल्ला व धारावी डेपोच्या मोकळ्या जागेवर आहे. एकूण १२.५ एकरांचे हे मोकळे भूखंड आहेत. थोराघरच्या या मित्राला नाही म्हणायची आपल्या बेस्टची टाप नसणारच. अशीच चिरीमिरी बेस्टला देणार असतील बहुधा. बेस्ट आणि रेल्वेच्या मिळून ४० एकर जागेवर ४५० फुटांची सुमारे तेरा हजार घरे उभारली जातील. म्हणजेच तेवढ्या झोपडपट्टीवासीयांचे विना भाडे पुनर्वसन होणार आहे. आता वीस हजार दरमहा या दराने सुमारे ३६ महिन्यांचे पंधरा हजार जणांचे भाडेच मुळी ९३६ कोटी होते. या रकमेपुढे रेल्वेला मिळालेली आठशे कोटी आणि बेस्टला त्याच दराने मिळू शकेल अशी संभाव्य रक्कम ३५० कोटी अशा एकूण ११५० कोटी रुपयांचा हिशेब बघितला तर शेठला जमिनी फुकटच पडल्या म्हणायला हरकत नाही. लक्षात घ्या एवढ्या झोपडपट्टीवासीयांचे मोकळ्या जागेवर पुनर्वसन होणार असल्यामुळे मूळ झोपडपट्टीमध्ये तेवढी जागा विक्रीसाठी इमारती बांधायला मिळणार आहे.
धारावीचे सर्वेक्षण तरी झाले का?
राजा उदार झाला आणि आवळ्याजागी भोपळा दिला. तसे आपले कनवाळू सरकार या आपल्या लाडक्या शेठला मानखुर्द, मुलुंड, कुर्ला अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने आज पर्यंत तब्बल ५४० एकर जागा देते झाले आहे. शेठने जागेवर बोट ठेवावे आणि सरकारने ती जागा मंजूर करावी असे चालले असावे, असे वाटते. मुंबईतल्या या ५४० एकरांवर ४.०० एफ एस आय धरून ४५० फुटांची सुमारे १ लाख ८० हजार घरे उभी राहू शकतात. आता मजा पहा, अजून धारावीतल्या संपूर्ण झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण व्हायचे बाकी आहे. धारावीत एकंदरीत दोन लाख झोपड्या असाव्यात असा अंदाज आहे. धारावी बाहेर ज्या जागा दिल्या आहेत त्या जागांवर धारावीतल्या सगळ्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन होणे सहज शक्य आहे. म्हणजे धारावीतल्या सगळ्या झोपडपट्टीवासीयांना बाहेर काढणार की काय? मग धारावीत काय फक्त विक्री घटकाच्या इमारती होणार की काय?
धारावीचे पुनर्वसन करण्यासाठी बाहेरील जागा द्यायची गरज जरी मान्य केली तरी त्यासाठी प्रथम सगळ्या झोपड्यांचे सर्वेक्षण व्हायला हवे. एकंदरीत किती जणांना घरे द्यायची आहेत ते ठरायला हवे. मग पुनर्वसनाचा एकात्मिक आराखडा बनायला हवा. या आराखड्यातून ठरायला हवे की किती जण धारावीत सामावले जातील किती जणांना बाहेर पाठवावे लागेल. मग ज्यांना बाहेर पाठवायचे त्यांना त्याची नीट कल्पना द्यायला हवी. हे सगळे झाले की बाहेर किती जागा लागेल? त्यातली कोणती जागा बाहेर जाणाऱ्यांना पसंत आहे ते ठरायला हवे. मग त्या जागा या प्रकल्पासाठी द्यायला हव्या. इथे सगळे वराती मागून घोडे. अजून सर्वेक्षण चालू आहे. निश्चित झोपड्यांची संख्या ठरलेली नाही, आणि धारावी बाहेरच्या जागांवर घरे दिली जाणार आहेत.
आणखी वाचा-घटस्फोटीत पत्नीला कोणत्याही परिस्थितीत निर्वाहनिधी मिळालाच पाहिजे का?
आमदारांना सगळे समजते, पण…
महाराष्ट्रात तशी हुशार, अभ्यासू राजकारण्यांची वानवा नाही. बरेच आमदार विकासक तरी आहेत, किंवा विकासकामात त्यांच्या खुल्या/ छुप्या भागिदाऱ्या तरी आहेत. त्यामुळे धारावीचे जे काही चालू आहे ते यांना समजत नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. सत्ताधाऱ्यांचे सोडा, विरोधकांनी सुद्धा यावर बोंब मारलेली दिसत नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत हा प्रचाराचा मुद्दा नीट मांडलेलाच नव्हता. विरोधक शेठला नावापुरता विरोध करताना दिसले. एकेकाळच्या एनरॉनला झालेल्या विरोधाची त्यानिमित्ताने आठवण झाली. सगळे वरून कीर्तन आतून तमाशा.
सामान्य जनतेनेच अभ्यास करून या प्रकरणाचे कंगोरे समजावून घेत आता आवाज उठवायला हवा. नेहमीच काही कोर्टात निकराचा लढा द्यायला बाबुराव सामंत उभे राहणार नाहीत आणि लाज येऊन राजीनामा देतील असे अंतुल्यांसारखे कमी निर्ढावलेले राजकारणी आता शिल्लक नाहीत. महाराष्ट्रातल्या जनतेलाच मुंबईसाठी पुढे यावे लागेल, मुंबईचे एवढे देणे आपण लागतोच.
kharee.mumbaikar@gmail.com
