सहकारी बँका : शितावरून भाताची परीक्षा नको…

न्यू इंडिया को ऑप. बँकेवर गेल्या महिन्यात (फेब्रुवारी २०२५) रिझर्व्ह बँकेने कलम ३५ ए अंतर्गत निर्बंध लादले. त्यामुळे माध्यमांतील काहींनी, संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. सारासार विचार न करता, सहकारी बँकांवर टीका करणे सोपे आहे कारण त्या सॉफ्ट टार्गेट आहेत, त्यांना कोणी वाली नाही, त्यांचा कोणताही दबाव गट नाही.

घोटाळा करणाऱ्या कोणत्याही बँकेचं, कर्मचाऱ्यांचं समर्थन कोणीही करू शकत नाही. तसा या लेखाचा उद्देशही नाही. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये हजारो कोटींचे घोटाळे होऊनही त्या बँकांवर बँकिंग नियमन कायदा ३५ ए ची कारवाई करण्यात आलेली ऐकिवात नाही. फार तर त्या बँकांवर पी.सी.ए. (Prompt Corrective Action) अंतर्गत देखरेख ठेवण्यात आली. पण त्याबाबत जनतेत घबराट पसरवणाऱ्या बातम्या माध्यमातून देण्यात आल्या नाहीत, कारण एकच, या बँकांना सरकारचं संरक्षण आहे. कल्पना करा, या बँकांना सरकारचं संरक्षण नसतं तर…?

या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक ट्रेंड अॅण्ड प्रोग्रेस रिपोर्टमधील सहकारी बँकांची माहिती उद्धृत करण्याचा हा प्रयत्न. रिझर्व्ह बँकेने भारतातील सर्व बँकांबाबत तसेच नॉन बँकिंग कंपन्यांविषयी सविस्तर माहिती देणारा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध केला आहे. त्यात खासगी, व्यापारी, सहकारी बँकांची तसेच नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांची ३१ मार्च २०२४ अखेरची व ग्रामीण सहकारी संस्थांची तुलनात्मक आर्थिक स्थिती प्रसिद्ध केली आहे. त्यातील नागरी सहकारी बँकांविषयीची माहिती सर्व संबंधितांना व्हावी यासाठी हा लेखन प्रपंच.

व्यवसाय मिश्रण

रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालानुसार देशभरात १४७२ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या बँकांमध्ये एकूण ५,५५, ४६९/- कोटी रुपयांच्या ठेवी असून ३,४६,९०३/- कोटी रुपयांची कर्जे त्यांनी वितरित केली आहेत. या बँकांकडे एकूण ७,०७,६६९ कोटी रुपयांची मालमत्ता शिल्लक आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या तुलनेत ३१ मार्च २०२४ अखेरच्या ताळेबंदात ४ ची वाढ दिसत आहे. या सहकारी बँकांच्या ठेवींमध्ये मार्च, २०२४ अखेर ४ वाढ झाली असून, सप्टेंबर २०२४ अखेर ४.४ ची वाढ झाल्यामुळे, ठेव वाढीचे सातत्य दिसत आहे. सहकारी बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना दिलेल्या कर्जांमध्ये मार्च, २०२४ अखेर ५ ची वाढ झाली असून, सप्टेंबर २०२४ अखेर हाच वाढीचा वेग ६.२ नोंदवला आहे. व्यापारी बँकांच्या ठेवींमध्ये मार्च, २०२४ अखेर १३.४ ची वाढ झाली असून कर्जांमध्ये १६ वाढ झाली आहे. व्यापारी बँकांच्या देशभर असलेल्या शाखांची संख्या १,६०,००० हून अधिक असून, त्या तुलनेत सहकारी बँकांच्या शाखांची संख्या फक्त २३,१०० आहे. देशभर शाखांचे जाळे, तसेच व्यवसाय प्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हे बँकांच्या प्रगतीचे वैशिष्ट्य आहे.

सहकारी बँकांच्या ठेवी व कर्जांचे गुणोत्तर ६२.५० तर व्यापारी बँकांच्या बाबतीत हेच गुणोत्तर ७६.८० आहे. सहकारी बँकांनी घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण फक्त ०.८ असून व्यापारी बँकांच्या बाबत हेच प्रमाण ९ आहे. सहकारी बँकांच्या गुंतवणुकीतील वाढ सातत्यपूर्ण आहे. सहकारी बँकांची एकूण गुंतवणूक १,९३,८१४/- कोटी रुपये आहे. ९० सहकारी बँकांची गुंतवणूक, वैधानिक तरलता प्रमाणपत्रांमध्ये आहे, तर व्यापारी बँकांचे हेच प्रमाण ८३ आहे.

नफा क्षमता

खर्चामध्ये वाढ झाल्यामुळे सहकारी बँकांच्या ऑपरेटिंग प्रॉफिटवर थोडा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. परंतु संभाव्य नुकसानीसाठी केलेली पुरेशी तरतूद व प्रत्यक्षात कोणतेही आकस्मिक नुकसान न झाल्यामुळे, करपूर्व व करपश्चात नफ्यात वाढ झाली आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत व्याजाव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नात झालेली घट, त्याचप्रमाणे व्याजाव्यतिरिक्त खर्चात झालेल्या वाढीमुळे, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ९९७०/- कोटी रुपयांवरून ९४४१/- कोटी रुपयांवर आला आहे. १५४९५/- कोटी रुपयांच्या व्याजाव्यतिरिक्त झालेल्या खर्चामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी झालेला खर्च ७३६८/- कोटी रुपये आहे. व्याजाव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नात घटीसाठी न मिळालेला लाभांश, मालमत्ता विक्रीमध्ये झालेले नुकसान व परदेशी चलन व्यवहारात झालेला कमी नफा कारणीभूत आहे. नक्त उत्पन्नात झालेल्या वाढीमुळे रिटर्न ऑन अॅसेटस्, रिटर्न ऑन इक्विटी आणि नेट इंटरेस्ट मार्जिनमध्ये सहकारी बँकांनी चांगली वाढ दर्शवली आहे. नक्त नफ्यात झालेल्या वाढीमुळे सहकारी बँकांची सरासरी भांडवल पर्याप्तता १७.५ आहे, तर व्यापारी बँकांची भांडवल पर्याप्तता केवळ १६.९ आहे. ९० सहकारी बँकांनी भांडवल पर्याप्ततेचे निकष पूर्ण केले असून, ते निर्देशित अशा किमान १२ पेक्षा अधिक आहेत. दीर्घ मुदतीच्या बाँड्सच्या माध्यमातून सहकारी बँकांनी भांडवलाचा पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अनुत्पादित कर्जांचे प्रमाण

ढोबळ अनुत्पादित कर्जांच्या प्रमाणावर बँकांच्या कर्जाची गुणवत्ता ओळखता येते. सहकारी बँकांमध्ये गेली तीन वर्षे सातत्याने ढोबळ अनुत्पादित कर्जाच्या गुणोत्तरात सुधारणा दिसून येत आहे. गतवर्षी (मार्च २०२३) ८.८ असलेले ढोबळ अनुत्पादित कर्जाचे गुणोत्तर मार्च २०२४ अखेर ७.३ झाले आहे. तर नक्त अनुत्पादित कर्जांचे गुणोत्तर २.२ वरून १.२ झाले आहे. त्यामुळे तरतुदींचे गुणोत्तर ७७.१ वरून ८४.६ वर पोहोचले आहे.

अग्रक्रम क्षेत्रासाठी कर्जे

एकूण मंजूर कर्ज रकमेपैकी ६० कर्जे अग्रक्रम क्षेत्रासाठी दिलेली असावीत असे रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश आहेत. २०२३-२४ साली अग्रक्रम क्षेत्राला ५९.५ कर्जपुरवठा करण्यात सहकारी बँकांना यश मिळाले आहे. दुर्बल घटकांना दिलेल्या कर्जांचे प्रमाण १२.३ आहे. जे रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षित १० च्या निकषांपेक्षा अधिक आहे. अग्रक्रम क्षेत्राला दिलेल्या कर्जांपैकी सूक्ष्म उद्याोगांना केलेल्या कर्जपुरवठ्याचे विहित उद्दिष्टदेखील पूर्ण झाले आहे.

ठेवी परतावा

ठेव विमा महामंडळाकडून अवसायानातल्या व सर्वंकष कारवाई करण्यात आलेल्या सहकारी बँकांतील ९० हून अधिक ठेवीदारांना १४३२/- कोटी रुपयांच्या ठेवींचे दावे ठेव विमा महामंडळाकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. २००४-०५ सालापासून एकूण १५६ सहकारी बँकांचे यशस्वी विलीनीकरण करण्यात आले आहे. पैकी २०२३-२४ या वर्षात सहा बँकांचे विलीनीकरण झाले. त्यापैकी तीन बँका महाराष्ट्रातील असून, दोन तेलंगणातील व एक गुजरातमधील आहे.

सभासदांप्रति दायित्व

सहकारी बँकांचे खरे मालक असतात ते सभासद. त्यांनी यथाशक्ती आपली पुंजी भागभांडवलाच्या रूपाने गुंतवलेली असते. सहकारी बँका आपल्या नफ्यातून सभासदांना लाभांश देतातच. त्याव्यतिरिक्त सभासद कल्याण निधीच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबवतात. सभासदांसाठी आरोग्य तपासणी, गंभीर आजारात उपचारांसाठी आर्थिक मदत, त्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक पुरस्कार, सभासदाला मुलगी झाल्यास तिच्या नावे दीर्घ मुदत ठेव, सभासदांसाठी प्रबोधनात्मक व्याख्यानमाला, आर्थिक विषयांवर जनजागृती, मनोरंजनात्मक गाण्यांचे तसेच सामाजिक / राष्ट्रीय विचारांवरील नाटकांचे आयोजन, सभासदांच्या मुलांसाठी चित्रकला / वक्तृत्व स्पर्धा / करिअर गायडन्स अशा कार्यक्रमांचे आयोजन यापैकी अनेक बँका करत असतात.

सामाजिक दायित्व

अनेक सहकारी बँका, कायद्याने घातलेली १ ची मर्यादा सांभाळत आपल्या निव्वळ नफ्यातून एक टक्का निधीची तरतूद करुन, आपली सामाजिक जबाबदारी निभावत असतात. कार्डिअॅक रुग्णवाहिका, ग्रामीण भागातील लोकोपयोगी संस्थांना मदत, दुष्काळग्रस्त भागांसाठी पाण्याच्या टाक्या, गुरांसाठी चारा छावण्या, वाचनालये / शैक्षणिक / वैद्याकीय संशोधन संस्थांसाठी आर्थिक मदत, वाणिज्य महाविद्यालयाची स्थापना ही काही वानगीदाखल उदाहरणे. राष्ट्रीय तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी पंतप्रधान / मुख्यमंत्री निधीला यथायोग्य मदत बँकांच्या वतीने तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वतीने दिली जाते. असे किती तरी समाजोपयोगी उपक्रम नागरी सहकारी बँकांमार्फत चालवले जातात.

सारांश

एक आंबा सडका निघाला म्हणून आंब्याची संपूर्ण पेटी कोणीही फेकून देत नाही. प्रत्येक आंबा निरखून, पारखून घेतला जातो. तद्वतच एखाद्या सहकारी बँकेत घोटाळा झाला म्हणून संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्राला झोडपून काढण्याची सवय मोडली पाहिजे. अनेक नागरी सहकारी बँका आज चांगले काम करत आहेत, त्याची योग्य ती दखल घेणे आवश्यक आहे.

सहकार क्षेत्राचे अभ्यासक

pendseuda@gmail.com