एखाद्या विशिष्ट समूहातील व्यक्तीला प्रतिनिधित्व देणे, म्हणजे त्या समूहाचे भले करणे, असा समज दिसतो. त्यामुळे द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देण्याची खेळी यशस्वी होऊ शकते. कारण भले होण्यापेक्षा भले होत आहे, असे दिसणे महत्त्वाचे ठरू लागले आहे.
किशोर जामदार
भाजपने राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांचे नाव घोषित केल्यापासून विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यापैकी अनेकांच्या मते एक आदिवासी महिला राष्ट्रपती होणे ही देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत गौरवाची बाब आहे. तर काहींना वाटते की, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपती झाले, तेव्हाही दलित वर्गातील व्यक्ती राष्ट्रपती झाली, असा गवगवा केला गेला होताच. परंतु त्यांच्या राष्ट्रपती होण्याने मागासवर्गीयांना काय मिळाले? ही दोन्ही मते टोकाची आहेत. आपल्याकडे गोष्टी असण्यापेक्षा दिसण्याला जास्त महत्त्व आहे आणि हे केवळ राजकारणातच आहे असे नाही, तर प्रत्येक क्षेत्रात हीच वस्तुस्थिती आहे. मग ते राजकारण असो, वा समाजकारण, शिक्षण असो वा नोकरी प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही काय आहात, यापेक्षा तुम्ही स्वत:ला कसे ‘सादर’ करता किंवा तुम्हाला कोणती प्रमाणपत्रे चिकटली आहेत, हे महत्त्वाचे ठरते.
काही काळापूर्वी पार पडलेल्या परीक्षांचेच उदाहरण घेऊ या, त्या ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा विद्यार्थ्यांचा आग्रह होता. त्यासाठी कोण कुठला ‘भाऊ’ आंदोलन करू लागला. त्याला राज्यभरातून पाठिंबाही मिळू लागला. विद्यार्थी अपरिपक्व असू शकतात, परंतु बहुसंख्य पालकांनीही आपल्या पाल्यांच्याच सुरात सूर मिसळला. ऑनलाइन परीक्षा वा शिक्षण ही कोविड काळातील तडजोड होती. ती पद्धत नेहमीसाठी कामाची नाही, त्यातून आपल्या पाल्यांना विषयाचे व्यवस्थित आकलन होणार नाही, अशा स्वरूपाच्या परीक्षा पद्धतीतून विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, तरी त्यांचा पाया कच्चा राहील, हे पालकांना कळत नसेल का? पण तरीही त्यांच्या दृष्टीने ज्ञान मिळवण्यापेक्षा पुढच्या वर्गात जाणे वा पदवी मिळवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
नोकरीच्या बाबतीतही हाच अनुभव आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात प्राध्यापकांना नोकरी आणि पदोन्नतीसाठी पीएचडी आवश्यक झाल्यापासून पीएचडीचा जो काही बाजार निर्माण झाला आहे, तो सर्वज्ञात आहे. संशोधनाच्या नावाने जो व्यापार होत आहे, चौर्यकर्म चालले आहे, ते आपण उघडय़ा डोळय़ाने पाहात आहोत. हीच गत शोधनिबंध प्रकाशनाची (‘पेपर प्रेझेंटेशन’). असे शोधनिबंध प्रकाशित होण्याचे नोकरीत फायदे होतात, त्यामुळे अशी ‘संशोधनात्मक नियतकालिके’ तालुक्याच्या गावीही प्रकाशित होऊ लागली आहेत. बँक कर्मचाऱ्यांना ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ बँकिंग अ‍ॅण्ड फायनान्स’च्या विविध परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यास वेतनवाढ आणि इतर फायदे मिळतात, त्यामुळे ते या परीक्षांना बसतात आणि उत्तीर्णही होतात, मात्र काम करताना संबंधित विषयाचे ज्ञान बहुतेकांना नसतेच. थोडक्यात, ज्ञान असो वा नसो, त्याचे प्रमाणपत्र मिळवणे महत्त्वाचे आहे. आयुष्यभर समाजकार्यात झोकून देणारे अनेकदा पडद्याआड राहतात, मात्र टीचभर दातृत्वाचे प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांवर न चुकता प्रदर्शन मांडणारे समाजसेवक म्हणून मिरवताना दिसतात.
भाजप ३०-३५ वर्षांपूर्वी शहरी मध्यमवर्गाचा, त्यातही तथाकथित उच्चवर्णीयांचा पक्ष मानला जात असे. बाबरी मशीद- राम मंदिर वादापासून धर्माच्या नावावर बहुजन समाजात जम बसवण्यात त्यांना यश आले. कारण तोवर सर्वत्र सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने केवळ देखाव्याचेच राजकारण करत लोकांना झुलवत ठेवले होते. बहुजन समाजातील नेत्यांना प्रतिनिधित्व दिले, मात्र सामान्य बहुजन समाजाच्या ज्या आर्थिक, सामाजिक समस्या होत्या त्या तशाच राहिल्या. त्या समस्या सोडवता येत नाहीत, म्हणून मग भावनिक मुद्दय़ांना हात घालून राजकारण करण्याची पद्धत आपल्याकडे रूढ झाली. यात धर्म-जातीचा भरपूर वापर होतो. त्यातून एखाद्या समूहाच्या व्यक्तीला प्रतिनिधित्व देणे, म्हणजे त्या समूहाला न्याय देणे, असा समज रूढ झाला. म्हणजेच न्याय होण्यापेक्षा तो होतो आहे, असे दिसणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अनुसूचित जाती- जमातींना आरक्षण ही त्या समाजाला इतरांच्या समकक्ष आणण्याची व्यवस्था आहे. पण ज्या ठिकाणी आरक्षण नाही, अशा पदांवरही मग ते राजनैतिक असो, सामाजिक असो वा साहित्य सांस्कृतिक क्षेत्रातील, प्रतिनिधित्व मागण्याची परंपरा याच समूहातून सुरू झाली. त्यामुळे प्रत्यक्षात त्या समूहांसाठी काहीही न करता, देखावा करण्याची आयती संधीच शासक वर्गास मिळाली. त्याचा भरपूर वापर काँग्रेसने केला आणि आता तोच मार्ग भाजपने अधिक ताकदीने अवलंबिलेला आहे.
आता यातून त्या समूहास काही साध्य होते का? तर रामनाथ कोविंद यांच्या कार्यकाळात दलितांवरील अत्याचार वाढले असे, ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरो’ या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी यंत्रणेचे अहवाल सांगतात. इतकेच नव्हे, तर यात सर्वात जास्त अत्याचार हे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदी भाजपशासित राज्यांत झाले आहेत. अर्थात राजस्थान हे काँग्रेसशासित राज्यही त्यांच्याबरोबर आघाडीवर आहेच. इतकेच नव्हे तर याच काळात दलित स्त्रियांवर होणाऱ्या बलात्कारांची संख्याही याच राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. म्हणजेच एखाद्या समूहातील व्यक्तीला प्रतिनिधित्व देणाऱ्यांचा त्या समूहास न्याय देण्याकडे कल असेलच, अशी अपेक्षा करणे फोल ठरते.
पाहा व्हिडीओ –
मग मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपदी बसविण्यातून काय साध्य होणार आहे? आदिवासी समाजास आपल्यातील एक व्यक्ती देशातील सर्वोच्च पदावर पोहचली, हे समाधान मिळेल. कदाचित त्यांचा देशाच्या लोकशाहीवरील विश्वास अधिक बळकट होईल. पण समाज म्हणून त्यांच्या जीवनात कुठलाही बदल होणार नाही. फायदा जर कोणाला होणार असेल, तर तो भाजपला होईल. किंबहुना तो व्हावा यासाठीच मुर्मू यांना सर्वोच्च, पण सत्तेच्या दृष्टीने निरुपद्रवी अशा राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पूर्वेकडील आदिवासीबहुल राज्यांमध्ये भाजपला अद्याप जम बसवता आलेला नाही. कारण कदाचित आदिवासींची देवाची संकल्पनाच भिन्न असल्यामुळे आदिवासींमध्ये हिंदुत्वाचे कार्ड उपयुक्त ठरत नसावे. तेव्हा आदिवासी महिलेस राष्ट्रपतीपद देऊन आदिवासींना आपल्याकडे आकृष्ट करून घेण्यासाठी भाजपने ही खेळी खेळली असावी. समूहातल्या व्यक्तीला प्रतिनिधित्व देणे, म्हणजे त्या समूहाचे भले करणे, असा समज असल्याने ही खेळी नक्कीच यशस्वी होऊ शकते. कारण प्रत्यक्षात भले होण्यापेक्षा भले होत आहे, असे दिसणे महत्त्वाचे ठरू लागला आहे. त्याचा परिणाम काही अंशी मुर्मू यांना नितीशकुमार, मायावती आदींकडून मिळणारा पाठिंबा बघता दिसू लागला आहे. यात एनडीएचा घटक नसलेला झारखंड मुक्ती मोर्चाही सहभागी होऊ शकतो. पण त्यामुळे भाजप आदिवासींचे भले करू इच्छितो असा गैरसमज मुळीच करून घेऊ नये. कारण याच द्रौपदी मुर्मू झारखंडच्या राज्यपाल असताना आणि त्या राज्यात भाजपचे सरकार असताना आदिवासींच्या जमिनी इतरांना विकत घेता याव्यात म्हणून आदिवासी हितविरोधी कायदा संमत करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्याला विरोध म्हणून आदिवासींनी ‘पत्थल गडी’ आंदोलन केले. ते चिरडण्यासाठी भाजप सरकारने बळाचा भरपूर वापरही केला. मुर्मू या प्रकरणात फारसे काही करू शकल्या नाहीत. हा ताजा इतिहास आहे.
‘वसाहती सरकारच्या राजवटीत तसेच स्वतंत्र भारतात, राज्य वनांचे एकत्रीकरण करताना, अनुसूचित जनजातींच्या व इतर वननिवासींच्या वडिलोपार्जित जमिनीवरील वनहक्कांना व त्यांच्या वसतिस्थानाला पर्याप्त मान्यता न दिल्यामुळे, वनसृष्टी टिकवून ठेवण्याशी आणि तिला सक्षम करण्याशी ज्यांचा घनिष्ठ संबंध आहे, अशा वनवासी अनुसूचित जनजातींवर आणि इतर पारंपरिक वननिवासींवर ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे. जे पिढय़ानपिढय़ा वनांमध्ये राहात आहेत, परंतु ज्यांच्या हक्कांची नोंद होऊ शकलेली नाही अशा, वनवासी अनुसूचित जनजाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी, यांच्या हक्कांना व वनजमिनीवरील त्यांच्या भोगवटय़ास मान्यता देण्यासाठी आणि असे वन हक्क व भोगवटा त्यांच्याकडे निहित करण्यासाठीचा अधिनियम’ असे प्रस्तावनेतच नमूद करणारा, २००६ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने संमत केलेला ‘अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६,’ हा कायदाच रद्द करण्याचा घाट भाजप सरकार विविध मार्गानी घालताना दिसते.
तेव्हा असे प्रतिनिधित्व ही केवळ एक राजकीय खेळी आहे, या दृष्टीनेच त्याकडे पाहिले पाहिजे. त्यातून संबंधित समूहास मानसिक समाधानाव्यतिरिक्त फार काहीही साध्य होईल, असे मानण्यास कुठलाही ठोस आधार नाही. हे मात्र निश्चित की एक अत्यंत प्रतिकूल पार्श्वभूमी असलेली व्यक्ती, त्यातही महिला, देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होणार ही, आपल्या सरंजामी मानसिकतेच्या समाजात निश्चितच सुखावह बाब आहे.
