जात-वास्तवाचे दर्शन अडवण्यापेक्षा, सेन्सॉर बोर्डालाच बदलावे लागेल…

‘फुले’ हा चित्रपट महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनकार्यावर आधारित आहे, तो अनंत महादेवन यांनी दिग्दर्शित केला असून ‘कुणा समाजाने निदर्शने केली म्हणून नाही, सेन्सॉर बोर्डाच्या सूचनांनुसारच आपण या चित्रपटात बदल केले आहेत’ असा खुलासा महादेवन यांच्या वतीने करण्यात आलेला आहे, हे सारे मराठी वाचकांना माहीत असणारच. म्हणजे महादेवन यांनी त्यांच्यापुरता प्रश्न मिटवला. पण फुले यांचा जीवनपट असा बदलून किंवा त्या वेळच्या वास्तवामुळे कुणाच्या भावना आज दुखावल्या जाऊ नयेत म्हणून ‘धुवून-पुसून’ सांगावा लागत असेल, तर त्यातून सेन्सॉर बोर्डाच्याही पलीकडे आपल्या राजकारणात हल्लीच फैलावलेली एक व्यापक प्रवृत्ती उघड होते. जिथे शक्तिशाली सामाजिक गटांना त्रास होऊ नये म्हणून ऐतिहासिक कथांमध्ये बदल केले जातात, त्यामुळे कलेतून भारतातील जातिव्यवस्थेबद्दलच्या अस्वस्थ सत्यांशी संवाद साधण्याची कलाकाराची क्षमताच मारली जाते किंवा कमकुवत केली जाते, ही ती घातक प्रवृत्ती.

‘धडक-२’ हा चित्रपट मूळच्या तमिळ ‘पारियेरम पेरुमल’ या चित्रपटावर बेतलेला आहे. निर्माते पा रणजित आणि दिग्दर्शक मणि सेल्वराज यांचा तो चित्रपट सप्टेंबर २०१८ मध्ये आला होता, पण त्यावर बेतलेल्या हिंदी ‘धडक-२’चे  थिएटरमध्ये प्रदर्शन मात्र नोव्हेंबर २०२४  पासून आजतागत लांबतेच आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ‘धडक-२’ प्रदर्शित होणार होता, तो बेमुदत लांबणीवर पडला. मूळ ‘पारियेरम पेरुमल’ या चित्रपटात एक आंतरजातीय प्रेमकथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन बहरते, असे कथानक आहे. पण मूळ चित्रपटातले दाहक जात-वास्तव हिंदीत आले आणि सेन्सॉरच्या कचाट्यात अडकले आणि म्हणून ‘धडक-२’ रखडला, हेच कारण यामागे दिसते. वास्तविक, करण जोहरची निर्मिती असलेला यापूर्वीचा ‘धडक’ हादेखील जात-वास्तव दाखवू पाहणारा, मराठी ‘सैराट’वर आधारलेला होता. तो सेन्सॉरकडून (२०१८ मध्ये) संमत झाला खरा, पण मूळ मराठी चित्रपटाइतका ‘धडक’ प्रभावी नाही, अशी टीकाही तेव्हा झाली होती.

त्याहीपेक्षा विचित्र गत झालेली आहे ती २०२४ पासून तयार असलेल्या आणि ‘कान चित्रपट महोत्सवा’त तसेच ब्रिटनमधल्या ‘बाफ्टा पुरस्कारां’मध्ये दाद मिळवलेल्या ‘संतोष’ या हिंदी चित्रपटाची. दिग्दर्शिका संध्या सुरी यांच्या या चित्रपटाचे कथानक एका दलित मुलीच्या मृतदेहाभोवती फिरते. या ‘संतोष’ला भारतात प्रदर्शनाची परवानगीच सेन्सॉर बोर्डाने अद्याप दिलेली नाही.

जात हे भारतातील वास्तव असले तरी विशेषत: तथाकथित उच्चवर्णीयांना त्याची चर्चा आवडत नाही, हेदेखील वास्तवच आहे. मग किमान चित्रपटांतून, एखाद्या चरित्रकाहाणीतून, एखाद्या प्रेमकथेतून किंवा ‘संतोष’सारख्या तपास-कथेतून या वास्तबाला अप्रत्यक्षपणे जरी भिडण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर तेही नाकारले जाताहेत, असे गेल्या काही महिन्यांतल्या किमान तीन हिंदी चित्रपटांच्या अनुभवातून स्पष्ट होते. यातून  सेन्सॉर बोर्ड कितपत संवेदनशील आहे, हा प्रश्न तर पडतोच पण त्याहीपेक्षा यामागे राजकीय किंवा ‘सामाजिक’ दबाव तर नाही ना- आणि असेल तर कुणाचा, हेही प्रश्न उपस्थित होतात. आम्हाला जे विषय आवडत नाहीत त्यांची चर्चा कोणत्याही प्रकारे नकोच, हा आग्रह केवढा तीव्र झालेला आहे, हेही यातून दिसून येते.

सेन्सॉर बोर्डाने किमान आपली स्वायत्तता पाळावी, त्या मंडळावर चित्रपट क्षेत्रातील जाणकार मंडळी असावीत आणि त्यांनी निव्वळ कुणाच्या दबावाखाली काम करू नये, या अपेक्षा आहेतच. त्या पूर्ण होण्यासाठी सरकारने ‘कोणावरही आमचा दबाव नाही’ असे फक्त म्हणणे पुरेसे नसते. कृतीतून ते दिसावे लागते.

लेखक इंग्लंडमधील ‘नॉटिंगहॅम ट्रेन्ट युनिव्हर्सिटी’त संशोधनार्थी म्हणून कार्यरत आहेत.