अरिवद पी. दातार ‘ऑनलाइन गेमिंग’ हा अखेर, खेळ खेळण्याची सेवा देणारा एक उद्योग. त्यावर ‘जुगाराचा धंदा’ म्हणून २८ टक्के जीएसटी लावला, तर तो खरोखरच जुगारधंद्यांप्रमाणे भूमिगतपणे चालण्याची भीती आहे. पण मुळात अशा सेवेमध्ये, लोक कंपनीला किती पैसे देतात आणि कंपनी किती कमावते यांत फरक असतो. लोकसुद्धा कमावतातच, त्याचा विचार हवा की नको? करोना महासाथीमुळे ‘ऑनलाइन गेम’च्या लोकप्रियतेत मोठी वाढ झाली. त्यातील काही खेळ हे संधींवर आधारित आहेत. मात्र, बहुसंख्य खेळांत कौशल्य लागते. या कौशल्ययुक्त खेळांत शब्दकोडी, ‘ब्रिज’, ‘रमी’, ‘पोकर’, ‘स्क्रॅबल’ आणि इतर खेळ समाविष्ट आहेत. हे खेळ खेळताना विचारपूर्वक खेळावे लागतात. तसेच त्यासाठीचे कौशल्यही आवश्यक असते. जुगाराकडे कायदा कायमच वक्र दृष्टीने पाहत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याला ‘व्यापारबाह्य उलाढाल’ मानले आहे. मात्र, त्याच वेळी न्यायालयांनी वारंवार हेही स्पष्ट केले आहे की, ज्या खेळांत कौशल्य लागते अशा खेळातील आर्थिक उलाढालीस ‘जुगार’ म्हणून गणले जाणार नाही. जवळपास दीडशे वर्षांपासून संधींचा खेळ अन् कौशल्याचा खेळ वेगळे असल्याचे मानले गेले आहे. १८६७ च्या सार्वजनिक जुगार कायद्याने नि:संदिग्धपणे कौशल्याचे खेळ ‘जुगार’ श्रेणीतून वगळले आहेत. या कायद्याच्या कलम १२ मध्ये असे नमूद केले आहे की, या कायद्याच्या तरतुदी कुठेही निव्वळ कौशल्य पणाला लावून खेळल्या जाणाऱ्या खेळाला लागू होणार नाहीत. अनेक जुने कायदे रद्द करण्यात आले असले तरी १८६७ चा हा कायदा अजूनही लागू आहे. त्यामुळे संसदेने खेळांच्या दोन श्रेणींमधील फरक कायम ठेवला असून, कुठेही निव्वळ कौशल्य वापरून खेळल्या जाणाऱ्या खेळांना ‘जुगार’ मानले जाणार नाही ही तरतूद कायम आहे. अलीकडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘ऑनलाइन गेम’चे नियमन करण्यासाठी अधिसूचनेचा मसुदा तयार केला आहे. कौशल्याच्या ‘ऑनलाइन’ खेळांचे नियमन करण्यास कोणतीही हरकत नाही. मात्र, या नियम किंवा अधिसूचनेत कौशल्याच्या खेळांना जुगार मानण्याची तरतूद असेल, तर त्याला मान्य करता येणार नाही. कारण ही तरतूद सार्वजनिक जुगार कायद्याशी (१८६७) विसंगत असेल. ‘अश्वशर्यती’ हा जुगार आहे अथवा नाही, याबाबत एकदा गंभीर वाद निर्माण झाला. यावर सविस्तर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या शर्यती हा कौशल्याचा खेळ असून, त्याला जुगार मानता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते. ज्या खेळांमध्ये एखादा जिंकतो अशा सरसकट सर्वच खेळांना अपायकारक कृती मानून त्यांच्यावर शक्य तेवढय़ा अधिक कठोर कर आकारणी करण्याचे प्रयत्न वारंवार सुरू आहेत. याविषयी नेमल्या गेलेल्या मंत्रिगटातही अगदी अशीच नैतिक द्विधावस्था निर्माण झाल्याचे दिसले आहे. ‘ऑनलाइन गेम’च्या संपूर्ण उत्पन्नावर सर्वाधिक २८ टक्के कर आकारणी करावी, की संबंधित ‘गेम’ घेणारी कंपनी या खेळासाठी आकारत असलेल्या शुल्कापोटी उत्पन्नावर ही कर आकारणी करावी, याविषयी तो मंत्रिगट एकच स्पष्ट भूमिका घेऊ शकलेला नाही. उदाहरणार्थ जर एखाद्या व्यक्तीने ‘ब्रिज’ किंवा ‘रमी’सारखा कौशल्याचा खेळ खेळण्यासाठी १००० रुपये दिले तर १०० रुपये हे ‘गेम’ घेणाऱ्या कंपनीचे सेवा शुल्क किंवा ‘प्लॅटफॉर्म’ शुल्क म्हणून कापले जातात. शिल्लक ९०० रुपये या खेळात जिंकणाऱ्यांसाठी असतात. जर दहा व्यक्तींनी हा ‘गेम’ खेळला, तर या ‘ऑनलाइन गेमिंग कंपनी’चे एकूण संकलन १० हजार रुपये होते. यातून तिच्याकडे सेवाशुल्कापायी १००० रुपये जमा होतात. उर्वरित ९००० रुपयांची रक्कम विजेत्यांत वाटली जाते. आता प्रश्न असा उपस्थित होतो, की वस्तू व सेवा करांतर्गत (जीएसटी) या १० हजारांवर २८ टक्के कर आकारणी करायची, की १००० रुपयांच्या सेवाशुल्कावर कर आकारणी करायची? यापैकी ‘ऑनलाइन गेमिंग’साठी पुरवलेली कोणती सेवा विचारार्थ घ्यायची? या खेळात झालेल्या उलाढालीच्या एकूण रकमेवर २८ टक्के ‘जीएसटी’ लावणे अत्यंत मूर्खपणाचे ठरेल, असे सकृद्दर्शनी दिसते. पहिली गोष्ट म्हणजे, ‘ऑनलाइन गेमिंग’च्या सेवा पुरवठादारांकडून, दहाजणांना ‘सेवा पुरवण्या’साठी फक्त १००० रुपये शुल्क घेतले जाते. संपूर्ण १० हजार त्यासाठी घेतले जात नाहीत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘गेमिंग कंपनी’च्या उत्पन्नाच्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारल्यास हा संपूर्ण उद्योग भूमिगत होईल. तो छुप्या पद्धतीने चालवला जाऊन त्याचा ‘काळा बाजार’ होईल. तिसरी बाब म्हणजे ‘ऑनलाइन गेम’ची लोकप्रियता कमी करता येणार नाही. कोणतेही ‘नैतिक उपदेश’ हे खेळ खेळणाऱ्यांना त्यापासून परावृत्त करू शकणार नाहीत. हे ‘गेम’ घोडय़ांच्या शर्यतीसारखे नसतात- त्यांना मैदानच काय, कोणतीही सार्वजनिक जागा आवश्यक नसते. ‘ऑनलाइन गेम’ खेळण्यासाठी ‘सव्र्हर’ व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे हीच काय ती सामुग्री. ती उपकरणे जगात कुठेही असू शकतात. ते शोधण्याच्या अनावश्यक कामाचा बोजा ‘जीएसटी’ अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर पडेल. हे तपासकार्य त्यांना उगाच करत बसावे लागेल. तसेच भारतातील अनेक ‘ऑनलाइन गेम’ बंद होऊन हा व्यवसाय परदेशात जाण्याची शक्यता निर्माण होईल. परिणामी करापोटी मिळणारा महसूल घटेल. तसेच मोठय़ा प्रमाणात बेरोजगारीही निर्माण होईल. प्राप्तिकर कायदा आहेच!प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम १९४ ब’मधील तरतुदीनुसार १० हजारांपेक्षा अधिक बक्षीस रक्कम असल्यास ३० टक्के कर कपात करणे आवश्यक आहे, याचा विसरच संबंधितांना बहुधा पडतो. अशा प्रकारे, १० हजारांपेक्षा जास्त जिंकलेल्या रकमेवर आधीच ३० टक्के स्रोतगत कर वजावट (टीडीएस) लागू आहे व ती सरकारजमा होते. मग अशी वजावट संबंधित करदात्याने त्याच्या इतर करदायित्वापोटी समायोजित करणे किंवा तो करपात्र नसल्यास परताव्याचा दावा करणे आवश्यक आहे. आता वस्तुस्थिती अशी आहे, की आधीच उत्पन्नस्रोतावर ३० टक्के कर गोळा केला असेल तर ते केवळ ‘जीएसटी’अंतर्गतच नव्हे तर ते प्राप्तिकर विभागाच्या तरतुदींनुसारही-नियमांनुसार वैध ठरते. जर जिंकलेल्या रकमेवर ३० टक्के ‘टीडीएस’ आकारल्यानंतरही आणखी २८ टक्के ‘जीएसटी’ द्यावा लागल्यास ती ‘ऑनलाइन गेमिंग उद्योगा’साठी मृत्युघंटाच ठरेल.‘ऑनलाइन गेम’कडे पूर्णपणे ‘जीएसटी’च्या अंगाने पाहणे हे आर्थिकदृष्टय़ा शहाणपणाचे नाही. एक संपूर्ण उद्योग म्हणून याचा विचार करून, या उद्योगाच्या फक्त सेवेवर २८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारून, कर संकलन निश्चित केले पाहिजे. तसेच ‘ऑनलाइन गेम’ची रोजगार क्षमताही तपासली पाहिजे. एकूण रकमेवर सरसकट २८ टक्के ‘जीएसटी’ लावल्याने केवळ ‘ऑनलाइन गेमिंग उद्योग’च नष्ट होणार नाही तर ‘जीएसटी’ व प्राप्तिकर अशा दोन्हींच्या संकलनात गंभीर घट होईल. तसेच बेरोजगारीही निर्माण होईल. जास्त कर आकारणी केल्यास संकलन कमी होते, हा धडा इतिहास आपल्याला शिकवतो. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये.२ लेखक ज्येष्ठ वकील आहेत.
