राजेश कुमार सिंग (सचिव, केंद्रीय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग)
उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन लाभ योजना (पीएलआय) भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला आकार आणि बळकटी देत आहे. जागतिक आर्थिक महासत्ता होण्याचे देशाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी धोरणात्मक उपक्रम राबविण्याची क्षमता या योजनेत असल्याचे आजवरच्या वाटचालीतून दिसते…
भारताच्या विकासाच्या उल्लेखनीय वाटचालीत जर एखादे आव्हान टिकून राहिले असेल तर नि:संशयपणे ते उत्पादन क्षेत्रातील आहे ज्याचा भारताच्या जीव्हीए अर्थात सकल मूल्यवर्धनातील वाटा हा सुमारे १७.४ टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. हा वाटा कृषी क्षेत्राच्या वाट्यापेक्षाही कमी आहे. या महत्त्वाच्या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. विविध उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ या महत्त्वाच्या अभियानांतर्गत उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन लाभ (पीएलआय) योजना अग्रभागी आहे.
देशांतर्गत उत्पादनात आमूलाग्र बदल करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेली पीएलआय योजना, क्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्याचा आणि जागतिक स्तरावरील कुशल उद्याोजक तयार करण्याचा प्रयत्न करते. तिच्या व्यापक उद्दिष्टांमध्ये रोजगारनिर्मिती, भरीव गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यातीत वाढ करणे आणि भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणे यांचा समावेश आहे. तिच्या आवर्ती परिणामांमुळे उत्पादन क्षेत्राच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनातील योगदानात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकेल. याची परिणती म्हणजे देशांतर्गत कंपन्यांचे प्रादेशिक आणि जागतिक उत्पादन जाळ्यामध्ये एकात्मीकरण होईल.
हेही वाचा >>> आम्ही मोदींचे फोटो लावणार नाही… केंद्राला जाब विचारणं ही आमची परंपराच!
या योजनेचा प्रारंभ झाल्यापासून उत्पादन क्षेत्राने अतिशय महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. योजनेअंतर्गत ७४६ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. एकूण एक कोटी सात लाख रुपयांची गुंतवणूक या क्षेत्रात करण्यात आली आहे. रोजगारनिर्मितीवर या योजनेचा ठळक परिणाम दिसून येत आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे सुमारे सात लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. त्याशिवाय उत्पादन आणि विक्री आठ लाख ७० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याबद्दल चार हजार ४१५ कोटी रुपयांचा प्रोत्साह निधीदेखील वितरित करण्यात आला आहे. आठ पीएलआय क्षेत्रांतील १७६ मध्यम आणि लघुउद्याोग (एमएसएमई) हे या योजनेचे थेट लाभार्थी आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते आर्थिक वर्ष २०२८-२९ या सात वर्षांच्या कालावधीसाठी असलेल्या पीएलआय योजनेने यापूर्वीच १४ क्षेत्रांत तीन लाख कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. ज्यामध्ये ‘फॉक्सकॉन’, ‘सॅमसंग’, ‘विप्रो’, ‘टाटा’, ‘रिलायन्स’, ‘आयटीसी’, ‘जेएसडब्लू’, ‘डाबर’ इत्यादींसारख्या देशी आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही उद्याोगांचा सक्रिय सहभाग दिसून येतो. विशेषत: पीएलआय योजना स्मार्टफोन उत्पादनात प्रभावी सिद्ध झाली आहे. मोबाइल फोन निर्यातीला उल्लेखनीय चालना देण्यात तिचे योगदान मिळाले आहे. जवळजवळ नगण्य असलेल्या निर्यातीपासून २०२२- २३ मध्ये तिचे प्रमाण ११ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. उर्वरित १४ क्षेत्रांवरही येत्या दोन-तीन वर्षांत दीर्घकालीन परिणाम दिसून येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मोबाइल उत्पादनासारख्या (सध्या २० टक्के) क्षेत्रांमध्ये पुरेशा स्थानिक मूल्यवर्धनाच्या अभावाबाबत काही स्तरांमध्ये वारंवार व्यक्त केल्या जाणाऱ्या शंका काहीशा चुकीच्या आहेत. कारण या क्षेत्रात त्याबरोबरच ई-वाहन क्षेत्रातही सातत्याने वाढता कल दिसत आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये स्थानिक मूल्यवर्धन किमान ५० टक्के किंवा व्हाइट गुड्समध्ये आधीच ४५ टक्के आहे ते २०२८-२९ पर्यंत ७५ टक्के इतके वाढविण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. त्याशिवाय पीएलआय योजनेची रचना अशी आहे जी प्रोत्साहन लाभ वितरित होण्याआधी विक्रीसह (निर्यातीसह) अतिरिक्त गुंतवणुकीला चालना सुनिश्चित करते. याचा अर्थ निव्वळ वर्तमान मूल्याच्या (एनपीव्ही) दृष्टीने ही योजना स्वयंपूर्ण आहे आणि वितरित केल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन लाभांच्या तुलनेत महसुलाच्या ओघाचा (जीएसटी आणि प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या स्वरूपात) हिशेब केला तर तो जास्त आहे. यापूर्वी अनेकदा इतर अनुदानसंलग्न सरकारी योजनांच्या बाबतीत जसे होत होते त्या प्रकारे अनुदान देयके मिळाल्यानंतर कारखाने उभारण्याची आणि बंद करण्याची शक्यता कमी असेल किंवा अजिबात नसेल हेदेखील निश्चित आहे.
हेही वाचा >>> उत्तराखंडात ‘व्हॅलेंटाइन’सह जगण्याच्या अधिकारावरच बंधन…
सरकारने पीएलआय योजनेला दर्जानियंत्रण, स्थानिक उत्पादन प्रक्रियेला बळकटी यांसारख्या इतर उपाययोजनांद्वारे पाठबळ पुरविले आहे. या धोरणात्मक दृष्टीकोनामुळे खेळण्यांच्या क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. या क्षेत्रातील निर्यात ९६ दशलक्ष डॉलरवरून २०२२- २३ मध्ये ३२६ दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली आहे. त्याच प्रकारे संरक्षण क्षेत्रालादेखील स्थानिक खरेदी आणि संरक्षण क्षेत्र खुले करण्यासारख्या धोरणांमुळे बळ मिळाल्यामुळे निर्यातीत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. २०१४-१५ मधील ७०० कोटी रुपयांवरून २०२२- २३ मध्ये ती १६ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. या यशामधून एका भक्कम आणि स्वयंपूर्ण परिसंस्थेच्या सातत्याने होणाऱ्या विकासाचे संकेत मिळतात.
पीएलआय योजनेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचे कौशल्य अद्यायावत करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने कालबाह्य झालेली यंत्रे बदलण्यासाठी आणि उत्पादन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठीची सज्जता आहे. उत्पादनाच्या आकारमानात वाढ करण्यात आल्यामुळे ग्राहकांची मागणी पूर्ण करणे शक्य होत आहे, विशेषत: दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादन क्षेत्रात या योजनेच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे भारतभर फोर जी आणि फाइव्ह जी उत्पादने वेगाने वापरात आणणे शक्य झाले आहे. त्याव्यतिरिक्त ई-वाहने, सौर पॅनेल्स इ.सारख्या हरित तंत्रज्ञान क्षेत्रात पीएलआय योजना फेम योजनेशी जोडण्यात आल्यामुळे आणि अपारंपरिक उर्जा स्राोतांच्या वापरात वाढ करण्यात येत असल्यामुळे भारताला अपारंपरिक ऊर्जाविषयक एनडीसी उद्दिष्टांचा विस्तार करण्यास मदत मिळाली आहे.
पीएलआयअंतर्गत वाढीव विक्रीमुळे लॉजिस्टिक संपर्कव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. देशभरात उत्पादन विभागांना मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात पीएम गतिशक्ती बृहद् आराखडा योजनेचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीद्वारे हा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. ‘प्लग अँड प्ले’ पायाभूत सुविधांसह क्लस्टर पार्क विविध भागांमध्ये उत्पादन क्षेत्राला अधिक पाठबळ देत आहेत. राज्यांसोबतच्या सहकार्यामुळे भारताच्या विकासाच्या गाथेचा अविभाज्य भाग असलेले देशाच्या दुर्गम भागांतील उद्याोग आणि कारागीर यांचे सक्षमीकरण होत आहे. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ आणि ‘स्फूर्ती’ यांसारख्या पारंपरिक उद्याोगांना चालना देणाऱ्या समूह आधारित उपक्रमांमुळे अल्प कालावधीत स्पर्धात्मकतेच्या अभावाचे रूपांतर भारत आणि त्यातील उद्याोगांसाठी दीर्घकालीन फायद्यात होऊ लागले आहे.
कोविड साथीनंतरच्या काळात जगभरात निर्माण झालेल्या सामाजिक आर्थिक उलथापालथींमुळे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांनी पीएलआय योजनेच्या विचारपूर्वक निर्धारित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता केली आहे. त्याच्याशी संबंधित परिसंस्था जागतिक मूल्य साखळीच्या पुरवठा साखळीमध्ये विविधता निर्माण करत आहेत. त्यातून जागतिक स्तरावरील अस्थिर परिस्थितीत राष्ट्रीय सुरक्षेत वाढ करून जागतिक मूल्य साखळीशी एकात्मीकरणासाठी भारत धोरणात्मकदृष्ट्या सज्ज असल्याचे सुनिश्चित करत आहेत. विकसित राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर जागतिक स्तरावरील आघाडीचा देश म्हणून उदयाला येण्याच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून आपल्या सोयीचे क्षेत्र निवडण्याचा विश्वास भारतीय उत्पादकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
याचा सारांश म्हणजे पीएलआय योजना ही भारताच्या उत्पादन परिदृश्याला आकार देणारी एक मध्यवर्ती ताकद झाली आहे. भारताला जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्यासाठी धोरणात्मक उपक्रमांचे परिवर्तनकारी सामर्थ्य आणि त्यांची क्षमता या योजनेच्या कामगिरीमधून अधोरेखित होत आहे. नवोन्मेष, शाश्वतता आणि समावेशक विकास अंतर्भूत असलेली ही योजना देशाच्या भविष्याला दिशा देत आहे. उत्पादन क्षेत्रातील गुणवत्तेच्या एका नव्या युगात प्रवेश करण्यासाठी देश सज्ज झाला आहे.
उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन लाभ योजना (पीएलआय) भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला आकार आणि बळकटी देत आहे. जागतिक आर्थिक महासत्ता होण्याचे देशाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी धोरणात्मक उपक्रम राबविण्याची क्षमता या योजनेत असल्याचे आजवरच्या वाटचालीतून दिसते…
भारताच्या विकासाच्या उल्लेखनीय वाटचालीत जर एखादे आव्हान टिकून राहिले असेल तर नि:संशयपणे ते उत्पादन क्षेत्रातील आहे ज्याचा भारताच्या जीव्हीए अर्थात सकल मूल्यवर्धनातील वाटा हा सुमारे १७.४ टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे. हा वाटा कृषी क्षेत्राच्या वाट्यापेक्षाही कमी आहे. या महत्त्वाच्या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. विविध उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये ‘आत्मनिर्भर भारत’ या महत्त्वाच्या अभियानांतर्गत उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन लाभ (पीएलआय) योजना अग्रभागी आहे.
देशांतर्गत उत्पादनात आमूलाग्र बदल करण्याच्या उद्देशाने तयार केलेली पीएलआय योजना, क्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्याचा आणि जागतिक स्तरावरील कुशल उद्याोजक तयार करण्याचा प्रयत्न करते. तिच्या व्यापक उद्दिष्टांमध्ये रोजगारनिर्मिती, भरीव गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यातीत वाढ करणे आणि भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणे यांचा समावेश आहे. तिच्या आवर्ती परिणामांमुळे उत्पादन क्षेत्राच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनातील योगदानात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकेल. याची परिणती म्हणजे देशांतर्गत कंपन्यांचे प्रादेशिक आणि जागतिक उत्पादन जाळ्यामध्ये एकात्मीकरण होईल.
हेही वाचा >>> आम्ही मोदींचे फोटो लावणार नाही… केंद्राला जाब विचारणं ही आमची परंपराच!
या योजनेचा प्रारंभ झाल्यापासून उत्पादन क्षेत्राने अतिशय महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. योजनेअंतर्गत ७४६ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. एकूण एक कोटी सात लाख रुपयांची गुंतवणूक या क्षेत्रात करण्यात आली आहे. रोजगारनिर्मितीवर या योजनेचा ठळक परिणाम दिसून येत आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे सुमारे सात लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत. त्याशिवाय उत्पादन आणि विक्री आठ लाख ७० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याबद्दल चार हजार ४१५ कोटी रुपयांचा प्रोत्साह निधीदेखील वितरित करण्यात आला आहे. आठ पीएलआय क्षेत्रांतील १७६ मध्यम आणि लघुउद्याोग (एमएसएमई) हे या योजनेचे थेट लाभार्थी आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते आर्थिक वर्ष २०२८-२९ या सात वर्षांच्या कालावधीसाठी असलेल्या पीएलआय योजनेने यापूर्वीच १४ क्षेत्रांत तीन लाख कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. ज्यामध्ये ‘फॉक्सकॉन’, ‘सॅमसंग’, ‘विप्रो’, ‘टाटा’, ‘रिलायन्स’, ‘आयटीसी’, ‘जेएसडब्लू’, ‘डाबर’ इत्यादींसारख्या देशी आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही उद्याोगांचा सक्रिय सहभाग दिसून येतो. विशेषत: पीएलआय योजना स्मार्टफोन उत्पादनात प्रभावी सिद्ध झाली आहे. मोबाइल फोन निर्यातीला उल्लेखनीय चालना देण्यात तिचे योगदान मिळाले आहे. जवळजवळ नगण्य असलेल्या निर्यातीपासून २०२२- २३ मध्ये तिचे प्रमाण ११ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे. उर्वरित १४ क्षेत्रांवरही येत्या दोन-तीन वर्षांत दीर्घकालीन परिणाम दिसून येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मोबाइल उत्पादनासारख्या (सध्या २० टक्के) क्षेत्रांमध्ये पुरेशा स्थानिक मूल्यवर्धनाच्या अभावाबाबत काही स्तरांमध्ये वारंवार व्यक्त केल्या जाणाऱ्या शंका काहीशा चुकीच्या आहेत. कारण या क्षेत्रात त्याबरोबरच ई-वाहन क्षेत्रातही सातत्याने वाढता कल दिसत आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये स्थानिक मूल्यवर्धन किमान ५० टक्के किंवा व्हाइट गुड्समध्ये आधीच ४५ टक्के आहे ते २०२८-२९ पर्यंत ७५ टक्के इतके वाढविण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. त्याशिवाय पीएलआय योजनेची रचना अशी आहे जी प्रोत्साहन लाभ वितरित होण्याआधी विक्रीसह (निर्यातीसह) अतिरिक्त गुंतवणुकीला चालना सुनिश्चित करते. याचा अर्थ निव्वळ वर्तमान मूल्याच्या (एनपीव्ही) दृष्टीने ही योजना स्वयंपूर्ण आहे आणि वितरित केल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहन लाभांच्या तुलनेत महसुलाच्या ओघाचा (जीएसटी आणि प्रत्यक्ष कर संकलनाच्या स्वरूपात) हिशेब केला तर तो जास्त आहे. यापूर्वी अनेकदा इतर अनुदानसंलग्न सरकारी योजनांच्या बाबतीत जसे होत होते त्या प्रकारे अनुदान देयके मिळाल्यानंतर कारखाने उभारण्याची आणि बंद करण्याची शक्यता कमी असेल किंवा अजिबात नसेल हेदेखील निश्चित आहे.
हेही वाचा >>> उत्तराखंडात ‘व्हॅलेंटाइन’सह जगण्याच्या अधिकारावरच बंधन…
सरकारने पीएलआय योजनेला दर्जानियंत्रण, स्थानिक उत्पादन प्रक्रियेला बळकटी यांसारख्या इतर उपाययोजनांद्वारे पाठबळ पुरविले आहे. या धोरणात्मक दृष्टीकोनामुळे खेळण्यांच्या क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. या क्षेत्रातील निर्यात ९६ दशलक्ष डॉलरवरून २०२२- २३ मध्ये ३२६ दशलक्ष डॉलरवर पोहोचली आहे. त्याच प्रकारे संरक्षण क्षेत्रालादेखील स्थानिक खरेदी आणि संरक्षण क्षेत्र खुले करण्यासारख्या धोरणांमुळे बळ मिळाल्यामुळे निर्यातीत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. २०१४-१५ मधील ७०० कोटी रुपयांवरून २०२२- २३ मध्ये ती १६ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. या यशामधून एका भक्कम आणि स्वयंपूर्ण परिसंस्थेच्या सातत्याने होणाऱ्या विकासाचे संकेत मिळतात.
पीएलआय योजनेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचे कौशल्य अद्यायावत करण्यासाठी, तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने कालबाह्य झालेली यंत्रे बदलण्यासाठी आणि उत्पादन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठीची सज्जता आहे. उत्पादनाच्या आकारमानात वाढ करण्यात आल्यामुळे ग्राहकांची मागणी पूर्ण करणे शक्य होत आहे, विशेषत: दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादन क्षेत्रात या योजनेच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे भारतभर फोर जी आणि फाइव्ह जी उत्पादने वेगाने वापरात आणणे शक्य झाले आहे. त्याव्यतिरिक्त ई-वाहने, सौर पॅनेल्स इ.सारख्या हरित तंत्रज्ञान क्षेत्रात पीएलआय योजना फेम योजनेशी जोडण्यात आल्यामुळे आणि अपारंपरिक उर्जा स्राोतांच्या वापरात वाढ करण्यात येत असल्यामुळे भारताला अपारंपरिक ऊर्जाविषयक एनडीसी उद्दिष्टांचा विस्तार करण्यास मदत मिळाली आहे.
पीएलआयअंतर्गत वाढीव विक्रीमुळे लॉजिस्टिक संपर्कव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे. देशभरात उत्पादन विभागांना मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात पीएम गतिशक्ती बृहद् आराखडा योजनेचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीद्वारे हा प्रश्न सोडविण्यात आला आहे. ‘प्लग अँड प्ले’ पायाभूत सुविधांसह क्लस्टर पार्क विविध भागांमध्ये उत्पादन क्षेत्राला अधिक पाठबळ देत आहेत. राज्यांसोबतच्या सहकार्यामुळे भारताच्या विकासाच्या गाथेचा अविभाज्य भाग असलेले देशाच्या दुर्गम भागांतील उद्याोग आणि कारागीर यांचे सक्षमीकरण होत आहे. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ आणि ‘स्फूर्ती’ यांसारख्या पारंपरिक उद्याोगांना चालना देणाऱ्या समूह आधारित उपक्रमांमुळे अल्प कालावधीत स्पर्धात्मकतेच्या अभावाचे रूपांतर भारत आणि त्यातील उद्याोगांसाठी दीर्घकालीन फायद्यात होऊ लागले आहे.
कोविड साथीनंतरच्या काळात जगभरात निर्माण झालेल्या सामाजिक आर्थिक उलथापालथींमुळे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांनी पीएलआय योजनेच्या विचारपूर्वक निर्धारित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता केली आहे. त्याच्याशी संबंधित परिसंस्था जागतिक मूल्य साखळीच्या पुरवठा साखळीमध्ये विविधता निर्माण करत आहेत. त्यातून जागतिक स्तरावरील अस्थिर परिस्थितीत राष्ट्रीय सुरक्षेत वाढ करून जागतिक मूल्य साखळीशी एकात्मीकरणासाठी भारत धोरणात्मकदृष्ट्या सज्ज असल्याचे सुनिश्चित करत आहेत. विकसित राष्ट्र बनण्याच्या मार्गावर जागतिक स्तरावरील आघाडीचा देश म्हणून उदयाला येण्याच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून आपल्या सोयीचे क्षेत्र निवडण्याचा विश्वास भारतीय उत्पादकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
याचा सारांश म्हणजे पीएलआय योजना ही भारताच्या उत्पादन परिदृश्याला आकार देणारी एक मध्यवर्ती ताकद झाली आहे. भारताला जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्यासाठी धोरणात्मक उपक्रमांचे परिवर्तनकारी सामर्थ्य आणि त्यांची क्षमता या योजनेच्या कामगिरीमधून अधोरेखित होत आहे. नवोन्मेष, शाश्वतता आणि समावेशक विकास अंतर्भूत असलेली ही योजना देशाच्या भविष्याला दिशा देत आहे. उत्पादन क्षेत्रातील गुणवत्तेच्या एका नव्या युगात प्रवेश करण्यासाठी देश सज्ज झाला आहे.
