गत काही वर्षांत ज्या पद्धतीने अनेक गोष्टी केंद्र सरकारकडून लादल्या जात आहेत, त्यामुळे या परिस्थितीची तुलना स्वाभाविकपणे १९७५ साली इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीशी होत असते. परंतु राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद ३५२ नुसार अशी कुठलीही घोषणा केलेली नसल्याने भाजप आणि त्यांच्या समर्थकांकडून या गोष्टीचे खंडन केले जाते. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे म्हणणे खरे वाटत असले, तरी परिस्थितीजन्य पुरावे काही निराळेच चित्र उभे करतात. या संदर्भात भाजप आणि त्यांच्या समविचारींकडून सांगितले जाते की, केंद्र सरकार जी काही कठोर पावले उचलत आहे, ती राष्ट्राच्या हितासाठी राज्यघटनेतील तरतुदीनुसारच उचलली जात आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्वातंत्र्योत्तर सुरुवातीची सुमारे २० वर्षे म्हणजे नेहरू आणि शास्त्रींच्या कारकिर्दीत ते दोघेही अत्यंत लोकप्रिय नेते होते. कुठल्याही दमदार विरोधी पक्षाचा तेव्हा अभाव होता. पण असे असूनही ते दोघे कधीही एकाधिकारशाहीकडे झुकले नाहीत. इंदिरा गांधींनी मात्र त्याच नेहरूंची लेक म्हणून असलेली पक्षांतर्गत लोकप्रियता आणि देशातील एकूणच सरंजामी मानसिकतेचा फायदा घेऊन पक्षांतर्गत एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. पक्षातील सर्व वृद्धांना नामोहरम करून, तोवर सामूहिकता असलेल्या काँग्रेस पक्षात एकछत्री अंमल प्रस्थापित केला. त्यानंतर १९७१ चे युद्ध जिंकून बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात असलेल्या त्यांच्या भूमिकेमुळे त्या जनतेतही प्रचंड लोकप्रिय झाल्या. पाकिस्तानचं विभाजन होऊन बांगलादेशची निर्मिती या घटनेनं सामान्य माणसांच्या मनात ठसठसणाऱ्या १९४७ च्या फाळणीच्या जखमेवर मलमाचं काम केलं होतं. त्यामुळे इंदिरा गांधींची लोकप्रियता अत्युच्च पातळीवर पोहोचली होती. त्याचा फायदा घेत त्यांनी संपूर्ण राज्ययंत्रणेवर एकाधिकारशाही बळकट करण्यास सुरुवात केली. त्याकरिता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही सेवाज्येष्ठता डावलून आपल्याशी एकनिष्ठ असलेल्या न्यायाधीशांना मुख्य न्यायाधीश केलं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा विरोधात गेलेला निर्णय, बिहारमधील जयप्रकाश नारायण याचं आंदोलन यामुळे सत्ता आपल्या हातातून निसटून चालेली बघून, इंदिरा गांधींनी २५ जून १९७५ ला राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकरवी देशांतर्गत आणीबाणी घोषित केली. प्रसारमाध्यमांवर युद्धपातळीवर सेन्सॉरशिप लादली. बहुतांश विरोधी नेत्यांना ‘मिसा’ या काळ्या कायद्यांतर्गत तुरुंगात टाकलं. याच दिवसापासून ‘विरोधी पक्ष म्हणजे वैचारिक विरोधक’ या विचारापासून फारकत घेऊन भारतीय राजकारणात ‘विरोधक म्हणजे शत्रू’ या मानसिकतेला सुरवात झाली. गेल्या ४०-५० वर्षांत ती विकोपाला गेली आहे.
हेही वाचा – इंधनालाही सुगंध मातीचा!
जनता पक्षाच्या अल्पजीवी प्रयोगानंतर, त्यापासून वेगळे होऊन पूर्वीच्या जनसंघाने १९८० साली भारतीय जनता पक्ष या नावाने नवा डाव सुरू केला. ८०च्या दशकात त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. पण याच दशकात सुरू झालेल्या राममंदिर आंदोलनाचं फलित म्हणून नव्वदच्या दशकात इतरांच्या मदतीनं का असेना, सरकार स्थापन करण्यापर्यंत त्यांना यश आलं. हळूहळू राज्यांमध्येही त्यांची सरकारं येऊ लागली. गुजरातमध्ये शंकर सिंग वाघेला आणि केशुभाई पटेल यांच्यातला वाद विकोपाला गेल्यामुळे तोवर पक्षकार्यात असलेल्या नरेंद्र मोदींना परिस्थिती हाताळण्यासाठी पाठवण्यात आलं. नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये इंदिरा गांधींच्याच पद्धतीने आपला एकाधिकार प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. आधी गुजरात राज्यात पक्षांतर्गत विरोधकांना निष्प्रभ केलं. राममंदिर आंदोलनामुळे देशभरात हिंदू-मुसलमानातील वाढत गेलेली धार्मिक दरी आणि एकंदरच भारतीयामध्ये झटपट राजकीय निर्णय (त्यात लोकशाही मुल्यांची पायमल्ली झाली तरी) घेण्याप्रती असलेल्या आकर्षणाचा फायदा घेत त्यांनी गुजरातेत हिंदूंध्ये लोकप्रियता मिळवली.
गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतर उसळलेले दंगे यात त्यांनी घेतलेल्या झटपट निर्णयांमुळे ते बहुसंख्याक हिंदूंमध्ये अधिकच लोकप्रिय झाले. त्यांच्या या वागण्यावर त्यांच्याच पक्षाचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नाराजी व्यक्त करत त्यांना राजधर्माचं पालन करण्याचा सल्ला दिला होता. पण सामान्य हिंदूंमध्ये मात्र ते अधिकाधिक लोकप्रिय होत गेले. परिणामी हिंदुत्ववादी भाजपमध्ये २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या वेळी त्यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आलं. यासाठी त्यांनाही इंदिरा गांधींप्रमाणेच पक्षांतर्गत जेष्ठांना दूर करावं लागलं. पुढे सत्तेत आल्यावर तर त्यांनी या जेष्ठांना घरीच बसवलं. संपूर्ण पक्षावर पकड पक्की केल्यावर त्यांनी झटपट निर्णयांचा सपाटाच लावला. बहुसंख्य भारतीय लोकांना स्वतःसाठी लोकशाही हवी असते, पण सर्वांचे लोकशाही हक्क जपण्यासाठी लोकशाही प्रक्रियेत लागणारा वेळ मात्र त्यांना सहन होत नाही. त्यामुळे त्या प्रक्रियांना फाटा देऊन झटपट निर्णय घेणारी व्यक्ती हिरो ठरते. मग तो राजनेता असो व एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट. त्यामुळे मोदींच्या या झटका तंत्राने त्यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढतच गेली. बीबीसीच्या २००२ च्या ज्या मुलाखतीवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यात संबंधित ब्रिटीश पत्रकाराने मोदींना विचारलं होतं की ‘दंग्याच्या ७२ तासांत तुम्ही घेतलेल्या निर्णयातील चुका सुधारण्याची संधी मिळाल्यास तुम्ही कोणती चूक सुधाराल?’ त्यावर क्षणाचाही विलंब न लावता मोदींनी उत्तर दिलं की, ‘माध्यमांना कसं हाताळलं पाहिजे ते.’ आणि पुढील १२ वर्षांत त्यांनी ते करून दाखवलं. आज बहुतांश माध्यमांना हाताळण्यात त्यांना यश आलेलं आहे. त्याकरिता त्यांना इंदिरा गांधीप्रमाणे सेन्सॉरशिप लादावी लागली नाही. वाघाला पिंजऱ्यात अडकवाण्यापेक्षा पाळीव केलेलं अधिक बरं.
केंद्रात सत्तेवर आल्यावर मोदींनी सर्व राज्यात आपल्याच पक्षाची सरकारं असली पाहिजेत यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू केलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप २४ तास निवडणुकीच्या पावित्र्यात राहू लागला. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत निवडणुका जिंकण्यासाठी, काय वाट्टेल ते करण्याचा सपाटाच त्यांनी लावला. मग त्यासाठी अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात केंद्रीय मंत्र्यांनादेखील कामाला लावण्यात येऊ लागलं. इतकं करूनही काही राज्यात त्यांच्या पक्षाचं सरकार बनवू न शकल्यावर सत्तेवर असलेल्या पक्षात फोडाफोडी करून आपल्या पक्षाचं सरकार बनविण्याचा विडाच त्यांनी उचलला. त्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा निवडक वापर करण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे त्यांना आणीबाणीतल्या सारखी विरोधकांना ‘मिसा’ वगैरे कायद्याचा वापर करून विरोध संपवण्याची गरज पडली नाही. केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून देशाच्या सामान्य कायद्यांअंतर्गतच विरोधकांना अटक करण्यात आली. शरण आले, त्यांना अभय देण्यात आलं. अर्थात यात विरोधकातील बहुसंख्य नेते भ्रष्टाचारात लिप्त असल्यामुळे हे करणं त्यांना सहज शक्य झालं. त्यामुळे याला केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर असं जे म्हटलं जातं, तसं ते नसून तो त्या यंत्रणांचा निवडक वापर आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी घोषित करण्यापासून ते विरोधकांना स्थानबद्ध करण्यापर्यंत आणि माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्यापर्यंत ज्या चुका केल्या त्या नेमक्या टाळून त्याहूनही अधिक चांगला परिणाम साधण्याची किमया मोदींनी केलेली आहे.
हेही वाचा – गांग-गच्छंतीचा रोख जिनपिंगवर!
अर्थात हे सर्व घडतं ते इंदिरा गांधी किंवा नरेंद्र मोदी या कोणी ‘दुष्ट प्रवृत्ती’ आहेत म्हणून नव्हे, तर सत्ताधारी वर्गाला त्यांच्याच अंगभूत संकटांमुळे, आपला अंमल टिकवून ठेवणं अशक्यप्राय होऊ लागतं तेव्हा तेव्हा, जी कोणी व्यक्ती हे समर्थपणे हाताळू शकेल असं दिसतं, त्या व्यक्तीस समोर आणण्यात सत्ताधारी वर्ग आपली संपूर्ण ताकद वापरतो. त्यातला मजेशीर भाग म्हणजे इंदिरा गांधींच्या काळात, नवस्वतंत्र भारतातील सत्ताधारी वर्गाला त्याचे उद्योग विकसित करण्यासाठी, मुलभूत उद्योगांच्या विकासाची नितांत गरज होती; पण ते विकसित करण्यात कोणालाही फायदा दिसत नव्हता. त्यामुळे त्यात गुंतवणूक करण्यात त्या वर्गाला रस नव्हता. तेव्हा ते काम राज्य यंत्रणेकडून व्हावं म्हणून इंदिरा गांधींनी राष्ट्रीयीकरणाचा सपाटा लावून लोह, कोळसा, बँका, दळणवळण आदी उद्योग सामान्य लोकांच्या पैश्यातून विकसित केले. त्यामुळे त्यांची प्रतिमा समाजवादी मानली गेली. अगदी भारतातील प्रमुख डाव्या पक्षांनाही त्याची भुरळ पडली. आणि ते मुलभूत उद्योग पूर्ण विकसित होऊन फायदा देण्याच्या स्थितीत आल्यावर त्यावरही मालकी मिळवून आपला फायदा करून घेण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाला खासगीकरणाची आवश्यकता भासू लागली. ९० च्या दशकात त्याची सुरुवात झाली. आणि आज सामान्य माणसाला त्या खासगीकरणाचे चटके बसू लागल्यावर पुन्हा एकाधिकारशाहीची गरज निर्माण झाली. ती मोदींच्या रूपाने पूर्ण होत आहे. म्हणून मोदींना सत्ताधारी वर्गाने उभं केलेलं आहे. अशा उभ्या केलेल्या व्यक्तीचं काम असतं, ते कुठल्याही कारणाने तिला मिळालेली लोकप्रियता वापरून समाजाच्या समस्यांसाठी कारणीभूत ठरवायला एखादा शत्रू उभा करून बहुसंख्य समाजाला त्याच्या विरोधात आपल्या मागं उभं करणं. जेणेकरून लोकांचं लक्ष त्या उभ्या केलेल्या शत्रूवर केंद्रित होऊन समस्यांच्या वास्तविक कारणांकडे त्याचं लक्ष जाणार नाही. त्यासाठी जर्मनीत ‘यहुदी’ हा शत्रू उभा केला गेला, अमेरिकेत कधी ‘समाजवादी कॅम्प’ कधी ‘काळे’ तर ९/११ च्या घटनेनंतर ‘मुसलमान’ शत्रू म्हणून उभे केले गेले. गेल्या ७५ वर्षांत पाकिस्तानात तो भारताच्या रूपाने उभा केला गेला. भारतातही तो वेळोवेळी मुसलमानांच्या रुपात उभा केला गेला. शिवाय तथाकथित उच्चवर्णीय लोकांमध्ये आरक्षण, तर मागासांमध्ये उच्चवर्णीय; मागासांमध्येही आपापसात एकमेकांना आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजस्थानात जाट-गुज्जर-मीणा, महाराष्ट्रात गोंड-हलबा-गोवारी तर मणिपूरमध्ये मैतेई-कुकी असं एकमेकांविरुद्ध उभं केलं जातं. त्यामुळे भारतात तर तशा शत्रूंचं डिपार्टमेंटल स्टोअर्सच उपलब्ध आहे. आजही भाजपचा ठरावीक लोकांच्या आर्थिक उन्नतीत सहभाग आहे याची अनेक उदाहरणं समोर आली आहेतच.
तेव्हा मोदी स्वतःला इंदिरा गांधींच्या सावलीपासून दूर ठेवण्याचा कितीही प्रयत्न करत असले तरी, आज ते राबवत असलेली धोरणं इंदिरा गांधींच्याच आणीबाणीचा सिक्वल आहे, यात तिळमात्र शंका नाही.
kishorejamdar@gmail.com
स्वातंत्र्योत्तर सुरुवातीची सुमारे २० वर्षे म्हणजे नेहरू आणि शास्त्रींच्या कारकिर्दीत ते दोघेही अत्यंत लोकप्रिय नेते होते. कुठल्याही दमदार विरोधी पक्षाचा तेव्हा अभाव होता. पण असे असूनही ते दोघे कधीही एकाधिकारशाहीकडे झुकले नाहीत. इंदिरा गांधींनी मात्र त्याच नेहरूंची लेक म्हणून असलेली पक्षांतर्गत लोकप्रियता आणि देशातील एकूणच सरंजामी मानसिकतेचा फायदा घेऊन पक्षांतर्गत एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. पक्षातील सर्व वृद्धांना नामोहरम करून, तोवर सामूहिकता असलेल्या काँग्रेस पक्षात एकछत्री अंमल प्रस्थापित केला. त्यानंतर १९७१ चे युद्ध जिंकून बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात असलेल्या त्यांच्या भूमिकेमुळे त्या जनतेतही प्रचंड लोकप्रिय झाल्या. पाकिस्तानचं विभाजन होऊन बांगलादेशची निर्मिती या घटनेनं सामान्य माणसांच्या मनात ठसठसणाऱ्या १९४७ च्या फाळणीच्या जखमेवर मलमाचं काम केलं होतं. त्यामुळे इंदिरा गांधींची लोकप्रियता अत्युच्च पातळीवर पोहोचली होती. त्याचा फायदा घेत त्यांनी संपूर्ण राज्ययंत्रणेवर एकाधिकारशाही बळकट करण्यास सुरुवात केली. त्याकरिता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही सेवाज्येष्ठता डावलून आपल्याशी एकनिष्ठ असलेल्या न्यायाधीशांना मुख्य न्यायाधीश केलं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा विरोधात गेलेला निर्णय, बिहारमधील जयप्रकाश नारायण याचं आंदोलन यामुळे सत्ता आपल्या हातातून निसटून चालेली बघून, इंदिरा गांधींनी २५ जून १९७५ ला राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकरवी देशांतर्गत आणीबाणी घोषित केली. प्रसारमाध्यमांवर युद्धपातळीवर सेन्सॉरशिप लादली. बहुतांश विरोधी नेत्यांना ‘मिसा’ या काळ्या कायद्यांतर्गत तुरुंगात टाकलं. याच दिवसापासून ‘विरोधी पक्ष म्हणजे वैचारिक विरोधक’ या विचारापासून फारकत घेऊन भारतीय राजकारणात ‘विरोधक म्हणजे शत्रू’ या मानसिकतेला सुरवात झाली. गेल्या ४०-५० वर्षांत ती विकोपाला गेली आहे.
हेही वाचा – इंधनालाही सुगंध मातीचा!
जनता पक्षाच्या अल्पजीवी प्रयोगानंतर, त्यापासून वेगळे होऊन पूर्वीच्या जनसंघाने १९८० साली भारतीय जनता पक्ष या नावाने नवा डाव सुरू केला. ८०च्या दशकात त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. पण याच दशकात सुरू झालेल्या राममंदिर आंदोलनाचं फलित म्हणून नव्वदच्या दशकात इतरांच्या मदतीनं का असेना, सरकार स्थापन करण्यापर्यंत त्यांना यश आलं. हळूहळू राज्यांमध्येही त्यांची सरकारं येऊ लागली. गुजरातमध्ये शंकर सिंग वाघेला आणि केशुभाई पटेल यांच्यातला वाद विकोपाला गेल्यामुळे तोवर पक्षकार्यात असलेल्या नरेंद्र मोदींना परिस्थिती हाताळण्यासाठी पाठवण्यात आलं. नरेंद्र मोदींनी गुजरातमध्ये इंदिरा गांधींच्याच पद्धतीने आपला एकाधिकार प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. आधी गुजरात राज्यात पक्षांतर्गत विरोधकांना निष्प्रभ केलं. राममंदिर आंदोलनामुळे देशभरात हिंदू-मुसलमानातील वाढत गेलेली धार्मिक दरी आणि एकंदरच भारतीयामध्ये झटपट राजकीय निर्णय (त्यात लोकशाही मुल्यांची पायमल्ली झाली तरी) घेण्याप्रती असलेल्या आकर्षणाचा फायदा घेत त्यांनी गुजरातेत हिंदूंध्ये लोकप्रियता मिळवली.
गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतर उसळलेले दंगे यात त्यांनी घेतलेल्या झटपट निर्णयांमुळे ते बहुसंख्याक हिंदूंमध्ये अधिकच लोकप्रिय झाले. त्यांच्या या वागण्यावर त्यांच्याच पक्षाचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नाराजी व्यक्त करत त्यांना राजधर्माचं पालन करण्याचा सल्ला दिला होता. पण सामान्य हिंदूंमध्ये मात्र ते अधिकाधिक लोकप्रिय होत गेले. परिणामी हिंदुत्ववादी भाजपमध्ये २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकींच्या वेळी त्यांना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आलं. यासाठी त्यांनाही इंदिरा गांधींप्रमाणेच पक्षांतर्गत जेष्ठांना दूर करावं लागलं. पुढे सत्तेत आल्यावर तर त्यांनी या जेष्ठांना घरीच बसवलं. संपूर्ण पक्षावर पकड पक्की केल्यावर त्यांनी झटपट निर्णयांचा सपाटाच लावला. बहुसंख्य भारतीय लोकांना स्वतःसाठी लोकशाही हवी असते, पण सर्वांचे लोकशाही हक्क जपण्यासाठी लोकशाही प्रक्रियेत लागणारा वेळ मात्र त्यांना सहन होत नाही. त्यामुळे त्या प्रक्रियांना फाटा देऊन झटपट निर्णय घेणारी व्यक्ती हिरो ठरते. मग तो राजनेता असो व एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट. त्यामुळे मोदींच्या या झटका तंत्राने त्यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढतच गेली. बीबीसीच्या २००२ च्या ज्या मुलाखतीवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यात संबंधित ब्रिटीश पत्रकाराने मोदींना विचारलं होतं की ‘दंग्याच्या ७२ तासांत तुम्ही घेतलेल्या निर्णयातील चुका सुधारण्याची संधी मिळाल्यास तुम्ही कोणती चूक सुधाराल?’ त्यावर क्षणाचाही विलंब न लावता मोदींनी उत्तर दिलं की, ‘माध्यमांना कसं हाताळलं पाहिजे ते.’ आणि पुढील १२ वर्षांत त्यांनी ते करून दाखवलं. आज बहुतांश माध्यमांना हाताळण्यात त्यांना यश आलेलं आहे. त्याकरिता त्यांना इंदिरा गांधीप्रमाणे सेन्सॉरशिप लादावी लागली नाही. वाघाला पिंजऱ्यात अडकवाण्यापेक्षा पाळीव केलेलं अधिक बरं.
केंद्रात सत्तेवर आल्यावर मोदींनी सर्व राज्यात आपल्याच पक्षाची सरकारं असली पाहिजेत यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू केलं. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप २४ तास निवडणुकीच्या पावित्र्यात राहू लागला. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत निवडणुका जिंकण्यासाठी, काय वाट्टेल ते करण्याचा सपाटाच त्यांनी लावला. मग त्यासाठी अगदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात केंद्रीय मंत्र्यांनादेखील कामाला लावण्यात येऊ लागलं. इतकं करूनही काही राज्यात त्यांच्या पक्षाचं सरकार बनवू न शकल्यावर सत्तेवर असलेल्या पक्षात फोडाफोडी करून आपल्या पक्षाचं सरकार बनविण्याचा विडाच त्यांनी उचलला. त्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा निवडक वापर करण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे त्यांना आणीबाणीतल्या सारखी विरोधकांना ‘मिसा’ वगैरे कायद्याचा वापर करून विरोध संपवण्याची गरज पडली नाही. केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून देशाच्या सामान्य कायद्यांअंतर्गतच विरोधकांना अटक करण्यात आली. शरण आले, त्यांना अभय देण्यात आलं. अर्थात यात विरोधकातील बहुसंख्य नेते भ्रष्टाचारात लिप्त असल्यामुळे हे करणं त्यांना सहज शक्य झालं. त्यामुळे याला केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर असं जे म्हटलं जातं, तसं ते नसून तो त्या यंत्रणांचा निवडक वापर आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी घोषित करण्यापासून ते विरोधकांना स्थानबद्ध करण्यापर्यंत आणि माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्यापर्यंत ज्या चुका केल्या त्या नेमक्या टाळून त्याहूनही अधिक चांगला परिणाम साधण्याची किमया मोदींनी केलेली आहे.
हेही वाचा – गांग-गच्छंतीचा रोख जिनपिंगवर!
अर्थात हे सर्व घडतं ते इंदिरा गांधी किंवा नरेंद्र मोदी या कोणी ‘दुष्ट प्रवृत्ती’ आहेत म्हणून नव्हे, तर सत्ताधारी वर्गाला त्यांच्याच अंगभूत संकटांमुळे, आपला अंमल टिकवून ठेवणं अशक्यप्राय होऊ लागतं तेव्हा तेव्हा, जी कोणी व्यक्ती हे समर्थपणे हाताळू शकेल असं दिसतं, त्या व्यक्तीस समोर आणण्यात सत्ताधारी वर्ग आपली संपूर्ण ताकद वापरतो. त्यातला मजेशीर भाग म्हणजे इंदिरा गांधींच्या काळात, नवस्वतंत्र भारतातील सत्ताधारी वर्गाला त्याचे उद्योग विकसित करण्यासाठी, मुलभूत उद्योगांच्या विकासाची नितांत गरज होती; पण ते विकसित करण्यात कोणालाही फायदा दिसत नव्हता. त्यामुळे त्यात गुंतवणूक करण्यात त्या वर्गाला रस नव्हता. तेव्हा ते काम राज्य यंत्रणेकडून व्हावं म्हणून इंदिरा गांधींनी राष्ट्रीयीकरणाचा सपाटा लावून लोह, कोळसा, बँका, दळणवळण आदी उद्योग सामान्य लोकांच्या पैश्यातून विकसित केले. त्यामुळे त्यांची प्रतिमा समाजवादी मानली गेली. अगदी भारतातील प्रमुख डाव्या पक्षांनाही त्याची भुरळ पडली. आणि ते मुलभूत उद्योग पूर्ण विकसित होऊन फायदा देण्याच्या स्थितीत आल्यावर त्यावरही मालकी मिळवून आपला फायदा करून घेण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाला खासगीकरणाची आवश्यकता भासू लागली. ९० च्या दशकात त्याची सुरुवात झाली. आणि आज सामान्य माणसाला त्या खासगीकरणाचे चटके बसू लागल्यावर पुन्हा एकाधिकारशाहीची गरज निर्माण झाली. ती मोदींच्या रूपाने पूर्ण होत आहे. म्हणून मोदींना सत्ताधारी वर्गाने उभं केलेलं आहे. अशा उभ्या केलेल्या व्यक्तीचं काम असतं, ते कुठल्याही कारणाने तिला मिळालेली लोकप्रियता वापरून समाजाच्या समस्यांसाठी कारणीभूत ठरवायला एखादा शत्रू उभा करून बहुसंख्य समाजाला त्याच्या विरोधात आपल्या मागं उभं करणं. जेणेकरून लोकांचं लक्ष त्या उभ्या केलेल्या शत्रूवर केंद्रित होऊन समस्यांच्या वास्तविक कारणांकडे त्याचं लक्ष जाणार नाही. त्यासाठी जर्मनीत ‘यहुदी’ हा शत्रू उभा केला गेला, अमेरिकेत कधी ‘समाजवादी कॅम्प’ कधी ‘काळे’ तर ९/११ च्या घटनेनंतर ‘मुसलमान’ शत्रू म्हणून उभे केले गेले. गेल्या ७५ वर्षांत पाकिस्तानात तो भारताच्या रूपाने उभा केला गेला. भारतातही तो वेळोवेळी मुसलमानांच्या रुपात उभा केला गेला. शिवाय तथाकथित उच्चवर्णीय लोकांमध्ये आरक्षण, तर मागासांमध्ये उच्चवर्णीय; मागासांमध्येही आपापसात एकमेकांना आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजस्थानात जाट-गुज्जर-मीणा, महाराष्ट्रात गोंड-हलबा-गोवारी तर मणिपूरमध्ये मैतेई-कुकी असं एकमेकांविरुद्ध उभं केलं जातं. त्यामुळे भारतात तर तशा शत्रूंचं डिपार्टमेंटल स्टोअर्सच उपलब्ध आहे. आजही भाजपचा ठरावीक लोकांच्या आर्थिक उन्नतीत सहभाग आहे याची अनेक उदाहरणं समोर आली आहेतच.
तेव्हा मोदी स्वतःला इंदिरा गांधींच्या सावलीपासून दूर ठेवण्याचा कितीही प्रयत्न करत असले तरी, आज ते राबवत असलेली धोरणं इंदिरा गांधींच्याच आणीबाणीचा सिक्वल आहे, यात तिळमात्र शंका नाही.
kishorejamdar@gmail.com
