मणिपूरमध्ये ३ मे रोजी मैतेई आणि कुकी समाजातील वादातून दंगली सुरू झाल्या. आज या घटनेला ५० दिवस होत आले आहेत आणि शंभराहून अधिक बळी गेले आहेत. हिंसाचाराची पहिली घटना घडल्यानंतर तब्बल १५ दिवसांनी- २९ मे रोजी गृहमंत्री अमित शहांनी मणिपूरला भेट दिली. ४० दिवसांनी शांतता समिती स्थापन करण्यात आली. आणि प्रत्येक लहान मोठ्या घटनेवर व्यक्त होणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अद्याप या विषयावर काहीही वक्तव्य किंवा साधे ट्विटही केलेले नाही. मणिपूर भारताचा भाग नाही का, असा प्रश्न त्या राज्यातील स्थानिक रहिवासी विचारू लागले आहेत. तशा आशयाचे फलक हाती घेऊन ते जागोजागी आंदोलन करत आहेत. राजकीय, कला, क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींनीही याविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मणिपुरातील भाजपच्या नऊ आमदारांनी दोन पानी पत्र पंतप्रधान मोदी यांना उद्देशून लिहिले आहे. करम श्याम सिंह, राधेश्याम सिंह, निशिकांत सिंह सपम, के रघुमणी सिंह, पी. ब्रोजेन सिंह, टी. रबिंद्र सिंह, एस. राजेन सिंह, एस केबी देवी आणि वाय. राधेश्याम हे नऊही भाजप आमदार मैतेई समाजाचे आहेत. भाजपच्या कुकी आमदारांनी मोदी यांच्याशी संपर्कच साधलेला नसला तरी, पंतप्रधानांच्या पातळीवरून राज्यातील अराजकाची दखल घेतली जावी अशी अपेक्षा या राज्यातील सर्वच आमदारांचीही आहे. मोदी यांनी मणिपूरबद्दल बोलावे एवढीच अपेक्षा या आमदारांची होती. पण त्यांना न भेटताच मोदी अमेरिकेला गेले.
हेही वाचा – युगांडातील दहशतीची भारतालाही झळ
मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंग यांनी पंतप्रधानांनी त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वीच दिल्लीत आलेल्या शिष्टमंडळाला भेटीसाठी वेळ न दिल्याबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “आम्ही दिल्लीमध्ये ठाण मांडून बसलो आहोत ते काही याचना करण्यासाठी नाही. पंतप्रधानांनी तातडीने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, याची जाणीव त्यांना करून देणे गरजेचे होते. मध्यप्रदेश, बिहार किंवा अगदी बंगालमध्येही अशी परिस्थिती उद्भवली असती, तर मोदींनी दुर्लक्ष केले असते का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
रतन थिय्याम यांचा सवाल!
सरकारनेच स्थापन केलेल्या शांतता समितीचे एक सदस्य असलेले, नाटककार पद्मश्री रतन थिय्याम यांनीही मोदींच्या मौनावर परखड शब्दांत टीका केली आहे. “आम्ही भारताचा भाग आहोत की नाही?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. “सरकारच्या हातून वेळ वेगाने निसटत चालला आहे. राज्यात अराजक माजले आहे. अनेकांचे बळी गेले आहेत. असंख्य महिला विधवा झाल्या आहेत. मुले अनाथ झाली आहेत आणि सरकार शांतता समिती स्थापन करून शांत बसले आहे. मूळात मला न विचारताच, माझी या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली. मी ही जबाबदारी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. केंद्र सरकार स्वतः काहीच करू इच्छित नसेल, तर समिती स्थापन करून काहीही उपयोग होणार नाही. राज्यात जे काही घडत आहे, त्यात हस्तक्षेप करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे,” असे त्यांचे म्हणणे आहे.
थिय्याम यांच्या अनेक कलाकृतींत मणिपूरमधील आंतर्गत वादांचे आणि त्यामुळे तेथील रहिवांशांमधील अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब उमटले आहे. “मोदी यापूर्वी मणिपूरला आले होते, तेव्हा त्यांनी आमच्या राज्याची तोंड भरून स्तुती केली होती, मात्र आता ते इथे फिरकण्यास किंवा इथल्या हिंसाचाराविषयी अवाक्षरही उच्चारण्यास तयार नाहीत,” अशा शब्दांत त्यांनी पंतप्रधानांच्या वर्तनातील विरोधाभास अधोरेखित केला.
हिंसाचार सुरू झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी कुस्तीपटू मेरी कोम यांनी ट्विट करत मणिपूरमधील परिस्थिती मांडली होती. “माझं राज्य होरपळत आहे. राज्यातील स्थिती काही ठिक दिसत नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारने तातडीने या स्थितीची दखल घ्यावी,” अशी विनंती त्यांनी केली होती, मात्र त्यांच्या या विनंतीला फारसे गांभीर्याने घेतले गेल्याचे अद्याप तरी दिसत नाही. त्यांनी ट्विट केले त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्यभरातील इंटरनेट बंद करण्यात आले. बंदीचा कालावधी सातत्याने वाढविण्यात येत आहे. त्यानंतर मेरी कोम यांनीही मणिपूरमधील परिस्थितीविषयी अवाक्षर काढलेले नाही. ज्यांचे घर खरोखरच पेटवण्यात आले, ते केंद्रीय राज्यमंत्री रंजेन सिंह यांनीही ‘मणिपुरात पूर्णत: अराजक माजले आहे’ असा उद्वेग व्यक्त केला होता.
प्राधान्यक्रमाबद्दल शंका
नेमक्या अशा वेळी काँग्रेसने मोदींच्या प्राधान्यक्रमाबद्दल गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. “नरेंद्र मोदींनी १०० वेळा मन की बात केली आहे. आता त्यांनी किमान एकदा तरी मणिपूर की बात करावी,” अशी अपेक्षा जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली. “पंतप्रधानांनी ‘कमाल मौन किमान शासन’चे (मॅक्झिमम सायलेन्स, मिनिमम गव्हर्नन्स) उदाहरण देशासमोर ठेवले आहे. ते अनेक विषयांवर ‘ग्यान’ देत असतात, मात्र मणिपूरमधील हिंसाचारावर बोलण्यासाठी त्यांना ५० दिवसांनंतरही वेळ मिळालेला नाही. विविध पक्षांचे शिष्टमंडळ १० जूनपासून त्यांच्या भेटीसाठी वेळ मागत आहे, मात्र पंतप्रधानांनी त्यांना वेळ दिलेली नाही. ते बालासोरला जाऊ शकतात, गुजरातमधील चक्रीवादळाचा आढावा घेऊ शकतात, तर ते मणिपूरलाही येऊ शकतात. सरकारने केवळ शांतता समिती स्थापन केली आहे. सर्वपक्षीय समिती स्थापन करणे अपेक्षित आहे. अशी समिती स्थापन केल्यामुळे मणिपूरमधील रहिवाशांनाही आपल्या समस्येकडे राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून पाहिले जात आहे, असा दिलासा मिळेल,” असा विश्वास जयराम रमेश यांनी व्यक्त केला.
“ईशान्य भारतातील कोणत्या ना कोणत्या राज्यात दर आठवड्याला भाजपचा एखादा तरी केंद्रीय स्तरावरील नेता जात असे. मात्र मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचार भडकल्यापासून कोणीही या राज्यात फिरकलेले नाही. गृहमंत्री आले, पण त्यांनाही पोहोचायला २५ दिवस लागले,” अशा शब्दांत ‘ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी’चे महासचिव मुकुल वासनिक यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “राज्याकडे जाणारे सिलचर आणि दिमापूर हे दोन्ही महामार्ग बंद करण्यात आले आहेत. राज्यात इंटरनेट बंद आहे. तरीही सरकार हातावर हात घेऊन बसले आहे. यावरून सरकार मणिपूरविषयी किती गंभीर आहे,” हे स्पष्ट होते, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्राच्या भूमिकेचा समाचार घेतला.
मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू झाला तेव्हा नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात व्यग्र होते. त्यावर बोचरी टीका करताना राहुल गांधी म्हणाले, “तिकडे मणिपूर पेटले आहे. काश्मीरमध्ये जवान शहीद होत आहेत, दहशतवाद पुन्हा डोके वर काढत आहे, पण पंतप्रधानांना त्याच्याशी काहीही घेणे-देणे नाही. हे ‘बहाद्दूर’ आपली छप्पन्न इंचांची छाती घेऊन फिरत आहेत.” छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही यावर “प्रधानमंत्री प्रचारमंत्री हो गए हैं. ईशान्य भारत जळत असताना ते कर्नाटकात प्रचार करण्यात मग्न आहेत,” असा टोला लगावला होता.
हेही वाचा – हे फायटर ड्रोन आपल्या लष्कराकडे हवेच होते…
हे सारे नेते विरोधी पक्षातील आहेत, त्यामुळे त्यांची टीका स्वभाविकच, पण मणिपूरचे आमदार, खासदार, माजी मुख्यमंत्री आणि रतन थिय्याम यांच्यासारखे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे नाट्यकर्मी यांच्याही टीकेवर केंद्र सरकार गप्प आहे. कदाचित योग दिन, अमेरिका दौरा उरकून मोदी मणिपूरची दखल घेतीलही.
३ मेपासून आजवर मणिपूरमध्ये सुमारे १५० व्यक्तींनी जीव गमावले आहेत आणि सुमारे हजार व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत. पाच हजार घरांची जाळपोळ झाली आहे आणि ६० हजार स्थानिक विस्थापित झाले आहेत. घर-दार सोडून अन्नान्न दशेत कुठेतरी आसरा घेऊन राहत आहेत. शेकडो मंदिरे आणि चर्चचीही नासधूस करण्यात आली आहे. मात्र पंतप्रधान याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता अमेरिका दौऱ्यावर निघून गेले आहेत. आधी कुस्तीपटूंचे आंदोलन आणि पाठोपाठ मणिपूरमधील हिंसाचार अशा दोन महत्त्वाच्या प्रकरणांत त्यांनी बाळगलेले मौन अनेक प्रश्न निर्माण करणारे आहे.
vijaya.jangle@expressindia.com
मणिपुरातील भाजपच्या नऊ आमदारांनी दोन पानी पत्र पंतप्रधान मोदी यांना उद्देशून लिहिले आहे. करम श्याम सिंह, राधेश्याम सिंह, निशिकांत सिंह सपम, के रघुमणी सिंह, पी. ब्रोजेन सिंह, टी. रबिंद्र सिंह, एस. राजेन सिंह, एस केबी देवी आणि वाय. राधेश्याम हे नऊही भाजप आमदार मैतेई समाजाचे आहेत. भाजपच्या कुकी आमदारांनी मोदी यांच्याशी संपर्कच साधलेला नसला तरी, पंतप्रधानांच्या पातळीवरून राज्यातील अराजकाची दखल घेतली जावी अशी अपेक्षा या राज्यातील सर्वच आमदारांचीही आहे. मोदी यांनी मणिपूरबद्दल बोलावे एवढीच अपेक्षा या आमदारांची होती. पण त्यांना न भेटताच मोदी अमेरिकेला गेले.
हेही वाचा – युगांडातील दहशतीची भारतालाही झळ
मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंग यांनी पंतप्रधानांनी त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वीच दिल्लीत आलेल्या शिष्टमंडळाला भेटीसाठी वेळ न दिल्याबद्दल तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. “आम्ही दिल्लीमध्ये ठाण मांडून बसलो आहोत ते काही याचना करण्यासाठी नाही. पंतप्रधानांनी तातडीने हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे, याची जाणीव त्यांना करून देणे गरजेचे होते. मध्यप्रदेश, बिहार किंवा अगदी बंगालमध्येही अशी परिस्थिती उद्भवली असती, तर मोदींनी दुर्लक्ष केले असते का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
रतन थिय्याम यांचा सवाल!
सरकारनेच स्थापन केलेल्या शांतता समितीचे एक सदस्य असलेले, नाटककार पद्मश्री रतन थिय्याम यांनीही मोदींच्या मौनावर परखड शब्दांत टीका केली आहे. “आम्ही भारताचा भाग आहोत की नाही?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. “सरकारच्या हातून वेळ वेगाने निसटत चालला आहे. राज्यात अराजक माजले आहे. अनेकांचे बळी गेले आहेत. असंख्य महिला विधवा झाल्या आहेत. मुले अनाथ झाली आहेत आणि सरकार शांतता समिती स्थापन करून शांत बसले आहे. मूळात मला न विचारताच, माझी या समितीवर नियुक्ती करण्यात आली. मी ही जबाबदारी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. केंद्र सरकार स्वतः काहीच करू इच्छित नसेल, तर समिती स्थापन करून काहीही उपयोग होणार नाही. राज्यात जे काही घडत आहे, त्यात हस्तक्षेप करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे,” असे त्यांचे म्हणणे आहे.
थिय्याम यांच्या अनेक कलाकृतींत मणिपूरमधील आंतर्गत वादांचे आणि त्यामुळे तेथील रहिवांशांमधील अस्वस्थतेचे प्रतिबिंब उमटले आहे. “मोदी यापूर्वी मणिपूरला आले होते, तेव्हा त्यांनी आमच्या राज्याची तोंड भरून स्तुती केली होती, मात्र आता ते इथे फिरकण्यास किंवा इथल्या हिंसाचाराविषयी अवाक्षरही उच्चारण्यास तयार नाहीत,” अशा शब्दांत त्यांनी पंतप्रधानांच्या वर्तनातील विरोधाभास अधोरेखित केला.
हिंसाचार सुरू झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी कुस्तीपटू मेरी कोम यांनी ट्विट करत मणिपूरमधील परिस्थिती मांडली होती. “माझं राज्य होरपळत आहे. राज्यातील स्थिती काही ठिक दिसत नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारने तातडीने या स्थितीची दखल घ्यावी,” अशी विनंती त्यांनी केली होती, मात्र त्यांच्या या विनंतीला फारसे गांभीर्याने घेतले गेल्याचे अद्याप तरी दिसत नाही. त्यांनी ट्विट केले त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्यभरातील इंटरनेट बंद करण्यात आले. बंदीचा कालावधी सातत्याने वाढविण्यात येत आहे. त्यानंतर मेरी कोम यांनीही मणिपूरमधील परिस्थितीविषयी अवाक्षर काढलेले नाही. ज्यांचे घर खरोखरच पेटवण्यात आले, ते केंद्रीय राज्यमंत्री रंजेन सिंह यांनीही ‘मणिपुरात पूर्णत: अराजक माजले आहे’ असा उद्वेग व्यक्त केला होता.
प्राधान्यक्रमाबद्दल शंका
नेमक्या अशा वेळी काँग्रेसने मोदींच्या प्राधान्यक्रमाबद्दल गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. “नरेंद्र मोदींनी १०० वेळा मन की बात केली आहे. आता त्यांनी किमान एकदा तरी मणिपूर की बात करावी,” अशी अपेक्षा जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली. “पंतप्रधानांनी ‘कमाल मौन किमान शासन’चे (मॅक्झिमम सायलेन्स, मिनिमम गव्हर्नन्स) उदाहरण देशासमोर ठेवले आहे. ते अनेक विषयांवर ‘ग्यान’ देत असतात, मात्र मणिपूरमधील हिंसाचारावर बोलण्यासाठी त्यांना ५० दिवसांनंतरही वेळ मिळालेला नाही. विविध पक्षांचे शिष्टमंडळ १० जूनपासून त्यांच्या भेटीसाठी वेळ मागत आहे, मात्र पंतप्रधानांनी त्यांना वेळ दिलेली नाही. ते बालासोरला जाऊ शकतात, गुजरातमधील चक्रीवादळाचा आढावा घेऊ शकतात, तर ते मणिपूरलाही येऊ शकतात. सरकारने केवळ शांतता समिती स्थापन केली आहे. सर्वपक्षीय समिती स्थापन करणे अपेक्षित आहे. अशी समिती स्थापन केल्यामुळे मणिपूरमधील रहिवाशांनाही आपल्या समस्येकडे राष्ट्रीय प्रश्न म्हणून पाहिले जात आहे, असा दिलासा मिळेल,” असा विश्वास जयराम रमेश यांनी व्यक्त केला.
“ईशान्य भारतातील कोणत्या ना कोणत्या राज्यात दर आठवड्याला भाजपचा एखादा तरी केंद्रीय स्तरावरील नेता जात असे. मात्र मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचार भडकल्यापासून कोणीही या राज्यात फिरकलेले नाही. गृहमंत्री आले, पण त्यांनाही पोहोचायला २५ दिवस लागले,” अशा शब्दांत ‘ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी’चे महासचिव मुकुल वासनिक यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “राज्याकडे जाणारे सिलचर आणि दिमापूर हे दोन्ही महामार्ग बंद करण्यात आले आहेत. राज्यात इंटरनेट बंद आहे. तरीही सरकार हातावर हात घेऊन बसले आहे. यावरून सरकार मणिपूरविषयी किती गंभीर आहे,” हे स्पष्ट होते, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्राच्या भूमिकेचा समाचार घेतला.
मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू झाला तेव्हा नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात व्यग्र होते. त्यावर बोचरी टीका करताना राहुल गांधी म्हणाले, “तिकडे मणिपूर पेटले आहे. काश्मीरमध्ये जवान शहीद होत आहेत, दहशतवाद पुन्हा डोके वर काढत आहे, पण पंतप्रधानांना त्याच्याशी काहीही घेणे-देणे नाही. हे ‘बहाद्दूर’ आपली छप्पन्न इंचांची छाती घेऊन फिरत आहेत.” छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही यावर “प्रधानमंत्री प्रचारमंत्री हो गए हैं. ईशान्य भारत जळत असताना ते कर्नाटकात प्रचार करण्यात मग्न आहेत,” असा टोला लगावला होता.
हेही वाचा – हे फायटर ड्रोन आपल्या लष्कराकडे हवेच होते…
हे सारे नेते विरोधी पक्षातील आहेत, त्यामुळे त्यांची टीका स्वभाविकच, पण मणिपूरचे आमदार, खासदार, माजी मुख्यमंत्री आणि रतन थिय्याम यांच्यासारखे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे नाट्यकर्मी यांच्याही टीकेवर केंद्र सरकार गप्प आहे. कदाचित योग दिन, अमेरिका दौरा उरकून मोदी मणिपूरची दखल घेतीलही.
३ मेपासून आजवर मणिपूरमध्ये सुमारे १५० व्यक्तींनी जीव गमावले आहेत आणि सुमारे हजार व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत. पाच हजार घरांची जाळपोळ झाली आहे आणि ६० हजार स्थानिक विस्थापित झाले आहेत. घर-दार सोडून अन्नान्न दशेत कुठेतरी आसरा घेऊन राहत आहेत. शेकडो मंदिरे आणि चर्चचीही नासधूस करण्यात आली आहे. मात्र पंतप्रधान याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता अमेरिका दौऱ्यावर निघून गेले आहेत. आधी कुस्तीपटूंचे आंदोलन आणि पाठोपाठ मणिपूरमधील हिंसाचार अशा दोन महत्त्वाच्या प्रकरणांत त्यांनी बाळगलेले मौन अनेक प्रश्न निर्माण करणारे आहे.
vijaya.jangle@expressindia.com
