- निकोलस बर्रे आणि क्लेमेंच पेरुचे भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. त्यामुळे जागतिक पटलावर देशाची स्थिती कशी बदलेल? भारत ही हजारो वर्षे जुनी समृद्ध संस्कृती आहे. आज भारत जगातील सर्वात युवा राष्ट्र आहे. भारताची सर्वात महत्त्वाची संपत्ती म्हणजे युवाशक्ती. जगातील अनेक देश वृद्धत्वाकडे झुकत आहेत, अशावेळी येणाऱ्या दशकांमध्ये भारताचे युवा आणि कुशल मनुष्यबळ हे संपूर्ण जगासाठी एक संपत्ती असेल. यातली एक अनोखी गोष्ट म्हणजे हे कुशल मनुष्यबळ खुलेपणाने विचार करणारे आणि लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणारे, नवीन तंत्रज्ञानाला आपलेसे करणारे आणि बदलत्या जगाशी जुळवून घेणारे आहे. अगदी आजसुद्धा, भारतीय समुदाय ज्या देशांमध्ये वास्तव्य करत आहे, त्या दत्तक जन्मभूमीच्या समृद्धीसाठी आपले योगदान देत आहेत. एक षष्ठांश मानवतेच्या प्रगतीच्या माध्यमातून जगाला एक अधिक समृद्ध आणि शाश्वत भविष्याचा लाभ होईल. अतुलनीय सामाजिक आणि आर्थिक वैविध्य असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे यश हे दाखवून देईल की लोकशाही नेहमीच उद्धार करते. विविधतेमध्ये सुसंवाद आणि सौहार्द असणे शक्य आहे. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि संस्थांमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला योग्य स्थान देण्यासाठी काही तडजोड करण्याची नैसर्गिक अपेक्षा आहे.भारताला आता जागतिक स्तरावर आपले योग्य स्थान मिळत आहे, हे तुमचे विधान जरा स्पष्ट करून सांगाल का?मी त्याऐवजी भारताने आपले योग्य स्थान परत मिळवले असे म्हणेन. भारत पूर्वापार, जागतिक आर्थिक वाढ, तांत्रिक प्रगती आणि मानवाच्या विकासात योगदान देण्यात आघाडीवर आहे. आज संपूर्ण जगभरात आपण अनेक समस्या आणि आव्हाने पाहात आहोत. मंदी, अन्न सुरक्षा, महागाई, सामाजिक क्लेश हे त्यापैकी एक आहेत. जागतिक स्तरावर आलेले हे मळभ पाहता मला आमच्या लोकांमध्ये एक नवी दुर्दम्य ऊर्जा, भविष्याबद्दल प्रचंड आशावाद आणि जगात आपले योग्य स्थान मिळवण्यासाठीची उत्सुकता दिसते. हेही वाचा - रिपब्लिकन पक्षाकडून शिवसेना, राष्ट्रवादी काय शिकणार? आमचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश, लोकशाहीत खोलवर रुजलेली आमची पाळंमुळं आणि आमच्या सभ्यतेचा गाभा या गोष्टी आम्हाला भविष्याकडे वाटचाल करताना मार्गदर्शन करतील. जागतिक आव्हानांवर तोडगा काढण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देण्याच्या, अधिक एकसंध जग तयार करण्याच्या, दुर्बल घटकांच्या महत्त्वाकांक्षांना वाचा फोडण्याच्या आणि जागतिक शांतता आणि समृद्धीसाठी कार्य करण्याच्या आमच्या जबाबदारीची आम्हाला जाणीव आहे. जागतिक स्तरावर भारत स्वतःचा वेगळा आवाज आणि वेगळा दृष्टीकोन बाळगतो. आणि नेहमीच शांतता, अधिक न्याय्य आर्थिक व्यवस्था, कमकुवत राष्ट्रांच्या चिंता आणि आमच्या समान आव्हानांना संबोधित करण्यासाठी जागतिक समन्वय साधण्याच्या बाजूने कार्य करतो. बहुपक्षीय कृतीमधील भारताचा विश्वास प्रगाढ आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर संघटना, आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठी युती, एक सूर्य, एक जग, एक ग्रिड उपक्रम, भारताचे हिंद प्रशांत महासागर उपक्रम ही सर्व या दृष्टिकोनाची उदाहरणे आहेत. किंवा कोविड प्रतिबंधक लसींचा १०० पेक्षा अधिक देशांना केलेला पुरवठा आणि आमचे कोविन हे डिजिटल व्यासपीठ सर्वांसाठी निःशुल्क खुले करण्याचा निर्णयदेखील याचा प्रत्यय देतो. भारत हा जगातील उत्तम गोष्टींचा शक्तिस्रोत आहे, आणि सध्या जग सर्वत्र अशांतता आणि विखंडनाच्या उंबरठ्यावर असताना जागतिक एकता, अखंडत्व, शांतता आणि समृद्धीसाठी भारत अपरिहार्य आहे अशी भावना संपूर्ण जगाच्या मनात आहे. जसजसा भारताचा विकास होईल, तसतसे जागतिक हितासाठी आमचे योगदान आणखी वाढेल, आणि आमची क्षमता आणि संसाधनांचा विनियोग मानवतेच्या सर्वांगीण हितासाठी केला जाईल, इतरांविरुद्ध दावे करण्यासाठी किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला आव्हान देण्यासाठी नव्हे.तुमच्या मते, भारताच्या सॉफ्ट पॉवरचे आधारस्तंभ कोणते आहेत?भक्कम पाया निर्माण करणारी आमची संस्कृती आणि वारसा यांनाच भारताच्या सॉफ्ट पॉवरचे आधारस्तंभ म्हणावे लागेल. आणि आम्हाला ते अमर्यादित स्वरुपात प्राप्त झाले आहे. आम्ही कधीच युद्ध आणि अधीनता यांची निर्यात करत नाही, तर योग, आयुर्वेद, अध्यात्म, विज्ञान, गणित आणि खगोलशास्त्र यांची निर्यात करतो. जागतिक शांतता आणि प्रगतीसाठी आम्ही नेहमीच योगदान देत आलो आहोत.आपण प्रगती करताना आणि एक आधुनिक राष्ट्र म्हणून घडत असताना, आपल्या भूतकाळाप्रती अभिमान बाळगून त्यापासून प्रेरणा घेतली पाहिजे. इतर राष्ट्रांच्या साथीने आपण ही प्रगती झपाट्याने करू शकतो. भारतीय संस्कृती आणि सभ्यतेप्रती सर्वाना नव्याने आस्था वाटत असल्याबद्दल आम्ही स्वत:ला भाग्यशाली समजतो. योगाभ्यास हा आता घराघरातील शब्द झाला आहे. आमच्या पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधांना सर्वमान्यता मिळत आहे. भारतीय चित्रपट, पाककृती, संगीत आणि नृत्य यांना जगभरातून वाहवा मिळत आहे. निसर्गाबरोबरचे आमचे सहअस्तित्व हीच आमच्या हवामान बदल आणि शाश्वत जीवनशैलीची प्रेरक शक्ती आहे. लोकशाहीच्या आदर्शांवर असलेली आमची अजोड श्रद्धा आणि आमच्या चैतन्यदायी लोकशाहीचे यश याद्वारे आंतरराष्ट्रीय प्रशासनाची अधिक जबाबदार, सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक प्रणाली पाहण्याची आमची इच्छा वृद्धिंगत होते आणि अनेकांना आशा आणि प्रेरणा देते. शांतता, सौहार्द्र आणि सहअस्तित्व यांची खोलवर रुजलेली मूल्य, आमच्या चैतन्यदायी लोकशाहीची यशस्विता, आमच्या संस्कृतीची एकमेवाद्वितीय अशी श्रीमंती, परंपरा आणि तत्वज्ञान, शांत, निष्पक्ष आणि न्याय्य जगासाठी सातत्यपूर्ण आवाज, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि शांततेसाठी आमची बांधिलकी, या गोष्टींमुळे भारताचे जगाकडून स्वागत होत आहे, त्याच्याबद्दल भीती वाटत नाही. हेदेखील भारतीय सॉफ्ट पॉवरचे आधारस्तंभ आहेत.गेल्या काही वर्षांत भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये अभूतपूर्व वाढ होत आहे. हे आता का होत आहे आणि यामागे भारताचा तर्क काय आहे?हे अगदी खरं आहे की या शतकाच्या सुरुवातीपासून हे संबंध अधिक सकारात्मक होत आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत या संबंधांना अधिक गती मिळाली आणि ते एका वेगळ्या उंचीवर जाऊन पोहोचले. दोन्ही देशांतील सर्व भागधारकांकडून आमचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी व्यापक समर्थन लाभत आहे. मग ते सरकार असो, संसद असो, उद्योग असो, शिक्षण असो आणि अर्थातच जनता असो. अमेरिकी काँग्रेसने आमच्या संबंधांना उंचावण्यासाठी सातत्याने द्विपक्षीय पाठिंबा दिला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत मी वैयक्तिकरित्या अमेरिकेच्या नेतृत्‍वासोबत, विविध प्रशासन पातळ्यांवर उत्तम संबंध अनुभवले आहेत. दोन्ही राष्ट्रांमधील लोकांचे एकमेकांशी असलेले अतिशय अपवादात्मक मजबूत संबंध या शतकातील जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाहींमधील भक्कम भागीदारीची व्याख्या ठरू शकते यावर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि मी जून महिन्यातील माझ्या अमेरिका भेटीदरम्यान सहमत झालो, कारण ही भागीदारी आपल्या काळातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हितसंबंध, दृष्टी, वचनबद्धता आणि एकमेकांबद्दलची पूरकता या संदर्भात उत्तम प्रकारे जोपासली आहे आणि जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यात ती महत्त्वपूर्ण योगदान देते. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसमोरील आव्हाने जसजशी वाढली तसतशी आपल्यातील भागीदारी, तत्परतेच्या भावनेने आणि दृढनिश्चयाने प्रतिसाद देत आहे. विश्वास, परस्पर विश्वास आणि नातेसंबंधातील विश्वास हे महत्त्वाचे घटक आहेत. मुक्त, खुल्या, समावेशक आणि संतुलित भारत प्रशांत क्षेत्राची आगेकूच हे एक सामायिक उद्दिष्ट आहे. प्रदेश आणि त्यापलीकडे इतर संबंधित भागीदारांसह आपण याचा पाठपुरावा करतो. गंभीर आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासह प्रगत मानके आणि मानदंड तयार करणे, लवचिक जागतिक पुरवठा साखळी तयार करणे, यशस्वीपणे हरित ऊर्जा संक्रमणाचा पाठपुरावा, प्रमुख क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाचा वेग वाढविणे, मजबूत संरक्षण औद्योगिक भागीदारी तयार करणे यासाठी आपण एकत्र काम करत आहोत. या प्रदेशात आणि त्यापलीकडे इतर देशांसोबत एकत्र काम करत आहोत आणि बहुपक्षीय संस्थांना नवसंजीवनी देत आहोत. या सर्व महत्त्वाच्या समान उद्दिष्टांमुळे भागीदारीला चालना मिळत आहे. असे बरेच काही आहे जे आपल्या दोन्ही राष्ट्रांना एकत्र बांधून ठेवते, आपल्या काळातील आव्हानांना तोंड देण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देते, तसेच जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी रचनात्मक भूमिका बजावण्याची अनुमती देते.‘प्रगतीपथावरील देशांचे’ चे भारत हे नैसर्गिक नेतृत्व आहे, असे तुम्हाला वाटते का?मला असे वाटते की जगाचा ‘नेता’ हा खूप वजनदार शब्द आहे आणि भारताने कोणत्याही पदाचा अहंकार करू नये किंवा कोणत्याही पदाला गृहीत धरू नये. प्रगतीपथावरील सगळ्या देशांसाठी आपल्याला सामूहिक शक्ती आणि सामूहिक नेतृत्वाची गरज आहे, जेणेकरून या देशांच्या आवाजाला अधिक बळकटी येऊ शकेल आणि हा संपूर्ण समुदाय स्वतःसाठी नेतृत्व उभे करू शकेल, असे मला खरोखरी वाटते. या प्रकारचे सामूहिक नेतृत्व तयार करण्यासाठी, भारताने एक नेता म्हणून आपल्या स्थानाचा विचार केला पाहिजे असे मला वाटत नाही, त्या अर्थाने मी विचारही करत नाही. हे देखील खरे आहे की प्रगतीपथावरील देशांचे अधिकार फार पूर्वीपासून नाकारले गेले आहेत. परिणामी, प्रगतीपथावरील देशांमध्ये संतापाची भावना आहे की त्यांना कारवाई करण्यास भाग पाडले जाते परंतु जेव्हा निर्णय घेण्याची वेळ येते तेव्हा त्यांना डावलले जाते किंवा त्यांना आवाज उठवता येत नाही. प्रगतीपथावरील देशांच्या लोकशाहीच्या खऱ्या आत्म्याचा आदर केला जात नाही. मला असे वाटते की आपण लोकशाहीच्या खऱ्या भावनेने काम केले असते आणि प्रगतीपथावरील देशांना समान आदर, समान अधिकार दिले असते तर जग अधिक शक्तिशाली, मजबूत बनू शकले असते. जेव्हा आपण प्रगतीपथावरील देशांच्या बहुसंख्य स्थापनाकर्त्यांच्या चिंतेकडे लक्ष देऊ तेव्हा आपण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा मिळवू शकू, आपण आपल्या जागतिक संस्थांना लवचिक बनवू. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रगतीपथावरील देशांच्या परिप्रेक्ष्यात भारत स्वत:बद्दल कसा विचार करतो ते पहा. प्रगतीपथावरील देशांमध्ये भारताचे स्थान इतके मजबूत आहे की भारताच्या बळकट खांद्यावरून या देशांना उंच उडी मारता यावी. प्रगतीपथावरील देशांसाठी, भारत विकसित देशांशी संबंध निर्माण करू शकतो. त्या अर्थाने हा खांदा हा एक प्रकारचा पूल होऊ शकतो. त्यामुळे मला असे वाटते की आपल्याला हा खांदा, हा पूल मजबूत करण्याची गरज आहे. त्यामुळे प्रगतीपथावरील देश आणि विकसित देश यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत होऊ शकतील आणि प्रगतीपथावरील देश स्वतःही मजबूत होऊ शकेल.आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये ‘प्रगतीपथावरील देशांचा’चा आवाज ऐकू येत नाही, असे तुम्ही अनेकदा सांगितले आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये त्यांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी तुमची काय योजना आहे? जानेवारी २०२३ मध्ये, भारताच्या जी ट्वेंटी समूहाच्या अध्यक्षपदाच्या सुरुवातीला, मी प्रगतीपथावरील देशांची शिखर परिषद बोलावली. त्यात १२५ देश सहभागी झाले होते. भारताने ‘प्रगतीपथावरील देशां’समोरची आव्हाने पेललीच पाहिजेत यावर या परिषदेत एकमत झालं. जी ट्वेंटी अध्यक्षपदाच्या काळात, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य या संकल्पने अंतर्गत प्रगतीपथावरील देशांचा आवाज बनणे हे भारताच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक आहे. जी ट्वेंटीच्या चर्चा आणि निर्णयांच्या केंद्रस्थानी प्रगतीपथावरील देशांचे प्राधान्य आणि हित आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी जी ट्वेंटीमध्ये आफ्रिकन युनियनला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रगतीपथावरील देशांची बाजू मांडताना विकसित देशांशी कोणतेही प्रतिकूल संबंध तयार करण्याची भारताची इच्छा नाही. खरं तर, हे एक जग, एक भविष्य या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे अलिप्त असलेले जग, जे अधिक खंडित होत जाते, पश्चिम विरुद्ध बाकीचे जग, एक असे जग ज्यामध्ये आपण आपल्या जागतिक दृष्टिकोनाशी समान नसलेल्या आणि पर्यायी व्यवस्था प्रस्थापित करू पाहणाऱ्यांना स्थान देतो. मला वाटते अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचेही असेच मत आहे. न्यू ग्लोबल फायनान्सिंग पॅक्ट समिट आयोजित करण्यामागे त्यांची हीच भावना होती. मुद्दा केवळ विश्वासार्हतेचा नाही तर त्याहूनही मोठा आहे. माझा विश्वास आहे की दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या बहुपक्षीय शासन संरचनांबद्दल जगाने प्रामाणिक चर्चा करणे आवश्यक आहे. या संस्था निर्माण होऊन जवळपास आठ दशकांनंतर जगाचा कायापालट झाला. सदस्य देशांची संख्या चार पटीने वाढली. जागतिक अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलले. आपण नवीन तंत्रज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. नवीन शक्तींमध्ये भर पडली आहे. त्यामुळे जागतिक संतुलनात सापेक्ष बदल झाला आहे. हवामान बदल, सायबर सुरक्षा, दहशतवाद, अंतराळ सुरक्षा, साथीच्या रोगांसह नवीन आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. मी बदलांना सामोरे जाऊ शकतो. या परिवर्तन झालेल्या जगात अनेक प्रश्न निर्माण होतात – त्या संस्था आजच्या जगाचे प्रतिनिधित्व करतात का? ज्या भूमिकेसाठी त्यांची स्थापना झाली त्या भूमिका पार पाडण्यासाठी त्या सक्षम आहेत का? जगभरातील देशांना असे वाटते का या संघटना महत्त्वाच्या आहेत किंवा संबंधित आहेत? विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला या विसंगतीचे प्रतीक म्हणता येईल. सुरक्षा परिषदेची सध्याची स्थिती याचे दयोतक आहे. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या संपूर्ण खंडांकडे दुर्लक्ष केले जात असताना आपण जागतिक शरीराचे प्राथमिक अवयव कसे म्हणू शकतो? सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आणि सर्वात मोठी लोकशाही कायमस्वरूपी सदस्य नसताना जगासाठी बोलण्याचा दावा कसा करू शकतो? विस्कळीत सदस्यत्व अपारदर्शक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेस कारणीभूत ठरते. त्यामुळे आजच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ही परिषद किती असहाय आहे हे समजते. हेही वाचा - ‘जननी’ची जरब हवी! मला वाटते की भारताने कोणती भूमिका बजावली पाहिजे यासह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कोणते बदल अभिप्रेत आहेत याबाबत बहुतेक देशांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. आपण फक्त त्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे आणि त्यांच्या सल्ल्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. फ्रान्सने या प्रकरणी घेतलेल्या स्पष्ट आणि सातत्यपूर्ण भूमिकेचे कौतुक करायला हवे. २०४७ मधील भारताविषयी तुमचा दृष्टीकोन काय आहे? जागतिक संतुलनामध्ये भारताच्या योगदानाकडे तुम्ही कसे पाहता? आमच्या स्वातंत्र्याचे १०० वे वर्धापन वर्ष असलेल्या २०४७ साठी आम्ही एका सुस्पष्ट दृष्टीकोनासह काम करत आहोत. २०४७ आम्हाला भारताला विकसित राष्ट्र झालेले पाहायचे आहे. आपल्या नागरिकांच्या- शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि संधी यांच्याशी संबंधित सर्व गरजांची पूर्तता करेल. अशी ती विकसित अर्थव्यवस्था असेल. भारत एक क्रियाशील आणि समावेशक संघीय लोकशाही बनेल, ज्यामध्ये सर्व नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांची हमी मिळेल, देशातील त्यांच्या स्थानाबाबत ते आश्वस्त असतील आणि त्यांच्या भविष्याबाबत आशादायी असतील. नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रात भारत एक जागतिक नेतृत्व करणारा देश असेल. शाश्वत जीवनशैली, स्वच्छ नद्या, निळे आकाश आणि जैवविविधतेने संपन्न आणि वन्यजीवसंपदेने सचेतन असलेली जंगले असलेला देश असेल. आमची अर्थव्यवस्था म्हणजे संधींचे केंद्र असेल, जागतिक वृद्धीचे इंजिन असेल आणि कौशल्य आणि गुणवत्ता हे त्याचे स्रोत असतील. भारत म्हणजे लोकशाहीच्या सामर्थ्याचा दाखला असेल. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आधार असलेल्या आणि बहुपक्षवादाच्या नियमांनुसार चालणाऱ्या एक अधिक संतुलित बहुध्रुवीय जगाच्या निर्मितीला आम्ही पाठबळ देऊ. पाश्चिमात्य मूल्यांना अजूनही सार्वत्रिक आयाम आहे असे तुम्ही मानता का? की इतर देशांनी त्यांचा स्वतःचा मार्ग शोधण्याची गरज आहे? आज ज्या ठिकाणी जग आहे ते पाहता मला असे वाटते की जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील विचारप्रक्रिया, प्रत्येक कोपऱ्यातील प्रयत्न, जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातील तत्वज्ञान हे त्यांच्या त्या त्या कालखंडात विशेष महत्त्वाचे होते आणि त्यांनी एकत्रितपणे आपल्याला जग ज्या ठिकाणी पोहोचले आहे तिथपर्यंत आणले आहे. पण जगाला पुराणमतवादी आणि कालबाह्य संकल्पनांचा त्याग करण्याची जाणीव होते त्यावेळीच ते झपाट्याने प्रगती करू शकते. कालबाह्य संकल्पनांचा आपण जितक्या जास्त प्रमाणात त्याग करू तितक्या जास्त प्रमाणात आपल्याला नव्या गोष्टींचा अंगिकार करता येईल. त्यामुळे, मी पश्चिम किंवा पूर्व जास्त चांगले आहे, एखादी विचारप्रक्रिया दुसरीपेक्षा जास्त चांगली आहे या दृष्टीकोनातून पाहात नाही. हजारो वर्षांपूर्वी लिहिलेले आमचे वेद, सर्व बाजूंनी येणाऱ्या उदात्त विचारांचा स्वीकार करण्याची शिकवण देतात. आम्ही स्वतःला एका चौकटीत अडकवत नाही. जगामध्ये जे काही चांगले आहे, त्याचे कौतुक करण्याची, त्याचा स्वीकार करण्याची आणि त्याचा अंगिकार करण्याची क्षमता आपल्यामध्ये असली पाहिजे. म्हणूनच तुम्ही आमच्या जी ट्वेंटीमध्ये मांडलेल्या वसुधैव कुटुंबकम या संकल्पनेकडे पाहिले तर आम्ही एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, म्हटले आहे, पण एक तत्वज्ञान म्हटलेले नाही. २०१४ पासून तुम्ही अनेक आर्थिक सुधारणा राबवल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा पाठपुरावा करण्यासाठी तुमच्या कोणत्या योजना आहेत? आमचा आर्थिक विकास हा नेहमीच लोकाभिमुख राहिलेला आहे. सर्वाधिक वंचित घटकांना विचारात घेऊन आम्ही निर्णय घेतो आणि त्यांची अंमलबजावणी करतो. शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्यावर, प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचण्यावर भर देण्याचा आमचा दृष्टीकोन अतिशय यशस्वी ठरला आहे. यामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापराची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. आम्ही सामाजिक आणि आर्थिक समावेशन आणि सक्षमीकरणाच्या एका अभूतपूर्व स्तराला चालना दिली आहे. आतापर्यंत आम्ही गरिबांसाठी चार कोटींपेक्षा जास्त घरे उभारली आहेत आणि योग्य प्रकारच्या स्वच्छतेसाठी ११ कोटी शौचालये बांधली आहेत. सुमारे ५० कोटी लोकांची बँक खाती उघडली आहेत आणि ४० कोटी सूक्ष्मपत कर्जे उपलब्ध करून दिली आहेत. नऊ कोटी घरांना स्वयंपाकाच्या गॅसची कनेक्शन दिली आहेत आणि ५ कोटी लोकांना मोफत आरोग्य विम्याचे संरक्षण दिले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमधील क्रांती यामुळे भारतामध्ये सार्वत्रिक बँकिंग व्यवस्था निर्माण झाली आहे. यामुळे कोविड महामारीच्या प्रादुर्भावानंतर ३०० अब्ज युरोंपेक्षा जास्त रक्कम जनतेपर्यंत थेट लाभांच्या स्वरुपात पोहोचवणे, ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य पुरवणे शक्य झाले आहे. आज जगामध्ये ४६ टक्के रियल टाईम डिजिटल पेमेंट एकट्या भारतात होत आहेत. २०१४ पासून आम्ही प्रत्येक व्यक्तीच्या क्षमतेचा सुयोग्य वापर करण्याच्या दृष्टीने आर्थिक सुधारणा राबवल्या आहेत. आम्ही व्यवसाय सुलभतेवर आणि प्रत्येक भारतीयामध्ये उद्यमशीलतेची वृत्ती निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. आम्ही नवोन्मेष आणि स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन दिले आहे. आज भारत जगामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्टार्टअप परिसंस्था आहे. गुंतवणूकदारांना मदत व्हावी म्हणून आम्ही अनुमान योग्य, पारदर्शक आणि स्थिर धोरण व्यवस्था सुनिश्चित करत आहोत. दीर्घकालीन वृद्धी आणि विकासाच्या आधारशिळा असलेल्या तंत्रज्ञान आणि शिक्षणावर आम्ही भर दिला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्युटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतराळ, संरक्षण यामध्ये भारताला आघाडीचा देश बनवण्यासाठी तंत्रज्ञान क्षेत्रात जागतिक नेतृत्व करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे देखील आम्ही अतिशय जास्त प्रमाणात लक्ष पुरवत आहोत. बदलाचा हा वेग आणि प्रमाण, मग ते रस्ते असोत, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, पाईपलाईन्स किंवा ऊर्जा केंद्रे असोत, या सर्वांमध्येच अभूतपूर्व आहे. गति-शक्ती कार्यक्रमामुळे लॉजिस्टिक्सच्या खर्चात कपात होत आहे आणि सुनियोजित विकासाला चालना मिळत आहे. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना आणि ‘नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन प्रोजेक्ट’सारख्या उपक्रमांमुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे. आमची अर्थव्यवस्था आता जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे आणि लवकरच तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. जगासोबत संपर्कात राहणे हा आमच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. भारताला जगापासून अलिप्त राखण्याचे आमच्या ‘मेक इन इंडिया’ च्या दृष्टीकोनाचे उद्दिष्ट नाही. पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट २०३० च्या नऊ वर्षे आधीच गाठणारे आम्ही एकमेव जी ट्वेंटी राष्ट्र आहोत. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. चीन आपली संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात पैसा ओतत आहे. यामुळे या प्रदेशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत नाही का? हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आमचे हितसंबंध व्यापक आहेत आणि आमचे संबंध घनिष्ठ आहेत. या प्रदेशाबाबतच्या आमच्या दृष्टीकोनाचे मी ‘SAGAR’ या एका शब्दात वर्णन केले आहे. त्याचा अर्थ आहे या प्रदेशातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि वृद्धी. भविष्यासाठी आवश्यक असलेल्या शांततेच्या निर्मितीचे आमचे प्रयत्न असताना, दिलेल्या आश्वासनांपासून ती फारच दूर आहे. संवाद आणि मुत्सद्दीपणा यांच्या माध्यमातून मतभेदांचे शांततापूर्ण निराकरण करण्याचा आणि सर्व देशांच्या सार्वभौमत्त्वाचा आदर करण्याचा, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि नियम आधारित जागतिक व्यवस्था यांचा भारताने नेहमीच पुरस्कार केला आहे. परस्परांवरील विश्वास आणि आत्मविश्वास टिकवण्यासाठी हे सर्व खूप महत्त्वाचे आहे. आमचा असा ठाम विश्वास आहे की या सर्वांच्या माध्यमातून चिरंतन प्रादेशिक आणि जागतिक शांतता तसेच स्थैर्यासाठी सकारात्मक योगदान देता येऊ शकेल. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील तणाव वाढत आहे. भारतासह अनेक देशांना चीनच्या आक्रमकतेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. चीनसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तुम्हाला फ्रान्सकडून कशा प्रकारच्या संरक्षणविषयक पाठबळाची अपेक्षा आहे? भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील भागीदारी ही राजकीय, संरक्षण, सुरक्षा, आर्थिक, मानव-केंद्री विकास आणि शाश्वतताविषयक सहकार्य अशा सर्वच क्षेत्रांना सामावून घेणारी व्यापक आणि सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी आहे. समान दृष्टीकोन आणि मूल्ये असलेले देश द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय व्यवस्थेत किंवा प्रादेशिक संस्थांतर्गत एकत्र काम करतात, त्यावेळी ते कोणत्याही आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम असतात. हिंद-प्रशांत क्षेत्रासह आमची भागीदारी कोणात्याही देशाच्या विरोधात किंवा कोणत्याही देशाच्या बळावर नाही. या प्रदेशातील आमच्या आर्थिक आणि संरक्षणविषयक हितसंबंधांचे रक्षण करणे, व्यापारी आणि प्रवासी वाहतूक आणि व्यापारासाठी दिशादर्शन सुनिश्चित करणे आणि या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय कायदा कायम राखणे हाच आमचा उद्देश आहे. आम्ही इतर देशांसोबत त्यांच्या क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि त्यांना मुक्त सार्वभौमत्वाची निवड करण्यात मदत करण्यासाठी काम करत आहोत. अधिक व्यापक स्वरुपात, या भागात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. सप्टेंबर महिन्यात तुम्ही व्लादिमीर पुतिन यांना सांगितले की हा युद्ध करण्याचा काळ नाही. आता युद्ध लांबत चालले आहे आणि त्याचे परिणाम ग्लोबल साऊथ अर्थात जागतिक दक्षिण देशांवर मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत. तेव्हा, युक्रेन युद्धाबाबत भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे का? अध्यक्ष पुतिन आणि अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्याशी मी अनेक वेळा चर्चा केली आहे. भारताची भूमिका स्पष्ट, पारदर्शक आणि सातत्याने सारखीच राहिली आहे. हा युद्धाचा काळ नाही. तेव्हा, दोन्ही बाजूंनी संवाद आणि राजनीतीच्या आधारे समस्येवर उपाययोजना कराव्या, अशी विनंती भारताने केली आहे. संघर्षमय स्थिती संपुष्टात आणण्यासाठी होत असलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांना आवश्यक ती सर्व मदत देण्याची भारताची तयारी आहे, असे मी त्यांना सांगितले आहे. इतर देशांचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदीचे पालन करणे सर्व देशांना बंधनकारक आहे, यावर भारताचा विश्वास आहे. जगावर विशेषतः जागतिक दक्षिण देशांवर प्रादेशिक संघर्षामुळे होणाऱ्या परिणामांची काळजी भारताला वाटते. कोविडच्या महासाथीचे दुष्परिणाम भोगत असलेल्या देशांना आता ऊर्जा, अन्न व आरोग्याच्या समस्या, आर्थिक मंदी, महागाई आणि वाढत्या कर्जबाजारीपणाला सामोरे जावे लागत आहे. हा संघर्ष संपला पाहिजे. ग्लोबल साऊथ देशांसमोर असलेल्या आव्हांनाचा सामना करणेही गरजेचे आहे. भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीला यंदा २५ वर्षे होत आहेत. या दोन देशांमधील नातेसंबंधाचे वर्णन तुम्ही कसे कराल? सर्वप्रथम, १.४ अब्ज भारतीयांच्या वतीने मी फ्रान्सच्या १४ जुलै रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय दिवसाच्या समारंभाला प्रमुख अतिथी म्हणून भारताला आमंत्रित केल्याबद्दल अध्यक्ष मॅक्रॉन यांना वैयक्तिकरित्या मनःपूर्वक धन्यवाद देतो. यंदाचे वर्ष भारत फ्रान्सच्या धोरणात्मक भागीदारीचे २५ वे वर्ष असल्यामुळे हा भारत आणि फ्रान्सच्या मैत्रीचा गौरव आहे. भागीदारीमध्ये आम्ही एका महत्त्वाच्या वळणावर आहोत. कोविड साथीनंतरचे जग ज्या दिशेने चालले आहे ते पाहता आमच्या धोरणात्मक भागीदारीमुळे येणारे सकारात्मक अनुभव महत्त्वाचे पाऊल ठरतात. या महत्त्वपूर्ण भागीदारीचा पुढील २५ वर्षांचा प्रवास सुनिश्चित करण्याबाबत आम्ही उत्सुक आहोत. भारत आणि फ्रान्स यांचे द्विपक्षीय संबंध दृढ, विश्वासार्ह आणि उत्तम आहेत. अत्यंत नकारात्मक परिस्थितीतही ते टिकून राहिले आणि सातत्याने नव्या संधींच्या शोधात राहिले आहेत. परस्परांवरील विश्वासाचे मूळ हे दोहोंची सममूल्ये आणि दृष्टीमध्ये आहे. धोरणात्मक स्वायत्ततेबाबत आम्ही आग्रही आहोत. आंतरराष्ट्रीय कायदेपालनाबाबत दोघेही वचनबद्ध आहोत. जग बहुध्रुवीय असावे यावर दोघांचेही एकमत आहे. अंतराळ आणि संरक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांतील आमची भागीदारी पाच दशक पूर्वीपासून आहे. पाश्चात्य जगत भारताकडे मैत्रीभावाने पाहात नव्हते असा तो काळ होता. त्यामुळे भारताचा पाश्चात्य देशांमधील पहिला धोरणात्मक भागीदार फ्रान्स ठरला यात नवल नाही. भारतासह संपूर्ण जगासाठी तो काळ कठीण होता. तेव्हापासूनची हे द्विपक्षीय संबंध दोन्ही देशांसह प्रादेशिक राजनीतीसाठीही महत्त्वाचे ठरले आहेत. २०१४ या वर्षी मी पंतप्रधान झालो, तेव्हापासून मी नेहमीच फ्रान्सबरोबरच्या धोरणात्मक भागीदारीला विशेष महत्त्व दिले आहे. मी पहिला फ्रान्स दौरा एप्रिल २०१५ मध्ये केला. पहिल्या महायुद्धात फ्रान्ससाठी लढलेल्या १, ४०, ००० भारतीय जवानांचा फ्रान्सच्या लोकांनी ज्या प्रकारे गौरव केला आहे त्याचा मला आदर वाटतो. फ्रान्समधील १६३ दफनभूमींमध्ये नऊ हजार भारतीयांच्या स्मृती जपून ठेवलेल्या आहेत, त्या पाहून भावूक व्हायला होते. नूव्ह-चॅपेल इथे एक दफनभूमी मी २०१५ मध्ये पाहिली. केवळ द्विपक्षीय संबंध नव्हे तर जागतिक भल्यासाठी फ्रेंच नेतृत्वासह विशेषतः मॅक्रॉन अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी आणि मी काम केले आहे. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नागरिकांमधील संपर्कामध्ये दोन्ही देशांची भागीदारी दृढ होत आहे. द्विपक्षीय व्यापार २०१४ पासून दुप्पट झाला आहे. यंदा दोन भारतीय विमान कंपन्यांनी एअरबस कंपनीकडून ७५० पेक्षा अधिक विमाने घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या वापराठी दोन्ही देश एकत्र कार्यरत आहेत. तसेच, सौर, पवन आणि हायड्रोजन उर्जेसह एकंदर ऊर्जा क्षेत्रात सहयोग आहे. द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्यासाठी अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी अनेक उपक्रमांना सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षी, फ्रान्समधील पॅरिस बुक फेअर, कान चित्रपट महोत्सव, विवाटेक, पॅरीस इन्फ्रा वीक आणि आंतरराष्ट्रीय सीटेक वीकमध्ये भारत हा २०२२ मधील सर्वोच्च महत्त्वाचा देश ठरला. संरक्षण क्षेत्रातील सहयोगाची प्रगती वेगवान आहे. आम्ही केवळ दोन्ही देशांसाठी नव्हे तर इतर देशांसाठीही सहयोगाने डिझाईन आणि विकासासह औद्योगिक भागीदारीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात केली आहे. हेही वाचा - राज्यात मान्सून पुन्हा जोर धरण्याची शक्यता, विदर्भात आज मुसळधार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आमच्यातील सहकार्य आणि समन्वय अधिक जवळून होत आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची सुरुवात आम्ही एकत्र येऊन केली. आता आम्ही एकत्रितरित्या जैवविविधता टिकवण्यासाठी, एकदा वापरून फेकण्याच्या प्लास्टिकच्या निर्मूलनासाठी, आपात्कालीन परिस्थितीत टिकून राहील अशा पायाभूत सुविधा आणि सागरी स्रोतांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नशील आहोत. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर आमचे संबंध मजबूत आहेत, तिथल्या विषयांबाबत आमच्या भूमिकांवर आम्ही सहमत आहोत. अलीकडेच, आम्ही अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या नव्या जागतिक आर्थिक पाठबळ शिखर परिषदेसाठी काम केले. तसेच, दहशतवादाला आर्थिक साहाय्य मिळू नये यासाठी असलेल्या उपक्रमाचे आम्ही दोघेही नेतृत्व करत आहोत.अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे विचार आमच्या विचारांशी मिळतेजुळते आहेत. आमची भागीदारी भारत-प्रशांत क्षेत्रात शांतता आणि स्थैर्य राखण्यासाठी महत्त्वाची आहे. फ्रान्स हा भारताचा हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शेजारी आहे. या प्रदेशात भारत आणि फ्रान्स यांचा सहयोग कशा प्रकारचा राहील? भारत आणि फ्रान्सची धोरणात्मक भागीदारी ही हिंद -प्रशांत क्षेत्रातील घडामोडींना प्रभावित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रदेशातील ताकदवान देशांपैकी आम्ही दोघेही आहोत. मुक्त, समावेशक, सुरक्षित आणि स्थिर भारत-प्रशांत प्रदेशासाठी एकमेकांबरोबर आणि इतर समविचारी देशांबरोबर काम करणे हा आमच्या भागीदारीचा हेतू आहे. संरक्षण आणि सुरक्षिततेबाबत आमची भूमिका समुद्र तळापासून अंतराळापर्यंत लागू आहे. या प्रदेशातील इतर देशांना मदत देणे आणि सुरक्षेसाठी, नियम ठरवण्यासाठी प्रादेशिक संस्थात्मक सहयोग मजबूत करणे हादेखील भागीदारीचा उद्देश आहे. केवळ भारताचे संरक्षण औद्योगिक क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी आम्ही एकत्र काम करत नसून, आमच्या संयुक्त क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. इतर देशांच्या सुरक्षेच्या गरजांना पाठबळ देण्यासाठी, संरक्षण साहित्य पुरवण्यासाठी आम्ही एकत्र येऊ. त्याही पुढे जाऊन आर्थिक, संपर्क-संवाद क्षमता, मनुष्य विकास आणि शाश्वत उपक्रमांचा भागीदारीत समावेश आहे. त्यातून इतर देशांनाही समृद्धी आणि शांततेसाठीच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी करून घेता येईल. प्रशांत क्षेत्रातही आम्ही समन्वय आणि सहकार्य वाढवू. तसेच, युरोपीय संघाला सामावून घेऊ. युरोपीय संघाचे स्वतःचे भारत-प्रशांत धोरण आहे आणि भारताची युरोपीय संघासह भागीदारी आहेच. (पत्रकारद्वय ‘ल इको’ या दैनिकाचे नवी दिल्लीतील प्रतिनिधी आहेत.)
