पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतात. सध्या चर्चा आहे, ती त्यांनी ‘आसाम ट्रिब्युन’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीची. मोदींनी माध्यमांशी बोलणं, हेच मुळात कौतुकाचं. त्यामुळे चर्चा तर होणारंच. पंतप्रधानपदाच्या सलग १० वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी देशात तरी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. असं असलं, तरी ‘मन की बात’मधून ते वरचेवर ‘एक सो चालीस करोड’ देशवासीयांशी थेट संवाद साधतात. आंबे कापून खाता की चोखून, वगैरे प्रश्नांचीही उत्तरं देण्यासाठी वेळ काढतात. देशातल्या अनेक बारीकसारीक घडामोडींविषयी समाजमाध्यमांवर व्यक्त होतात. अशाप्रकारे जनतेशी थेट संवाद साधत असल्यामुळे त्यांना पत्रकार परिषदांची गरजच भासत नसावी. असो… तर, ही मुलाखत चर्चेत आहे ती ‘टाईमली इंटरव्हेन्शन’ अर्थात वेळीच हस्तक्षेप या मुद्द्यावरून.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुलाखतीत मणिपूर संदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले, ‘मणिपूरमधला प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे तिथल्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे…’ याव्यतिरिक्त म्यानमारमधून मोठ्या संख्येने येणारे निर्वासितांचे लोंढे, आसाममधली बंडखोरी, चीनकडून अरुणाचल प्रदेशावर करण्यात येत असलेला दावा इत्यादी मुद्द्यांवरही त्यांनी मतं मांडली. पण सर्वाधिक चर्चा झाली ती ‘वेळीच हस्तक्षेप’ या एकाच वक्तव्याची. हाच मुद्दा एवढा चर्चेत का आला?
हेही वाचा – भारतीय मुस्लीम निवडणुकीतून हद्दपार का?
आधी मणिपूरमधल्या (आजही सुरूच असलेल्या) हिंसाचाराची झटपट उजळणी… मणिपूरमध्ये ३ मे २०२३ रोजी मैतेई आणि कुकी समाजातल्या वादातून दंगली सुरू झाल्या. मैतेईंना अनुसूचित जमातींचा दर्जा दिल्यास, आधीच प्रभावी असलेल्या वर्गाचं वर्चस्व आणखी वाढेल आणि त्यांना आजवर केवळ कुकींच्याच हक्काच्या असलेल्या डोंगराळ भागातल्या जमिनीही विकत घेता येतील, ही भीती हे या वादामागचं कारण होती. घरं, वाहनं पेटवली जाऊ लागली. गावंच्या गावं उद्ध्वस्त केली गेली. अनेकांनी आपले जीव गमावले. अक्षरशः अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. पोलीस, प्रशासनात मैतेईंचंच प्राबल्य असल्यामुळे कुकींवर होणाऱ्या अत्याचारांकडे डोळेझाक केली जात असल्याचे आरोप झाले. तब्बल २५ दिवसांनी- २९ मे रोजी गृहमंत्री अमित शहांनी मणिपूरला भेट दिली. ४० दिवसांनी शांतता समिती स्थापन करण्यात आली. सीमेवरच्या एका राज्यात एवढी उलथापालथ होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यावर दोन ओळींचं ट्विटदेखील केलं नाही. परिणामी ‘मणिपूर भारताचा भाग नाही का,’ असा प्रश्न त्या राज्यातले स्थानिक रहिवासी विचारू लागले. तशा आशयाचे फलक हाती घेऊन जागोजागी आंदोलनं केली जात असल्याची दृश्य माध्यमांतून प्रसारित झाली.
”पंतप्रधानांनी ‘कमाल मौन आणि किमान शासना’चं उदाहरण देशासमोर ठेवलं आहे. ते बालासोरला जाऊ शकतात, गुजरातमधल्या चक्रीवादळाचा आढावा घेऊ शकतात, तर ते मणिपूरलाही येऊ शकतात,” अशी अपेक्षा काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली. तर “ईशान्य भारतातल्या कोणत्या ना कोणत्या राज्यात दर आठवड्याला भाजपचा एखादा तरी नेता जात असे. मात्र मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचार भडकल्यापासून कोणीही या राज्यात फिरकलेलं नाही. गृहमंत्र्यांनाही पोहोचायला २५ दिवस लागले,” अशा शब्दांत ‘ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी’चे महासचिव मुकुल वासनिक यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मणिपूर जळत असताना पंतप्रधान कर्नाटकात निवडणूक प्रचारात मग्न होते, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली होती.
विरोधक टीका करणारंच. ते त्यांचं कर्तव्यच आहे. पण मणिपुरातल्या भाजपच्याच नऊ आमदारांनी पंतप्रधानांना उद्देशून दोन पानी पत्र लिहिलं होतं. हे सर्व आमदार मैतेई समाजाचे होते. पंतप्रधानांनी मणिपूरबद्दल काहीतरी वक्तव्य करावं, एवढीच त्यांची अपेक्षा होती. तीदेखील पूर्ण झाली नाही. राजकीयच नव्हे, तर अन्य क्षेत्रांतूनही मणिपूरसाठी आवाज उठवला जाऊ लागला. प्रसिद्ध नाटककार रतन थिय्याम यांनी “मणिपूर भारताचाच भाग आहे ना?” असा प्रश्न उपस्थित केला. “अनेकांचे बळी गेले आहेत. असंख्य महिला विधवा आणि मुलं अनाथ झाली आहेत. सरकार शांतता समिती स्थापन करून शांत बसलं आहे. केंद्र सरकार स्वतः काहीच करणार नसेल, तर समिती स्थापन करून काय फायदा? हिंसाचार रोखणं ही सरकारची जबाबदारी आहे,” असं त्यांनी सरकारला सुनावलं होतं. कुस्तीपटू मेरी कोमनेही ट्विट करत मणिपूरमधली परिस्थिती मांडली होती. “माझं राज्य होरपळतंय. सरकारने तातडीने याची दखल घ्यावी,” अशी विनंती तिने केली होती.
हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर २-४ दिवसांनी राज्यात इंटरनेट बंद करण्यात आलं. अशावेळी असे निर्णय घ्यावे लागतात, पण इंटरनेट बंदीचा कालावधी सातत्याने वाढवण्यात आला. जवळपास तीन महिने राज्यातलं इंटरनेट बंद होतं. पहिल्या दोन महिन्यांत मणिपूरमध्ये सुमारे १५० व्यक्तींनी जीव गमावले. जखमी व्यक्तींची संख्या हजारच्या घरात गेली. सुमारे पाच हजार घरं जाळली गेली, ६० हजार स्थानिक विस्थापित झाले आणि कित्येक बेपत्ता! घर-दार सोडून अन्नान्न दशेत कुठेतरी आसरा घेऊन राहू लागले. शेकडो मंदिरं आणि चर्चचीही नासधूस करण्यात आली. मात्र पंतप्रधान याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघून गेले.
तब्बल ८० दिवसांनी २० जुलै २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या विषयावरचं मौन सोडलं, पण त्यासाठी एक अतिशय क्रूर आणि लाजिरवाणी घटना उघडकीस यावी लागली. इंटरनेट बंद असल्यामुळे तिथली स्थिती जगासमोर येत नव्हती, मात्र ही सेवा सुरू होताच तिथलं ‘नग्न वास्तव’ पुढे आलं. ज्यांची घरं पेटवण्यात आली होती अशा चार कुकी महिला अन्यत्र पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना मैतेईंच्या एका टोळक्याने त्यांना घेरलं. त्यातल्या दोघींची हत्या केली आणि दोघींची नग्न धिंड काढली. ही घटना घडली ४ मे रोजी. याप्रकरणी एफआयआर नोंदविण्यात आला १८ मे रोजी. मात्र त्यानंतर जुलै अखेरपर्यंत म्हणजेच, इंटरनेटबंदी उठवली जाऊन तो व्हिडीओ व्हायरल होईपर्यंत एकाही आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं नव्हतं. २० जुलैला मोदींनी या धिंड प्रकरणावर उद्वेगपूर्ण प्रतिक्रिया दिली, पण त्यात राजस्थान आणि छत्तीसगढमधल्या घटनांचाही उल्लेख केला, परिणामी विरोधकांना पुन्हा टीकेची संधी मिळाली.
थेट सर्वोच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी सरकारची कानउघडणी केली होती. ‘ही घटना अत्यंत अस्वस्थ करणारी असून हे संविधानाच्या अंमलबजावणीतलं घोर अपयश आहे, सरकारने याप्रकरणी कारवाई करणं गरजेचं आहे. तसं न झाल्यास न्यायालयाला पावलं उचलावी लागतील’ असा इशाराही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला होता.
आता हिंसाचार सुरू होऊन ११ महिने- म्हणजे जवळपास वर्ष उलटत आलं आहे. दरम्यानच्या काळात सुमारे २०० मणिपुरींचे बळी गेले. हजारो लोक आजही विस्थापितांसारखे मदत छावण्यांत कुटुंबकबिल्यासह राहात आहेत. अधुनमधून हिंसाचाराची वृत्त येतच आहेत. सारं काही सुरळीत झालं आहे, असं म्हणण्यासारखी स्थिती अद्यापही नसल्याचंच या वृत्तांवरून स्पष्ट होतं. ‘आसाम ट्रिब्युन’मध्ये मोदींची मुलाखत प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधकांनी पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या डॉ. शमा मोहम्मद यांनी एक्स या समाजमाध्यमावर म्हटलं आहे की, “मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक होऊन तब्बल वर्ष लोटलं, तरीही पंतप्रधानांना तिथे जाण्यासाठी एक दिवसही काढता आला नाही. नग्न धिंडीचे व्हिडीओ बाहेर येऊ लागताच, यांच्या सरकारची पहिली प्रतिक्रिया होती- इंटरनेट बंदी. केंद्र सरकारने मणिपूरला पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलं आहे.” शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी पंतप्रधान “धादांत खोटं बोलत” असल्याची टीका केली आहे.
हेही वाचा – हरितक्रांती खरंच कितपत उपयुक्त ठरली?
आजही मणिपूर धुमसतं आहे. गेल्याच महिन्यात मणिपूरच्या एका मिक्स्ड मार्शल आर्टपटूने स्पर्धेत विजयी झाल्यानंतर हृदयद्रावक मनोगत व्यक्त केलं. “मणिपूरमध्ये हिंसा सुरूच आहे, जवळपास एक वर्षं लोटलं, रोज लोक मरतायत. कितीतरी लोक आजही रिलिफ कॅम्पमध्ये राहतायत. पुरेसं अन्न मिळत नाही. लहान मुलांचं शिक्षण रखडलं आहे. आम्हाला आमच्या भविष्याची चिंता वाटू लागली आहे. मोदीजी तुम्ही प्लीज एकदा मणिपूरला भेट द्या. आम्हाला लवकरात लवकर शांतता हवी आहे…” डबल इंजिनांनी एवढा वेळीच हस्तक्षेप केला होता, तर १० महिन्यांनंतर आपल्या विजयी क्षणाचा उत्सव साजरा करण्याऐवजी तो खेळाडू दुःखात अश्रू का ढाळत होता?
देशाच्या एका टोकावरच्या राज्यातून सतत जाळपोळीच्या, हत्यांच्या, हिंसाचाराच्या बातम्या येतायत. घर-दार गमावलेली माणसं, मुलं-बाळं-बायका उघड्यावर आल्याचं या बातम्या ओरडून ओरडून सांगतायत. या बातम्या खऱ्या मानाव्यात, की पंतप्रधानांचा दावा? परिस्थिती सुधारली असेल, तर हा हिंसाचार खोटा आहे का? तो खोटा नसेल, तर मग वेळीच हस्तक्षेपची व्याख्या काय? सर्व दावे, बातम्या, आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवले, तरी आपल्या नेत्याने आपल्या राज्यात यावं, म्हणून वर्षभर विनवण्या करणाऱ्या जनतेसाठी एक दिवस काढता येणं खरंच एवढं कठीण आहे का?
vijaya.jangle@expressindia.com
मुलाखतीत मणिपूर संदर्भात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले, ‘मणिपूरमधला प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे तिथल्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे…’ याव्यतिरिक्त म्यानमारमधून मोठ्या संख्येने येणारे निर्वासितांचे लोंढे, आसाममधली बंडखोरी, चीनकडून अरुणाचल प्रदेशावर करण्यात येत असलेला दावा इत्यादी मुद्द्यांवरही त्यांनी मतं मांडली. पण सर्वाधिक चर्चा झाली ती ‘वेळीच हस्तक्षेप’ या एकाच वक्तव्याची. हाच मुद्दा एवढा चर्चेत का आला?
हेही वाचा – भारतीय मुस्लीम निवडणुकीतून हद्दपार का?
आधी मणिपूरमधल्या (आजही सुरूच असलेल्या) हिंसाचाराची झटपट उजळणी… मणिपूरमध्ये ३ मे २०२३ रोजी मैतेई आणि कुकी समाजातल्या वादातून दंगली सुरू झाल्या. मैतेईंना अनुसूचित जमातींचा दर्जा दिल्यास, आधीच प्रभावी असलेल्या वर्गाचं वर्चस्व आणखी वाढेल आणि त्यांना आजवर केवळ कुकींच्याच हक्काच्या असलेल्या डोंगराळ भागातल्या जमिनीही विकत घेता येतील, ही भीती हे या वादामागचं कारण होती. घरं, वाहनं पेटवली जाऊ लागली. गावंच्या गावं उद्ध्वस्त केली गेली. अनेकांनी आपले जीव गमावले. अक्षरशः अराजकसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. पोलीस, प्रशासनात मैतेईंचंच प्राबल्य असल्यामुळे कुकींवर होणाऱ्या अत्याचारांकडे डोळेझाक केली जात असल्याचे आरोप झाले. तब्बल २५ दिवसांनी- २९ मे रोजी गृहमंत्री अमित शहांनी मणिपूरला भेट दिली. ४० दिवसांनी शांतता समिती स्थापन करण्यात आली. सीमेवरच्या एका राज्यात एवढी उलथापालथ होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यावर दोन ओळींचं ट्विटदेखील केलं नाही. परिणामी ‘मणिपूर भारताचा भाग नाही का,’ असा प्रश्न त्या राज्यातले स्थानिक रहिवासी विचारू लागले. तशा आशयाचे फलक हाती घेऊन जागोजागी आंदोलनं केली जात असल्याची दृश्य माध्यमांतून प्रसारित झाली.
”पंतप्रधानांनी ‘कमाल मौन आणि किमान शासना’चं उदाहरण देशासमोर ठेवलं आहे. ते बालासोरला जाऊ शकतात, गुजरातमधल्या चक्रीवादळाचा आढावा घेऊ शकतात, तर ते मणिपूरलाही येऊ शकतात,” अशी अपेक्षा काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली. तर “ईशान्य भारतातल्या कोणत्या ना कोणत्या राज्यात दर आठवड्याला भाजपचा एखादा तरी नेता जात असे. मात्र मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचार भडकल्यापासून कोणीही या राज्यात फिरकलेलं नाही. गृहमंत्र्यांनाही पोहोचायला २५ दिवस लागले,” अशा शब्दांत ‘ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी’चे महासचिव मुकुल वासनिक यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मणिपूर जळत असताना पंतप्रधान कर्नाटकात निवडणूक प्रचारात मग्न होते, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली होती.
विरोधक टीका करणारंच. ते त्यांचं कर्तव्यच आहे. पण मणिपुरातल्या भाजपच्याच नऊ आमदारांनी पंतप्रधानांना उद्देशून दोन पानी पत्र लिहिलं होतं. हे सर्व आमदार मैतेई समाजाचे होते. पंतप्रधानांनी मणिपूरबद्दल काहीतरी वक्तव्य करावं, एवढीच त्यांची अपेक्षा होती. तीदेखील पूर्ण झाली नाही. राजकीयच नव्हे, तर अन्य क्षेत्रांतूनही मणिपूरसाठी आवाज उठवला जाऊ लागला. प्रसिद्ध नाटककार रतन थिय्याम यांनी “मणिपूर भारताचाच भाग आहे ना?” असा प्रश्न उपस्थित केला. “अनेकांचे बळी गेले आहेत. असंख्य महिला विधवा आणि मुलं अनाथ झाली आहेत. सरकार शांतता समिती स्थापन करून शांत बसलं आहे. केंद्र सरकार स्वतः काहीच करणार नसेल, तर समिती स्थापन करून काय फायदा? हिंसाचार रोखणं ही सरकारची जबाबदारी आहे,” असं त्यांनी सरकारला सुनावलं होतं. कुस्तीपटू मेरी कोमनेही ट्विट करत मणिपूरमधली परिस्थिती मांडली होती. “माझं राज्य होरपळतंय. सरकारने तातडीने याची दखल घ्यावी,” अशी विनंती तिने केली होती.
हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर २-४ दिवसांनी राज्यात इंटरनेट बंद करण्यात आलं. अशावेळी असे निर्णय घ्यावे लागतात, पण इंटरनेट बंदीचा कालावधी सातत्याने वाढवण्यात आला. जवळपास तीन महिने राज्यातलं इंटरनेट बंद होतं. पहिल्या दोन महिन्यांत मणिपूरमध्ये सुमारे १५० व्यक्तींनी जीव गमावले. जखमी व्यक्तींची संख्या हजारच्या घरात गेली. सुमारे पाच हजार घरं जाळली गेली, ६० हजार स्थानिक विस्थापित झाले आणि कित्येक बेपत्ता! घर-दार सोडून अन्नान्न दशेत कुठेतरी आसरा घेऊन राहू लागले. शेकडो मंदिरं आणि चर्चचीही नासधूस करण्यात आली. मात्र पंतप्रधान याविषयी कोणतीही प्रतिक्रिया न देता अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघून गेले.
तब्बल ८० दिवसांनी २० जुलै २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या विषयावरचं मौन सोडलं, पण त्यासाठी एक अतिशय क्रूर आणि लाजिरवाणी घटना उघडकीस यावी लागली. इंटरनेट बंद असल्यामुळे तिथली स्थिती जगासमोर येत नव्हती, मात्र ही सेवा सुरू होताच तिथलं ‘नग्न वास्तव’ पुढे आलं. ज्यांची घरं पेटवण्यात आली होती अशा चार कुकी महिला अन्यत्र पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना मैतेईंच्या एका टोळक्याने त्यांना घेरलं. त्यातल्या दोघींची हत्या केली आणि दोघींची नग्न धिंड काढली. ही घटना घडली ४ मे रोजी. याप्रकरणी एफआयआर नोंदविण्यात आला १८ मे रोजी. मात्र त्यानंतर जुलै अखेरपर्यंत म्हणजेच, इंटरनेटबंदी उठवली जाऊन तो व्हिडीओ व्हायरल होईपर्यंत एकाही आरोपीला ताब्यात घेण्यात आलं नव्हतं. २० जुलैला मोदींनी या धिंड प्रकरणावर उद्वेगपूर्ण प्रतिक्रिया दिली, पण त्यात राजस्थान आणि छत्तीसगढमधल्या घटनांचाही उल्लेख केला, परिणामी विरोधकांना पुन्हा टीकेची संधी मिळाली.
थेट सर्वोच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी सरकारची कानउघडणी केली होती. ‘ही घटना अत्यंत अस्वस्थ करणारी असून हे संविधानाच्या अंमलबजावणीतलं घोर अपयश आहे, सरकारने याप्रकरणी कारवाई करणं गरजेचं आहे. तसं न झाल्यास न्यायालयाला पावलं उचलावी लागतील’ असा इशाराही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला होता.
आता हिंसाचार सुरू होऊन ११ महिने- म्हणजे जवळपास वर्ष उलटत आलं आहे. दरम्यानच्या काळात सुमारे २०० मणिपुरींचे बळी गेले. हजारो लोक आजही विस्थापितांसारखे मदत छावण्यांत कुटुंबकबिल्यासह राहात आहेत. अधुनमधून हिंसाचाराची वृत्त येतच आहेत. सारं काही सुरळीत झालं आहे, असं म्हणण्यासारखी स्थिती अद्यापही नसल्याचंच या वृत्तांवरून स्पष्ट होतं. ‘आसाम ट्रिब्युन’मध्ये मोदींची मुलाखत प्रसिद्ध झाल्यानंतर विरोधकांनी पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या डॉ. शमा मोहम्मद यांनी एक्स या समाजमाध्यमावर म्हटलं आहे की, “मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा उद्रेक होऊन तब्बल वर्ष लोटलं, तरीही पंतप्रधानांना तिथे जाण्यासाठी एक दिवसही काढता आला नाही. नग्न धिंडीचे व्हिडीओ बाहेर येऊ लागताच, यांच्या सरकारची पहिली प्रतिक्रिया होती- इंटरनेट बंदी. केंद्र सरकारने मणिपूरला पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलं आहे.” शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी पंतप्रधान “धादांत खोटं बोलत” असल्याची टीका केली आहे.
हेही वाचा – हरितक्रांती खरंच कितपत उपयुक्त ठरली?
आजही मणिपूर धुमसतं आहे. गेल्याच महिन्यात मणिपूरच्या एका मिक्स्ड मार्शल आर्टपटूने स्पर्धेत विजयी झाल्यानंतर हृदयद्रावक मनोगत व्यक्त केलं. “मणिपूरमध्ये हिंसा सुरूच आहे, जवळपास एक वर्षं लोटलं, रोज लोक मरतायत. कितीतरी लोक आजही रिलिफ कॅम्पमध्ये राहतायत. पुरेसं अन्न मिळत नाही. लहान मुलांचं शिक्षण रखडलं आहे. आम्हाला आमच्या भविष्याची चिंता वाटू लागली आहे. मोदीजी तुम्ही प्लीज एकदा मणिपूरला भेट द्या. आम्हाला लवकरात लवकर शांतता हवी आहे…” डबल इंजिनांनी एवढा वेळीच हस्तक्षेप केला होता, तर १० महिन्यांनंतर आपल्या विजयी क्षणाचा उत्सव साजरा करण्याऐवजी तो खेळाडू दुःखात अश्रू का ढाळत होता?
देशाच्या एका टोकावरच्या राज्यातून सतत जाळपोळीच्या, हत्यांच्या, हिंसाचाराच्या बातम्या येतायत. घर-दार गमावलेली माणसं, मुलं-बाळं-बायका उघड्यावर आल्याचं या बातम्या ओरडून ओरडून सांगतायत. या बातम्या खऱ्या मानाव्यात, की पंतप्रधानांचा दावा? परिस्थिती सुधारली असेल, तर हा हिंसाचार खोटा आहे का? तो खोटा नसेल, तर मग वेळीच हस्तक्षेपची व्याख्या काय? सर्व दावे, बातम्या, आरोप-प्रत्यारोप बाजूला ठेवले, तरी आपल्या नेत्याने आपल्या राज्यात यावं, म्हणून वर्षभर विनवण्या करणाऱ्या जनतेसाठी एक दिवस काढता येणं खरंच एवढं कठीण आहे का?
vijaya.jangle@expressindia.com
