एकविसाव्या शतकात भारत- अमेरिका संबंध खऱ्या अर्थाने वाढीस लागले. १९९९ पर्यंत या दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये पुढे जाण्याची शक्तीच नव्हती, ती गेल्या २५ वर्षांत निश्चितपणे मिळालेली आहे आणि त्या संबंधवृद्धीतून काही अपेक्षाही वाढलेल्या असणे निव्वळ साहजिक नव्हे तर आवश्यकसुद्धा आहे. या अपेक्षांच्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या अमेरिकावारीचे आणि एकंदर भारत-अमेरिका संबंधांचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. ते करण्यापूर्वी, मोदींच्या ताज्या अमेरिका-भेटीसंदर्भात नाेंद घ्यावी अशी एक बाब म्हणजे या वेळी पंतप्रधानांसह ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’पद भूषवणारे अजित डोभाल अमेरिकेस गेले नव्हते. ते का गेले नव्हते हा प्रश्न अमेरिका-भारत संबंधांच्या सद्य:स्थितीशी संबंधितच आहे तो कसा, याचे विवेचन पुढल्या काही परिच्छेदांतून होईलच. पण लक्षात घेण्याजोगी बाब ही की, गेल्या २५ वर्षांत, म्हणजे १९९८ मध्ये ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ या पदाची निर्मिती झाली तेव्हापासून नेहमीच, भारतीय पंतप्रधानांच्या प्रत्येक अमेरिका दौऱ्यात या (राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार) पदावरील व्यक्तीचा समावेश होता. अपवाद फक्त यंदा मोदींसह अमेरिकेस न गेलेल्या डोभाल यांचा. त्यांना का नेण्यात आले नाही? त्यांना देशातच का ठेवले गेले? हेच डोभाल परदेशांतल्या, त्यातही अमेरिकेतल्या भारत-विरोधी घटकांचा- शीख फुटीरतावाद्यांचा- ‘कायमचा बंदोबस्त’ करण्याच्या बेतात होते, याचा संबंध या अनुपस्थितीशी जोडता येईल का? हा प्रश्न केवळ डोभाल यांच्या वगळणुकीपुरता मर्यदित नाही, हे स्पष्ट करणारा पुढला प्रश्न म्हणजे : अमेरिकेतील भारतविरोधी गट/ व्यक्तींचा बंदोबस्त करणे हे जर भारताचे व्यूहात्मक धोरण आहे, तर आपल्या देशाचा ‘व्यूहात्मक भागीदार’ वगैरे म्हणवणाऱ्या अमेरिकेची साथ आपल्याला आपल्या या धोरणात कशी काय नाही?
डोभाल अमेरिकेला गेले नसल्याचे जे कारण ‘मीडिया’मार्फत सांगितले जाते आहे ते असे की, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचे टप्पे सुरू असल्यामुळे तेथील परिस्थितीवर नजर ठेवण्यासाठी डोभाल यांची गरज मायदेशात अधिक आहे. पण ही निव्वळ सबबच वाटते, याची कारणे दोन. एकतर, आपले सामर्थ्यवान केंद्रीय गृहमंत्री आणि संरक्षणमंत्री हे सध्या वारंवार जम्मू-काश्मिरात जाऊन किंवा एरवीही दिल्लीतून या केंद्रशासित प्रदेशातील स्थितीवर लक्ष ठेवत आहेत. दुसरे कारण म्हणजे, जम्मू-काश्मिरातील स्थिती आता नियंत्रणात असून ती सामान्य असल्याचा दावा केंद्र सरकारनेच तर वारंवार केलेला आहे.
हेही वाचा – पर्यटन म्हणजे निव्वळ उपभोग नव्हे, समृद्ध होणे आणि तेथील समृद्धी जपणेही महत्त्वाचे!
या पार्श्वभूमीवर, डोभाल हे मायदेशातच असलेले बरे, असा विचार होण्यामागे निराळे कारण असू शकते. खलिस्तानवादी कार्यकर्ता म्हणवणाऱ्या गुरपतवंतसिंग पन्नू या अमेरिकी नागरिकाच्या याचिकेवरून न्यू यॉर्कच्या साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने समन्स बजावले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजितकुमार डोभाल, ‘रॉ’चे प्रमुख समंत गोयल तसेच अमेरिकेत कारवाया करण्याचा आरोप असलेला भारतीय उद्योजक निखिल गुप्ता यांच्या कृत्यांबाबत भारत सरकारची भूमिका काय हे २१ दिवसांत आमच्यापुढे मांडा, असा या समन्सचा आशय आहे. केवळ तेवढेच नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांना भेटण्याच्या नेमके एक दिवस आधी व्हाइट हाउसचे अधिकारी आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेतील सदस्य यांना शिखांचे एक शिष्टमंडळ येऊन भेटले. मग या अमेरिकावासी शिखांच्या शिष्टमंडळाला, कोणत्याही ‘आंतरराष्ट्रीय दबावा’पासून तुमच्या समुदायाचे संरक्षण केले जाईल असे आश्वासन मिळाले.
भारत- अमेरिका संबंध खऱ्या अर्थाने वाढीस लागलेले आहेत आणि त्यांना निश्चितपणे शक्ती प्राप्त झालेली आहे, म्हणून तर या अशा वादांची झळ पंतप्रधानांच्या भेटीस पोहोचली नाही, हे खरेच. पण यातून प्रश्न पडतो की, बायडेन प्रशासनामध्ये भारताशी संबंधवृद्धीबद्दल स्पष्टता आहे की नाही? बायडेन आणि मोदी जेव्हा ‘सर्वंकष आणि जागतिक स्वरुपाच्या व्यूहात्मक भागीदारी’बद्दल बोलतात तेव्हा बायडेन यांना काय हवे असते? अमेरिकेने लोकशाही स्वातंत्र्यांची जपणूक जरूर करावी पण भारताचे तुकडे करू पाहणाऱ्या गटांना अथवा व्यक्तींना व्हाइट हाउसतर्फे आश्वासने कशी काय दिली जातात?
भारताने गुप्तचर यंत्रणांमार्फत अमेरिकेत शिरकाव करून कुणाला जिवे मारण्याचा कट रचणे किवा तसल्याच प्रकारच्या संशयास्पद कारवाया करणे योग्य नाहीच. पण अशा कारवाया जेव्हा होतात तेव्हा कोणीही त्याबाबतची स्पष्ट कबुली देत नाही. म्हणूनच अशा वेळी इशारा दिला जातो आणि ज्याला इशारा स्वीकारावा लागणारच आहे त्याला काहीएक किंमत मोजावी लागते. हे लक्षात घेतल्यास, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार’ पदावरील व्यक्तीला टाळले जाणे, ही आपण मोजलेली किंमत होती असे म्हणावे लागेल.
भारत- अमेरिका संबंधांपुढला प्रश्न याहूनही मोठा आहे. केवळ पन्नू यांच्या खटल्यापुरता तो मर्यादित नाही. उभय देशांमधले संबंध हे केवळ दोघा सरकारप्रमुखांच्या एकत्रित छायाचित्रांपुरते उरलेले नाहीत. भारत हा अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रे किंवा व्यूहात्मक तंत्रज्ञान खरेदी करणारा ‘गिऱ्हाईक’ देश उरलेला नाही. दोन्ही देशांतले व्यापारी संबंध याहून अधिक वाढत आहेत, भारतात अमेरिकी गुंतवणूक वाढते आहे आणि या क्षेत्रात नियमनाचे काही प्रश्न हेसुद्धा भारत-अमेरिका संबंधांचा मोठा भाग ठरले आहेत. त्यामुळेच आता भारताने अमेरिकेपुढे स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. अशा प्रकारची स्पष्ट भूमिका आपण १९९० च्या दशकात घेतली होती, त्यामुळेच तर सन २००० पासून पुढल्या काळात अमेरिकेचा आपल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लक्षणीयरीत्या बदललेला दिसला. अर्थात त्या वेळी हे काम व्यूहात्मक धोरणाच्या क्षेत्रातील ‘गुरू’ मानले जाणारे के. सुब्रमणियम यांनी केले होते. त्यांनी भारताची भूमिका अत्यंत ठामपणे मांडून, भारत कोणत्या प्रकारे विचार करतो याची जाणीव वाटाघाटींतल्या अमेरिकी प्रतिनिधींना करून दिली होती. अशा प्रकारचा खमकेपणा आपण आजघडीला दाखवण्याची गरज आहे.
हेही वाचा – तिसऱ्या आघाडीचा घाट केवळ अहंभावामुळे?
अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक आता जवळ येत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे भारतमैत्रीचा गाजावाजा अधिक करतील आणि कमला हॅरिस तसे करणार नाहीत असे जरी मानले तरीसुद्धा, हॅरिस यांच्याही कारकीर्दीत भारत-अमेरिका संबंध खालावणार नाहीत. ते होते तसेच राहातील कारण ते तसेच ठेवण्याची गरज अमेरिकी यंत्रणांना पटलेली आहे. मात्र ही जैसे थे स्थिती ठेवून अमेरिका आपल्याला शस्त्रास्त्रे विकत राहील आणि आपल्याकडील शासनव्यवस्थेच्या आगळिकांकडे अमेरिकी उच्चपदस्थ पातळीवर दुर्लक्ष होत राहील, इतकेच काय ते साध्य. खरोखरीची संबंधवृद्धी आणि जगावर प्रभाव पाडू शकणारे व्यूहात्मक सहकार्य उभय देशांमध्ये वाढायचे असेल, तर भारताने खमकेपणा दाखवलाच पाहिजे. नाही तर, अमेरिका अद्यापही भारताला ‘गिऱ्हाइक’ समजते की काय, हा प्रश्न येथील विश्लेषकांना पडत राहील.
‘आम्ही मित्र आहोत, आमचे सहकार्य वाढतच राहील’ अशी ग्वाही उच्चपदस्थ भेटीत दर वेळी दिली जाते आहेच, पण हे सहकार्य प्रत्यक्षात दिसायला हवे, यासाठीचे पहिले पाऊल भारताने उचलण्याची गरज आहे. मोदींचे समर्थक वा त्यांचा पक्ष यांना कदाचित हे पटणार नाही, मोदीभक्तांना तर या सूचनांच्या हेतूंवरही शंका येईल, परंतु अमेरिका-भारत ‘भागीदारी’ ही समतोल असायला हवी, यासाठी हे विवेचन असल्याचे इतरांच्या लक्षात आलेच असेल.
लेखक १९९९ ते २००१ या काळात भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य होते, तर २००४ ते ०८ मध्ये पंतप्रधानांचे माध्यम सल्लागार म्हणून कार्यरत होते.
