श्रीकांत गोसावी
उत्तर प्रदेशातील निठारी या गावात झालेल्या नृशंस हत्याकांडातील आरोपींची उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. ही मुक्तता झाली तेव्हा आरोपींनी १६ वर्षे शिक्षा भोगली होती आणि मुक्ततेचे कारण होते- फिर्यादी पक्ष आरोप संशयातीतपणे सिद्ध करू शकला नाही हे. साहजिकच या बाबत तपासयंत्रणेला दोष दिला गेला. असे बहुसंख्य प्रकरणांत घडत असल्यामुळे आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. फिर्यादी पक्षाने किंवा तपासयंत्रणेने म्हणजे पोलिसांनी असेच पुरावे सादर करावेत, की ज्यामुळे आरोप संशयातीतपणे सिद्ध होतील आणि आरोपीला शिक्षा देता येईल, असेच न्यायालयाला अपेक्षित असते. तसे न झाल्यास संशयाचा फायदा आरोपीस दिला जाऊन त्याची सुटका केली जाते.
आज अनेक कायदे कालबाह्य झाले आहेत. अनेक प्रथा, परंपरा जुनाट झाल्या आहेत म्हणून सद्यस्थितीच्या संदर्भात त्यांचा फेरविचार व्हायला हवा, असे म्हटले जाते व तसा तो केलाही जातो. परंतु संशयाचा फायदा आरोपीला देण्याच्या पद्धतीचा मात्र आपण थोडाही फेरविचार करण्यास तयार नाही.
या बाबत खालील मुद्यांचा विचार होणे आवश्यक वाटते.
१. गाव पातळीवर घडणाऱ्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणी, साक्षीदार, फिर्यादी पक्षाशी सख्य असलेला आहे किंवा आरोपीशी शत्रुत्व असणारा आहे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न आरोपीतर्फे आवर्जून केला जातो. त्यामुळे, त्या साक्षीदाराची साक्ष विश्वासार्ह नाही, असा युक्तिवाद करून संभ्रम निर्माण केला जातो, कारण तो साक्षीदार स्वतंत्र किंवा निःपक्ष नाही. येथे ही बाबही विचारात घ्यायला हवी की, गाव पातळीवर घडणाऱ्या गुन्ह्यांच्या वेळी उभय पक्षांच्या जवळचे किंवा संबंधित लोक तेथे जमा होतात. तेच अपरिहार्यपणे घटनेचे साक्षीदार असतात. याचा फायदा घेऊन साक्षीदार पक्षपाती असून विश्वासार्ह नाही हे दाखविले जाते आणि त्याचा निकालावर निश्चितच परिणाम होतो. घटना घडताना तिथे जे प्रत्यक्षपणे उपस्थित असतील तेच साक्ष देऊ शकतील, मग ते कोणत्या तरी एका पक्षाशी संबंधीत असतील तर त्याला फिर्यादी पक्ष काय करणार? आणि प्रत्येक वेळी स्वतंत्र साक्षीदार आणायचा कुठून?
२. गुन्हा घडल्यानंतर फिर्यादी त्याची तक्रार संबंधीत पोलीस ठाण्यात देतो. यथावकाश पोलीस तपास सुरू होतो. घटनास्थळी उपस्थित साक्षीदारांचे जबाब पोलीस घेतात. पुरावे गोळा करतात आणि न्यायालयात खटला दाखल करतात. खून, अत्याचार, दरोडे, तसेच किरकोळ मारामारी, शिवीगाळ अशा गुन्ह्यांची लाखो प्रकरणे विविध न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. प्रलंबिततेच्या क्रमवारीनुसार प्रदीर्घ कालावधीनंतर प्रकरणाची सुनावणी सुरू होते. या सुनावणीत प्रत्येक साक्षीदाराला उलट तपासणीच्या अग्निदिव्यातून जावे लागते. ही उलट तपासणी म्हणजे निष्णात कायदेतज्ज्ञ वकील विरुद्ध अशिक्षित किंवा साधारण शिक्षण झालेला कोर्टाच्या कामाशी कसलाही संबंध नसलेला फिर्यादी आणि साक्षीदार असा कमालीचा विषम सामना असतो. फिर्यादी किंवा साक्षीदार यांच्याकडून ८ ते १० वर्षांपूर्वी घडलेल्या घटनेचे पूर्वी दिलेल्या जबाबाच्या संदर्भात तंतोतंत तसेच वर्णन न्यायालयास अपेक्षित असते.
मात्र, आरोपीचे वकील उलट-सुलट प्रश्न विचारून त्याच्या कथनात विसंगती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि या विषम सामान्यात बहुतांश प्रकरणी ते यशस्वीही होतात. या मुळे न्यायालयाच्या मनात संशय निर्माण होऊन, त्याचा परिणाम म्हणून आरोपीची सुटका होते. वस्तुतः साक्षीदार आरोपीच्या गुन्ह्यातील सहभागाबाबतच सांगत असतो. शिवाय, पोलिसांनी तपासात हत्यारे जप्त केलेली असतात. खुनाच्या प्रकरणी मृतदेह सापडलेला असतो. अन्य प्रकरणी डॉक्टरांचे अहवाल असतात. या सर्व बाबी केवळ साक्षीदाराच्या जबाबात अपरिहार्यपणे येणाऱ्या विसंगतीमुळे शून्यवत कशा होतात? इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर साक्षीदारांच्या जबाबात इतक्या सुसंगतीची अपेक्षा ठेवणे कितपत योग्य आहे?
३. कोणताही गुन्हा हा समाजाप्रती घडला आहे, असे समजून त्याचा तपास पोलिसांमार्फत करण्यात येतो. म्हणजे गुन्हा ज्याच्या बाबतीत घडतो त्याचे तपासावर नियंत्रण नसते. तो पोलिसांच्या कर्तव्यपरायणतेवर सर्वस्वी अवलंबून असतो. पोलीस खात्यातील भ्रष्टाचार, दंडेलशाही येणारा राजकीय दबाब या बाबी पाहता तपास योग्य प्रकारे होतोच असे नाही. मात्र, त्याचे दुष्परिणाम ज्याच्याबाबत गुन्हा घडला आहे, त्या व्यक्तीलाच भोगावे लागतात.
४. अनेक प्रकरणांत गुन्हा घडणे आणि पोलिसांतर्फे प्रत्यक्ष तपास सुरू होणे, यात बराच कालावधी लोटलेला असतो. या मधल्या काळात गुन्हेगाराला पुरावे नष्ट करण्यासाठी वेळ आणि संधी मिळते. याचा फायदा घेऊन महत्वाचे पुरावे नष्ट केले जातात. त्यानंतर प्रत्यक्ष तपास सुरू झाला तरी, गुन्हेगाराच्या चुकीमुळे का असेना काही पुरावा मागे राहिला तरी तो सापडणे हे संबंधित अंमलदाराच्या हुशारी, चातुर्य आणि आकलनशक्तीवर अवलंबून असते. सर्वच पोलीस असे गुणवंत असतील असे नाही. त्यामुळे, प्रत्येक प्रकरणी सज्जड, सबळ पुरावा सापडेल ही शक्यता दुरावते.
५. अशी प्रकरणे फिर्यादी सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील चालवितात. शिवाय, आरोपीची दहशत किंवा प्रलोभने यामुळे साक्षीदार फुटतात. याचाही परिणाम निकालावर होतो.
६. या शिवाय, न्यायालयाच्या निकालाचे अन्य सामाजिक परिणाम गंभीरपणे विचारात घ्यावेत असेच आहेत.
हेही वाचा… आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आरक्षण हा एकमेव मार्ग नाही…
प्रत्यक्ष गुन्हा म्हणजे- खून, अत्याचार, मारहाण झालेली असतेच. खून झालेल्या व्यक्तीचे नातेवाईक, अत्याचार पीडिता, मारहाणीत जखमी झालेल्या व्यक्ती, खटला सुरू असेपर्यंत न्यायालयातून तरी आपल्याला न्याय मिळेल आणि गुन्हेगाराला शासन होईल, या आशेवर असतात. पण, जेव्हा संशयाचा फायदा मिळून आरोपी सुटतात तेव्हा त्यांना प्रचंड अपमानित झाल्यासारखे वाटते. दुःख क्षोभ होऊन असहायतेची जाणीव दाटून येते. त्यानंतर एकतर ते तसेच अपमानित, असहाय जीवन जगतात किंवा प्रतिशोध घेण्याचा विचार करतात.
याउलट, संशयाचा फायदा मिळालेले गुन्हेगार उजळ माथ्याने, विजयी भावनेने वावरतात. पोलीस, कायदा, न्यायालय आमचे काहीही वाकडे करू शकले नाही. असा उन्माद त्यांच्या वर्तनात असतो. जो गुन्ह्याच्या बळींना कायम खिजवत असतो. या मुळे त्या दोन व्यक्ती, त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक आणि मित्र-परिवार यांच्यात कायम शत्रुत्वाची भावना जागती राहते. प्रसंगी तसेच कृत्य करून सूडही घेतला जातो. बदलत्या काळाबरोबर, वरील मुद्द्यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. ‘शंभर अपराधी सुटले तरी चालेल पण एकाही निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये’ हा जुना विचार बदलून ‘एकही गुन्हेगार सुटता कामा नये आणि एकाही निरपराध्यास शिक्षा व्हायला नको’ असा नवीन आणि कालसुसंगत विचार रूढ होणे आवश्यक आहे.
