- उमेश जोशी ‘अभियंत्यांचा अभिशाप’ हा ‘लाेकसत्ता’चा अग्रलेख (५ ऑगस्ट) हे या लिखाणाचे तात्कालिक निमित्त असले तरी, या लिखाणाचा भर आहे तो हा अभिशाप कसा मिळाला, यावर. दर्जेदार अभियंते घडवणाऱ्या तंत्रशिक्षणाचा ऱ्हास ही साधारण १९८० च्या दशकापासून सुरू झालेली प्रक्रिया आहे. त्यासाठी केवळ शिक्षण संस्था नव्हे तर सरकारची धोरणे आणि एकंदर समाजाच्या वाढलेल्या महत्त्वाकांक्षा, त्यांना बाजाराने घातलेले खतपाणी असे अनेक घटक कारणीभूत आहे. पण त्यातला महत्त्वाचा घटक आहे तो धाेरणाच्या प्राधान्यक्रमांचा. ज्या काही मोजक्या धोरणांवर सरकारचे तीव्र आणि सातत्यपूर्ण लक्ष असायला हवे ते म्हणजे तंत्र, शास्त्र, गणित शिक्षण. त्यातही तंत्रशिक्षण हे तत्काळ नसले तरी मोजक्या काळ रेषेवर उत्तम प्रगती घडविण्याचे साधन. पण यात एक मेख अशी की हे शिक्षण मूलतः असामान्य ज्ञान आणि शिकवण्याची उत्तम हातोटी असलेल्या मानवी शिक्षक संसाधन यावर अवलंबून! दुसरे म्हणजे अशा शिक्षण संस्था या कला, वाणिज्य या शाखांपेक्षा प्रयोगशाळेत आर्थिक गुंतवणूक मागणाऱ्या. हेही वाचा - आकड्यांच्या हेराफेरीचा आरोप निवडणूक आयोगावर होऊनही… हे दोन्ही साध्य होत नाही हे साधारणपणे १९८३ सालापासून लक्षात आले. कारण सरकारकडे भांडवल आणि नोकऱ्या दोन्ही संपत चालल्या होत्या. यावर आपली पूर्ण समाजवादी व्यवस्था काही सुधारणा मागते आहे हे १९९० च्या सुमारास सोने गहाण टाकायची वेळ येईपर्यंत लक्षात आले नाही. पण त्याआधीच, तंत्रज्ञान शिक्षण राजकारण्यांच्या हाती सोपवणे भाग पडले होते, कारण पैसा त्यांच्याकडेच होता. आता शिक्षण संस्था या संस्थापकांच्या धोरणाशी बांधील होत्या. शिक्षणाचे- विशेषत: बाजारात मागणी असलेल्या तंत्रशिक्षणाचे - व्यावसायिकीकरण करायचे आणि त्यातून पुन्हा पैसा मिळवायचा हेच यातून सुरू झाल्याने बाजारू संधी घेणे यापेक्षा वेगळे शिक्षण व्यवसायाचे ध्येय राहिले नाही. यात दर्जा कोसळणे गृहीत होते. कारण प्रचंड फी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे पैसे आहेत पण गरजेचा असलेला शिक्षण कल नाही किंवा पुरेशी गुणवत्ता नाही अशी परिस्थिती! माझ्या एका प्राध्यापक मित्राने सांगितले की, इंजीनिअरिंगला प्रवेश दिलेल्या मुलांना इंग्रजीचा गंधसुद्धा नाही. तेव्हा संस्था चालकांनी, ‘‘मग आधी इंग्लिश शिकवा आणि नंतर तंत्रज्ञान विषय शिकवा!” अशी आज्ञा दिली. हे कोसळणे सर्व आघाड्यांवर सुरूच राहिले. आजतागायत! आज नोकरीसाठी मुलाखतीला येणाऱ्या अनेक अभियंत्यांना दहावीच्या पातळीवर असलेले गणित येत नाही; पण हातात पदवी मात्र आहे. आता दुसऱ्या आघाडीवर काय झाले ते पाहू. ऑटोमोबाईल, मशीनटूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऊर्जा, ईपीसी (इंजिनीअरिंग, प्रोक्युअरमेंट, कमिशनिंग) , बांधकाम, खाण, धातू या क्षेत्रांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर जाणूनबुजून चांगले प्रयत्न झाले. टाटा, प्रीमियर, बजाज परफेक्ट मशीन टूल्स, किर्लोस्कर, लार्सन ॲण्ड टूब्रो आणि सार्वजनिक उद्योगांतही एचएमटी, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बेल), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), एनटीपीसी अशा नाममुद्रांनी (ब्रॅण्ड्स) अभियांत्रिकी क्षेत्रात नाव मिळवले; पण ते जोपर्यंत बंदिस्त अर्थव्यवस्था होती तोपर्यंत टिकले. अशा सर्वच कंपन्यांनी त्या वेळी मोठ्या प्रमाणात अभियंत्यांना रोजगार दिला. ही एक चांगली सुरुवात होती. या सर्व कंपन्या ‘जागतिकीकरणा’नंतरसुद्धा सरकारने संरक्षित ठेवणे अपेक्षित होते. कारण त्यांनी अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रात देशासाठी ज्ञान आणि अनुभवाची निर्मिती केली होती. पण ते त्या काळच्या सरकारांना सुचले नाही. ही दृष्टी आजही कुणाला आहे, असे म्हणता येत नाही. वाढत्या अभियंत्यांच्या मागणीला आयआयटी, सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालये अपुरी पडू लागली. विशेषतः आयआयटीमधील उच्चशिक्षित देशाबाहेर- त्यातही अमेरिकेत- संधी मिळवत राहिले. हे का घडले? याचा आढावा सरकार आणि इंजीनिअरिंग क्षेत्रातील कंपन्या यांनी सखोलपणे घेतला असता तरी आजची परिस्थिती आली नसती. मात्र आजही यावर शहामृगी पवित्रा घेतला जातो. ज्या देशी कंपन्यानी देशांतर्गत बाजारपेठ काबीज करताना प्रचंड नफा (रिझर्व्ह आणि सरप्लस) गोळा केले त्यांनी तंत्रज्ञान जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक होण्यासाठी काय केले? हा प्रश्न आजच्या पडझडीची सर्व उत्तरे देऊ शकतो. व्यवस्थापन हे क्रांती घडवणारे क्षेत्र आहे. त्यात आपण काळानुरूप बदल केले का? आपले आर्थिक व्यवस्थापन शुद्ध होते का? या प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक आहेत. असे झाले तर ‘जागतिकीकरणा’चा फायदा जिथे संधी आणि पैसा आहे तिथेच तंत्रज्ञान, हुशार मनुष्यबळ जाण्यात होणार हे आपल्याला ओळखता आले नाही. आणि आजही आपण ते मान्य करत नाही. उच्च शिक्षण ही देशाच्या विकासासाठी कळीची गोष्ट आहे, एवढे आपण ओळखले आहे. पण त्यात जागतिक पातळीवर उत्कृष्टतेची पातळी गाठली तरच देश खऱ्या अर्थाने ‘सार्वभौम’ होऊ शकतो आणि त्यासाठी या संस्था कशा आणि कोणत्या मूल्यांच्या आधारे चालवण्यात याव्यात याकडे आपले साफ दुर्लक्ष झाले आहे. वास्तविक सर्व लहानमोठे देश आपल्या शिक्षण संस्थांची आघाडी सांभाळली जावी यासाठी जिवापाड प्रयत्न करतात. त्यात ते तडजोड करत नाहीत. हेही वाचा - लेख : काश्मीर भानावर कधी येणार? एकदा आर्थिक पाया ढासळला की मोठी धोरणे व्यवहारात रद्दी तडजोडीच्या पातळीवर येतात. उद्योग क्षेत्र वाढतेच कसे ठेवायचे, हा विचार सोपा कधीच नव्हता. पण आलेल्या अनुभवानंतर तरी तंत्रशिक्षणाकडे कसे बघावे यावर कोणतेही सखोल आकलन मांडण्याचा प्रयत्न होत नाही. जागतिकीकरणाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर, १९९२ साली भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या तत्कालीन वर्ल्ड बँक वरिष्ठांची मुलाखत त्यावेळी एका वृत्तपत्रात वाचली होती. भारताने आयआयटीसारख्या अत्यंत खर्चिक उच्च शिक्षणातून बाहेर पडावे आणि शालेय शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे असा सल्ला त्यांनी त्यावेळी दिला होता. कारण आयआयटीमधून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा फक्त अमेरिकेला उपयोग होतो भारतासाठी नाही, हे त्यांचे मत गुंतागुंतीचे होते आणि आजही आहे. अर्थात, तीन दशकांनंतरही त्या वेळी दर्जेदार असलेले उच्च तंत्रशिक्षण आणि जुनाट शालेय शिक्षण यात आज आपण कोठे पोहोचलो? याचे उत्तर सर्वांना माहीत आहे. पण उपाय माहीत आहे का? याबद्दल शंका आहेत! इथे तैवानसारखे छोटे मोठे देश आघाडी घेत आहेत. आपल्यालाही विचार करावा लागेल. तो एकात्मिक असला पाहिजे हा धडा महत्त्वाचा आहे हे जर लक्षात घेतले तरच मार्ग सापडेल! पुनश्च हरी ओम म्हणण्यासाठी.! joshiumeshv@gmail.com
