आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध संकल्पना आणि पद्धतींचा गोषवारा घेणारे हे पुस्तक वाचनीय, माहितीपूर्ण आणि विचारांना चालना देणारे आहे. त्यात देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या उद्दिष्टांची, महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय करारांची चर्चा करण्यात आली आहे.
ऊर्जित पटेल
१५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी लिहिलेल्या ‘चेंजिंग पॅरॅडाईम्स’ या पुस्तकात पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव असलेल्या पी. के. मिश्रा यांनी आपले काही निवडक मुद्दे मांडले आहेत. पुस्तकात देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या उद्दिष्टांची, महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय करारांची चर्चा करण्यात आली आहे. सिंग आणि मिश्रा यांनी प्रशासकीय क्षेत्रात दीर्घकाळ काम केले आहे. मात्र, त्यातील काही निवडक क्षेत्रांशीच त्यांचा संबंध आला. दोन्ही लेखकांना असलेले आपापल्या क्षेत्राविषयीचे सखोल ज्ञान आणि त्यासंदर्भातील अनुभव पुस्तकात प्रतिबिंबित झाला आहे. प्रत्येक प्रकरणाचा लेखक स्वतंत्र असल्यामुळे त्यात व्यक्त करण्यात आलेल्या मतांच्या उत्तरदायित्वाविषयी कोणतीही संदिग्धता नाही. आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध संकल्पना आणि पद्धतींचा गोषवारा घेणारे हे पुस्तक वाचनीय, माहितीपूर्ण आणि विचारांना चालना देणारे आहे. राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या असलेल्या पीक विमा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारख्या किचकट वाटणाऱ्या विषयांची हाताळणी अतिशय सोप्या भाषेत करण्यात आली आहे. कोणत्याही जडबोजड संज्ञांचा भडिमार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या क्षेत्राचा अभ्यास नसणाऱ्या व्यक्तींनाही यातील माहितीचे सहज आकलन होऊ शकते.
पुस्तक प्रशासकीय क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या व्यक्तींनी लिहिलेले असल्यामुळे आत्मचरित्रात असतात, तशा धाटणीचे काही किस्से त्यात अपरिहार्यपणे आले आहेत. मात्र हे आत्मचरित्र नाही. यात गृहीतकांचे साध्या भाषेत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. परिस्थितीचे संतुलित मूल्यमापन आणि प्रांजळपणे मांडलेली वैयक्तिक मते हे या पुस्तकाचे वैशिष्टय़ आहे. यश आले, तर ते ‘माझ्यामुळे’ आणि अपयश आले तर ते ‘इतरांमुळे’ अशा वर्गातील हे पुस्तक नाही.
एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात यश मिळते तेव्हा त्यासाठी किती विविध व्यक्ती आणि संस्थांनी एकत्र येत योगदान दिलेले असते, याची माहिती या पुस्तकातून मिळते. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश, या क्षेत्राचे सक्षमीकरण आणि त्यासंदर्भात केंद्र-राज्य आणि तृतीय स्तरावरील संस्थांचा समन्वय कसा विकसित होत गेला, याची सविस्तर माहिती यात देण्यात आली आहे. यातून आपत्ती व्यवस्थापन हा विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित (आपत्तीचे भाकीत करण्यासाठी आणि पुनर्बाधणी व बांधकाम संहिता) आणि समाजशास्त्र (अर्थपुरवठा आणि तातडीने चरितार्थाच्या साधनांची उभारणी करण्यासाठी) अशा विविध क्षेत्रांना स्पर्श करणारा खऱ्या अर्थाने बहुआयामी विषय असल्याचे स्पष्ट होते.
सर्वसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांच्या रक्षणासाठी संभाव्य आपत्तीची योग्य वेळी पूर्वसूचना द्यावी लागते. त्यांच्यात स्वसंरक्षणाच्या पद्धतींविषयी जनजागृती करावी लागते. अशाप्रकारे विज्ञान आणि समाजात एक सूत्र निर्माण होते. संयुक्तिक कायद्यांच्या पाठबळामुळे बहुस्तरीय व्यवस्थापनाद्वारे सुस्पष्ट, प्रभावी आणि कार्यक्षम यंत्रणा कार्यरत होते. याचाच परिणाम म्हणजे, नैसर्गिक आपत्तींसंदर्भात दूरदृष्टी ठेवून त्यांचे सक्षमपणे व्यवस्थापन करण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होऊ लागला आहे.
अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा
जानेवारी २००१मध्ये कच्छला भूकंपाचे धक्के बसले. त्यानंतर ‘गुजरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले. ही आमूलाग्र परिवर्तनाची सुरुवात ठरली. यात मालकांच्या सहभागाने घरबांधणी, शाळांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बाधणीत सामाजिक सहभाग, निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय्य फलनिष्पत्ती इत्यादी उपायांचा समावेश होता. कोविड आणि भावी आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन या मुद्दय़ावरील प्रकरणात एक देश म्हणून (आणि संपूर्ण जग) वारंवार येणाऱ्या आपत्तीच्या लाटांना तोंड देताना जोखीम मूल्यमापनाचे अधिक चांगले साधन निर्माण करण्याचा एक सुस्पष्ट दृष्टिकोन दिसतो. असे असले तरीही, आजही आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन व्यवस्थेला अनेक मर्यादा आहेत आणि बरेच काम करणे बाकी आहे, याची स्पष्ट कबुली लेखकाने दिली आहे. त्याबाबत कोणताही आडपडदा ठेवलेला नाही.
गेल्या तीन दशकांप्रमाणेच आपत्ती व्यवस्थापनाचा पेला आजही अर्धा रिकामाच आहे, हे वित्त क्षेत्रासंदर्भातील प्रकरणात परस्परसंलग्न मुद्दय़ावर केलेल्या विवेचनातून स्पष्ट होते. प्रगतिशील उद्दिष्टे (शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आणि हवामानविषयक लक्ष्य) योग्य वेळेत साध्य करायची असतील तर त्या समस्यांचे निरसन करण्याची गरज आहे.
या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील भविष्यातील आराखडय़ाची लेखकाने दोन ठळक शीर्षकांखाली विभागणी केली आहे: ‘वित्तीय जबाबदारीनंतर औपचारिक वचनबद्धतेचे पालन करणे’ आणि ‘अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (एफआरबीएफ) कायदा २००३ आणि एफआरबीएम आढावा समिती अहवाल २०१७ आणि संस्थात्मक जुळवाजुळव.’
संख्यात्मक बाजूचा विचार करता बृहद्आर्थिक स्थैर्याकरिता ‘वित्तीय उदार भूमिकेकडून वित्तीय प्रामाणिक वास्तविकते’कडे नेणारा विश्वासार्ह मार्ग शोधणे हे केंद्रापुढील आव्हान आहे. वेगळय़ा शब्दात सांगायचे झाल्यास खर्चात वाढ करून आर्थिक विकास साधता येऊ शकत नाही.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षांत महात्मा गांधींचा उल्लेख करावासा वाटतो. ते म्हणतात, ‘व्यक्तीच्या किंवा राष्ट्राच्या नैतिक हिताला धक्का देणारे अर्थशास्त्र अनैतिक आणि म्हणून पातकी आहे.’ लेखक पुढे म्हणतात, ‘सततची उधार उसनवारी आणि मोठमोठी सार्वजनिक कर्जे याद्वारे पैसा उभा करून खर्च भागवणे ही गोष्ट एखाद्या राष्ट्राच्या नैतिक कल्याणास हानी पोहोचवते.ह्ण यावरून असे दिसून येते की, उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च आणि महागाई या दोन्ही गोष्टी एकाच नाण्याची दुसरी बाजू आहेत. लेखक एक व्यावहारिक अर्थतज्ज्ञ आहेत. ते कोणत्याही एका विशिष्ट विचारसरणीने प्रभावित झालेले नाहीत. आपण त्यांच्या म्हणण्याकडे नीट लक्ष दिले पाहिजे.
वित्तीय प्रणालीशी संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी आपल्याकडे वित्तीय उत्तरदायित्व कायद्यांव्यतिरिक्त वित्त आयोग तसेच वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषद या दोन घटनात्मक यंत्रणा आहेत. त्या पैशांची देवाणघेवाण, आर्थिक स्थिती, जीएसटी दर यासंदर्भात काम करतात. तर वित्तीय उत्तरदायीत्व कायदे पाच वर्षांतून एकदा राज्य आणि केंद्र सरकार तसेच राज्य आणि तिसरा स्तर यांच्यामध्ये महसुलाचे वितरण करण्याची शिफारस करतात. अधिक प्रभावी वित्तीय संघराज्यवादासाठी केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील समन्वय यंत्रणा गरजेची आहे असे लेखकाचे म्हणणे आहे.
भविष्यासाठी सिंहावलोकन
वित्त आयोगावरचे प्रकरण हे या विषयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठे वरदान ठरणार आहे. त्यात भारत सरकारचे आर्थिक कायदे १९१९ पासून कसकसे बदलत गेले, याचा एक स्पष्ट आलेख दिसतो. १९५१ पासून वित्त आयोगाच्या सगळय़ा प्रमुख शिफारसींचा अत्यंत सुसंगत सारांश पुस्तकात आहे. गेल्या दोन आयोगांनी हवामान बदलाचा परिणाम कमी करण्यासाठी आणि जैवविविधता जतन करण्यासाठी केवळ वादविवाद करण्याऐवजी महसूल हस्तांतरणामध्ये वन संरक्षणाला स्पष्ट महत्त्व दिले आहे, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे.
लेखकांनी आणखी एक प्रकरण एकत्र लिहून विशेषत सामाजिक क्षेत्रात न्यायव्यवस्थेचा ऱ्हास का होते आहे यावर प्रकाश टाकला असता तर ते उपयुक्त ठरले असते. प्रशासनाची पुनर्रचना या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
