– जय भारत चौधरी
ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित समुदायांतील विद्यार्थ्यांना परदेशात जागतिक दर्जाच्या शिक्षणसंस्थेत प्रवेश मिळावा यासाठी राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती योजना, म्हणजेच नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप स्कीम ऊर्फ नॉस (NOSS) ही धोरण म्हणून योजण्यात आली होती. आर्थिक तसेच प्रस्थापित अडथळ्यांवर मात करून परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संघर्षाचे प्रतिबिंब असलेली ही योजना तत्त्वत: सामाजिक न्यायाचा वारसा पुढे नेते. परंतु, आज अनेक विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांवरून वेगळेच वास्तव पुढे येते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना कॉलंबिया विद्यापीठ, यूएसए आणि युनायटेड किंगडम लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये जाण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळाली नसती, तर ‘रुपयाचा प्रश्न’ हा ग्रंथ लिहिणारे विद्वान डॉ. आंबेडकर आपल्याला दिसले असते का, आधुनिक भारताचा सांविधानिक पाया रचणारा त्यांच्यातील नेता आपण पाहिला असता का या प्रश्नांची उत्तरे देणे कठीण, पण यामुळे वंचित समुदायांसाठी उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशाचे महत्त्व अधोरेखित होते. आज, अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य दबलेल्या गटांतील अनेक महत्त्वाकांक्षी विद्यार्थ्यांना भारतात तसेच परदेशात उच्च शिक्षण हा सामाजिक प्रगतीचा मार्ग वाटतो. मात्र, त्यांना सक्षम करण्याऐवजी, नॉससारख्या शिष्यवृत्ती योजना कृत्रिम अडथळे निर्माण करत आहेत.
या शिष्यवृत्तीकडे अन्य राज्यस्तरीय शिष्यवृत्तींसाठी एक उदाहरण म्हणून पाहिले जाते, त्यामुळे नॉसमध्ये सुधारणा करणे हे आज अधिक गरजेचे आणि महत्त्वाचे आहे. या लेखात, या शिष्यवृत्ती कार्यक्रमातील विरोधाभासांचे विश्लेषण आहे. प्रशासकीय त्रुटी आणि धोरणात्मक उणिवा ज्या विद्यार्थ्यांना मदत करायची आहे त्यांचीच कशी अडवणूक करतात, हे त्यातून उघड होते.
धोरणात्मक उद्दिष्टांमधील विरोधाभास :
नॉसचा सर्वात विवादास्पद पैलू म्हणजे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्वरित भारतात परतण्याची सक्ती. या शिष्यवृत्तीचा उद्देश लाभार्थ्यांची ‘आर्थिक आणि सामाजिक उन्नती’ करणे असा सांगितला जात असला तरी संशोधन दर्शवते की आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचे वास्तविक कौशल्य आणि सुधारित करिअर संधींमध्ये रूपांतर करण्यासाठी परदेशातील व्यावहारिक कामाचा अनुभव, जसे की इंटर्नशिप किंवा अल्पकालीन रोजगार, अत्यंत महत्त्वाचा असतो. उदाहरणार्थ, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स, आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये पदवी पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना संबंधित नोकरीचा अनुभव मिळावा यासाठी पोस्ट-स्टडी वर्क व्हिसा उपलब्ध असतो. त्वरित परत येण्याची सक्ती करून, नॉस विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचा संपूर्ण लाभ घेण्यात अडथळा आणते. या धोरणावर अभ्यासकांनी टीका केली आहे कारण ते यातून या कार्यक्रमाच्या दीर्घकालीन फायद्यांवर मर्यादित येते आणि शिक्षणातून आर्थिक गतिशीलता निर्माण करण्यास अपयशी ठरते.
अपुरे आर्थिक सहाय्य
नॉस शिष्यवृत्तीच्या वित्तपुरवठ्यातून त्याच्या आश्वासनांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांना भोगाव्या लागणाऱ्या प्रत्यक्ष परिस्थितींमध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्त्या जसे की चिवनिंग (Chevening) आणि कॉमनवेल्थ (Commonwealth) यांची रक्कम दरवर्षी महागाई आणि स्थानिक राहणीमान खर्चाच्या आधारावर सुधारली जाते, तर नॉस मात्र सुरुवातीपासूनच निश्चित रक्कम प्रदान करत असून ती वाढत्या परदेशी खर्चानुसार समायोजित केलेली नाही. अनेक विद्यार्थी सांगतात की अमेरिकेतील शिक्षणासाठी सुमारे मिळणारा १५,४०० डॉलर्स आणि इंग्लंडसाठी मिळणारा ९,९०० युरो हा निर्वाह भत्ता अत्यंत अपुरा आहे. काही प्रकरणांमध्ये, लाभार्थ्यांना गरजेच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी अर्धवेळ नोकरी करावी लागते. उदाहरणार्थ, सुरेश (नाव बदललेले) याने नॉसद्वारे लंडनमधील एका प्रमुख विद्यापीठातून मास्टर्स करण्यासाठी प्रवेश घेतला, परंतु त्याला राहणीमान आणि वैयक्तिक खर्च भागवण्यासाठी रेस्टॉरंटमध्ये काम करावे लागले, ज्यामुळे त्याला शैक्षणिक व्यत्यय आणि मानसिक तणावाचा सामना करावा लागला. या अपुऱ्या आर्थिक पाठिंब्यातून फक्त या कार्यक्रमाच्या हेतूची परिणामकारकता कमी होत नाही तर आधीच असुरक्षित असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे पडते.
प्रतिबंधात्मक शैक्षणिक अटी आणि संवादातील अपयश
नॉससंदर्भात आणखी एक मोठी टीका म्हणजे शैक्षणिक संशोधनासंबंधी लादलेली बंधने. अलीकडील शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की लाभार्थी विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्कृती, वारसा, इतिहास आणि सामाजिक अभ्यास यासंबंधी संशोधन करता येणार नाही. अनेक गैर-भारतीय संशोधकांनी या क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य केले आहे, कदाचित भारतीय अभ्यासकांपेक्षा अधिक, तरीसुद्धा लाभार्थींना भारतीय संस्कृती, वारसा, इतिहास आणि सामाजिक अभ्यास यासंदर्भातील संशोधन करण्यास मज्जाव करणे आकलनाच्या पलीकडचे आहे! अशा अटी शैक्षणिक संशोधनाच्या संधींना मोठ्या प्रमाणावर मर्यादा घालतात आणि परिणामी, या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या समाजावर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल अंतर्दृष्टी निर्माण करण्यापासून रोखतात. यामुळे ही धोरणे केवळ शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणत नाहीत तर सामाजिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या, या धोरणाने द्यायला हव्या होत्या, अशा संधींवरही निर्बंध आणतात.
याशिवाय, नॉसच्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये संवादाचा मोठा अभाव दिसून येतो. अनेक विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांवरून समजते की कोणत्याही माहितीसाठी किंवा मदतीसाठी संपर्क केला, तर त्यांना प्रतिसाद मिळत नाही. विद्यार्थी सांगतात की त्यांना प्रशासकीय अडथळे आणि बेजबाबदार प्रणालींमधून मार्ग काढावा लागतो. ही परिस्थिती परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिक अडचणी निर्माण करते. स्कॉटलंडमधील एका प्रमुख विद्यापीठात प्रवेश मिळवलेल्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले, ‘‘त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा काहीच मार्ग नाही… आम्हाला नेहमीच गप्प राहावे लागत होते, किंवा कदाचित आम्हाला पद्धतशीररीत्या तसे करायला भाग पाडले गेले.’’
निधीचा अपुरा वापर
‘द प्रिंट’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार, २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीत अनुसूचित जातींसाठीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी जवळपास २.६ लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले, त्यापैकी ४९,७२२.१८ कोटी रुपये वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून वापरले न गेल्याने परत करण्यात आले. एवढा मोठा निधी सामाजिक कल्याणासाठी उपलब्ध असतानाही, नॉसच्या अपुऱ्या आर्थिक सहाय्यामागचे कारण निधीची कमतरता नसून, तीव्र इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचे दिसते. ही विसंगती हे सूचित करते की प्रत्यक्षात वंचित विद्यार्थ्यांसाठी संधी निर्माण करण्याऐवजी, हा निधी केवळ एक दिखाऊ व्यवस्था म्हणून वापरला जात आहे, तर वास्तविकता मात्र वेगळीच आहे.
शिक्षणाला मर्यादा घालणारे नियम
नॉसच्या सर्वात प्रतिबंधात्मक आणि प्रतिकूल अटींपैकी एक म्हणजे परदेशी विद्यापीठातून आधीच पदवी मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवणे. एकदा परदेशी शिक्षण घेतल्यानंतर तो विद्यार्थी सामाजिक आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठी सक्षम होतो, अशा चुकीच्या गृहीतकावर हे आधारित आहे. मात्र, हे वास्तवाच्या पूर्णत: विपरीत आहे.
उच्च शिक्षण विशेषत: प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये विशेषज्ञता आणि पुढील संशोधनावर आधारित अशा चरणबद्ध संरचनेत असते. अनेक प्रतिष्ठित विद्वानांकडे एकापेक्षा अधिक पदवी असतात, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या क्षेत्रात सखोल योगदान देता येते. मात्र, नॉस वंचित गटांतील विद्यार्थ्यांसाठी हा मार्ग बंद करून जणू त्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाला एक मर्यादा घालते. ही मर्यादा विशेषत: कायदा, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक धोरण आणि विज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांसाठी हानीकारक ठरते, कारण या क्षेत्रांमध्ये प्रगत संशोधन अनिवार्य असते.
या निर्बंधांमुळे केवळ शैक्षणिक संधी मर्यादित होत नाहीत, तर सामाजिक न्याय आणि राष्ट्र उभारणीवरही विपरीत परिणाम होतो. एकदा विद्यार्थ्याने परदेशी पदवी मिळवली की लगेच येऊन परत त्याने येऊन देशसेवा करावी, असे हे धोरण सांगते परंतु, ‘‘देशाला योगदान देणे’’ महत्त्वाचे असले तरी, खरे सशक्तीकरण तेव्हाच घडते जेव्हा विद्वानांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास योग्य संधी आणि साधने दिली जातात. नॉसच्या निर्बंधांमुळे वंचित समुदायातील विद्वान आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत काही काळ प्रवेश तर मिळवतात, पण त्यात स्थिर होऊन पुढे जाण्याच्या त्यांच्या संधींवर मर्यादा येतात.
व्यापक गरजेच्या सुधारणा
नॉसमध्ये सध्या अनेक धोरणात्मक विसंगती आहेत. त्याचा नॉसच्या मूळ उद्दिष्टांवर विपरीत परिणाम होत आहे. सक्तीची परताव्याची अट, अपुरी आर्थिक मदत, संशोधनावर घातलेले निर्बंध, आणि प्रशासनातील संवादाचा अभाव हे सर्व घटक मिळून वंचित विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाच्या संधींचा पूर्ण वापर करण्यापासून रोखतात.
योजनेच्या उद्देशाला पूर्णपणे न्याय देण्यासाठी तिच्या धोरणांमध्ये मूलभूत बदल करणे आवश्यक आहे. यात पुढील सुधारणा समाविष्ट असाव्यात.
सक्तीची परताव्याची अट शिथिल करून विद्यार्थ्यांना परदेशात काही काळ अनुभव घेण्याची संधी द्यावी.
शिष्यवृत्तीचा भत्ता महागाई दर आणि आंतरराष्ट्रीय जीवनशैलीच्या खर्चानुसार पुनरावलोकित करावा.
संशोधन विषयांवरील अनावश्यक निर्बंध हटवावेत आणि विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाच्या क्षेत्राचा विस्तार करण्यास मदत करावी.
ज्यांचे आधीच परदेशात शिक्षण झाले आहे, पण झालेल्या शिक्षणावरच्या उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाऊ इच्छितात, त्यांना अपात्र ठरवू नये.
शिष्यवृत्ती धोरण लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या वास्तव गरजांशी समरूप केल्याशिवाय, नॉस खऱ्या अर्थाने सशक्तीकरणाचे साधन बनू शकणार नाही. या धोरणांमध्ये तातडीने सुधारणा केली गेली नाही, तर ही योजना सामाजिक परिवर्तन आणि न्यायासाठी नव्हे, तर केवळ मर्यादित संधी प्रदान करणाऱ्या यंत्रणेसारखीच राहील.
लेखक चंद्रपूर येथील ध्येय एज्युकेशनल फाऊंडेशनचे संस्थापक आहेत. त्यांनी युनिव्हर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलंड येथून डेटा, विषमता आणि समाज विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्यांचे संशोधन मेरिटोक्रसी, आरक्षण धोरणे आणि वंचित विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणातील अनुभवांवर केंद्रित आहे. ते सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक समानतेसाठी कार्यरत आहेत.
jaychoudhari6@gmail.com
