जतिन देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार आणि शांततावादी कार्यकर्ते
विविध वांशिक जमातींमधील तणाव हा ईशान्य भारतात नेहमीच चिंतेचा मुद्दा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेजारील म्यानमार आणि बांगलादेशातील राजकीय, लष्करी घडामोडींचा ईशान्य भारतावर कसा परिणाम होत आला आहे, हे स्पष्ट करणारे पुस्तक सद्या:स्थितीत महत्त्वाचे ठरते…
भारताच्या पूर्व सीमेवर म्यानमार (पूर्वीचा ब्रह्मदेश, बर्मा) आणि बांगलादेश ही महत्त्वाची राष्ट्रे आहेत. त्यांचे प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचे आहेत. म्यानमारमध्ये विविध वांशिक गट आणि जमाती राहतात. या वांशिक जमातींचे त्यांच्या भागांवर नियंत्रण आहे. मात्र अर्ध्या म्यानमारवर लष्कराचे नियंत्रण आहे. उर्वरित प्रदेशात आंग सान सू की यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी’ (एनएलडी) आणि शिन, करेन, रोहिंग्या व इतर वांशिक जमातींचे प्राबल्य आहे. बांगलादेशात नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आल्यापासून भारतविरोधी बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामीचा प्रभाव वाढला आहे. बांगलादेश आणि म्यानमार या दोन देशांतून ईशान्य भारतातील काही फुटीरतावादी संघटनांना मदत मिळत आली आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने काही वेळा म्यानमार येथील लष्करी सत्तेला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. म्यानमार आणि बांगलादेशाच्या संदर्भात धोरणे ठरवताना तिथे चीनचा प्रभाव वाढणार नाही, हे पाहणेदेखील भारतासाठी महत्त्वाचे ठरते. बांगलादेशाच्या इतिहासाबद्दल भारतीयांना बऱ्यापैकी माहिती असते पण म्यानमारबद्दल फारशी माहिती नसते. ‘इंडियाज निअर ईस्ट: ए न्यू हिस्ट्री’ हे अविनाश पालिवाल यांचे पुस्तक म्यानमारच्या अंतरंगात डोकावण्याची संधी देते.
हेही वाचा >>>ट्रम्प खरंच स्थलांतरितांची रवानगी छावण्यांत करतील?
ब्रह्मदेश आणि आजचा बांगलादेश एकेकाळी ‘ब्रिटिश इंडिया’चे भाग होते. १ एप्रिल १९३७ ला ब्रह्मदेश ब्रिटिश इंडियापासून वेगळा झाला. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तान अस्तित्वात आला. तेव्हाचा पूर्व पाकिस्तान हा आजचा बांगलादेश. आंग सान सू की यांचे वडील आंग सांग यांच्यावर क्रांतिकारी विचारांचा प्रभाव होता. ब्रह्मदेशाला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. म्यानमारला ४ जानेवारी १९४८ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. पण त्याआधी १९ जुलै १९४७ ला आंग सान यांची हत्या करण्यात आली. म्यानमारमध्ये लोकशाही राबविण्याचे थोडेफार प्रयत्न झाले, मात्र नोबेल विजेत्या आंग सान सू की यांची प्रचंड लोकप्रियता लष्कराला मान्य होणे शक्य नव्हते. अलीकडच्या काळातील घडामोडी पाहता, २०२० च्या नोव्हेंबरअखेरीस म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि त्यात एनएलडीचा प्रचंड विजय झाला. १ फेब्रुवारी २०२१ पासून संसदेच्या नवीन सत्राची सुरुवात होणार होती. पण त्याआधीच निवडून आलेल्या खासदारांची धरपकड करून लष्कराने सत्ता संपूर्णपणे काबीज केली. नंतर सू की यांना २७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ७९ वर्षांच्या सू की यांना प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे नजरकैदेत ठेवण्यात आले.
अविनाश पालिवाल पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक आहेत. सध्या ते ‘एसओएएस युनिव्हर्सिटी, लंडन’ येथे आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. ‘निअर ईस्ट’मध्ये लेखकाला ईशान्य भारत, म्यानमार आणि बांगलादेश अभिप्रेत आहेत. देशाचे ईशान्य भारताबद्दलचे धोरण समजून घेण्यासाठी म्यानमार आणि बांगलादेशबद्दलच्या धोरणांची उकल आवश्यक आहे आणि त्याच वेळी भारताचे म्यानमार आणि बांगलादेशबद्दलचे धोरण समजून घेण्यासाठी ईशान्य भारताबद्दलची धोरणे जाणून घ्यावी लागतील.
यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे संरक्षण. ईशान्य भारतातील फुटीरतावाद्यांना चीन, म्यानमार आणि बांगलादेशातून शस्त्रांचा पुरवठा होणार नाही, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानचे आयएसआयदेखील या भागात सक्रिय आहे. १९७१ च्या आधी तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातून ईशान्य भारतातल्या फुटीरतावादी संघटनांना पाकिस्तान मदत करत असे. म्यानमारच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात आंग सान यांच्याप्रमाणेच यू नू यांचीही महत्त्वाची भूमिका होती. १९६२ मध्ये ने विन या लष्करी अधिकाऱ्याने बंड करून यू नू यांना सत्तेतून हटवून सत्ता काबीज केली. लेखकाने म्हटले आहे, की ने विन सरकारला मान्यता देणारा भारत पहिला देश होता. एरिक गोन्सालेझ नावाचा तरुण राजनैतिक अधिकारी तेव्हा रंगून येथील भारतीय उच्चायुक्तालयात काम करत असे. त्यांनी लिहिले आहे, ‘आम्हाला खात्री होती की लष्कर सत्तेत बराच काळ राहणार आणि लोकशाही लवकर येणार नाही’. ने विन यांनी भारताला मदत केली नाही. पण भारतीय जवान ब्रह्मदेशात जाऊन नागा फुटीरतावाद्यांचा बंदोबस्त करू शकत होते. नंतर नागा फुटीरतावाद्यांनी करेन वांशिक जमातीच्या करेन इन्डिपेंन्डंट ऑर्गनायझेशनची मदत घेतली आणि त्यांचे वर्चस्व असलेल्या भागात राहून भारतविरोधी कारवाई करू लागले. ने विन यांनी ब्रह्मदेशातील भारतीयांच्या आयात-निर्यात व अन्य व्यवसायांचे राष्ट्रीयीकरण केले. १९६३ नंतर तेथील जवळपास तीन लाख भारतीयांना ब्रह्मदेश सोडण्यास भाग पाडले गेले किंवा त्यांना पकडण्यात आले. १९६४ च्या डिसेंबर महिन्यात इंदिरा गांधी रंगूनला गेल्या होत्या. नंतर ने विन भारतात आले. इंदिरा गांधी आणि ने विन यांच्यात चांगले राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात ब्रह्मदेश तटस्थ राहिला. पण, काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने युद्धाची सुरुवात केली, असे मात्र त्या देशाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते.
हेही वाचा >>>चिनी आव्हानामुळे भारताला संधी!
मणिपूर अजूनही अशांत आहे. मादक पदार्थांच्या व्यापारात सक्रिय असलेल्या काही मैतेई आणि कुकी लोकांना गेल्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२३मध्ये एनआयएने ताब्यात घेतले आणि म्यानमार येथे असणाऱ्या अतिरेकी संघटनांचे मणिपूरमध्ये वांशिक असंतोष निर्माण करण्याचे हे षङयंत्र असल्याचा दावा केला.
‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’च्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेल्या मुक्त संचार धोरणावर जानेवारीमध्ये बंदी घालण्यात आली, असे पालिवाल यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे. आता दोन देशांदरम्यान कुंपण घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत-म्यानमार सीमेजवळ राहणाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे व्हिसाशिवाय इतरांच्या प्रदेशात १६ किलोमीटरपर्यंत जाता येणार नाही. म्यानमारच्या लष्कराने म्यानमारमध्ये आश्रयात असलेल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपूरचा उपयोग भारताविरोधात केल्याचा दावा केला जात आहे. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांनी पूर्वेकडील देशांचे महत्त्व लक्षात घेऊन ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ (‘पूर्वेकडे पाहा’ हे धोरण) स्वीकारली. मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ हाती घेतली.
नागालँडच्या फुटीरतावाद्यांचा विचार करता सर्वांत आधी नाव येते अंगामी झापू फिझो यांचे. १९५२ मध्ये त्यांनी बेकायदा जनमत घेतले. त्यानंतर फिझो ब्रह्मदेशात पळून गेले. तिथून जिनिव्हाला जाऊन संयुक्त राष्ट्रांत नागांच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांवर पाठिंबा मिळवणे ही फिझो यांची योजना होती. भारतीय गुप्तहेर फिझोंवर लक्ष ठेवून होते. ब्रह्मदेशाने फिझोंना पकडले. त्यानंतर जून १९५३ मध्ये त्यांना सोडण्यात आले. १९५५ नंतर नागांच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात हिंसक स्वरूप प्राप्त झाले. नागा नॅशनल कौन्सिलवर टी. साखरी यांच्यासारख्या मवाळ नेत्यांचा प्रभाव होता. फिझो कट्टर विचारांच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. १८ जानेवारी १९५६ मध्ये फिझो समर्थकांनी साखरी यांची हत्या केली. १९५७ च्या डिसेंबरमध्ये फिझो ढाक्याला आणि तिथून लंडनला गेले. आता भारताचा ‘नॅशनलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (आय-एम)’ आणि ‘खपलांग’ गटाशी युद्धविराम आहे.
लालडेंगा आणि पाकिस्तान, बांगलादेश
१९६५ च्या भारत-पाक युद्धानंतर पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा अयुब खान यांनी मिझो नॅशनल फ्रंटचे प्रमुख लालडेंगा यांना मदत करण्यास सुरुवात केली. असमच्या लुसाई हिल येथे स्वतंत्र मिझोरमसाठी लालडेंगांनी आंदोलन सुरू केले होते. शिलाँग येथील पाकिस्तानच्या साहाय्यक उच्चायुक्तालयाच्या फ्रंटने १९६२ च्या जुलैमध्ये संपर्क केला होता. भारताने त्याआधी पाकिस्तानचे साहाय्यक उच्चायुक्तालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण असे केल्यास पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तानातील भारतीय उपउच्चायुक्तालय बंद करेल, ही भारतासाठी चिंतेची बाब होती असे पालिवाल म्हणतात. लालडेंगा १९६३ च्या नोव्हेंबरमध्ये ढाका येथे गेले. त्यांना पाकिस्तानकडून आर्थिक व शस्त्रास्त्रांची मदत हवी होती. लालडेंगांना तीन रिवॉल्व्हर आणि काही रुपये देण्यात आले. भारतात प्रवेश केल्यावर त्यांना पकडण्यात आले. यापुढे आपण चांगल्या नागरिकासारखे राहू, असे लिहून दिल्यानंतर १९६४ च्या फेब्रुवारीत त्यांना सोडण्यात आले. १ मार्च १९६६ ला लालडेंगा यांनी मिझोरमच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि सरकारी इमारतींवर हल्ले सुरू केले. ते आंदोलन चिरडण्यात आले. लालडेंगांनी त्याचे कुटुंब आणि कर्मचाऱ्यांना ढाक्याला पाठवले. लालडेंगा १९६७ च्या २७ मार्चला ढाका येथील चीनच्या उपउच्चायुक्तालयात गेले. चीनने त्यांना मदतीचे आश्वासन दिले. १९६८ च्या सप्टेंबर महिन्यात लालडेंगा पेकिंगला (आताचे बीजिंग) गेले. १९७० च्या ऑक्टोबर महिन्यात लालडेंगा परत चीनला गेले.
१९७५ मध्ये बांगलादेशात झिया उर-रेहमान सत्तेत आल्यानंतर ते ब्रह्मदेशातील रोहिंग्यांना शस्त्रपुरवठा करतील, असा भारतीय गुप्तचर यंत्रणेचा अंदाज होता. पण स्थानिक परिस्थितीमुळे झिया यांना तसे करता आले नाही. पण १९७८ मध्ये जेव्हा हजारोंच्या संख्येने रोहिंग्या बांगलादेशात आले तेव्हा त्यांना ब्रह्मदेशाने परत घेतले नाही तर युद्ध करू, अशी धमकी झियांनी दिली होती. पालिवाल म्हणतात १९७८ मध्ये ब्रह्मदेश आणि बांगलादेशात झालेल्या करारामुळे झिया यांच्या महत्त्वकांक्षांबद्दल भारताची चिंता वाढली. झिया यांची १९८१ मध्ये झालेली हत्या आणि त्यानंतर सत्तेत आलेल्यांनी फ्रन्टला करण्यास येणाऱ्या मदतीत कपात करण्यात आली. लालडेंगा आणि राजीव गांधी यांच्यात ३० जून १९८६ ला मिझोरम शांतता करार झाला. २१ ऑगस्ट १९८६ ला लालडेंगा यांचा निवडणुकीत विजय झाला आणि ते मुख्यमंत्री झाले.
शेख हसीना आणि भारत
बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशातून पलायन करावे लागले. शेख हसीना भारतात ‘तात्पुरत्या’ आहेत असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत सांगितले आहे. त्यांना अजून तरी ब्रिटन किंवा अन्य कोणत्याही देशाने राजकीय आश्रय देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. २००९ मध्ये बांगलादेश रायफल्सनी केलेल्या बंडाची आणि भारताने मदतीसाठी केलेल्या तयारीची सविस्तर माहिती पालिवाल यांनी पुस्तकात दिली आहे. शेख हसीना तेव्हा पंतप्रधान होत्या. २६ फेब्रुवारी २००९ च्या सायंकाळी पॅराशूट रेजिमेंटच्या कमलदीपसिंग संधू यांना तयार राहण्याचा आदेश आला होता. पाच-सहा विमाने आली आणि परत तयार राहण्याची सूचना आली. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर असल्याचा संधू यांना अंदाज आला होता. पुढच्या अडीच तासांत पश्चिम बंगालच्या कलाईकुंडा विमानतळावर हजार पॅराट्रुपर्स गोळा झाले. बांगलादेश रायफल्सने बंड केले होते आणि ते अधिकाऱ्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची हत्या करू लागले होते. शेख हसीना पंतप्रधान म्हणून नुकत्याच निवडून आल्या होत्या आणि त्या संरक्षणमंत्री होत्या. संधू यांनी जमलेल्या जवानांना सांगितले, ‘शेख हसीना यांनी भारताची मदत मागितली आहे आणि म्हणून आपण येथे पुढच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. आपण ढाकाला पोहोचल्यानंतर काय करायचे त्याचा विचार सुरू आहे.’
ढाका येथील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांची भारत सरकारला चिंता होती. शेख हसीना यांनी प्रणव मुखर्जी यांना फोन करून मदत मागितली होती. मुखर्जी यांनी मदतीचे आश्वासन दिले होते. परराष्ट्रसचिव शिवशंकर मेनन यांनी त्वरित अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि चीनच्या राजदूतांशी संपर्क साधून शेख हसीना यांना मदत करण्यास सांगितले. कलाईकुंडाव्यतिरिक्त जोरहाट आणि अगरतळा विमानतळावरदेखील पॅराट्रुपर्सना बोलावण्यात आले. आदेश आला की लगेच तिन्ही दिशांनी बांगलादेशात भारतीय जवान प्रवेश करतील, असा निर्णय घेण्यात आसा. ढाका आणि तेजगाव येथील विमानतळ काबीज करून शेख हसीना यांना सुरक्षित बाहेर काढण्याची योजना आखण्यात आली. परंतु तो आदेश आलाच नाही कारण त्याची आवश्यकता भासली नाही. बांगलादेश रायफल्सच्या २०० जवानांची धरपकड करण्यात आली. शेवटी बांगलादेश रायफल्स बंद करण्यात आले. त्या काळात मात्र बांगलादेशाच्या घडामोडींवर भारताचे लक्ष होते.
भारताने २००१ ते २००६ पर्यंत सत्तेत असलेल्या बीएनपी आणि जमातचा अनुभव घेतला होता. बंड करणाऱ्यांच्या विचारसरणीबद्दल भारताला चिंता होती. बीएनपी-जमातच्या राजवटीत जमातच्या अनेक लोकांची बांगलादेश रायफल्समध्ये भरती करण्यात आली होती. पाकिस्तान त्यांचा उपयोग करत होता. बांगलादेशकडून ईशान्य भारतातील फुटीरतावाद्यांना शस्त्रांचा पुरवठा होत असे. २००४मध्ये १ एप्रिल रोजी शस्त्रांनी भरलेले १० ट्रक पकडण्यात आले होते. ईशान्य भारतात ही शस्त्रे व्यवस्थित पोहोचतील याकडे ढाका येथील एका सुरक्षित घरातून युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असाम-इन्डिपेंडन्टचे प्रमुख परेश बरुआ पाहत होते.
भारताची पूर्व सीमा किती संवेदनशील आहे ते यातून स्पष्ट होते. लष्कर सहसा लवकर सत्ता सोडत नाही. मोहम्मद युनूस कट्टरवादी नाहीत, पण आता धार्मिक-राजकीय संघटनांना अधिक महत्त्व मिळत आहे. १० राष्ट्रांच्या आसियानशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. आसियान राष्ट्र आणि चीनमध्ये साऊथ चायना सीवरून तणाव आहे. भारताने शेजारी देशाला अधिक महत्त्व देणे आवश्यक आहे.
इंडियाज निअर ईस्ट: अ न्यू हिस्ट्री
लेखक: अविनाश पालिवाल
प्रकाशक: पेंग्विन
पृष्ठे: ४६३; मूल्य: ७९९
jatindesai123@gmail.com
विविध वांशिक जमातींमधील तणाव हा ईशान्य भारतात नेहमीच चिंतेचा मुद्दा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेजारील म्यानमार आणि बांगलादेशातील राजकीय, लष्करी घडामोडींचा ईशान्य भारतावर कसा परिणाम होत आला आहे, हे स्पष्ट करणारे पुस्तक सद्या:स्थितीत महत्त्वाचे ठरते…
भारताच्या पूर्व सीमेवर म्यानमार (पूर्वीचा ब्रह्मदेश, बर्मा) आणि बांगलादेश ही महत्त्वाची राष्ट्रे आहेत. त्यांचे प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचे आहेत. म्यानमारमध्ये विविध वांशिक गट आणि जमाती राहतात. या वांशिक जमातींचे त्यांच्या भागांवर नियंत्रण आहे. मात्र अर्ध्या म्यानमारवर लष्कराचे नियंत्रण आहे. उर्वरित प्रदेशात आंग सान सू की यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी’ (एनएलडी) आणि शिन, करेन, रोहिंग्या व इतर वांशिक जमातींचे प्राबल्य आहे. बांगलादेशात नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आल्यापासून भारतविरोधी बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामीचा प्रभाव वाढला आहे. बांगलादेश आणि म्यानमार या दोन देशांतून ईशान्य भारतातील काही फुटीरतावादी संघटनांना मदत मिळत आली आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने काही वेळा म्यानमार येथील लष्करी सत्तेला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. म्यानमार आणि बांगलादेशाच्या संदर्भात धोरणे ठरवताना तिथे चीनचा प्रभाव वाढणार नाही, हे पाहणेदेखील भारतासाठी महत्त्वाचे ठरते. बांगलादेशाच्या इतिहासाबद्दल भारतीयांना बऱ्यापैकी माहिती असते पण म्यानमारबद्दल फारशी माहिती नसते. ‘इंडियाज निअर ईस्ट: ए न्यू हिस्ट्री’ हे अविनाश पालिवाल यांचे पुस्तक म्यानमारच्या अंतरंगात डोकावण्याची संधी देते.
हेही वाचा >>>ट्रम्प खरंच स्थलांतरितांची रवानगी छावण्यांत करतील?
ब्रह्मदेश आणि आजचा बांगलादेश एकेकाळी ‘ब्रिटिश इंडिया’चे भाग होते. १ एप्रिल १९३७ ला ब्रह्मदेश ब्रिटिश इंडियापासून वेगळा झाला. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तान अस्तित्वात आला. तेव्हाचा पूर्व पाकिस्तान हा आजचा बांगलादेश. आंग सान सू की यांचे वडील आंग सांग यांच्यावर क्रांतिकारी विचारांचा प्रभाव होता. ब्रह्मदेशाला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. म्यानमारला ४ जानेवारी १९४८ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. पण त्याआधी १९ जुलै १९४७ ला आंग सान यांची हत्या करण्यात आली. म्यानमारमध्ये लोकशाही राबविण्याचे थोडेफार प्रयत्न झाले, मात्र नोबेल विजेत्या आंग सान सू की यांची प्रचंड लोकप्रियता लष्कराला मान्य होणे शक्य नव्हते. अलीकडच्या काळातील घडामोडी पाहता, २०२० च्या नोव्हेंबरअखेरीस म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणूक झाली आणि त्यात एनएलडीचा प्रचंड विजय झाला. १ फेब्रुवारी २०२१ पासून संसदेच्या नवीन सत्राची सुरुवात होणार होती. पण त्याआधीच निवडून आलेल्या खासदारांची धरपकड करून लष्कराने सत्ता संपूर्णपणे काबीज केली. नंतर सू की यांना २७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. ७९ वर्षांच्या सू की यांना प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे नजरकैदेत ठेवण्यात आले.
अविनाश पालिवाल पत्रकार आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्लेषक आहेत. सध्या ते ‘एसओएएस युनिव्हर्सिटी, लंडन’ येथे आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयाचे प्राध्यापक आहेत. ‘निअर ईस्ट’मध्ये लेखकाला ईशान्य भारत, म्यानमार आणि बांगलादेश अभिप्रेत आहेत. देशाचे ईशान्य भारताबद्दलचे धोरण समजून घेण्यासाठी म्यानमार आणि बांगलादेशबद्दलच्या धोरणांची उकल आवश्यक आहे आणि त्याच वेळी भारताचे म्यानमार आणि बांगलादेशबद्दलचे धोरण समजून घेण्यासाठी ईशान्य भारताबद्दलची धोरणे जाणून घ्यावी लागतील.
यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे संरक्षण. ईशान्य भारतातील फुटीरतावाद्यांना चीन, म्यानमार आणि बांगलादेशातून शस्त्रांचा पुरवठा होणार नाही, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तानचे आयएसआयदेखील या भागात सक्रिय आहे. १९७१ च्या आधी तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातून ईशान्य भारतातल्या फुटीरतावादी संघटनांना पाकिस्तान मदत करत असे. म्यानमारच्या स्वातंत्र्य आंदोलनात आंग सान यांच्याप्रमाणेच यू नू यांचीही महत्त्वाची भूमिका होती. १९६२ मध्ये ने विन या लष्करी अधिकाऱ्याने बंड करून यू नू यांना सत्तेतून हटवून सत्ता काबीज केली. लेखकाने म्हटले आहे, की ने विन सरकारला मान्यता देणारा भारत पहिला देश होता. एरिक गोन्सालेझ नावाचा तरुण राजनैतिक अधिकारी तेव्हा रंगून येथील भारतीय उच्चायुक्तालयात काम करत असे. त्यांनी लिहिले आहे, ‘आम्हाला खात्री होती की लष्कर सत्तेत बराच काळ राहणार आणि लोकशाही लवकर येणार नाही’. ने विन यांनी भारताला मदत केली नाही. पण भारतीय जवान ब्रह्मदेशात जाऊन नागा फुटीरतावाद्यांचा बंदोबस्त करू शकत होते. नंतर नागा फुटीरतावाद्यांनी करेन वांशिक जमातीच्या करेन इन्डिपेंन्डंट ऑर्गनायझेशनची मदत घेतली आणि त्यांचे वर्चस्व असलेल्या भागात राहून भारतविरोधी कारवाई करू लागले. ने विन यांनी ब्रह्मदेशातील भारतीयांच्या आयात-निर्यात व अन्य व्यवसायांचे राष्ट्रीयीकरण केले. १९६३ नंतर तेथील जवळपास तीन लाख भारतीयांना ब्रह्मदेश सोडण्यास भाग पाडले गेले किंवा त्यांना पकडण्यात आले. १९६४ च्या डिसेंबर महिन्यात इंदिरा गांधी रंगूनला गेल्या होत्या. नंतर ने विन भारतात आले. इंदिरा गांधी आणि ने विन यांच्यात चांगले राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात ब्रह्मदेश तटस्थ राहिला. पण, काश्मीरमध्ये पाकिस्तानने युद्धाची सुरुवात केली, असे मात्र त्या देशाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते.
हेही वाचा >>>चिनी आव्हानामुळे भारताला संधी!
मणिपूर अजूनही अशांत आहे. मादक पदार्थांच्या व्यापारात सक्रिय असलेल्या काही मैतेई आणि कुकी लोकांना गेल्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२३मध्ये एनआयएने ताब्यात घेतले आणि म्यानमार येथे असणाऱ्या अतिरेकी संघटनांचे मणिपूरमध्ये वांशिक असंतोष निर्माण करण्याचे हे षङयंत्र असल्याचा दावा केला.
‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’च्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेल्या मुक्त संचार धोरणावर जानेवारीमध्ये बंदी घालण्यात आली, असे पालिवाल यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे. आता दोन देशांदरम्यान कुंपण घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत-म्यानमार सीमेजवळ राहणाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे व्हिसाशिवाय इतरांच्या प्रदेशात १६ किलोमीटरपर्यंत जाता येणार नाही. म्यानमारच्या लष्कराने म्यानमारमध्ये आश्रयात असलेल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपूरचा उपयोग भारताविरोधात केल्याचा दावा केला जात आहे. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना त्यांनी पूर्वेकडील देशांचे महत्त्व लक्षात घेऊन ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ (‘पूर्वेकडे पाहा’ हे धोरण) स्वीकारली. मोदी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ हाती घेतली.
नागालँडच्या फुटीरतावाद्यांचा विचार करता सर्वांत आधी नाव येते अंगामी झापू फिझो यांचे. १९५२ मध्ये त्यांनी बेकायदा जनमत घेतले. त्यानंतर फिझो ब्रह्मदेशात पळून गेले. तिथून जिनिव्हाला जाऊन संयुक्त राष्ट्रांत नागांच्या स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांवर पाठिंबा मिळवणे ही फिझो यांची योजना होती. भारतीय गुप्तहेर फिझोंवर लक्ष ठेवून होते. ब्रह्मदेशाने फिझोंना पकडले. त्यानंतर जून १९५३ मध्ये त्यांना सोडण्यात आले. १९५५ नंतर नागांच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात हिंसक स्वरूप प्राप्त झाले. नागा नॅशनल कौन्सिलवर टी. साखरी यांच्यासारख्या मवाळ नेत्यांचा प्रभाव होता. फिझो कट्टर विचारांच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करते. १८ जानेवारी १९५६ मध्ये फिझो समर्थकांनी साखरी यांची हत्या केली. १९५७ च्या डिसेंबरमध्ये फिझो ढाक्याला आणि तिथून लंडनला गेले. आता भारताचा ‘नॅशनलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (आय-एम)’ आणि ‘खपलांग’ गटाशी युद्धविराम आहे.
लालडेंगा आणि पाकिस्तान, बांगलादेश
१९६५ च्या भारत-पाक युद्धानंतर पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा अयुब खान यांनी मिझो नॅशनल फ्रंटचे प्रमुख लालडेंगा यांना मदत करण्यास सुरुवात केली. असमच्या लुसाई हिल येथे स्वतंत्र मिझोरमसाठी लालडेंगांनी आंदोलन सुरू केले होते. शिलाँग येथील पाकिस्तानच्या साहाय्यक उच्चायुक्तालयाच्या फ्रंटने १९६२ च्या जुलैमध्ये संपर्क केला होता. भारताने त्याआधी पाकिस्तानचे साहाय्यक उच्चायुक्तालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण असे केल्यास पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तानातील भारतीय उपउच्चायुक्तालय बंद करेल, ही भारतासाठी चिंतेची बाब होती असे पालिवाल म्हणतात. लालडेंगा १९६३ च्या नोव्हेंबरमध्ये ढाका येथे गेले. त्यांना पाकिस्तानकडून आर्थिक व शस्त्रास्त्रांची मदत हवी होती. लालडेंगांना तीन रिवॉल्व्हर आणि काही रुपये देण्यात आले. भारतात प्रवेश केल्यावर त्यांना पकडण्यात आले. यापुढे आपण चांगल्या नागरिकासारखे राहू, असे लिहून दिल्यानंतर १९६४ च्या फेब्रुवारीत त्यांना सोडण्यात आले. १ मार्च १९६६ ला लालडेंगा यांनी मिझोरमच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि सरकारी इमारतींवर हल्ले सुरू केले. ते आंदोलन चिरडण्यात आले. लालडेंगांनी त्याचे कुटुंब आणि कर्मचाऱ्यांना ढाक्याला पाठवले. लालडेंगा १९६७ च्या २७ मार्चला ढाका येथील चीनच्या उपउच्चायुक्तालयात गेले. चीनने त्यांना मदतीचे आश्वासन दिले. १९६८ च्या सप्टेंबर महिन्यात लालडेंगा पेकिंगला (आताचे बीजिंग) गेले. १९७० च्या ऑक्टोबर महिन्यात लालडेंगा परत चीनला गेले.
१९७५ मध्ये बांगलादेशात झिया उर-रेहमान सत्तेत आल्यानंतर ते ब्रह्मदेशातील रोहिंग्यांना शस्त्रपुरवठा करतील, असा भारतीय गुप्तचर यंत्रणेचा अंदाज होता. पण स्थानिक परिस्थितीमुळे झिया यांना तसे करता आले नाही. पण १९७८ मध्ये जेव्हा हजारोंच्या संख्येने रोहिंग्या बांगलादेशात आले तेव्हा त्यांना ब्रह्मदेशाने परत घेतले नाही तर युद्ध करू, अशी धमकी झियांनी दिली होती. पालिवाल म्हणतात १९७८ मध्ये ब्रह्मदेश आणि बांगलादेशात झालेल्या करारामुळे झिया यांच्या महत्त्वकांक्षांबद्दल भारताची चिंता वाढली. झिया यांची १९८१ मध्ये झालेली हत्या आणि त्यानंतर सत्तेत आलेल्यांनी फ्रन्टला करण्यास येणाऱ्या मदतीत कपात करण्यात आली. लालडेंगा आणि राजीव गांधी यांच्यात ३० जून १९८६ ला मिझोरम शांतता करार झाला. २१ ऑगस्ट १९८६ ला लालडेंगा यांचा निवडणुकीत विजय झाला आणि ते मुख्यमंत्री झाले.
शेख हसीना आणि भारत
बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी देशातून पलायन करावे लागले. शेख हसीना भारतात ‘तात्पुरत्या’ आहेत असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेत सांगितले आहे. त्यांना अजून तरी ब्रिटन किंवा अन्य कोणत्याही देशाने राजकीय आश्रय देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. २००९ मध्ये बांगलादेश रायफल्सनी केलेल्या बंडाची आणि भारताने मदतीसाठी केलेल्या तयारीची सविस्तर माहिती पालिवाल यांनी पुस्तकात दिली आहे. शेख हसीना तेव्हा पंतप्रधान होत्या. २६ फेब्रुवारी २००९ च्या सायंकाळी पॅराशूट रेजिमेंटच्या कमलदीपसिंग संधू यांना तयार राहण्याचा आदेश आला होता. पाच-सहा विमाने आली आणि परत तयार राहण्याची सूचना आली. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर असल्याचा संधू यांना अंदाज आला होता. पुढच्या अडीच तासांत पश्चिम बंगालच्या कलाईकुंडा विमानतळावर हजार पॅराट्रुपर्स गोळा झाले. बांगलादेश रायफल्सने बंड केले होते आणि ते अधिकाऱ्यांची व त्यांच्या कुटुंबीयांची हत्या करू लागले होते. शेख हसीना पंतप्रधान म्हणून नुकत्याच निवडून आल्या होत्या आणि त्या संरक्षणमंत्री होत्या. संधू यांनी जमलेल्या जवानांना सांगितले, ‘शेख हसीना यांनी भारताची मदत मागितली आहे आणि म्हणून आपण येथे पुढच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. आपण ढाकाला पोहोचल्यानंतर काय करायचे त्याचा विचार सुरू आहे.’
ढाका येथील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांची भारत सरकारला चिंता होती. शेख हसीना यांनी प्रणव मुखर्जी यांना फोन करून मदत मागितली होती. मुखर्जी यांनी मदतीचे आश्वासन दिले होते. परराष्ट्रसचिव शिवशंकर मेनन यांनी त्वरित अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि चीनच्या राजदूतांशी संपर्क साधून शेख हसीना यांना मदत करण्यास सांगितले. कलाईकुंडाव्यतिरिक्त जोरहाट आणि अगरतळा विमानतळावरदेखील पॅराट्रुपर्सना बोलावण्यात आले. आदेश आला की लगेच तिन्ही दिशांनी बांगलादेशात भारतीय जवान प्रवेश करतील, असा निर्णय घेण्यात आसा. ढाका आणि तेजगाव येथील विमानतळ काबीज करून शेख हसीना यांना सुरक्षित बाहेर काढण्याची योजना आखण्यात आली. परंतु तो आदेश आलाच नाही कारण त्याची आवश्यकता भासली नाही. बांगलादेश रायफल्सच्या २०० जवानांची धरपकड करण्यात आली. शेवटी बांगलादेश रायफल्स बंद करण्यात आले. त्या काळात मात्र बांगलादेशाच्या घडामोडींवर भारताचे लक्ष होते.
भारताने २००१ ते २००६ पर्यंत सत्तेत असलेल्या बीएनपी आणि जमातचा अनुभव घेतला होता. बंड करणाऱ्यांच्या विचारसरणीबद्दल भारताला चिंता होती. बीएनपी-जमातच्या राजवटीत जमातच्या अनेक लोकांची बांगलादेश रायफल्समध्ये भरती करण्यात आली होती. पाकिस्तान त्यांचा उपयोग करत होता. बांगलादेशकडून ईशान्य भारतातील फुटीरतावाद्यांना शस्त्रांचा पुरवठा होत असे. २००४मध्ये १ एप्रिल रोजी शस्त्रांनी भरलेले १० ट्रक पकडण्यात आले होते. ईशान्य भारतात ही शस्त्रे व्यवस्थित पोहोचतील याकडे ढाका येथील एका सुरक्षित घरातून युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असाम-इन्डिपेंडन्टचे प्रमुख परेश बरुआ पाहत होते.
भारताची पूर्व सीमा किती संवेदनशील आहे ते यातून स्पष्ट होते. लष्कर सहसा लवकर सत्ता सोडत नाही. मोहम्मद युनूस कट्टरवादी नाहीत, पण आता धार्मिक-राजकीय संघटनांना अधिक महत्त्व मिळत आहे. १० राष्ट्रांच्या आसियानशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. आसियान राष्ट्र आणि चीनमध्ये साऊथ चायना सीवरून तणाव आहे. भारताने शेजारी देशाला अधिक महत्त्व देणे आवश्यक आहे.
इंडियाज निअर ईस्ट: अ न्यू हिस्ट्री
लेखक: अविनाश पालिवाल
प्रकाशक: पेंग्विन
पृष्ठे: ४६३; मूल्य: ७९९
jatindesai123@gmail.com
