सुहास सरदेशमुख
टिपता येत नसली तरी तेव्हाही वातावरणात कमालीची अस्वस्थता होती. आजही तसेच आहे.. पण परिस्थिती बदललेली आहे. तेव्हा राजकारण ही गांभीर्याने घ्यायची गोष्ट होती. आता कुणी कुणाला गांभीर्याने घ्यायचे हा प्रश्नच आहे. कुठून निघालो होतो आपण आणि कुठे पोहोचलो आहोत?
‘‘गेली दीड-दोन वर्षे एकसाची झाली होती. दिल्लीतील जानच गेली होती. सभा होत होत्या; पण केवळ काँग्रेसच्याच. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांच्याव्यतिरिक्त दिल्लीत कोणी महत्त्वाच्या व्यक्तीच उरल्या नाहीत, असे वाटायला लागले होते. रस्त्यावर, बसमध्ये, रेल्वेत, विश्रामगृहात, चोहीकडे या दोघांचाच बोलबाला घडवून आणला गेला. घरे पाडली जात होती. रस्ते रुंद आणि सुशोभित करण्याच्या नादात गरिबांची हकालपट्टी केली गेली. उत्तुंग इमारती वाढत गेल्या. सामान्य दिल्लीकरांचे प्रश्न सुटले नाहीत. अगणित माणसे तुरुंगात डांबली गेली. वृत्तपत्राच्या कचेऱ्यांचे वीजप्रवाह तुटले. खूप खूप घडले. पण कोणी बोलत नव्हते. तुरुंग व मारहाणीची भीती वातावरणात ठसठसून भरलेली होती. देशाच्या नाडीचे ठोके दिल्लीत उमटत असतात, उमटावेत अशी अपेक्षा केली जात असते. गेल्या दीड वर्षांत देश एका बाजूला आणि मग्रुर दिल्ली दुसऱ्या बाजूला अशी अवस्था झाली होती. निवडणुकीचा निर्णय झाला आणि चित्र बदलले.’’
१३ फेब्रुवारी १९७७, दै. मराठवाडा
हे वार्तापत्र ४६ वर्षांपूर्वीचे आहे. दिल्लीतील इंग्रजी दैनिकातील हा अनुवादित मजकूर असावा. पत्रकाराचे नाव लिहिलेले नाही. ही नोंद आता पुन्हा का घ्यायची?
’नुकतेच शरद पवार म्हणाले, ‘‘मला १९७७ आणि २०२३ मध्ये बरेच साम्य दिसते आहे.’’
आता हेच वरचे वार्तापत्र नव्या संदर्भाने कसे लिहिता येईल?
’देशातील विविधता एकसाची व्हावी अशी सत्ताधाऱ्यांची इच्छा आहे. ‘एक देश, एक विधान, एक ध्वज, एक राष्ट्रगान और हर नागरिक के लिये समान नागरी संहिता’ ही विचारधारा रुजविणारे सत्ताधारी भाजपचे समर्थक कार्यकर्ते गावोगावी सभा घेत आहेत. केवळ दिल्लीच नाही तर देशभर फक्त भाजपच्या सभा होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या दोघांशिवाय देशात कोणी महत्त्वाच्या व्यक्ती उरल्याच नाहीत, असेच वातावरण आहे. रस्त्यावर, पेट्रोलपंपावर, गॅसच्या टाकीवर, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र असो किंवा करोना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र, नव्याकोऱ्या प्रत्येक बाबीवर फक्त एकच हसरी प्रतिमा दिसायला हवी, याची तजवीज केली जात आहे. सर्वत्र एकाच व्यक्तीचा बोलबाला घडवून आणला जात आहे. प्रत्येक लाभार्थी मतदार बनविण्याची प्रक्रिया वेगात आहे. प्रत्येक गरीब माणूस भाजपच्या बाजूने वळावा यासाठी वाट्टेल ते असे सूत्र ठरते आहे. अगदी कर्जवाटप मेळाव्यापासून ते अनुदानाच्या प्रत्येक योजनेमागे शीर्षस्थ नेतृत्वाची प्रतिमा लावली जाते. तुम्हाला राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून मिळालेले कर्जदेखील सरकारने केलेल्या उपकाराचा भाग बनविला जात आहे. सारे प्रश्न सुटले आहेत, अशी घोषणा करण्याची कमालीची स्पर्धा सर्वत्र आहे. सारे कसे आता ‘आत्मनिर्भरात्मक’ झाले आहे.
त्याच वेळी प्रत्येक विरोधकाला वाटते की कधी मला नोटीस येईल.. ‘ईडी’ नावाचं भूत अगदी गल्लीबोळात सोंग घेऊन हिंडू लागल्याने त्याची भीती वातावरणात ठसठसून भरलेली आहे. वृत्तपत्र कचेऱ्यांचे वीजप्रवाह तुटलेले नाहीत, पण अगदी हास्यकवी आणि रॅप गाणारा विरोधकही चालणार नाही, असा अलिखित संदेश सर्व माध्यम क्षेत्रांत ठासून भरलेला आहे. कोण प्रश्न विचारतो यावरून भक्त आणि अभक्त अशी वर्गवारी केली जात आहे. प्रत्यक्षात विकासाचे काम झाले नाही तरी चालेल, पण घोषणेचा आवाज दणदणीत व्हायला हवा आहे. नुसते रस्ते रुंद करून चालणार नाही तर ते रंगीबेरंगी रोषणाईने दिवाळीसारखे सजून राहायला हवेत आणि विदेशातील व्यक्तींना आपले फक्त चांगुलपणच दिसले पाहिजे, असे जणू आदेशच आहेत. एखादे वैगुण्य चुकून दाखवले तरी दिल्लीतून कोणाला डांबण्याचे आदेश निघतील हे सांगता येत नाही. हे सारे घडवून आणणारी यंत्रणा, भक्तांच्या दुनियेत कमालीची प्रेरणादायी आहे. निवडणुकांना अजून वर्षभर बाकी आहे. वातावरणात कमालीची अस्वस्थता आहे.
१९७७ ते २०२३ या ४६ वर्षांनंतर समान राजकीय पटाची मांडणी नव्याने होत आहे का? राजकीय संदेश देण्याच्या पातळीवर तेव्हा आणि आता खूप बदल झाले आहेत. तेव्हा संवादाची साधने कमी होती. राजकारण हे गांभीर्याने पाहिले जात होते. तरीही १९७७ मध्ये विरोधकांच्या सभांना गर्दी होऊ नये म्हणून दूरदर्शनवर तेव्हाचा गाजलेला डिंपल कपाडियाचा ‘बॉबी’ चित्रपट दाखवला गेला होता. आता राजकारणातील गांभीर्य मनोरंजनीकरणाच्या पातळीवर आले आहे. पण तेव्हा गर्दी होऊ नये म्हणून माध्यम वापरावे लागते असा विचार सत्ताधाऱ्यांनी केला होता. आता ठरावीक कालावधीनंतर प्रचारकी चित्रपटांची साखळीच निर्माण केली जात आहे. ‘केरला स्टोरी’ आणि ‘काश्मीर फाईल’ अशा चित्रपटांचा राजकीय संदेश देण्यासाठी होणारा वापर सजग व्यक्तीला अस्वस्थ करू शकेल.
२०१९ नंतर देशभरातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपविरोधी मतदानाचा जनमानस दिसून येत आहे, हे शरद पवार यांचे म्हणणे भाजपच्या नेत्यांना खोडून काढता येणार नाही. केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश , तेलंगणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश यासह देशातील बहुतांश भागांत विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपविरोधी जनमानस दिसून येत आहे. पण लोकसभेत मतदान करताना हीच मानसिकता कायम राहील का, या शंकेमुळे विरोधी पक्ष जेवढा चिंतेमध्ये आहे त्यापेक्षा अधिक चिंता सत्ताधारी भाजपच्या गटात दिसते. ती चिंता भीतीमध्ये परिवर्तित झाल्यासारखी सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळेच ‘संपर्क से समर्थन’ असे नवे घोषवाक्य भाजपने ठरविले आहे.
१९७७ मध्ये काँग्रेसच्या राजकारणाने महाराष्ट्रात ‘साखरपेरणी’ला सुरुवात केली होती. राज्यात १२ साखर कारखान्यांस मंजुरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी केली होती. १९८० पर्यंत या कारखान्यातून उत्पादन सुरू होईल असे शंकरराव चव्हाण तेव्हा म्हणाले होते. आता पक्ष बदलला आहे. काँग्रेसऐवजी भाजपची मंडळी साखर कारखाने काढायला किंवा आपल्या पक्षात येणाऱ्यांचे साखर कारखाने वाचविण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. तेव्हा राज्यातील सत्ताधारी पक्षात कमालीचे अंतर्विरोध होते. अगदी अस्थायी समितीमधील निवडीच्या विरोधात कार्यकर्ते दिल्लीपर्यंत जात. आता सत्ताधारी गटातील गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव पिता म्हणून लावणाऱ्या व जनसमर्थन असणाऱ्या महिला नेत्याला आपणास का डावलले जाते हे विचारण्यासाठी दिल्ली गाठावी लागते आहे. राज्यातील नेतृत्वावर शंका निर्माण करणारी स्थिती तेव्हाही होती आणि आताही. राज्यातील पक्षनेतृत्वाला वैतागून राष्ट्रवादीत डेरेदाखल झालेल्या एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा भाजपमध्ये यावे अशी विनोद तावडे यांनी घातलेली साद अंतर्विरोध सांगण्यास पुरेशी ठरू शकते. रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी दिल्ली दरबारी होणाऱ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या चकराही त्याचाच भाग आहेत. पण तेव्हा म्हणजे १९७७ मध्ये आणि आता एक फरक नक्की आहे. तेव्हा राजकीय कैद्यांची संख्या खूप अधिक होती. तेव्हा सर्व विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते जेलमध्ये होते. त्यातही जनसंघाच्या १० हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांना डांबले होते. पुढे काही मोजक्याच लोकांची सुटका होऊ लागली होती. पण एक बाब सर्वत्र लागू होती ती म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वाविरुद्ध सर्वसामान्य माणूस पेटून उठला होता. त्याचा आवाज आंदोलनाच्या रूपाने गावोगावी उंचावला जात होता कारण तेव्हा जे.पीं.सारखा नेता होता.
पक्षांतर्गत विरोध करणारे बाबू जगजीवन राम यांच्यासारखे नेते होते. आता ते चित्र थेट सत्ताधारी गटात नाही. पण सत्यपाल मलिक यांचा सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांविरोधात व्यक्त होण्याचा समान धागा दिसतोही आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या व्यक्त होण्यात मूल्यात्मक फरक आहेच. पण नाराज होऊन कोणी पक्षातून बाहेर पडत नाही. पण १९७७ मधील अनेक घटनांचा ताळमेळ मांडला तर एक मोठा राजकीय समान पट दिसतो आहे. पण कमतरता आहे ती ‘जेपी’ नावाच्या रसायनाची. लोकचळवळ उभी करण्याची ताकद असणारा नेता नाही. अनेक नेते जेपी होण्याची सुप्त इच्छाशक्ती मनी बाळगून आहेत. खरे तर आंदोलन घडवून आणण्याची क्षमता परिस्थितीमध्ये असून फारसे काही घडत नाही. उदाहरणार्थ कांदा विकून अडत्याला पैसे देण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. कापूस दरात वाढ होत नसल्याने विक्रीविना तो घरात पडून आहे. पण कोणी आंदोलन करत नाही, असे का असेल? कारण आंदोलने घडवून आणण्यासाठी नैतिक ताकद लागते. ती नसल्याने तुझा बाइट विरुद्ध माझा बाइट असे खेळ माध्यमी रंगले आहेत. त्याचा दर्जा थुंकीपर्यंत घसरला आहे. पण समाजमाध्यमांमध्ये ‘सत्ताधारी सैनिक’ कमालीचे सजग आहेत. शूर शिपायासारखे ते विचारसरणीविरोधातील व्यक्तींवर तुटून पडतात. नाना प्रयोग केले जात आहेत मतदारांच्या मानसिकतेवर. दर महिन्याला सरकारच्या प्रतिमेचे, उमेदवाराच्या प्रतिमेचे सर्वेक्षण केले जाते आहे. शासकीय नोकरीतील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना ‘परसेप्शन मॅनेजमेंट’ करावे लागते आहे. सर्वोच्च नेता लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे तरीही सत्ताधारी पक्षाचा कार्यकर्ता प्रचंड मेहनत घेऊन प्रचारकाचे काम करतो आहे, तरीही मनात शंका आहे. सर्वोच्च नेत्यांच्या प्रतिमेचे गारूड अजून कायम आहे. देश कोणी चालवावा, नेता कसा असावा या प्रश्नाचे पर्यायी उत्तर १९७७ मध्ये विरोधी पक्षांमध्ये नव्हते. तेव्हाचा काळ पुन्हा राजकीय पटावर जशास तसा येईल असे म्हणणे चूकच. पण राजकीय पटमांडणीत काही मोहरे त्याच रकान्यात थांबले आहेत. मात्र, आंदोलने आता उभारली जाऊ शकत नाहीत. कारण भांडवली बाजारातून ती उभी राहत नसतात. त्यासाठी मुळापासून काम करावे लागते, आपला जनसंपर्क वाढवावा लागतो. ती इच्छाशक्तीच नसल्याने ‘सैनिक’ सांगतात तसे वागणे अधिक योग्य असे सामान्य मतदारास वाटले तर त्यात नवल वाटायला नको.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
टिपता येत नसली तरी तेव्हाही वातावरणात कमालीची अस्वस्थता होती. आजही तसेच आहे.. पण परिस्थिती बदललेली आहे. तेव्हा राजकारण ही गांभीर्याने घ्यायची गोष्ट होती. आता कुणी कुणाला गांभीर्याने घ्यायचे हा प्रश्नच आहे. कुठून निघालो होतो आपण आणि कुठे पोहोचलो आहोत?
‘‘गेली दीड-दोन वर्षे एकसाची झाली होती. दिल्लीतील जानच गेली होती. सभा होत होत्या; पण केवळ काँग्रेसच्याच. इंदिरा गांधी आणि संजय गांधी यांच्याव्यतिरिक्त दिल्लीत कोणी महत्त्वाच्या व्यक्तीच उरल्या नाहीत, असे वाटायला लागले होते. रस्त्यावर, बसमध्ये, रेल्वेत, विश्रामगृहात, चोहीकडे या दोघांचाच बोलबाला घडवून आणला गेला. घरे पाडली जात होती. रस्ते रुंद आणि सुशोभित करण्याच्या नादात गरिबांची हकालपट्टी केली गेली. उत्तुंग इमारती वाढत गेल्या. सामान्य दिल्लीकरांचे प्रश्न सुटले नाहीत. अगणित माणसे तुरुंगात डांबली गेली. वृत्तपत्राच्या कचेऱ्यांचे वीजप्रवाह तुटले. खूप खूप घडले. पण कोणी बोलत नव्हते. तुरुंग व मारहाणीची भीती वातावरणात ठसठसून भरलेली होती. देशाच्या नाडीचे ठोके दिल्लीत उमटत असतात, उमटावेत अशी अपेक्षा केली जात असते. गेल्या दीड वर्षांत देश एका बाजूला आणि मग्रुर दिल्ली दुसऱ्या बाजूला अशी अवस्था झाली होती. निवडणुकीचा निर्णय झाला आणि चित्र बदलले.’’
१३ फेब्रुवारी १९७७, दै. मराठवाडा
हे वार्तापत्र ४६ वर्षांपूर्वीचे आहे. दिल्लीतील इंग्रजी दैनिकातील हा अनुवादित मजकूर असावा. पत्रकाराचे नाव लिहिलेले नाही. ही नोंद आता पुन्हा का घ्यायची?
’नुकतेच शरद पवार म्हणाले, ‘‘मला १९७७ आणि २०२३ मध्ये बरेच साम्य दिसते आहे.’’
आता हेच वरचे वार्तापत्र नव्या संदर्भाने कसे लिहिता येईल?
’देशातील विविधता एकसाची व्हावी अशी सत्ताधाऱ्यांची इच्छा आहे. ‘एक देश, एक विधान, एक ध्वज, एक राष्ट्रगान और हर नागरिक के लिये समान नागरी संहिता’ ही विचारधारा रुजविणारे सत्ताधारी भाजपचे समर्थक कार्यकर्ते गावोगावी सभा घेत आहेत. केवळ दिल्लीच नाही तर देशभर फक्त भाजपच्या सभा होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या दोघांशिवाय देशात कोणी महत्त्वाच्या व्यक्ती उरल्याच नाहीत, असेच वातावरण आहे. रस्त्यावर, पेट्रोलपंपावर, गॅसच्या टाकीवर, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र असो किंवा करोना लसीकरणाचे प्रमाणपत्र, नव्याकोऱ्या प्रत्येक बाबीवर फक्त एकच हसरी प्रतिमा दिसायला हवी, याची तजवीज केली जात आहे. सर्वत्र एकाच व्यक्तीचा बोलबाला घडवून आणला जात आहे. प्रत्येक लाभार्थी मतदार बनविण्याची प्रक्रिया वेगात आहे. प्रत्येक गरीब माणूस भाजपच्या बाजूने वळावा यासाठी वाट्टेल ते असे सूत्र ठरते आहे. अगदी कर्जवाटप मेळाव्यापासून ते अनुदानाच्या प्रत्येक योजनेमागे शीर्षस्थ नेतृत्वाची प्रतिमा लावली जाते. तुम्हाला राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून मिळालेले कर्जदेखील सरकारने केलेल्या उपकाराचा भाग बनविला जात आहे. सारे प्रश्न सुटले आहेत, अशी घोषणा करण्याची कमालीची स्पर्धा सर्वत्र आहे. सारे कसे आता ‘आत्मनिर्भरात्मक’ झाले आहे.
त्याच वेळी प्रत्येक विरोधकाला वाटते की कधी मला नोटीस येईल.. ‘ईडी’ नावाचं भूत अगदी गल्लीबोळात सोंग घेऊन हिंडू लागल्याने त्याची भीती वातावरणात ठसठसून भरलेली आहे. वृत्तपत्र कचेऱ्यांचे वीजप्रवाह तुटलेले नाहीत, पण अगदी हास्यकवी आणि रॅप गाणारा विरोधकही चालणार नाही, असा अलिखित संदेश सर्व माध्यम क्षेत्रांत ठासून भरलेला आहे. कोण प्रश्न विचारतो यावरून भक्त आणि अभक्त अशी वर्गवारी केली जात आहे. प्रत्यक्षात विकासाचे काम झाले नाही तरी चालेल, पण घोषणेचा आवाज दणदणीत व्हायला हवा आहे. नुसते रस्ते रुंद करून चालणार नाही तर ते रंगीबेरंगी रोषणाईने दिवाळीसारखे सजून राहायला हवेत आणि विदेशातील व्यक्तींना आपले फक्त चांगुलपणच दिसले पाहिजे, असे जणू आदेशच आहेत. एखादे वैगुण्य चुकून दाखवले तरी दिल्लीतून कोणाला डांबण्याचे आदेश निघतील हे सांगता येत नाही. हे सारे घडवून आणणारी यंत्रणा, भक्तांच्या दुनियेत कमालीची प्रेरणादायी आहे. निवडणुकांना अजून वर्षभर बाकी आहे. वातावरणात कमालीची अस्वस्थता आहे.
१९७७ ते २०२३ या ४६ वर्षांनंतर समान राजकीय पटाची मांडणी नव्याने होत आहे का? राजकीय संदेश देण्याच्या पातळीवर तेव्हा आणि आता खूप बदल झाले आहेत. तेव्हा संवादाची साधने कमी होती. राजकारण हे गांभीर्याने पाहिले जात होते. तरीही १९७७ मध्ये विरोधकांच्या सभांना गर्दी होऊ नये म्हणून दूरदर्शनवर तेव्हाचा गाजलेला डिंपल कपाडियाचा ‘बॉबी’ चित्रपट दाखवला गेला होता. आता राजकारणातील गांभीर्य मनोरंजनीकरणाच्या पातळीवर आले आहे. पण तेव्हा गर्दी होऊ नये म्हणून माध्यम वापरावे लागते असा विचार सत्ताधाऱ्यांनी केला होता. आता ठरावीक कालावधीनंतर प्रचारकी चित्रपटांची साखळीच निर्माण केली जात आहे. ‘केरला स्टोरी’ आणि ‘काश्मीर फाईल’ अशा चित्रपटांचा राजकीय संदेश देण्यासाठी होणारा वापर सजग व्यक्तीला अस्वस्थ करू शकेल.
२०१९ नंतर देशभरातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपविरोधी मतदानाचा जनमानस दिसून येत आहे, हे शरद पवार यांचे म्हणणे भाजपच्या नेत्यांना खोडून काढता येणार नाही. केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश , तेलंगणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश यासह देशातील बहुतांश भागांत विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपविरोधी जनमानस दिसून येत आहे. पण लोकसभेत मतदान करताना हीच मानसिकता कायम राहील का, या शंकेमुळे विरोधी पक्ष जेवढा चिंतेमध्ये आहे त्यापेक्षा अधिक चिंता सत्ताधारी भाजपच्या गटात दिसते. ती चिंता भीतीमध्ये परिवर्तित झाल्यासारखी सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळेच ‘संपर्क से समर्थन’ असे नवे घोषवाक्य भाजपने ठरविले आहे.
१९७७ मध्ये काँग्रेसच्या राजकारणाने महाराष्ट्रात ‘साखरपेरणी’ला सुरुवात केली होती. राज्यात १२ साखर कारखान्यांस मंजुरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी केली होती. १९८० पर्यंत या कारखान्यातून उत्पादन सुरू होईल असे शंकरराव चव्हाण तेव्हा म्हणाले होते. आता पक्ष बदलला आहे. काँग्रेसऐवजी भाजपची मंडळी साखर कारखाने काढायला किंवा आपल्या पक्षात येणाऱ्यांचे साखर कारखाने वाचविण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. तेव्हा राज्यातील सत्ताधारी पक्षात कमालीचे अंतर्विरोध होते. अगदी अस्थायी समितीमधील निवडीच्या विरोधात कार्यकर्ते दिल्लीपर्यंत जात. आता सत्ताधारी गटातील गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव पिता म्हणून लावणाऱ्या व जनसमर्थन असणाऱ्या महिला नेत्याला आपणास का डावलले जाते हे विचारण्यासाठी दिल्ली गाठावी लागते आहे. राज्यातील नेतृत्वावर शंका निर्माण करणारी स्थिती तेव्हाही होती आणि आताही. राज्यातील पक्षनेतृत्वाला वैतागून राष्ट्रवादीत डेरेदाखल झालेल्या एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा भाजपमध्ये यावे अशी विनोद तावडे यांनी घातलेली साद अंतर्विरोध सांगण्यास पुरेशी ठरू शकते. रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी दिल्ली दरबारी होणाऱ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या चकराही त्याचाच भाग आहेत. पण तेव्हा म्हणजे १९७७ मध्ये आणि आता एक फरक नक्की आहे. तेव्हा राजकीय कैद्यांची संख्या खूप अधिक होती. तेव्हा सर्व विरोधी पक्षांचे कार्यकर्ते जेलमध्ये होते. त्यातही जनसंघाच्या १० हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांना डांबले होते. पुढे काही मोजक्याच लोकांची सुटका होऊ लागली होती. पण एक बाब सर्वत्र लागू होती ती म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वाविरुद्ध सर्वसामान्य माणूस पेटून उठला होता. त्याचा आवाज आंदोलनाच्या रूपाने गावोगावी उंचावला जात होता कारण तेव्हा जे.पीं.सारखा नेता होता.
पक्षांतर्गत विरोध करणारे बाबू जगजीवन राम यांच्यासारखे नेते होते. आता ते चित्र थेट सत्ताधारी गटात नाही. पण सत्यपाल मलिक यांचा सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांविरोधात व्यक्त होण्याचा समान धागा दिसतोही आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या व्यक्त होण्यात मूल्यात्मक फरक आहेच. पण नाराज होऊन कोणी पक्षातून बाहेर पडत नाही. पण १९७७ मधील अनेक घटनांचा ताळमेळ मांडला तर एक मोठा राजकीय समान पट दिसतो आहे. पण कमतरता आहे ती ‘जेपी’ नावाच्या रसायनाची. लोकचळवळ उभी करण्याची ताकद असणारा नेता नाही. अनेक नेते जेपी होण्याची सुप्त इच्छाशक्ती मनी बाळगून आहेत. खरे तर आंदोलन घडवून आणण्याची क्षमता परिस्थितीमध्ये असून फारसे काही घडत नाही. उदाहरणार्थ कांदा विकून अडत्याला पैसे देण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली आहे. कापूस दरात वाढ होत नसल्याने विक्रीविना तो घरात पडून आहे. पण कोणी आंदोलन करत नाही, असे का असेल? कारण आंदोलने घडवून आणण्यासाठी नैतिक ताकद लागते. ती नसल्याने तुझा बाइट विरुद्ध माझा बाइट असे खेळ माध्यमी रंगले आहेत. त्याचा दर्जा थुंकीपर्यंत घसरला आहे. पण समाजमाध्यमांमध्ये ‘सत्ताधारी सैनिक’ कमालीचे सजग आहेत. शूर शिपायासारखे ते विचारसरणीविरोधातील व्यक्तींवर तुटून पडतात. नाना प्रयोग केले जात आहेत मतदारांच्या मानसिकतेवर. दर महिन्याला सरकारच्या प्रतिमेचे, उमेदवाराच्या प्रतिमेचे सर्वेक्षण केले जाते आहे. शासकीय नोकरीतील वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना ‘परसेप्शन मॅनेजमेंट’ करावे लागते आहे. सर्वोच्च नेता लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे तरीही सत्ताधारी पक्षाचा कार्यकर्ता प्रचंड मेहनत घेऊन प्रचारकाचे काम करतो आहे, तरीही मनात शंका आहे. सर्वोच्च नेत्यांच्या प्रतिमेचे गारूड अजून कायम आहे. देश कोणी चालवावा, नेता कसा असावा या प्रश्नाचे पर्यायी उत्तर १९७७ मध्ये विरोधी पक्षांमध्ये नव्हते. तेव्हाचा काळ पुन्हा राजकीय पटावर जशास तसा येईल असे म्हणणे चूकच. पण राजकीय पटमांडणीत काही मोहरे त्याच रकान्यात थांबले आहेत. मात्र, आंदोलने आता उभारली जाऊ शकत नाहीत. कारण भांडवली बाजारातून ती उभी राहत नसतात. त्यासाठी मुळापासून काम करावे लागते, आपला जनसंपर्क वाढवावा लागतो. ती इच्छाशक्तीच नसल्याने ‘सैनिक’ सांगतात तसे वागणे अधिक योग्य असे सामान्य मतदारास वाटले तर त्यात नवल वाटायला नको.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
