२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे सूप वाजून सरकार स्थापन झाले आहे. भारत देश हिंदुराष्ट्र होण्याचा धोका तात्पुरता टळला असला तरी यासाठी अजून जोरदार प्रयत्न संघ परिवाराकडून केले जातील यात शंका नाही. आरक्षण असलेल्या समूहांनी आणि अल्पसंख्यांकांनी भरभरून मतदान केल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. एक देश म्हणून जोपर्यंत देशातील अहिंदू लोकसंख्येचे (मुसलमानांचे) नक्की काय करायचे याचे खरे, प्रामाणिक, न्याय्य आणि शक्य उत्तर शोधत नाही तो पर्यंत आपण भारतीय गाय, गोमूत्र आणि गोबर याच्या बाहेर येऊ शकणार नाही. तोपर्यंत देशाची प्रगती शक्य नाही. हिंदुत्वाच्या (मुस्लिमद्वेषी) राजकारणातून जर आपसूक मते मिळत असतील तर विकासाचा कष्टप्रद मार्ग कोण कशाला शोधेल? समाजात सांस्कृतिक उतरंडीवर आपले स्थान वर असावे असे प्रत्येक समाजघटकाला वाटते. मर्यादित संसाधनांवर अग्रहक्क प्रस्थापित करून केवळ आर्थिक लाभासाठीची ही धडपड नसून सांस्कृतिक पुढारलेपण मिळवण्याचाही प्रयत्न असतो. हा संघर्ष हिंदू धर्मांतर्गत जातीजातींमध्ये चाललो तसाच हिंदू मुस्लिम असाही चाललो. आपल्याकडे धार्मिक संघर्ष जरा जास्तच तीव्र आहे.
मानसिक आधार, चांगुलपणा आणि पारलौकीक समाधान यासाठी धर्म हे आदर्श असले तरी ते जुनाट, अपरिवर्तनीय आणि अनुयायांपुरते असतात. तरीही धर्मामध्ये ध्रुवीकरणाची ताकद असते. धार्मिक अस्मिता चेतवून, जनभावनेचे अपहरण करून बहुसंख्यांकांचा धार्मिक राष्ट्रवाद कुरवाळून लोकशाहीत जरी सत्ता मिळवता आली तरी धर्माच्या राजकारणामुळे माणुसकी, सहिष्णुता, प्रगतिकता आणि विवेकवादाची हानी होते. तरीही सत्तेच्या आसक्तीपुढे तत्वज्ञान गौण ठरते. आपल्या देशाला असलेल्या दीर्घ इतिहासातून सोईस्कर कथानके मांडून जनभावना मतपेटीत वळवता येतेच. इतिहासातील मुस्लिमधर्मीय आक्रमकांनी एतद्देशिय हिंदूंवर केलेले अत्याचार, मिळवलेले विजय, लूट, मंदिरांचा नाश, धर्मपरिवर्तन हे सगळी साधनसामुग्री आपल्याला वारशाने मिळालेलीच आहे.
चार धर्मांचे जन्मस्थान, हजारो पंथ, जाती, श्रद्धा, कर्मकांड, भाषा, भौगोलिक परिस्थिती, राहणीमान, खानपान, संस्कृती आणि हवामान अशा अनेक वैविध्यपूर्ण गोष्टींनी आपला देश बनलेला आहे. जगातील १८ टक्के लोकसंख्या गेली ७५ वर्षे संविधानाने स्थापित कायद्याचे राज्य, कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासन याच्या माध्यमातून राष्ट्र म्हणून उभी आहे. कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राज्यव्यवस्था देणारे संविधान हीच खरी भारत देशाची ओळख (आयडिया ऑफ इंडिया) आहे.
आणखी वाचा-आरक्षण:वस्तुस्थिती एकदाची सांगून टाका…
संविधानामध्ये सुरुवातीपासूनच अध्याहृत असले तरी ‘धर्मनिरपेक्ष’हा शब्द १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आला. धर्मनिरपेक्षतेचा साधा, सोपा आणि सरळ अर्थ म्हणजे ‘भारत हा धार्मिक देश नाही. राज्याला कोणताही धर्म नाही. सरकार स्वतःला सर्व आणि प्रत्येक धर्मापासून समान अंतरावर आणि दूर ठेवेल’. त्याच वेळी, नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या धर्माची निवड आणि त्यानुसार पालन करण्याचे निर्विवाद स्वातंत्र्य आणि तशा हक्काची हमी घटनेमध्ये आहेच. ही भूमिका पूर्णपणे प्रागतिक, न्याय्य आणि तार्किक आहे. अनेक वर्षे राजकारणाच्या आणि सत्तेच्या परिघाबाहेर राहिलेल्या हिंदू कट्टरतावादी रा. स्व. संघ आणि भाजपने, सत्ता मिळवण्यासाठी देवाधर्माचा वापर करण्याची निवडणूक पद्धती विकसित केली. सनातन परंपरा महान असल्याची छद्मभावना, बहुसंख्याकांचा राष्ट्रवाद आणि मुख्यत्वे करून मुस्लिम द्वेष यावर त्यांचे राजकारण आधारित आहे.
म्हणूनच २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने एखादा जावई अपवाद वगळता एकाही मुस्लिम नागरिकाला उमेदवारी सुद्धा दिलेली नाही. यातून ते मुस्लिमद्वेष अधोरेखित करतात. हिंदू अस्मितेचे भांडवल करतात आणि ८० विरुद्ध २० ची भाषा करतात. अस्मितेच्या राजकारणाआड आर्थिक आणि प्रशासकीय अपयश लपवता येते आणि सत्ताही मिळते. या राजकारणच पाडाव कसा करायचा हा कळीचा प्रश्न आहे. देशातील सर्वोच्च कायदेमंडळ असलेल्या लोकसभेतील अल्पसंख्यांकांचे स्थान एकविसाव्या शतकात इतके कमी कसे, याचाही अन्वयार्थ लावला पाहिजे. आपल्या सामाजिक सद्भाव, सौहार्द आणि सहिष्णुतेच्या चेहऱ्यासमोरील हा आरसा असणार आहे.
२०२४ च्या लोकसभेमध्ये ५४३ पैकी फक्त २४ खासदार मुस्लिम धर्मीय आहेत. म्हणजे सुमारे ४.४२ टक्के. अर्थात हे सगळे इंडिया आघाडीचे असून एनडीएचा एकही मुस्लिम खासदार लोकसभेत नाही. सुमारे १५ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहता या आधीच्या लोकसभेतही मुस्लिम खासदारांची संख्या कमीच आहे. २०१९ मध्ये ४.७९ टक्के, २०१४ मध्ये ४.२४ टक्के, २००९ मध्ये ५.१६ टक्के, २००४ मध्ये ६.४५ टक्के. १९५२ ते २०२४ अशा १८ निवडणुकांत मुस्लिम खासदारांची सरासरी टक्केवारी ५.६५ टक्के एवढीच आहे. देशात किमान ८० (१५ टक्के) लोकसभा मतदारसंघांत मुस्लिम लोकसंख्या किमान २५ ते ५० टक्के म्हणजेच निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारी आहे. तरीही संसद आणि विधानमंडळे यामध्येही मागील ७० वर्षात अल्पसंख्यांक २० % लोकसंख्येला केवळ ६.५० टक्के एवढेच प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. उच्च न्यायालयात बिगरहिंदूंना केवळ ४.३२ टक्के आणि सर्वोच्च न्यायालयात केवळ ६.४९ टक्के पदे इतकेच स्थान आहे. कार्यपालिकेमध्ये बिगर हिंदूंचे प्रमाण ९ टक्क्यांच्या खाली आहे. यातून हे स्पष्ट दिसते की अल्पसंख्यांकांना आपल्या देशात फारच कमी प्रतिनिधित्व मिळते. सर्वसमावेशक आणि संतुलित प्रगतीसाठी, मानवतापूर्ण आणि वैज्ञानिक देशनिर्माणासाठी अल्पसंख्यांकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे.
आणखी वाचा-देशांतर्गत सुरक्षा कडेकोट ठेवण्यासाठी ‘ही’ पावले उचलावीच लागतील!
सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण हे सामाजिक आरक्षण आहे. तर निवडणुकीतील राखीव जागा हे राजकीय आरक्षण आहे. समान नागरी कायदा आणायचा असेल तर अल्पसंख्यांकांना समान राजकीय प्रतिनिधित्व असले पाहिजे. तसेच समान नागरी कायद्यामुळे अल्पसंख्यांकांचा फायदाच होण्याची शक्यता असताना त्याला विरोध करणे जेवढे चुकीचे आहे, त्यापेक्षा जास्त चूक म्हणजे त्यांनी अपुऱ्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबद्दल मौन बाळगणे आहे.
गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळापासून भारतात धर्मावर आधारित आरक्षणाच्या कल्पनेवर चर्चा आणि प्रयोग होत आहेत. १९१६ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग म्हणजेच टिळक आणि जिना यांच्यातील ‘लखनौ करार’ हा आधुनिक भारतातील सामाजिक राजकारणाचा पहिला अधिकृत प्रयत्न होता. ब्रिटिशांनी भारतीयांना केंद्रीय आणि प्रांतिक प्रतिनिधित्व देण्यास सहमती दर्शविली. ब्रिटिशांची भूमिका फोडा आणि झोडा अशीच होती. त्यामुळे मुसलमानांना वेगळे मतदारसंघ दिले जातील अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत होती. याच्या प्रत्युत्तरात काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग एकत्र आले. लखनौ करारानुसार मुस्लिम समाजासाठी १/३ (एक तृतीयांश) जागा वेगळ्या ठेवल्या गेल्या. आपण येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की त्या काळात मताधिकार फक्त सुशिक्षित आणि श्रीमंत नागरिकांना उपलब्ध होता. गरीब आणि अशिक्षित लोकांना मताधिकार नव्हता. वाचकांनी स्वतंत्र (विभक्त) मतदारसंघ आणि ‘राखीव मतदारसंघ’ यातील फरक देखील नीट समजून घेतला पाहिजे. लखनौ करारानुसार, मुस्लिमांसाठी जे विभक्त मतदारसंघ देण्यात आलेले होते त्यामध्ये फक्त मुस्लीम नागरिकच मतदान करणार होते. या उलट आरक्षित (राखीव) मतदारसंघ हा एकूण उपलब्ध जागांपैकी एक जागा असून विशिष्ट धर्म किंवा जातीसाठी राखीव असते, ज्यासाठी सर्वधर्मीय नागरिक मतदान करतात.
आरक्षण आणि संविधान सभा – कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेत धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण देण्याचा मुद्दा संविधानसभेत तपशीलवार चर्चिला गेला. त्यासाठी ४३ प्रतिष्ठित राजकीय आणि धार्मिक नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची एक सल्लागार समिती स्थापन केली होती. या समितीने अल्पसंख्याकांसाठी राखीव संयुक्त मतदारासंघांच्या स्वरूपात राजकीय आरक्षण प्रस्तावित केले. लखनौ करारामुळे १९१९ पासून मिळालेल्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या हक्कासाठी मुस्लिम सदस्य आग्रही होते. सविस्तर चर्चेनंतर धर्मावर आधारित आरक्षणाचा प्रस्ताव मान्य झाला नाही आणि तो रद्द करण्यात आला. (संविधान सभा वादविवाद, खंड सात, पृ. २६९ ते ३५५) भारताची धर्माच्या मुद्द्यावर नुकतीच झालेली फाळणी आणि त्याच्या कटू आठवणी हे महत्वाचे कारण होते. आज आपण या घटनांचे ओझे टाकून देऊन मुक्त विचार केला पाहिजे.
आणखी वाचा-सगळ्या बहिणींमध्ये ‘शेतकरी बहिणी’ जास्त लाडक्या असाव्यात…
या बाबतची कायदेशीर बाजू देखील समजून घेतली पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेने अनुच्छेद १५ (१) नुसार जात, धर्म, भाषा किंवा इतर कोणत्याही आधारावर कोणताही भेदभाव करण्यास मनाई केली आहे. न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग आणि न्यायमूर्ती सच्चर समितीचे अहवाल मुस्लिमांच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये शिक्षण आणि नोकरीमध्ये धर्मावर आधारित आरक्षण रद्द ठरवले आहे. परंतु अनुसूचित जाती/ जमाती/ ओबीसी/ एनटी इत्यादींना दिलेले सामाजिक आरक्षण हे कलम १५, १६, ३४१ आणि ३४२ नुसार त्याच संविधानाचा भाग आहे, जे शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची तरतूद करते. घटनेचे कलम ३३० हे राजकीय आरक्षण प्रदान करते, जे सध्या फक्त अनुसूचित जातीजमातींसाठीच लागू आहे. अल्पसंख्याकांना लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी या राजकीय आरक्षणाचा विस्तार केला पाहिजे. घटनेत नसलेल्या निकषांवर जर आर्थिक मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळू शकते आणि लैंगिक आधारावर महिला आरक्षण मिळू शकते तर अल्पसंख्यांकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही अशी सुस्पष्ट आकडेवारी समोर असतांना धार्मिक आधारावर राजकीय आरक्षण का असू नये?
यासाठी विविध घटनात्मक आणि कायदेशीर उपाय सुचवता येतील. भारतीय लोकशाही निवडणुकीच्या राजकारणावर आधारित आहे. निवडणुका बहुसंख्य मतांनी जिंकल्या जातात. भारतातील निवडणुका लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० नुसार होतात. या कायद्यानुसार अनुसूचित जाती जमातींसाठी राजकीय आरक्षणाची तरतूद आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. याला दर दहा वर्षांनी मुदतवाढ देण्यात येते. ते तसेच राहील. त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप प्रस्तावित नाही. सामाजिक समतेसाठी जसे हे राजकीय आरक्षण कायद्यामध्ये आहे त्याचप्रमाणे धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी भारतात ‘धार्मिक अल्पसंख्यांकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण’लागू केले पाहिजे. ‘मागील जनगणनेनुसार देशातील विशिष्ट धर्माच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या धर्माच्या उमेदवारांना उमेदवारी देणे आणि त्यांना निवडणुकीचे तिकीट वाटप करणे प्रत्येक राजकीय पक्षाला कायद्याने बंधनकारक असावे.’
प्रथमदर्शनी कदाचित ही सूचना हास्यास्पद आणि मूर्खपणाची वाटू शकते. काही लोकांना हा ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असेही वाटू शकेल. जाती-धर्म विरहित समाज हे कोणत्याही विचारी माणसाचे ध्येय असले पाहिजे हे जरी बरोबर असले तरी असे आरक्षण अंमलात आणल्यास त्याचे होणारे प्रत्यक्ष परिणाम विचारात घ्यावे आणि नंतरच या कल्पनेचे मूल्यमापन करावे. धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी धर्मानुसार आरक्षण हा उपाय काट्याने काटा काढण्यासारखा आहे. धर्मावर आधारित राजकीय आरक्षण कायद्याने लागू झाल्यास प्रत्येक पक्षाला प्रत्येक धर्माच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या धर्माच्या उमेदवारांना निवडणूक तिकीट वाटप करावेच लागेल. भाजपसारख्या पक्षाला लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागा लढवतांना त्यापैकी किमान १५ टक्के म्हणजेच सुमारे ८० मुस्लिम धर्माचे उमेदवार उभे करावे लागतील. परिणामी, भाजप आणि त्यांच्या नेतृत्वाला या ८० मुस्लिम उमेदवारांच्या निवडणुकीसाठी प्रचार करावा लागेल. शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या ३० उमेदवारांना कायद्यानुसार तिकिटे द्यावीच लागतील. निवडणूक आयोग किंवा परीसीमन (डीलिमिटेशन) आयोग असे मतदारसंघ निश्चित करेल. निवडणूक प्रचारादरम्यान एका मतदारसंघात कट्टर हिंदुत्ववादी आणि दुसऱ्या मतदारसंघात निधर्मी अशी दुतोंडी भूमिका घेता येणार नाही. हा दांभिकपणा उघड पडू नये म्हणून त्यांना देशभर आपली कट्टर धार्मिक भूमिका मवाळ करावी लागेल. अशीच परिस्थिती एआयएमआयएम सारख्या मुस्लिम पक्षाची असेल. हा कायदा सर्वच पक्षांना लागू असेल; त्यामुळे अनेक गोष्टी सध्या होतील. कोणत्याही धर्माचे कट्टरतावादी राजकारण कमी होईल. सर्व धर्मीयांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायदेमंडळात स्थान मिळेल. अल्पसंख्य खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात येतील. भारतातील धर्मनिरपेक्षता हे महत्त्वाचे मूल्य जोपासण्यासाठी याची मोठीच मदत होईल.
आणखी वाचा-भुशी डॅमच्या घटनेत वाहून गेली ती मानवी जागरुकता… प्रशासनाची सतर्कता…
पण हे करणार कसे?
अल्पसंख्यांकांसाठी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकार नवीन कायदा किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करू शकते. जे होणे सध्या शक्य नाही. म्हणून राज्यघटना मानणाऱ्या नागरिकांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून लोकप्रतिनिधी कायद्यात वरीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करावी. जनहित याचिकामध्ये दुरुस्तीचा मसुदा देखील सादर केला जाऊ शकतो. धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाच्या प्रास्ताविकेचा भाग आहे. प्रीऍम्बल हे देशाचे घोषणापत्र आणि निर्देशात्मक तत्त्व आहे. घटनेची प्रास्ताविका हे निव्वळ शब्द नसून त्यातील प्रत्येक मुद्दा हा भारतातील नागरिकांचा ‘कायदेशीरपणे अंमलात आणण्यायोग्य अधिकार’(लीगली एन्फोर्सेबल राइट) आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता टिकवण्यासाठी धार्मिक आधारावर राजकीय आरक्षण असणे आवश्यक आहे. जर हे करण्यात यश मिळू शकले आणि न्यायालयांनीही प्रागतिक दृष्टिकोन ठेवला तर असा बदल ही एक क्रांतीच असेल.
दुसरा मार्ग म्हणजे अल्पसंख्याकांना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करणारे खासगी सदस्य विधेयक संसदेत मांडावे. या निमित्ताने या विषयाची समाजात चर्चा होईल. या शिवाय मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांनी ही गरज अधोरेखित करण्यासाठी एकत्र येऊन आंदोलने, परिषदा, अहवाल आणि प्रचाराच्या माध्यमातून सर्व शक्य व्यासपीठांवर राजकीय आरक्षणाची मागणी केली पाहिजे. धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांनी धार्मिक आधारावर राजकीय आरक्षण दिले जाईल असे आश्वासन त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात द्यावे. असे विविध मार्ग वापरता येतील.
धर्माचे स्थान व्यक्तीच्या अंतर्मनात आणि घरात आहे. माणसाच्या आत्मिक आणि आध्यात्मिक उन्नतीची शिकवण सगळेच धर्म देतात. सार्वजनिक जीवनात धर्म आणला तर त्यामधून जो उन्माद तयार होतो तो आपल्या देशाने वारंवार सोसला आहे. काही कावेबाज लोकांनी त्यांच्या राजकीय आणि सत्ताकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी धर्माला वेठीस धरण्याचे जे प्रकार चालवले आहेत त्याला आळा घातलाच पाहिजे. धर्माच्या नावे सत्ता मिळवून मागील दहा वर्षात अशी सत्ता मिळवणाऱ्यांचे, देशाचे, धर्माचे आणि त्याच्या अनुयायांचे नक्की काय भले झाले हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारावा. प्रत्यक्षात सगळ्याच बाबतीत देशाची अधोगती होत असल्याचे सगळे जागतिक निर्देशांक दाखवत आहेत. यावर उपाय म्हणून धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्व आणि स्थान पुन्हा एकदा बळकट करावे लागेल. तरच पुढच्या पिढीसाठी आपण अभिमान वाटेल असा प्रागतिक वारसा सुपूर्द करू शकू. हे सगळे सहजासहजी होईल असे मुळीच नाही. उलट हितसंबंधी लोकांकडून विविध मार्ग वापरून राजकारण तापवले जाईल. तरीही न डगमगता सर्व सुजाण नागरिकांनी बहुसंख्येने एकत्र येऊन या मागणीसाठी शक्य त्या सर्व पातळ्यांवर आणि शक्य ती सर्व संसाधने वापरून हे शक्य करून दाखवणे हीच आपली इतिहासदत्त भूमिका समजून ती नेटाने पार पाडावी लागेल.
लेखक अधिवक्ता म्हणून कार्यरत आहेत.
advsnt1968@gmail.com
मानसिक आधार, चांगुलपणा आणि पारलौकीक समाधान यासाठी धर्म हे आदर्श असले तरी ते जुनाट, अपरिवर्तनीय आणि अनुयायांपुरते असतात. तरीही धर्मामध्ये ध्रुवीकरणाची ताकद असते. धार्मिक अस्मिता चेतवून, जनभावनेचे अपहरण करून बहुसंख्यांकांचा धार्मिक राष्ट्रवाद कुरवाळून लोकशाहीत जरी सत्ता मिळवता आली तरी धर्माच्या राजकारणामुळे माणुसकी, सहिष्णुता, प्रगतिकता आणि विवेकवादाची हानी होते. तरीही सत्तेच्या आसक्तीपुढे तत्वज्ञान गौण ठरते. आपल्या देशाला असलेल्या दीर्घ इतिहासातून सोईस्कर कथानके मांडून जनभावना मतपेटीत वळवता येतेच. इतिहासातील मुस्लिमधर्मीय आक्रमकांनी एतद्देशिय हिंदूंवर केलेले अत्याचार, मिळवलेले विजय, लूट, मंदिरांचा नाश, धर्मपरिवर्तन हे सगळी साधनसामुग्री आपल्याला वारशाने मिळालेलीच आहे.
चार धर्मांचे जन्मस्थान, हजारो पंथ, जाती, श्रद्धा, कर्मकांड, भाषा, भौगोलिक परिस्थिती, राहणीमान, खानपान, संस्कृती आणि हवामान अशा अनेक वैविध्यपूर्ण गोष्टींनी आपला देश बनलेला आहे. जगातील १८ टक्के लोकसंख्या गेली ७५ वर्षे संविधानाने स्थापित कायद्याचे राज्य, कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि प्रशासन याच्या माध्यमातून राष्ट्र म्हणून उभी आहे. कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राज्यव्यवस्था देणारे संविधान हीच खरी भारत देशाची ओळख (आयडिया ऑफ इंडिया) आहे.
आणखी वाचा-आरक्षण:वस्तुस्थिती एकदाची सांगून टाका…
संविधानामध्ये सुरुवातीपासूनच अध्याहृत असले तरी ‘धर्मनिरपेक्ष’हा शब्द १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने घटनेच्या प्रास्ताविकेत समाविष्ट करण्यात आला. धर्मनिरपेक्षतेचा साधा, सोपा आणि सरळ अर्थ म्हणजे ‘भारत हा धार्मिक देश नाही. राज्याला कोणताही धर्म नाही. सरकार स्वतःला सर्व आणि प्रत्येक धर्मापासून समान अंतरावर आणि दूर ठेवेल’. त्याच वेळी, नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या धर्माची निवड आणि त्यानुसार पालन करण्याचे निर्विवाद स्वातंत्र्य आणि तशा हक्काची हमी घटनेमध्ये आहेच. ही भूमिका पूर्णपणे प्रागतिक, न्याय्य आणि तार्किक आहे. अनेक वर्षे राजकारणाच्या आणि सत्तेच्या परिघाबाहेर राहिलेल्या हिंदू कट्टरतावादी रा. स्व. संघ आणि भाजपने, सत्ता मिळवण्यासाठी देवाधर्माचा वापर करण्याची निवडणूक पद्धती विकसित केली. सनातन परंपरा महान असल्याची छद्मभावना, बहुसंख्याकांचा राष्ट्रवाद आणि मुख्यत्वे करून मुस्लिम द्वेष यावर त्यांचे राजकारण आधारित आहे.
म्हणूनच २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने एखादा जावई अपवाद वगळता एकाही मुस्लिम नागरिकाला उमेदवारी सुद्धा दिलेली नाही. यातून ते मुस्लिमद्वेष अधोरेखित करतात. हिंदू अस्मितेचे भांडवल करतात आणि ८० विरुद्ध २० ची भाषा करतात. अस्मितेच्या राजकारणाआड आर्थिक आणि प्रशासकीय अपयश लपवता येते आणि सत्ताही मिळते. या राजकारणच पाडाव कसा करायचा हा कळीचा प्रश्न आहे. देशातील सर्वोच्च कायदेमंडळ असलेल्या लोकसभेतील अल्पसंख्यांकांचे स्थान एकविसाव्या शतकात इतके कमी कसे, याचाही अन्वयार्थ लावला पाहिजे. आपल्या सामाजिक सद्भाव, सौहार्द आणि सहिष्णुतेच्या चेहऱ्यासमोरील हा आरसा असणार आहे.
२०२४ च्या लोकसभेमध्ये ५४३ पैकी फक्त २४ खासदार मुस्लिम धर्मीय आहेत. म्हणजे सुमारे ४.४२ टक्के. अर्थात हे सगळे इंडिया आघाडीचे असून एनडीएचा एकही मुस्लिम खासदार लोकसभेत नाही. सुमारे १५ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहता या आधीच्या लोकसभेतही मुस्लिम खासदारांची संख्या कमीच आहे. २०१९ मध्ये ४.७९ टक्के, २०१४ मध्ये ४.२४ टक्के, २००९ मध्ये ५.१६ टक्के, २००४ मध्ये ६.४५ टक्के. १९५२ ते २०२४ अशा १८ निवडणुकांत मुस्लिम खासदारांची सरासरी टक्केवारी ५.६५ टक्के एवढीच आहे. देशात किमान ८० (१५ टक्के) लोकसभा मतदारसंघांत मुस्लिम लोकसंख्या किमान २५ ते ५० टक्के म्हणजेच निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारी आहे. तरीही संसद आणि विधानमंडळे यामध्येही मागील ७० वर्षात अल्पसंख्यांक २० % लोकसंख्येला केवळ ६.५० टक्के एवढेच प्रतिनिधित्व मिळालेले आहे. उच्च न्यायालयात बिगरहिंदूंना केवळ ४.३२ टक्के आणि सर्वोच्च न्यायालयात केवळ ६.४९ टक्के पदे इतकेच स्थान आहे. कार्यपालिकेमध्ये बिगर हिंदूंचे प्रमाण ९ टक्क्यांच्या खाली आहे. यातून हे स्पष्ट दिसते की अल्पसंख्यांकांना आपल्या देशात फारच कमी प्रतिनिधित्व मिळते. सर्वसमावेशक आणि संतुलित प्रगतीसाठी, मानवतापूर्ण आणि वैज्ञानिक देशनिर्माणासाठी अल्पसंख्यांकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण मिळाले पाहिजे.
आणखी वाचा-देशांतर्गत सुरक्षा कडेकोट ठेवण्यासाठी ‘ही’ पावले उचलावीच लागतील!
सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण हे सामाजिक आरक्षण आहे. तर निवडणुकीतील राखीव जागा हे राजकीय आरक्षण आहे. समान नागरी कायदा आणायचा असेल तर अल्पसंख्यांकांना समान राजकीय प्रतिनिधित्व असले पाहिजे. तसेच समान नागरी कायद्यामुळे अल्पसंख्यांकांचा फायदाच होण्याची शक्यता असताना त्याला विरोध करणे जेवढे चुकीचे आहे, त्यापेक्षा जास्त चूक म्हणजे त्यांनी अपुऱ्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबद्दल मौन बाळगणे आहे.
गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळापासून भारतात धर्मावर आधारित आरक्षणाच्या कल्पनेवर चर्चा आणि प्रयोग होत आहेत. १९१६ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग म्हणजेच टिळक आणि जिना यांच्यातील ‘लखनौ करार’ हा आधुनिक भारतातील सामाजिक राजकारणाचा पहिला अधिकृत प्रयत्न होता. ब्रिटिशांनी भारतीयांना केंद्रीय आणि प्रांतिक प्रतिनिधित्व देण्यास सहमती दर्शविली. ब्रिटिशांची भूमिका फोडा आणि झोडा अशीच होती. त्यामुळे मुसलमानांना वेगळे मतदारसंघ दिले जातील अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत होती. याच्या प्रत्युत्तरात काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग एकत्र आले. लखनौ करारानुसार मुस्लिम समाजासाठी १/३ (एक तृतीयांश) जागा वेगळ्या ठेवल्या गेल्या. आपण येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की त्या काळात मताधिकार फक्त सुशिक्षित आणि श्रीमंत नागरिकांना उपलब्ध होता. गरीब आणि अशिक्षित लोकांना मताधिकार नव्हता. वाचकांनी स्वतंत्र (विभक्त) मतदारसंघ आणि ‘राखीव मतदारसंघ’ यातील फरक देखील नीट समजून घेतला पाहिजे. लखनौ करारानुसार, मुस्लिमांसाठी जे विभक्त मतदारसंघ देण्यात आलेले होते त्यामध्ये फक्त मुस्लीम नागरिकच मतदान करणार होते. या उलट आरक्षित (राखीव) मतदारसंघ हा एकूण उपलब्ध जागांपैकी एक जागा असून विशिष्ट धर्म किंवा जातीसाठी राखीव असते, ज्यासाठी सर्वधर्मीय नागरिक मतदान करतात.
आरक्षण आणि संविधान सभा – कायदेमंडळ आणि कार्यपालिकेत धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षण देण्याचा मुद्दा संविधानसभेत तपशीलवार चर्चिला गेला. त्यासाठी ४३ प्रतिष्ठित राजकीय आणि धार्मिक नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची एक सल्लागार समिती स्थापन केली होती. या समितीने अल्पसंख्याकांसाठी राखीव संयुक्त मतदारासंघांच्या स्वरूपात राजकीय आरक्षण प्रस्तावित केले. लखनौ करारामुळे १९१९ पासून मिळालेल्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या हक्कासाठी मुस्लिम सदस्य आग्रही होते. सविस्तर चर्चेनंतर धर्मावर आधारित आरक्षणाचा प्रस्ताव मान्य झाला नाही आणि तो रद्द करण्यात आला. (संविधान सभा वादविवाद, खंड सात, पृ. २६९ ते ३५५) भारताची धर्माच्या मुद्द्यावर नुकतीच झालेली फाळणी आणि त्याच्या कटू आठवणी हे महत्वाचे कारण होते. आज आपण या घटनांचे ओझे टाकून देऊन मुक्त विचार केला पाहिजे.
आणखी वाचा-सगळ्या बहिणींमध्ये ‘शेतकरी बहिणी’ जास्त लाडक्या असाव्यात…
या बाबतची कायदेशीर बाजू देखील समजून घेतली पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेने अनुच्छेद १५ (१) नुसार जात, धर्म, भाषा किंवा इतर कोणत्याही आधारावर कोणताही भेदभाव करण्यास मनाई केली आहे. न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग आणि न्यायमूर्ती सच्चर समितीचे अहवाल मुस्लिमांच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मौन बाळगून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये शिक्षण आणि नोकरीमध्ये धर्मावर आधारित आरक्षण रद्द ठरवले आहे. परंतु अनुसूचित जाती/ जमाती/ ओबीसी/ एनटी इत्यादींना दिलेले सामाजिक आरक्षण हे कलम १५, १६, ३४१ आणि ३४२ नुसार त्याच संविधानाचा भाग आहे, जे शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची तरतूद करते. घटनेचे कलम ३३० हे राजकीय आरक्षण प्रदान करते, जे सध्या फक्त अनुसूचित जातीजमातींसाठीच लागू आहे. अल्पसंख्याकांना लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी या राजकीय आरक्षणाचा विस्तार केला पाहिजे. घटनेत नसलेल्या निकषांवर जर आर्थिक मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळू शकते आणि लैंगिक आधारावर महिला आरक्षण मिळू शकते तर अल्पसंख्यांकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही अशी सुस्पष्ट आकडेवारी समोर असतांना धार्मिक आधारावर राजकीय आरक्षण का असू नये?
यासाठी विविध घटनात्मक आणि कायदेशीर उपाय सुचवता येतील. भारतीय लोकशाही निवडणुकीच्या राजकारणावर आधारित आहे. निवडणुका बहुसंख्य मतांनी जिंकल्या जातात. भारतातील निवडणुका लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० नुसार होतात. या कायद्यानुसार अनुसूचित जाती जमातींसाठी राजकीय आरक्षणाची तरतूद आहे हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. याला दर दहा वर्षांनी मुदतवाढ देण्यात येते. ते तसेच राहील. त्यामध्ये कोणताही हस्तक्षेप प्रस्तावित नाही. सामाजिक समतेसाठी जसे हे राजकीय आरक्षण कायद्यामध्ये आहे त्याचप्रमाणे धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी भारतात ‘धार्मिक अल्पसंख्यांकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण’लागू केले पाहिजे. ‘मागील जनगणनेनुसार देशातील विशिष्ट धर्माच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या धर्माच्या उमेदवारांना उमेदवारी देणे आणि त्यांना निवडणुकीचे तिकीट वाटप करणे प्रत्येक राजकीय पक्षाला कायद्याने बंधनकारक असावे.’
प्रथमदर्शनी कदाचित ही सूचना हास्यास्पद आणि मूर्खपणाची वाटू शकते. काही लोकांना हा ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असेही वाटू शकेल. जाती-धर्म विरहित समाज हे कोणत्याही विचारी माणसाचे ध्येय असले पाहिजे हे जरी बरोबर असले तरी असे आरक्षण अंमलात आणल्यास त्याचे होणारे प्रत्यक्ष परिणाम विचारात घ्यावे आणि नंतरच या कल्पनेचे मूल्यमापन करावे. धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी धर्मानुसार आरक्षण हा उपाय काट्याने काटा काढण्यासारखा आहे. धर्मावर आधारित राजकीय आरक्षण कायद्याने लागू झाल्यास प्रत्येक पक्षाला प्रत्येक धर्माच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या धर्माच्या उमेदवारांना निवडणूक तिकीट वाटप करावेच लागेल. भाजपसारख्या पक्षाला लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागा लढवतांना त्यापैकी किमान १५ टक्के म्हणजेच सुमारे ८० मुस्लिम धर्माचे उमेदवार उभे करावे लागतील. परिणामी, भाजप आणि त्यांच्या नेतृत्वाला या ८० मुस्लिम उमेदवारांच्या निवडणुकीसाठी प्रचार करावा लागेल. शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या ३० उमेदवारांना कायद्यानुसार तिकिटे द्यावीच लागतील. निवडणूक आयोग किंवा परीसीमन (डीलिमिटेशन) आयोग असे मतदारसंघ निश्चित करेल. निवडणूक प्रचारादरम्यान एका मतदारसंघात कट्टर हिंदुत्ववादी आणि दुसऱ्या मतदारसंघात निधर्मी अशी दुतोंडी भूमिका घेता येणार नाही. हा दांभिकपणा उघड पडू नये म्हणून त्यांना देशभर आपली कट्टर धार्मिक भूमिका मवाळ करावी लागेल. अशीच परिस्थिती एआयएमआयएम सारख्या मुस्लिम पक्षाची असेल. हा कायदा सर्वच पक्षांना लागू असेल; त्यामुळे अनेक गोष्टी सध्या होतील. कोणत्याही धर्माचे कट्टरतावादी राजकारण कमी होईल. सर्व धर्मीयांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायदेमंडळात स्थान मिळेल. अल्पसंख्य खऱ्या अर्थाने मुख्य प्रवाहात येतील. भारतातील धर्मनिरपेक्षता हे महत्त्वाचे मूल्य जोपासण्यासाठी याची मोठीच मदत होईल.
आणखी वाचा-भुशी डॅमच्या घटनेत वाहून गेली ती मानवी जागरुकता… प्रशासनाची सतर्कता…
पण हे करणार कसे?
अल्पसंख्यांकांसाठी राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकार नवीन कायदा किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करू शकते. जे होणे सध्या शक्य नाही. म्हणून राज्यघटना मानणाऱ्या नागरिकांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून लोकप्रतिनिधी कायद्यात वरीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करावी. जनहित याचिकामध्ये दुरुस्तीचा मसुदा देखील सादर केला जाऊ शकतो. धर्मनिरपेक्षता हा संविधानाच्या प्रास्ताविकेचा भाग आहे. प्रीऍम्बल हे देशाचे घोषणापत्र आणि निर्देशात्मक तत्त्व आहे. घटनेची प्रास्ताविका हे निव्वळ शब्द नसून त्यातील प्रत्येक मुद्दा हा भारतातील नागरिकांचा ‘कायदेशीरपणे अंमलात आणण्यायोग्य अधिकार’(लीगली एन्फोर्सेबल राइट) आहे. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता टिकवण्यासाठी धार्मिक आधारावर राजकीय आरक्षण असणे आवश्यक आहे. जर हे करण्यात यश मिळू शकले आणि न्यायालयांनीही प्रागतिक दृष्टिकोन ठेवला तर असा बदल ही एक क्रांतीच असेल.
दुसरा मार्ग म्हणजे अल्पसंख्याकांना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात सुधारणा करणारे खासगी सदस्य विधेयक संसदेत मांडावे. या निमित्ताने या विषयाची समाजात चर्चा होईल. या शिवाय मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांनी ही गरज अधोरेखित करण्यासाठी एकत्र येऊन आंदोलने, परिषदा, अहवाल आणि प्रचाराच्या माध्यमातून सर्व शक्य व्यासपीठांवर राजकीय आरक्षणाची मागणी केली पाहिजे. धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांनी धार्मिक आधारावर राजकीय आरक्षण दिले जाईल असे आश्वासन त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात द्यावे. असे विविध मार्ग वापरता येतील.
धर्माचे स्थान व्यक्तीच्या अंतर्मनात आणि घरात आहे. माणसाच्या आत्मिक आणि आध्यात्मिक उन्नतीची शिकवण सगळेच धर्म देतात. सार्वजनिक जीवनात धर्म आणला तर त्यामधून जो उन्माद तयार होतो तो आपल्या देशाने वारंवार सोसला आहे. काही कावेबाज लोकांनी त्यांच्या राजकीय आणि सत्ताकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी धर्माला वेठीस धरण्याचे जे प्रकार चालवले आहेत त्याला आळा घातलाच पाहिजे. धर्माच्या नावे सत्ता मिळवून मागील दहा वर्षात अशी सत्ता मिळवणाऱ्यांचे, देशाचे, धर्माचे आणि त्याच्या अनुयायांचे नक्की काय भले झाले हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारावा. प्रत्यक्षात सगळ्याच बाबतीत देशाची अधोगती होत असल्याचे सगळे जागतिक निर्देशांक दाखवत आहेत. यावर उपाय म्हणून धर्मनिरपेक्षतेचे महत्त्व आणि स्थान पुन्हा एकदा बळकट करावे लागेल. तरच पुढच्या पिढीसाठी आपण अभिमान वाटेल असा प्रागतिक वारसा सुपूर्द करू शकू. हे सगळे सहजासहजी होईल असे मुळीच नाही. उलट हितसंबंधी लोकांकडून विविध मार्ग वापरून राजकारण तापवले जाईल. तरीही न डगमगता सर्व सुजाण नागरिकांनी बहुसंख्येने एकत्र येऊन या मागणीसाठी शक्य त्या सर्व पातळ्यांवर आणि शक्य ती सर्व संसाधने वापरून हे शक्य करून दाखवणे हीच आपली इतिहासदत्त भूमिका समजून ती नेटाने पार पाडावी लागेल.
लेखक अधिवक्ता म्हणून कार्यरत आहेत.
advsnt1968@gmail.com
