‘केवळ निर्माण नव्हे, हे नवप्रबोधन’ हा राकेश सिन्हा यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरात प्रसिद्ध झालेला लेख आहे, पण त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची दुसरी बाजू आहे, ती चांगली मजबूत आहे आणि ती मांडणारे अनेकजण राजकीय पक्षाशी बांधील नसलेले आहेत. आपल्या देशाच्या सामाजिक पर्यावरणाविषयी जागृत असलेल्या माझ्यासारख्या अनेकांच्या मनातली ही बाजू आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राकेश सिन्हा यांनी पहिल्याच परिच्छेदात राम या दैवताने जीवनातील आदर्श मांडले आहेत असं म्हटलं आहे. एका व्यापक मान्यतेच्या संदर्भात हे विधान बरोबर आहे. राम हा सत्यवचनी म्हणून ओळखला जातो. या गुणांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आयटी सेल स्थापन करून असत्याचा प्रचार करणं राकेश सिन्हा यांना कसं वाटतं हे समजून घेण्याची उत्सुकता आहे. ‘हम जो चाहे वो संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं। चाहे खट्टा हो या मीठा हो, सच्चा हो या झूठा हो। ये काम हम कर सकते है, मगर वो इसलिये हो पाया हम ३२ लाख व्हॉट्सअ‍ॅप का एक ग्रुप बना के खड़े थे।’ हे विधान अन्य कुणाचं नसून गृहमंत्री अमित शहा यांचं आहे. २०१८ साली अमित शहा यांनी हे विधान कोटा, राजस्थानमधील भाजपच्या समाजमाध्यमी कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना केलं होतं. शिवम शंकर सिंग या भाजप आयटी सेलमध्ये राम माधव यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याने १७ जून २०१८ रोजी ‘मी भाजप का सोडतो आहे?’ या शीर्षकाची एक पोस्ट ‘मीडियन’ या संकेतस्थळावर लिहिली होती. त्यात त्याने भाजपचं मूल्यमापन ‘गुड, बॅड आणि अग्ली’ अशा तीन भागात केलं होतं. मी भाजप सोडतो आहे याचं मुख्य कारण भाजपतर्फे पसरवले जाणारे खोटे मेसेजेस हे आहे, असं त्याने म्हटलं होतं. श्रीरामाच्या सत्यवचनी असण्याच्या आणि त्या श्रीरामाला राजकीय फायद्यासाठी वापरण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागतो.
हेही वाचा : पुण्यामधल्या ललित कला केंद्रात नेमकं काय झालं? ‘नाटका’नंतरच्या ‘नाटकां’चं काय करायचं?
लेखात राकेश सिन्हा यांनी धर्मनिरपेक्षतेला कालबाह्य कल्पना म्हटलं आहे. याआधीही समाजमाध्यमांवर भाजप समर्थकांकडून अशा आशयाची विधानं केली गेली आहेत. भारतातील धर्मनिरपेक्षता हा मोठा वादग्रस्त विषय आहे, यात शंकाच नाही. यावर अनेक अभ्यासकांनी विविध बाजूंनी मांडणी केली आहे. काँग्रेसने मुस्लिमांचं तुष्टीकरण केलं हा मुद्दा शहाबानो निकाल, हज सबसिडी आणि इतर दाखले देऊन कायम मांडला जातो. ते ठीक. पण राजीव गांधींनी १९८५ च्या शहाबानो निकालानंतर १९८६ मध्ये बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडलं ते ‘बॅलन्स’ साधण्यासाठी असं म्हटलं गेलं तरी त्याला ‘हिंदू तुष्टीकरण’ म्हटलं जात नाही. दुसरं उदाहरण १९९१ च्या ‘प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतूद) कायदा, १९९१’ हे आहे. माधव गोडबोले यांनी त्यांच्या ‘भारताची धर्मनिरपेक्षता : धोक्याच्या वळणावर’ या पुस्तकात लिहिलं आहे – ‘या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये म्हटलं आहे की कोणत्याही धर्माच्या किंवा धर्माच्या पंथाच्या प्रार्थनास्थळाचे किंवा त्याच्या भागाचे त्याच धर्माच्या दुसऱ्या पंथाच्या अथवा अन्य धर्माच्या वा त्याच्या पंथाच्या प्रार्थनास्थळामध्ये कोणालाही रूपांतर करता येणार नाही.’ कलम ४ मध्ये जाहीर करण्यात आलं आहे की, ‘प्रार्थनास्थळ १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ज्या स्वरूपात अस्तित्वात असेल, त्याचप्रमाणे ते ठेवण्यात येईल.’ मात्र याच कायद्याच्या कलम ५ मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं होतं की ‘अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रार्थनास्थळाला… त्यासंबंधीच्या दाव्याला, अपीलाला किंवा इतर कोणत्याही प्रक्रियेला या कायद्यातील कोणतीही तरतूद लागू होणार नाही.’ गोडबोले पुढे लिहितात की काँग्रेसचा हा एक परिपूर्ण राजकीय डाव होता. एका बाजूने त्यांना तो सर्वांत धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचा दावा करता येत होता, तर दुसऱ्या बाजूने बहुसंख्य हिंदूंचाही अनुनय होत होता. (पृष्ठ २५९)
‘कॅराव्हॅन’ मासिकाच्या ऑक्टोबर २०२३ च्या अंकात ‘हिंदू कार्ड : हाऊ काँग्रेस लेजिटिमाइझ्ड द संघ’ज कम्युनल पॉलिटिक्स’ या शीर्षकाचा कुर्बान अली यांचा एक दीर्घ लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात त्यांनी काँग्रेसच्या हिंदू अनुनयाचे (विशेषतः १९८० ते १९८४ या कालखंडातील इंदिरा गांधींच्या हिंदू अनुययाचे) दाखले दिले आहेत. हे सगळं असलं तरी काँग्रेसला कधीच कुणी ‘हिंदूंचं तुष्टीकरण करणारा पक्ष’ म्हणत नाही. अगदी भाजपचे विरोधकदेखील नाही. याचं कारण काँग्रेस हा मुस्लिमधार्जिणा पक्ष आहे हे जनमानसावर ठसवण्यात संघ-भाजपची प्रचारयंत्रणा यशस्वी झाली आहे.
हेही वाचा : ‘आवाज उठवणाऱ्या’च्या मागेच चौकशीचे शुक्लकाष्ठ!
२०२२ साली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस आघाडीचं सरकार आलं. त्यानंतर केल्या गेलेल्या जाहिरातींमध्ये ‘हिंदू सणांवरचं विघ्न टळलं, आपलं सरकार आलं’ असा उल्लेख होता. ते वाचल्यावर हिंदू सण ध्वनीप्रदूषणाच्या असह्य त्रासासकट वर्षानुवर्ष नियमित साजरे केले जात असताना हे विघ्न कधी आलं होतं असा प्रश्न माझ्यासारख्या नागरिकांना पडला होता.
याच्या पोटातला एक मुद्दा असा, की ‘हिंदू तुष्टीकरणाचा प्रश्नच येत नाही कारण तो हिंदूंचा हक्कच आहे’ अशी हिंदुत्वाची राजकीय धारणा व त्या प्रभावाखालील हिंदूंची सामाजिक धारणा असावी; किंबहुना ती आहेच. मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक लेखणं इतकंच नाही तर शक्य झाल्यास ते इथे नकोतच अशी अनेक हिंदूंची इच्छा आहे. अर्थातच हिंदुत्वाचे धुरीण हे उघडपणे बोलत नाहीत. पण विविध चर्चांमधून, समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांवरून हा अंतःप्रवाह जाणवतो. ही धारणा निर्माण करणारे आणि बाळगणारे बहुतेक हिंदू उच्चवर्णीय आहेत हा योगायोग नाही. (शिवाय ओबीसी समुदायालाही तिकडे वळवून घेतलं गेलं आहे. ओबीसी वर्ग हा आजच्या भाजपचा एक प्रमुख आधारस्तंभ बनला आहे).
हिंदू-मुस्लीम संदर्भ लक्षात घेतला तर ‘गंगा-जमनी तहजीब’चं उदाहरण देत असताना हिंदूंच्या मनात ‘मुस्लिम आक्रमक म्हणून आले आणि त्यांनी आमचा सांस्कृतिक वारसा उद्ध्वस्त केला’ याबाबत रोष असेल तर उदारमतवादी विचाराने या हिंदू मानसाला झुकतं माप देत या मानसाशी संवाद साधण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही, भारतीय समाजाची पारंपरिक/ सांस्कृतिक बैठक लक्षात न घेता आपली मांडणी केली या आरोपात तथ्य आहे. इथे मुळातला झगडा ‘संविधानिक मानस’ आणि ‘धार्मिक मानस’ हा आहे. हे फक्त इथे नोंदवू कारण याबाबत वेगळी चर्चा करता येईल. इथे दृष्टीकोन, व्याख्या याबाबतचे बरेच मतभेद संभवतात. मुद्दा असा, की एकविसाव्या शतकातल्या आधुनिक वैचारिकतेच्या संदर्भात आता ‘संघटित धर्म’ या संकल्पनेबाबतच प्रश्नचिन्ह उभं राहत असताना ‘धर्मनिरपेक्षता कालबाह्य झाली आहे’ असं म्हणणं आपल्याला कुठे नेईल?
हेही वाचा : विजय थलपती तमिळ राजकारणाचे हिरो होतील का?
सिन्हा यांनी लेखात पुढे म्हटलं आहे की १८७२ ते १९४१ या काळात ज्या आठ जनगणना झाल्या त्यांच्या अहवालात हिंदूंच्या धर्मांतराच्या संथ गतीबद्दल चिंता आहे. यातून लक्षात येतं की धर्मांतर हा वसाहतवाद्यांच्या सभ्यीकरण मोहिमेचा भाग होता. वसाहतवाद्यांनी हिंदूंमधील विविधता ही ‘भेदभाव’ किंवा प्रतिस्पर्धी ओळख म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केला. हिंदूंमधील विविधता ही ‘भेदभाव’ नव्हती असं जर सिन्हा यांना म्हणायचं असेल तर त्यांनी लवकरात लवकर जोतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर इ. लोकांना अभ्यासक्रमातून वगळण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी. महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रहानंतर तिथले पाणी उच्चजातीय हिंदूंनी ‘शुद्ध’ करून घेणं हा बहुधा ‘विविधते’चा भाग असावा. भेदभावाचा नाही. असो! या मुद्द्याबद्दल अधिक काही लिहवत नाही.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आरंभलेल्या कामाला सिन्हा ‘हिंदू नवप्रबोधन’ – रेनेसाँ म्हणतात. चौदाव्या शतकात इटलीतील फ्लोरेन्समध्ये सुरू झालेली रेनेसाँ चळवळ ही प्रामुख्याने संगीत, नृत्य, शिल्प, स्थापत्य या क्षेत्रांत बदल घडवणारी होती. रेनेसाँने ख्रिश्चनिटीला पूर्णपणे नाकारले नाही; पण बुद्धीमंत वर्ग, कलाकार यांच्या धर्मसंकल्पनेकडे बघण्याच्या दृष्टीत फरक पडला आणि कलेच्या आविष्कारात तो प्रतिबिंबित झाला. रेनेसाँने प्रामुख्याने कलाक्षेत्रात क्रांती घडवली आणि पुढे सतराव्या/अठराव्या शतकातील ‘एज ऑफ एनलायटन्मेंट’ने तात्त्विक व राजकीय विचारांत क्रांती घडवली. ‘एज ऑफ एनलायटन्मेंट’ला प्रबोधनयुग म्हटलं जातं आणि रेनेसाँला पुनर्जागरण म्हटलं जातं. सिन्हा म्हणतात त्याची दुसरी बाजू मांडायची झाली तर गेल्या काही वर्षांतील मुस्लिमांचे झुंडबळी, दलितांवरील अत्याचार, विरोधी मत प्रकट करणाऱ्याला देशद्रोही म्हणून निकालात काढणं, पगारी ट्रोल्समार्फत समाजमाध्यमांवरून पद्धतशीरपणे द्वेष पसरवणं, ‘जय श्रीराम’ म्हणत नाही म्हणून लोकांना मारहाण करणं हा हिंदू नवप्रबोधनाचा/ पुनर्जागरणाचा भाग आहे का? असल्यास, तसं स्पष्ट म्हणावं कारण मग आम्ही असे प्रश्न तरी विचारणार नाही!
हिंदू धर्म सहिष्णु आहे हे विधान सवर्ण किंवा माझ्यासारखे जातिव्यवस्थेचे चटके न बसलेले लोकच करू शकतात. पण तरीही या धर्मात जन्म घेतलेल्या नास्तिकांना नास्तिक म्हणून राहता येतं ही गोष्टही अमान्य करता येणार नाही. ते श्रेय द्यायला हरकत नाहीच. मात्र आज जेव्हा कुणाशीही संभाषण सुरू करताना ते ‘जय श्रीराम’ने होत असेल तर त्यावर काय प्रतिसाद देणं अपेक्षित आहे? विशेषतः माझ्यासारख्या अज्ञेयवाद्याने, भक्तीचा अभाव असलेल्याने? आणि मी जर उलटा ‘नमस्कार’ केला तर त्यातून मी हिंदूविरोधी ठरणार नाही याची आज खात्री आहे का? ग्रामीण मंडळींचा ‘रामराम’ आणि आजचा ‘जय श्रीराम’ यात काहीच गुणात्मक फरक नाही असं सिन्हा किंवा त्यांच्या विचारांचे लोक म्हणतील; पण वस्तुस्थिती तशी नाही. ‘जय श्रीराम’ म्हणणारे सगळेच उन्मादी नाहीत हे मान्य; पण प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर डीजे लावून नाचणारे तरुण किंवा त्या रात्री दुचाकीवरून जय श्रीरामच्या घोषणा देत फिरणारे तरुण उन्मादी नसून विवेकी आहेत आणि त्यांच्याशी भारताच्या एकूणच बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक इतिहासाबद्दल साधकबाधक चर्चा करता येऊ शकते, हे सिन्हा तरी मान्य करतील का?
हेही वाचा : पंजाबी, बंगाली, मराठी, कानडी… सगळेच एकमेकांना ‘चले जाव’ म्हणू लागले तर या देशाचं काय होईल?
रामरामला रामरामने उत्तर देण्यात सदर लेखकाला काहीच अडचण येत नसे. आजही येत नाही. पण जय श्रीरामबाबत येते. हे का होतं याचा विचार सिन्हा आणि मंडळींनी जरूर करावा. ‘हिंदू’ या धार्मिक/सांस्कृतिक संज्ञा/ संकल्पनेचा राजकारणासाठी व्यापक प्रमाणात उपयोग करून घेत असताना त्यातले मूल्यात्मक अंतर्विरोध काय आहेत इकडेही लक्ष द्यावं. हिंदुत्ववादी राजकारण ही क्रियेला प्रतिक्रिया आहे असं थोडक्यात म्हणून त्याचं समर्थन करता येईल; पण कुठल्याही राजकारणाचं ‘थोडक्यात’ समर्थन करता येतं का याचा विचार करावा. ‘एखादा प्रश्न ज्या पातळीवर निर्माण झाला असेल त्या पातळीवर उभं राहून तो सोडवता येत नाही; त्याच्या वर जाऊन तो सोडवावा लागतो,’ या आशयाचं अल्बर्ट आइन्स्टाईनचं विधान आहे. धार्मिक संदर्भात या विधानाचा विचार करावा. या उन्मादाचा, सामाजिक ध्रुवीकरणाचा अनुभव किंवा त्याचा त्रास हिंदुत्वाच्या धुरिणांना किंवा कुठल्याच धार्मिक/ अन्य राजकारणाच्या धुरीणांना थेट होत नाही. तो सर्वसामान्य नागरिकांना होत असतो. त्यामुळे अमुक एक गोष्ट ‘नवप्रबोधन’ आहे की नाही हे त्यांना ठरवू द्यावं. धार्मिक/ राजकीय धुरीण ज्याला नवप्रबोधन म्हणतात ती प्रत्यक्षात वैचारिक अधोगती असू शकते!
लेखक सामाजिक/राजकीय विषयांचे अभ्यासक आहेत.
utpalvb@gmail.com
राकेश सिन्हा यांनी पहिल्याच परिच्छेदात राम या दैवताने जीवनातील आदर्श मांडले आहेत असं म्हटलं आहे. एका व्यापक मान्यतेच्या संदर्भात हे विधान बरोबर आहे. राम हा सत्यवचनी म्हणून ओळखला जातो. या गुणांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आयटी सेल स्थापन करून असत्याचा प्रचार करणं राकेश सिन्हा यांना कसं वाटतं हे समजून घेण्याची उत्सुकता आहे. ‘हम जो चाहे वो संदेश जनता तक पहुंचा सकते हैं। चाहे खट्टा हो या मीठा हो, सच्चा हो या झूठा हो। ये काम हम कर सकते है, मगर वो इसलिये हो पाया हम ३२ लाख व्हॉट्सअ‍ॅप का एक ग्रुप बना के खड़े थे।’ हे विधान अन्य कुणाचं नसून गृहमंत्री अमित शहा यांचं आहे. २०१८ साली अमित शहा यांनी हे विधान कोटा, राजस्थानमधील भाजपच्या समाजमाध्यमी कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना केलं होतं. शिवम शंकर सिंग या भाजप आयटी सेलमध्ये राम माधव यांच्याबरोबर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याने १७ जून २०१८ रोजी ‘मी भाजप का सोडतो आहे?’ या शीर्षकाची एक पोस्ट ‘मीडियन’ या संकेतस्थळावर लिहिली होती. त्यात त्याने भाजपचं मूल्यमापन ‘गुड, बॅड आणि अग्ली’ अशा तीन भागात केलं होतं. मी भाजप सोडतो आहे याचं मुख्य कारण भाजपतर्फे पसरवले जाणारे खोटे मेसेजेस हे आहे, असं त्याने म्हटलं होतं. श्रीरामाच्या सत्यवचनी असण्याच्या आणि त्या श्रीरामाला राजकीय फायद्यासाठी वापरण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा लक्षात घ्यावा लागतो.
हेही वाचा : पुण्यामधल्या ललित कला केंद्रात नेमकं काय झालं? ‘नाटका’नंतरच्या ‘नाटकां’चं काय करायचं?
लेखात राकेश सिन्हा यांनी धर्मनिरपेक्षतेला कालबाह्य कल्पना म्हटलं आहे. याआधीही समाजमाध्यमांवर भाजप समर्थकांकडून अशा आशयाची विधानं केली गेली आहेत. भारतातील धर्मनिरपेक्षता हा मोठा वादग्रस्त विषय आहे, यात शंकाच नाही. यावर अनेक अभ्यासकांनी विविध बाजूंनी मांडणी केली आहे. काँग्रेसने मुस्लिमांचं तुष्टीकरण केलं हा मुद्दा शहाबानो निकाल, हज सबसिडी आणि इतर दाखले देऊन कायम मांडला जातो. ते ठीक. पण राजीव गांधींनी १९८५ च्या शहाबानो निकालानंतर १९८६ मध्ये बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडलं ते ‘बॅलन्स’ साधण्यासाठी असं म्हटलं गेलं तरी त्याला ‘हिंदू तुष्टीकरण’ म्हटलं जात नाही. दुसरं उदाहरण १९९१ च्या ‘प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतूद) कायदा, १९९१’ हे आहे. माधव गोडबोले यांनी त्यांच्या ‘भारताची धर्मनिरपेक्षता : धोक्याच्या वळणावर’ या पुस्तकात लिहिलं आहे – ‘या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये म्हटलं आहे की कोणत्याही धर्माच्या किंवा धर्माच्या पंथाच्या प्रार्थनास्थळाचे किंवा त्याच्या भागाचे त्याच धर्माच्या दुसऱ्या पंथाच्या अथवा अन्य धर्माच्या वा त्याच्या पंथाच्या प्रार्थनास्थळामध्ये कोणालाही रूपांतर करता येणार नाही.’ कलम ४ मध्ये जाहीर करण्यात आलं आहे की, ‘प्रार्थनास्थळ १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ज्या स्वरूपात अस्तित्वात असेल, त्याचप्रमाणे ते ठेवण्यात येईल.’ मात्र याच कायद्याच्या कलम ५ मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं होतं की ‘अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रार्थनास्थळाला… त्यासंबंधीच्या दाव्याला, अपीलाला किंवा इतर कोणत्याही प्रक्रियेला या कायद्यातील कोणतीही तरतूद लागू होणार नाही.’ गोडबोले पुढे लिहितात की काँग्रेसचा हा एक परिपूर्ण राजकीय डाव होता. एका बाजूने त्यांना तो सर्वांत धर्मनिरपेक्ष पक्ष असल्याचा दावा करता येत होता, तर दुसऱ्या बाजूने बहुसंख्य हिंदूंचाही अनुनय होत होता. (पृष्ठ २५९)
‘कॅराव्हॅन’ मासिकाच्या ऑक्टोबर २०२३ च्या अंकात ‘हिंदू कार्ड : हाऊ काँग्रेस लेजिटिमाइझ्ड द संघ’ज कम्युनल पॉलिटिक्स’ या शीर्षकाचा कुर्बान अली यांचा एक दीर्घ लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात त्यांनी काँग्रेसच्या हिंदू अनुनयाचे (विशेषतः १९८० ते १९८४ या कालखंडातील इंदिरा गांधींच्या हिंदू अनुययाचे) दाखले दिले आहेत. हे सगळं असलं तरी काँग्रेसला कधीच कुणी ‘हिंदूंचं तुष्टीकरण करणारा पक्ष’ म्हणत नाही. अगदी भाजपचे विरोधकदेखील नाही. याचं कारण काँग्रेस हा मुस्लिमधार्जिणा पक्ष आहे हे जनमानसावर ठसवण्यात संघ-भाजपची प्रचारयंत्रणा यशस्वी झाली आहे.
हेही वाचा : ‘आवाज उठवणाऱ्या’च्या मागेच चौकशीचे शुक्लकाष्ठ!
२०२२ साली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस आघाडीचं सरकार आलं. त्यानंतर केल्या गेलेल्या जाहिरातींमध्ये ‘हिंदू सणांवरचं विघ्न टळलं, आपलं सरकार आलं’ असा उल्लेख होता. ते वाचल्यावर हिंदू सण ध्वनीप्रदूषणाच्या असह्य त्रासासकट वर्षानुवर्ष नियमित साजरे केले जात असताना हे विघ्न कधी आलं होतं असा प्रश्न माझ्यासारख्या नागरिकांना पडला होता.
याच्या पोटातला एक मुद्दा असा, की ‘हिंदू तुष्टीकरणाचा प्रश्नच येत नाही कारण तो हिंदूंचा हक्कच आहे’ अशी हिंदुत्वाची राजकीय धारणा व त्या प्रभावाखालील हिंदूंची सामाजिक धारणा असावी; किंबहुना ती आहेच. मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक लेखणं इतकंच नाही तर शक्य झाल्यास ते इथे नकोतच अशी अनेक हिंदूंची इच्छा आहे. अर्थातच हिंदुत्वाचे धुरीण हे उघडपणे बोलत नाहीत. पण विविध चर्चांमधून, समाजमाध्यमांवरील प्रतिक्रियांवरून हा अंतःप्रवाह जाणवतो. ही धारणा निर्माण करणारे आणि बाळगणारे बहुतेक हिंदू उच्चवर्णीय आहेत हा योगायोग नाही. (शिवाय ओबीसी समुदायालाही तिकडे वळवून घेतलं गेलं आहे. ओबीसी वर्ग हा आजच्या भाजपचा एक प्रमुख आधारस्तंभ बनला आहे).
हिंदू-मुस्लीम संदर्भ लक्षात घेतला तर ‘गंगा-जमनी तहजीब’चं उदाहरण देत असताना हिंदूंच्या मनात ‘मुस्लिम आक्रमक म्हणून आले आणि त्यांनी आमचा सांस्कृतिक वारसा उद्ध्वस्त केला’ याबाबत रोष असेल तर उदारमतवादी विचाराने या हिंदू मानसाला झुकतं माप देत या मानसाशी संवाद साधण्याचा फारसा प्रयत्न केला नाही, भारतीय समाजाची पारंपरिक/ सांस्कृतिक बैठक लक्षात न घेता आपली मांडणी केली या आरोपात तथ्य आहे. इथे मुळातला झगडा ‘संविधानिक मानस’ आणि ‘धार्मिक मानस’ हा आहे. हे फक्त इथे नोंदवू कारण याबाबत वेगळी चर्चा करता येईल. इथे दृष्टीकोन, व्याख्या याबाबतचे बरेच मतभेद संभवतात. मुद्दा असा, की एकविसाव्या शतकातल्या आधुनिक वैचारिकतेच्या संदर्भात आता ‘संघटित धर्म’ या संकल्पनेबाबतच प्रश्नचिन्ह उभं राहत असताना ‘धर्मनिरपेक्षता कालबाह्य झाली आहे’ असं म्हणणं आपल्याला कुठे नेईल?
हेही वाचा : विजय थलपती तमिळ राजकारणाचे हिरो होतील का?
सिन्हा यांनी लेखात पुढे म्हटलं आहे की १८७२ ते १९४१ या काळात ज्या आठ जनगणना झाल्या त्यांच्या अहवालात हिंदूंच्या धर्मांतराच्या संथ गतीबद्दल चिंता आहे. यातून लक्षात येतं की धर्मांतर हा वसाहतवाद्यांच्या सभ्यीकरण मोहिमेचा भाग होता. वसाहतवाद्यांनी हिंदूंमधील विविधता ही ‘भेदभाव’ किंवा प्रतिस्पर्धी ओळख म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केला. हिंदूंमधील विविधता ही ‘भेदभाव’ नव्हती असं जर सिन्हा यांना म्हणायचं असेल तर त्यांनी लवकरात लवकर जोतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर इ. लोकांना अभ्यासक्रमातून वगळण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करावी. महाड येथील चवदार तळे सत्याग्रहानंतर तिथले पाणी उच्चजातीय हिंदूंनी ‘शुद्ध’ करून घेणं हा बहुधा ‘विविधते’चा भाग असावा. भेदभावाचा नाही. असो! या मुद्द्याबद्दल अधिक काही लिहवत नाही.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आरंभलेल्या कामाला सिन्हा ‘हिंदू नवप्रबोधन’ – रेनेसाँ म्हणतात. चौदाव्या शतकात इटलीतील फ्लोरेन्समध्ये सुरू झालेली रेनेसाँ चळवळ ही प्रामुख्याने संगीत, नृत्य, शिल्प, स्थापत्य या क्षेत्रांत बदल घडवणारी होती. रेनेसाँने ख्रिश्चनिटीला पूर्णपणे नाकारले नाही; पण बुद्धीमंत वर्ग, कलाकार यांच्या धर्मसंकल्पनेकडे बघण्याच्या दृष्टीत फरक पडला आणि कलेच्या आविष्कारात तो प्रतिबिंबित झाला. रेनेसाँने प्रामुख्याने कलाक्षेत्रात क्रांती घडवली आणि पुढे सतराव्या/अठराव्या शतकातील ‘एज ऑफ एनलायटन्मेंट’ने तात्त्विक व राजकीय विचारांत क्रांती घडवली. ‘एज ऑफ एनलायटन्मेंट’ला प्रबोधनयुग म्हटलं जातं आणि रेनेसाँला पुनर्जागरण म्हटलं जातं. सिन्हा म्हणतात त्याची दुसरी बाजू मांडायची झाली तर गेल्या काही वर्षांतील मुस्लिमांचे झुंडबळी, दलितांवरील अत्याचार, विरोधी मत प्रकट करणाऱ्याला देशद्रोही म्हणून निकालात काढणं, पगारी ट्रोल्समार्फत समाजमाध्यमांवरून पद्धतशीरपणे द्वेष पसरवणं, ‘जय श्रीराम’ म्हणत नाही म्हणून लोकांना मारहाण करणं हा हिंदू नवप्रबोधनाचा/ पुनर्जागरणाचा भाग आहे का? असल्यास, तसं स्पष्ट म्हणावं कारण मग आम्ही असे प्रश्न तरी विचारणार नाही!
हिंदू धर्म सहिष्णु आहे हे विधान सवर्ण किंवा माझ्यासारखे जातिव्यवस्थेचे चटके न बसलेले लोकच करू शकतात. पण तरीही या धर्मात जन्म घेतलेल्या नास्तिकांना नास्तिक म्हणून राहता येतं ही गोष्टही अमान्य करता येणार नाही. ते श्रेय द्यायला हरकत नाहीच. मात्र आज जेव्हा कुणाशीही संभाषण सुरू करताना ते ‘जय श्रीराम’ने होत असेल तर त्यावर काय प्रतिसाद देणं अपेक्षित आहे? विशेषतः माझ्यासारख्या अज्ञेयवाद्याने, भक्तीचा अभाव असलेल्याने? आणि मी जर उलटा ‘नमस्कार’ केला तर त्यातून मी हिंदूविरोधी ठरणार नाही याची आज खात्री आहे का? ग्रामीण मंडळींचा ‘रामराम’ आणि आजचा ‘जय श्रीराम’ यात काहीच गुणात्मक फरक नाही असं सिन्हा किंवा त्यांच्या विचारांचे लोक म्हणतील; पण वस्तुस्थिती तशी नाही. ‘जय श्रीराम’ म्हणणारे सगळेच उन्मादी नाहीत हे मान्य; पण प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर डीजे लावून नाचणारे तरुण किंवा त्या रात्री दुचाकीवरून जय श्रीरामच्या घोषणा देत फिरणारे तरुण उन्मादी नसून विवेकी आहेत आणि त्यांच्याशी भारताच्या एकूणच बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक इतिहासाबद्दल साधकबाधक चर्चा करता येऊ शकते, हे सिन्हा तरी मान्य करतील का?
हेही वाचा : पंजाबी, बंगाली, मराठी, कानडी… सगळेच एकमेकांना ‘चले जाव’ म्हणू लागले तर या देशाचं काय होईल?
रामरामला रामरामने उत्तर देण्यात सदर लेखकाला काहीच अडचण येत नसे. आजही येत नाही. पण जय श्रीरामबाबत येते. हे का होतं याचा विचार सिन्हा आणि मंडळींनी जरूर करावा. ‘हिंदू’ या धार्मिक/सांस्कृतिक संज्ञा/ संकल्पनेचा राजकारणासाठी व्यापक प्रमाणात उपयोग करून घेत असताना त्यातले मूल्यात्मक अंतर्विरोध काय आहेत इकडेही लक्ष द्यावं. हिंदुत्ववादी राजकारण ही क्रियेला प्रतिक्रिया आहे असं थोडक्यात म्हणून त्याचं समर्थन करता येईल; पण कुठल्याही राजकारणाचं ‘थोडक्यात’ समर्थन करता येतं का याचा विचार करावा. ‘एखादा प्रश्न ज्या पातळीवर निर्माण झाला असेल त्या पातळीवर उभं राहून तो सोडवता येत नाही; त्याच्या वर जाऊन तो सोडवावा लागतो,’ या आशयाचं अल्बर्ट आइन्स्टाईनचं विधान आहे. धार्मिक संदर्भात या विधानाचा विचार करावा. या उन्मादाचा, सामाजिक ध्रुवीकरणाचा अनुभव किंवा त्याचा त्रास हिंदुत्वाच्या धुरिणांना किंवा कुठल्याच धार्मिक/ अन्य राजकारणाच्या धुरीणांना थेट होत नाही. तो सर्वसामान्य नागरिकांना होत असतो. त्यामुळे अमुक एक गोष्ट ‘नवप्रबोधन’ आहे की नाही हे त्यांना ठरवू द्यावं. धार्मिक/ राजकीय धुरीण ज्याला नवप्रबोधन म्हणतात ती प्रत्यक्षात वैचारिक अधोगती असू शकते!
लेखक सामाजिक/राजकीय विषयांचे अभ्यासक आहेत.
utpalvb@gmail.com
