योगेश अरविंद पाटील
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“तुमचे डोके दुखत आहे का? मग मिरची खा- म्हणजे तोंडात आग होईल आणि डोक्याकडे लक्ष जाणार नाही” – ही युक्ती राजकारण्यांनी महाराष्ट्रातल्या लोकजीवनात प्रत्यक्षात आणली आहे. यंदा पावसाळा कमी झाला आहे, धरणांच्या पाणी साठ्यासाठी आतापासून मारामाऱ्या सुरु होणार आहेत, अन्नधान्य उत्पादन कमी झाले आहे, आलेल्या उत्पादनाला भाव नाही, शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत, नोकरदारांच्या समस्या आहेतच, लाचखोरी थांबण्याचे नाव घेत नाही, बेरोजगारी जैसे थे आहे, गुंतवणूक आली म्हणतात पण उद्योगधंदे काही उभे राहताना दिसत नाही, ह्या असंख्य अगणित समस्या आ वासून उभ्या असताना आणि तिथून सर्वसामान्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी राजकारण्यांनी उभा केला आहे एकच प्रश्न तो म्हणजे आरक्षण. महाराष्ट्रात २०१९ साली निवडून आलेले आमदार, त्यांचे पक्षप्रमुख आणि संबंधित राजकीय नेते, पुढारी यांनी जसा महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारणाचा पूर्ण चिखल करून ठेवला अगदी अक्षरशः तसाच चिखल मराठा आरक्षणाचाही केला आहे. काय शब्द द्यावा, कोणी द्यावा, काय निर्णय घ्यावा, कोणाला त्यात सहभागी करावे, कोणी बोलावे, कोणी बोलू नये कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात राहिलेला नाही.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी यापूर्वीही लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघालेले आहेत तेही अगदी शांततेने आणि कुठल्याही कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा न पोहोचवता. मग आंतरवली सराटी या छोट्याश्या गावात उपोषणाला बसलेल्या आणि तोपर्यंत उर्वरित महाराष्ट्राला माहितीही नसलेल्या मनोज जरांगे यांचा पोलिसांना आणि साहजिकच सरकारलाही एव्हढा काय धोका जाणवला? त्यांचे आंदोलन संपविण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर का करावा लागला? कुठल्याही प्रश्नाचे काहीही उत्तर मिळत नाही.
हेही वाचा : भारतीय संविधानाला ‘वारसा’ कुणाचा?
तेव्हाच्या घटनेमुळे आंदोलक आणि पोलीस दोघेही मोठ्या प्रमाणात जखमी झालेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातल्या सामाजिक स्तरावर माणसांची मने कलुषित झालीत, भेदभाव उभे राहिलेत, जगण्याचे भान सुटून सामान्य माणूस बेभान झाला हे कधीही न भरून निघणारे नुकसान या प्रगतिशील राज्याचे झाले. म्हणूनच या घटनेला जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाचा निषेध केलाच पाहिजे. त्यानंतरही शिस्तीत सुरू असलेल्या ह्या आंदोलनातील काही अतिउत्साही लोकांचा आता धीर सुटू लागला त्यातून या आंदोलनाला गालबोट लागते आहे. आंदोलनाबद्दल कोणी ‘ब्र’शब्द काढला की त्याची गाडी फोड, बंगला जाळ, सरकारी गाड्या मालमत्तांचे नुकसान कर असे हिंसक प्रकार घडू लागले आहेत. कधी नव्हे ते सर्व पक्षीय राजकीय नेते प्रचंड दबावाखाली आहेत आणि अशा हिंसक कारवायांमुळे त्यांना आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित करण्याची, आंदोलन संपविण्याची आयती संधी मिळणार आहे. जरांगे म्हणतात की जाळपोळ, फोडाफोडी करणारे आंदोलक नाहीत, पुढारीच स्वतःहून आंदोलकांना आमच्या गाड्या फोडा असे सांगत आहेत, आम्ही कुणालाही असे करायला सांगितलेले नाही. पण हे सर्व म्हणतानाच पुढाऱ्यांना गावबंदी, आलेल्या पुढाऱ्यांना हुसकावून लावणे, ‘मुख्यमंत्र्यांना अंतरवलीत आणून दाखवले, सरकारला आंदोलन झेपणार नाही, मुख्यमंत्र्यांनी इथे येउन चर्चा करावी आम्ही कुठेही जाणार नाही, अमका घंटा निवडून येईल का? तमक्याला घंटा कळते का? ज्ञान पाजळू नका, शहाणपणा शिकवू नका’ ही जरांगे यांची भाषा (सर्व वर्तमानपत्र आणि यूट्यूबवर उपलब्ध आहे.) आंदोलकांच्या अतिउत्साहाला खतपाणी घालणारी आहे.
हेही वाचा : राजस्थानात मोदी, योगी आणि बाबा..
मराठा आरक्षण आणि राजकीय पंचाईत
सत्तेत बसले कि मराठा आरक्षणाबद्दल ब्र काढायचा नाही आणि विरोधात गेल्याबरोबर मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे म्हणून बोंब ठोकायची हि महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांची खासियत. कोणी कितीही शपथा खाल्ल्या आणि आश्वासने दिली तरी मराठा आरक्षण अतिशय नाजूक तितकाच गुंतागुंतीचा विषय आहे, याची जाणीव सर्वपक्षीय राजकारण्यांना आहे. आम्ही आरक्षण देतो म्हणाले तरी ते कशा पद्धतीने देणार कुणालाच सांगता येत नाही आणि येणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे नाही देता येणार असेही सांगता येत नाही, राजकारण्यांसाठी आता हा विषय अवघड जागीचे दुखणे झाला आहे.
जरा आठवा, मनोज जरांगे प्रकाशझोतात आल्याबरोबर सहानुभूती दाखविण्यासाठी आंतरवलीत किती रांगा लागल्यात ते. सत्ताधारी चालढकल करतात हे मान्य पण वर्षभरापूर्वी सत्तेतून पायउतार झालेले आपल्या काळात आरक्षणासाठी काय प्रयत्न झाले ते सांगायला तिथे गेले असतील का? सर्वच हास्यास्पद आणि क्लेशदायक. मराठा आरक्षण (एस.ई.बी.सी.) एकदा दिले गेले आहे, सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. आताही काही वेगळे होणार नाही – पण हे सर्व माहिती असूनही राजकारणी वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचे सोंग करीत आहेत. मोठ्या संख्येने असलेला मराठा मतदार दुखावला जाऊ नये, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत हा दिखावा करता यावा या हेतूने समस्त राजकारणी मराठा समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहेत. हे आंदोलकांनाही कळते, म्हणूनच भल्याभल्या राजकारण्यांना आंतरवली भेटीत अगदी खालच्या भाषेत नको ते सुनावण्यात आले.
जरांगेंनी टोकाची भूमिका का घ्यावी?
मराठा क्रांती मोर्चाने आजवर जी काही आंदोलने केली ती मराठा आरक्षण या मुद्द्यावर. जरांगेंची भूमिका अगदीच त्याच्या विपरीत , मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि तेही ओबीसी संवर्गातूनच. आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आतच मिळाले पाहिजे तरच ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकते हे मान्य पण ते ओबीसी संवर्गातूनच का मिळाले पाहिजे? आधीच ओबीसी संवर्गात जवळपास ३४६ जातींचा समावेश आहे. त्यात बहुसंख्येने असलेले मराठा समाविष्ट झाल्यास कोणाच्या हाती काय लागणार? कधी नव्हे ते राजकारणी मराठा आरक्षणामुळे मेटाकुटीला आलेले आहेत तेव्हा ओबीसीतून का असेना यांना आरक्षण द्या आणि हा विषय संपवा हीच इच्छा राजकारणी करीत असावेत.
हेही वाचा : पांढऱ्या सोन्याचा अखंड धागा..
संघटित बळाच्या जोरावर एकवेळ राजकारण्यांना कात्रीत पकडता येईल पण कुठल्याही संवर्गातील आरक्षण मिळविण्यासाठी मात्र कायद्याचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. आज मराठा समाज यात यशस्वी झालाच तर उद्या ओबीसी आंदोलनाला उभा राहील. परवा एनटी (भटक्या जमाती) संवर्ग म्हणेल आम्हाला ‘एसटी’त (अनुसूचित जमाती) समाविष्ट करा, जात प्रमाणपत्र सरसकट द्या, जात वैधता आम्हाला लागू करू नका अशाही मागण्या सुरू होतील. हे असेच सुरू राहिल्यास राज्य आणि शासन व्यवस्था चालेल कशी? तेव्हा ५० टक्क्यांच्या आत आणि ओबीसी संवर्गातून आरक्षणाची मागणी करताना ती कायद्याच्या चौकटीत कशी बसवता येईल याचाही विचार जरांगेंनी सरकारला द्यावा.
इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही. गरिबीच्या आधारावर नव्हे तर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावरच आरक्षण देता येईल. पण सरकारने ५० टक्क्यांच्या वर ई.डब्लू.एस. अंतर्गत आर्थिक आधारावरच आरक्षण दिलेले आहे. राजकीय क्षेत्र वगळता हे आरक्षण लागू झालेले आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारला योग्य प्रकारे पटवून दिल्यास योग्य त्या घटनात्मक दुरुस्त्या करून केंद्र राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देऊ शकते. ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास केंद्राला भाग पाडण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातल्या तमाम राजकारण्यांची आहे (यात पुढाकार मात्र ‘डबल इंजिन’चे दावे करणाऱ्यांना घ्यावा लागेल, हे उघड आहे). तेव्हा राजकारण्यांना ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्याचा सोपा मार्ग करून देण्यापेक्षा जरांगेंनी ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यासाठी दबाव टाकला पाहिजे.
आरक्षणात ओबीसींवर अन्यायच
धर्मनिरपेक्ष भारतात आरक्षण जातींच्या आधारावर मिळते पण सरकारला मात्र जातनिहाय जनगणना करायची नाही ही सर्वात मोठी हास्यस्पद गोष्ट होय. कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे हे कळल्याशिवाय अनुरूप आरक्षण कशाच्या आधारावर दिले जाणार आहे? तसेही भारतात ओबीसीना लोकसंख्येच्या निम्मेच आरक्षण आहे. सध्याच बिहारने त्यांच्या राज्यात ६३ टक्के ओबीसी असल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतरही अनेक नवीन जातींचा समावेश या संवर्गात केला गेला आहे. एकवेळ नोकरीचा विषय बाजूला ठेवला तरी शिक्षणातही ओबीसींना भेदभावाचीच वागणूक आहे. इतर संवर्गांना शैक्षणिक शुल्काच्या १०० टक्के तर ओबीसींना मात्र ५० टक्केच शिष्यवृत्ती मिळते. ओबीसी मागासलेले आहेत हे आरक्षणाने सिद्ध झालेले आहे, त्यांच्याकडून नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र घेऊन त्यांची आर्थिक परिस्थितीही तुम्हाला कळत आहे. मग एकाच देशात आरक्षणासंबंधी वेगवेगळी वागणूक का? पुन्हा त्याच संवर्गात समाविष्ट होण्याचा हट्ट का?
हेही वाचा : मराठा धुरीणत्वाची पुनर्रचना
प्रत्येक जातीतील मूठभर लोक सोडले तर आरक्षणाने कुणाचाही फायदा झालेला नाही. एव्हाना सामाजिक स्तरावर सर्वांना सामानता हवी असते. कुणालाही मागास म्हटलेले आवडत नाही. पण आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे माध्यम होण्याऐवजी आर्थिक लाभाचे साधन ठरू लागल्यामुळे आम्ही किती मागास आहोत हे दाखविण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. असे का झाले असावे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा मंत्र दिला होता आणि महात्मा फुलेंनी विद्येविना मती गेली हेच सांगितले होते. पण दुर्दैवाने आजही दोन तृतीयांश विद्यार्थी अर्ध्यातूनच शिक्षण सोडत आहेत आणि ग्रामीण भागात तर हे प्रमाण ८० टक्केच्या पुढे आहे. आम्ही योग्य ती अहर्ताच प्राप्त केली नाही तर कितीही आरक्षण उपलब्ध असू दे त्याचा काही उपयोग होणार नाही.
सर्वसामान्य जनता नेहमी गर्दीचा भाग राहील, मूठभर लोक संघटनेच्या आणि बळाच्या जोरावर आरक्षणाचा लाभ घेतील, राजकारणी अशा मुद्द्यांचा उपयोग आमच्यावर अफूच्या गोळीसारखा करतील, निवडणुका जिंकतील आणि राज्य करतील. सर्वसामान्य आंदोलन करेल, गुन्हे अंगावर घेईल, आत्महत्या करीत राहील. तुमच्या मागे राहिलेल्या तुमच्या परिवाराची फरफट आरक्षणाने थांबेल का माहिती नाही? तेव्हा प्रत्येक सामान्य माणसाने आरक्षणाची ‘मिरची’ खाण्याआधी मुळात आपली डोकेदुखी कशाने वाढते आहे, याचा सद्सदविवेक बुद्धीने नक्की विचार करावा.
लेखक जळगाव येथील ‘खान्देश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटी’च्या व्यवस्थापन व संशोधन संस्थेत सहायक प्राध्यापक असून लेखातील मतांशी त्या संस्थेचा संबंध नाही. yogeshmanepatil@gmail.com
“तुमचे डोके दुखत आहे का? मग मिरची खा- म्हणजे तोंडात आग होईल आणि डोक्याकडे लक्ष जाणार नाही” – ही युक्ती राजकारण्यांनी महाराष्ट्रातल्या लोकजीवनात प्रत्यक्षात आणली आहे. यंदा पावसाळा कमी झाला आहे, धरणांच्या पाणी साठ्यासाठी आतापासून मारामाऱ्या सुरु होणार आहेत, अन्नधान्य उत्पादन कमी झाले आहे, आलेल्या उत्पादनाला भाव नाही, शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत, नोकरदारांच्या समस्या आहेतच, लाचखोरी थांबण्याचे नाव घेत नाही, बेरोजगारी जैसे थे आहे, गुंतवणूक आली म्हणतात पण उद्योगधंदे काही उभे राहताना दिसत नाही, ह्या असंख्य अगणित समस्या आ वासून उभ्या असताना आणि तिथून सर्वसामान्यांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी राजकारण्यांनी उभा केला आहे एकच प्रश्न तो म्हणजे आरक्षण. महाराष्ट्रात २०१९ साली निवडून आलेले आमदार, त्यांचे पक्षप्रमुख आणि संबंधित राजकीय नेते, पुढारी यांनी जसा महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारणाचा पूर्ण चिखल करून ठेवला अगदी अक्षरशः तसाच चिखल मराठा आरक्षणाचाही केला आहे. काय शब्द द्यावा, कोणी द्यावा, काय निर्णय घ्यावा, कोणाला त्यात सहभागी करावे, कोणी बोलावे, कोणी बोलू नये कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात राहिलेला नाही.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी यापूर्वीही लाखोंच्या संख्येने मोर्चे निघालेले आहेत तेही अगदी शांततेने आणि कुठल्याही कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा न पोहोचवता. मग आंतरवली सराटी या छोट्याश्या गावात उपोषणाला बसलेल्या आणि तोपर्यंत उर्वरित महाराष्ट्राला माहितीही नसलेल्या मनोज जरांगे यांचा पोलिसांना आणि साहजिकच सरकारलाही एव्हढा काय धोका जाणवला? त्यांचे आंदोलन संपविण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर का करावा लागला? कुठल्याही प्रश्नाचे काहीही उत्तर मिळत नाही.
हेही वाचा : भारतीय संविधानाला ‘वारसा’ कुणाचा?
तेव्हाच्या घटनेमुळे आंदोलक आणि पोलीस दोघेही मोठ्या प्रमाणात जखमी झालेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यातल्या सामाजिक स्तरावर माणसांची मने कलुषित झालीत, भेदभाव उभे राहिलेत, जगण्याचे भान सुटून सामान्य माणूस बेभान झाला हे कधीही न भरून निघणारे नुकसान या प्रगतिशील राज्याचे झाले. म्हणूनच या घटनेला जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाचा निषेध केलाच पाहिजे. त्यानंतरही शिस्तीत सुरू असलेल्या ह्या आंदोलनातील काही अतिउत्साही लोकांचा आता धीर सुटू लागला त्यातून या आंदोलनाला गालबोट लागते आहे. आंदोलनाबद्दल कोणी ‘ब्र’शब्द काढला की त्याची गाडी फोड, बंगला जाळ, सरकारी गाड्या मालमत्तांचे नुकसान कर असे हिंसक प्रकार घडू लागले आहेत. कधी नव्हे ते सर्व पक्षीय राजकीय नेते प्रचंड दबावाखाली आहेत आणि अशा हिंसक कारवायांमुळे त्यांना आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित करण्याची, आंदोलन संपविण्याची आयती संधी मिळणार आहे. जरांगे म्हणतात की जाळपोळ, फोडाफोडी करणारे आंदोलक नाहीत, पुढारीच स्वतःहून आंदोलकांना आमच्या गाड्या फोडा असे सांगत आहेत, आम्ही कुणालाही असे करायला सांगितलेले नाही. पण हे सर्व म्हणतानाच पुढाऱ्यांना गावबंदी, आलेल्या पुढाऱ्यांना हुसकावून लावणे, ‘मुख्यमंत्र्यांना अंतरवलीत आणून दाखवले, सरकारला आंदोलन झेपणार नाही, मुख्यमंत्र्यांनी इथे येउन चर्चा करावी आम्ही कुठेही जाणार नाही, अमका घंटा निवडून येईल का? तमक्याला घंटा कळते का? ज्ञान पाजळू नका, शहाणपणा शिकवू नका’ ही जरांगे यांची भाषा (सर्व वर्तमानपत्र आणि यूट्यूबवर उपलब्ध आहे.) आंदोलकांच्या अतिउत्साहाला खतपाणी घालणारी आहे.
हेही वाचा : राजस्थानात मोदी, योगी आणि बाबा..
मराठा आरक्षण आणि राजकीय पंचाईत
सत्तेत बसले कि मराठा आरक्षणाबद्दल ब्र काढायचा नाही आणि विरोधात गेल्याबरोबर मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे म्हणून बोंब ठोकायची हि महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांची खासियत. कोणी कितीही शपथा खाल्ल्या आणि आश्वासने दिली तरी मराठा आरक्षण अतिशय नाजूक तितकाच गुंतागुंतीचा विषय आहे, याची जाणीव सर्वपक्षीय राजकारण्यांना आहे. आम्ही आरक्षण देतो म्हणाले तरी ते कशा पद्धतीने देणार कुणालाच सांगता येत नाही आणि येणाऱ्या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्यामुळे नाही देता येणार असेही सांगता येत नाही, राजकारण्यांसाठी आता हा विषय अवघड जागीचे दुखणे झाला आहे.
जरा आठवा, मनोज जरांगे प्रकाशझोतात आल्याबरोबर सहानुभूती दाखविण्यासाठी आंतरवलीत किती रांगा लागल्यात ते. सत्ताधारी चालढकल करतात हे मान्य पण वर्षभरापूर्वी सत्तेतून पायउतार झालेले आपल्या काळात आरक्षणासाठी काय प्रयत्न झाले ते सांगायला तिथे गेले असतील का? सर्वच हास्यास्पद आणि क्लेशदायक. मराठा आरक्षण (एस.ई.बी.सी.) एकदा दिले गेले आहे, सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. आताही काही वेगळे होणार नाही – पण हे सर्व माहिती असूनही राजकारणी वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचे सोंग करीत आहेत. मोठ्या संख्येने असलेला मराठा मतदार दुखावला जाऊ नये, आम्ही तुमच्यासोबत आहोत हा दिखावा करता यावा या हेतूने समस्त राजकारणी मराठा समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहेत. हे आंदोलकांनाही कळते, म्हणूनच भल्याभल्या राजकारण्यांना आंतरवली भेटीत अगदी खालच्या भाषेत नको ते सुनावण्यात आले.
जरांगेंनी टोकाची भूमिका का घ्यावी?
मराठा क्रांती मोर्चाने आजवर जी काही आंदोलने केली ती मराठा आरक्षण या मुद्द्यावर. जरांगेंची भूमिका अगदीच त्याच्या विपरीत , मराठा आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि तेही ओबीसी संवर्गातूनच. आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आतच मिळाले पाहिजे तरच ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकते हे मान्य पण ते ओबीसी संवर्गातूनच का मिळाले पाहिजे? आधीच ओबीसी संवर्गात जवळपास ३४६ जातींचा समावेश आहे. त्यात बहुसंख्येने असलेले मराठा समाविष्ट झाल्यास कोणाच्या हाती काय लागणार? कधी नव्हे ते राजकारणी मराठा आरक्षणामुळे मेटाकुटीला आलेले आहेत तेव्हा ओबीसीतून का असेना यांना आरक्षण द्या आणि हा विषय संपवा हीच इच्छा राजकारणी करीत असावेत.
हेही वाचा : पांढऱ्या सोन्याचा अखंड धागा..
संघटित बळाच्या जोरावर एकवेळ राजकारण्यांना कात्रीत पकडता येईल पण कुठल्याही संवर्गातील आरक्षण मिळविण्यासाठी मात्र कायद्याचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. आज मराठा समाज यात यशस्वी झालाच तर उद्या ओबीसी आंदोलनाला उभा राहील. परवा एनटी (भटक्या जमाती) संवर्ग म्हणेल आम्हाला ‘एसटी’त (अनुसूचित जमाती) समाविष्ट करा, जात प्रमाणपत्र सरसकट द्या, जात वैधता आम्हाला लागू करू नका अशाही मागण्या सुरू होतील. हे असेच सुरू राहिल्यास राज्य आणि शासन व्यवस्था चालेल कशी? तेव्हा ५० टक्क्यांच्या आत आणि ओबीसी संवर्गातून आरक्षणाची मागणी करताना ती कायद्याच्या चौकटीत कशी बसवता येईल याचाही विचार जरांगेंनी सरकारला द्यावा.
इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही. गरिबीच्या आधारावर नव्हे तर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावरच आरक्षण देता येईल. पण सरकारने ५० टक्क्यांच्या वर ई.डब्लू.एस. अंतर्गत आर्थिक आधारावरच आरक्षण दिलेले आहे. राजकीय क्षेत्र वगळता हे आरक्षण लागू झालेले आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारला योग्य प्रकारे पटवून दिल्यास योग्य त्या घटनात्मक दुरुस्त्या करून केंद्र राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देऊ शकते. ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यास केंद्राला भाग पाडण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातल्या तमाम राजकारण्यांची आहे (यात पुढाकार मात्र ‘डबल इंजिन’चे दावे करणाऱ्यांना घ्यावा लागेल, हे उघड आहे). तेव्हा राजकारण्यांना ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्याचा सोपा मार्ग करून देण्यापेक्षा जरांगेंनी ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यासाठी दबाव टाकला पाहिजे.
आरक्षणात ओबीसींवर अन्यायच
धर्मनिरपेक्ष भारतात आरक्षण जातींच्या आधारावर मिळते पण सरकारला मात्र जातनिहाय जनगणना करायची नाही ही सर्वात मोठी हास्यस्पद गोष्ट होय. कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे हे कळल्याशिवाय अनुरूप आरक्षण कशाच्या आधारावर दिले जाणार आहे? तसेही भारतात ओबीसीना लोकसंख्येच्या निम्मेच आरक्षण आहे. सध्याच बिहारने त्यांच्या राज्यात ६३ टक्के ओबीसी असल्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतरही अनेक नवीन जातींचा समावेश या संवर्गात केला गेला आहे. एकवेळ नोकरीचा विषय बाजूला ठेवला तरी शिक्षणातही ओबीसींना भेदभावाचीच वागणूक आहे. इतर संवर्गांना शैक्षणिक शुल्काच्या १०० टक्के तर ओबीसींना मात्र ५० टक्केच शिष्यवृत्ती मिळते. ओबीसी मागासलेले आहेत हे आरक्षणाने सिद्ध झालेले आहे, त्यांच्याकडून नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र घेऊन त्यांची आर्थिक परिस्थितीही तुम्हाला कळत आहे. मग एकाच देशात आरक्षणासंबंधी वेगवेगळी वागणूक का? पुन्हा त्याच संवर्गात समाविष्ट होण्याचा हट्ट का?
हेही वाचा : मराठा धुरीणत्वाची पुनर्रचना
प्रत्येक जातीतील मूठभर लोक सोडले तर आरक्षणाने कुणाचाही फायदा झालेला नाही. एव्हाना सामाजिक स्तरावर सर्वांना सामानता हवी असते. कुणालाही मागास म्हटलेले आवडत नाही. पण आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे माध्यम होण्याऐवजी आर्थिक लाभाचे साधन ठरू लागल्यामुळे आम्ही किती मागास आहोत हे दाखविण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. असे का झाले असावे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा मंत्र दिला होता आणि महात्मा फुलेंनी विद्येविना मती गेली हेच सांगितले होते. पण दुर्दैवाने आजही दोन तृतीयांश विद्यार्थी अर्ध्यातूनच शिक्षण सोडत आहेत आणि ग्रामीण भागात तर हे प्रमाण ८० टक्केच्या पुढे आहे. आम्ही योग्य ती अहर्ताच प्राप्त केली नाही तर कितीही आरक्षण उपलब्ध असू दे त्याचा काही उपयोग होणार नाही.
सर्वसामान्य जनता नेहमी गर्दीचा भाग राहील, मूठभर लोक संघटनेच्या आणि बळाच्या जोरावर आरक्षणाचा लाभ घेतील, राजकारणी अशा मुद्द्यांचा उपयोग आमच्यावर अफूच्या गोळीसारखा करतील, निवडणुका जिंकतील आणि राज्य करतील. सर्वसामान्य आंदोलन करेल, गुन्हे अंगावर घेईल, आत्महत्या करीत राहील. तुमच्या मागे राहिलेल्या तुमच्या परिवाराची फरफट आरक्षणाने थांबेल का माहिती नाही? तेव्हा प्रत्येक सामान्य माणसाने आरक्षणाची ‘मिरची’ खाण्याआधी मुळात आपली डोकेदुखी कशाने वाढते आहे, याचा सद्सदविवेक बुद्धीने नक्की विचार करावा.
लेखक जळगाव येथील ‘खान्देश कॉलेज एज्युकेशन सोसायटी’च्या व्यवस्थापन व संशोधन संस्थेत सहायक प्राध्यापक असून लेखातील मतांशी त्या संस्थेचा संबंध नाही. yogeshmanepatil@gmail.com
