साधारण २० वर्षांपूर्वीची गोष्ट असेल. त्या वेळी पुण्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये शुल्कवाढीविरोधात जोरदार आंदोलने सुरू होती. महाविद्यालयांनी मनमानी पद्धतीने शुल्क वाढविल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप होता. शैक्षणिक शुल्काच्या जोडीने विकास शुल्काच्या नावाखाली महाविद्यालयानेच देणे अपेक्षित असलेल्या सुविधांचा खर्चही विद्यार्थ्यांच्या माथी मारला जात होता. खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत कमी गुण असतानाही जास्त शुल्क भरून मिळणारी ‘पेमेंट सीट’ आणि गुणवत्ताधारित प्रवेशासाठी असलेल्या नियमित शुल्काची जागा, हे वर्गीकरण संपून सर्वच जागा ‘पेमेंट सीट’ अर्थात चढ्या शुल्कानुसार भरल्या जाण्याचा काळ सुरू झाला होता. अशा वेळी गुणवत्ता असूनही आपल्याला इतका भुर्दंड पडतो, याची चीड या आंदोलनांतून व्यक्त होत होती. पुढे या आंदोलनांचा परिपाक म्हणून शुल्क निर्धारण समितीची स्थापना आणि त्यानुसार सर्वच खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्कावर अंकुश आणण्याची व्यवस्था अस्तित्वात आली. सध्या तरीही शुल्क न परवडणारेच आहे, हा भाग अलाहिदा. पण, मूळ मुद्दा हा, की शुल्कावर किमान नियंत्रणाची व्यवस्था आणण्यात मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरली, ती ही शुल्कवाढविरोधी आंदोलने. या आंदोलनांना बळ दिले होते विद्यार्थी संघटनांनी. एरवी राजकीय पक्षांची सोय म्हणून बघितल्या जाणाऱ्या या संघटनांची या काळातील आंदोलने मात्र बरीच चर्चेत आली, कारण ती विद्यार्थ्यांच्या बाजूने होती. विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुकांत मारामाऱ्या, गुंडगिरी, दहशतीचा शिरकाव झाल्याने प्रत्येक महाविद्यालयातील या निवडणुका बंद पडल्या होत्या आणि विद्यार्थ्यांना त्या अर्थाने त्यांची बाजू मांडणारे हक्काचे प्रतिनिधित्व नव्हते. अशा वेळी शुल्कवाढीविरोधातील आंदोलनांत विद्यार्थी संघटनांनी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचा ताळेबंद मांडून, विसंगती दाखवून त्या आधारे आंदोलन करणे महत्त्वाचे होते…
हेही वाचा >>> अभिजात भाषेचा दर्जा केवळ राजकीय सोयीपुरता?
हे एक मोठे, दखल घेण्याजोगे आणि फरक पाडणारे आंदोलन झाल्यानंतर मात्र गेल्या दोन दशकांत असा प्रयत्न पुण्यात किंबहुना पश्चिम महाराष्ट्रातील कोणत्याही महाविद्यालय वा विद्यापीठ आवारात झाल्याचे दिसत नाही. विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलने केली नाहीत, असे नाही, पण ती बहुतांश त्यांच्या पालक संस्था असलेल्या राजकीय पक्षांनी पुरस्कृत केलेली किंवा त्या पालक संस्थेच्या विचारधारेची भलामण करणारीच होती. त्यात व्यापक विद्यार्थीहिताचे मुद्दे अभावानेच होते. हे का झाले असावे, याचे चिंतन फार महत्त्वाचे आहे. एक महत्त्वाचे कारण बंद पडलेल्या विद्यार्थी परिषद निवडणुका हे आहेच. पंचवीसेक वर्षांपूर्वी त्या बंद केल्या गेल्या, तेव्हा त्यात गुंडगिरीचा शिरकाव झाला होता, हे खरेच. पण, यामुळे विद्यार्थ्यांना आपला आवाज पोहोचविण्यासाठी आपले प्रतिनिधी लोकशाही पद्धतीने निवडण्याची मिळणारी जी मुभा होती आणि त्यानिमित्ताने राजकीय प्रक्रियेचे एक प्रकारे आकलन करून घेण्याची संधी होती, ती बंद झाली. दुसऱ्या बाजूला, या निवडणुकांना उभ्या राहणाऱ्या उमेदवारांना विद्यार्थीहिताचे मुद्दे, तसेच त्या त्या महाविद्यालयांतील प्रश्न मांडावे लागायचे आणि त्यानिमित्ताने नेतृत्वगुणांची कसोटी लागायची, तेही बंद झाले. सन २०१६ च्या नव्या विद्यापीठ कायद्यात विद्यार्थी निवडणुका घेण्याची तरतूद असूनही अद्याप तरी या निवडणुकांना मुहूर्त लागलेला नाही. विद्यार्थ्यांना सध्या जे काही प्रतिनिधित्व आहे, ते अधिसभेत निवडून गेलेल्या विद्यार्थी संघटना किंवा तत्सम गट एकत्र येऊन दिल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून मिळेल, तेवढेच आहे. ते परिपूर्ण नाही, कारण एक तर ते नोंदणीकृत पदवीधर गटाचे प्रतिनिधी म्हणजे फक्त नोंदणी केलेल्या पदवीधरांमधून निवडून आलेले असतात. जे अजून पदवी शिक्षण घेताहेत, त्यांना हे प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकारच नाही. बरे, या पदवीधर मतदारांची नोंदणी मुळात फार कमी होते आणि त्यातीलही जेमतेम ५० टक्केच मतदान करतात. तेव्हा, याला विद्यार्थ्यांचे सार्वत्रिक प्रतिनिधित्व कसे म्हणायचे? विद्यापीठाची अधिसभा ही एका अर्थाने लोकसभा वा विधानसभेप्रमाणे, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे सभागृह आहे आणि तेथे उच्च शिक्षणातील प्रश्न मांडण्यापासून विद्यापीठाची ध्येयधोरणे ठरविण्यापर्यंतचे काम होत असते. त्यात या सगळ्याचा जो केंद्रबिंदू – म्हणजे विद्यार्थी – त्याचेच प्रतिनिधित्व नाही, अशी स्थिती.
हेही वाचा >>> भारतातील डॉक्टर परदेशाची वाट का धरतात?
हे प्रतिनिधित्व असल्याने काय फरक पडतो, याची ठळक उदाहरणे नजीकच्याच इतिहासात आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विद्यार्थी संघटनांच्या रेट्यामुळेच साधारण २३-२४ वर्षांपूर्वी उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. तो नंतर राज्यभरात अमलात आणला गेला. परीक्षेच्या मूल्यांकनात पारदर्शकता यावी, यासाठी हे महत्त्वाचे होते. असाच आणखी एक निर्णय एका प्राध्यापकाने एका दिवसात ६० हून अधिक उत्तरपत्रिका तपासू नयेत, याबाबतही घेण्यात आला होता. महाविद्यालयीन स्तरावर होत असलेले रॅगिंगसारखे प्रकार, वसतिगृहातील गैरसोयी, कँटीनमधील अव्यवस्था इथपासून परीक्षेचे अर्ज ते पदवी प्रमाणपत्रांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे मिळविण्यात येत असलेल्या अडचणी, त्यात होणारी दिरंगाई या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात निवडून आलेल्या विद्यार्थी परिषदेचे व्यासपीठ विद्यार्थ्यांना पूर्वी उपलब्ध होते. सक्रिय विद्यार्थी संघटनांची सदस्यत्व मोहीम सर्व महाविद्यालयांत व्हायची आणि विद्यार्थीही त्यात सहभागी होत. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एनएसयूआय, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, छात्रभारती, विद्यार्थी सेना आदी संघटनांचा दबदबा होता. या संघटना आरक्षण प्रश्नापासून राजकीय नेते, मंत्र्यांना जाब विचारण्यापर्यंतची, रस्त्यावरील आंदोलने करीत होती. नव्वदच्या दशकात पुण्यामध्ये विद्यार्थी संघटनांचा बहराचा काळ होता. विशेष म्हणजे संघटनांची शक्ती फक्त आंदोलनांत खर्ची पडत नव्हती. ‘अभाविप’चे प्रतिभासंगम हे विद्यार्थ्यांसाठीचे साहित्य संमेलन, प्रसंगनाट्यदर्शन स्पर्धा, डीपेक्स हे तंत्रशिक्षणाच्या विद्यार्थ्यांच्या तंत्र आविष्कारांचे प्रदर्शन, ‘एसएफआय’, छात्रभारतीच्या शिक्षण परिषदा, अन्य काही संघटनांचे रोजगार मेळावे असे अनेकविध विद्यार्थी सामीलकीचे उपक्रम संघटनांची विश्वासार्हता टिकवून होते. आताही काही प्रमाणात हे सुरू आहेत, पण त्यांचा बहर ओसरला असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.
उच्च शिक्षण घेतानाच्या विद्यार्थीदशेत राजकीय समज विकसित होण्याला कोणत्याही लोकशाही देशात महत्त्व असायलाच हवे. मतदानाचा अधिकार मिळण्याच्या वयात प्रवेशल्यानंतर तो अधिकार का, कसा, कोणासाठी, कधी वापरायचा याचे भान येण्यासाठी त्या प्रक्रियेत स्वत:ही सहभागी होणे महत्त्वाचे असते. ती संधी फक्त आंदोलनातून नाही, तर उपरोल्लेखित उपक्रमांतूनही मिळू शकते, ती आता नाही किंवा नगण्य आहे. तरुण पिढीत राजकारणाबद्दल निर्माण झालेली अनास्था, तटस्थता आणि राजकीय प्रक्रियांच्या समजुतीचे वावडे या सगळ्याचे दर्शन गेल्या दोन दशकांत आणि विशेषत्वाने गेल्या दशकात दिसते आहे, ते यामुळे. एकीकडे विकासाच्या नावाखाली येऊ शकणारे एकारलेपण, त्यातून अप्रत्यक्ष लादली जाणारी विचारधारा आणि दुसरीकडे व्यापक लोकाभिमुखता व लोकसंवादाने साधणारे सर्वंकष हित, यांतील फरक समजून घेण्यासाठी राजकीय शिक्षणाची पहिली इयत्ता पदवी शिक्षण घेताना सुरू व्हायला हवी, ती सध्या होत नाही, हे खचितच योग्य नाही. विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेले अनेकजण राजकीय नेते झाले, तसे समर्पित कार्यकर्ते आणि सामाजिक भान असलेले व्यावसायिकही झाले. विद्यार्थी चळवळीचा हा सांधा विद्यार्थीजीवनाशी टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वप्रथम विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका होणे अगत्याचे आहे. विद्यार्थी संघटना त्यांच्या पालक राजकीय पक्षांपेक्षा विद्यार्थ्यांना अधिक उत्तरदायी बनवायच्या असतील, तर त्यांचे कोणत्याही अधिकार मंडळावरचे प्रतिनिधी विद्यार्थ्यांतूनच निवडून यायला हवेत. त्यासाठी, विद्यापीठाच्या अधिसभेवर झालेल्या निवडीचे ‘राजकीय सेलिब्रेशन’ विद्यार्थीहिताचे प्रश्न ऑप्शनला टाकणारे असते, याची जाणीव लवकरात लवकर आलेली बरी. siddharth.kelkar@expressindia.com
