काँग्रेसनंतर आता प्राबल्य अभाविपचे…

हेही वाचा >>> अभिजात भाषेचा दर्जा केवळ राजकीय सोयीपुरता?

संघपरिवारातील अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघाची ही राज्यपातळीवरची शाखा. या दोघांनी हातात हात मिळवत नागपूर व गडचिरोलीतील विद्यापीठातील सत्तेचा सुकाणू हाती घेतला आहे. नव्या कायद्यात अधिसभा व व्यवस्थापन परिषदेवर निवडून येणाऱ्या सदस्यांएवढीच पदे नामनिर्देशित केली जातात. अर्थात हा अधिकार राज्यपाल व सरकारच्या हातात. त्याचा फायदा घेत या दोन्ही संघटनांनी बहुमताचे राजकारण सुरू केले त्याला आता दहा वर्षे झालेली. यांना यश मिळू शकले नाही ते अमरावतीत. तिथे नुटाच्या माध्यमातून पाय रोवून बसलेल्या बी.टी. देशमुखांनी अजूनतरी उजव्यांची डाळ शिजू दिलेली नाही. एकेकाळी दीर्घकाळ आंदोलनामुळे चर्चेत राहणारी प्राध्यापकांची संघटना एम.फुक्टो आता माघारली असली तरी नुटाने अमरावतीवरील वर्चस्वाची ज्योत अजूनही तेवत ठेवली आहे. त्यामुळे कुलगुरू सरकारच्या विचाराचे समर्थन करणारा असला तरी त्याला प्रशासन चालवताना नुटाला विचारात घ्यावे लागते. नुटाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यापीठ तसेच अनुदान आयोगाचे कायदे व नियम यांचा गाढा अभ्यास. त्यात या संघटनेचा हात कुणी धरू शकत नाही. त्यामुळे कुलगुरू व अधिसभा तसेच व्यवस्थापन परिषदेत विरोधी विचार असूनही फारसा गोंधळ वा आंदोलन कधी होत नाही.

हेही वाचा >>> भारतातील डॉक्टर परदेशाची वाट का धरतात?

अमरावतीत अभाविप व शिक्षण मंचला मिळालेले यश फारच मर्यादित. त्या तुलनेत नागपूर व गडचिरोलीत मात्र या दोन्ही संघटनांनी निवडणुकीत भरघोस यश मिळवले. मग ती अधिसभा असो की व्यवस्थापन परिषद. यावर निवडून येणारे सदस्य पदवीधर, प्राचार्य, संस्थाचालक व शिक्षक या गटातले. या भागातील एकूण महाविद्यालयांवर काँग्रेसचा प्रभाव. म्हणजे संस्थाचालक काँग्रेसचे. तरीही या दोन संघटनांनी काँग्रेससमर्थित संघटनांचा पराभव केला. या अपयशापासून बोध घेत नव्या दमाने काम करावे असे या पराभूतांना आजही वाटत नाही. एनएसयूआय ही काँग्रेसप्रणीत विद्यार्थी संघटना. गेल्या अनेक वर्षांपासून ती विद्यापीठाच्या राजकारणात नसतेच. मध्येच हुक्की आली की एक दोन आंदोलने करणे व पाठ फिरवणे असाच या संघटनेचा खाक्या राहिलेला. यंग टीचर्सला बळ द्यावे असेही विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांना कधी वाटले नाही. त्याचा अचूक फायदा अभाविपने सातत्याने उचलला. आज विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवणारी एकमेव संघटना म्हणून अभाविपकडे बघितले जाते. त्याचा फायदा त्यांना विद्यापीठाच्या सत्ताकारणात मिळाला. मात्र आता अभाविप व शिक्षण मंचच्या एकीला तडे जायला सुरुवात झाली आहे. सत्ता हे त्यामागचे एकमेव कारण. संघपरिवारातील संघटनांमध्ये असलेले वाद आपसात मिटवण्याची पद्धत आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून सध्या या दोन संघटना एकमेकांवर जाहीरपणे आरोपांच्या दुगण्या झाडताना दिसतात. त्याला निमित्त ठरले ते नुकतेच निवर्तलेल्या कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांचे दोनदा झालेले निलंबन. त्यांची नेमणूक शिक्षण मंचाच्या शिफारशीवरून झाली. नंतर त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप केले ते अभाविपने. हा वाद अजूनही शमलेला नाही. तो आणखी वाढणे सत्तेच्या हिताचे नाही याची कल्पना भाजपच्या नेत्यांना असूनही.

तिकडे गडचिरोलीत असा वाद नसला तरी तेथील आदिवासी संघटना विरुद्ध विद्यापीठ असा वाद सातत्याने रंगत असलेला. मग तो नवीन अभ्यासक्रमाचा विषय असो की भाजपच्या मंत्र्यांना डी.लिट. देण्याचा. याचा फायदा घेत या राजकारणात उडी घ्यावी व विद्यापीठांवर वर्चस्व गाजवण्याची संधी साधावी, असे काँग्रेस व त्यांच्या संघटनांना अजूनही वाटत नाही इतकी मरगळ त्यांच्यात भरलेली आहे. दुसरीकडे सत्तेच्या बळावर कधी विद्यार्थीहिताचे तर कधी परिवाराच्या हिताचे निर्णय घेत हे वर्चस्व दीर्घकाळ अबाधित राहील याचा सपाटाच अभाविप व मंचने लावला आहे. या नादात आपण पदवीधर नसलेल्या आमदाराला विधिसभेवर नामनिर्देशित करतो आहोत, याचेही भान सत्ताधाऱ्यांना राहिलेले नाही. पश्चिम विदर्भात नुटा तर पूर्वमध्ये अभाविप व मंच अशी सत्तेची विभागणी विदर्भात झाली आहे. यातून काँग्रेसप्रणीत संघटना हद्दपार झाल्या हेच या शैक्षणिक वर्तुळातील राजकारणाचे चित्र आहे. ते कितीकाळ टिकेल हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरित आहे.

devendra.gawande@expressindia.com