मी मी म्हणणाऱ्या माणसाला, भल्या भल्या देशांना ताळ्यावर आणण्याचं काम कोविड नावाच्या विषाणूनं तीन वर्षांपूर्वी केलं. सूक्ष्मदर्शी यंत्रातूनच दिसणाऱ्या त्या विषाणूनं संपूर्ण जगाला काही महिने कुलूपबंद करून ठेवलं आणि आपण किती खुजे आहोत, याची आठवण मनुष्यजातीला पुन्हा एकवार झाली. आपल्या जिवाएवढं काहीच मोलाचं नाही, याची लख्ख जाणीवदेखील प्रत्येकाला झाली. कोविडमुळे जगभरात सुमारे ७० लाखांच्या आसपास बळी गेले. तब्बल ७५ कोटी लोकांना या विषाणूने ग्रासलं होतं. जगात असा कोणताही कोपरा शिल्लक राहिला नसेल की जिथे ‘काहीही करा पण मला वाचवा, माझ्या कुटुंबाला वाचवा,’ अशी आर्त हाक ऐकू आली नाही.
कोविडचा कर्दनकाळ आता मागे पडला असला तरी त्याचं कवित्व मात्र कोणत्या ना कोणत्या रुपानं सुरूच आहे. कोविडचे विपरीत परिणाम माणसांच्या शरीरावर, मनावर आणि समाजाच्या प्रत्येक घटकावर आजही आढळत आहेत. झालं गेलं ते मागं सारून, एकमेकाला सावरण्यासाठी हातभार लावण्याची गरज असताना माणसातील पाशवी प्रवृत्ती पुन्हा जागी झाली की काय, अशी शंका वाटू लागली आहे.
या महासाथीत घनदाट लोकसंख्येच्या भारताकडे आणि त्यातही अरुंद वस्तीमध्ये दाटीवाटीची लोकवस्ती असलेल्या मुंबईकडे अवघ्या जगाचं लक्ष होतं. ‘मुंबई सुखरूप तर भारत सुखरूप’ हे समीकरण अर्थव्यवस्थेच्या पलीकडेदेखील लागू आहेच. मात्र, मोजक्या चौरस मीटरच्या घरांमध्ये कोंबून राहणाऱ्या मुंबईकरांना कोविडचे सर्व नियम पाळणं कसं शक्य होणार होतं? काय करावं, कसं करावं हे डॉक्टरांपासून, शास्त्रज्ञांपर्यंत कोणालाही उमजत नव्हतं, अशा स्थितीत मुंबईचे पालकत्व सांभाळणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका अर्थात ‘बीएमसी’ मात्र न डगमगता खंबीरपणे उभी राहिली. सुमारे दीडशे वर्षांच्या वाटचालीत अनेक संकटांचा, वादळांचा सामना करीत मुंबईचं पालकत्व सांभाळलेल्या या संस्थेनं, तिच्या असंख्य अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांनी अक्षरशः जिवावर उदार होऊन मुंबईला कोविडच्या कराल जबड्यातून बाहेर काढलं. मुंबईलगतच्या जिल्ह्यांतूनच नव्हे तर अक्षरशः देशभरातून आलेल्या रुग्णांना याच महानगरानं जीवदान दिलं. कोविडमुळे नसेल पण कोविडमुळे निर्माण झालेल्या भयावह परिस्थितीनं ग्रासलेल्यांनादेखील अन्न दिलं, आधार दिला. ज्यांनी मदत मागितली त्या प्रत्येकाला सांभाळण्याची जबाबदारी मातृसंस्था म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर आली. या संस्थेनं कोणालाही ना म्हटलं नाही. या सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना बीएमसी व बेस्टचे मिळून थोडथोडके नव्हे तर तब्बल ४२५ अधिकारी, कर्मचारी दगावले. सुमारे ११ हजार ६०० हून अधिकजण बाधित झाले. प्रत्येक नागरिक वाचावा, त्याला औषधं, बेड, ऑक्सिजन मिळावा म्हणून कोविड सेंटर, ऑक्सिजन प्लांटसह सगळी यंत्रणा रातोरात उभी करण्यात आली. ‘मिळेल तिथून, मिळेल त्या दराने घ्या, तिजोरी रिती झाली तरी चालेल पण माणसं वाचली पाहिजेत,’ हा दबाव महानगरपालिकेवर सगळीकडूनच होता. केंद्र सरकारच्या पथकांनीदेखील मुंबईतल्या धारावीसह सगळीकडे जातीने दौरे करून राज्य सरकारला आणि महानगरपालिकेला सक्त सूचना केल्या होत्याच.
हे सगळं आठवायचं कारण म्हणजे, कोविड काळातील कामकाजावरून बीएमसीला लक्ष्य करण्याचं जे राजकारण आज खेळलं जातं आहे, ते होय.
कोविड काळात ‘बेसुमार खर्च’ केला, ‘नियम पायदळी तुडवले’ आणि म्हणून ‘भ्रष्टाचार केला’ अशा कथित आरोपांवरून मुंबई महानगरपालिकेमागे एकापाठोपाठ यंत्रणांचा फेरा लावला जातो आहे. मुळात ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ ही म्हण जन्माला आली ती सरकारी यंत्रणांच्या दुष्कर्मातून. त्याला कोणीही अपवाद नाही. दुष्काळ असो वा कोणतीही आपत्ती, संकट… त्यातूनही टाळूवरचं लोणी खाण्याची प्रवृत्ती कदापि स्वीकारार्ह, समर्थनीय होऊ शकत नाही. अशा प्रवृत्ती ठेचून काढल्याच पाहिजेत. पण इथे खेळ सुरू आहे तो चोराची चौकशी दरोडेखोरांनी करण्याचा!
हेही वाचा – बेभरवशाचा निर्यातदार हीच ओळख!
बरं, यातून काही फलित हाती लागून समाजाचं, प्रशासनाचं, सरकारांचं भलं होणार आहे, असं समजण्याचादेखील प्रश्न नाही. हे सगळं जनताजनार्दनदेखील जाणून आहे. अमर्याद सत्ता, त्यातून पैसा, त्यातून पुन्हा सत्ता, वर्चस्व याला चटावलेले सगळेचजण एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत, हे कळूनही गेले महिनोनमहिने राज्यातील बहुतेक महापालिकांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधीसुद्धा नसल्यामुळे जनता काही करू शकत नाही, हतबल आहे. हे सगळं पाहत असताना सामाजिक मनोधैर्य खचलं आहे, याची पुसटशी जाणीवही कोणाला आहे, असं दिसत नाही.
प्राणवायू सर्वांनाच दिला…
बीएमसीमध्ये ज्यांची पंचवीस-तीस वर्षे मांडीला मांडी लावून सत्ता गाजवली, त्याची फळं चाखली, तेच आता एकमेकांना दुराचारी, भ्रष्टाचारी ठरवायला जिवाचं रान करत आहेत, हेही नसे थोडके. पण यात खरं मरण झाले आहे ते प्रशासकीय यंत्रणेचं. काहीही असलं तरी एक गोष्ट मान्य करावी लागेल ती म्हणजे कोविडच्या साथीमध्ये सगळ्या मुंबईकरांचा विश्वास होता तो फक्त आणि फक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर, तिच्या यंत्रणेवर. कशाचीही तमा न बाळगता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची ही यंत्रणा अक्षरश: रस्त्यावर उतरली. मुंबईकरांच्या मनातील भीती घालवण्यापासून तर त्यांना दोन वेळेचे जेवण देण्यापर्यंत, वेळेवर उपचार पुरवण्यापर्यंत या यंत्रणेनं काम केले. लॉकडाऊनमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तब्बल दहा लाख गरजूंना दोन वेळचे जेवण दिले. संपूर्ण देशभरात कोरोनाच्या औषधांचा तुटवडा होता. रुग्ण पैशांच्या थैल्या घेऊन रुग्णालयांत जात होते, मात्र त्यांना बेड मिळत नव्हते. अशावेळी मुंबईने जनतेच्या आशा पल्लवित ठेवल्या. त्यामुळे देशभरातील असंख्य रुग्णांनी प्रसंगी एअर ॲम्ब्युलन्स वापरून उपचारासाठी मुंबईकडे धाव घेतली. मुंबईने दुजाभाव न करता सगळ्यांवर उपचार केले. लाखो रुग्णांचा जीव वाचवला. रुग्णांना प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) तुटवडा भासू दिला नाही.
यात विशेष उल्लेख करावा लागेल तो एखाद्या चित्रपटातील कथाही फिकी पडेल अशा अणीबाणीच्या प्रसंगाचा. तो म्हणजे एका रात्री अवघ्या सहा तासांत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहा रुग्णालयांमधील १६८ रुग्णांना प्राणवायू उपलब्ध असलेल्या इतर कोविड रुग्णालयांमध्ये सुरक्षितरीत्या स्थलांतर करण्यात आले तो प्रसंग कोणत्याही युद्धापेक्षा सरस ठरला. ज्यावेळी संपूर्ण मुंबई महानगर विश्रांती घेत होतं, तेव्हा महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने त्या प्रसंगात केलं ते काम शतकातून एकदा होणारं ठरलं. एकही रुग्ण दगावू न देता सर्वच्या सर्व १६८ रुग्णांना वाचण्याची जी कामगिरी महानगरपालिकेने केली, त्यापुढे कोणत्याही गोष्टीचं मोल होऊच शकत नाही. असे कितीतरी प्रसंग आहेत, जे कोणत्याही कथांपेक्षा कमी नाहीत.
मुंबई मॉडेलचे जगजाहीर कौतुक
देशात दुसऱ्या राज्यांमध्ये कोविड मृतांचा खच लागत असताना मुंबईत मात्र एकेका रुग्णाचा जीव वाचावा यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने त्या काळात अतोनात प्रयत्न केले, हे नाकारता येणार नाही. कदाचित पहिल्यांदाच जनतेने कागदी घोडे नाचविणाऱ्या यंत्रणेपेक्षा धडाडीनं आणि कौशल्यानं काम करणाऱ्या यंत्रणेचा अनुभव घेतला. केंद्र सरकार, नीती आयोग यांच्याही पलीकडे जाऊन जागतिक नाणेनिधी, जागतिक आरोग्य संघटना आणि कितीतरी देशांच्या सरकारांनी कोविडमधील मुंबई मॉडेलचे जगजाहीर कौतुक केले. कोविडच्या लसीकरणातही मुंबईचा डंका वाजला. आपले ४८२ अधिकारी आणि कर्मचारी गमावूनदेखील बीएमसीची यंत्रणा थांबली नाही, मागे हटली नाही.
हे सगळं करत असताना रात्रीतून व्यवस्था उभी करण्याचे केंद्राचे आणि राज्याचे आदेश- ‘वाट्टेल ते करा, पाहिजे तर तिजोरी खुली करा, पाहिजे तो दाम मोजा पण माणसं वाचवा,’ असे सांगणारे सत्तेतील आणि विरोधातील राजकारणी या सगळ्यांच्या दबावाखाली जाताना महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने जे सुचेल ते केलं. त्यात जे पाप झालं आहे, त्याचे वाटेकरी खरेतर सगळेच आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोविडच्या काळात जी पापं झाली, त्यातही वाटेकरी सगळेच होते की. तेच वाटेकरी आता एकमेकांवर आरोपांची राळ उठवत आहेत, यासारखं निर्लज्ज उदाहरण कोणतं असायला हवं?
यंत्रणा यापुढे काम करील?
वास्तवात, महामारीच्या कचाट्यातून मुंबई आणि देशाचीदेखील सुटका झाली. या सर्व आपत्तीतून आपण सर्वांनी बोध घेऊन सुधरायला हवं. पद, पैसा, संपत्ती, सत्ता यांचा हव्यास काहीही उपयोगाचा नाही, हे बहुतेक या राजकारण्यांना उमगलेलं दिसत नाही. महानगरपालिका प्रशासनाला चक्रव्युव्हात अडकवून, काही बळीचे बकरे देऊन आपला वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकत नाही, हे यांना सांगायचं कोणी? उलटपक्षी अशाप्रकारच्या ईडी, एसआयटी, कॅग, सीबीआय चौकशांमधून यंत्रणेनं आता कामं करायची मानसिकता सोडून दिली तर त्याची भरपाई करणार कोण? आधीच प्रशासन भ्रष्टाचारानं पोखरलेलं आहे.. त्यात सूडबुद्धीनं पेरलेल्या गोष्टी घडल्या तर भविष्यात उरलंसुरलं प्रशासनदेखील नाकर्तेच जन्माला येईल. राजकारण्यांचे खेळ सुरू राहतील, यंत्रणा आणि प्रशासन करदात्यांच्या पैशावर पोट भरत राहील. पण बिचाऱ्या मुक्या जनतेचं काय? त्यांच्या हाती काय लागणार आहे, याचा विचार कोणी करतं आहे का?
घायकुतीची, पक्षपाती कारवाई
एक निश्चित, कोविडसारख्या आपत्तीमध्ये दिवसरात्र काम करणारी यंत्रणा दिसू लागली होती. नियमांना फाटा देऊन, अपप्रकार केलेल्यांना शिक्षा देण्याची प्रशासकीय पद्धती खरं तर सबुरीने वापरता आली असती. त्याचवेळी चांगल्या प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देवून दिवसरात्र काम करायची, जनतेला चांगल्या सेवा देणारी प्रशासकीय पद्धती पुढे आणता आली असती. मात्र ते न करता सत्तेच्या हव्यासात आंधळे झालेल्यांनी ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायाने सगळ्यांनाच फासावर लटकवायची राक्षसी खेळी खेळली आहे.
यातही आश्चर्याची बाब म्हणजे हे सगळं एकट्या बीएमसीत घडताना दिसतं आहे. पुणे, नागपूर, नाशिक यासारखी इतर मोठी शहरं, इतर शासकीय/निमशासकीय संस्थांमध्ये असं काहीही होताना दिसत नाहीये. का.. त्यांनी कोविड काळात कोणतंच काम केलं नाही का? त्यांनी काहीही निविदा, खरेदी, व्यवहार केले नाही का? मग का म्हणून त्यांच्या पापांकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली जाते आहे?
हेही वाचा – मोबाइल निर्यातीला अनुदान, कांदा निर्यातीला शुल्क!
देशाचा मानबिंदू म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका अर्थात बीएमसीकडे आजही पाहिलं जातं. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं संपूर्ण देशात नव्हे जगात जनमानसात एक प्रतिमा तयार केली आहे. मात्र या संशयकल्लोळामुळे ही प्रतिमा पुरती डागाळली आहे. अब्जावधी रुपये खर्च करूनही तयार झाली नसती, अशी प्रतिमा कोविड काळातील कामगिरीच्या जोरावर बीएमसीने तयार केली होती. कुबेराची संपत्तीदेखील थिटी पडावी, इतक्या मोलाचे जीव याच महानगरपालिकेने वाचवले, हे सत्य आहे. मात्र आज केवळ आणि केवळ आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी, आपला वाटा हिस्सा काढून घेता यावा यासाठी उगाचच कोविड घोटाळ्यांच्या नावाखाली प्रशासनामध्ये नाक खुपसणे सुरू आहे. आर्थिक घोटाळ्याचे मोहोळ उठवून सगळे वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
चौकशी जरूर करा. दोषींना शिक्षा जरुर द्या, पण त्यासाठी रामशास्त्रींचा बाणा आणि कणा असायला हवा! केवळ निवडणुकांचा स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याच महाराष्ट्राची शान आणि देशाची जान असलेली मुंबई, तिची देखभाल करणारी बीएमसी बरबाद करू नका. शहरांची, संस्थांची प्रतिमा घडायला पिढ्या खपतात. त्यांचा त्याग असा चौकात आणून त्याची बेअब्रू करू नका. बाकी सोडा, किमान ज्यांनी जीव वाचवला त्यांच्या ताटात तरी थुंकू नका. सत्तेचा ताम्रपट आज ना उद्या बदलेल. एकमेकांच्या उरावर वार करणारे रक्ताचा खेळ खेळत राहतील. त्यातून फक्त थडगी बांधली जातील. पण कोलमडून पडलेलं प्रशासन उभं राहायला पुन्हा दशकं जातील.
कोविडचा कर्दनकाळ आता मागे पडला असला तरी त्याचं कवित्व मात्र कोणत्या ना कोणत्या रुपानं सुरूच आहे. कोविडचे विपरीत परिणाम माणसांच्या शरीरावर, मनावर आणि समाजाच्या प्रत्येक घटकावर आजही आढळत आहेत. झालं गेलं ते मागं सारून, एकमेकाला सावरण्यासाठी हातभार लावण्याची गरज असताना माणसातील पाशवी प्रवृत्ती पुन्हा जागी झाली की काय, अशी शंका वाटू लागली आहे.
या महासाथीत घनदाट लोकसंख्येच्या भारताकडे आणि त्यातही अरुंद वस्तीमध्ये दाटीवाटीची लोकवस्ती असलेल्या मुंबईकडे अवघ्या जगाचं लक्ष होतं. ‘मुंबई सुखरूप तर भारत सुखरूप’ हे समीकरण अर्थव्यवस्थेच्या पलीकडेदेखील लागू आहेच. मात्र, मोजक्या चौरस मीटरच्या घरांमध्ये कोंबून राहणाऱ्या मुंबईकरांना कोविडचे सर्व नियम पाळणं कसं शक्य होणार होतं? काय करावं, कसं करावं हे डॉक्टरांपासून, शास्त्रज्ञांपर्यंत कोणालाही उमजत नव्हतं, अशा स्थितीत मुंबईचे पालकत्व सांभाळणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका अर्थात ‘बीएमसी’ मात्र न डगमगता खंबीरपणे उभी राहिली. सुमारे दीडशे वर्षांच्या वाटचालीत अनेक संकटांचा, वादळांचा सामना करीत मुंबईचं पालकत्व सांभाळलेल्या या संस्थेनं, तिच्या असंख्य अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांनी अक्षरशः जिवावर उदार होऊन मुंबईला कोविडच्या कराल जबड्यातून बाहेर काढलं. मुंबईलगतच्या जिल्ह्यांतूनच नव्हे तर अक्षरशः देशभरातून आलेल्या रुग्णांना याच महानगरानं जीवदान दिलं. कोविडमुळे नसेल पण कोविडमुळे निर्माण झालेल्या भयावह परिस्थितीनं ग्रासलेल्यांनादेखील अन्न दिलं, आधार दिला. ज्यांनी मदत मागितली त्या प्रत्येकाला सांभाळण्याची जबाबदारी मातृसंस्था म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर आली. या संस्थेनं कोणालाही ना म्हटलं नाही. या सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना बीएमसी व बेस्टचे मिळून थोडथोडके नव्हे तर तब्बल ४२५ अधिकारी, कर्मचारी दगावले. सुमारे ११ हजार ६०० हून अधिकजण बाधित झाले. प्रत्येक नागरिक वाचावा, त्याला औषधं, बेड, ऑक्सिजन मिळावा म्हणून कोविड सेंटर, ऑक्सिजन प्लांटसह सगळी यंत्रणा रातोरात उभी करण्यात आली. ‘मिळेल तिथून, मिळेल त्या दराने घ्या, तिजोरी रिती झाली तरी चालेल पण माणसं वाचली पाहिजेत,’ हा दबाव महानगरपालिकेवर सगळीकडूनच होता. केंद्र सरकारच्या पथकांनीदेखील मुंबईतल्या धारावीसह सगळीकडे जातीने दौरे करून राज्य सरकारला आणि महानगरपालिकेला सक्त सूचना केल्या होत्याच.
हे सगळं आठवायचं कारण म्हणजे, कोविड काळातील कामकाजावरून बीएमसीला लक्ष्य करण्याचं जे राजकारण आज खेळलं जातं आहे, ते होय.
कोविड काळात ‘बेसुमार खर्च’ केला, ‘नियम पायदळी तुडवले’ आणि म्हणून ‘भ्रष्टाचार केला’ अशा कथित आरोपांवरून मुंबई महानगरपालिकेमागे एकापाठोपाठ यंत्रणांचा फेरा लावला जातो आहे. मुळात ‘दुष्काळ आवडे सर्वांना’ ही म्हण जन्माला आली ती सरकारी यंत्रणांच्या दुष्कर्मातून. त्याला कोणीही अपवाद नाही. दुष्काळ असो वा कोणतीही आपत्ती, संकट… त्यातूनही टाळूवरचं लोणी खाण्याची प्रवृत्ती कदापि स्वीकारार्ह, समर्थनीय होऊ शकत नाही. अशा प्रवृत्ती ठेचून काढल्याच पाहिजेत. पण इथे खेळ सुरू आहे तो चोराची चौकशी दरोडेखोरांनी करण्याचा!
हेही वाचा – बेभरवशाचा निर्यातदार हीच ओळख!
बरं, यातून काही फलित हाती लागून समाजाचं, प्रशासनाचं, सरकारांचं भलं होणार आहे, असं समजण्याचादेखील प्रश्न नाही. हे सगळं जनताजनार्दनदेखील जाणून आहे. अमर्याद सत्ता, त्यातून पैसा, त्यातून पुन्हा सत्ता, वर्चस्व याला चटावलेले सगळेचजण एकमेकांच्या जिवावर उठले आहेत, हे कळूनही गेले महिनोनमहिने राज्यातील बहुतेक महापालिकांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधीसुद्धा नसल्यामुळे जनता काही करू शकत नाही, हतबल आहे. हे सगळं पाहत असताना सामाजिक मनोधैर्य खचलं आहे, याची पुसटशी जाणीवही कोणाला आहे, असं दिसत नाही.
प्राणवायू सर्वांनाच दिला…
बीएमसीमध्ये ज्यांची पंचवीस-तीस वर्षे मांडीला मांडी लावून सत्ता गाजवली, त्याची फळं चाखली, तेच आता एकमेकांना दुराचारी, भ्रष्टाचारी ठरवायला जिवाचं रान करत आहेत, हेही नसे थोडके. पण यात खरं मरण झाले आहे ते प्रशासकीय यंत्रणेचं. काहीही असलं तरी एक गोष्ट मान्य करावी लागेल ती म्हणजे कोविडच्या साथीमध्ये सगळ्या मुंबईकरांचा विश्वास होता तो फक्त आणि फक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर, तिच्या यंत्रणेवर. कशाचीही तमा न बाळगता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची ही यंत्रणा अक्षरश: रस्त्यावर उतरली. मुंबईकरांच्या मनातील भीती घालवण्यापासून तर त्यांना दोन वेळेचे जेवण देण्यापर्यंत, वेळेवर उपचार पुरवण्यापर्यंत या यंत्रणेनं काम केले. लॉकडाऊनमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने तब्बल दहा लाख गरजूंना दोन वेळचे जेवण दिले. संपूर्ण देशभरात कोरोनाच्या औषधांचा तुटवडा होता. रुग्ण पैशांच्या थैल्या घेऊन रुग्णालयांत जात होते, मात्र त्यांना बेड मिळत नव्हते. अशावेळी मुंबईने जनतेच्या आशा पल्लवित ठेवल्या. त्यामुळे देशभरातील असंख्य रुग्णांनी प्रसंगी एअर ॲम्ब्युलन्स वापरून उपचारासाठी मुंबईकडे धाव घेतली. मुंबईने दुजाभाव न करता सगळ्यांवर उपचार केले. लाखो रुग्णांचा जीव वाचवला. रुग्णांना प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) तुटवडा भासू दिला नाही.
यात विशेष उल्लेख करावा लागेल तो एखाद्या चित्रपटातील कथाही फिकी पडेल अशा अणीबाणीच्या प्रसंगाचा. तो म्हणजे एका रात्री अवघ्या सहा तासांत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहा रुग्णालयांमधील १६८ रुग्णांना प्राणवायू उपलब्ध असलेल्या इतर कोविड रुग्णालयांमध्ये सुरक्षितरीत्या स्थलांतर करण्यात आले तो प्रसंग कोणत्याही युद्धापेक्षा सरस ठरला. ज्यावेळी संपूर्ण मुंबई महानगर विश्रांती घेत होतं, तेव्हा महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने त्या प्रसंगात केलं ते काम शतकातून एकदा होणारं ठरलं. एकही रुग्ण दगावू न देता सर्वच्या सर्व १६८ रुग्णांना वाचण्याची जी कामगिरी महानगरपालिकेने केली, त्यापुढे कोणत्याही गोष्टीचं मोल होऊच शकत नाही. असे कितीतरी प्रसंग आहेत, जे कोणत्याही कथांपेक्षा कमी नाहीत.
मुंबई मॉडेलचे जगजाहीर कौतुक
देशात दुसऱ्या राज्यांमध्ये कोविड मृतांचा खच लागत असताना मुंबईत मात्र एकेका रुग्णाचा जीव वाचावा यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने त्या काळात अतोनात प्रयत्न केले, हे नाकारता येणार नाही. कदाचित पहिल्यांदाच जनतेने कागदी घोडे नाचविणाऱ्या यंत्रणेपेक्षा धडाडीनं आणि कौशल्यानं काम करणाऱ्या यंत्रणेचा अनुभव घेतला. केंद्र सरकार, नीती आयोग यांच्याही पलीकडे जाऊन जागतिक नाणेनिधी, जागतिक आरोग्य संघटना आणि कितीतरी देशांच्या सरकारांनी कोविडमधील मुंबई मॉडेलचे जगजाहीर कौतुक केले. कोविडच्या लसीकरणातही मुंबईचा डंका वाजला. आपले ४८२ अधिकारी आणि कर्मचारी गमावूनदेखील बीएमसीची यंत्रणा थांबली नाही, मागे हटली नाही.
हे सगळं करत असताना रात्रीतून व्यवस्था उभी करण्याचे केंद्राचे आणि राज्याचे आदेश- ‘वाट्टेल ते करा, पाहिजे तर तिजोरी खुली करा, पाहिजे तो दाम मोजा पण माणसं वाचवा,’ असे सांगणारे सत्तेतील आणि विरोधातील राजकारणी या सगळ्यांच्या दबावाखाली जाताना महानगरपालिकेच्या यंत्रणेने जे सुचेल ते केलं. त्यात जे पाप झालं आहे, त्याचे वाटेकरी खरेतर सगळेच आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कोविडच्या काळात जी पापं झाली, त्यातही वाटेकरी सगळेच होते की. तेच वाटेकरी आता एकमेकांवर आरोपांची राळ उठवत आहेत, यासारखं निर्लज्ज उदाहरण कोणतं असायला हवं?
यंत्रणा यापुढे काम करील?
वास्तवात, महामारीच्या कचाट्यातून मुंबई आणि देशाचीदेखील सुटका झाली. या सर्व आपत्तीतून आपण सर्वांनी बोध घेऊन सुधरायला हवं. पद, पैसा, संपत्ती, सत्ता यांचा हव्यास काहीही उपयोगाचा नाही, हे बहुतेक या राजकारण्यांना उमगलेलं दिसत नाही. महानगरपालिका प्रशासनाला चक्रव्युव्हात अडकवून, काही बळीचे बकरे देऊन आपला वाल्याचा वाल्मिकी होऊ शकत नाही, हे यांना सांगायचं कोणी? उलटपक्षी अशाप्रकारच्या ईडी, एसआयटी, कॅग, सीबीआय चौकशांमधून यंत्रणेनं आता कामं करायची मानसिकता सोडून दिली तर त्याची भरपाई करणार कोण? आधीच प्रशासन भ्रष्टाचारानं पोखरलेलं आहे.. त्यात सूडबुद्धीनं पेरलेल्या गोष्टी घडल्या तर भविष्यात उरलंसुरलं प्रशासनदेखील नाकर्तेच जन्माला येईल. राजकारण्यांचे खेळ सुरू राहतील, यंत्रणा आणि प्रशासन करदात्यांच्या पैशावर पोट भरत राहील. पण बिचाऱ्या मुक्या जनतेचं काय? त्यांच्या हाती काय लागणार आहे, याचा विचार कोणी करतं आहे का?
घायकुतीची, पक्षपाती कारवाई
एक निश्चित, कोविडसारख्या आपत्तीमध्ये दिवसरात्र काम करणारी यंत्रणा दिसू लागली होती. नियमांना फाटा देऊन, अपप्रकार केलेल्यांना शिक्षा देण्याची प्रशासकीय पद्धती खरं तर सबुरीने वापरता आली असती. त्याचवेळी चांगल्या प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देवून दिवसरात्र काम करायची, जनतेला चांगल्या सेवा देणारी प्रशासकीय पद्धती पुढे आणता आली असती. मात्र ते न करता सत्तेच्या हव्यासात आंधळे झालेल्यांनी ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायाने सगळ्यांनाच फासावर लटकवायची राक्षसी खेळी खेळली आहे.
यातही आश्चर्याची बाब म्हणजे हे सगळं एकट्या बीएमसीत घडताना दिसतं आहे. पुणे, नागपूर, नाशिक यासारखी इतर मोठी शहरं, इतर शासकीय/निमशासकीय संस्थांमध्ये असं काहीही होताना दिसत नाहीये. का.. त्यांनी कोविड काळात कोणतंच काम केलं नाही का? त्यांनी काहीही निविदा, खरेदी, व्यवहार केले नाही का? मग का म्हणून त्यांच्या पापांकडे सोयीस्कर डोळेझाक केली जाते आहे?
हेही वाचा – मोबाइल निर्यातीला अनुदान, कांदा निर्यातीला शुल्क!
देशाचा मानबिंदू म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका अर्थात बीएमसीकडे आजही पाहिलं जातं. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं संपूर्ण देशात नव्हे जगात जनमानसात एक प्रतिमा तयार केली आहे. मात्र या संशयकल्लोळामुळे ही प्रतिमा पुरती डागाळली आहे. अब्जावधी रुपये खर्च करूनही तयार झाली नसती, अशी प्रतिमा कोविड काळातील कामगिरीच्या जोरावर बीएमसीने तयार केली होती. कुबेराची संपत्तीदेखील थिटी पडावी, इतक्या मोलाचे जीव याच महानगरपालिकेने वाचवले, हे सत्य आहे. मात्र आज केवळ आणि केवळ आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी, आपला वाटा हिस्सा काढून घेता यावा यासाठी उगाचच कोविड घोटाळ्यांच्या नावाखाली प्रशासनामध्ये नाक खुपसणे सुरू आहे. आर्थिक घोटाळ्याचे मोहोळ उठवून सगळे वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
चौकशी जरूर करा. दोषींना शिक्षा जरुर द्या, पण त्यासाठी रामशास्त्रींचा बाणा आणि कणा असायला हवा! केवळ निवडणुकांचा स्वार्थ डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याच महाराष्ट्राची शान आणि देशाची जान असलेली मुंबई, तिची देखभाल करणारी बीएमसी बरबाद करू नका. शहरांची, संस्थांची प्रतिमा घडायला पिढ्या खपतात. त्यांचा त्याग असा चौकात आणून त्याची बेअब्रू करू नका. बाकी सोडा, किमान ज्यांनी जीव वाचवला त्यांच्या ताटात तरी थुंकू नका. सत्तेचा ताम्रपट आज ना उद्या बदलेल. एकमेकांच्या उरावर वार करणारे रक्ताचा खेळ खेळत राहतील. त्यातून फक्त थडगी बांधली जातील. पण कोलमडून पडलेलं प्रशासन उभं राहायला पुन्हा दशकं जातील.
