पूजा मेहरा
सरकारांना सुधारणा राबवता येतात पण त्या सुधारणा राबवून पुन्हा कसे निवडून यायचे ते कळत नाही. या विसंगती दूर करण्यात मुखर्जी यांना मदत करता आली असती. पण त्यांनी पक्षांतर्गत सहमती घडवण्याचा पर्याय निवडला नाही.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या थोरवीवर गूढता आणि डावपेचांची काजळी जाणीवपूर्वक पसरू देण्यात आली. १९९१च्या सुधारणांचे वाजवी श्रेय डॉ. सिंग यांना नाकारणारी काही कथानके आहेतच. या सुधारणांमध्ये सक्रिय सहभागी असलेल्या आणि नंतर भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या वित्त मंत्रालयातील महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांचे हे कृत्य. डॉ. सिंग यांनी या सुधारणांचे अपेक्षेपेक्षा अधिक श्रेय पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना दिल्याचाही परिणाम झालाच. स्वत:कडे मोठेपणा न घेण्याचा असामान्य स्वभाव हे त्याचे अंशत: कारण असू शकते किंवा कदाचित स्वातंत्र्यापासून चालत आलेल्या काँग्रेस सरकारांची धोरण आणि वैचारिक चौकटी मोडून काढणाऱ्या या सुधारणांना राजकीय वैधता मिळवून देण्याचाही त्यांचा हेतू असेल.
१९९१मध्ये अर्थमंत्री म्हणून नियुक्त होण्याच्याही कित्येक दशके आधीपासून डॉ. सिंग यांनी केलेले लेखन, भाषणे आणि पीएचडी प्रबंध स्पष्टपणे दर्शवतात की, या आर्थिक सुधारणा त्यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा पंतप्रधान राव यांच्याकडून चालून आल्या नव्हत्या. (डॉ. माँटेक सिंग अहलुवालिया यांच्यासह) तेच या सुधारणांचे शिल्पकार होते (तत्कालीन वित्त सचिव सुधारणांना विरोध करत होते म्हणून अहलुवालिया यांना डॉ. सिंग यांनीच वित्त सचिवपदी आणले होते). १९९१च्या सुधारणांच्या कालावधीत पंतप्रधानांच्या कार्यालयात ओएसडी असलेले जयराम रमेश यांनी २०२०मध्ये मला एका मुलाखतीत सांगितले होते की, वास्तवात पंतप्रधान राव यांनी देशावरील कर्जाची परतफेड थकवण्याची तयारी केली होती. पण यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेचे नुकसान होईल याबद्दल डॉ. सिंग यांनी त्यांना सांगितले आणि तसे करण्यापासून रोखले.
हेही वाचा >>> एका युगाचा अंत
डॉ. सिंग यांच्याविरोधातील आणखी एक अपप्रचार म्हणजे ते दुबळे पंतप्रधान होते आणि त्यांच्या काळात धोरण लकवा होता व अर्थव्यवस्था कुडूमुड्या भांडवलशाहीच्या अधीन होती. ‘द लास्ट डिकेड’ या माझ्या पुस्तकात संपुआ सरकारच्या या कालावधीचा आढावा घेण्यात आहे. त्यामध्ये अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि महालेखापरीक्षक विनोद राय या दोन मुख्य घटकांनी बजावलेल्या भूमिकेचा फेरआढावा घेण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
डॉ. सिंग हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना मुखर्जी अर्थमंत्री होते. कालांतराने हे चित्र बदलले. पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंग मुखर्जींचे बॉस झाले होते. हे गुंतागुंतीचे संबंध होते. पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंग यांना त्यांच्याबाबतीत ठाम राहायला हवे होते. तसे न केल्यामुळे त्यांना, काँग्रेस पक्षाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी किंमत चुकवावी लागली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे संकटमोचक म्हणून भूमिका बजावताना मुखर्जींनी डॉ. सिंग यांच्या आर्थिक अजेंड्याला काँग्रेस पक्षांतर्गत होणारा विरोध सांभाळून घेतला, तोपर्यंत सर्व सुरळीत चालले होते. पण पंतप्रधानधपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, दोघांच्या दृष्टिकोनातील परस्परविरोधामुळे डॉ. सिंग यांनी मुखर्जींचा पाठिंबा गमावला.
हेही वाचा >>> आर्थिक वाढीला सामाजिक समतोलाची सम्यक दृष्टी
मुखर्जी यांना वित्त मंत्रालय आपल्या जुन्या पद्धतीनेच- सढळ हस्ते खर्च करून, करदात्यांवर भार टाकून आणि बाजारपेठांची मोडतोड करून- चालवायचे होते. त्यांनी सरकारी बँकांवर कर्जे देण्यासाठी दबाव टाकला, यापैकी अनेक कर्जे फिटलीच नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बँकिंग क्षेत्रात संकट उभे राहिले होते. त्यांच्यामधील मतभेद इतके वाढले होते की त्यांच्यामध्ये काही संवादच उरला नव्हता. डॉ. सिंग यांचे विश्वासू आणि त्यांच्या अर्थ सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष सी. रंगराजन हे रायसिना हिलवरील नॉर्थ ब्लॉक आणि साउथ ब्लॉक या एकमेकांसमोरील इमारतींमध्ये फायलींची देवाणघेवाण करत या दोघांमध्ये संवादकाची भूमिका निभावत होते. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरना मुदतवाढ देण्याच्या महत्त्वाच्या फायलीचाही समावेश होता.
कोणत्याही पंतप्रधानांप्रमाणे डॉ. सिंग यांनाही राजकीय आव्हानांचा सामना करावा लागला. १९९१च्या धोरणांचा राजकीय पाठपुरावा केला गेला नव्हता. या सुधारणांवर कधीही जाहीर वादविवाद झाले नाहीत. राव यांनी या सुधारणांच्या रूपाने नेहरूवादी धोरणेच अखंडपणे पुढे चालवली जात आहेत अशी काँग्रेसमधील जुन्या धुरिणांची समजूत घातली होती. पक्षाची पारंपरिक धोरणे आणि या सुधारणा यांच्यातील विसंगती दूर झालीच नाही. सुधारणांमुळेच राव आणि वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांचा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्याचे कथन लोकप्रिय झाले होते.
डॉ. सिंग आणि मुखर्जी यांच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानामधील गंभीर मतभेदांमुळे आर्थिक धोरणांच्या मुद्द्यावरून पक्षांतर्गत तणावाला गती मिळाली. त्यामुळे विरोधकांना हल्ले करणे अधिक सोपे गेले. महालेखापरीक्षक विनोद राय यांनी केलेल्या कथित २जी घोटाळ्याचे आरोपांसह अनेक संकटांनी सरकार घेरले गेले. मोदी सरकार या घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ न्यायालयात एकही पुरावा सादर करू शकले नाही. ‘दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये डॉ. सिंग यांचे विद्यार्थी असलेले राय यांनी कालांतराने मोदी सरकारकडून विविध नियुक्त्या स्वीकारल्या.
(लेखिका ‘मिंट’च्या सल्लागार संपादक आणि ‘द लॉस्ट डिकेड (२००८–१८) हाऊ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी डिव्हॉल्व्ह्ड इनटू ग्रोथ विदाउट अ स्टोरी’ या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत.)
