– इफेनायी एम. एन्सोफोर
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘यूएसएड’ या यंत्रणेमार्फत जगभरातील सर्वच देशांना विकासासाठी दिला जाणारा निधी थांबवला, त्यात आफ्रिका खंडातील देशांना दिल्या जाणाऱ्या एकंदर ४० अब्ज डॉलरचाही समावेश आहे. म्हणजेच, आफ्रिकेला मिळणारा एकंदर निधी तब्ब्ल ८३ टक्क्यांनी घटणार आहे. त्यातच युरोपीय देणगीदार देशांनीही विविध कारणांसाठी निधीत कपात करण्यास सुरुवात केलेली आहे. या युरोपीय देशांचे प्राधान्यक्रम बदलत आहेत, असे प्रमुख कारण त्यासाठी दिले जाते. पण आफ्रिकेचे प्राधान्यक्रम हे सुमारे १९ टक्के इतके प्रमाण असलेल्या मानवजातीच्या गरजांवर आधारलेले आहेत- आरोग्यसेवा, शिक्षण, सामाजिक सेवा अशा मूलभूत गोष्टींसाठी आफ्रिकेला निधी हवा आहे आणि यापुढे तो मिळणार कुठून आणि कसा या प्रश्नांचे वादळ आता घोंघावू लागलेले आहे.
अनेक दशकांपासून आफ्रिकन देशांची सरकारे परकीय मदतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत; याचा अर्थ आफ्रिकेतल्या बहुतेक देशांनी स्वत:च्या वित्तपुरवठा प्रणाली कधी विकसितच केलेल्या नव्हत्या आणि नाहीत, असाही होतो. सत्य कटू असते, ते असेच. पण मदत कपातीची लाटच आता येऊ ााातल्यामुळे त्याहूनही कटू सत्याला भिडावे लागेल : परकीय मदत विश्वासार्ह नसते- ती कधीही, कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय थांबवली जाऊ शकते, कमी केली जाऊ शकते किंवा तिच्या अटी बदलल्या जाऊ शकतात- त्या त्या वेळी, देणगीदार देशांची मर्जीच स्वाभाविकपणे चालते- हे ते सत्य.
त्यामुळे सध्याच्या आर्थिक संकटाने एक धोक्याची घंटा म्हणून काम करायला हवे. आफ्रिकन देशांनी निधीतील तफावत कमी करण्यासाठी आणि लवचिक, स्वयंपूर्ण आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी धाडसी, नावीन्यपूर्ण धोरणे अवलंबून त्यांच्या भविष्यावर पुन्हा नियंत्रण मिळवले पाहिजे, हीच आजच्या काळाची गरज आहे.
याचा साधा अर्थ असा की, आफ्रिकन सरकारांनी आवश्यक सार्वजनिक सेवांना स्वदेशी वित्तपुरवठा करण्याचे उपाय शोधून त्यासाठी गुंतवणूक केली पाहिजे. त्यासाठी आरोग्य क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल, त्यातही ‘प्राथमिक आरोग्य सेवा’ (पीएचसी) या गावपातळीवरच्या घटकाकडे सर्वाधिक लक्ष दिले पाहिजे. याची कारणे दोन. पहिले म्हणजे, बहुतेक देणगीदारांनी निधी दिलेले आरोग्य उपक्रम – लसीकरण, बालसंगोपन, पोषण, स्वच्छता आणि रोग नियंत्रण – याच ‘पीएचसी’ मार्फत राबवले जात आहेत. आणि दुसरे कारण असे की जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, आरोग्य-सेवेच्या गरजांपैकी ९० टक्क्यांपर्यंत गरजा ‘पीएचसी’ पातळीवरच भागवल्या जाऊ शकतात.
म्हणूनच तर, ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ अशी घोषणा करणाऱ्या १९७८ च्या ‘अल्मा-आटा जाहीरनाम्या’ने पीएचसीला समतापूर्ण आरोग्य सेवेचा पाया मानले होते… पण आफ्रिकेबाबत खेदाची बाब अशी की, आज साडेचार दशके उलटली तरीही, या जाहीरनाम्याची अनेक उद्दिष्टे अपूर्ण राहिली आहेत. त्यामुळे आता तरी आफ्रिकन सरकारांनी स्वतंत्र आरोग्य वित्तपुरवठा यंत्रणा विकसित केली पाहिजे.
हे करण्यासाठी पैसा हवाच, पण तो कसा उभारायचा याचे मार्गही आफ्रिकेच्या विशिष्ट परिस्थितीतूनच शोधले जायला हवेत. उदाहरणार्थ, दक्षिण आफ्रिकेतील झुलू लोक उबंटूच्या तत्त्वानुसार जगतात – ‘मी आहे कारण तुम्ही आहात’ – तर नायजेरियातील इग्बो लोक ‘इग्वेबूके’ म्हणजे ‘एकतेत ताकद’ हे मूल्य सर्वोच्च मानतात. ही खोलवर रुजलेली मूल्ये आजच्या धोरणकर्त्यांना आरोग्य विमा योजनांची दिशा देऊ शकतात.“संसाधने एकत्रित करून व्यक्तींचे संरक्षण करा’ – हेच अखेर आरोग्य विम्याचे सार आहे.
रवांडा आणि मोरोक्को यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे (पीएचसी) जाळे मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत नेण्यासाठी काही अनुकरणीय पावले उचलली आहेत, त्यातही आरोग्य विम्यावर भर आहेच. रवांडाचा समुदाय-आधारित आरोग्य विमा २००४ मध्ये सुरू झाला आणि गेल्या २० वर्षांत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येपर्यंत ही याेजना पोहोचली, म्हणून आज रवांडा हे आफ्रिकेतील सर्वात प्रभावी आरोग्य वित्तपुरवठा प्रारूप मानले जाते. या योजनेला सदस्यांनी भरण्याचा हप्ता आणि सरकारी योगदान यांच्याखेरीज आंतरराष्ट्रीय देणगीदार आणि इतर यंत्रणांच्या संयोजनाद्वारे निधी दिला जातो. त्यातून सुमारे ५९,००० ‘समुदाय आरोग्य कर्मचारी’ कार्यरत होऊ शकले आहेत, ते कुटुंबे आणि औपचारिक सेवांमधील महत्त्वाचे दुवे म्हणून काम करतात. गेल्या दोन दशकांमध्ये या कार्यक्रमाने आर्थिक अडथळे कमी करून रवांडाच्या प्रांताप्रांतांत विकेंद्रित सेवा दिलेली आहे, त्यामुळे गरजू समुदायांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचली आहे.
मोरोक्कोच्या सरकारने २००५ मध्ये ‘दुहेरी राष्ट्रीय आरोग्य विमा प्रणाली’ सुरू केली: औपचारिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक, आणि अनौपचारिक कामगारांसाठी दुसरी. मग २०२२ मध्ये, या दोन्ही प्रणाली एकात्मिक विमा योजनेत विलीन करण्यात आल्या. आता मोरोक्कोतल्या विमाधारकांना सार्वजनिक आणि खासगी, दोन्ही प्रकारच्या आरोग्य सुविधांसाठी अत्यल्प खर्च करावा लागतो. माोरोक्कोतल्या या सुधारणांमुळे सार्वजनिक आरोग्य सुविधांवरील दबाव कमी झालाच, शिवाय धोरणात्मक वित्तपुरवठ्याद्वारे खासगी आरोग्यसेवांचा व्यापही वाढवता आला. प्रोत्साहन मिळाले, २००५ मध्ये विमा योजना फक्त १५ टक्के मोरोक्कन नागरिकांपर्यंत पोहोचल्या होत्या, तर आज ८० टक्के नागरिक विमाधारक आहेत. २०२३ मध्ये, जागतिक बँकेने मोरोक्कोमध्ये सार्वत्रिक आरोग्याची व्याप्ती आणि सेवांचा दर्जा वाढवण्यासाठी ४५ कोटी डॉलर्सचे ‘परिणामांवर आधारित कर्ज’ मंजूर केले, ते टप्प्याटप्प्याने दिले जाते आहे.
आफ्रिका म्हटले की मलेरियापासून झिकापर्यंतचे संसर्गजन्य आजार आठवतात… पण या खंडातील देशांमध्ये उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, मधुमेह आणि कर्करोग यांसारखे आजारही वाढत आहेत. हिणकस आहार, बैठी जीवनशैली आणि जास्त प्रमाणात मद्यपान वा साखरेचे सेवन यांसारख्या प्रमुख कारणांमुळे होणारे हे अ-संसर्गजन्य गंभीर आजार जगभर दरवर्षी ४.१ कोटी लोकांचा बळी घेतात, त्यापैकी तीनचतुर्थांश- म्हणजे ३.२ कोटी मृत्यू कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्येच होतात. त्यामुळेच, परकीय मदत कमी होत असताना, आफ्रिकन धोरणकर्त्यांनी निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणारी आणि देशांतर्गत महसूल वाढवणारी धाडसी धोरणे स्वीकारली पाहिजेत. असाच एक उपाय म्हणजे कर आकारणी.‘जागतिक आरोग्य संघटने’च्या ‘साखर कर अहवाला’तून असे स्पष्ट झालेले आहे की, साखरयुक्त पेयांवर कर लावल्याने वापर कमी होतो आणि एखाद्या देशातील लठ्ठपणा आणि मधुमेहाचा धोका कमी होऊ शकतो. असे कर आकारणे किंवा वाढवणे हे सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील गुंतवणुकीसाठी उपयुक्तच ठरेल.
हा करवाढीचा उपाय सध्या आफ्रिका खंडात फक्त दक्षिण आफ्रिका हा देश करतो आहे. दक्षिण आफ्रिकेतला ‘साखर कर’ २०१८ पासून लागू झाला, त्यातून आजवर असे निष्पन्न झाले की, या करामुळे साखरयुक्त शीतपेये महाग झाल्याने त्यांची विक्री ५१ टक्क्यांनी मंदावली आणि ती वारंवार पिणारे लोक त्यापासून परावृत्त होऊन, ऊष्मांकवाढीत ५२ टक्के घट झाली. या पेयांचे दरडोई प्रमाण २९ टक्क्यांनी घटले.
परदेशस्थ आफ्रिकनांकडून मायदेशांत पाठवला जाणारा पैसा, हा सार्वजनिक कामांसाठी मदत मिळवण्याचा मार्गही असू शकतो. २०२४ मध्ये आफ्रिका खंडातून अन्यत्र गेलेल्या मूळ आफ्रिकन लोकांनी इथे १०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त- म्हणजे परकीय मदतीपेक्षाही अधिक- रकमा पाठवल्या. नायजेरियन लोकांचा या संख्येतील वाटा २० टक्के होता. जर आफ्रिकन देशांनी मायदेशात आलेल्या प्रत्येक डॉलरच्या फक्त एक टक्का रक्कम आरोग्य विम्यासाठी वळवली असती (ही सूचना प्रस्तुत लेखकाने २०१९ मध्ये केली होती) – तरी, २०२४ मध्ये आफ्रिकन देशांना १ अब्ज डॉलर्स मिळाले असते. अर्थात, हे प्रमाण कोणत्या देशातले कितीजण परदेशांत आहेत, यानुसार बदलू शकते; पण मुद्दा हा की परदेशस्थ आफ्रिकनांना ‘मायदेशालाही तुमचे कुटुंब मानून फक्त एक टक्का द्या’ असे सांगून निधीची उभारणी करता येईल. पण मुळात हे लोक आपापला देश सोडून गेले त्यामागे ‘इथे आपले काही खरे नाही’ अशीसुद्धा भावना होती… त्यावर फुंकर घालणे सोपे नाही… या परदेशस्थ आफ्रिकनांना, तुमच्या पैशाचा उपयोग सार्वजनिक हितासाठीच होईल हे कृतीतूनच पटवून द्यावे लागेल.
थोडक्यात, आफ्रिकेसारख्या ‘गरीब’ खंडातही विविध देशांची सरकारे आरोग्य सेवेसारख्या प्राधान्यक्रमासाठी स्वत:चा निधी उभारू शकतात. यातून अमेरिकेवरचे अवलंबित्व कमी होईलच, पण नव्या आणि अधिक आत्मविश्वासपूर्ण आफ्रिकेच्या उभारणीची वाटही रुंद होईल!
लेखक इफेनायी एम. एन्सोफोर हे सार्वजनिक आरोग्य सेवा तज्ज्ञ असून ‘ॲटलांटिक इन्स्टिट्यूट’च्या ‘ग्लोबल फेलोज ॲडव्हायजरी बोर्ड’ या सल्लागार मंडळावर ते काम करतात. हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने अनुवादित करण्यात आला आहे. Copyright: Project Syndicate, 2025.
http://www.project-syndicate.org
