विजया जांगळे
ब्रिटिशांच्या काळात सारं काही वसाहतवादी मनोवृत्तीतून घडवलं गेलं, त्यानंतर स्वतंत्र भारतातल्या सरकारांनी त्यात काहीच बदल केला नाही आणि आता ती प्रत्येक गोष्ट बदलून वसाहतवादाचा ठसा मिटवून टाकणं ही आपलीच जबाबदारी आहे, यावर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचा ठाम विश्वास दिसतो. ब्रिटिशकाळात ब्रिटिशांनीच उभारलेल्या इमारतींची नावं असोत किंवा त्यांनी केलेले कायदे असोत, त्यात बदल करण्याची मोहीमच सरकारने उघडली आहे. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात गुन्हेगारीविषयक तीन कायद्यांच्या नावांत आणि त्यांतील काही तरतुदींत बदल करणारी विधेयकं मांडण्यात आली आणि बहुमताच्या जोरावर ती संमतही झाली. याच अधिवेशनात राज्यसभेत आणखी एक विधेयक मांडण्यात आलं. ‘पोस्ट ऑफिस विधेयक २०२३’. हे विधेयक संमत झालं की ‘द इंडियन पोस्ट ऑफिस ॲक्ट १८९८’ म्हणजे आणखी एक ‘ब्रिटिशकालीन कायदा’ रद्दबातल ठरणार आहे. पण या विधेयकात व्यक्तिस्वातंत्र्य, खासगीपणाचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या तरतुदी असल्याची टीका होत आहे.
टीकेमागची कारणं काय?
‘पोस्टाच्या कोणत्याही सेवा घेण्यासाठी शुल्क भरावं लागेल’, ‘पोस्टाचे स्टॅम्प्स आणि इतर साहित्याच्या पुरवठ्याचं नियोजन केवळ आणि केवळ डायरेक्टर जनरलकडून केलं जाईल’ इत्यादी सर्वसामान्य तरतुदी तर यात आहेतच, मात्र विधेयकातील नववा मुद्दा सरकारी धोरणं कोणत्या दिशेने जात आहेत, यावर विचार करण्यास भाग पाडतो. यात म्हटलं आहे की…
‘देशाची सुरक्षा, शेजारी राष्ट्रांशी असलेले संबंध, कायदा-सुव्यवस्था, आणीबाणीची परिस्थिती, नागरिकांची सुरक्षितता इत्यादी निकषांवर कोणाचंही पत्र अथवा पार्सल उघडून पाहण्याचा अधिकार केंद्र सरकार कोणत्याही अधिकाऱ्याला देऊ शकतं. एक नोटिफिकेशन काढून संबंधित अधिकाऱ्याला हा अधिकार बहाल केला जाऊ शकतो. अशाप्रकारे तपासण्यात आलेली पत्रं किंवा वस्तू यांची त्या अधिकाऱ्याला योग्य वाटेल, अशा पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाऊ शकते. संबंधित अधिकारी अशी आक्षेपार्ह वा संशयास्पद वस्तू अथवा पत्र नोटिफिकेशनमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करू शकतो. संबंधित अधिकाऱ्याने तेव्हा लागू असलेल्या कायद्यानुसार त्या वस्तू अथवा पत्रासंदर्भात कारवाई करावी.’
पोस्टल सेन्सॉरशिपसारखा प्रकार
या साऱ्या तरतुदी ‘पोस्टल सेन्सॉरशिप’ या प्रकारात मोडणाऱ्या आहेत. अशी सेन्सॉरशिप साधारणपणे युद्ध, यादवी, अराजक अशा काळात लागू केली जात असे. काही वेळा युद्धकैद्यांची पत्रं अशाप्रकारे उघडून वाचली जातात. अशा सेन्सॉर्ड पत्रांवर विशेष खुणा, स्टॅम्प किंवा विशिष्ट प्रकारच्या गोंदाचं सील असतं. गुप्तचर संस्था हेरगिरीसाठी किंवा माहिती गोळा करण्यासाठीही अशाप्रकारे टपाल उघडून पाहतात, मात्र हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या बाबतीत केलं जात नाही. आधुनिक राज्यव्यवस्थेत टपाल उघडून पाहण्याचं स्वातंत्र्य सरकारांनी मुख्यत: युद्धकाळातच घेतलं आहे. देशविरोधी घटकांनी शत्रूराष्ट्रांतील विघातक घटकांशी संपर्क साधू नये, म्हणून देशात येणारी आणि देशाबाहेर जाणारी पत्रं, पार्सल्स तपासून पाहिली जात.
आज या बदलाची गरज का भासली?
आज भारतात वरीलपैकी नेमकी कोणती परिस्थिती उद्भवली आहे, ज्यामुळे सरकारला कायद्यात अशाप्रकारे स्वातंत्र्य संकोच करणारे बदल करणं भाग पडलं असेल, असा प्रश्न पडतो. ‘आजच्या ईमेलच्या काळात पत्र कोण पाठवतं?’, ‘एवढे इलेक्ट्रॉनिक पर्याय उपलब्ध असताना याविषयी चिंता करण्याची गरज नाही!’ वगैरे मुद्दे कोणाच्याही सहज डोक्यात येतील, मात्र आज जे टपालाच्या बाबतीत होऊ घातलं आहे ते उद्या ईमेल, मेसेजेसच्या बाबतीत होणारच नाही, याची शाश्वती काय? ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयका’विषयी अशा प्रकारची ओरड आधीच सुरू झाली आहे. गुन्हेगारीविषयक नव्या कायद्यांवरही अशाच स्वरूपाची टीका होत आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवू पाहणारी विधेयकं मांडली जात आहेत का, याचा विचार प्रत्येक नागरिकाने करणं गरजेचं आहे.
कोणतेही सुस्पष्ट निकष नाहीत
‘देशाच्या सुरक्षिततेला घातक’ म्हणजे नेमकं काय? हे विधेयकात स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. एखाद्या पत्रातलं एखादं वाक्य कायदा सुव्यवस्थेत अडथळा निर्माण करू शकतं, हे कोणत्या निकषांवर निश्चित केलं जाणार, याविषयी कोणतीही माहिती त्यात नाही. सरकार केवळ एका नोटिफिकेशनच्या आधारे ‘कोणत्याही’ अधिकाऱ्याला अशा स्वरूपाचे अधिकार बहाल करू शकतं, असं स्पष्टच म्हटलं आहे. हा अधिकारी तटस्थ असेल, सूज्ञ आणि त्या पदास योग्य असेल, सरकारधार्जिणा नसेल, याची शाश्वती नागरिकांना वाटावी आणि ती न्यायाच्या मुलभूत तत्त्वांवर सिद्ध व्हावी म्हणून संबंधित कायदा कोणती काळजी घेणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच सोडण्यात आला आहे. टपालाद्वारे पाठवलेलं कोणतंही पत्र अथावा वस्तू आक्षेपार्ह वाटल्यास त्याची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. ही विल्हेवाट कोणत्या प्रकारे लावली जावी, कोणत्या वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यात यावी याविषयी कोणत्याही तरतुदी विधेयकात नाहीत.
जबाबदारी निश्चित नाही
एखादं पत्र किंवा पार्सल हरवलं, ते पोहोचण्यास विलंब झाला किंवा त्याची नासधूस झाली, तर त्यासाठी कोणतंही टपाल कार्यालय किंवा या कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरलं जाणार नाही, असं विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे. ते नाही, तर अन्य कोण जबाबदार असणार याविषयी कोणतीही माहिती यात नाही.
‘द इंडियन पोस्ट ऑफिस ॲक्ट १८९८’ संमत करण्यात आला तेव्हाची टपाल कार्यालयाच्या कामाची व्याप्ती आणि आजची भूमिका यात प्रचंड फरक पडला आहे. तेव्हा ही सेवा केवळ पत्रांच्या देवाणघेवाणीपुरतीच मर्यादित होती. आज त्याव्यतिरिक्त अनेक सेवा टपाल खातं देतं. बदलत्या काळाच्या गरजा भागविण्यासाठी नवा कायदा आवश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. विधेयकाचं हे उद्दिष्ट तर विधायकच, फक्त त्याच्या अंमलबजावणीचा तुम्हा-आम्हावर आणि एकंदर व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या तत्त्वावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा गांभीर्याने विचार होणं गरजेचं आहे.
vijaya.jangle@expressindia.com
