आकाश सावरकर
आपल्या देशात आपण जीवन जगण्यासाठी आवश्यक किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चावरून ‘दारिद्र्य रेषा’ ठरवतो. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी या आकडेवारीचा आधार घेऊन शासन विविध योजना राबवीत असते. या आकडेवारीची नियमित मोजणी होणे आवश्यक आहे. बदलत्या काळानुसार मोजण्याची पद्धत, निकष आणि वारंवारता यामध्ये बदल / सुधारणा होणे आवश्यक असते. बदलाची प्रक्रिया जर संथ गतीने सुरू असेल तर योजना प्रभावीपणे राबवता येत नाही, योजनांचा प्रभाव मोजता येत नाही. त्याचबरोबर अपेक्षित लाभार्थींना लाभ मिळत नाही.
त्यामुळे जनगणनेसारख्या देशव्यापी प्रत्यक्ष पाहणीचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. आजही आपण २०११ ची सांख्यिकीय माहितीचा आधार आर्थिक नियोजन प्रक्रियेमध्ये घेत आहोत. या १२ वर्षाच्या कालावधीत अनेक कुटुंबे दारिद्र रेषेच्या वरती आली असतील त्याचबरोबर काही कुटुंबे दारिद्रयामध्ये लोटले गेले असतील. या बदलाचा समावेश आताच्या काळात योजना राबविताना होत नाही त्यामुळेच योजनेचा लाभ अपेक्षित लाभार्थ्यापर्यंत पोहचत नाही. शासन खर्च केलेल्या पैशांची आकडेवारी सांगते प्रत्यक्षात लाभार्थी वेगळेच असतात. आपल्या आजूबाजूला सधन व्यक्ती सुद्धा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टिम- पीडीएस किंवा ‘रेशन’ यंत्रणा) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून माफक दरात धान्य घेताना दिसतो. स्वतः लाभार्थी ते धान्य न खाता घरच्या जनावरांना खाऊ घालतो किंवा बाजारात तरी विकतो. बाजारात असे धान्य चागल्या धान्यात मिसळून भेसळ केली जाते. त्याचवेळी कोणत्याही जाती / समूहातील एखादा गरीब, आदिवासी किंवा स्थलांतरित मजूर यांच्याकडे पुरेसे कागदपत्रे सुद्धा नसतात त्यामुळे त्यांना शिधापत्रिका मिळवता येत नाहीत. शिधापत्रिका काढण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे काढण्यासाठी सुद्धा त्यांच्याकडे आवश्यक दाखले नसतात. अशा वेळी स्थानिक बाजारातून जास्त भाव देऊन त्यांना धान्य खरेदी करावी लागते.
हे तेच धान्य असते जे काही लोकांनी स्वस्त धान्य दुकानातून घेऊन स्थानिक बाजारात विकलेले असते. हि सर्व व्यवस्था जॉर्ज ऑरवेल म्हणतो तशीच आहे “सगळे समान असले तरी काही व्यक्ती इतरांपेक्षा जास्त समान असतात”.
आकडेवारीच्या अभावी काहीजण असा अंदाज बांधतात की, मधल्या काळात गरिबांची संख्या घटलीसुद्धा असेल ! पण आपण दारिद्र्य हे एकल आकारमान असणारे (युनिडायमेन्शनल) आहे हाच विचार करतो आहोत. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ‘ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी ॲण्ड ह्यूमन डेव्हलपमेंट’ (ओपीएचआय ) या संशोधन केंद्राने गरिबी किंवा दारिद्र्य हे एकल आकारमान असणारे नसून बहु आयामी (मल्टिडायमेन्शनल) आहे असे संशोधनातून स्पष्ट केले. या मोजमापासाठी त्यांनी अमर्त्य सेन यांचा ‘क्षमताधिष्ठित दृष्टिकोन’ विचारात घेतला.
जगभरात भारतीयांनी उल्लेखनीय काही काम केल्यावर तोंड भरून कौतुक आपण करतो. पण अमर्त्य सेन यांच्या या (क्षमताधिष्ठित दृष्टिकोन) संशोधनाचा उपयोग आपण आपल्या व्यवस्थेत सहसा करत नाही, त्या संकल्पना स्वीकारत नाही कारण ते बदल हा फार अवघड असतो. फक्त पैसा नसणे म्हणजे गरिबी असणे नाही तर पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार शिक्षण संधी उपलब्ध नसणे, सर्दी, ताप, खोकला या व्यतिरिक्त काही मोठे आजारपण आल्यास आरोग्याच्या सुविधा उपलब्घ नसणे, तसेच बँकिंग संस्था उपलब्ध नसणे, उपलब्ध असल्यास सर्वसामन्यांना त्यामध्ये सहज कर्ज न मिळणे म्हणजेच दारिद्र्य ही नवीन व्याख्या आपल्या व्यवहारात असली पाहिजे.
२०२१ सालच्या जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांकानुसार (मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स किंवा ‘एमपीआय’) भारतातील ६ पैकी ५ बहुआयामी गरीब लोक हे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाची चौथी फेरी, २०१४-१५ मध्ये झाली होती, त्यातील आकडेवारीवर आधारित बहुआयामी गरिबीचा निर्देशांक नीती आयोगाने २०२१ ला प्रकाशित केला. नीती आयोगाच्या मोजणीनुसार आपल्याकडील बहुआयामी गरिबीचा ‘हेडकाउंट रेश्यो’ २५.१ टक्के आहे तर ‘इन्टेन्सिटी’ ४७.१३ टक्के आहे. म्हणजेच १०० पैकी २५ लोक बहुआयामी गरीब आहेत आणि गरिबीच्या निर्देशकाची तीव्रता ४७.१३टक्के आहे. ही सरकारची अधिकृत आकडेवारी आहे. जनगणना होईल तेव्हा होईल, पण तोवर- आणि त्यानंतरही- किमान या आकडेवारीचा आधार सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासांच्या आर्थिक नियोजनात व्हावा ही अपेक्षा आहे.
लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक असून आदिवासी विकास विभाग मंत्रालयाच्या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले आहे.
asawarkar1213@gmail.com
आपल्या देशात आपण जीवन जगण्यासाठी आवश्यक किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चावरून ‘दारिद्र्य रेषा’ ठरवतो. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी या आकडेवारीचा आधार घेऊन शासन विविध योजना राबवीत असते. या आकडेवारीची नियमित मोजणी होणे आवश्यक आहे. बदलत्या काळानुसार मोजण्याची पद्धत, निकष आणि वारंवारता यामध्ये बदल / सुधारणा होणे आवश्यक असते. बदलाची प्रक्रिया जर संथ गतीने सुरू असेल तर योजना प्रभावीपणे राबवता येत नाही, योजनांचा प्रभाव मोजता येत नाही. त्याचबरोबर अपेक्षित लाभार्थींना लाभ मिळत नाही.
त्यामुळे जनगणनेसारख्या देशव्यापी प्रत्यक्ष पाहणीचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते. आजही आपण २०११ ची सांख्यिकीय माहितीचा आधार आर्थिक नियोजन प्रक्रियेमध्ये घेत आहोत. या १२ वर्षाच्या कालावधीत अनेक कुटुंबे दारिद्र रेषेच्या वरती आली असतील त्याचबरोबर काही कुटुंबे दारिद्रयामध्ये लोटले गेले असतील. या बदलाचा समावेश आताच्या काळात योजना राबविताना होत नाही त्यामुळेच योजनेचा लाभ अपेक्षित लाभार्थ्यापर्यंत पोहचत नाही. शासन खर्च केलेल्या पैशांची आकडेवारी सांगते प्रत्यक्षात लाभार्थी वेगळेच असतात. आपल्या आजूबाजूला सधन व्यक्ती सुद्धा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टिम- पीडीएस किंवा ‘रेशन’ यंत्रणा) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सरकारी स्वस्त धान्य दुकानातून माफक दरात धान्य घेताना दिसतो. स्वतः लाभार्थी ते धान्य न खाता घरच्या जनावरांना खाऊ घालतो किंवा बाजारात तरी विकतो. बाजारात असे धान्य चागल्या धान्यात मिसळून भेसळ केली जाते. त्याचवेळी कोणत्याही जाती / समूहातील एखादा गरीब, आदिवासी किंवा स्थलांतरित मजूर यांच्याकडे पुरेसे कागदपत्रे सुद्धा नसतात त्यामुळे त्यांना शिधापत्रिका मिळवता येत नाहीत. शिधापत्रिका काढण्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे काढण्यासाठी सुद्धा त्यांच्याकडे आवश्यक दाखले नसतात. अशा वेळी स्थानिक बाजारातून जास्त भाव देऊन त्यांना धान्य खरेदी करावी लागते.
हे तेच धान्य असते जे काही लोकांनी स्वस्त धान्य दुकानातून घेऊन स्थानिक बाजारात विकलेले असते. हि सर्व व्यवस्था जॉर्ज ऑरवेल म्हणतो तशीच आहे “सगळे समान असले तरी काही व्यक्ती इतरांपेक्षा जास्त समान असतात”.
आकडेवारीच्या अभावी काहीजण असा अंदाज बांधतात की, मधल्या काळात गरिबांची संख्या घटलीसुद्धा असेल ! पण आपण दारिद्र्य हे एकल आकारमान असणारे (युनिडायमेन्शनल) आहे हाच विचार करतो आहोत. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ‘ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी ॲण्ड ह्यूमन डेव्हलपमेंट’ (ओपीएचआय ) या संशोधन केंद्राने गरिबी किंवा दारिद्र्य हे एकल आकारमान असणारे नसून बहु आयामी (मल्टिडायमेन्शनल) आहे असे संशोधनातून स्पष्ट केले. या मोजमापासाठी त्यांनी अमर्त्य सेन यांचा ‘क्षमताधिष्ठित दृष्टिकोन’ विचारात घेतला.
जगभरात भारतीयांनी उल्लेखनीय काही काम केल्यावर तोंड भरून कौतुक आपण करतो. पण अमर्त्य सेन यांच्या या (क्षमताधिष्ठित दृष्टिकोन) संशोधनाचा उपयोग आपण आपल्या व्यवस्थेत सहसा करत नाही, त्या संकल्पना स्वीकारत नाही कारण ते बदल हा फार अवघड असतो. फक्त पैसा नसणे म्हणजे गरिबी असणे नाही तर पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार शिक्षण संधी उपलब्ध नसणे, सर्दी, ताप, खोकला या व्यतिरिक्त काही मोठे आजारपण आल्यास आरोग्याच्या सुविधा उपलब्घ नसणे, तसेच बँकिंग संस्था उपलब्ध नसणे, उपलब्ध असल्यास सर्वसामन्यांना त्यामध्ये सहज कर्ज न मिळणे म्हणजेच दारिद्र्य ही नवीन व्याख्या आपल्या व्यवहारात असली पाहिजे.
२०२१ सालच्या जागतिक बहुआयामी गरिबी निर्देशांकानुसार (मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स किंवा ‘एमपीआय’) भारतातील ६ पैकी ५ बहुआयामी गरीब लोक हे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाची चौथी फेरी, २०१४-१५ मध्ये झाली होती, त्यातील आकडेवारीवर आधारित बहुआयामी गरिबीचा निर्देशांक नीती आयोगाने २०२१ ला प्रकाशित केला. नीती आयोगाच्या मोजणीनुसार आपल्याकडील बहुआयामी गरिबीचा ‘हेडकाउंट रेश्यो’ २५.१ टक्के आहे तर ‘इन्टेन्सिटी’ ४७.१३ टक्के आहे. म्हणजेच १०० पैकी २५ लोक बहुआयामी गरीब आहेत आणि गरिबीच्या निर्देशकाची तीव्रता ४७.१३टक्के आहे. ही सरकारची अधिकृत आकडेवारी आहे. जनगणना होईल तेव्हा होईल, पण तोवर- आणि त्यानंतरही- किमान या आकडेवारीचा आधार सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासांच्या आर्थिक नियोजनात व्हावा ही अपेक्षा आहे.
लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक असून आदिवासी विकास विभाग मंत्रालयाच्या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले आहे.
asawarkar1213@gmail.com
