डॉ. संजय खडक्कार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वैधानिक विकास मंडळांचे अधिकार केवळ सल्ला देण्यापुरते उरले आहेत, हे त्यांचे बलस्थान मानून तिन्ही विकास मंडळांचे पुनर्गठन करताना तज्ज्ञांना वाव मिळाला पाहिजे. सेवा क्षेत्र अथवा अन्य नव्या स्वरूपाच्या अनुशेषाचा शोधही या मंडळांच्या एकत्रित समितीने घेतला पाहिजे; तर या मंडळांच्या कामास गती आणि दिशाही मिळेल..
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने गेल्या बुधवारी (२६ सप्टेंबर) राज्यातील वैधानिक विकास मंडळे पुनर्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडी सरकारने २९ जून २०२२ रोजी मंडळांना मुदतवाढीचा निर्णय घेतला होता, परंतु ही मुदतवाढ मुळात १ मे २०२० पासून मिळालेली नव्हती. त्याहीआधी, विकास मंडळे प्रभावी ठरली नाहीत अशी आवई उठवण्यात येत होती. पण सद्य परिस्थितीत वैधानिक विकास मंडळे महाराष्ट्राच्या समतोल विकासासाठी आवश्यक आहेत, ती का?
मराठी भाषकांचे एकच राज्य व्हावे या भावनेने १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. काही वर्षांनी असे आढळून आले की महाराष्ट्र हा झपाटय़ाने प्रगतीकडे वाटचाल करत असताना महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाडा हे विभाग विविध विकास क्षेत्रांत, बरेच मागास राहिलेले आहेत. त्यांच्या या ‘विकासाच्या अनुशेषा’चा अभ्यास करण्यासाठी १९८३ साली महाराष्ट्र शासनाने अर्थतज्ज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समितीची स्थापना केली. या समितीने विदर्भाचा विकास क्षेत्रांमधील अनुशेष एकूण महाराष्ट्राच्या ३९.१० टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढला. हा अहवाल महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारला नाही. परंतु शासनाने १९९४ साली महाराष्ट्राच्या समतोल विकासासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१(२)नुसार तीन विकास मंडळांची, विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या विभागांसाठी स्थापना केली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील अनुशेष अभ्यासण्यासाठी १ एप्रिल १९९४ रोजी निर्देशांक व अनुशेष समितीची स्थापना केली. समितीने दिलेल्या अहवालात विदर्भाचा अनुशेष वाढून तो एकूण महाराष्ट्राच्या अनुशेषाच्या ४७.६० टक्के एवढा आढळला. हा अहवाल शासनाने मान्य केला.
तरतूद करावीच लागली!
मग २००१ पासून राज्यपालांनी अनुशेष दूर होण्याच्या दृष्टीने विभागनिहाय/ विकास क्षेत्रनिहाय, निधीचे समन्यायी वाटप करण्याचे निर्देश देणे सुरू केले. या निर्देशांनुसार शासनाला अर्थसंकल्पात तरतूद करणे भाग पडले. हे निर्देश विकास मंडळांच्या विविध विकास क्षेत्रांतील अभ्यासाच्या आधारे व वार्षिक अहवालानुसार दिले जात होते. त्याच्या परिणामी २०११ साली शासनाने ‘आर्थिक अनुशेष’ संपल्याचे जाहीर केले. परंतु आर्थिक अनुशेष संपल्याने भौतिक अनुशेष संपला असे निश्चितच होत नसते. त्या भौतिक अनुशेषाचे काय? दिवसेंदिवस तो वाढतच चालला आहे, हे कटू सत्य आहे.
आकडे काय सांगतात?
अजूनही महाराष्ट्राचा विकास झपाटय़ाने होत असताना तो असमतोलाकडे झुकलेला दिसतो. ही बाब महाराष्ट्रातील विविध विभागांतील दरडोई सांकेतिक स्थूल मूल्यवृद्धीच्या आकडय़ांवरून ठळकपणे दिसून येते. महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२०२१ नुसार पुणे विभागाची दरडोई सांकेतिक स्थूल मूल्यवृद्धी २ लाख २४ हजार २४४ रुपये,
औरंगाबाद विभाग : १ लाख ३१ हजार ३२८ रुपये, नागपूर विभाग : १ लाख ७९ हजार ४६४ रुपये तर अमरावती विभागाचा १ लाख १५ हजार ७५२ रुपये आहे. यावरून विभागनिहाय आर्थिक दरी ठळकपणे दिसून येते.
मागील वीस वर्षांत महाराष्ट्रात थेट विदेशी गुंतवणूक एकंदर ८ लाख १८ हजार ५२२ कोटी रुपये झाली आहे, जी देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या २७.७ टक्के आहे. परंतु ही सर्व गुंतवणूक पुणे-मुंबई विभागातच झालेली आहे. आज सेवा क्षेत्राचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात हिस्सा ६० टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. महाराष्ट्रात खासगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले (आयटी पार्क) पुणे विभागात १९३, मुंबईत १७५, ठाण्यात १६४, औरंगाबादमध्ये ३, नागपूरमध्ये ५ व अमरावती विभागात एकही नाही.
उद्योग व सेवा क्षेत्र फारसे विकसित न झाल्याने मराठवाडा व विदर्भामध्ये रोजगारांच्या संधी जवळपास नसल्यासारख्या असून या विभागातील तरुणांचा ओढा नोकरीसाठी पुणे, मुंबईकडे जाताना दिसतो. विकास मंडळाच्या व्यासपीठाद्वारे हा असमतोल निश्चितपणे दूर होण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याची घोषणा करून शासनाने राज्याच्या समतोल विकासाकडे वाटचाल करण्याचा एक मार्ग खुला केला आहे.
उरली मार्गदर्शनापुरती..
५ सप्टेंबर, २०११ च्या विकास मंडळांसंबंधी अध्यादेशानुसार विकास मंडळांचे निधी वाटपाचे अधिकार रद्द करण्यात आले होते. तिन्ही मंडळे मिळून, त्या त्या विभागातील गरजेनुसार, विकासासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात येत होती व ज्याचे वाटप करण्याचे अधिकार हे मंडळांना होते. पण ते अधिकार २०११ नंतर रद्द झाल्याने, विकास मंडळे ही एका प्रकारे अभ्यास मंडळेच झाली आहेत. त्यामुळे या विकास मंडळाचा अध्यक्ष हा राजकीय (सत्ताधारी) पक्षातीलच असावा हेदेखील जरुरीचे नाही. वास्तविक, विकास मंडळातील अध्यक्ष व सदस्य हे विविध विकास क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मंडळीच असावीत, असे अपेक्षित आहे.
विकास मंडळे अर्थसंकल्पात निधीचे समन्यायी वाटप होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका निभावतात. जे जे विभाग ज्या ज्या विकास क्षेत्रांत मागे आहेत, त्या त्या क्षेत्रांत निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्यपाल शासनाला निर्देश देऊ शकतात. हे निर्देश हे मंडळांच्या अभ्यासपूर्ण अहवालानुसार तयार केले जातात. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर राज्यपालांच्या निर्देशांची छाप पडलेली दिसते.
असेदेखील आढळून येते की जी तथ्ये शासनासाठी अडचणीची असतात, अशी बरीचशी तथ्ये शासकीय विकासात्मक अहवालात असणार नाहीत याची काळजी खुबीने घेतली जाते. शासनकर्त्यांची एक चांगलीच बाजू जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यात प्रयत्न असतो आणि त्यामुळे खरी बाजू जनतेपर्यंत पोहोचत नाही, परंतु विकास मंडळांना खरी आकडेवारी देणे शासनाच्या विभागांना बंधनकारक असल्याने, विकास मंडळांच्या अभ्यासपूर्ण अहवालांमध्ये विभागनिहाय/ विकास क्षेत्रनिहाय वास्तविकता त्रयस्थपणे व नि:पक्ष रीतीने जनतेपर्यंत पोहोचते.
पुन्हा समिती हवी
आता केवळ विकास मंडळे स्थापन करून भागणार नाही, कारण १९९४ नंतर विविध विकास क्षेत्रांतील, विभागामधील असलेली तफावत किती आहे हे मोजणे पण जरुरीचे ठरते. अद्यापही, उर्वरित महाराष्ट्र हा मराठवाडा व विदर्भ या विभागांपेक्षा चांगलाच विकसित झालेला दिसतो. १९८४ ची सत्यशोधन समिती व १९९४ ची निर्देशांक व अनुशेष समिती या दोन्ही समितींनी फक्त नऊ विकास क्षेत्रांचा तुलनात्मक अभ्यास केला होता. त्यात उद्योग व सेवा या आजच्या प्रमुख विकास क्षेत्रांचा अंतर्भाव नव्हता. आज सकल देशांतर्गत उत्पादनात जवळपास ८५ टक्के हिस्सा हा या विकास क्षेत्रांचा आहे. त्यामुळे आजघडीला पुन्हा, तिन्ही विकास मंडळांच्या सदस्यांची व प्रमुख विकास क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून (निर्देशांक व अनुशेष समितीप्रमाणे) विभागनिहाय विविध विकास क्षेत्रांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. असा अभ्यास झाल्यास आज कोण नेमके किती मागे आहे, हे निश्चित होईल आणि त्यानुसार निधीचे समन्यायी वाटप करणे शक्य होईल. या मंडळांच्या कामाला गती आणि दिशादेखील या अभ्यासातून मिळेल. महाराष्ट्र राज्याचा समतोल विकास होण्यासाठी हे असे अभ्यास पायाभूत ठरतील. अन्यथा, विभागांमधील दरी जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करेल.
नेल्सन मंडेलाचे एक वाक्य येथे नमूद करावेसे वाटते की जोपर्यंत स्थूल असमानता कायम आहे, तोपर्यंत आपल्यापैकी कोणीही खऱ्या अर्थाने विश्रांती घेऊ शकत नाही. हे वैधानिक विकास मंडळांबाबत अर्थातच खरे आहे. विकासाचा अनुशेष आणि त्यामुळे एकाच राज्याच्या जिल्ह्याजिल्ह्यांत होणारा असमतोल जोवर दिसतो आहे, तोवर विकास मंडळांची गरज नक्कीच आहे.
लेखक विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य व सांख्यिकीशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
sanjaytkhadakkar@rediffmail.com
वैधानिक विकास मंडळांचे अधिकार केवळ सल्ला देण्यापुरते उरले आहेत, हे त्यांचे बलस्थान मानून तिन्ही विकास मंडळांचे पुनर्गठन करताना तज्ज्ञांना वाव मिळाला पाहिजे. सेवा क्षेत्र अथवा अन्य नव्या स्वरूपाच्या अनुशेषाचा शोधही या मंडळांच्या एकत्रित समितीने घेतला पाहिजे; तर या मंडळांच्या कामास गती आणि दिशाही मिळेल..
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने गेल्या बुधवारी (२६ सप्टेंबर) राज्यातील वैधानिक विकास मंडळे पुनर्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडी सरकारने २९ जून २०२२ रोजी मंडळांना मुदतवाढीचा निर्णय घेतला होता, परंतु ही मुदतवाढ मुळात १ मे २०२० पासून मिळालेली नव्हती. त्याहीआधी, विकास मंडळे प्रभावी ठरली नाहीत अशी आवई उठवण्यात येत होती. पण सद्य परिस्थितीत वैधानिक विकास मंडळे महाराष्ट्राच्या समतोल विकासासाठी आवश्यक आहेत, ती का?
मराठी भाषकांचे एकच राज्य व्हावे या भावनेने १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. काही वर्षांनी असे आढळून आले की महाराष्ट्र हा झपाटय़ाने प्रगतीकडे वाटचाल करत असताना महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाडा हे विभाग विविध विकास क्षेत्रांत, बरेच मागास राहिलेले आहेत. त्यांच्या या ‘विकासाच्या अनुशेषा’चा अभ्यास करण्यासाठी १९८३ साली महाराष्ट्र शासनाने अर्थतज्ज्ञ डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समितीची स्थापना केली. या समितीने विदर्भाचा विकास क्षेत्रांमधील अनुशेष एकूण महाराष्ट्राच्या ३९.१० टक्के असल्याचा निष्कर्ष काढला. हा अहवाल महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारला नाही. परंतु शासनाने १९९४ साली महाराष्ट्राच्या समतोल विकासासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१(२)नुसार तीन विकास मंडळांची, विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र या विभागांसाठी स्थापना केली. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील अनुशेष अभ्यासण्यासाठी १ एप्रिल १९९४ रोजी निर्देशांक व अनुशेष समितीची स्थापना केली. समितीने दिलेल्या अहवालात विदर्भाचा अनुशेष वाढून तो एकूण महाराष्ट्राच्या अनुशेषाच्या ४७.६० टक्के एवढा आढळला. हा अहवाल शासनाने मान्य केला.
तरतूद करावीच लागली!
मग २००१ पासून राज्यपालांनी अनुशेष दूर होण्याच्या दृष्टीने विभागनिहाय/ विकास क्षेत्रनिहाय, निधीचे समन्यायी वाटप करण्याचे निर्देश देणे सुरू केले. या निर्देशांनुसार शासनाला अर्थसंकल्पात तरतूद करणे भाग पडले. हे निर्देश विकास मंडळांच्या विविध विकास क्षेत्रांतील अभ्यासाच्या आधारे व वार्षिक अहवालानुसार दिले जात होते. त्याच्या परिणामी २०११ साली शासनाने ‘आर्थिक अनुशेष’ संपल्याचे जाहीर केले. परंतु आर्थिक अनुशेष संपल्याने भौतिक अनुशेष संपला असे निश्चितच होत नसते. त्या भौतिक अनुशेषाचे काय? दिवसेंदिवस तो वाढतच चालला आहे, हे कटू सत्य आहे.
आकडे काय सांगतात?
अजूनही महाराष्ट्राचा विकास झपाटय़ाने होत असताना तो असमतोलाकडे झुकलेला दिसतो. ही बाब महाराष्ट्रातील विविध विभागांतील दरडोई सांकेतिक स्थूल मूल्यवृद्धीच्या आकडय़ांवरून ठळकपणे दिसून येते. महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२०२१ नुसार पुणे विभागाची दरडोई सांकेतिक स्थूल मूल्यवृद्धी २ लाख २४ हजार २४४ रुपये,
औरंगाबाद विभाग : १ लाख ३१ हजार ३२८ रुपये, नागपूर विभाग : १ लाख ७९ हजार ४६४ रुपये तर अमरावती विभागाचा १ लाख १५ हजार ७५२ रुपये आहे. यावरून विभागनिहाय आर्थिक दरी ठळकपणे दिसून येते.
मागील वीस वर्षांत महाराष्ट्रात थेट विदेशी गुंतवणूक एकंदर ८ लाख १८ हजार ५२२ कोटी रुपये झाली आहे, जी देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या २७.७ टक्के आहे. परंतु ही सर्व गुंतवणूक पुणे-मुंबई विभागातच झालेली आहे. आज सेवा क्षेत्राचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात हिस्सा ६० टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. महाराष्ट्रात खासगी माहिती तंत्रज्ञान संकुले (आयटी पार्क) पुणे विभागात १९३, मुंबईत १७५, ठाण्यात १६४, औरंगाबादमध्ये ३, नागपूरमध्ये ५ व अमरावती विभागात एकही नाही.
उद्योग व सेवा क्षेत्र फारसे विकसित न झाल्याने मराठवाडा व विदर्भामध्ये रोजगारांच्या संधी जवळपास नसल्यासारख्या असून या विभागातील तरुणांचा ओढा नोकरीसाठी पुणे, मुंबईकडे जाताना दिसतो. विकास मंडळाच्या व्यासपीठाद्वारे हा असमतोल निश्चितपणे दूर होण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याची घोषणा करून शासनाने राज्याच्या समतोल विकासाकडे वाटचाल करण्याचा एक मार्ग खुला केला आहे.
उरली मार्गदर्शनापुरती..
५ सप्टेंबर, २०११ च्या विकास मंडळांसंबंधी अध्यादेशानुसार विकास मंडळांचे निधी वाटपाचे अधिकार रद्द करण्यात आले होते. तिन्ही मंडळे मिळून, त्या त्या विभागातील गरजेनुसार, विकासासाठी १०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात येत होती व ज्याचे वाटप करण्याचे अधिकार हे मंडळांना होते. पण ते अधिकार २०११ नंतर रद्द झाल्याने, विकास मंडळे ही एका प्रकारे अभ्यास मंडळेच झाली आहेत. त्यामुळे या विकास मंडळाचा अध्यक्ष हा राजकीय (सत्ताधारी) पक्षातीलच असावा हेदेखील जरुरीचे नाही. वास्तविक, विकास मंडळातील अध्यक्ष व सदस्य हे विविध विकास क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मंडळीच असावीत, असे अपेक्षित आहे.
विकास मंडळे अर्थसंकल्पात निधीचे समन्यायी वाटप होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची भूमिका निभावतात. जे जे विभाग ज्या ज्या विकास क्षेत्रांत मागे आहेत, त्या त्या क्षेत्रांत निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्यपाल शासनाला निर्देश देऊ शकतात. हे निर्देश हे मंडळांच्या अभ्यासपूर्ण अहवालानुसार तयार केले जातात. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर राज्यपालांच्या निर्देशांची छाप पडलेली दिसते.
असेदेखील आढळून येते की जी तथ्ये शासनासाठी अडचणीची असतात, अशी बरीचशी तथ्ये शासकीय विकासात्मक अहवालात असणार नाहीत याची काळजी खुबीने घेतली जाते. शासनकर्त्यांची एक चांगलीच बाजू जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यात प्रयत्न असतो आणि त्यामुळे खरी बाजू जनतेपर्यंत पोहोचत नाही, परंतु विकास मंडळांना खरी आकडेवारी देणे शासनाच्या विभागांना बंधनकारक असल्याने, विकास मंडळांच्या अभ्यासपूर्ण अहवालांमध्ये विभागनिहाय/ विकास क्षेत्रनिहाय वास्तविकता त्रयस्थपणे व नि:पक्ष रीतीने जनतेपर्यंत पोहोचते.
पुन्हा समिती हवी
आता केवळ विकास मंडळे स्थापन करून भागणार नाही, कारण १९९४ नंतर विविध विकास क्षेत्रांतील, विभागामधील असलेली तफावत किती आहे हे मोजणे पण जरुरीचे ठरते. अद्यापही, उर्वरित महाराष्ट्र हा मराठवाडा व विदर्भ या विभागांपेक्षा चांगलाच विकसित झालेला दिसतो. १९८४ ची सत्यशोधन समिती व १९९४ ची निर्देशांक व अनुशेष समिती या दोन्ही समितींनी फक्त नऊ विकास क्षेत्रांचा तुलनात्मक अभ्यास केला होता. त्यात उद्योग व सेवा या आजच्या प्रमुख विकास क्षेत्रांचा अंतर्भाव नव्हता. आज सकल देशांतर्गत उत्पादनात जवळपास ८५ टक्के हिस्सा हा या विकास क्षेत्रांचा आहे. त्यामुळे आजघडीला पुन्हा, तिन्ही विकास मंडळांच्या सदस्यांची व प्रमुख विकास क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून (निर्देशांक व अनुशेष समितीप्रमाणे) विभागनिहाय विविध विकास क्षेत्रांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आवश्यक आहे. असा अभ्यास झाल्यास आज कोण नेमके किती मागे आहे, हे निश्चित होईल आणि त्यानुसार निधीचे समन्यायी वाटप करणे शक्य होईल. या मंडळांच्या कामाला गती आणि दिशादेखील या अभ्यासातून मिळेल. महाराष्ट्र राज्याचा समतोल विकास होण्यासाठी हे असे अभ्यास पायाभूत ठरतील. अन्यथा, विभागांमधील दरी जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करेल.
नेल्सन मंडेलाचे एक वाक्य येथे नमूद करावेसे वाटते की जोपर्यंत स्थूल असमानता कायम आहे, तोपर्यंत आपल्यापैकी कोणीही खऱ्या अर्थाने विश्रांती घेऊ शकत नाही. हे वैधानिक विकास मंडळांबाबत अर्थातच खरे आहे. विकासाचा अनुशेष आणि त्यामुळे एकाच राज्याच्या जिल्ह्याजिल्ह्यांत होणारा असमतोल जोवर दिसतो आहे, तोवर विकास मंडळांची गरज नक्कीच आहे.
लेखक विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य व सांख्यिकीशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
sanjaytkhadakkar@rediffmail.com
