– डॉ. अनिल बोंडे
भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना या ‘अमृत काळात’ चहूबाजूंनी देश विकासाचा समृद्धपथ पादाक्रांत करत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला देशातील शेतकरीसुद्धा या विकासयात्रेचा साक्षीदार असायला हवा, तो मुख्य प्रवाहात येऊन प्रवाही व्हायला हवा. सुजलाम, सुफलामतेच्या दिशेने शेतकऱ्यांनी प्रवास करावा याकरिता देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या कर्तव्याशी प्रतिपद्धता जोपासत त्यांच्याकरिता कृषी क्षेत्रात नवनवीन संधी उपलब्ध करून देत आहेत. त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांची शेतीसाहित्य, कृषी निविष्ठा, नवनवीन तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीविषयक माहितीचे आदान-प्रदान, त्यांच्या मालाची सुरक्षितता, पाश्चात्य देशात विकसित होत असलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, शेतकरी जागरुकता, मार्गदर्शन, दळवणवळणाच्या पुरेशा सोईसुविधा यासंदर्भात गैरसोय होऊ नये, त्यांच्या सगळ्या प्रश्नांचे एकाच ठिकाणी उत्तर मिळावे, त्यांना सोईसुविधा उपलब्ध व्हाव्या यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून ‘प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्र’ सुरू करण्यात आले आहे.
या केंद्रातून शेतकऱ्यांना उपरोक्त सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यानुषंगाने २७ जुलै रोजी राजस्थानमधील सिकोर इथून देशभरात एक लाख २५ हजार ‘पीएमकेएस’ केंद्रांचा शुभारंभ होत आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या इच्छा, आकांक्षा, स्वप्नांना बळ देण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांकडून होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘किसान समृद्धी केंद्रावर’ शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सोई-सुविधांवर एक दृष्टीक्षेप. भारतीय जनता पार्टीच्या किसान मोर्चामार्फत देशातील शेतकऱ्यांपर्यंत या सुविधा पोहोचविण्यासाठी प्रभावी जनजागृती केली जात आहे.
हेही वाचा – वनांतील दुष्काळासाठी धोरण हवे!
शेतीच्या पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत आवश्यक असणाऱ्या विविध बाबींची खरेदी करण्यासाठी अथवा त्यांची माहिती करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी जावे लागत होते. मात्र आता या केंद्रांच्या माध्यमातून या सुविधा शेतकऱ्यांना एकाच छताखालून उपलब्ध करून देण्याचा ऐतिहासिक प्रयत्न केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच केला असून त्याची देशभरात प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे. या सुविधा गावे, तालुका, जिल्हा या ठिकाणी असलेल्या कृषी निविष्ठांच्या केंद्रांवर मिळतीलच शिवाय गरजेप्रमाणे नवी कृषी समृद्धी केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणांहून पुरविल्या जातील.
पीएमकेएस केंद्राच्या माध्यमातून विविध स्तरांवर शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सोई-सुविधा निश्चित करण्यात आल्या असून त्यामध्ये गाव पातळीवर आलेल्या साहित्याची योग्य त्या पद्धतीने देखरेख व्हावी याकरिता रॅक, बसण्याची व्यवस्था, डिजिटल व्यवहारासाठी मशीन, क्यूआर कोड, बार कोड स्कॅनर, मालाची उपलब्ध, सबसिडी, किंमत दाखविणारे डिजिटल फलक, पीक साहित्य तक्ता, माती सुपीकता नकाशा, शासकीय विभागांकडून प्राप्त संदेशाचे प्रदर्शन, गावपातळीवरील सुविधांव्यतिरिक्त, तालुका, ब्लॉकच्या ठिकाणी इंटरनेट सुविधा, स्मार्ट टीव्ही, शेतकऱ्यांकरिता मदत कक्ष, सामायिक सेवा केंद्र, माती परीक्षण, बियाणे चाचणी नमुना संकलन, शेतीची अवजारे, ड्रोन इत्यादी असतील. तर जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात सुविधांची उपलब्धता असणार आहे. त्यामध्ये उपलब्ध कृषी निविष्ठा, श्रेणी दर्शविणारे मोठे प्रदर्शन क्षेत्र, प्रशस्त बैठक व्यवस्था, माती, बियाणे, पाणी आणि कीटकनाशके चाचणी सुविधा, स्मार्ट टीव्हीच्या माध्यमातून अत्याधुनिक कृषी पद्धती, प्रगतीशील शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, नवीनवीन विकसित तंत्रज्ञान, उत्पादने आणि त्यांचे वैज्ञानिक उपयोग यावरील चित्रफिती त्याठिकाणी दाखविल्या जाणार आहेत. यासह प्रादेशिक भाषांमधील कृषी तज्ञांना शेतकऱ्यांशी जोडण्यासाठी टेलि फर्टिलायझर प्रणालीसाठी देखील याचा वापर होणार आहे.
ग्राहक-शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा देतानाच शक्य त्याठिकाणी एटीएम आणि सौर ऊर्जा पॅनेलही लावले जाणार आहे. तसेच या केंद्रांच्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या दर्जेदार खतांची विक्री होणार असून त्यामध्ये नायट्रोजन, फॉस्फेटिक, पोटॅसिक खते, दुय्यम आणि सूक्ष्म पोषक, पाण्यात विरघळणारी खते, पर्यायी, जैव आणि सेंद्रिय इत्यादींचा समावेश आहे. तसेच खतांच्या एकूण विक्रीमध्ये २० टक्के सवलतीची सुविधाही दिली जाणार आहे. कृषी निविष्ठा, कीटकनाशके, बियाणे आणि लहान शेतीसाठी आवश्यक असलेली अवजारे फवारणीसाठी ड्रोनसह शेती उपकरणे घेण्यासाठी मदत करणे, राज्य कृषी विद्यापीठाने शिफारस केलेल्या, चांगल्या कृषी पद्धतीप्रमाणे विविध पिकांची लागवड करण्यास मदत करणे, शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध सरकारी योजनांची माहिती, शेतकऱ्यांसाठी हेल्प डेस्क, कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे मदत, माती परीक्षणावर आधारित मातीचे विश्लेषण, पोषक तत्वांचा वापर, एकात्मिक आणि संतुलित वापरास प्रोत्साहन, विविध पिकांच्या लागवड पद्धतींचा अवलंब, शेतमालाची माहिती, हवामानाचा अंदाज, किरकोळ विक्रेत्यांची क्षमता वाढवणे, त्याकरिता त्यांचे दर सहा महिन्यांनी प्रशिक्षण घेणे, इत्यादी सोई-सुविधा या केद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणार असल्याने शेतकऱ्यांसाठी देशभरात ही केंद्र वरदान ठरत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये १४ हजार ७८० तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये ६०० पेक्षा अधिक प्रधानमंत्री कृषी समृद्धी केंद्रांचे लोकार्पण होणार आहे. त्यासाठी कृषी विभागाच्या नेतृत्वात विविध विभागाच्या यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. आझादीचा अमृत महोत्सवात जगाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्याला सक्षम करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे.
तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध होणार
पीएमकेएसकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसोबत संवाद कार्यक्रम आयोजित करून “किसान-की-बात” या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांचे संपूर्ण विचार मांडण्याची मुभा असेल. जवळच्या पीएमकेएस मार्फत अशा बैठका दर महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी घेतल्या जातील. त्याची दिनदर्शिकासुद्धा प्रकाशित केली जाईल. कृषी शास्त्रज्ञ, विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त कृषी तज्ज्ञ आदींचे मार्गदर्शनसुद्धा शेतकरी, पीएमकेएसकेचे व्यापारी यांना उपलब्ध होणार आहे. तसेच प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा किसान समृद्धी नावाने सोशल माध्यमांवर समूह तयार करून त्या समुहाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील अद्यावत माहिती शेतकऱ्यांकरिता उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
हेही वाचा – गरीब कोण? किती आहेत? कुठे आहेत?
‘पीएमकेएस’ केंद्राची प्रमुख वैशिष्ट्ये
एकाच छताखाली वाजवी किंमतीमध्ये खते, बियाणे, कीटकनाशके आदी दर्जेदार कृषी निविष्ठा उपलब्ध करून देणे. मृदा, बियाणे, खते, चाचणी सुविधा, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानधीष्ठीत व परिपूर्ण सुविधा केंद्रांशी संलग्नित करणे. लहान आणि मोठ्या शेती अवजारांची उपलब्धता अथवा कस्टम हायरिंग सेंटर्स, चांगल्या कृषी पद्धतीसंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये जागृकता निर्माण करणे, शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध शासकीय योजनांची माहिती देणे इत्यादी वैशिष्टांसह परिपूर्ण असलेल्या ‘पीएमकेएस’ केंद्रांसोबत लहान शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी त्यांना आवश्यकतेप्रमाणे मदतही केली जाणार आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये आज (२७ जुलै) सुमारे ६०० पेक्षा अधीक या केंद्रांचे लोकार्पण केले जाणार आहे.
अशी करा केंद्राची निर्मिती
गांव, मंडळ, तालुका, जिल्हा पातळीवर २.८ लक्ष क्षमता असलेल्या किरकोळ कृषी निविष्ठांच्या केंद्रांचे ‘पीएमकेएस’मध्ये कृषी विभागाच्या माध्यमातून रुपांतरण करता येऊ शकते, त्याचे टप्याटप्याने कामसुद्धा हाती घेण्यात आले आहे. अथवा नवीन केंद्र निर्मितीही करता येईल. त्यानंतर प्रत्येक पीएमकेएस केंद्रामध्ये दर्शनीय भागावर ग्लो साइन बोर्ड, फ्लेक्स साइन बोर्ड असावा. देशभरातील त्या-त्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या प्रतिमा, भाषा व संदेश इत्यादी बाबी वगळल्यास संपूर्ण कार्यपद्धती ही एकसमान असणार आहे. विक्रेत्याच्या दुकानाचे नाव, पत्ता आणि जीएसटी क्रमांक इत्यादी ठळकपणे नोंदवावी, त्यासाठी संपूर्ण नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करवी लागेल. सध्यास्थितीमध्ये १ लाखाहून अधिक कृषी निविष्ठा केंद्रांचे ‘पीएमकेएसकेएस’ मध्ये रुपांतर करण्यात आले असून १.८ लाख दुकाने २०२३ च्या अखेरीस रुपांतरित करण्याचे नियोजन केंद्र सरकारमार्फत करण्यात आले आहे.
(लेखक महाराष्ट्राचे माजी कृषीमंत्री असून विद्यमान राज्यसभा सदस्य आहेत)
