अशोक राजवाडे
प्रयागराजमधल्या एका संशयित ‘दंगलखोर’ आरोपीचं घर तिथल्या स्थानिक प्रशासनाने जमीनदोस्त केल्याची बातमी समोर आली आहे (लोकसत्तानंही १३ जूनच्या अंकात ही बातमी दिली आहे). अलीकडे भाजपच्या नूपुर शर्मा यांनी प्रेषित महंमदाच्या संदर्भात केलेल्या विधानांमुळे जो हिंसाचार उफाळला त्या संदर्भात ही बातमी आहे. प्रेषिताविषयी केलेल्या विधानांचा निव्वळ ‘राजकीय पोच नसलेली किंवा मुत्सद्देगिरीची समज नसल्याची वक्तव्यं’ म्हणून सोडून देण्यासारखं नाही. अशा तऱ्हेची विधानं संघपरिवारातल्या व्यक्तींनी करणं हा काही योगायोग नव्हे. सुमारे शतकभर या परिवारातल्या मंडळींवर जे ‘बौद्धिक’ संस्कार होत आले आहेत त्याचा हा एक छोटा आविष्कार आहे.
स्वातंत्र्यलढ्यापासूनचा काळ विचारात घेतला तर स्थूलमानानं त्यात दोन प्रवाह दिसतात.
एकीकडे आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातल्या धुरंधर नेत्यांना जरी मुघलांचा कालखंड; त्यात झालेलं इस्लामीकरण आणि नंतरच्या काळात ख्रिश्चन धर्मांतरं हे सगळं अवगत असलं तरी या नेत्यांना, ‘देशात धर्मनिरपेक्षता आणून सर्वांना त्यात सामील करणं आणि सर्वांना नागरिक म्हणून समान दर्जा देणं’ हे अभिप्रेत होतं. झालं गेलं विसरून जाऊन पुन्हा नव्याने सुरुवात करणं, हे यामागचं महत्त्वाचं सूत्र होतं. ‘ऐतिहासिक सूड’ घेणाऱ्या किंवा दोन समाजगटांना त्यांच्या जन्माधारित धर्म, भाषा जात यांच्याद्वारे त्यांच्यात भेदभाव करणाऱ्या कोणत्याच विचारांना आणि कृतींना त्यात पाठिंबा नव्हता.
दुसरीकडे रा. स्व. संघाच्या जन्मापासून हिंदुत्ववादी संघटनांच्या विचारांत ‘ऐतिहासिक सूडभावना’ अग्रस्थानी होती. विशेषतः मुस्लीम आणि खिश्चन हे त्यांचे शत्रू होते; आणि त्यांच्या धर्मांना त्यांचा तीव्र विरोध होता. त्यामुळे जे जे इस्लामी किंवा ख्रिश्चन ते ते त्याज्ज; मुस्लीम हे गुन्हेगार किंवा देशद्रोही; त्यामुळे (विशेषतः) सरसकट मुस्लिमांना आपण दुय्यम स्थान द्यायचं असा हा एकूण बेत होता आणि आहे. यातून ‘विज्ञानवादी’ सावरकरही सुटले नाहीत. त्याचा खरं म्हणजे वेगळा पुरावा देण्याची गरज नाही. त्यांच्या पुस्तकांच्या पानापानांवर याचे पुरावे दिसतात. विशेषत: ‘सहा सोनेरी पाने’ या पुस्तकात त्यांनी याविषयी टोकाची विधानं केली आहेत.
लालकिल्ला : पुन्हा ‘सबका साथ, सबका विकास’?
टॉम ट्रीनर या अमेरिकन पत्रकारानं सन १९४४ मध्ये सावरकरांची एक मुलाखत घेतली होती. त्यानं सावरकरांना विचारलं : स्वातंत्र्यानंतर तुम्ही मुस्लिमांना कसं वागवणार? त्यावर ‘एक अल्पसंख्य म्हणून. तुमच्या देशात निग्रोंना जसं वागवलं जातं तसं’ असं सावरकरांचं उत्तर होतं. ते पुरेसं बोलकं आहे.
एकुणात हा सुडाचा प्रवास होता आणि आहे. चोवीस पिढ्यांपूर्वी त्याच्या पूर्वजांनी माझ्या पूर्वजांवर जे अत्याचार केले असतील ते आम्ही अधोरेखित करणार आणि त्याचा ऐतिहासिक सूड म्हणून आम्ही चोवीस पिढ्यांनंतरच्या त्याच्या वंशजांबरोबर वागणार असा हा आचरटपणाचा विचार होता आणि आहे. पण अशांकडेच सध्या सत्ता असल्यानं आणि देशातला एक मोठा वर्ग त्याला टाळ्या पिटत असल्यानं हा सुडाचा प्रवास राजमान्य आणि लोकमान्य आहे. हे धार्मिक विद्वेषाचं विष आता फक्त मध्यमवर्गापुरतं सीमित नाही. आणि हे जनतेला पटवून देण्यात विरोधी राजकारणी तोकडे पडत आहेत.
‘बुलडोझर’ हे आपल्या सत्ताधाऱ्यांना मिळालेलं नवं शस्त्र आहे. तथाकथित हिंसाचाराची वक्तव्यं केल्याच्या आरोपावरून निवडकपणे कथित आरोपीच्या घरावर बुलडोझर चालवल्याची बातमी आजच पुन्हा आली आहे. यापूर्वी बुलडोझरचा प्रयोग दिल्लीमध्ये झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला बेकायदा ठरवल्यानंतर तो थांबला. आज हा मजकूर लिहीत असताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे भूतपूर्व प्रमुख न्यायाधीश गोविंद माथूर यांनी प्रयागराजचा हा बुलडोझर न्याय ‘पूर्णतः बेकायदा आहे’ असं म्हटलं आहे.
ताजमहाल पूर्वी शिवमंदिर होते काय?
कोण्या एका माणसाने जरी हिंसक कृत्य केलं असं गृहीत धरलं तरी, त्या विशिष्ट व्यक्तीला न्यायालय शिक्षा देतं; त्याच्या घरावर नांगर चालवत नाही किंवा त्या साऱ्या कुटुंबाला रस्त्यावर आणत नाही. तेव्हा हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे; तो अन्याय्य आहे आणि त्यात हडेलहप्पी पुरेपूर भरलेली आहे.
ashokrajwade@gmail.com
ट्विटर : @ashokrajwade2
